पुन्हा एकदा लोकपाल...

उदय टेक इट लाईतली. भाड म्हजे मोबदला/दलाली.. सभ्य शब्द आहे तो. भाडेकरू शब्द त्यापासून आला आहे. भाडोत्री वगैरे.

राज्यसभेत सरकारी लोकपाल किती गटांगळ्या खाणार कुणास ठाऊक? संसदेत झोडता आलं नाही म्हणून राज्यसभेच्या आखाड्यात वाट पाहतायेत सगळी मंडळी.

अण्णांच्या टिमने जरा आवरतं घेतलं पाहिजे. ट्वीट करून आणि वक्तव्य करून आंदोलनाची दिशा भरकटतेय. वादळ येणार असेल तर हि वादळापुर्वीची शांतता असंच म्हणावं लागेल.

आता टिम आण्णा युपीए घटकपक्षांविरूद्ध प्रचार करणार आहे म्हणे? त्याने काय होणार आहे? परत कुठेतरी एका पक्षाचं पारडं जड होणार आणि लोकपालचा मुळ मुद्दा जैसे थे.

लोकपाल बिलाच्या संदर्भात राष्ट्रपतींकडून निर्णय लगेच होतो पण अजमल कसाब आणि अफजल गुरूच्या फाशीच्या फाईल्स अजूनही लटकलेल्याच.

लोकांना बदल हवाय.. रिव्हॉल्यूशन हवंय.. याचा अर्थ पक्षबदल नकोय.. थेट सिस्टम मधेच बदल हवायं.

आण्णा लोकपाल मधले काही मुद्दे आत्ता विसंगत किंवा इम्प्लिमेन्टेशनसाठी योग्य वाटत नसले तरीही भ्रष्टाचारावर जरब ठेवण्यासाठी पुरेसे आहेत हे समजतयं म्हणूनच त्या मुद्द्यावर एकमताने सहमती होत नाहीये ना.

देवमाश्यासाठी गळ तळाशी पोहचला होता पण दुर्दैवानं कासवं गळाला लागलं .. असंच म्हणावं लागेल.

भ्रष्टाचाराचं मूळ कशात आहे हा प्रश्न विचारला तर वेगवेगळी उत्तरं येतील.
---- हे सर्वात महत्वाचे आहे... माणसाची मला अजुन हवे अशी हाव वाढलेली आहे. स्वयंनियंत्रण राहिलेले नाही. कायदे आहेत, पण ते वापरले जात नाही.

मी माझ्या भाषेचे समर्थन करतो....

उदय कायदे आहेत ना? मग ते वापरलेही जातील. कायद्यातून एखाद्या घडलेल्या गुन्ह्याला आणि संभाव्य गुन्ह्यांना जरब बसवण्यासाठीच्या विशेष तरतुदी, कठोर शिक्षा हव्यात.

भ्रष्टाचाराने गुणवत्ता नाकारली जाते आणि शेवटी महागाईच वाढते हे लोकांना समजुन चुकले आहे. पण यामुळे कोणी व्यक्तिगतपणे लाच देणे अथवा घेणे सोडत नाही. भ्रष्टाचारावर उपाय म्हणजे भ्रष्टाचार करताच येणार नाही अशी व्यवस्था बनवणे. जास्तीतजास्त सरकारी कामांचे computerization करून भ्रष्टाचारास आळ घालता येईल. यात ग्यानबाची मेख अशी कि संसदेत कायदा करणारे खासदार स्वताचेच खायचे मार्ग स्वताच बंद कसे करतील?

माहितीच्या अधिकारामुळे सरकारी व्यवहारांची पारदर्शकता वाढते. सुब्राम्ह्ण्यम स्वामी यांनी याच अधिकाराचा उपयोग करून २G भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. आता महाविद्यालयीन शिक्षणामध्ये law हा विषय समाविष्ट करण्याची गरज आहे. त्यामध्ये नागरिकांचे हक्क व जवाबदार्या, भ्रष्टाचाराविरुद्ध कायदे इत्यादी गोष्टीचा समावेश करावा. शाळेतला नागरिकशास्त्र हा विषय २५ मार्काचा optional होऊन बसला आहे.

आता महाविद्यालयीन शिक्षणामध्ये law हा विषय समाविष्ट करण्याची गरज आहे. त्यामध्ये नागरिकांचे हक्क व जवाबदार्या, भ्रष्टाचाराविरुद्ध कायदे इत्यादी गोष्टीचा समावेश करावा>>>>

आपल्या भावना समजू शकतो.पण प्रत्येक गोष्ट अभ्यासक्रमात समाविष्ट करणे शक्य नसते. भावनिक प्रतिक्रिया म्हणून आपण म्हणत असतो. उदा. वाहतुकीचे नियम अभ्यास्क्रमात ठेवा. मूल्यशिक्षण ठेवा. काहीतर धार्मिक शिक्षणही ! मग तर जीवनाला स्पर्श करणार्‍या प्रत्येक विषयाला अभ्यासक्रमात कसे स्थान देता येईल.?
त्यासाठी अभ्यासक्रमाची रचना करताना अशी असते की एसएससीच्या पातळीपर्यन्त जगात वावरण्यासाठी पुरेसे सामन्य ज्ञान येईल तसेच इच्छित विषयातत्याला स्वयं अध्ययन करता येईल या पातळीपर्यन्त त्याला पोचवले जाते.प्राथमिक शिक्षणाची उद्दिष्टे मर्यादित असतात. थ्री 'आर' म्हणजे रीडिंग , रायटिंग आणि अ'रि'थमॅटिक . हल्ली त्यात परिसराचे ज्ञान वगैरे आले आहे.

आपण म्हणता तसे नागरिकशास्त्राचे जुजबी ज्ञान (२५ मार्क ऑप्शनल) वगैरे उचितच आहे. पण बघा किती लोकांनी उत्सुकतेपोटी राज्यघटना वाचली नन्तर? सुशिक्षीत समाजापैकी (कायदा शाखेचे सोडून) ९५ टक्के लोकांनी राज्यघटना वाचलेली नसते.(आमाला गरजच काय)वाहन बाळगणार्‍या निदान ६० टक्के लोकानी वाहतुकीचे नियम वाचलेले नसावेत्.मग आता हे सगळे अभ्यासक्रमात घालायचे का?

मूळ शिक्षण मासा देत नाही गळ देते. (द्यावे...)
या सन्दर्भात मंगला गोडबोले यानी एका लेखात त्यांचे व्यवसायाचे अनुभव सांगताना त्यांच्या एका सिनियर सहकार्‍यांनी जो सल्ल दिला होता तो उच्चाशिक्षीत लोकाना जो सल्ला दिलाआहे तो महान आहे. मूळ संदर्भ लगेच हाताशी नसल्याने टाकता येत नाही.

मी महाविद्यालयीन शिक्षणाबद्दल बोलतोय. वयाच्या १८ व्या वर्षी मतदानाचा हक्क मिळतो. त्याच्या १-२ वर्ष आधी नागरिकाचे हक्क व जवाबदार्याचे ज्ञान मिळणे महत्वाचे आहे. RTI आणि IPC याचे महत्व या वयात कळू शकेल.
शाळेतल्या वयात नागरिकशास्त्राचे महत्व फक्त पैकीच्या पैकी मार्क मिळवून देणारा विषय इतकेच राहिले आहे.
मंगला गोडबोलेचा संदर्भ जमल्यास टाका.

हो ना. तुम्हाला लिहावाचायला शिकवले आणि संदर्भ शोधण्याची दृष्टी दिली की जीवनोपयोगी गोष्टींची माहिती तुम्ही उत्सुकतेने स्वतःच शोधली पाहिजे.

ससुनचे एक अधिकारी भेतले होते, त्याम्च्या मते लोक्पाल आला कि महराष्ट्रातला भ्रष्टाचार नक्की मिटणार, कारण सरळ आहे, आत्तचे ६व्या वेतन आयोगामुळे महारष्ट्राची बहुतांशी रक्कम पगार आणि पेंशनवर,आणि प्रशासकिय maintainnance वर(जसे की सरकारी इमारती,निवासस्थाने,गाड्या इत्यादी इत्यादी) खर्च होते.विकासकामांवर जे काही उरले सुरले खर्च होतात ते लोकपाल यंत्रणेचा पगार देण्यात जातील्.नवीन विकासकामेच नाहीत तर त्यात होणारा भ्रष्टाचारच नाही.विनोदाचा भाग सोडला तर एकीकडे नोकरशाही कमी करुन प्रशासकीय efficicency वाढवण्यावर भर द्यायचा सोडुन नवीन नोकरशाही निर्माण करुन आपण आपले आर्थिक कंबरडे मोडुन घेतोय, कुणा एका हट्टी team anna साठी.
आपल्यासाठी स्वस्त दवाखाने,रस्ते,पाण्याच्या टाक्या बांधायचा पैसा केजरीवाल आणि बेदी मंडळींना(मॅगसेसे विजेते ना हे) पगार वाटण्यात खर्च करण्यात कसला आलाय शहाणपणा?

.विनोदाचा भाग सोडला तर एकीकडे नोकरशाही कमी करुन प्रशासकीय efficicency वाढवण्यावर भर द्यायचा सोडुन नवीन नोकरशाही निर्माण करुन आपण आपले आर्थिक कंबरडे मोडुन घेतोय, कुणा एका हट्टी team anna साठी.
----- भ्रष्टाचारामधे गिळंकृत झालेले व्यावहारांचे आकडे (१७६ लाख कोटी, किंवा ५० हजार कोटी) बघितले तर लोकपाल किंवा नोकरांचे पगार खुप लहान वाटतात.

भ्रष्टाचार या आजाराची लक्षणे डोळ्याने दिसत आहे पण त्यावर जालिम असा इलाज सुचत नाही अशी स्थिती आहे. भ्रष्टाचार आटोक्यात आणायला तिव्र इच्छाशक्ती (राजकीय तसेच जनतेच्या पातळीवर) आवश्यक आहे, नुसते कायदे करुन उपयोग नाही असे मला वाटते.

आदरणीय अण्णा हजारे कुठे आहेत? दिसत नाहीत.

मला माहीत आहेत. राळेगणसिद्धी गावात सापडतील. जा भेटायला.