पुन्हा एकदा लोकपाल...

Submitted by योग on 22 December, 2011 - 03:52

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/9796864.cms

लोकपाल व एकंदरीत अण्णांच्या आंदोलनाबद्दल लिहीलेला हा वरील लेख चार महिने जुना झाला खरा पण येत्या ३ दिवसात होवू घातलेल्या घटनांच्या अनुशंगाने पुनः एकदा या लेखातील लिहीलेले मूळ मुद्दे आजही लागू आहेत का याबद्दल शंका आहे.

लोकपाल म्हणजे जादूची कांडी नसेल हे निश्चीत, किमान छडी तरी असावी अशी अपेक्षा आहे. पण छडी ज्याच्या हातात द्यायची तो लायक मास्तर सापडेल का? आरक्षणाच्या राजकारणामूळे छडीपेक्षा मास्तराच्या निवडणूकीचे महत्व जास्त वाढत आहे. एकीकडे ते तर दुसरीकडे नेमके लोकपाल म्हणजे सर्व अधिकार, स्वायत्तता, शक्तीशाली असा कोतवाल बनवला तर तो आपल्याच मुळावर ऊठेल का ही देखिल भिती आहे. घाशीराम कोतवाल ला नुकतीच ४० वर्षे पूर्ण झाली हा एक विचीत्र योगायोगच म्हणायला हवा! (http://www.maayboli.com/node/31277)

मूळ मुद्दा एव्हडाच आहे की विश्वासार्हता संपली की बाप व मुलगा देखिल एकमेकास शत्रू वाटू लागतात. मुळात मनुष्याचे वर्तन नैतीक व जबाबदारीचे असेल तर कुणाच्याही डोक्यावर कुठलाही अधिकचा बाप, मास्तर वा साहेब बसवावा लागत नाही, आणि तसे केले तरी त्याही लोकांच्या डोक्यावर अजून एक साहेब बसवावाच लागतो. हे चक्र नक्की कुठल्या पायरीवर व कुणाच्या पायाशी येवून थांबते? तुमच्या आमच्या, राष्ट्र प्रमुखाच्या, संसदेच्या, का कुठल्या अज्ञात अदृष्य शक्तीच्या?- शेवटी मेल्यावर "वरती" सर्व जाब द्यावेच लागतात यातील "वरती" हेही सांकेतीक अर्थाने आहे का व्यावहारीक?

थोडक्यात लोकपाल आवश्यक असले तरी ज्या प्रकारे त्याचे बारसे होवू घातले आहे त्यावरून आपण मूळ रोगावर ऊपाय करणार आहोत का लक्षणांवर याबाबत अजून तरी अनिश्चीतता आहे. कदाचित शॉर्ट टर्म म्हणजे जसे पेशंट ला आयसियू मध्ये दखल केल्यावर, थोडक्यात पेशंट ला जगवायचा, तर आवश्यक त्या सर्व शस्त्रक्रीया व जहाल औषधे दिली जातात तसेच या घडीला लोकपाल हे कोतवाली स्वरूपाचे औषध वा शस्त्रक्रीया योग्य असले तरी एकदा पेशंट वाचला की मग जसे लाँग टर्म रिकव्हरी व सुधारणा, पथ्य पाणी यावर भर दिला जातो तसेच भविष्यातही लोकपाल च्या धाकाखाली मूळ विचारधारणा व क्रीयाशीलता यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पावले ऊचलणे अधिक आवश्यक ठरेल.

आजच्या घडीला लोकपाल औषध थोडे जास्त कडू व शक्तीशाली (एक्स्ट्रॉ स्ट्रॉंग) स्वरूपात असेल तर स्विकारायला हरकत नाही कारण ज्या भ्रष्टाचाराच्या रोगावर औषध म्हणून लोकपाल आणले जात आहे त्या भ्रष्टाचाराच्या वेताळाने आजही सामान्य माणसाच्या मानगूटीवर १०० नाही १००० प्रश्ण ऊभे केले आहेत. ज्याची ऊत्तरे शोधता शोधता आपसूकच मेंदूची अनेक शकले होत असतात, वेताळ मात्र संपत नाही. विक्रमाचे वंशज चांदोबा बरोबरच गायब झाले. तेव्हा तूर्तास ही शस्त्रक्रीया अधिक लांबवणे पेशंट च्या जीवाला धोक्याचे आहे असे वाटते.

परवा मुलाखतीत भारतातील अतीशय मान्यवर व नावाजलेले निवृत्त सर न्यायाधीश वर्मा यांनी या सर्वावर एका वाक्यात ऊत्तर दिले, (वर्मावर बोट ठेवले): self regulation is the best regulation. वस्तूस्थिती मात्र अशी आहे की आमच्या सर्वांमध्ये असलेल्या रेग्युलेटर च्या बटणाची कळ मोडली आहे. ज्यांनी तुरुंगात असायला हवे ते बाहेर आहेत व ज्यांना न्याय हवा आहे त्यांना "जेल भरो" चा मार्ग अवलंबावा लागत आहे! विरोधाभास हा आपल्या दैनंदीन आयुष्यात कायम आहे. लोकपाल हा एक आशेचा किरण आहे, त्याच्या ऊदयापर्यंत रात्री पहारा ठेवणे हेच आपले कर्तव्य ठरते.

थोडे हलके: Doesn't matter how many times a married man changes his job, He ends up with the same boss at home! (विवाहीत पुरूषाने कितीही नोकर्‍या बदलल्या (न चा छ केला तरी) तरी घरात डोक्यावर "तोच" बॉस कायम असतो) Happy असे वाक्य अलिकडे वाचनात आले. तेही ज्या हॉटेल मध्ये आम्ही सहकुटुंब जेवायला जातो तिथे टेबलावर हे असले एक दोन वाक्याचे "चुटके" लिहीलेला कागद असतो, खास त्यांच्या हॉटेल च्या ब्रँडींग चा भाग म्हणे. त्या कागदावर तिथला वेटर ऑर्डर आणून ठेवेपर्यंत अशा काही चुटक्यांचे चटके झालेले असतात आणि मी निमूट फुंकर घालून पोट भरतो. तरिही आम्ही एकत्र त्याच हॉटेलात जातो- याला म्हणतात अमर प्रेम!
तेव्हा सर्व विवाहीत पुरूषांना घरच्या लोकपाल ची सवय आहे असे गृहीत धरले तर लोकांनी निवडून दिलेल्या विवाहीत लोकप्रतिनिधींनी लोकपाल चा एव्हडा बाऊ करायची गरज नाही.. हळू हळू सवय होईलच! Happy

गुलमोहर: 

>>तेव्हा सर्व विवाहीत पुरूषांना घरच्या लोकपाल ची सवय आहे असे गृहीत धरले तर लोकांनी निवडून दिलेल्या विवाहीत लोकप्रतिनिधींनी लोकपाल चा एव्हडा बाऊ करायची गरज नाही.. हळू हळू सवय होईलच!>> पण नुसती लोकपालची सवय होऊन उपयोग नाही ना.........भ्रष्टाचाराला आळा बसवणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे लोकपालचे. जर नेमेचि येतो.......सारखं आहेच घरात लोकपाल अशी भावना असेल पण वर्तनात (भ्रष्टाचार जाणार नसेल) सुधारणा नसेल तर असे कितीही लोकपाल आले-गेले तरी काहीही फरक पडणार नाही. कारण कुत्र्याचं शेपूट वाकडं ते वाकडच.
अत्ताच वाचलं की लालू आणि कंपनीने धर्मावर आधरित आणि जातीवर आधारित आरक्षण असावे (लोकपाल सदस्य निवडीत) यावरून तर सुषमा स्वराज यांनी जातीवर आधारित तसेच धर्मावर आधारित आरक्षण हे कायद्यात घटनाबाह्य आहे असे म्हणत आक्षेप घेतला आहे. एकूण काय लोकपाल लटकलं आहे. Happy

बाकी सगळ्यांनीच मनातील लोकपालाचा दाखला ठेवून वर्तन ठेवले तर भ्र्ष्ट वर्तन आटोक्यात येईल आणि लोकपालांना संसदेत लटकुन राहण्याची गरज भासणार नाही.

अजून मान्यवरांनी विरोधी ( रिड -अण्णा विरोधी) मत प्रदर्शन कसे नाही केले? Happy

दोन प्रश्नाची उत्तरे मिळतील का?

१.जातीवर आधारित लोकपाल असावा का?
२. तृतीय व चतूर्थ कर्मचारी लोकपालात असावेत का?

माझे मत
१. नसावे.
२. असावेत कारण सामान्य माणसाला तोंड द्यावा लागणारा भ्रष्टाचार तिथेच आहे. नगरपालीका, परिषदा, तलाठी, सरकारी बाबू आणि रस्त्यावरचे पोलिस हे येतील त्यामुळे आजच्या पेक्षा निदान १० टक्के भ्रष्टाचार कमी होईल.

१. अर्थातच नसावा... गंमत म्हणजे एकीकडे म्हणायचे न्याय सर्वांना सारखाच आणि दुसरीकडे मात्र न्याय देणारा आरक्षणातून यावा असे म्हणायचे. हे सर्व वेळकाढू पणाच्या युक्त्या आहेत.
असो.
२. ते सर्व लोकपाल मध्ये समाविष्ट केले तरी मुळात लोकपालचा धाक कितपत असेल आणि लोकपाल ला झटपट आणि पारदर्शी न्यायप्रक्रीयेचे अधिकार किमान तशी अंमलबजावणीचा अधिकार तरी दिला असेल का? नसेल तर लोकपाल म्हणजे निव्वळ अजून एक तक्रार नोंदणी केंद्र होईल बाकी काही नाही..

पुनः एकदा तोच गेल्या वेळचा तमाशा होईल.. मैदान वेगळे असेल.. पुनः फक्त बाके वाजवून सर्वसाधारण संमती आहे असे नाटक केले जाईल आणि आता पुढील सत्रात बिल पास केले जाईल अश्या वाटाण्याच्या अक्षता टाकून ऊरकले जाईल.

काँग्रेसने आपल्या उच्च परंपरेला जागून लोकपाल विधेयकाचे एक जबरदस्त नाटक रचलेले आहे. लोकपाल समितीवर धर्मावर आधारित कमीतकमी ५० टक्के आरक्षण, सीबीआयला त्यातून बाहेर ठेवणे या व अशा अनेक तरतुदींमुळे बहुसंख्य पक्ष हे विधेयक हाणून पाडतील हे ध्यानी ठेवूनच हा मसुदा तयार केला गेला आहे. समजा कदाचित विधेयक मंजूर झाले तरी धर्मावर आधारित आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालय रद्द करेल आणि त्यामुळे विधेयक आपोआपच बारगळेल हेही काँग्रेसला माहित आहे.

ज्या पक्षाने गेली ६०-७० वर्षे जनतेला फसवून व देशाची वाट लागेल याची पर्वा न करता केवळ स्वतःची तुंबडी भरण्याचेच काम केले, त्या काँग्रेसच्या अशा चालीचे अजिबात आश्चर्य वाटले नाही.

हा गोंधळ सुरू असतानाचा घाईघाईत, सरकारी नोकर्‍यात व शिक्षणसंस्थात अल्पसंख्याकांना ४.५ टक्के आरक्षण आणण्याचे काँग्रेसने ठरवले आहे. २०१२ च्या सुरवातीला होत असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवूनच ही चाल खेळली आहे हे एखादे तान्हे मूल सुद्धा ओळखेल. गंमत अशी आहे की इतर मागासवर्गीयांना आरक्षित असलेल्या २७ टक्के जागांतून या ४.५ टक्के जागा दिल्या जातील. म्हणजे इतर मागासवर्गीयांना आता फक्त २२.५ टक्केच जागा आरक्षित राहतील. या खेळीमुळे, इतर मागासवर्गीयांचे स्वयंघोषित मसीहा असलेले छगन भुजबळ यांची अवस्था मात्र 'सांगताही येत नाही व सहनही होत नाही' अशी झाली असणार. म्हणून तर त्यांचा आवाज कालपासून अजिबात ऐकू आलेला नाही.

धर्माच्या आधारावर आरक्षणाची ही घातक खेळीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालय हाणून पाडणार हे उघड आहे. पण या खेळीचा प्रचारात वापर करून मतदारांना फसवण्याचा हेतू असल्याने ही खेळी यशस्वी झाली किंवा फसली तरी त्याचे सुखदु:ख कॉन्ग्रेसला नसणार.

अंतर्गत आरक्षणाचाच विषय असेल तर महाराश्त्रात भटक्या जातीत गोसावी, नंदीवाले , पारधी, असे जेन्युइन भटक्या जातीच्या आरक्षणात मुंडेंनी युती सरकार असताना ,वंजारी समाज जो गावागावातून सुस्थिर आणि मातब्बर आहे त्याना घुसवून मूळ भटक्यांच्या हक्कात अनुचित स्पर्धा निर्माण केली व ते आरक्षण एन टी (डी) कन्वर्टिबल करून घेतले त्याबद्दल मास्तुरे आपण काहीच बोलले नाहीत ? नसेल तर आता बोला..(.पूर्वी वंजारी समाज 'ओबीसी' मध्ये होता.)

बाळू जोशी,
अण्णांनी आधी काय केले हे लिहिण्यापेक्षा आत्ता काय करत आहात ते लिहा. जरा इन्ट्रेस्टिंग वाटेल. ते पळपुटे असतीलही पण त्यांनीच आज देश हलविला आहे हे तुम्ही अन तुमचे समविचारी जरी नाकारत असला तरी देश नाकारत नाही. रस्तावर लोकांना खेचून अण्णांनी आणले. आणि गरज पडल्यास परत ह्यावेळी खेचू शकतील.

कधी कधी मी विचार करतो की इथे अण्णांना नाही म्हणणारे का नाही म्हणतात. मला बाळू जोशी, भरत मयेकर इ लोकांची गंमत खरच वाटते कारण .. ते गांधींविषयी भरभरून लिहितात पण त्याच मेथडने काम करणार्‍या अण्णाला मात्र दोष देतात. गांधींनी पण देशाला असेच जागविले असे ते म्हणतात पण इथे नेमके अण्णा त्यांच्या लिमिटेड एडिशन मध्ये का होईना काही ना काही करत आहेत, तर दोष मात्र अण्णांना देतात. नेमके काय कारण असावे. अण्णा ७ वी पास म्हणून की त्यांचा लढा भ्रष्टाचार व्हाया काँग्रेस म्हणून.

अण्णाच्या काही गोष्टी मलाही मान्य नाहीत. त्यांची काही विधाने तर फारच गमतीदार होती व काही स्टेप्स पण चुकीच्या असतील.** पण ते जे काय करत आहेत ते महत्वाचे आहे हे न समजन्याइतके ज्ञान नक्कीच आहे. भ्रष्टाचारविरोधात अण्णा नकोत, ठिक आहे पण मग पर्याय कोण? सोनिया का?

** तोच न्याय गांधींचाही त्यांनीही गमतीदार विधाने केलीत उलटली की मौनव्रत धारण केले इत्यादी इत्यादी. मग इथे त्याच मेथडने काम करणार्‍या अण्णांना येथील विचारवंत का बिनडोक म्हणतात ?

आणि विरोधाभास असा की मी अण्णांना सपोर्ट करतोय. Happy तुम्ही त्या काळी असला असतात तर तेंव्हा नक्कीच गांधीविरोधी राहिला असता असे म्हणन्यास वाव आहे काय?

अण्णांचे जाऊ द्या. काँग्रेसने लोकपाल चाल मस्तच (त्यांचा धोरणाशी सुसंगत) खेळली आहे की नाही? ह्यावर आपले मतप्रदर्शन कराल का? म्हणजे नेमके आमचे विचार कुठे चुकत आहेत हे कळेल.

केदार, तुम्ही माझे नाव घेऊन लिहिलेत केवळ म्हणूनच मी या धाग्यावर पहिले आणि शेवटचे, लिहितो आहे.
१) अण्णा, गांधींची मेथड,तीही उपोषणापुरती घेत असतील पण त्यांच्याकडे कसलीही फिलॉसॉफी नाही. आपल्या विरोधकांना तुच्छ लेखणारी भाषा गांधींनी वापरल्याचे ऐकलेले नाही. अण्णांनी स्वतः आणि त्यांच्या उपोषणाच्यावेळी त्यांच्या साक्षीने रामलीला मैदानावर चाललेल्या करमणुकीच्या विविध कार्यक्रमातील कलाकारांनी राजकारण्यांबद्दल, मतदारांबद्दल अत्यंत हीन शब्दांत हीन भावना व्यक्त केल्या होत्या. गांधींचा विरोध हा विचाराला असे, व्यक्तीला नव्हे.
२) अण्णा हजारेंचा लढा हा भ्रष्टाचाराविरोधात नसून एका विशिष्ट लोकपाल कायद्यासाठी आहे.(हिसारची निवडणूक साक्ष आहे). तसेच त्यांच्या सहकार्‍यांच्या बचतीच्या युक्त्या इ. गोष्टी दिव्याखालच्या अंधाराच्या निदर्शक आहेत. लोकपाल कायदा आला की यांना तुरुंगात पाठवता येईल हा भ्रष्टाचार नष्ट करण्याचा मार्ग नसून केवळ भ्रष्टाचार्‍यांना धडा शिकवण्याचे समाधान मिळण्याचा मार्ग आहे.
३) सरकारी नियमांतून सवलती मागणे हा भ्रष्टाचाराचा राजमार्ग मानला, तर केजरीवाल यांनी आपल्या दीर्घकालीन रजेसंबंधात आणि अण्णांनी मुंबईतील मैदानाच्या भाड्यासंदर्भात अशाच सवलती मागितल्या आहेत.
४) संसदेतले खासदार भ्रष्ट, तुरुंगात जाण्याच्या लायकीचे असतील तर त्यांना सुधारण्यापेक्षा त्यांच्या जागी योग्य व्यक्तींना पाठवण्याच्या सकारात्मक लढ्याची गरज आहे. राइट टु रिकॉल, राइट टु रिजेक्ट याही जनलोकपालासारख्या नकारात्मक मागण्या आहेत.
५) अण्णांची टीम सतत आमच्या मागे १२० कोटी जनता आहे असे सांगत असते, तर पुढल्या निवडणुकांत जनलोकपाल कायद्याला पाठिंबा देणार्‍या उमेदवारांना निवडून आणणे त्यांना सहज शक्य असायला हवे. [त्यांची भूमिका मात्र जे जनलोकपाला पाठिंबा देत नाहीत (पक्षी काँग्रेस) त्यांना विरोध अशी पळपुटी आहे.]
मेणबत्त्या पेटवणे, उपोषणे करणे, धरणे यांपेक्षा मतदानयंत्रावरची योग्य कळ दाबण्यास कमी शक्ती आणि वेळ लागेल. जर आंदोलनासाठी करोड रुपये गोळा होतात, तर निवडणूक लढवण्यासाठी का नाही होणार? पण मग जबाबदारी घ्यावी लागेल. तळ्याकाठी बसून तळ्यातला चिखलाला, तू स्वच्छ होतोस की देऊ शिक्षा असा धाक दाखवून तळे स्वच्छ होत नाही, त्यासाठी स्वतः तळ्यात उतरावे लागते.

मयेकर तुमचे नाव ह्यासाठी लिहिले की तुम्हाला मागेही लोकपाल बाफवर मी तुम्ही विरोध का करता हे विचारले तेंव्हा उत्तर मिळाले नाही म्हणून लिहिले.

तळ्याकाठी बसून तळ्यातला चिखलाला, तू स्वच्छ होतोस की देऊ शिक्षा असा धाक दाखवून तळे स्वच्छ होत नाही, त्यासाठी स्वतः तळ्यात उतरावे लागते. >>
मग तर कधीच भ्रष्टाचार संपणार नाही कारण साधी नगरसेवकाच्या निवडणूकीचे तिकीट घ्यायला पण पैसे चारावे लागतात, दादा असावे लागते. (सन्माननिय अपवाद वगळता) म्हणजे तळ्यात उतरतानाच जर धाक दाखवायचा असेल अन केवळ तळे साफ करतो असे दाखवायचे असेल (जे अनेक वर्षे होते आहे) त्याने काय बदलणार. म्हणून बाहेरून पंप लावून तळ्याचे पाणीच बाहेर काढले व मग गाळही काढला तर सोयीचे पडेल. ह्या पंपाचे महत्व तुम्ही मान्य कराल का नाही?

भ्रष्टाचाराविरोधात नसून एका विशिष्ट लोकपाल कायद्यासाठी आहे. >> नाही पटत. त्यांचे जनलोकपाल बील सध्याच्या बिलापेक्षा जास्त चांगले आहे. (केवळ एक दोन बाबी वगळता). उलट सर
मुख्य मुद्दा आहे की, हा प्रश्न कोणीतरी उचलून धरायला पाहिजे, जो टीम अण्णा करत आहे. (त्यांच्या अनेक मुद्यांनी मी पण विरोध केला आहे, इथेच) पण तो ते लावून धरत आहेत हे का मान्य नाही.

राइट टु रिकॉल, राइट टु रिजेक्ट याही जनलोकपालासारख्या नकारात्मक मागण्या आहेत. >> राईट टू रिकॉल जरी नसले तरी दुसर्‍य देशात पार्टीच्या मताविरूद्ध मत देणारे (व्हिप न लावता) आणि त्यांना (सिनेटर) प्रत्येक प्रश्नावर तुमचा वैयक्तीक स्टॅन्ड काय आहे? हे म्हणणारे नागरिक आणि त्या सोयी उपल्ब्ध आहे. आपल्या देशात काँग्रेसने लोकपालसाठी पण व्हिप काढला? काय जरूरी हे कळले नाहे. उदा मी भाजपाकडे झुकणारा आहे पण त्यांच्या १०० पैकी केवळ ४० गोष्टींशी मी सह्मत आहे असे होऊ शकत नाही का? म्हणून राईट टू रिकॉल आणायचा नसेल तर राईट टू आस्क असायला हवाच. तो सध्या नाही.

अण्णांचा लढा काँग्रेसविरूद्ध आहे असे तुम्ही म्हणता, (समविचारी लोक) मग शिवसेने विरुद्ध पण त्यांनी युतीसरकारात असताना भुमिका घेतली होतीच ना? आज काँगेस नसते व भाजपा असते तर लोक अण्णा भाजप विरोधात आहे असे म्हणाले असते.

काँग्रेसने लोकपालाची जी मेख मारून ठेवली आहे त्यावर आपले काहीच भाष्य नाही.

( हे जनेरिक पोस्ट आहे, तुम्हाला उद्देशून नाही. उत्तर द्यावेच असे काही नाही. बळजबरी चर्चेत ओढायचे नाही, पण जनलोकपालावर तुमची विरोधी मते वारंवार वाचली आहेत, म्हणून नेमाका तो विरोध काय आहे हे कळून घेण्यासाठी लिहिले.)

लोकपाल बद्दल मयेकरांचा विरोध/भाषण दिसत नाही.. त्यांच्या एकंदरीत पोस्ट चा रोख अण्णा व टीम विरुध्ध वाटतोय.. नेमकी ईथेच सर्वांचे समीकरण फसते आहे. चर्चा लोकपाल व त्यातील मुद्द्यांवर व्हायला हवी अण्णा टीम बद्दल नको. लोकपाल कुणी आणले आहे आणि कोण पास करते आहे पेक्षा लोकपाल कशा स्वरूपाचे आहे व त्यातील काय गोष्टी योग्य/अयोग्य फायद्याच्या/धोक्याच्या वाटतात ते कुणीही लिहीत नाही.. असो.

मै क्या कहता हू

अबी मै राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा हूं. मेरेको सपने भी हिंदीमेच आते है. सरकारने ये जो लोकपाल बिल लाया है ये बहुत ही कमकुवत बिल है. इसमे पंतप्रधान को पकडाही नही है.. लोग कहते है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री. अरे मै कहता हूं , पहले पंतप्रधान को लोकपाल के तावडी मे लाओ..लाओ तावडीमे.. फिर देखो ये प्रधानमंत्री , ये मंत्री, वो मंत्री सब आयेंगे उसकी तावडी मे.

अगर सरकार लोकपाल लानाच चाहती है तो मेरे उपर टीका क्यूं ? मइने क्या कहा था कि एकही थप्पड मारा, तो कितनी टीका की थी .. ऑ ऑ ऑ.. अरे लेकिन थप्पड मारा क्यू ? इसलिये ये सरकार लोकपाल के मुद्दे पर गंभीर नही है आइसा मुझे लगता है

मरी अबी पत्रकार परिषद है, भविष्य मे नॅनो टेक्नॉलॉजी मे संधी और आव्हाने इस विषय पर.. तो मै जा रहा हूं. पंडीत ऑटोमोबाईल्ससे नॅनो टेक्नॉलॉजी के बारे में माहिती लेनी है.

अण्णा हजारे हे सध्या virtual विरोधी पक्षनेते झाल्याप्रमाणे आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेसवाले अण्णा हजारे, किरण बेदी, केजरीवाल यांची सर्व प्रकरणे बाहेर काढून हे लोक पण कसे स्वच्छ नाहीत या अविरांत उद्योगात आहेत व कॉंग्रेसने लोकपाल विधेयक महिला विधेयकाप्रमाने सतत लांबणीवर पडेल याची काळजी घेतलेली आहे. पण फेसबुक आणि ट्विटरमुळे देशातल्या तरुणांमध्ये लोकपाल विषयक जागृती झाली आहे. त्यामुळे पुढच्या वर्षात देशात मध्यवर्ती निवडणुका होणार असे एकूण चित्र आहे.

ते गांधींविषयी भरभरून लिहितात पण त्याच मेथडने काम करणार्‍या अण्णाला मात्र दोष देतात.
----- अहिंसेच्या मार्गाने देशाला नेणारे गांधी हेच एकमेव आणि अंतिम महात्मा होते ह्या अतिरेकी विचारांतुन त्याच मार्गाने चालणार्‍या अण्णांच्या विचारांना टोकाचा विरोध किंवा टवाळी होत असेल. त्या स्थानी दुसर्‍या कुणाला बसलेले ह्यां विचारांना मान्य नसेल.

आज अण्णांनी १२० कोटींचा देश अक्षरश: हलवला आहे, व्यक्ती अत्यंत प्रामाणिक आहे या बद्दल वाद नाही... पण भारतीय राजकारण्यांविरुद्ध लढण्यासाठी लागणार्‍या राजकीय प्रगल्भतेत ते कमी पडतात. ब्रिटिशांविरुद्ध लढणे आणि भारतीय राजकारणांविरोधात लढणे या मधे फरक आहे...

ब्रिटीश सत्तेला हलवणा-या गांधींबद्दल कोण काय बोलतं आणि अण्णांच्या सत्याच्या प्रयोगांबद्दल कुणाला सहानुभूती आहे हे लपून राहीलं नसावं कदाचित..

या गांधींबद्दल कोण काय बोलतं आणि अण्णांच्या सत्याच्या प्रयोगांबद्दल कुणाला सहानुभूती आहे हे लपून राहीलं नसावं कदाचित.. >>

व्हॉट डू यू मिन बाय दॅट? गांधींबद्दल मी काही बाबतीतच विरोधी आहे. जिथे विरोधी तिथे विरोधीच. उलट गांधींच्या अंहिसेच्या मेथडला फॉलो करणार्‍या अण्णांना मी चांगले म्हणत आहे. (काही बाबतीत) तुमच्या सारखा दांभीक नाही, एकीकडे गांधींचा टाहो फोडायचा अन इकडे त्याच मेथडने काम करणार्‍या अण्णांवर गरळ ओकायची.

इथे गांधीजी विषय नाहीत, अण्णा आहेत. माहिती असल्यास बोला अन्यथा पाचकळ पोस्टी टाकायला इतर भरपूर धागे आहेत.

व्हॉट डू यू मिन बाय दॅट? गांधींबद्दल मी काही बाबतीतच विरोधी आहे. जिथे विरोधी तिथे विरोधीच. उलट गांधींच्या अंहिसेच्या मेथडला फॉलो करणार्‍या अण्णांना मी चांगले म्हणत आहे. (काही बाबतीत) तुमच्या सारखा दांभीक नाही, एकीकडे गांधींचा टाहो फोडायचा अन इकडे त्याच मेथडने काम करणार्‍या अण्णांवर गरळ ओकायची.

इथे गांधीजी विषय नाहीत, अण्णा आहेत. माहिती असल्यास बोला अन्यथा पाचकळ पोस्टी टाकायला इतर भरपूर धागे आहेत.

ही पोस्ट कुणाला उद्देशून आहे ? आणि का ??
मला माझ मत मांडायचं स्वातंत्र्य नाही का ? का तुझ्यासारख्यांकडून तपासून घेऊन तुला पटलं तरच मी मा द्यायचं ?
तूमायन्बोली विकत घेतलीस कि नेटवर मतस्वातंत्र्याचे हक्क ??
अकलेची दिवाळखोरी नुस्ती.. हे वारंवार व्हायला लागलाय केदार ! प्रत्येक धाग्यावर..
ही वीर्निंग समज..खरडपट्त्टी काढायचा ठेका तुला कुणी दिलेला नाही. लक्षात ठेनी हे

Lol चालूदेत आणि ती तुझी खरडपट्टी नाही. पोस्ट तुलाच उद्देशून आहे कारण त्यात माझाबद्दल उल्लेख होता. सत्याचे प्रयोग वगैरे.

मी पोस्टला उत्तर दिलेस तर तू धमकी देतोस. देव मला बळ देवो. Happy मी फार घाबरलो आहे.

समजलं हे खूप बरं झालं..
देवव्बुधी देवो इतकीच करेक्शन क:खोखो:

चला मूर्खांसाठी वेळ नाही म्झ्याकडं Wink

धन्यवाद. मूर्ख म्हणल्याबद्दल.निंदकाचे घर असावे शेजारी. Happy शिकायला मिळते.

पण मला हे कळले नाही की आपली खरडपट्टी इतर कोणत्या बाफवर मी काढली[ आहे. अण्णांवर लिहा/ लोकपालावर (विषयाला धरुन लिहा) म्हणने म्हणजे खरडपट्टी हे ही आत्ताच कळाले.

आपला लोभ आहेच. तो आणखी शिव्या देऊन वृद्धिंगत करावा.

किरण्यके आणि केदार . भांडू नका.दिवे घ्या पाहू लौकर. तुम्ही दोघेही मायबोलीचे आधारस्तम्भ आहात्.तुम्ही बन्द केल्यावर आम्ही कोणाच्या तोंडाकडे पहायचे. मजा येते. असे असेल तर धागे चालायचे कसे? आं ?

>>ब्रिटिशांविरुद्ध लढणे आणि भारतीय राजकारणांविरोधात लढणे या मधे फरक आहे...

अर्थातच! स्वकीयांविरुध्धच्या लढाईत गमावण्यासारखे बरेच काही असते, भावनिक, वा व्यावहारीक पातळीवर. फुले, आगरकर, कर्वे यांच्या वाट्याला ऊपेक्षा व त्रास अधिक आला. आजच्या फेसबुक जगात मात्र अण्णा व कं ला समाजाची साथ आहे हा मोठा फरक आहे. अलिकडे अशा समाजाभिमुख वेबसाईट्स वर कायदेशीर बंधन घालण्याचा नविन बागुलबुवा हा काही अचानक एका रात्रीत पैदा झालेला नाही. त्याचे "टाईमींग" कुठल्या घटनांच्या आधारावर आहे हे वेगळे लिहायला नको.

अण्णांना राजकीय प्रगल्भता नाही म्हणजे काय? अनेक वर्षे अनेक राजकारण्यांविरुध्ध वेग वेगळ्या स्तरावर त्यांनी आंदोलन ऊभे केले आहे. निवळ राजकीय रिंगणात ऊतरून निवडणूका लढवणे म्हणजे राजकीय प्रगल्भता नसावी. आणि अण्णांचे आंदोलन राजकीय नाही, अर्थात त्याचा रोख राजकारण व पर्यायाने भ्रष्ट राजकारणि असा असला तरीही मूळ गाभा हा भ्रष्टाचार विरोध एव्हडाच आहे. किंबहुना पडद्यामागून राजकीय सूत्रे हलवणे याला क्वचित जास्तीच राजकीय प्रगल्भता लागत असावी.

अणांच्या आंदोलनात कुठलाही पक्ष सामिल झाल्यावर ऊगा एव्हडा बाऊ का केला जातो कळत नाही. आपल्या लोकशाहीत कुणिही कुणालाही पाठींबा देणे वा विरोध करणे गैर नाही तो प्रत्त्येकाला घटेनेने दिलेला हक्क आहे.

सिबीआय खरच लोकपालच्या अधिपत्याखाली आले तर नुकसान कुणाचे आहे हेही वेगळे सांगायला नको.
बाकी लोकांचे म्हणाल तर, जे मागसलेले आहेत वा अजूनही दारिद्र्य रेषेखाली आहेत त्यांना दोन वेळच्या जेवणाची चिंता आहे. येणारा दिवस कसा काढायचा या विवंचनेतच त्यांचा दिवस जातो. जे अती श्रीमंत आहेत त्यांना काहीच फरक पडत नाही कारण पैसे देवून त्यांना सर्व विकत घेता येते. जे मधले आहेत, मध्यम वर्ग आहे ज्यांना आयुष्यात पुढे जायचे आहे, वैयक्तीक, कौटूंबीक विकास करून घ्यायचा आहे, ज्यांना समाजाच्या व पर्यायाने देशाच्या प्रगतीत हातभार लावायचा आहे त्या वर्गासाठी लोकपाल हे एक रोगावरची "लस" ठरू शकेल. आणि हाच वर्ग देशाच्या सर्व प्रगती, सुव्यवस्था ई. आकडेवारीतला मुलभूत घटक आहे.

सर्व समाजाभिमुख माध्यमांचा सर्वात मोठा वापर हा या मध्यमवर्गीय समाजाकडून होत असल्याने एकंदरीत या बाबतीत कुणाचे पित्त खवळले आहे हे कळून येतेच. याच अतीशाहण्या "सल्लागार" मंडळीमूळे सरकार याही आधी अडचणीत आलेच होते. पण त्यातून काही धडा शिकलेले दिसत नाहीत.

योगभाऊ

तसं नाही. पण आ वेळेला खरं तर कंटाळवाणा वाटला हा विषय. शिवाय लोकपालमधले धोके आधी चर्चिले गेलेच आहेत. माझा एक लेख इथंच कुठंतरी आहे माबोवर. पण शोधायचाही कंटाळा आलाय.

अनिलभाऊ अगदी हेच तर हवे आहे.
लोकपाल पहिल्यांदा १९६९ मध्ये आणले, तेंव्हा पासून पास झाले नाही. लोक विसरले, लोकांना कंटाळा आला, मलाही. पण ते बील काही पास होत नाही, आणि जेंव्हा पास करायला आणले तेंव्हा जाती मध्ये आणल्या म्हणजे आपसूकच हायकोर्ट ते पास होऊ देणार नाही. सगळी मेख तीच तर आहे, की काही करून लोकांमधून हा विषय निघून जाईल.

Pages