मनमोहन सिंग यांनी पाश्चात्य राष्ट्रांवर, त्यातूनही अमेरिकेवर, केलेली टीका आपल्या राष्ट्रीय हितांना पोषक आहे का?

कित्येक ठिकाणी एकाद्या देशाच्या सर्वोच्च नेत्याने तोंड उघडण्यापेक्षा ते बंद ठेवणेच त्या देशाच्या दीर्घकालीन हिताचे असते. काल संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत बोलताना आपले पंतप्रधान आपले तोंड बंद ठेवण्याबद्दलचे "पथ्थ्य" पूर्णपणे विसरले असेच मला वाटले.

बांगलादेशबरोबरच्या संबंधांतील सुधारणा, भारताचे वाढते सामर्थ्य, या वाढत्या सामर्थ्याला शोभेशी जबाबदारी उचलण्याची भारताची तयारी, संयुक्त राष्ट्रांच्या घटनेमध्ये जरूर असलेल्या रचनात्मक बदलांची निकड वगैरे योग्य मुद्दे त्यांनी उपास्थित केले पण त्यांनी एकूण उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची गोळाबेरीज भारताच्या हितास पोषक होती असे निदान मला तरी वाटत नाहीं.

उदाहरणार्थ, लिबियाशी आपल्याला काय देणे-घेणे आहे? खरे तर तो देश आतापर्यंत पाकिस्तानच्याच जास्त जवळ होता. पाकिस्तानच्या अणूबाँब बनविण्याच्या प्रकल्पात लिबियाने पाकिस्तानला थोरल्या भुत्तोंच्या वेळेपासून भरघोस आर्थिक मदत केली होती व म्हणूनच कीं काय नंतर पाकिस्तानने त्यांना अणूबाँब बनविण्याचे तंत्रज्ञानच नव्हे तर सारी यंत्रसामुग्रीही विकली होती! पाकिस्तानने (कीं डॉ. अब्दुल कादीर खान यांनी) लिबियाला कालबाह्य (obsolete) यंत्रसामुग्री विकली याबाबत "न्यूक्लियर डिसेप्शन" या पुस्तकात उल्लेख आहेत, पण ती लिबियन लोकांना चालविता आली नाहीं ही शक्यतासुद्धा नाकारता येणार नाहीं.

कित्येक वर्षांपासून पाश्चात्य राष्ट्रांविरुद्ध-विशेषकरून अमेरिकेविरुद्ध-मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांकडून सातत्याने वापरण्यात येत असलेले दहशतवादाचे तंत्र लिबिया पहिल्यापासून वापरत आलेला आहे. "पॅन-अ‍ॅम-१०३" हे विमान लिबियानेच बाँबस्फोट करून स्कॉटलंडवर पाडले होते[*१]! अशा "सद्दाम हुसेन"च्या पठडीतल्या एका जुलमी हुकुमशहाची सद्दी संपविली म्हणून पाश्चात्य राष्ट्रांचे आभार मानायचे कीं त्यांच्यावर टीका करायची?

ट्युनीशिया, इजिप्त या राष्ट्रांच्या पाठोपाठ येमेन, लिबिया, सीरिया, बहरीन अशा अनेक अरबी राष्ट्रांमध्ये प्रजा बंड करून उठत आहे. लिबियात "नाटो" राष्ट्रांनी भाग घेतला नसता तर गद्दाफींनी प्रजेचे बंड ठेचून काढले असते. अनेक दहशतवादाच्या कारवाया केल्याबद्दल पाश्चात्य राष्ट्रांचा गद्दाफींवर राग होताच. कदाचित् म्हणूनच संधी मिळताच "नाटो" राष्ट्रें गद्दाफींच्याविरुद्ध बंडखोरांच्या बाजूने उभी राहिली आणि त्यांनी गद्दाफीचे हवाई दल जमीनीवरच निकामी करून टाकले यात नवल ते कांहींच नव्हते.

पण त्याबद्दल भारताला कुठल्याही बाजूने बोलायचे कांहींच कारण नव्हते. गद्दाफी हे कांहीं प्रजेने निवडून दिलेले लोकप्रिय अध्यक्ष नव्हते तर पूर्वी एकेकाळी सैन्यात कर्नलच्या हुद्द्यावर असलेले लष्करी अधिकारी होते, कुदेताच्यामार्गे[*२] त्यांनी सत्ता बळकाविली होती आणि प्रजेवर अन्याय-जुलूम-जबरदस्ती करून ती सांभाळली होती. त्यांचा भारताला पुळका येण्याचे कांहींच कारण नव्हते आणि नाहीं. राजकारणापायी भारताला कुठल्या तरी एका बाजूला समर्थन द्यायची गरज निर्माण झाली असती तर भारताने बंडखोरांच्या बाजूने उभे रहाणे जास्त सयुक्तिक झाले असते, गद्दाफींची नव्हे.

मग उगीचच "नको तिथं श्यानपना" करून शत्रू कशाला निर्माण करायचे? केवळ आपण त्यांच्या बाजूचे आहोत असे मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांना दाखविण्याखेरीज आपल्याला त्यात काय मिळाले? आणि आपण कुणाच्या बाजूने उभे आहोत याची या सर्व मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांना कांहींतरी पर्वा आहे का? सौदी अरेबिया, संयुक्त अमिराती (अलीकडेपर्यंत दाऊदला आश्रय देणारे यजमानराष्ट्र), इराण[*२], इराक, सीरिया, अशी बहुतेक सर्व मध्यपूर्वेतील राष्ट्रें आपल्यापेक्षा पाकिस्तानलाच जास्त जवळचा मानत होती. मग आपल्याला या राष्ट्रांबद्दल सहानुभूतीपूर्वक धोरण ठेवायची काय गरज आहे?

People in all countries have the right to choose their own destiny and decide their own future असे या आमसभेत जगापुढे मांडणार्या सिंग यांना या लिबिया-सीरिया वगैरेसारख्या देशांतील जनतेने आजपर्यंत आपले भवितव्य कधीच ठरविले नव्हते याची तरी जाणीव होती ना? त्यांच्यावर तर हुकुमशाहीच लादली गेली होती (आणि आहे)! मग अशा तर्हेने आपल्याच देशातील जनतेविरुद्ध असलेल्या (आणि भारताशी फारशी जवळीक कधीच न ठेवलेल्या) या राष्ट्रांकडून आपल्याला काय देणं-घेणं आहे? अशा देशांच्या बाबतीत आपले तोंड बंद ठेवणे हाच मार्ग जास्त सयुक्तिक नाहीं कां?

सीरियाचीही तीच कथा. सध्याचे हुकुमशहा बशार अल-अस्सद (आणि त्या आधीचे हुकुमशहा बशार यांचे वडील हाफेज अल-अस्सद) हे आपल्या प्रजेवर जुलूम करणारे सर्वेसर्वा आहेत. त्यांच्या अन्यायाविरुद्ध जनता जर उठाव करून त्यांची हकालपट्टी करीत असेल तर आपण जनतेच्या बाजूला उभे रहायचे कीं अन्यायी हुकुमशहाच्या? ट्युनीशिया मध्ये सुरू झालेला "अरबी वसंतऋतू" सगळीकडे फैलावतो आहे त्याचा भारताला फायदा असेल तर अशा वसंतऋतूचे भारताने स्वागत केले पाहिजे पण असा वसंतऋतू आपल्या हिताचा नसेल तर त्या विषयावर गप्प तरी राहिले पाहिजे. मग आपल्या पंतप्रधानांनी विनाकारण तोंड कां उघडले?

शेवटी आपण इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या विषयांवर येऊ या. इथे पॅलेस्टाईनला समर्थन देण्यापर्यंत टाकलेली पावले ठीकच वाटतात. पण आपले पंतप्रधान जेवढे ठामपणे याबद्दल बोलले त्याची गरज नव्हती. अमेरिकेने पॅलेस्टाईनला सध्या तरी एका स्वतंत्र राष्ट्राचे स्थान देण्यास मान्यता दिली नसताना आपण असे ठामपणे काय म्हणून बोलायचे? अशा परिस्थितीत "इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोघांनी परस्परसंमत असा ठराव करून हा प्रश्न सोडवावा" असे गुळमुळीत निवेदन करणे भारताच्या जास्त हिताचे नव्हते कां? आज ना उद्या चीनबरोबर आपला संघर्ष अटळ आहे. आपल्यात युद्ध जुंपणारच आहे. त्यावेळी आपल्या बाजूने कोण उभे राहील? सौदी अरेबिया? मध्य-पूर्वेतील इतर तेलोत्पादक राष्ट्रे? मुळीच नाहीं. कुणी उभे राहिलेच तर ते राष्ट्र असेल फक्त अमेरिका. युरोपमधील राष्ट्रें त्यांच्या स्वत:च्या दिवाळखोरीमुळे चीनला मस्का लावायच्या तयारीत आहेत. इटलीने आपले ट्रेझरी बॉन्ड चीनला विकायची तयारी दर्शविली आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या विरुद्ध मत व्यक्त करूनच सिंग थांबले नाहींत तर "पॅलेस्टाईनची राजधानी जेरुसलेम असावी" इथपर्यंत बोलून इस्रायलला (आणि अमेरिकेला) दुखवायची काय गरज होती?

इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीत पाकिस्तानचा अण्वस्त्र बनविणाचा कहूता प्रकल्प बाँबहल्ला करून उडविण्याच्या प्रत्यक्ष भाग घेऊन आपल्याला मदत करण्याची तयारी इस्रायलनेच दर्शविली होते हे आपण कसे विसरू शकतो?

अलीकडे तर चीनची "नियत" जास्त-जास्तच उघड होऊ लागली आहे. चीनने अरुणाचलप्रदेश या आपल्या एका राज्यावरच्या त्याच्या हक्काचा हेका अद्याप सोडलेला नाहीं. चीनने आपल्या दोन देशातील सरहद्दीवर चीनच्या बाजूने हमरस्ते बांधलेले आहेत पण आपण बांधायला गेलो तर आपल्याच हद्दीत येऊन आपल्याला तसे करण्याला त्यांचे सैन्य मनाई करते (आणि आपण माघारही घेतो). आपल्या उत्तरेकडील सीमेवर आपल्या जवानांना दमदाटी चालूच असते[*३]. अशा परिस्थितीत उद्या जेंव्हां आपले आणि चीनचे युद्ध पेटले (ते पेटणारच आहे!) तर आपल्या मदतीला कोण येईल? पाकिस्तान? तो तर वहात्या गंगेत हात धुवून घ्यायला चीनच्या बाजूने आपल्याविरुद्ध युद्धात उतरेल. मध्य-पूर्वेतलाही कोणीही आपली विचारपूस करायलासुद्धा येणार नाहीं. मग त्यांची भलावण करून आणि ते करताना अमेरिकेला आणि इस्रायलला दुखवून आपण काय मिळविले? आपल्या हातात अशाने धुपाटण्याशिवाय कांहींही उरणार नाही!

म्हणूनच मनात आले कीं उद्या सुपरपॉवर बनण्याचे सामर्थ्य असलेल्या देशाच्या नेत्याला आपले तोंड कधी उघडायचे व कधी बंद ठेवायचे याचे भान असले पाहिजे. आणि चुकून नको तिथे तोंड उघडले तर कमीत कमी आपल्या पायाचा अंगठा तरी त्या उघड्य़ा तोंडात घालायचे त्याने टाळावे!
------------------------------------------------------------------
[*१] या कटाच्या सूत्रधारास जन्मठेपेची शिक्षाही झाली होती पण अलीकडेच त्याला "त्याचा मृत्यूकाल जवळ आलेला आहे" या सबबीखाली ब्रिटिश (कीं स्कॉटिश?) सरकारने अत्यंत संशयास्पद परिस्थितीत दया म्हणून वेळेआधीच मुक्त केले. (पण तो पठ्ठ्या अद्याप जिवंत आहे!)
[*२] अलीकडे पाकिस्तानातील शियांच्या कत्तलीमुळे इराणमधील परिस्थिती जराशी बदलत आहे असे वाटते. तसेच सद्दामनंतरचा सध्यातरी स्वत:च्याच जखमा चाटत आहे.
[*३] या घटनेनंतर जम्मू-काश्मीरचे भूतपूर्व मुख्यमंत्री आणि आजचे एक केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला (Lion of Kashmir शेख अब्दुलांचे सुपुत्र)यांनी "हिवाळा संपून उन्हाळा येऊ दे मग मी जाऊन चिन्याना असा सज्जड दम मारेन कीं....." अशी "उत्तर" छापातली सिंहगर्जनासुद्धा केली होती. (उन्हाळा आता संपलाच आहे आणि मी बापडा अजून या चिन्यांच्या हृदयात धडकी भरविणार्या आणि त्यांच्या "धोतरांची पीतांबरे" करू पहाणार्या "अललडुर्र" गर्जनेची वाट पहात आहे!) या घटनेचा मला वैयक्तिक पातळीवर एक फायदा झाला कारण मला शाळेत शिकतांना माहीत झालेली पण दरम्यानच्या काळात विसरलेली मोरोपंतांची खालील आर्या आठवली.
कुरुकटकासि पहाता तो उत्तर बाळ फार गडबडला
स्वपरबलाबल नेणुनी बालिश बहु बायकात बडबडला!
------------------------------------------------------------------