मी जिंकलो! मी हरलो!!

मी जिंकलो! मी हरलो!!

अण्णा हजारेंच्या उपोषणाच्या बाराव्या दिवशी संसदेने एक दिवसाच्या चर्चेनंतर अण्णांच्या तीन मागण्यांचा समावेश 'यथायोग्य' पद्धतीने जनलोकपाल बिलात करण्यास एक मताने ' तत्वतः' मान्यता दिली. अण्णांचे समर्थक आंदोलक आणि वृत्तवाहिन्यांनी 'अण्णा जिंकले' असा जल्लोष केला असला आणि उपोषण स्माप्त झाले असले तरी प्रत्यक्षात कोणी काय कमावले आणि काय गमावले हे तपासून पहावे लागेल.

मुळात, आपले 'जनलोकपाल' बिल सरकारने ३० ऑगस्ट २०११ पूर्वी मंजूर करावे या मागणीसाठी अण्णा उपोषणाला बसले होते. अशी मागणी करताना 'सरकार आणि 'संसद' यात गल्लत अण्णांकडून झाली होती. अण्णांच्या मसुद्यानुसार बिल सरकारने अमुक एका मुदतीत संसदेत मांडावे अशी मागणी करणे आपण समजू शकतो पण त्यानंतरचे काम संसदेचे आहे. संसदेने ते बिल जसेच्या तसे आणि ३० ऑगस्ट पूर्वी मंजूर केले पाहीजे ही अण्णांची मागणी पुरवणे सरकारच्या कर्यकक्षेत बसणारे नव्हते. तो अधिकार संसदेचा आहे. त्यामुळे, काही झाले तरी अण्णांची ३० ऑगस्ट २०११ची कालमर्यादा पाळणे सरकारला शक्यच नव्हते. हे 'टीम अण्णा'च्या लक्षात कसे आले नाही? का लक्षात येऊनही मुद्दाम आडमुठेपणा करण्यात आला होता?

अण्णांचे उपोषण सुरू होण्यापूर्वीच काही दिवस सरकारी 'लोकपाल बिल' संसदेत सादर झाले होते आणि ते संसदेच्या 'स्थायी समितीकडे सुपूर्दही झाले होते. सरकारी मसुदा आणि अण्णांचा मसुदा यात काही तफावत होती हे खरे असले तरी त्या पुढची कार्यवाही स्थायी समितीने करावयाची होती. सरकारने आपले 'लोकपाल' बिल मागे घ्यावे आणि अण्णांचे 'जनलोकपाल' बिल संसदेत मांडावे अशी मागणी 'टीम अण्णा' कडून झाली पण ती निरर्थक होती कारण समजा सरकारने 'जनलोकपाल बिल' हेच सरकारी बिल समजावे असे म्हटले असते तरी ते जसेच्या तसे स्वीकारणे स्थायी समितीवर आणि संसदेवर बंधनकारक नव्हतेच.

सरकारी मसुदा, अण्णांचा मसुदा, अरुणा रॉय यांचा तिसरा मसुदा, इतकेच काय सर्वसामान्य नागरीकांच्या सूचना आणि हरकती स्थायी समितीने विचारात घेणे अपेक्षित होते. सरकारने आपले बिल मांडल्यामुळे अण्णांचे बिल काही कचर्‍याच्या टोपलीत पडले नव्हते. आपण सुचविलेल्या तरतुदी स्थायी समितीने स्वीकाराव्यात असा आग्रह अण्णा धरू शकत होते किंवा स्थायी समितीने आपले काम एका ठराविक मुदतीत पूर्ण करून आपला अहवाल संसदेपुढे अंतिम निर्णयार्थ मांडावा असा आग्रहही धरता आला असता पण स्थायी समितीत सर्व पक्षांचे सदस्य असतात त्यामुळे अण्णांच्या मागण्या मान्य किंवा अमान्य करणे यावर सर्वपक्षीय सहमती आवश्यक ठरली असती. ती मिळवणे शक्य नव्हते हे 'टीम अण्णा' ला पुरते ठाऊक होते. त्यामुळे अण्णांच्या तर्फे 'स्थायी समिती'चा कुठे साधा उल्लेखही झाला नाही. उपोषण सुरू होऊन पूर्ण एक आठवडा लोटला तरी हा तिढा काही सुटला नव्हता. शेवटी, डॉ. मनमोहमसिंगांनी अण्णांना पत्र लिहून उपोषण मागे केण्याची विनंती केली तो आधार घेऊन अण्णांनी मूळच्या मागणीचा उल्लेख टाळून तीन मुद्द्यांचा नवा तोडगा सुचविला. शेवटी या तीन मागण्यांवर संसदेने 'तत्वतः' सहमती दर्शविल्यावर एकदाची तडजोड झाली आणि उपोषण सुटले.

अण्णांच्या मान्य झालेल्या तीन मागण्या अशा आहेत :- (१) सर्व स्तरावरच्या सरकारी कर्मचार्‍यांना लोकपालाच्या कार्यकक्षेत आणावे. (२) प्रत्येक राज्यात राज्यस्तरावरही 'लोकायुक्त' नेमण्यात यावे. (३) नागरीकांच्या तक्रार निवारणाची आणि 'नागरीक जाहीरनाम्या'ची तरतूद करावी. या मुद्द्यांचा थोडा तपशीलात जाऊन विचार केला तर दिसेल की या सगळ्या मागण्या 'स्थूल-स्वरूपा'त मान्य झाल्या आहेत. लोकपाल बिलात त्यांचा समावेश करताना अनेक कायदेशीर आणि प्रशासनिक बाबींचा विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे अंतिमतः: नेमक्या काय तरतुदी होतात हे आज सांगणे कठीण आहे. आजही सरकारी कर्मचार्‍यांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवर सुयोग्य कार्यवाही करण्यासाठी कायदे आहेत. आता त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्या यंत्रणांवर सोपविलेली आहे, त्या यंत्रणाच आपले काम योग्यरित्या बजावत नसतील तर नवी लोकपाल यंत्रणा मात्र तेच काम प्रभावीपणे पार पाडेल असे का समजायचे? काही राज्यात आजही लोकायुक्त नेमलेले आहेत. फार तर सर्वच रा़ज्यात अशी व्यवस्था असावी असे केंद्र शासन म्हणू शकते आणि त्यासाठी एखादे आदर्श बिलसुद्धा तयार करून राज्यांना पाठवू शकते पण त्यासंबंधातले कायदे मंजूर करणे मात्र राज्यांच्या विधान-मंडळांच्या कार्यकक्षेत येते. केंद्राच्या लोकपाल विधेयकाद्वारे राज्यस्तरावरच्या लोकायुक्त संस्थेची व्यवस्था करता येणार नाही. त्यामुळे संसदेने तत्वतः दिलेल्या मान्यतेचे रूपांतर प्रत्यक्ष व्यवस्थेमध्ये करण्यासाठी काही संविधानात्मक मार्ग शोधावे लागणार आहेत. जे लोकायुक्तांचे तेच 'नागरिकांच्या अधिकारांचा जाहीरनामा' आणि तक्रार-निवारण व्यवस्था यांचेही. हा विषयही राज्यांच्या अधिकार कक्षेतला आहे. काही राज्यांनी तसे कायदे केले आहेत, काही राज्यांनी तयारी चालवली आहे. लोकपाल बिलाद्वारे एव्हढेच करता येऊ शकेल की केंद्र सरकारच्या प्रत्येक खात्यात अशी यंत्रणा उभारता येईल.

थोडक्यात, अण्णांचे तीन मुद्दे संसदेने एकमताने स्वीकारले म्हणजे फार काही साध्य झाले असे म्हणता येत नाही. 'यंदा आम्हास कर्तव्य आहे' असे वरपित्याने मान्य केले याचा अर्थ अमुक एक मुलगी पसंत झाली, देण्या-घेण्याच्या याद्या झाल्या, लग्नाची तारीख आणि मुहूर्त ठरला असा होत नाही. हा सगळा तपशील मागाहून ठरायचा आहे आणि तो ठरवण्यासाठी कोणतीच कालमर्यादा मुक्रर झालेली नाही.

अण्णांनी गमावले काय याचाही विचार करावा लागेल. एक तर आपले 'जनलोकपाल बिल' जसेच्या तसे संसदेने मंजूर करावे हा आग्रह अण्णांना सोडावा लागला. आता स्थायी समितीचा अहवाल, त्यावर सरकारच्या प्रतिक्रिया आणि अंतिमतः संसदेत प्रत्येक कलमावर होणारे मतदान या सव्यापसव्यातून गेल्यावरच लोकपाल बिलात काय असेल ते ठरणार आहे. दुसरे म्हणजे, अमुक तारखेच्या आत आम्ही आपला अहवाल संसदेकडे पाठवू असे कोणतेही आश्वासन स्थायी समितीने दिलेले नाही. साहजिकच, जे काही बिल अंतिम मसुद्याच्या रूपात आमच्या समोर येईल ते अमुक तारखेच्या आत मंजूर करू असे आश्वासन संसदेने दिलेले नाही.

एक मात्र झाले, अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊनही प्रत्यक्ष लोकपालाच्या मुद्द्यावर भजपा आदि विरोधी पक्षांनी कोणतीच ठोस मते व्यक्त केली नव्ह्ती. एका अर्थाने कुंपणावर बसून काँग्रेस विरोधी जनमताच्या तव्यावर आपली पोळी भाजून घेण्याची भूमिका त्यांना सोडावी लागली आणि एक सक्षम लोकपाल बिल आणण्याचे आश्वासन त्यांना द्यावे लागले. कर्नाटकात लोकायुक्त आहेत आणि त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी अगदी स्पष्ट अहवाल दिल्यानंतरही सत्तारूढ पक्षाने त्याकडे कानाडोळा केला होता. तिथे सक्षम आणि प्रभावी अशी लोकायुक्त यंत्रणा असती तर आज राजा, मारन, कलमाडी आणि कनुमोळी यांच्या मांडीला मांडी लावून, तिहार जेलमध्ये इडली-सांबार ओरपताना येडुयरप्पा दिसले असते! भ्रष्टाचार काही फक्त काँग्रेस किंवा डि.एम.के. यांच्याच राज्यात काय तो होतो आणि इतर पक्षाच्या राज्यात होत नाही असे मुळीच नाही. उद्या खरेच सक्षम लोकपाल आणि लोकायुक्त काम करू लागले तर त्याचा फटका काँग्रेस प्रमाणेच इतर पक्षांनाही बसणारच आहे. नाइलाजाने का होईना पण या सर्वच पक्षांना लोकपाल-लोकायुक्त यंत्रणेच्या बाजूने बोलावे लागले, हा अण्णांचा विजय मानता येऊ शकतो.

लोकपालाच्या कार्यकक्षेत पंतप्रधान असावेत हा अण्णांचा मुद्दा अद्याप गुलदस्तातच राहिला आहे. खासदारांचे संसदेतील वर्तन लोकपालाच्या कर्यकक्षेत आणणे संविधानाच्या तरतुदींविरुद्ध ठरेल असे सर्वच पक्षाच्या वक्त्यांनी संसदेतील चर्चेदरम्यान ठासून सांगीतले. त्यामुळे त्या मुद्द्याचीही वासलात लागल्यात जमा आहे. 'न्यायपालिकेच्या जबाबदार्‍या' याबाबतीत एक स्वतंत्र विधेयक संसदेपुढे आणण्याची घोषणा यापूर्वीच सरकारने केली आहे. त्या विधेयकात नेमक्या कोणत्या तरतुदी असणार आणि त्याद्वारे न्यायाधीशांकडून होणार्‍या भ्रष्टाचारावर प्रभावी नियंत्रण आणणे शक्य होईल का यासंबधी कोणतीच स्पष्टता आत्ता तरी नाही. तसेच संसदेने जरी असे काही विधेयक मंजूर केले तरी सर्वोच्च न्यालायात त्याला आव्हान दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु एकंदरीत, न्यायाधीशांकरता काही तरी वेगळी व्यवस्था असावी, त्यांना लोकपालाच्या कक्षेत आणू नये असेच मत बहुतेक सर्व पक्षांकडून व्यक्त झाले, ते लक्षात घेता, या मुद्द्यावरही अण्णांना माघार घ्यावी लागली आहे असे म्हणावे लागते.

काँग्रेस पक्षाने ज्या बालिशपणे अण्णांचे उपोषण-प्रकरण हाताळले किंवा मनीष तिवारी आदि प्रवक्त्यांनी जी अश्लाघ्य वक्तव्ये केली त्यामुळे काँग्रेस पक्षाचे नुसतेच हसे झाले असे नाही तर अण्णांच्या समर्थकांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. आधीच उच्च्स्तरीय भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणे उघडकीस येऊन काँग्रेस पक्षाची प्रतिमा मलीन झालेली त्यात या उपोषण - प्रकरणाची भर पडली. त्यामुळे त्या पक्षाला पुढच्या निवडणुकीत याची जबर किंमत मोजावी लागेल हे स्पष्ट आहे. तथापि स्वच्छ प्रशासन देऊ शकेल असा कोणताच पर्याय पुढे येत नाही ही खरी समस्या आहे. त्याचे उत्तर अण्णांकडेही नाही.

-प्रभाकर [बापू] करंदीकर.