राष्ट्रपतींचा निर्णय -

विदेश, एखाद्या अर्जावर ठराविक मुदतीत निर्णय द्यावा, यासाठी वेगळा अर्ज करावा लागतो. त्यावर सुनावणी होते. तसा निर्णय झाला तरी त्या मुदतीतच निर्णय द्यावा असे बंधन असत नाही. पण जर अर्ज करण्यास विलंब झाला तर त्यासाठी काही(ही) कारण देऊन कंडोनेशन ऑफ डिले साठी अर्ज केला जातो, त्यावर मात्र लगेच निर्णय होतो... अवघड आहे हे सगळे.

'काम का झाले नाही' असे राष्ट्रपतींना विचारू शकेल अशी कुठली शक्ति भारतीय घटनेत लिहीली आहे?

समजा, सरकार हे जनतेच्या सेवेसाठी आहे हे खरे मानले तर, कदाचित् जनता सरकारला विचारू शकेल की आमची कामे तुम्ही लवकर लवकर का करत नाही? असे होत नाही, कारण जे 'चांगले वागतात' (म्हणजे सरकारी नोकरांशी अदबीने वागतात, भेटी गाठी देऊन स्नेहसंबंध जोडतात,) त्यांची कामे होतात.

त्यातून कसाब बद्दलचा निर्णय म्हणजे नुसताच कायदेशीर नसून राजकीय. नि राजकीय मामल्यात सर्वोच्च पद राष्ट्रपतींचे. त्यातून भारत हा 'सत्य अहिंसा, चुकलेल्याचे अपराध पोटात घालून त्याला क्षमा करणे' या तत्वावर चालणारा देश, त्याचाहि राष्ट्रपतींना विचार करावा लागतो.
त्यांच्या वर कशी बंधने आणाल तुम्ही? त्यांचे काम त्यांना समजते, करतील त्या योग्य तो निर्णय, योग्य वेळी!

तसे वर्षाला फक्त २ मिलियन डॉ. खर्च येतो त्या कसाबाला ठेवण्यास. नि भारताजवळ तर कित्येक लाखो करोड रुपये आहेत. मग जरा दम धरा. तसे पाहिले तर, भारतातील विधानसभेत, लोकसभेत निवडून आलेले लोक, मंत्रि इ. वर किती खर्च होतो? अंबानि किती खर्च करतो? ते चालते, तर कसाब साठीच का पैसे वाचवायचे? म्हणजे यात आर्थिक प्रश्न नाहीये.

आता आज अमेरिकेत याच २६/११ संबंधी काही लोकांवर खटला चालू आहे. अमेरिका अहिंसा मानत नाही. ते त्यांना कदाचित फाशी देतील. त्याच्या आधीच भारताने त्यांना अमेरिकेतून भारतात परत आणून तुरुंगात ठेवावे, व परत खटला भरावा. कारण जसे अमेरिका भारताने दिलेला पुरावा मानत नाही तसे भारतानेहि अमेरिकन लोकांनी गोळा केलेला पुरावा मानू नये. मग जो पुरावा उरेल, त्या आधारे खटला चालेल. कदाचित् भारतीय कायद्याप्रमाणे ते निर्दोष सुटले तर हिंसा वाचेल नि भारतात जगाचे नाव मोठे होईल. शक्य आहे.

तसे वर्षाला फक्त २ मिलियन डॉ. खर्च येतो त्या कसाबाला ठेवण्यास

नेमकं काय करतात इतके पैसे खर्चायला ?

त्यात बरेच राजकारण पण आहे विदेशराव.. आपल्या संसदेवरील हल्ल्याच्या आरोपात फाशीची शिक्षा झालेल्या अफजल गुरुची पण हिच कथा आहे. सरबजीतला सोडवण्यासाठी त्याचा दयेचा अर्ज राखुन ठेवण्यात आला असं सांगीतलं जातं.
अफजल गुरु काय किंवा कसाब काय, ह्या लोकाना लवकरात लवकर फाशी व्हायलाच हवी. कसाबच्या उदाहरणावरुन त्याच्या 'सवंगड्यानी' काय धडा घेतला? कि भारत्तात जाउन मरण्याऐवजी अटक करुन घ्यावी म्हणजे जीव पण जात नाही वर व्ही आय पी सारखी ट्रीटमेंट मिळते !!

अमेरिकेने आधी सद्दाम आणि आता ओसामा ह्याना वरचा रस्ता दाखवताना कोणाच्या बापालाही विचारलं नाही. सद्दामनी तर त्यांच्याशी प्रत्यक्ष युद्ध पण केलं नव्हतं.

आणि आपण, अगदी रंगे हात पकडुन सुद्धा अजुन कसाबला पोसतोय. हे अत्यंत खेद्जनक आहे. आणि ह्याचा सगळ्यात मोठा आणि विदारक परिणाम होतोय आपल्या सुरक्षा दलांच्या मनावर. त्यांनी तरी कशाला स्वतःचे जीव धोक्यात घालायचे असच चालणार असेल तर...

पण हे बदलण्यासाठी आपण सामान्य माणुस काय करु शकतो हे माहिती नाही.

>>न्यायाची बूज राखण्यासाठी, राष्ट्रपतीनी आपल्या 'भारतभर चालत राहणाऱ्या दौ-यातल्या , वेळ-काढू धोरणा'तून , ' पुरेसा वेळ ' दयेच्या अर्जावरील 'महत्वाच्या पण अति-प्रलंबित निर्णयां 'साठी, अतिशीघ्रतेने काढावा ! राष्ट्रपतींच्या प्रलंबित निर्णयामुळे अंतिमत: आमचाच पैसा गुन्हेगारांच्या 'पालन-पोषणा 'त खर्च होत आहे, हेही दुर्लक्षून चालणार नाही!

त्या क्रूरकर्मा निर्दयी कसाबाला फासावर लवकरात लवकर लटकलेले पहायला सा-या जगातल्या भारतियांचे डोळे लागून राहिले आहेत हो ,राष्ट्रपती महोदया! त्याशिवाय शहिदांच्या आत्म्याला शांती मिळणारच नाही ; असे मला तरी वाटते ! >>

तुमच्याशी २००% सहमत.

अशा गोष्टींवर लवकर निर्णय व्हायलाच हवा!

या खालच्या तीन अवस्थांमधे नक्की काय फरक आहे - देशाच्या दृष्टीने
१. दयेचा अर्ज पेंडिंग असणे
२. दयेचा अर्ज मंजूर होणे (फक्त फाशी रद्द होणे, पण दोषी असण्यात बदल नाही)
३. जन्मठेप होणे (वरच्याप्रमाणे)

दुसरे म्हणजे राष्ट्रपती निर्णय देत नाही यात ते एखाद्या उच्चासनावर बसले आहेत आणि लोकसभा, राज्यसभा वाट पाहात आहेत असे चित्र उभे राह्ते. प्रत्यक्षात एक "काउन्सिल ऑफ मिनीस्टर्स" (सर्च केल्यावर मिळालेली माहिती, मराठी नाव पटकन सुचत नाही) त्यांना तो निर्णय सुचवते आणि तो जवळजवळ बंधनकारक असतो असा नियम दिसतो. म्हणजे वेळकाढूपणा चालू असेल तर तो बरेच इतर लोक करत आहेत असेही असू शकते.

>>> दुसरे म्हणजे राष्ट्रपती निर्णय देत नाही यात ते एखाद्या उच्चासनावर बसले आहेत आणि लोकसभा, राज्यसभा वाट पाहात आहेत असे चित्र उभे राह्ते.

एखाद्या आरोपीला एखाद्या गुन्ह्यात स्थानिक न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली तर तो त्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो. तिथेही शिक्षा कायम झाली तर तो सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. तिथेही शिक्षा कायम झाली तर त्याला राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज देऊ शकतो. जर राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज मान्य केला तर त्याच्या फाशीच्या शिक्षेचे मरेपर्यंत कैद म्हणजेच जन्मठेप यामध्ये रूपांतर होते.

राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केल्यावर राष्ट्रपती केंद्रीय गृहमंत्रालयाची शिफारस मागवतात. केंद्रीय गृहमंत्रालय ज्या राज्यात गुन्हा घडला आहे त्या राज्याच्या गृहमंत्रालयाची शिफारस मागवते. राज्याच्या गृहमंत्रालयाच्या शिफारशीच्या अहवालाचा अभ्यास करून केंद्रीय गृहमंत्रालय आपली शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठवते. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशीच्या अहवालाचा अभ्यास करून राष्ट्रपती दयेच्या अर्जावर अंतिम निर्णय घेतात. केंद्रीय गृहमंत्रालयाची शिफारस ही राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असते. तरीसुध्दा राष्ट्रपती त्या शिफारशीविरूध्द निर्णय घेऊ शकतात. अशा परिस्थितीत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पुन्हा एकदा तीच शिफारस केली तर राष्ट्रपती ती फेटाळू शकत नाहीत.

या प्रक्रियेमध्ये एकूण ३ न्यायालये व ३ संस्था (राज्य गृहमंत्रालय, केंद्रीय गृहमंत्रालय व राष्ट्रपती) यांचा निर्णयप्रक्रियेत समावेश होतो.

नथुराम गोडसेला स्थानिक न्यायालयाने फाशी दिल्यावर त्याने उच्च न्यायालयात त्या शिक्षेला आव्हान दिले नाही व राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्जही केला नाही. त्यामुळे त्याला लगेचच फाशी दिली (गुन्हा केल्यापासून दीडदोन वर्षांमध्ये म्हणजे १९४९ किंवा १९५० मध्ये).

कसाबला स्थानिक न्यायालयाने व उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिलेली आहे. आता त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जर फाशी कायम केली तर त्याला दयेचा अर्ज करता येईल व उरलेल्या ३ संस्थांचे काम सुरू होईल (महाराष्ट्र गृहमंत्रालय, केंद्रीय गृहमंत्रालय व राष्ट्रपती). त्या तिघांच्या निर्णयानंतरच त्याला फाशीची शिक्षा द्यायची की नाही याचा निर्णय होऊन नंतर कधीतरी अंमलबजावणी होईल.

अफझल गुरूला तीनही न्यायालयांनी फाशीची शिक्षेचा निर्णय दिलेला आहे. त्याने ऑक्टोबर २००६ मध्ये दयेचा अर्ज दिला. तत्कालीन राष्ट्रपतींनी (अब्दुल कलाम साहेब) त्यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाची शिफारस मागवली. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी त्यावर दिल्ली गृहमंत्रालयाची शिफारस मागवली. आजतगायत दिल्ली गृहमंत्रालयाने किंवा केंद्रीय गृहमंत्रालयाने त्याच्या शिक्षेवर आपली शिफारस राष्ट्रपतींना पाठविलेली नाही. त्यामुळे त्याच्या दयेच्या अर्जावर राष्ट्रपती निर्णय घेऊच शकत नाहीत. शिवराज पाटील यांनी "माणसाला मारण्यात कसले शौर्य आहे?" असे जाहीर विधान करून आपली शिफारस काय असेल याचे संकेत दिले होते. जम्मू काश्मीरच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी (अफझल गुरू काश्मीरचा रहिवासी आहे) व इतर सर्व नेत्यांनी (मेहबूबा मुफ्ती, फारूख अब्दुल्ला इ.) त्याला फाशी दिली तर काश्मीरमध्ये अराजक माजेल अशी धमकी आधीच दिलेली आहे. मानवी हक्कवाले (अरूंधती रॉय, नंदिता हक्सर इ.) तर अफझल निर्दोष असल्याचे ओरडून सांगत आहेत. एवढेच नव्हे तर त्याला लटकावण्यासाठी संसदेवरच्या हल्ल्याचा कट वाजपेयी व अडवाणी यांनीच रचला होता असा त्यांचा जावईशोध आहे.

दिल्ली गृहमंत्रालय सांगत आहे की आम्ही आमची शिफारस केव्हाच पाठविली आहे. पण केंद्रीय गृहमंत्रालय आपल्याला शिफारस मिळाली नसल्याचे सांगत आहे. खरं तर अफझल गुरूची फाशी जेवढी लांबवता येईल तेवढी लांबवण्याचे दोघांचे प्रयत्न आहेत. दोन्हीकडे काँग्रेसचे सरकार असल्याने ते का वेळकाढूपणा करत आहेत हे लगेच लक्षात येते.

घटनेनुसार त्यांची शिफारस आल्याशिवाय राष्ट्रपती निर्णय घेऊच शकत नाहीत. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे या तीनही संस्थांना आपला निर्णय घेण्यासाठी कोणत्याही कालमर्यादेचे बंधन नाही. एकंदरीत राजकीय समीकरणे लक्षात घेता अफझल गुरूला फाशी होणे अशक्य दिसते. परंतु कसाबला मात्र नक्कीच फाशी देतील. पण निवडणुकांच्या तारखा लक्षात घेऊनच त्याच्याबाबत निर्णय होईल.

मास्तुरे एकदम मुद्देसुद पोस्ट...
ह्या बाबतीत लवकरात लवकर निर्णय घेतला जावा असे बर्याच जणांना वाटते... पण जे निर्णय घेणारे आहेत त्यांना त्यासंदर्भात काहीही घेणे देणे पडलेले नाही त्यामुळे निर्णय न घेतलेलाच बरा असेच त्यांचे धोरण आहे..

मास्तुरे... सुंदर पोस्ट... या अतीरेक्याना विनाविलंब फासावर द्यायला हवे हे निसंशय पण माझ्यामते यात एक महत्वाचा मुद्दा आहे तो काश्मीर प्रष्णाचा.. जर अफझल गुरु फासावर गेला तर तो काश्मीरी जिहादींच्या साठी एक हुतात्मा ठरेल.. कदाचीत म्हणुन या प्रष्णावर वेळकाढु धोरण चालु असेल..

मास्तुरे, आपल्या प्रतिसादातून नवीनच माहिती मिळाली.
धन्यवाद!

मुळात दयेच्या अर्जाची पद्धतच अतीमहत्वाच्या व्यक्तीची फाशी लांबनीवर पडावी, यासाथी असनारी तरतूद आहे ( असावी असे वाटते.)

राष्ट्रपती हा राष्ट्रपती असतो, आणि तो सरकारी कर्मचार्‍यांना आणि निवडून आलेल्या लोकांना हलवू शकत नसेल तर मग सामान्यांची गोष्ट सोडा.
शेषन येईपर्यंत निवडणूक अधिकार्‍याला कडक कारवाही करता येते, हेच कुणी आधीच्या अधिकार्‍याने समजून घेतलं नाही.
एकादा कडक राष्ट्रपती येईपर्यंत हे असेच चालणार.
बुध्दीबळातली प्यादी सगळी. मी एक घर चाललो आता तुम्ही चला म्हणत वाट बघत बसणारी.
सध्य राष्ट्रपतीनाही स्वतःवर विश्वास नसावा....

अशा गोष्टींवर लवकर निर्णय व्हायलाच हवा!
अनुमोदन. पण मास्तुरे यांनी लिहीलेले वाचा!
मास्तुरे,
दिल्ली गृहमंत्रालय सांगत आहे की आम्ही आमची शिफारस केव्हाच पाठविली आहे. पण केंद्रीय गृहमंत्रालय आपल्याला शिफारस मिळाली नसल्याचे सांगत आहे.सांगत आहे की आम्ही आमची शिफारस केव्हाच पाठविली आहे. पण केंद्रीय गृहमंत्रालय आपल्याला शिफारस मिळाली नसल्याचे सांगत आहे.
हे केंव्हा झाले? नि त्यानंतर ती शिफारस योग्य ठिकाणी पोचवण्याचे पुनः काही प्रयत्न झाले का? का खर्च येतो म्हणून करत नाहीत? का सौदी अरेबिया सारख्या मुसलमान देशांकडून पैसे घेऊन संबंधित लोकांना हजारो कोटी रु. लाच दिली? मग बरोबर आहे. पैशाला जागणार नाही तो अस्सल भारतीय कसा? आपली संस्कृति उच्च आहे!

अरे हो, विसरलोच. हे काय प्रश्न विचारायचे?

त्यापेक्षा नवीन सिनेमात कुठली नटी किती कपडे काढणार आहे? क्रिकेटमधे वेस्ट इंडिजचा दौरा पण सुरु होतो आहे, त्यात काय होईल? या प्रश्नांचा उहापोह जास्त महत्वाचा नाही का? अफजल, कसाब काय क्रिकेट खेळतात का सिनेमात काम करतात?
आता त्यांना नवीन सिनेमात हिरो बनवले तर बघू, पण ते हिरो झाले तर त्यांना सर्व गुन्हे माफ! मग खरे तर हाच मार्ग स्वीकारावा. काश्मीर, सबंध भारत, सगळेच लोक सुखी!
हे असे कसे सुचत नाही तुम्हाला?

कशाला उगीच सगळ्या गोष्टी गंभीरपणे घेता? सगळ्याची नुसती टिंगल टवाळी करण्यापेक्षा जास्त किंमत नाही असल्या गोष्टींची!!

मास्तुरे छान माहिती... अभ्यास दांडगा आहे

दिल्ली गृहमंत्रालय सांगत आहे की आम्ही आमची शिफारस केव्हाच पाठविली आहे. पण केंद्रीय गृहमंत्रालय आपल्याला शिफारस मिळाली नसल्याचे सांगत आहे.
--- येथे थोडा गैरसमज होतो आहे. दिल्ली सरकारने राज्य सरकारला १६ स्मरण पत्रे पाठविली होती... पैकी अम्हाला एकही स्मरण पत्र मिळाले नाहीत असे दिल्ली मुख्यमंत्र्यांनी (दिक्षीत) प्रेसला सांगितले होते... काही आठवड्यानंअतर त्यांनी स्मरण पत्रे मिळाल्याचे मान्य केले... दोन्ही कडे काँग्रेसचे मुरलेले सरकार आहे. मला वाटते ते चुकीच्या पत्त्यावर स्मरण पत्रे पाठवत होते...

http://www.indianexpress.com/news/4-yrs-and-16-reminders-later-delhi-gov...

इच्छाशकती असेल तर सात दिवसात अफजल गुरूला फाशी होईल.

पण अफझल गुरूला फाशी न देण्यामागे असंही काही कारण असू शकेल जे जनतेला विश्वासात घेऊन सांगता येत नसावं कदचित विरोधी पक्षांना ते माहीतही असेल म्हणूनच तर ते न्यायालयात न जाता फक्त मुद्दे उपस्थित करत असावेत.

कसाब च्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय निवाडे पूर्ण होइपर्यंत त्याला जिवंत ठेवणे ही गरज असू शकेल असं वाटतंय.

खरं खोटं सरकारला माहीत

कसाब च्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय निवाडे << नक्की काय आणि कुठे चाललाय हा निवाडा? आणि त्याचा भारताबाहेर संबंध काय?
(सद्दाम, लादेन वर चालला नाही कोणताही आंतरराष्ट्रिय निवाडा.. तशी गरज असताना...)

कदाचित पासपोर्ट शिवाय पाकिस्तान सोडल्याबद्दल असेल हा निवाडा तर माहीत नाही

अमेरिकेत चाललाय कि..

हेडली बिडली, राणा बिणा

अरे ते खटले काय? गरज नाही कसाबची. त्याची जबानी असेल..

माहीत नाही. कदाचित लागेलही. भारतावरच्या हल्ल्यासंदर्भातच आहे ना ?

मास्तुरे,

फारच छान लिहिलं आहेत. अत्यंत मुद्देसूद आणि अभ्यासपूर्ण पोस्ट आहे तुमची. नवीन माहिती मिळाली.
धन्यवाद.

ही सगळी पद्धती लोकशाहीला अनुसरुन असली तरी प्रचंड वेळखाउ आहे आणि त्यात भ्रष्टाचाराला, राजकारणाला खुपच वाव आहे असं वाटत नाही का? सामान्य माणसाला एवढ्या सगळ्या गोष्टींची माहिती नसते आणि आजच्या काळात त्याची मानसिकता जास्त आक्रमक आहे (विशेषतः दहशतवादाबद्दल). त्यामुळे त्याला एवढच कळतं कि अनेक वर्ष होऊनही गुन्हेगाराला शिक्षा झालेली नाही.
त्यात अमेरिकाच्या 'कारवाया' लोकांसमोर एकदम आयडिअल उदाहरण ठेवत आहेत.

आणि मी आधी म्हटल्याप्रमाणे ह्या सगळ्याचा आपल्या सुरक्षादलांवर खुप वाईट परिणाम होतो आहे.

कसाबची जबानी अमेरिकेतल्या खटल्यात? म्हणजे कसाबला अमेरिकेत आणणार? एकदम प्रसिद्ध होईल तो. अनेक निरपराध लोकांना धाडसी रीत्या मारणारा नरराक्षस अशी त्याची प्रसिद्धी केली की एकदम टीव्ही, वर्तमानपत्रे, यात त्याच्या मुलाखती होतील. मग त्याचे चरित्र, त्यावर सिनेमा. त्यावर भारतात बंदी, म्हणजे काळ्या बाजारात आणखी पैसा.

त्याला भारताने सोडून देऊन सन्मानाने व भरपूर पैसे देऊन परत पाठवावे असे अमेरिकेतले 'पंडित' म्हणतील. भारतीय सरकार अर्थातच मूग गिळून गप्प. कदाचित अमेरिकन पंडितांच्या मताची गंभीरपणे दखल घेण्यासाठी त्याचा खटला आणखी लांबेल. पन्नास एक वर्षांनी लोकांना काही आठवणार नाही अफझलला नि कसाबला का पकडले. मग ते त्यांना सोडून देतील.

त्याला अमेरिकेला आणण्यासाठी सील टीम ६ पाठवतील..

.

भारतातल्या तुरुंगातून सोडवायला सील टीम ६ कशाला? योग्य व्यक्तीला थोडेसे पैसे दिले तर मनमोहन सिंगला सुद्धा पळवून पाठवून देतील अमेरिकेत!
पण अडचण अशी की सध्या मी सांगितलेले सर्व होणार नसेल तर कसाबच मुळात तुरुंगात बाहेर जायला तयार होणार नाही. त्याच्या इच्छेविरुद्ध त्याला जायला लावले तर अरुंधती रॉय, अमेरिकेतले मानवता वादी सगळे बोंब मारतील. म्हणजे अमेरिकेने वाट्टेल तसे अत्याचार करावे, ज्यांच्यावर अजून दोष सिद्ध झाला नाही त्यांच्यावरहि, पण इतरांनी मात्र कैद्याच्या भावना दुखावायच्या नाहीत. आनि अर्थातच भारतातले विचारवंत, बु प्रा. वादी तसेच म्हणतील.

आजच्या 'सामना' मध्ये बाळासाहेबांनी याच विषयावर सुंदर संपादकीय लिहिला आहे.

मास्तुरे माहितीबद्दल धन्यवाद.

परदेसाईंशी सहमत. कडक राष्ट्रपती येईपर्यंत राज्य नी केंद्र एकमेकांना स्मरणपत्रेच पाठवत राहणार.

(रच्याकने, दिल्लीतल्या केंद्राने पाठवलेले पहिले पत्र नी नंतरची १६ स्मरणपत्रे जर दिल्लीतल्या राज्यसरकारला मिळत नसतील तर भारतीय नागरीकांनी एकमेकांना पाठवलेल्या पत्रांचे काय होत असेल? पोस्ट ऑफिसे पत्रे डिलिवर करतात की नाही???? )

राष्ट्रपती कडक असूच शकत नाही. तो निवडून येण्यापूर्वी एका राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता असतो. व कार्यकर्ता अत्यन्त लवचिक असतो.

राष्ट्रपती कडक असूच शकत नाही. तो निवडून येण्यापूर्वी एका राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता असतो. व कार्यकर्ता अत्यन्त लवचिक असतो.

ही दयेच्या अर्जाची तरतुद आहेच कशासाठी? दोन-तीन कोर्टातून फिरुन लागलेला निर्णय शेवटी फिरवायच्या नियमाचे लॉजिक काय आहे? इतर कुठल्या देशात हा प्रकार आहे का?

अरे व्वा! असे कसे? दया, क्षमा, शांति, सत्य, अहिंसा, अस्तेय अश्या भक्कम पायावर भारत देश उभा आहे. इतर देश काय करतात याच्याशी भारताला काय कर्तव्य?