मिशन काश्मीर

मिशन काश्मीर
लेखक : रविंद्र दाणी
प्रकाशक : अमेय प्रकाशन
प्रथमावृत्ती : २३ जून २०१०

श्री. रविंद्र दाणी यांच्या सारख्या अभ्यासु पत्रकाराने लिहिलेले हे पुस्तक काश्मीर प्रश्नाची सर्वातोपरी माहीती तर करुन देतच पण त्याच बरोबर तेथील सद्यपरीस्थितीची भेदक जाणीव करुन देत.या पुस्तकाला अत्यंत समर्पक प्रस्तावना लेफ्टनंट जनरल (सेवानिवृत्त) एस.के.सिन्हा, माजी राज्यपाल जम्मु-काश्मीर व आसाम यांची आहे. पुस्तक संपुर्ण वाचल की प्रस्तावना लिहीण्यास श्री. सिन्हा यांच्या ईतकी अधिकारी व्यक्ती दुसरी कोणी नव्हती हे आपल्यालाही पटत. श्री. सिन्हा यांची लष्करी पार्श्वभुमी व माजी राज्यपाल जम्मु-काश्मीर ही ओळखच पुस्तकाची प्रस्तावना किती अभ्यासपुर्ण व परखड असेल याची कल्पना देते.
काश्मीर म्हणजे अव्दीतीय निसर्गसौंदर्य , चिनारचे वृक्ष,दाल सरोवर,शाही बागा, केशराची शेती, बर्फाच्छादीत हिमशिखरं व अनेक हिंदी चित्रपटातुन पाहीलेली मदनरती नायक-नायीकांची अंगमस्ती असे प्रणयरम्य चित्र डोळ्यापुढे उभ राहतं नाही का? पण या प्रणयरम्य चित्रामागच्या भेसुर वास्तविकतेच हे पुस्तक वाचल्या नंतर जे दर्शन होत त्यामुळे स्वप्न व सत्य यातील विरोधाभास मनावर ओरखडा काढुन जातॊ.
आजचा काश्मीर प्रश्न निर्माण झाला तो फाळणीच्या वेळी. फाळणीच्या वेळी हिंदुस्तानच्या ज्या ज्या भागात संस्थानांची सत्ता होती त्यांनी भारतात सामिल व्हायच की पाकीस्तानात याचा स्वयं निर्णय घेण्याचे अधिकार त्या संस्थानांना देण्यात आले होते. १५ ऑगष्ट १९४७ साली देश स्वतंत्र झाला पण त्यावेळी अनेक संस्थानांचा भारतात सामिल व्हायच की पाकीस्तानात याचा निर्णय झाला नव्हता. त्या पैकी दोन मोठी संस्थान म्हणजे हैद्राबाद व दुसर काश्मीर. भारतीय नेत्यांपैकी सरदार वल्लभभाई पटेल सोडले इतर भारतीय नेत्यांची, विशेषत: पंडीत. नेहरु यांची , काश्मीर प्रश्नी उदासीनताच होती.एकीकडॆ भारतीय नेत्यांची उदासिनता तर दुसरीकडॆ भारताचे तात्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माऊंट्बॅटन व कायदेआझम जीना यांची काश्मीर पाकिस्तानात सामिल व्हाव या साठी धडपड सुरु होती. जीना यांनी राजे हरिसिंग यांचे मन वळवण्याचे सर्व प्रयत्न केले. पण राजे हरिसिंग यांनी त्यांना दाद लागु दिली नाही. असे असले तरी काश्मीरचे राजे हरिसिंग यांची भारतात सामिल होण्याविषयी व्दीधा मनस्थीती होती. पण ज्या वेळी पाकिस्तानी घुसखोरांनी काश्मीरवर चढाई केली त्या वेळी पर्यायच उरला नसल्याने राजे हरिसिंग यांनी दि. २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीरचे भारतात विलयीकरण करण्याच्या विलयपत्रावर स्वाक्षरी केली. मग सुरु झाल ते घुसखोरां विरुध्दच युध्द. या युध्दात सुरुवातीच्या पिछेहाटी नंतर भारतीय सैन्याने एका मागुन एक ठिकाण ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. त्या मुळे भारतीय सैन्य लवकरच सगळे काश्मीर खोरे परत मिळवेल असे चित्र होते. अश्या रितीने भारतीय सैन्याची विजयपथावर वाटचाल सुरु असतानाच माउंट्बॅटन यांच्या सल्यावरुन(? की बदसल्यावरुन) पं. नेहरुंनी दि. १ जानेवारी १९४८ रोजी काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघा पुढे नेला. त्या मुळे शस्त्रसंधी होवुन पाकिस्तानी घुसखोरांच्या ताब्यातील भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात गेला तो गेलाच. पाकिस्तान विरुध्दची दोन युध्द जिंकूनही तो आपण परत मिळवु शकलो नाही हे लक्षात घेतल तर काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघा पुढे नेण्यात किती घॊडचुक झाली हे दिसुन येत.
त्यातच पुढे दि. २८ ऑक्टोबर १९४८ रोजी आकाशवाणीवरुन भाषण करताना पं. नेहरुंनी काश्मीरमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखी खाली जनमत घेतले जाईल असे जाहीर केले. याचाच आधार भारताला कोंडीत पकडण्यासाठी पाकिस्तान तसेच अतिरेक्यां कडुन घेतला जातो. काश्मीर बाबतची ही गुंतागुंत अजुनच वाढली ती घटनेत काश्मीरसाठी कलम ३७० ची तरतुद केल्याने. या कलमामुळे काश्मीरचे वेगळेपण अधिरेखीत होते असा स्वायत्ततेची मागणी करणार्‍या काश्मीरी नेत्यांचा आग्रह असतो . पण याच कलमा बद्द्ल पं. नेहरुंनी दि. २७ नोव्हेंबर १९६३ रोजी लोकसभेत केलेल्या निवेदनात कलम ३७० हे अस्थायी असल्याचे स्पष्ट केले होते ही बाब जनमत घेण्याची मागणी करणारे दहशदवादी असोत की काश्मीरचे तथाकथीत नेते असोत सोईस्कर रित्या विसरतात.
काश्मीरचे नेते स्वायत्तता देण्याची वारंवार मागणी करीत असले तरी राज्याची आर्थीक स्थीती अशी आहे की, स्वायत्तता दिल्यास तेथील राज्य सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना वेतन पण देवू शकणार नाही.राज्याचा बहुतांश आर्थीक केंद्र सरकार उचलत आहे. सर्व साधारण असा समज आहे की जम्मु- काश्मीर मध्ये सर्वत्र मुस्लीम बहुसंख्य आहेत.तथापी भौगोलीक दृष्ट्या विचार केला तर राज्याची काश्मीर खोरे,जम्मु व लडाख अशी तीन भागात विभागणी करता येईल. या तिनही भागातील समाज, भाषा व संस्कृती यात भिन्नता आहे काश्मीरमध्ये ३५% हिंदु आहेत. विशेषत: जम्मु भागात हिंदुंची संख्या जास्त आहे. एव्हडेच नव्हे तर पाकिस्तान मध्ये सुन्नी जास्त आहेत तर पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगीट- बाल्टीस्तान या भागा मध्ये शियांचे प्राबल्य आहे. त्या मुळे तेथेही शिया-सुन्नी संघर्ष सुरुच आहे. जम्मु -काश्मीरच्या २,२२,२३६ कि.मी. भुभागापैकी फक्त ४५.६२% भुभाग प्रत्यक्षामध्ये भारताच्या ताब्यात आहे. तर पाकीस्तानच्या ताब्यात ३५.१५% तर चीनच्या ताब्यात १६.९% भुभाग आहे. भारताच्या प्रत्यक्ष ताब्यातील भुभागा पैकी ४५% भाग जम्मुचा असुन त्या मधील लोकांचा कलम ३७० ला विरोध आहे.या बाबी लक्षात घेतल्या की काश्मीर प्रश्नाची गुंतागुंत ध्यानात येते. त्या मुळे फक्त धार्मीक अंगाने विचार करुन हा प्रश्न सुटेल असे म्हणने म्हणजे भाबडेपणा ठरेल.
भारताने या प्रश्नाची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फार मोठी किंमत आजपावतो मोजली आहे. या प्रश्नातुन निर्माण झालेल्या भारत-पाकिस्तान संघर्षात तसेच पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादा विरुध्दच्या छुप्या युध्दात भारताने प्रचंड आर्थीक किंमत भारताने मोजली आहे. गेल्या दोन दशकातच देशाचे काही हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पाकिस्तानात दहशदवादी तयार होत असले तरि त्याची पाकिस्तानी लष्कराला फारशी किंमत मोजावी लागत नाही. तर पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगीट- बाल्टीस्तानचे लष्करी- भौगोलीक महत्वा बरोबरच आर्थीक महत्व फार मोठे आहे.या भागात एकंदर १४८० सोन्याच्या खाणी सापडल्या असुन तेथे युरेनियम, गंधक , लोखंड हे देखील मुबलक प्रमाणात आहे. सोन्याच्या १४८० खाणींपैकी फक्त ७० खाणींमधिल सोन्याची किंमत रुपये २५,००,००,००,००,००,००,००० ( २५ लाख अब्ज रुपये) आहे असा प्राथमीक अंदाज आहे. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरच्या रुपाने भारताने फक्त जमीनच गमावली नसुन मोठ्या प्रमाणात मौल्यवान खनीज संपत्ती गमावली आहे हे या पुस्तकात प्रभावीपणे मांडले आहे.
१९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला. त्या नंतर ३-४ महीन्यात पाकीस्तानने घुसखोरी केली. त्यातुन झालेल्या पहील्या संघर्षात भारताने अधिकारी-जवान मिळुन ११०३ जण गमावले. १९६२ च्या चीन विरुध्दच्या युध्दात अधिकारी-जवान मिळुन १३७३ जण गमावले, १९६५ च्या पाकीस्तान विरुध्दच्या युध्दात अधिकारी-जवान मिळुन १५०० गमावले, १९७१ च्या बांगला मुक्ती संग्रामात अधिकारी-जवान मिळुन २००० हुन अधिक गमावले तर १९९९ च्या कारगील युध्दात अधिकारी-जवान मिळुन ५२७ जण गमावले. थोडक्यात काय ६२ वर्षातील ५ युध्दात भारताने एकुण ६५१३ अधिकारी-जवान गमावले. तर दहशतवाद्यां बरोबरच्या संघर्षात भारतीय सुरक्षा दळांची प्राणहानी आहे १०,००० हुन अधिक अधिकारी-जवानांची तर जखमींची संख्या आहे १२,००० हुन अधिक. याचाच अर्थ खुल्या युध्दापेक्षा छुप्या युध्दाची किंमत कितीतरी अधिक आहे हे या पुस्तकात सप्रमाण दाखवुन दिले आहे.
असे हे काश्मीर खोरं भारताच्या ताब्यात आहे ते केवळ सुरक्षा दळांच्या तैनातीमुळे. साधारणपणे साडे तीन लाख सुरक्षा जवान काश्मीर खोर्‍यात तैन्यात आहेत. या सुरक्षा दळांना तेथील स्थानीक जनता कोणतेच सहकार्य देत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. काश्मीर खोर्‍यातील तैनात जवानांची संख्या लक्षात घेता तेथे युध्दजन्य परिस्थितीच आहे. पण हे युध्द उघड स्वरुपाचे नसुन छुपे आहे. हे युध्द केवळ सिमेवर लढले जात नसुन ते गावागावात, गल्लीबोळात आणि घराघरातुन लढले जात आहे हे लक्षात घेतले तर भारतीय सुरक्षा दळांना किती कठीन परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे याची कल्पना येईल. पुस्तकाच्या शेवटी दिलेल्या तक्त्यातील सरकारी आकडेवारी प्रमाणे :
कालावधी अतिरेक्यांची संख्या जवान-अधिकारी यांची संख्या
१९९० ते ठार पकडलेले शरणागत ठार जखमी
२००९ २५१३५ २४१४६ १८८७ ४५६९ ६७०१
(टिप : अनधिकृत आकडेवारीनुसार ११००० हुन अधिक जवान-अधिकारी दहशतवाद्यां बरोबरच्या लढ्यात शहिद झालेले आहेत.)
त्या मुळे सहलीचा आनंद लुटण्या साठी आपल्या काश्मीरला जरुर जाव पण तेथील निसर्गसौंदर्य लुटताना आपल्या देशाने या साठी काय किंमत मोजली आहे त्याचा विचार पण मनात जरुर यायलाच हवा.
सर्वसाधारणपणे प्रकाशकाचे मनोगत पुस्तकात मांडण्याचा प्रघात नाही. पण काश्मीर प्रश्नाची संवेदनशिलता लक्षात घेवुन प्रकाशकाने आपले मनोगत मांडले आहे. पुस्तकाचे प्रकाशक श्री. उल्हास लाटकर ,अमेय प्रकाशन म्हणतात " काश्मीरचा भुतकाळ व वर्तमानकाळ अस्वस्थ करुन टाकतात. तिथे शांतता व स्थैर्य नांदाव या साठी अहोरात्र प्राणपणान लढणार्‍या तसेच बलिदान दिलेल्या भारतीय सुरक्षादळांतील शुरविरांच्या शौर्याला आदरांजली वाहुन मिशन काश्मीर हे पुस्तक वाचकांच्या हाती देत आहे.
हे पुस्तक वाचल्या नंतर भारतीय सुरक्षादळांच्या व वीरमरण आलेल्या सैनिकांच्या प्रती अभिमान व कृतज्ञता निर्माण झाल्या शिवाय राहात नाही व त्यातुन प्रकाशकाचा हे पुस्तक प्रसिध्द करण्या मागचा हेतु सिध्द होतो. आणि हेच लेखकाच लेखन सामर्थ व प्रकाशकाच यश आहे.