महाराष्ट्राचे मद्यधोरण!

Submitted by tilakshree on 7 April, 2010 - 12:06

महाराष्ट्राच्या राज्यशासनाने धान्यापासून मद्य बनविण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अमलातही आणला. धान्यापासून मद्य बनविण्यासाठी काही कारखान्यांना परवानेही देण्यात आले. या उपक्रमाला प्रोत्साहन मिळावं म्हणून कारखान्यांना कर सवलतीही देण्यात आल्या. धान्यापासून मद्य बनविण्याचे बहुतेक परवाने राज्यकर्ते आणि राजकारण्यानी पटकावले. मग या विषयाचा बोभाटा झाला. अण्णा हजारेन्सारख्या समाजसेवकांनी या निर्णयाला विरोध केला. इतरही अनेक समाजसेवकांनी या निर्णयाविरोधात रणशिंग फुकले. राज्यशासन या विरोधासमोर नमले (म्हणे). यापुढे धान्यापासून मद्य बनविण्याच्या नव्या कारखान्यांना परवानगी देणार नाही असे मुख्यमत्र्यानी जाहीर केले. शासनाच्या; खरेतर 'सरकार'च्या दृष्टीने या प्रकरणावर पडदा पडला. समाजसेवकही शांत झाले आहेत. आता परवाना मिळालेले कारखाने धान्यापासून मद्य बनविणार आहेत. राज्यशासन त्यांना सवलती देणार आहे. 'उपभोक्ते या नव्या उत्पादनाचा उपभोग घेणार आहेत; आणि या निर्णयाला विरोध करणारे समाजसेवक शासनाला नमवलं नाही तरी थोपवलं म्हणून शांत होणार आहेत. मात्र राज्यशासनाने धान्याद्वारे मद्य निर्मितीचा निर्णय घेतला कधी आणि कसा? हे धोरण ठरण्यापूर्वी याबाबत सभागृहात काय चर्चा झाली हे ना कुणी विचारलं ना कुणी सांगितलं. एरवी ताज्या बातमीसाठी धावणाऱ्या प्रसारमाध्यमानाही याची चाहूल कशी लागली नाही आणि अजूनही हा प्रश्न कुणी कसा उपस्थित करत नाही हाच मोठा प्रश्न आहे.
धान्यापासून मद्य बनवण्याच्या विषयावरची धूळ जरा कुठे शमते ना शमते तोच विधानसभेतच नवा विषय उभा राहिला आहे. तो आहे करवदापासून मद्य बनविण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याचा! दुसरीकडे उपेक्षित अशा जांभूळ आणि बाम्बूपासूनही मद्य बनविण्याचे तंत्र विकसित झाले आहे. अन्नसुरक्षेचा अर्थात सर्वसामान्य जनतेच्या मुखातला घास काढून ज्वारी, मका आणि बाजरी मद्य गाळण्यासाठी कारखान्यात जायला नको या भूमिकेतून शासनाच्या या धोरणाला विरोध झाला.मात्र करवंद , जांभूळ आणि बाम्बूसारख्या उपेक्षित पिकांपासून मद्यuप्तदानाबाबत शासन काय निर्णय हे उत्कंठा जागवणार आहे
मुळात राज्यशासनाने धान्याद्वारे मद्यनिर्मिती करण्याचं धोरण स्वीकारण; अशी मद्य उत्पादन करणारया कारखान्यांना करसवलती देणं आणि आता आपलाच निर्णय फिरवून नव्या कारखान्यांना परवाने देणं बंद करणं या शासनाच्या बदलत्या भूमिकामधल्या गाळलेल्या जागा वाचण्याचा प्रयत्न न जनतेने केला न समाजसेवकांनी! शासनाने मुक्त आर्थिक धोरण स्वीकाराल्यांनंतर धान्याद्वारे मद्यनिर्मितीसारखे निर्णय समाजासमोर, या क्षेत्रात काम करणारया उद्योजकाम्समोर खुलेपणाने मांडणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात शासनाने या बाबतीत 'तेरी भी चूप आणि मेरी भी चूप असं जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणार धोरण स्वीकारलं आहे. या लपम्दावाच्या खेळाचा फायदा घेउन राजकारण्यानी त्यांचं उखळ panDharM करून घेतलं आहे. धान्याद्वारे मद्य उत्पादन करणारया बहुतेक कारखान्याची मालकी तत्कालीन मुख्यमम्त्रापासून ते प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यापर्यन्तच्या मुला- बालाम्कडे आहे. आणि आता साजूकपणे नवीन कारखान्यांना परवानगी नाकारून शासन म्हणजे अर्थातच राजकारणी या धोरणाला विरोध करणारया समाजसेवाकाMचा आदर करत आहेत की आपली त्यांना आणि जनतेला कात्रजचा घाट दाखावून आपली तुंबडी भरण्याची कायमची सोय करताहेत?
वास्तविक धान्यापासून मद्यनिर्मितीला होणारा विरोध दोन प्रमुख कारणांसाठी आहे. १) अन्नसुरक्षा आणि २) मद्य उत्पादनाला शासनाने प्रोत्साहन देण्याला आड येणारी नैतिकता. खरंतर उपलब्ध आकडेवारीनुसार शासन पहिल्या मुद्द्याचा व्यवस्थित प्रतिवाद करू शकते. एकेकाळी ज्वारीच्या उत्पादनात अग्रेसर असणारा विदर्भ कपाशीच्या नगदी पिकाला भुलला आणि पश्चिम- दक्षिण महाराष्ट्राबरोबर मराठवाड्यालाही उसाने भुरळ घातली. तसंच वाढत्या शहरीकरणामुळे भाकरी दुरावली आणि चपाती गोड लागू लागली. त्यामुळे अनुकुलता आणि सुलभता असूनही मागणीअभावी ज्वारीचं उत्पादन कमी झालं आणि शेतकरी नगदी पिकाकडे वळले.
दुसरा मुद्दा नैतिकतेचा! शासनाच्या धान्यापासून मद्य उत्पादित करण्याच्या धोरणामुळे ज्वारी, बाजरी पासून भाकरी नाही मद्य मिळेल. मद्य उत्पादन आणि प्राश्नाला प्रोत्साहन मिळेल. तात्विक माम्दानी ठीक आहे. प्रत्यक्ष परिणामाचा वस्तुनिष्ठ विचार करायचा तर काय? केवळ अन्नसुरक्षेचे कारण दाखवून कोरडवाहू आणि लहान शेतकऱ्याला किती दिवस नाडणार? मुळात परवाने बंद करण्याचा निर्णय शासनाने लोकमताच्या दबावाने घेतला की नाही या बद्दल शंका आहे. यापूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे हा कात्रजचा घाट असण्याचीच शक्यता jasta मुळात शासनाने धान्याद्वारे मद्यौत्पादनाचा निर्णय तडकाफडकी घेतलेला नाही. हितसम्बाम्धीयाम्काडून हा प्रस्ताव सादर झाल्यावर शासनाने त्याला 'व्यावसायिक' स्वरूप देण्यासाठी' मिटकोन' या शासकीय संस्थेकडे हा प्रस्ताव व्यवहार्यता तपासण्यासाठी पाठविला. या संस्थेनेही धान्यापासून बनविलेले मद्य उसाच्या मळीपासून बनविलेल्या मद्यापेक्षा मानवी प्रकृतीला कमी अपायकारक असून शासनाने धाण्याद्वारे उत्पादन केलेले मद्य हे प्राशनयोग्य मद्य म्हणून घोषीत करावे आणि मलीपासूना बनविलेले अल्कोहोल हे औद्योगिक वापरासाठी अथवा इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरावे; अशी शिफारस आपल्या अहवालात केली आहे. मळीपासून बनणार्या मद्द्यापेक्षा धाण्यापासूना बनणाऱ्या मद्याचा उत्पादनखर्च अधिक असल्याने या मद्याची किंमत अधिक ठेवावी आणि धान्यापासून मद्य तयार करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहनपर कर सवलती द्याव्यात हे देखील याच संस्थेने सुचविले आहे.संस्थेचा हा अहवाल २००७ मध्ये शासनाला सदर झाला असून माहितीच्या महाजालात; अर्थात इम्तारानेतावर तो उपलब्ध आहे. मात्र शासनाकार्त्याम्नी आणि विरोधी पक्षीय राजकरण्यांनीही धाण्याद्वारे मद्य उत्पादनाचा धोरणात्मक निर्णय जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकून घेतला आहे आणि समाजसेवकाम्च्या विरोधाचे निमित्त करून नवीन परवाने थांबविण्याचे नाटकही केले आहे. वास्तविक आपलं पोट भरल्यानंतर; म्हणजेच राजकारण्यांनी त्यांच्या पोरा-बालांच्या नावावर परवाने घेतल्यानंतर आता राजकारन्याम्च्या खजिन्याची किल्ली असलेल्या साखरकारखांन्याला मळीपासून मद्य उत्पादन शक्य व्हावे म्हणून नवे परवाने थांबविल्याची शंका घेतली तर ती चुकीची ठरेल?
शासनाच्याचधोरणानुसार;खरेतर घटनेनुसार शासनाने समाजाला मद्यासारख्या उत्तेजक पदार्थांपासून परावृत्त करायचे आहे. मात्र ते कायद्याचा बडगा दाखवून नव्हे तर प्रबोधनातून! कारण हे ही स्पष्ट आहे की कायद्याने दारूबंदी कधीही यशस्वी झालेली नाही. यापूर्वी गुजराथ, आंध्रप्रदेश अशा राज्यात दारुबंदीचा प्रयोग करून झालाय. मात्र त्याचा परिणाम काय झाला हे सर्वश्रुत आहे. गौतम बुद्धांच्या दृष्टीने मद्य हे बुद्धिमांद्य आणणारे; विचारक्षमता नष्ट करणारे; म्हणूनच निषिद्ध पेय आहे. मात्र नवबौद्ध समाजातले लोक अजूनही आपल्या जुन्या रुढी- परंपरा कायम ठेवत लग्नासकट सगळ्या सण-समारंभात मद्यप्राशनाचा अनिवार्य कार्यक्रम कायम ठेवतात तर कथित अभिजन-महाजनांमधे मद्यप्राशन हा 'सोशलाईज' होण्याचा भाग असतो. समाजाला यापासून दूर करण्याचे काम कायद्याचा बडगा दाखवून शासन करुच शकत नाही. हे काम स्वयंसेवी संस्थांच करू शकतात. अशा संस्थांनी मद्य धोरणासारख्या विषयात शासनाशी संघर्ष करून सत्ताधारी आपमतलब्यांच्या हाती कोलीत देण्याऐवजी प्रबोधनाचा मार्ग
स्वीकारावा

गुलमोहर: 

धान्याद्वारे मद्य उत्पादन करणारया बहुतेक कारखान्याची मालकी तत्कालीन मुख्यमम्त्रापासून ते प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यापर्यन्तच्या मुला- बालाम्कडे आहे.>>हा कळीचा मुद्दा ह्यातला Sad

आता फक्त चव घ्यायची राहिली. जे व्हायचे ते झाले आहे. सो शांत पणे चव घ्या!
जिथे अन जेंव्हा विरोध करायला पाहिजे तिथे तो होत नाही. नको ते खुळ्पटे काढुन असे प्रयत्न अडवले जातात अन मग मारे हातभर लेख लिहिते बसतात. लेख लिहुन काही होणार नाही.

बैल गेला अन झोपा केला......!