चंदीगढमध्ये पंजाबी भाषेला योग्य स्थान मिळण्यासाठी राज्यपालांना शिष्टमंडळाची भेट

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

केंद्रशासित चंदीगढ प्रदेशात पंजाबी भाषेला तिचे योग्य व कायदेशीर स्थान मिळवून देण्यासाठी पंजाबचे उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल ह्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली. चंदीगढमध्ये पंजाबी भाषेला योग्य कायदेशीर स्थान मिळवून देणे, चंदीगढमधील शाळांमध्ये १ली ते १०वीच्या वर्गांत पंजाबी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करणे, केंद्रशासनाच्या प्रशासनात ६०% नोकर्‍या पंजाबी अधिकार्‍यांना (उर्वरित ४०% हरियाणाच्या अधिकार्‍यांना) राखून ठेवण्याच्या संबंधातील नियमाची अंमलबजावणी करणे इत्यादी मागण्यांसाठी केंद्रशासित चंदीगढ शहरातील परिस्थितीबद्दल पंजाब विधानसभेने एकमताने अशा प्रकारचा ठराव केला व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी गळ घालण्यासाठी वरीलप्रमाणे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटण्यास गेले. राज्यपाल श्री० शिवराज पाटील ह्यांनी त्यांना न्याय्य अधिकार मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.

http://amrutmanthan.wordpress.com/2010/03/18/चंदीगढमध्ये-पंजाबी-भाषेल/

- अमृतयात्री

विषय: 
प्रकार: 

यांनी राजिनामे दिले पाहिजेत . ह्या गोष्टी त्यानीच करायच्या आहेत. राज्यपालाला सांगून काय उपयोग ? त्याला काय अधिकार असतात्? ते एक ऑर्नामेन्टल पद आहे. धोरण ठरवणे आणि राबवणे हे मंत्र्यांचे काम आहे . स्वतःचा नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी असली नाटके करतात.

प्रिय श्री० टोणगा ह्यांसी,

सप्रेम नमस्कार.

चंदीगड हे शहर पंजाब वहत्रियाणा ह्या दोन्ही राज्यांची राजधानी असून तो केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यावर पंजाब मंत्रिमंडळाचा काहीही अधिकार नाही. आपल्या भावना केंद्र सरकारपर्यंत पोचवण्यासाठी व अशा मुद्द्यांची जाहिरात करून ते इश्शू (समस्यांचे मुद्दे) म्हणून सुरू करण्यासाठी ही सर्व नात्यमय कृती केली असावी. सभात्याग, बहिष्कार वगैरे अशीच लाक्षणिक कृती असते.

- अमृतयात्री

ह्म्म्म्म.. सगळ्याच राज्यांमध्ये स्थानिक भाषेची आणि स्थानिक लोकांची सारखीच अवस्था आहे काय????

प्रिय साधनाताई यांसी,

सप्रेम नमस्कार.

आपला गैरसमज झाला आहे. कृपया वरील दुव्यावरील पूर्ण लेख वाचावा.

पंजाबचे राज्यसरकार स्वतःची भाषा, स्वतःची संस्कृती व स्थानिक लोक यांच्या अधिकारांबद्दल महाराष्ट्रापेक्षा कितीतरी जागरूक आहे. महाराष्ट्र वगळता पंजाबसह इतर राज्यांनी स्थानिक भाषेचे शिक्षण शाळांमध्ये अनिवार्य केलेले आहे. आपले शासनच सर्व ठिकाणी कच खाते. पंजाबात मैलाचे दगड, ठिकाणांच्या नावांच्या पाट्या ह्या तर केवळ पंजाबी भाषेत व गुरूमुखी लिपीत असतात. हिंदी व इंग्रजीला गचांडी दिलेली असते. रेडिओ, दूरचित्रवाणी, रेलवे, टपाल खाते, बॅंका, मोबाईल कंपन्या, कॉल सेंटर अशा स्रव ठिकाणी पंजाबी भाषा प्रामुख्याने दृश्य व श्राव्य असते. महाराष्ट्राएवढे दुसर्‍या कुठल्याही राज्याचे शासन (व मुख्यतः जनता) उदासिन, निरभिमानी, न्यूनगंडग्रस्त नाही.

आता फरक समजून घ्यावा. चंदीगड शहर हे पंजाबच्या राज्यशासनाच्या अधिकाराखाली येत नाही. पंजाब राज्यात पंजाबीचे महत्त्व प्रस्थापित केल्यावर तसे ते चंदीगडमध्येही करण्यासाठी पंजाबच्या राज्यशासनाचा प्रयत्न आहे. म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने गोवा किंवा बेळगाव मध्ये मराठीच्या संवर्धनास उत्तेजन देण्यासारखे थोडेफार झाले. आपले शासन आपल्या राज्यातही आपल्या भाषेचे संवर्धन करण्याच्या बाबतीत हातपाय गाळते; ते राज्याबाहेर काय करणार म्हणा.

मध्यंतरी महाराष्ट्र शासनाने गुजराथ अकादमीस एक कोटीचे अनुदान दिले. पण मराठी संस्थांना त्यामानाने अगदीच तुटपुंजी मदत देऊ केली जाते. गुजराथ सरकार मराठी संस्थांना काय देते?

http://amrutmanthan.wordpress.com/2009/12/03/महाराष्ट्र-शासनाचे-गुजरा/

जेवढी अधिक माहिती मिळवू, अधिक विचार करू तेवढे अधिकाधिक उद्विग्न व्हायला होते.

पण शेवटी आपले शासन तरी काय करणार? जे आडात आहे तेच तर पोहर्‍यात येते.

- अमृतयात्री

आअप्ले मुख्य / उप्मुख्य मन्त्री,
केर्ळत हती दान करत आहेत ५ लाखा चा एक,
पाहीले या ची देही दोळा
भाशे साथी कसे विचार कर्नार?

सप्रेम नमस्कार.

खरं आहे. हल्लीच गुजराथी भाषा अकादमीला एक कोटीची मदत दिली.ओपण मराठी संस्थांना द्यायला आपल्याकडे पैसे नाहीत. मराठी शाळांची अनुदाने ४-५ वर्षे रखडली आहेत.

घरच्या पोरांना उपाशी ठेऊन बाहेरच्यांनामेजन्वानी देण्याचे औदार्य फक्त आपले राज्यच दाखवीत असावे.

- अमृतयात्री

धन्यवाद अमृतयात्री. माझा गैरसमज झाला होता.

बाकी महाराष्ट्रातल्या लोकांच्या भाषाप्रेमाबद्दल काय बोलणार? इथेही बराच काथ्याकुट झालाय त्यावर. तुम्ही म्हणालात ते खरेय, शासनाचे सोडा, सामान्य लोकांनाच काही घेणेदेणे नाहीये मराठीशी.