वांग मराठवाडी... एक (इन प्रोग्रेस) सत्याग्रह!

Submitted by बिपिन कार्यकर्ते on 25 July, 2012 - 09:20

आपण सकाळी झोपेतून उठतो तेव्हा आजचा दिवस कसा जाणार आहे किंवा आत्ता इथे आहोत, दिवस संपताना कुठे असणार आहोत वगैरे काहीच आपल्याला माहित नसतं. याचं अगदी शब्दशः प्रत्यंतर मला आलं, परवा, २२ जुलैला. दिवस सुरू झाला पुण्यात आणि अगदी अनपेक्षितपणे संपला मेंढ गावात, जितूच्या घरी.

***

गेल्या काही दिवसांपासून, किंवा महिन्यांपासून म्हणा हवं तर, वांग मराठवाडी हे नाव सतत कानावर येत होतं. मधून मधून मेल्स येत असत. त्या सगळ्यावरून झालेलं आकलन एवढंच होतं की सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात वांग नदीवर मराठवाडी इथे एक धरण बांधलं जात आहे. शासकिय भाषेत बोलायचं तर 'वांग मध्यम प्रकल्प'. आणि बहुतेक सगळ्या धरणांच्या बाबतीत होतं तसं इथेही पुनर्वसनाच्या नावाने बोंब आहे. मात्र मागच्या आठवड्यात मेल आलं की आता तिथे सत्याग्रह चालू होतोय. सत्याग्रह म्हणजे, आपल्या हक्काच्या जमिनीवर पेरणी करणं, तिथे ठाम उभं राहणं. पाणी चढलं तरी हरकत नाही. पाहिजे तर बुडून मरू पण हक्क सोडायचा नाही. नर्मदेतले अशा पद्धतीचे फोटो बघितलेच असतील बहुतेकांनी. इथेही तसंच काहीसं.

मी हे सगळं मनात साठवत होतो. जायची इच्छाही होतीच. मात्र शक्य होत नव्हतं. २२ तारखेला सकाळी सगळं आवरून निवांत बसलो होतो आणि अचानक मनात आलं की आत्ताच्या आत्ता निघायचं. नक्की काय चाललंय, काय घडतंय, मुद्दा काय आहे हे स्वतः जाऊन बघावं. सुनितीताईंना फोन केला तर त्या म्हणल्या की मी आत्ता पाण्यात उभी आहे. अंगावर काटा आला. तिथे जायची इच्छा अजूनच तीव्र झाली. कसं जायचं, नक्की कुठे यायचं वगैरे तपशील विचारला आणि निघालो. गाडीच काढली. अगदी शेवट पर्यंत गाडी जाते. मात्र शेवटचा पाचेक किलोमिटरचा रस्ता जरा खराबच आहे. पण तरीही गाडी अगदी हळूहळू का होईना पण जाते. बरोबर विनयसरांना घेतले आणि दोघे निघालो.

पुणे बंगलोर हायवे पकडायचा आणि थेट कराड गाठायचे. कराड गावातला पहिला फ्लायओव्हर सोडून दुसर्‍या फ्लायओव्हरच्या खालून उजवीकडे, ढेबेवाडीच्या रस्त्यावर, वळायचं. आणि थेट ढेबेवाडी. साधारण २५ किमी अंतरावर ढेबेवाडी. तिथून मराठवाडी कुठे विचारायचं आणि तो रस्ता पकडायचा. मराठवाडी गाव सोडलं की पुढे धरण दिसायला लागतं. धरणाच्या खालून रस्ता जातो त्यावरून धरण ओलांडायचं आणि पल्याड जायचं... तो रस्ता जातो थेट मेंढ गावात. इथेच चालू आहे सत्याग्रह. पुण्याहून निघाल्यावर साधारण चार साडेचार तास लागतात. मधे एखादी छोटीशी विश्रांतीही घेता येते.

आम्ही पोचलो तेव्हा साधारण पाचचा सुमार झाला होता. वारं अतिशय भणाणून सुटलं होतं. आणि गारवा वाढत होता. गाडी वरच्या रस्त्याला लावली. गावात पोलिसांची उपस्थिती जाणवण्याइतकी. त्यांच्या एक दोन गाड्या उभ्या होत्या. बंदोबस्त आणि येणार्‍याजाणार्‍यावर चोख लक्ष होतं. तेवढ्यात विनयसरांनी सत्याग्रह स्थळ दाखवलं. एक मोठ्ठा जलाशय आण त्यात बर्‍यापैकी आतमधे एक बांबू आणि प्लास्टिकची शेड. त्यात काही माणसं उभी. वाहून जाऊ नये म्हणून बांबूला धरून बसलेली. डोंगराचा उतार उतरून जसजसं जवळ गेलो तसतसं दिसायला लागलं... त्या शेडमधे एक दोन पुरूष, तीन चार बायका आणि एक लहान मुलगा. आधाराला काही ना काही पकडून पाण्यात स्वस्थपणे उभे. पाणी त्यांच्या छातीच्यावर. बायकांची उंची कमी त्यामुळे त्या जास्त बुडलेल्या. सगळ्यांच्या चेहर्‍यावर एक शांत भाव. मधूनच एखादा विनोद, मग हास्याची लकेर. भिती वाटत असेलच, ती घालवायला मग हे असं उपयोगी पडत असावं. मात्र निग्रह अगदी जोरदार. पाणी मधेच चढतं मधेच उतरतं... पण मंडळी अगदी स्वस्थ उभी असतात.

काठावर बराच मोठा जनसमूह बसून आहे. मधेच एखादी घोषणा. बाकी शांत. आम्हाला येताना बघून घोषणा सुरू झाल्या. विनयसर ओळखीचे होतेच त्यांच्या. त्यांना बघून लोकांना हुरूप आला. आम्ही खाली काठावर पोचलो आणि त्यांच्यात जाऊन बसलो. त्याही अवस्थेत प्रथम आमची ख्यालीखुशाली विचारली गेली. प्रवास कसा झाला? कधी निघालात? काही खायचं आहे का? असं सगळं स्वागत व्यवस्थित झालं. माणूस बरबाद व्हायच्या वाटेवर ढकलला जात असला तरी रीतभात विसरला नव्हता.

तेवढ्यात पाण्यात उभे असलेल्यांपैकी काही जण बाहेर यायला लागले. आणि काठवरच्या काही बायका आत जायची तयारी करू लागल्या. ही मंडळी पाळीपाळीने आत जातात. ३-४ तास आत थांबून बाहेर येतात. परत आत जातात. आत जाणार्‍या आयाबाया बाकीच्यांचे निरोप घेऊ लागल्या. "येते गं." "सांभाळून जा गं." ड्युटी चेंज झाली.

मी मात्र एकीकडे बसून हे सगळं बघत होतो. समजून घ्यायचा प्रयत्न करत होतो. इथल्या माणासांशी बोललं पाहिजे, समजून घेतलं पाहिजे असा विचार चालू होताच मनात. मात्र कोणी बोलतील का, मी अनोळखी, शहरातला, माझ्याशी एकदम कसे बोलतील असं वाटून मीच बुजून एका बाजूला बसलो होतो. तेवढ्यात एक पोक्त गृहस्थ माझ्याजवळ आले आणि म्हणले, "कुठून आलात?" मी म्हणलं, "पुण्याहून." त्यांना एकदम अप्रूप वाटलं. म्हणले, "इतक्या लांबून आलात. खूप बरं वाटलं. आम्हाला फक्त तुमचा आधार हवा आहे. पाठिंबा हवा आहे. बाकी काही नको. फक्त तुम्ही आमच्याबरोबर आहात ही भावनाच खूप बळ देऊन जाते."

मी नि:शब्द बसून राहिलो. अशावेळी काय बोलावं? बोलावं का? बोलून उपयोग असतो का?

तिथे बरीच लगबग चालू होती. आम्ही पोचायच्या आधी तिथले प्रांत अधिकारी आणि इतरही काही सरकारी अधिकारी तिथे येऊन गेले होते. आंदोलकांशी त्यांचं काही बोलणं झालं होतं. पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदमांनी बैठकीचं आश्वासन दिलं होतं. पाण्यातून बाहेर यायची विनंती सरकार करत होतं. यासगळ्यावर चर्चा करून निर्णय घ्यायचा होता. त्यातच परत एका वाहिनीची ओबी व्हॅन तिथे आली होती. त्यांना साडेसातला लाइव्ह प्रक्षेपण करायचं होतं. आंदोलकांना थेट चर्चेत घ्यायचं होतं. त्यांची लगबग चालू होती. एकदाची बैठक सुरू झाली. सरकारचा प्रस्ताव, विनंती सगळंच लोकांसमोर मांडलं गेलं. नीट समजावून दिलं गेलं. आणि मग निर्णय त्यांनीच घ्यायचा आहे असंही सांगितलं. गावखेड्यातले तथाकथित अडाणी लोक अतिशय हिरिरिने आणि परिप्क्वपणे चर्चा करू लागले. शेवटी निर्णय झाला. केवळ बैठकीच्या आश्वासनावर सत्याग्रह मागे घेता येणार नाही. बैठक होऊ दे. त्यात काय ठरतंय त्यावर मग पाण्यातून बाहेर यायचं की नाही ते ठरवू.

मग याद्या बनवायचे काम सुरू झाले. सत्याग्रह सुरू होऊन दोन चार दिवस झाले होते तरीही अजून नीट नावं, कोण कधी पाण्यात जाणार, कधी बाहेर येणार असं लागलेलं नव्हतं. ते सुरू झालं. आल्यापासून एक गोष्ट ठळकपणे नजरेत भरत होती. बायकांची संख्या आणि उत्साह पुरूषांपेक्षा खूपच जास्त होता. पाण्यात कोण बसणार याच्या याद्या बनवतानाही स्वतःचं नाव पहिलं घाला म्हणून आग्रह सगळ्याच बायकांनी धरला होता. या सगळ्या बायका सकाळी घरचं सगळं, स्वयंपाकपाणी, गुरांच्या धारा काढणे वगैरे आटोपून येतात आणि दिवेलागणीला परत जातात. पण दिवसभर केवळ स्वतःसाठीच नाही तर अजून ४-५ जणांना पुरेल एवढं अन्न घेऊन येतात. आग्रहाने खाऊ घालतात. पाण्यात जायची टर्न आली की उत्साहाने धावतात. हे आंदोलन पुढे जाईल ते केवळ या बायकांमुळे हे नक्की. आपल्या कुटुंबाच्या, लेकराबाळांच्या जीवावर संकट आलं की बाई चवताळून उठते हे मी तिथे साक्षात बघत होतो. (सो मच फॉर द पुरूषप्रधान संस्कृती ज्यामधे पुरूषाची मुख्य भूमिका रक्षकाची आहे आणि ज्याची किंमत तो पुरेपूर वसूल करतो.)

एवढ्यात चॅनेलवाल्यांची घाई सुरू झाली. त्यांचा कार्यक्रम चालू होण्यात होता. मात्र ती व्हॅन किंवा कॅमेरा अगदी पाण्याच्या काठापर्यंत येऊ शकत नव्हता. त्यामुळे मग तो आख्खा चढ चढून सगळे वर आले, शाळेपाशी. तिथे मग तो सगळा कार्यक्रम पार पडला. मुलाखतकर्त्याने आंदोलकांशी संवाद साधला. आंदोलकही भरभरून बोलले. आपली बाजू अतिशय व्यवस्थित मांडली पठ्ठ्यांनी.

एव्हाना मला, या सगळ्या प्रकरणाचा अंदाज येऊ लागला होताच. लोकंही मला सरावले होते. हळू हळू गप्पा सुरू कराव्यात असा विचार करत होतो. एव्हाना नऊ वाजून गेले होते. अंधार अगदी गडद होता. आधीच तो गावातला अंधार. शहरांपासून दूर खेड्यात अंधार जास्तच गडद असतो. त्यात, ढग भरपूर असल्यामुळे अंधार अजूनच गडद झाला होता. पाण्यात जशी शेड होती तशीच एक शेड काठावरही होती. त्यात आम्ही सगळे, आठ दहा जण दाटीवाटीने बसलो. हलकासा पाऊस येत होता अधून मधून. मात्र शेड बनवताना वार्‍याचा विचार केला होता त्यामुळे हवा किंवा पाऊस तोंडावर आपटत नव्हते की अंगावर येत नव्हते. आता दिवसभराचा आढावा घेणे सुरू झाले. आणि उद्याचे नियोजन. सरकारच्या निरोपांवर परत एकदा चर्चा झाली. आता मात्र भूक जबरदस्त लागली होती. अस्वस्थ झालो होतो. तेवढ्यात अंधारात काही टॉर्च चमकताना दिसले. सगळे एकदम सावध झाले. अंधाराचा फायदा घेऊन पोलिस कारवाई करू शकतात. पण नाही... ते आमच्यासाठी जेवण घेऊन येणारे गावकरी, त्यात एक दोन बायकाही, होते. अर्धा डोंगर, पावसाने झालेली चिखलाची राड पार करून अंधारात डोक्यावर भाजी, भाकरी, भात, वरण भरलेले टोप घेऊन ते आले होते. सोबत ताटं, वाट्या, पाण्याचे हंडे असं सगळं साग्रसंगित जामानिमा.

गप्पागोष्टी करत जेवणं आटोपली. आणि मी हळूच गप्पांना सुरूवात केली. नक्की मुद्दे काय आहेत? हे सगळं सुरू कधी झालं. लोकांच्या मागण्या काय आहेत? सरकारचं म्हणणं काय आहे? प्रश्न सुरू झाले आणि लोक बोलायला लागले.

हे धरण १९९७ सालच्या मे महिन्यात सुरू झाले. सातारा जिल्ह्याच्या पाटण तालुक्यात, सह्याद्रीच्या कुशीत वाहणारी ही वांग नदी. पुढे जाऊन कृष्णेला मिळते. त्यामुळे वांग नदीचं खोरं हे महाराष्ट्र सरकारच्या 'कृष्णा खोरे विकास महामंडळा'च्या कार्यकक्षेत येतं. या नदीवर मराठवाडी नावाच्या गावाजवळ एक धरण बांधलं जात आहे. त्यात साधारण ४ गावं आणि ५ वस्त्या अशी एकंदर ९ ठिकाण बुडितात जाणार आहेत. एकूण अंदाजे १८०० कुटुंबं विस्थापित होत आहेत. एक कुटुंब म्हणजे सरासरी ६ माणसं. म्हणजे अंदाजे १० ते ११ हजार माणसांचं विस्थापन. इथे हा आकडा मी अंदाजे म्हणतोय त्याचं कारण म्हणजे या साठी केलं जाणारं सर्वेक्षणही नीट केलं गेलं नाहीये. यापैकी ६०० कुटुंबाचं पुनर्वसन पूर्ण किंवा अंशतः झालेलं आहे. ज्यांचं पुनर्वसन झालं आहे अशा पैकी बहुतेकांना सांगली जिल्ह्यात पाठवण्यात आलं आहे. आणि तिथे जी जमीन दिली गेली आहे ती अक्षरशः खडकाळ जमीन आहे. त्यावर गवतही उगवत नाही. तिथे गेलेले बहुसंख्य लोक परत आले आहेत. इथलं सगळं सोडून दिलं, तिथे काही नाही मिळालं आणि आता भीक मागण्याशिवाय किंवा मजुरी करण्याशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थिती. उरलेल्या बहुतेकांना सरकारने तिथून हलण्याच्या नोटिसा बजावलेल्या आहेत पुनर्वसनाबाबत काहीच बोलत नाही हे सरकार. साहजिकच, लोक काही हलले नाहीयेत.

लोकांचं म्हणणं आहे की इथल्या बहुसंख्य लोकांच्या जमिनी नदीकाठावर आणि डोंगरावर किंवा डोंगराच्यापलिकडे अशा विखुरलेल्या आहेत. इथली जमीन अक्षरशः सोनं पिकवणारी आहे. अतिशय सुपीक काळी जमीन. पाणी मुबलक. बुडितात जाणारी जमीन फक्त खालची, नदीच्या जवळची. वरची जमीन शाबुत राहतेच. बुडितरेषा त्याच्या बरीच खाली आहे. त्यामुळे लोकांचं म्हणणं असं की सरकारने गावं उठवू नयेत. गावं थोडी वर सरकून वसवायला परवानगी द्यावी. लोक वर सरकतील आणि न बुडलेल्या जमिनी कसतील. तेवढ्या जमिनींवरही त्यांची गुजराण अगदी सहज होऊ शकेल. शिवाय प्रत्येक घरात गाईगुरं आहेत, म्हशी आहेत. दूधदुभतं भरपूर आहे. डेरीत दूध टाकून बर्‍यापैकी पैसे मिळतात. गावच्या राहणीत गरजा तशाही कमी असतात. बर्‍यापैकी अन्नधान्य घरचंच असतं. भाजीपाला पिकवता येतो. घरटी दोन चार दोन चार माणसं मुंबईला आहेत. हे सगळं बघता, गावं उठवायची गरज नाही, फक्त त्यांना वर सरकायला परवानगी दिली, खालच्या जमिनींसाठी बाजारभावाने नुकसानभरपाई दिली तर लोक तडजोड करायला तयार आहेत. मात्र सरकार, लोकांनी तो भाग संपूर्णपणे रिकामा करावा यावर ठाम आहे. साहजिकच, लोक असं म्हणत आहेत की या समृद्ध भागातून आमचं संपूर्ण उच्चाटन करण्यामागे काही कारस्थान तर नाही? म्हणजे आम्ही आमच्या वरच्याही जमिनी सोडून जायचं आणि त्या सरकार बळकावणार. धरणाचं पाणी आहेच. काही वर्षांनी इथे अजून एखादी लवासा सिटी होणार.

बरं पुनर्वसनही नीट होत नाहीये. कायदा असं म्हणतो की कोणत्याही धरणाच्या विस्थापितांचं पुनर्वसन त्या धरणाच्या लाभक्षेत्रातच झालं पाहिजे. मात्र या धरणाच्या लाभक्षेत्रात पुनर्वसन करायला सरकारकडे जमीनच उपलब्ध नाहीये. खुद्द जिल्हाधिकार्‍यांनी हे भर बैठकीत कबूल केलं आहे. जी जमीन देऊ करत आहे सरकार, ती शंभर शंभर किलोमीटर लांब, तीही खडकाळ. कोण शहाणा माणूस हे सगळं स्वीकारेल?

धरण सुरू झालं तेव्हा, नर्मदेप्रमाणेच, इथेही लोकांना आधी काहीच कळवलं गेलं नाही. थेट नोटिसाच आल्या. तेव्हापासून हा झगडा सुरू झाला. सुरूवातीला त्याच भागातल्या एका ख्यातनाम सामाजिक कार्यकर्त्याकडे लोकांनी धाव घेतली. त्याने संघटना उभी केली आणि सरकारकडे दाद मागायला सुरूवात केली. हे असं बरेच दिवस चाललं. मात्र एक दिवस काही लोकांच्या लक्षात आलं की हा कार्यकर्ता बहुधा सरकारला विकला गेला आहे. छोट्या छोट्या मागण्या सरकारकडून मंजूर करून घेऊन तो लोकांना गाजरं दाखवून गप्प करत होता. मात्र ठोस असं काहीही लोकांच्या पदरात पडत नव्हतं. तेव्हा मग लोक मेधाताईंच्याकडे आले आणि मग त्यांच्या सहकार्याने नवीन संघटना बांधली गेली. साधारण २००० साली असं लक्षात आलं की हे धरण बांधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध परवानग्यांपैकी एकही मिळालेली नव्हती. म्हणून मग धरणाचं काम बंद पाडण्यात आलं. मूळातच हे धरण का बांधलं जातंय? इथे कुठेही पाण्याचं दुर्भिक्ष्य नव्हतं की धरणाची मागणी होती. एक मत असं आहे की आंतरराज्य पाणी लवादाच्या निर्णयानुसार कृष्णा नदीचं ५८ टिएमसी पाणी महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलं आहे. त्यापैकी ५५ टिएमसी पाणी अडवून धरण्याची सोय होती. तीन टिएमसी पाणी परराज्यात जाऊ नये म्हणून मग हे धरण बांधायची टूम निघाली.

२००० साली बंद पडलेलं काम, योग्य त्या परवानग्या मिळून परत सुरू व्हायला २००८ साल उजाडलं. मधली वर्षं काम पूर्णपणे बंद होतं. अर्थातच, धरणाचा अंदाजित खर्च काहीच्याबाही फुगला. पण २००८ साली सरकारने जोमाने काम सुरू केले आणि मागच्या वर्षी ते काम पूर्ण करत आणले. म्हणजेच मागच्या वर्षीच्या पावसात पाणी अडायला सुरूवात झाली. सामान्य भाषेत बोलायचं तर... बुडित आलं.

मात्र हे सगळंच संपूर्णपणे बेकायदेशीररित्या चाललं असल्यामुळे लोकांनी अजूनही आपली जमीन कसणं सोडलेलं नाहीये. उलट सरकारच अतिक्रमण करत आहे म्हणून गुन्हेगार आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. यावर्षी पाऊस सुरू झाला आणि पाणी परत चढायला लागलं. लोकांनी निर्धार केला की आम्ही आमच्या जमिनींवर ठाण मांडून बसणार, बुडून मरू पण हटणार नाही. आणि हाच सत्याग्रह आत्ता तिथे चालू आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून या आंदोलनाला पाठिंबा मिळत आहे. सध्यातरी एक ऑगस्टपर्यंत (पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांच्याबरोबरची बैठक होईपर्यंत) हे आंदोलन असेच चालू राहणार आहे. अनेक लोक येऊन जाऊन तिथे उपस्थिती लावत आहेत. स्थानिकांचा हुरूप वाढत आहे. मी गेलो तेव्हा पाणी साधारण छातीपर्यंत चढलेलं होतं. आत्ता हे लिहित असताना बातम्या येत आहेत की ती पाण्यातली शेड पूर्ण बुडली आहे आणि तरीही काही लोक तिथे आधार मिळवून पाण्यात ठाम मांडून बसले आहेत. सुरूवातीला धरणाचे दरवाजे अजिबात उघडायचे नाहीत असा ठाम निर्धार करणारं सरकार या आंदोलनापुढे नमलं आणि धरणाचे दरवाजे उघडायचा हुकूम जिल्हाधिकार्‍यांना द्यावा लागला. मात्र त्यातही, स्थानिक पुढार्‍यांचे आशिर्वाद लाभलेल्या अधिकार्‍यांनी शक्कल लढवलीच. धरणाचे दरवाजे सुमारे ८ फूट उंच आहेत. ते फक्त अर्धाच फूट उघडले गेले. त्यावर परत आरडाओरडा झाला तेव्हा मग धरणाचे दरवाजे पूर्ण उघडले गेले. आत्ता मात्र पाऊस पडतो आहे. पाणी वेगाने धरणात येत आहे. मात्र दरवाजे पूर्ण उघडूनही ते काही खूप जास्त वेगाने बाहेर पडू शकत नाहीये. पाणी वाढतच जाईल.

पुढे काय होईल? माहित नाही.

पोलिस घुसतील का? माहित नाही.

कोणी पाण्यात वाहून जाईल का? माहित नाही.

दुर्दैवी घटना घडल्यावरच सरकार खडबडून जागे होईला का? असंच वाटावं अशी परिस्थिती आहे.

शक्य झाल्यास तिथे परत जाईन. फार दूर नाहीये. ठिकठिकाणाहून लोक येत असतातच. मीही जाईन परत. तुम्हीही जाऊ शकता. पाण्यात जायचीही गरज नाहीये. नुसतं बाहेरून धीर दिला तरी खूप. ते ही जमत नसेल तर ही बातमी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवा. याहून अधिक काय बोलावे?

***


धरणाच्या ठिकाणी लावलेला फलक.


धरणाची भिंत. जलाशयाच्या विरूद्ध बाजूकडून.


बुडलेलं झाड.


जलाशयाच्या बाजूकडून, धरणाच्या खालचा रस्ता.


धरणाच्या मधोमध उभे राहून काढलेला नदीचा फोटो.


जमीन बुडाली, फक्त उंचवटे बाहेर राहिले.


धरणाची भिंत. तिचे तीन भाग आहेत. बाजूचे दोन भाग पूर्ण झाले आहेत. मधली घळ मागच्या वर्षी भरली गेली आणि पाणी अडायला सुरूवात झाली.


आजूबाजूच्या डोंगरांवर भरपूर पवनचक्क्या आहेत.


उतारावरून किनार्‍याकडे जाताना.

प्रत्यक्ष पाण्यातली झोपडी आणि पाण्यात उभे असलेले लोक.


काठावरची झोपडी. साइट ऑफिस कम कॉन्फरन्स रूम कम डिनर रूम कम बेडरूम.


काठावरून...


सभा चालू आहे. विचार विनिमय चालू आहे.


आंदोलकांवर गुन्हे दाखले केले आहेत. काहींना तर तडीपार केले आहे!


स्त्रियांचा लक्षणिय सहभाग!


माध्यमांनी घेतली पुरेपूर दखल.


आपली बाजू अजिबात भीड न बाळगता मांडणारे आंदोलक. डावीकडचा, जितू, जितेंद्र पाटिल. वय तिशीच्या आतच. धडाडीचा कार्यकर्ता. हे लिहित असताना, पाण्यात उभा आहे, बुडलेल्या शेडचा आधार घेऊन. एवढ्या परिस्थितीतही घरी नेऊन उत्तम आदरातिथ्य केलं.


रात्रीची सल्लामसलत.


बत्तीच्या उजेडातलं जेवण!


आजूबाजूला भरपूर सागाची झाडं आहेत. एका घरासमोर पडलेला हा साग. किंमत अंदाजे दोन लाख रूपये!


उभी पिकं असलेली शेतं खणून धरणासाठी माती नेली गेली.


सुनितीताई स्वतःही रोज ३-४ तास पाण्यात उभ्या रहायच्या.


तिथूनही फोन चालूच असायचे.


एक स्थानिक आजोबा. वय : अंदाजे ९० / ९५ वर्षे. एकटे काठी टेकत डोक्यावर प्लास्टिक घेऊन उतारावरून आले.


जलाशय.


एक चिंताग्रस्त चेहरा!


"जाते गं आत!" ... "जपून जागं बाय!"


२३ जुलैला नागपंचमी होती. श्रावणातले सण म्हणजे बायकांचे हक्काचे. तिथेही मस्त साजरी झाली. झिम्मा, फेर, फुगड्या, गाणी...

***

विशेष सूचना : माझा याबाबतचा अभ्यास तोकडाच आहे. तिथे असताना आंदोलकांशी गप्पा मारताना जे काही गवसले ते इथे मांडले आहे. सरकारपक्षातील कोणाशीही माझे बोलणे झाले नाहीये. याशिवाय, स्वतः सुनितीताई या विषयावर सविस्तर लिहिणार आहेत. त्यांचे लेखनही इथे मांडावे असा विचार आहे जेणेकरून या विषयावरची सविस्तर माहिती, घटनाक्रम, दोन्ही पक्षांच्या भूमिका वाचकांपर्यंत पोचतील.

***

https://picasaweb.google.com/103607429647380664124/WangMarathwadiSatyagr...

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151057239554233.452498.534604...

गुलमोहर: 

You all are aware of the grim situation foisted upon the farmers in the backwater region of Wang Marathwadi medium project in Satara district of Maharashtra. The state has gone ahead with the project even in absence of complete and just rehabilitation of the Project Affected Persons, and then in spite of the fact that the Collector of the district ordered opening of the gates of the dam, the authorities have moved ahead with water storage. After the PAPs initiated a protest and decided to fight the situation by standing steadfast against the rising waters, the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation partially opened the gates, but this is not enough.

As this alert reaches you all the farmers fighting against the injustice are neck-deep in the swelling waters. Life is threatened due to the adamant stand of the authorities. We appeal all of you to take whatever just and appropriate step to save them,

You can call upon:

Maharashtra Krishna Valley Development Corporation – 020-26135263, 26124931, (Birajdar – 020-26120130, 09860555927)

Collector, Satara, Mr. Ramswami – 09423009326.

Chief Minister of Maharashtra – 022-22025151, 22025222. Fax – 022-22881693, 22854166, 22029214.

Secretary to the CM, Mr. Nitin Karir – 9920202345, Sunil Patil – 9819814840.

Mr. Patangrav Kadam, Rehabilitation Minister, 022-22025398. Secretary, Mr. Dingankar, 9870489999

Email to CM – chiefminister@maharashtra.gov.in

छान.

रोज वाचतोय पेपर मध्ये आज तुमच्या मुळे सविस्तर कळतय. साधारण सगळीकडेच पुनर्वसनाची अवस्था अशीच आहे . सरकार ला योग्य न्याय करता आला तर नशिब . श्रेय घ्यायला मात्र सगळे राजकारणी येतिल पण आत्ता फिरकणार नाहीत . मिडियान जाग आणली पाहिजे सारख रान उठवुन ...........
आपल्या कार्याला शुभेछा . एक भेट देनार इथे लवकरच....