गेट आयडीया सर जी!

Submitted by योग on 15 July, 2011 - 03:11

मंडळी,
महाराष्ट्राचे नविन (९ महिने कारकीर्द!) मुख्यमंत्री माननीय श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नुकतेच मुलाखतीत (NDTV) सांगितले की स्फोट झाल्यानंतर टेलीफोन नेटवर्क जाम झाल्याने ते स्वतः किमान १५ मिनिटे आपल्या पोलिस व सुरक्षा दलातील अधिकार्‍यांशी संपर्क साधू शकले नाहीत.

विश्वास बसतोय का- राज्याचा मुख्यमंत्री आपत्कालीन परिस्थितीत त्याच्या टीम शी संपर्क साधू शकत नाही ? "आप कतार मे है कृपया प्रतीक्षा किजीये" असा गोड आवाजही त्यांना ऐकायला मिळाला नाही. आपण अवकाशात g-12 satllite launch करत आहोत पण जमिनीवर मात्र जिथे एक एक मिनीट महत्वाचा आहे तिथे शासनाची १५ मिनीटे वाया जातात कारण नेटवर्क कोलमडते... हा एक "लॅक्युना" आहे ज्यावर आम्हाला ऊपाय करायला हवेत असे त्यांनी सांगितले. (२६/११ नंतर अजूनही जैसे थे? I mean give me a break! There is nothing so called "hot line" for a CM- the top most State Official? Pathetic and Disgusting! ही सिस्टीम मधली तृटी का निव्वळ गलथानपणा का सरकारचे कमकुवत धोरण? महाराष्ट्राचा वाली कोण आहे? मला वाटतं या एकाच मुद्यावर येणार्‍या काळात बरच राजकीय वादळ माजेल.)

अजून बर्‍याच आश्चर्यजनक/संतापजनक गोष्टी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्या. त्यापैकी काही खाली देत आहे, त्यांच्याच शब्दात:

१. cctv व ईतर आधुनिक तंत्रज्ञान, ऊपकरणे विकत घेण्याबाबत "कोअ‍ॅलिशन" सरकार मध्ये एकमत होवू शकलेले नाही. परिणामी मुंबईत सुरक्षा कारणास्तव अत्यावश्यक आधुनिक तंत्रद्यान, ऊपकरणे, सुविधा अजूनही ऊपलब्ध झालेल्या नाहीत. त्यांच्या शब्दात "there is long list of equipment procurement".. money is not a problem he says but then deciding the "type and method of procurement" is a problem. दिल्ली मध्ये अशा गोष्टींसाठी वेळ लागतो असा त्यांचा अनुभव आहे.

२. १९९९ पासून ncp बरोबर राज्यातील खाती/पदे वाटून घेण्याची डील विशेषतः गृह, अर्थ वगैरे ही एक चूक होती. यामूळे महत्वाचे निर्णय घेताना एकमत नसल्याने दीरंगाई होते. (हा डील पॅटर्न सेना भाजप च्या १९९५ च्या युती कारभारापासून अमलात आला आहे हेही ते सांगायला विसरले नाहीत.)its part of coalition politics in his words.. (sounds similar to PM saying there are coalition politics compulsions?)

३. अशा घटनांच्या वेळी ईस्पितळे, घटनास्थळे ईत्यादी ठिकाणी कुणि भेट द्यावी, कुणि देवू नये, बरोबर किती लोकं असावे याचा एक "राष्ट्रीय प्रोटोकॉल" करायची गरज आहे. अन्यथा केवळ मिडीया च्या लाजेखातर अनेक नेते अफाट गाड्यांच्या ताफ्यासह जातात आणि मूळ काम रहाते बाजूला, ऊलट त्यामूळे सामान्य जनतेला, पोलिसांना ताण, त्रास होतो. (रामू ला घटनास्थळाची पहाणी करून चित्रपट बनवता येणार नाही, दुर्दैव!)

४. कसाब सारख्यांना शीक्षा देणे वगैरे न्यायप्रक्रीया खूप वेळ घेते, ती "एक्स्पेडाईट" करायला हवी आहे पण तूर्तास आपल्या न्यायचौकटीत आणि ऊपलब्ध कायद्यात वेळ लागतो हे मान्य करावे लागेल. महाराष्ट्र सरकारने त्या बाबतीत जे काही शक्य आहे ते सर्व केले आहे हे सांगायला ते विसरले नाहीत. (मग आता बाकी काय आहे? कोण त्याला जिवंत ठेवतोय?)

५. २६/११ नंतर राम प्रधान कमिटी ने केलेल्या अनेक सूचना आमलात आणल्या गेल्या पण त्या पैकी एक महत्वाची सूचना म्हणजे स्टेट ईंटलिजंस ऑफिसर ची नियुक्ती अजूनही झालेली नाही. (आयटी एव्हडे वा पेक्षा जास्त पगार, सुविधा दिल्या तर लाखाने ऊमेदवार मिळतील का?)

६. या घटनेबद्दल आधी कुठलाही "ईंटेलिजंस इनपुट" नव्हता, कारण स्फोट घडवून आणणार्‍यांनी ईमेल, फोन वा तत्सम कुठलेही माध्यम वापरले नाही. थोडक्यात "कानगोष्टी" ट्रॅक करणे शक्य नाही. थोडक्यात हा ईंटेलिजंस फेल्युअर नाहीये. (मग नेमके काय आहे?)

चव्हाण साहेबांचा हा राजकीय प्रामाणिकपणा त्यांच्या अंगावर ऊलटण्याची शक्यता अधिक आहे. तरिही तूर्तास, मंत्रालयात आणि सरकार मध्ये बहुतेक "आयडीयांची" कमतरता आहे असेच दिसते. तेव्हा तुमची सुख दु:खे, संताप वगैरे विसरून त्यांना मदत कराल का? सर्व ऊपायांचे स्वागत आहे. शासनाने काय करायला हवे यावर मुद्दे अपेक्षित आहेत, वैयक्तीक नागरीकाने काय करायला हवेत ते नको.. कारण ते सर्व करून झालेले आहे आणि अजूनही केले जात आहे.
सर्व ऊपयुक्त सूचना, सल्ले, ऊपाय एकत्रीतपणे संपादीत करून ईतर वृत्तपत्रे, माध्यमे यांना पाठवता येतील.

कृपया वैयक्तीक टीका टाळाव्यात.

काही ऊपाय/सूचना माझ्याकडून:

१. सर्वप्रथम मिडीया च्या न्यायलयात सफाई, स्पष्टीकरणे आणि भांडणे करणे थांबवा. संसदेचे तातडीचे अधिवेशन बोलावून सर्व पक्षांकडून ऊपाय/सूचना/सल्ले या साठी थेट बैठक घ्या आणि त्यातील मुद्दे, निश्कर्ष लोकापूढे मांडा, जमल्यास त्याचे थेट प्रसारण करा, त्यावर काम करा. आम्हाला मिडीया बुलेटीन नको आहेत आम्हाला राज्य सरकार काय पावले ऊचलत आहे याची सतत माहिती हवी आहे.
२. पोलिस आणि जनता यांच्यात संवाद, विश्वासाचा प्रचंड अभाव आहे. जितके पैसे सरकार मनाप्रमाणे चॅनल्स चालवायला ओतते आहे त्यापेक्षा कईक अधिक पैसा, वेळ, शक्ती या एका मुख्य आणि महत्वाच्या गोष्टीसाठी खर्च करणे आवश्यक आहे. रस्त्यावरचा सामान्य नागरीक हा पोलिस यंत्रणेचे प्राथमिक, कान, डोळे आणि वाचा आहेत. जोपर्यंत यात सुधारणा होत नाही तोपर्यंत अशा हल्ल्यांच्याबाबत पूर्वसूचना ईत्यादी दिशेने परिणामकारक काम होणार नाही.
३. ईंग्लीश मध्ये बोलता येत नसेल तर मराठी, हिंदी मध्ये बोला, पण तुमचा मुद्दा, म्हणणे काय ते जनतेला स्पष्टपणे कळू दे. महाराष्ट्रात मराठी नाही बोलणार तर कुठे?
४. मुंबई सारख्या महत्वाच्या आणि गर्दीच्या शहरात कुठल्या ठिकाणी, किती लोक, कोणत्या वेळी, बरोबर काय बाळगून नेवू शकतात याचे कडक नियम बनवा आणि ते अमलात आणा, प्रसंगी ते नियम न पाळणार्‍या सर्व लोकांना (नेते, जेते, जनता) कडक दंड, शीक्षा ई. ची कारवाई लगेच करा.
५. नित्य नेमाने मायबोली वाचा, किमान हा व ईतर संबंधीत बा.फ. तरी. गेट मायबोली आयडी सर जी!

अजून बर्‍याच आहेत तूर्तास ईथेच थांबतो.

गुलमोहर: 

यूके/अमेरिकेतील दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठी त्यांनी सर्वात आधी अतिरेक्यांच्या दहशतवादी कारवायांना बळ देणारे आर्थिक स्त्रोत (बँक खाती/हवाला रॅकेट्स इ.) नष्ट केले. संघटना कितीही मोठी आणि कार्यतत्पर असली, तरी आर्थिक पाठिंब्याशिवाय "मोठ्याप्रमाणात" विध्वंसक दहशतवादी कारवाया अमलात आणू शकत नाहीत.

पत्रकार राजू परुळेकरांच्या एका मुलाखतीत त्यांनी ही माहिती दिली.

नक्कीच! मला वाटते आपल्याकडे देखिल हा ऊपाय अशा सर्व संशयित संघटनांच्या बाबतीत करणे आवश्यक आहे. यातला बराचसा पैसा काळा पैसा असल्याने पुन्हा एकदा काळा पैसा व त्या अनुशंगाने ऊचललेली पावले याचा नक्कीच दूरगामी फायदा होईल.

२. १९९९ पासून ncp बरोबर राज्यातील खाती/पदे वाटून घेण्याची डील विशेषतः गृह, अर्थ वगैरे ही एक चूक होती. यामूळे महत्वाचे निर्णय घेताना एकमत नसल्याने दीरंगाई होते. (हा डील पॅटर्न सेना भाजप च्या १९९५ च्या युती कारभारापासून अमलात आला आहे हेही ते सांगायला विसरले नाहीत.)its part of coalition politics in his words.. (sounds similar to PM saying there are coalition politics compulsions?)

>>>>> अरे काय कारणं देतात हे लोग्....माझा मेनेजर असली कारणं दिल्यावर चढतो... तिथे तो राजपुत्र बोल्तोय की १% चान्स असनारचं हल्ल्याचा....
जनतेला विश्वास तरी दयायचा की, पुन्हा असे हल्ले होनार नाहित etc etc.....पण हेच सान्गत आहेत की अशा हल्ल्यांसाठि तयार रहा....काच्याकायं......जमेत नसेल तर सरलं लश्कराच्या हातात कारभारं सोपवावा...

लष्कराच्या हातात सत्ता कदाचित एक्स्ट्रीम स्टेप असेल, किमान केंद्रिय (आणि राज्यांचे) गृहमंत्री रिटायर्ड जनरल्स्/उच्च पदाधिकारी असावेत.

लष्कराच्या हातात सत्ता म्हणजे संसद्/मंत्रीमंडळ बरखास्त! अशा वेळी लष्करप्रमुख त्याच्या कार्यकारी मंडळात कुणालाही नेमू शकतो.
extreme circumstances demand extreme measures. if u think the situation is not "yet" extreme then I wonder what else is extreme- nukes ? and would we survive to even discuss about it then?
असो. अजूनही आपण या विषयावर चर्चाच करत आहोत.. frankly we have missed the bus a long time back.. whats going on now is a crippled attempt to reach the destination.

अध्यक्षीय लोकशाही पद्धत काही बदल घडवू शकेल का? उगीच एक शंका!
आपल्याकडे सतराशे साठ पक्ष आणि त्यांची आघाडी सरकारं...विरोधी पक्ष केवळ विरोधासाठी विरोध करायचा म्हणून करतात...सत्ताधारी पक्ष निर्णय प्रक्रियेत विरोधी पक्षाला विश्वासात घेत नाही...कोणाचा कोणास मेळ नाही असे वाटते म्हणून विचारले इतकच!

नक्कीच! हा एक संपूर्ण वेगळा आणि मोठा व्याप्तीचा विषय आहे पण मला वाटते की आपल्या बर्‍याच राजकीय समस्यांचे मूळ आपल्या दोषपूर्ण लोकशाही पध्दतीत आहे.
विचार करा २६/११ नंतर काल स्फोट झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांना जाग येते की गृह खाते राष्ट्र्वादी कडे आहे? मुख्यमंत्री कितिही प्रामाणिक/सज्जन वगैरे असले तरी राज्याच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून अंतर्गत पक्ष प्रश्ण, गलथान कारभार, राजकीय हतबलता याचे वाभाडे काढायला बाँबस्फोट हा मुहूर्त? याला काय म्हणायचे प्रामाणिकपणा, नालायकपणा का प्रत्त्येक गंभीर घटनेनंतर निव्वळ दुसर्‍याकडे बोट दाखवायचा तोच जुना बेजबाबदार पळपुटेपणा? आणि कुठल्याही अंगाने या विधानांकडे पाहिले तरी यातून सामान्य माणसाला काय दिलासा आहे?
खरच शब्द नाहीत या सर्वाबद्दल चीड व्यक्त करायला... अचाट आणि अतर्क्य च्या सीमा देखिल पार झाल्या आहेत. (मला तर दाट संशय आहे की मुख्यमंत्र्यांनी मुद्दामून अशी सरळ ठोक विधाने केलेली आहेत. एकतर त्यांना वैयक्तीक महाराष्ट्राच्या राजकारणात राहण्यात काहिही रस ऊरलेला नाही, किंवा त्यांना पक्ष आणि सत्तेची धुणी सार्वजनिक धुवायची आहेत-- दोन्ही बाबी गंभीर, अशोचनीय आहेत.)

या सर्वाचे कारण एकच आहे या सर्व पक्ष, नेते, बाबूंना सत्ता, पैसा याबद्दलच चिंता आहे, आम जनतेची सुरक्षा, कायदा सुव्यवस्था ई. बद्दल कुणालाही काडीचीही पडलेली नाही. आणि याला आणखिन प्रोत्साहन देते ते अशी १७ पगड पक्षांच्या स्वार्थपरायणातून बांधलेली सत्तेची मोट. या अशा प्रकारच्या सत्ता समिकरणांमूळे शासनाची निर्णयक्षमता, कृतीशीलता, जबाबदारी या सर्वांवर प्रचंड बंधने येतात- राज्याचा मुख्यमंत्री ३ वर्षात जर ५००० cctv देखिल विकत घेवू शकत नसेल (सरकारी खजीन्यातून) तर सामान्य माणसाच्या जीवावर ऊठलेल्या आणि करदात्याच्या पैशावर माज करणार्‍या अशा संपूर्ण लोकशाहीला बरखास्तच करावे लागेल. आपण फुलप्रूफ सिस्टीम बद्दलच्या गोष्टी करतो पण आपली लोकशाही संरचना आणि घटना यातील वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या दोषांकडे दुर्लक्ष करतो. ज्या प्रकारची संसदीय लोकशाही आपल्याकडे गेले दशकभर कार्यरत आहे त्यात पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि मुख्यमंत्री हे केवळ "रबर स्टँप" म्हणून शिल्लक राहिले आहेत. त्यामूळे अशा रचनेत, तुम्ही आम्ही काहिही वा कितीही केले तरी निरर्थक आहे.

frankly we have missed the bus a long time back.. whats going on now is a crippled attempt to reach the destination>> so true!!

ओझरकर, अनुमोदन.
१००० लोक असलेल्या कंपन्यातून मारे बिझनेस कंटिन्युइटि प्लानिंग आणि डिसास्टर रिकव्हरी वगैरे असतात अन इथे करोडो लोकांचं राज्य चालवणारे लोक असले लेम कारणं देतात.

असल्या मूर्ख लोकांना निवडून देणार्‍या (किंवा मत न देऊन सत्तेत यायला मदत करणार्‍या) जनतेला असं रोज मरण हीच शिक्षा! Very harsh but very true! Sad

>>असल्या मूर्ख लोकांना निवडून देणार्‍या जनतेला असं रोज मरण हीच शिक्षा! Very harsh but very true!

थोडक्यात सामांन्यांना काहीच पर्याय नाही: निवडून दिलेत तरी मरा, नाहीत दिलेत तरी मरा...
मग मरायचेच आहे तर एकदाच रस्त्यावर ऊतरा आणि आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा आणि मरा! लिबीया, सिरीया, ईजीप्ट, बहारीन... ... .. भारत.

zero accountability, lecuna in system, delayed justice, lack of political will, and above all no sense of my country, my people! अशा व्यवस्थेत "मी" किती किती काय करणार आहे आणि कुठे पुरा पडणार आहे?

मग मरायचेच आहे तर एकदाच रस्त्यावर ऊतरा आणि आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा आणि मरा! >> बरोबर. पण ह्याला हिंमत लागते किंवा i have nothing to loose अशी परिस्थिती यावी लागते. ती वेळ अजून आलेली नाहीये, लवकरच येईल असं दिसतंय.

आणि "मी"प्रत्येक ठिकाणी पुरा पडू शकत नाही म्हणून तर मी लोकप्रतिनिधी निवडून दिलेत ना? मीच सगळीकडे धावायचं ठरवलं तर मग हे लोक हवेतच कशाला? फक्त पैसा खायला?

म्हणूनच त्या "मी" बाफवर लिहिलं ना की चांगल्या लोकांना (पक्षाला नव्हे) मतदान करा तायांनो-बाबांनो. तेवढं केलंत तरी डोक्यावर पाणी अशी वेळ आहे. साठ वर्षात एवढी साधी अक्कल नाही आली अजून आपल्याला. म्हणे काय फरक पडेल? हा नाही तर तो पैसा खाईल. अरे म्हणून तुम्ही एकालाच वंशपरंपरागत हक्क का देता? जनतेने हिसका दाखवायचा ठरवलं तर काय होऊ शकतं ह्याचं ताजं उदाहरण प. बंगाल मध्ये दिसतंय.
पण सदा आपलं भाजपा काय तर हिंदूवादी म्हणून नको अन बसपा काय तर मागासवर्गीय्वादी म्हणून नको, कम्युनिस्ट तर अजिबात नको अन रिजनल पार्‍ट्या तर नकोच नको. म्हणून मग ह्या known devil राजपुत्राच्या पक्षाला मारा मिठ्या अन बोंबला "मी काय करु?"
अरे तुम्हा लोकांना चीड कशी येत नाही की लोकशाही असूनही केवळ भारतातच हे पिढीजात सत्तांतरण आहे? उद्या या राजपुत्राने कुठल्या कोलंबियन मॉडेलशी लग्न केले की त्यांची पोरं नाचतील आपल्या पुढच्या पिढ्यांच्या डोक्यावर. हे का चालवून घ्यायचं? आणि ह्यांच्या पक्षाच्या आबा-बाबा-अन्ना-दादा असल्या सडकछाप लोकांबद्द्ल तर काही बोलायलाच नको.
जाऊदे. शेवटी नशीब आपल्या देशाचं, अजून काय?

अध्यक्षीय लोकशाही पद्धत काही बदल घडवू शकेल का? उगीच एक शंका!
आपल्याकडे सतराशे साठ पक्ष आणि त्यांची आघाडी सरकारं...विरोधी पक्ष केवळ विरोधासाठी विरोध करायचा म्हणून करतात...सत्ताधारी पक्ष निर्णय प्रक्रियेत विरोधी पक्षाला विश्वासात घेत नाही

अध्यक्षीय राज्यपद्धतीत सुद्धा कायदे करायला लोकप्रतिनिधींचे सभागृह व सिनेट या दोन्ही ठिकाणी त्या कायद्याला बहुमत मिळावे लागते.
म्हणून जरी अध्यक्षीय पद्धत आणली तरी लोकप्रतिनिधींचे सभागृह व सिनेट या दोन्ही ठिकाणी सात आठ पक्ष असतील तर त्या सगळ्यांच्यात सहमत होणे कठीण. वैयक्तिक आर्थिक स्वार्थासाठी नसेल कदाचित्, पण सत्तेसाठी, राजकीय शक्तीसाठी भांडणे होत रहाणार. ज्याला त्याला आपलेच बरोबर असेच वाटत असते, म्हणजे पुनः कायदा पास होणे रखडले. किंवा असा काही कायदा होईल की कायद्याचा फायदा घेऊन अतिरेकी मोकळे रहातील. तसल्या कायद्याला अध्यक्षांनी जरी veto वापरून नाकारले तरी पुनः कायदा नाहीच.

विरोधी पक्ष केवळ विरोधासाठी विरोध करायचा म्हणून करतात...सत्ताधारी पक्ष निर्णय प्रक्रियेत विरोधी पक्षाला विश्वासात घेत नाही
या तक्रारी होत रहातील. आणि त्यात जनता भरडून निघणार. सध्या अमेरिकेत हळू हळू तेच घडायला लागले आहे.
अर्थात अध्यक्षीय पद्धत अगदी अमेरिकेसारखीच असावी असे काही नाही. संपूर्णपणे अमेरिकन अध्यक्षीय पद्धत असो वा संपूर्णपणे ब्रिटिश पार्लमेंटरी असो, किंवा दोन्हीचे काहीतरी मिश्रण असो, भारतात चालेल अशी कुठलीहि पद्धत योग्यच.

अतिरिक्त स्वार्थ, अतिरिक्त अहंकार, अतिरिक्त लोभ असलेल्या लोकांच्या हाती सत्ता गेली तर, कुठलीहि शासन व्यवस्था असो, देशाची सुरक्षा, हित या गोष्टी तशाच दुर्लक्षित रहातील.

बित्तुबंगा ...अनुमोदन...मला हेच कळलं नाही की सरकार कसाब वर इतका पैसा आणि वेळ का खर्च करत आहे ?
जे पण सद्य स्थितत आपले नेते म्हणवतात त्यांचे या देशावर खरच प्रेम आहे का? देशातल्या या प्रचंड ..विशाल..महाकाय जनतेबद्दल त्यांना नेमके काय वाटतं ? सध्याचे राजकारण बघता त्यांचे धोरण म्हणजे " लूट सको तो लूट लो.." मग तो पैसा असो किंवा मतं ..आणि आम्ही मात्र इकडे आपली सहनसिध्दी चे प्रदर्शन अजुन ही करतोच आहे.. याचाच चतुर राजकारणी फयदा घेउन आपलाच फायदा घेतात. रिव्होल्युशन बद्दल आम्ही सारेच बोलतो (अगदी मी सुध्द्दा) पण वासुदेव बळवंत फडके कोण होणार याची सगळेच जण वाट बघतात.....

योग,
अधिकार्‍यांच्या नेमणुकीबाबत भारतात कमालीचा भ्रष्टाचार आहे, हे मान्य करायलाच हवे. जोपर्यंत ते "डील" फायनलाइज्ड होत नाही, तोपर्यंत नेमणुका होऊ शकत नाहीत.

तांत्रिक सुधारणांच्या बाबतीत ज्या उपकरणांची खरेदी करायची असते, तिथेही भ्रष्टाचार आहेच. कलमाडी एकटाच नाही, पण स्मृतीभ्रंश मात्र सगळ्यांचाच होतोय.

मिडियाची चटक सगळ्यांनाच लागलीय, आणि त्या प्रत्येकात "बाईट" मिळवण्यासाठी कमालीची चुरस असते. अगदी त्या प्रसंगातदेखील विचारले जाणारे प्रश्न बालिशच नव्हेत तर निर्बुद्ध असतात. इथे तिथे मुक्ताफळे उधळण्यापेक्षा, सरकारी वाहिनीवर सरकारच्या प्रवक्त्याने सतत निवेदन करत राहणे, गरजेचे आहे. त्यादिवशी मी भारतातच होतो. कुठले दृष्य कितीवेळा दाखवायचे यावर काहीच घरबंध नव्हता.
वार्ताहर अकारण एक्साईट झालेले होते. शांत, संयमी स्वरात कुठल्याच वाहिनीवर बातम्या दिल्या जात नव्हत्या.

आणि न्यायालयाच्या बाबतीत, एक मुद्दा नेहमीच दुर्लक्षिला जातो, कि न्यायालये केवळ त्यांच्यासमोर आलेल्या साक्षी पुराव्यावरुनच न्याय देतात (अयोध्येबाबत जे झाले तो अपवाद होता.) त्यांच्यासमोर जे अर्ज येतात आणि त्यावर झालेले वाद प्रतिवाद यावरच ते न्याय देतात. क्वचित स्वताहून काही आदेश काढतात, ते वेगळे. कसाबच्या फाशीसाठी सरकारच कशाला, कुणीही जनहितार्थ याचिका दाखल करु शकेल.
आपण जो आयपीसी अनुसरतोय तो ब्रिटीशांच्या काळात तयार झालाय, आणि तोच आंधळेपणाने अनुसरला जातोय.
भारतीय हवामानात काळा डगला आणि डोक्यावरचा टोप यांचे काहीतरी प्रयोजन राहिलेय का ?