धारा ३७०

हिंदुस्थानचे पी.एम.ओ मंत्री जितेंद्रसिंग यांनी धारा ३७० वर चर्चा हवी असे म्हणताच जम्मु काश्मिरचे मुख्यमंत्री ओमर अबदुल्ला यांची काश्मीर भारतात रहाणार नाही अशी तिखट प्रतिक्रिया उमटली. शेख अबदुल्ला त्यांचे जावई फ़ारुक अबदुल्ला आणि त्यांचे पुत्र व सध्याचे मुख्यमंत्री ओमर अबदुल्ला यांना काश्मीर म्हणजे जहागिर वाटते यात नवल नाही. इतिहासच असा आहे जो आजच्या नविन पिढिने समजुन घ्यायला हवा.

१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाल्यावर ज्या संस्थानांनी विलिनीकरणास विरोध केला त्यापैकी काश्मीर हे एक होय. इथले राजे हरिसिंग आणि ४० टक्के जनता हिंदु तर उर्वरित ६० टक्के जनता मुस्लीम. त्यांचे नेते शेख अबदुल्ला हे विलीनीकरणाच्या विरोधात होते. याच कारणाने १९४७ ला हे विलीनीकरण घडले नाही.

१९४८ ला पाकिस्थानने काश्मिरमध्ये घुसखोरी केली आणि श्रीनगरपर्यंत पाकिस्थान येऊन पोचल्यानंतर मात्र भारताची लश्करी मदत काश्मिरने म्हणजे राजा हरिसिंगाने मागीतली. ही मदत बिनशर्त देऊ केल्यानंतर भारतीय लष्कराने पाकीस्थानी सैन्याला आजच्या लाईन ऑफ़ कंट्रोल पर्यंत मागे हटवले. याच वेळी पंडितजींनी एकतर्फ़ी युध्दबंदी करुन हा प्रश्न युनायटेड नेशन्स कडे नेला आणि आजचा पाकव्याप्त काश्मिर निर्माण झाला. ही चुक इतकी महागात पडली की पंडीतजींना अपेक्शीत बफ़र स्टेट निर्माण न होता पाकिस्थानच्या नियंत्रणात हा प्रदेश राहिला आणि जो कायम पाकिस्थानच्या बाजुला झुकला तसेच दहशतवाद्यांचे प्रशिक्शण करणारा प्रदेश ठरला.

खरा इतिहास पुढे आहे की भारताने जेव्हा अशी संकटे टाळण्यासाठी काश्मीरच्या विलिनीकरणाचा हट्ट धरला कारण काश्मिरला स्वत:ची सेना नव्हती आणि तशी धमकही नव्हती. ४० टक्के हिंदुंच्या रक्शणासाठी हे विलीनीकरण आवश्यक होते. हे विलीनीकरण झाले ज्यात अनावश्यक असे ३७० कलम निर्माण करुन संसदेत विरोध असताना ते घुसडले गेले.

३७० कलमावर चर्चा आवश्यक का तर यातले प्रमुख कारण काश्मीरमध्ये काश्मीरमध्ये जन्माला आलेला नागरीकच नवीन जमिन विकत घेऊ शकतो / हस्तांतरण त्यालाच होऊ शकते इतरांना हा अधिकार नाही. काश्मीरी मुलीने जर इतर प्रांतात लग्न केले तर तिचेही अधिकार नष्ट होतात. यात ही स्वयंनिर्णयाचा अधिकार ही एक आणखी दुर्भाग्यपुर्ण सवलत कश्मीरी जनतेने मिळवली ज्याचा उच्चार करत अलगाववाद तिथे डोके वर काढतो आणि याला हिंदुंचा विरोध होईल म्हणौन हिंदुंना मारुन, त्यांच्या स्त्रीयांना बलात्काराने अपमानीत करुन काश्मीरातुन पलायन करायला भाग पाडले गेले. आज काश्मिरात हिंदु औषधालाही शिल्लक नाही हा आमचा सेक्युलर भारत देश आहे.

मुळात या जमिनीसंदर्भातल्या हक्काची निर्मीती का झाली याची कारण मिमांसा शोधली तर असे लक्शात येते की फ़ुटीरता टाळण्यासाठी सैन्यातुन निवृत्त झालेल्या कडव्या हिंदु सैनीकांना काश्मीरमध्ये जागा द्यायचा प्रस्ताव या काळात वल्लभभाई पटेलांनी आणला होता. यामुळे ४०% असलेल्या हिंदुंच्या संख्येत वाढ होऊन कालांतराने स्वयंनिर्णयाने पाकिस्थानमधे जायचे की भारतात रहायचे की स्वतंत्र राज्य निर्माण करायचे हा प्रश्न भारतातच रहायचे असा निर्णय होऊन संपला असता. पण शेख अबदुल्लांना हा डाव लक्शात आला आणि त्यांनी नेहरुंच्या मदतीने ३७० व त्यात असलेली कलमे जोडुन हा प्रश्न तसाच ठेवला. याच मुळे उमर अबदुल्ला धमकी देतो की आम्ही फ़ुटुन जाऊ.

या सगळ्यामुळे काश्मीरमध्ये जर घुसखोर आणि दहशतवादी कारवाया थांबवायला सैन्याची गरज आवश्यकच आहे. काश्मीरी युवक सैन्यात जात नाही. पर्यटनाशिवाय दुसरा व्यवसाय करत नाही किंवा नोकरीसाठी अन्य प्रांतात स्थलांतरीतही होत नाही. यामुळे प्राण जातात भारतीय सैन्यातल्या सैनीकांचे ज्याचे काश्मीरींना घेणे देणे नाही. शिवाय पॅकेजेसच्या नावाखाली मिळणारा हलवा आहेच.

काश्मीरी विचारवंत दावे करतात की काश्मीरमध्ये भुमीहिन मजुर कोणी नाही. अतिरिक्त जमिनीचे समान वाटप या कायद्यामुळे शक्य झाले आहे. पण हा एकमेव निकष राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीकरता महत्वाचा आहे का ? याचे भान राज्यकर्त्यांना नाही. १९५२ पासुन १९७५ पर्यंत इथे दिर्घकाळ केंद्राची सत्ता होती. इंदिराजींच्या नेतृत्वाखाली शेख अबदुल्ला मुख्यमंत्री झाले पण इंदिराजींच्या मृत्युनंतर मात्र खंदे नेतृत्व नसल्याने आणि केंद्रात बहुमताचे सरकार नसल्याने फ़ुटीर विचारांचे चांगले फ़ावले.

काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग म्हणायचा पण केंद्राने केलेला कायदा मात्र जो पर्यंत जम्मु काश्मीरची विधानसभा मानत नाही तो पर्यंत अस्तित्वात येऊ शकत नाही ही स्थिती चांगली आहे का ? यामुळे आर टी आय पासुन परवाच्या जनलोकपाल पर्यंत सर्वच कायदे जम्मु काश्मीरमध्ये अस्तित्वात नाहीत. १५ ऑगस्टला लश्कराच्या नियंत्रणाखाली एखाद्या ठिकाणी तिरंगा उभारायचा तर गल्लो गल्ली तो जळताना पहायचा या सारखे दुर्देव फ़क्त भारताचेच असेल.

ही परिस्थीती बदलायची चर्चा करायची नाही याला काय लोकशाही म्हणायचे ? भारतीय जनता पक्श धारा ३७० रद्द करण्याचा मागे असेल तर हा पक्शिय अजेंडा आहे असे म्हणुन इतर राष्ट्रवादी म्हणणारे पक्शांनी डोळे मिटुन घ्यायचे. खरा इतिहास नव्या पिढीला न सांगता हा हिंदुत्वाचा अजेंडा आहे म्हणायचे. ही परिस्थीती बदलायला हवी.