लिलाव /ई-लिलाव म्हणजे काय असते?

एखादी वस्तू विकायची ही जूनी पद्धत आहे.
इथे वस्तू शक्यतो प्रत्यक्ष समोर ठेवली जाते व त्यासाठी इच्छूक खरेदीदार त्यांना योग्य वाटेल त्या दराची (भावाची) बोली लावतात. त्यापेक्षा जास्त भाव देण्याची कुणाची तयारी असेल तर तो खरेदीदार आपली बोली लावतो. त्यापेक्षाही कुणाला जास्त भाव द्यायचा असेल तर...

एखादा बोली लावल्यावर जर काही काळ कुणी वरचढ बोली लावली नाही तर लिलावकर्ता तो भाव तीन वेळा उच्चारतात व त्याला प्रतिसाद न मिळाल्यास त्या व्यक्तीला, त्या भावात ती वस्तू देतात.

वस्तूचा मालक कमीत कमी भाव ठरवू शकतो.

एकदा बोली लावल्यानंतर विनाविलंब पैसे भरणे आवश्यक असते.

अनेकदा चढे भाव लावणे ही प्रतिष्ठेची बाब केली जाते, तर काही फसवे खरेदीदार निव्वळ भाव वाढावा म्हणून खोटी बोली लावतात.

या पद्धतीत त्या वस्तूचे खुल्या बाजारातील मूल्य उघड होते, अन्यथा पसंतीमधील खरेदीदारांना बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत त्या वस्तू विकल्या जातात.

निविदा अर्थात tender हा लिलावाच्या उलट प्रकार. तुम्हाला एखादे काम करून घ्यायचे आहे किंवा वस्तू विकत घ्यायची असेल तर तुम्ही चार ठिकाणी फिरून चौकशी कराल की सगळ्यात स्वस्त (+अन्य निकष) काम कुठे होईल. तर असे काम करून देणार्‍या लोकांकडून ते किती दरात, काय दर्जाचे काम करून देतील त्याच्या quotations मागवणे म्हणजे निविदा. त्या सीलबंद अशासाठी की त्यांत असलेली माहिती गोपनीय राहावी. निविदा मागवण्याची तारीख उलटून गेल्यावर सगळ्या निविदा एकाच वेळा उघडायच्या अशी पद्धत असते. अन्यथा मी क्ष कंपनीतर्फे निविदा मागवत असेन, आणि माझा 'ज्ञ' कंपनीवर वा कंत्राटदारावर विशेष लोभ असेल तर मी अ, ब, क या कंपन्यांच्या निविदा आल्यावर त्यांनी
quote केलेल्या टर्म्स व किंमती ज्ञला कळवून त्यांची निविदा सगळ्यांत कमी रकमेची असेल हे पाहीन.

हीच प्रोसेस जेव्हा ऑनलाइन होते तेव्हा तिला इ-टेण्डर किंवा ई-ऑक्शन म्हणतात.

भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी इ टेंडर ही पध्दत उपयोगी आहे हे अर्धसत्य आहे.

समजा एखादी गव्हरमेंट बॉडीला काही वस्तु खरेदी करायच्या आहेत. हे ऑफीस महाराष्ट्रात आहे असे असताना ही टेंडर नोटीस मात्र चेन्नईच्या आवृत्तीत दिली जायची. पण नेहमीच्या सप्लायर्स ना मात्र फोन करुन ही माहिती दिली जायची जेणे करुन काही ठराविक सप्लायर्स ना ही माहिती मिळायची आणि उत्तम भावात ती वस्तु गव्हरमेंट ल न मिळता या ठराविक सप्लायर्स च्या संगनमताने जो भाव ठरेल त्या भावात गव्हरमेंट खरेदी करायचे. यात गव्हरमेंट पर्चेस च्या अधिकार्‍यांना खालपासुन वरपर्येंत हिस्सा पोहोचायचा हे सांगणे नको.

ई टेंडर मध्ये ही माहिती आता ठराविक वर्तमानपत्रातुन प्रसिध्द न होता वेब साईटवर प्रसिध्द होते आणि कोणीही सप्लायर नियमीत ब्राऊझींग मधुन ही माहिती घेऊन टेंडर घेऊ भरु शकतो. हे टेंडर ही ई टेंडर पध्दतीने भरता येते म्हणजे केवळ टेंडर डाक्युमेंट डाउन लोड करणे इतकाच उपयोग ई टेंडरचा न रहाता या माध्यामातुन टेंडर डॉक्युमेंट अपलोड करता येते अशी काही ठिकाणी पध्दत आहे तसेच बयाणा रक्कम सुध्दा या पध्दतीने भरता येते.

खरी मजा जिथे टेक्नीकल टेंडर आहेत तिथे असते. त्यातल्या अटी काही खास सप्लायर च्या सोयीच्या बनवल्या की ई टेंडरचा काही फारसा उपयोग रहात नाही.

उदा. एखादे ईक्युपमेंट तीन कंपन्या बनवतात. एक कंपनी १० वर्षे या क्षेत्रात आहे आणि पर्चेस डिपार्टमेंटशी त्यांचे लागे बांधे आहेत. बाकीच्या दोन कंपन्या मात्र या क्षेत्रात ४ वर्षे आहेत ज्यांची ईक्युपमेंट प्रायव्हेट फर्मस वापरत आहेत व समाधानी आहेत पण या दोन कंपन्यांनी कधीच गव्हरमेंट ला आपले ईक्युपमेंट सप्लाय केलेले नाही अश्या वेळी पहिली कंपनी पर्चेस च्या लोकांना अश्या अटी टाकायला सांगतात.

१) हे ईक्युपमेंट गव्हरमेंट च्या विभागाला सप्लाय केल्याचा पुरावा.
२) पाच वर्षांचा हे इ़क्युपमेंट उत्पादन करण्याचा अनुभव

या अटी पोटी अर्थातच दोन कंपन्या अश्या अटींमुळे कॉपीटेटीव्ह रहात नाहीत आणि तेच इक्युपमेंट अवाच्या सव्वा किमतीला पहिल्या कंपनीकडुन उत्तम गुणवत्तेचे नसताना गव्हरमेंट खरेदी करते.

निविदा सीलबंद करुनच का मागवतात हे नाही समजले
म्हणजे एका कंपनीचा दर दुसर्या कंपनीला कळु नये म्हणुन !

सरकारला काही विकायचे असल्यास ३G type auction is the best. ज्या कंपनीनी भाग घ्यायचा आहे त्यानी ट्राय कडे डिपॉ़जिट भरले. मग बोली सुरु झाली. प्रत्येक बोली हे पेपरात येत होती. जर २४ तासात बोली नाही आली तर सर्वात जास्त बोली ज्यानी लावली त्याला 3G spectrum दिला गेला. २४ तासाचा वेळ असल्यामुळे प्रत्येक बोली TV वर पण discuss होत होती. सुमारे १ महीना बोली चालली होती आणि अंदाजे १.५० लाख कोटी जमा झाले. एवढे पैसे जमा करणे हा एक रेकोर्डच होता.
2G मध्ये सरकारला सुमारे १० हजार कोटी मिळाले होते. 2G मध्ये फिक्स रेट लाउन first cum first serve पध्दत वापरली गेली होती. नंतर काही 2G spectrum चा कोर्टाचा आदेशानी ३G पध्दतीनी परत लिलाव केला पण फक्त १४ हजार कोटी आले २०१३ मध्ये 4G आल्याने 2G कोणी जास्त किमतीत विकत घेतला नाही.