अनधिकृत मजले/ बांधकाम/ जमीन वगैरे संबंधी माहीती कशी मिळवावी?

काम सुरु असेल्,तर महापालिकेचे सीसी ( कमेन्समेंट सर्टिफिकेट ) व इमारत पूर्ण झाली असेल तर ओसी ( ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट ) असायलाच पाहिजे.

मनपा कोणत्याच अनधीकृत बांधकामास ही प्रमाणपत्रे देत नाही.

मध्यंतरी वाचले होते कि बालेवाडी येथील "भुजबळ बिल्डर्स" यांच्या वाटिका या इमारतीत चे टॉपचे २ मजले अनधिकृत आहेत/होते. पुढे काय झाले माहित नाही.
जर अशा रेप्युटेड बिल्डर्स कडे प्रॉब्लेम होउ शकतो तर इतरांची गोष्टच नको.
मला वाटते मनपा मधुन माहिती काढता येइल. आणि ही माहिती एखाद्या Real estate law (असा काही प्रकार असल्यास) मधे निष्णात एखाद्या वकिलाला दाखवुन घ्यावे.

स्वाती२, एक दोन दिवसात नीट माहिती विचारुन लिहीते.

स्वाती, आजच्या काळात सामान्य नोकरदारांना कर्ज घेतल्याशिवाय घर घेता येत नाही. एच.डी एफ सी, स्टेट बँक, एल आय सी या संस्था इतकी चौकशी करतात की बुकींगची चौकशीला गेल्यानंतर इथे लोन मिळेल का हा प्र्श्न विचारावा.

जर बिल्डरने वरील संस्थांची नावे सांगीतल्यास कागदपत्रे मागावीत व प्रोसेस होणार असेल तरच घेईन हे ठासुन सांगावे अन्यथा बुकींग कॅन्सल करावे लागेल हे ही सांगावे.

जर बिल्डर जास्त इंटरेस्ट वाल्या वित्त संस्था यांच्याशी आमचे टाय अप आहे कारण त्यात्वरीत लोन पास करतात ई असे म्हणल्यास डाल मे कुछ काला है.

जागेचा नकाशा क्षेत्रफळ त्या विभागतला एफ एस आय आणि यावरुन कोणते मजले बेकायदेशीर आहे हे ओळखणे कौशल्य आहे.

कमिन्समेंट सर्टीफिकीट आणि पास झालेल्या प्लॅन मधे काही मजले बेकायदेशीर असु शकतात. ( प्रत्यक्ष बांधकाम करताना हा बिल्डर झोल करतो. ) या बांधकामाचे पार्ट कंप्लीशन घेऊन एक तर बेकायदेशीर मजले वापरु/विकतो. यात बर्‍याच वेळा दोन नंबरचे धंदेवाले असले प्फ्लॅट घेतात.

थोडक्यात बिल्डींगला कंप्लीशन सर्टीफिकीट मिळत नाही,

आपला प्रश्न नवीन बुकींग संदर्भातला होता की रीसेल ?

स्वाति २,
दोन रस्ते आहेत जे मी तुमच्या बरोबर वाटुन घेतो.
१). ह्या सगळ्या नियनांचा संपूर्ण अभ्यास आधी करावा, त्यासाठी ओळखी काढुन मनपा मधुनच हे सर्व समजुन घ्यावं.

२). एखाद्या बिल्डरलाच हाताशी धरुन हे सगळं १००% तपासुन घ्यावं. ह्यासाठी अश्या तपासण्या ( inspections ) करण्यार्‍या संस्था आहेत कि नाही हे ही पाहावे, आणी त्यांच्याकडुन हे करवुन घ्यावे. नंतर जास्त पैसे खर्च करुन निस्तरत बसण्यापेक्षा आधी थोडासाच खर्च करुन मग नेहेमीसाठी निश्चींत होता येईल.

ही लिंक तपासुन काही माहिती मिळते का पहा . . . .
http://www.mumbai77.com/city/1784/property/purchase-checklist-things-to-...

माझ्या कझिनने लोन काढून फ्लॅट घेतला ठाण्यात. मोठी ८-१० बिल्डिंग्जची कॉलनी, स्विमिंग पूल, खेळायला बाग वगैरे सोईसुवीधा आहेत. मग २-३ वर्षांनी सगळ्या रहीवाश्यांना नोटीसा - जागा वन विभागाची आहे म्हणून. मग दंड भरून सगळे निस्तरण्यासाठी खेटे घालणे .

आता सगळ्यांनी मिळुन ज्यांनी कमिन्समेंट सर्टीफिकीट दिल, ज्या वकीलांनी सर्च रिपोर्ट दिला, ज्या बँकेने हे सर्व पाहुन खात्री करुन लोन दिल त्यांच्या चौकशीचे अर्ज द्या.

नितीन यांच्या पोस्टसाठी सहमती.
दुर्दैवाने आपणच काय वकील देखील बिल्डरचे झोल ओळखु शकत नाहीत.
समजा सर्व नीट असेल आणि शेवटच्या महिन्यात अख्खा मजला अनधिक्रूत केला तर ....

झकासराव,

आपण फ्लॅट बुक केला तेव्हा आपल्याला एक प्लॅन मिळतो. त्यात मजले किती हे माहित असत. हा झोल शेवटच्या महिन्यात नाही तर आर सी सी संपल की लगेच लक्षात येतो. त्यासाठी खुप मजले असतील तरी वर जाण्याची गरज नाही. लगेच समजते.

आणि सर्वात महत्वाचे की यामुळे कंप्लीशन मिळत नाही पुढे सोसायटी रजिस्ट्रेशनला अडथळा इ सुरु होत.

फार उपयुक्त धागा!

प्रत्येक पालिकेचा डिपी ( डेव्हलपमेंट प्लान) असतो. तो आजकाल तर वेब वर पण उपलब्ध असतो. प्रिंटाऔट फार महाग ( २५००० रू) व आपल्या गरजेचे नसते. असा डिपी त्या त्या भागासाठी पाहून तेथील आरक्षण, रस्ते, आपला नेमका सर्व्हे नं व त्यावरील गोष्टी हे सहजगत्या पाहता येते.

तसेच बिल्डर कडून अनेक क्लिअरंस (त्यातल्या त्यात एनव्हायरमेंट क्लिअरंस) सर्टिफिकेट असेल तर हमखास हे सर्व लिगल असते.

बरेचदा बिल्डर आधी एक प्लान सॅंक्शन करून घेतो. (उदा बिल्डिंग १, सहा मजले) पण बाधंताना १० मजले बांधू शकतो. तसे अलाउड आहे. फक्त त्याने परत एकदा पालिकेकडे जाऊन सॅंक्शन लेटर आणणे भाग आहे. हे असे का? तर बिल्डरला त्या भागातील FSI हा त्याच भागातील कुठल्याही बांधकामात वापरता येतो. म्हणजे जर पिंपळे सौदागर मध्ये त्याने पालिकेला एखादी जागा आरक्षण म्हणून देऊ केली तर पिंपळे सौदागर मध्येच तो त्याच्या दुसर्‍या प्रोजेक्टवर तो अतिरिक्त FSI वापरू शकतो.