५ ऑगस्ट चा बॅंक संप कशासाठी ?

मनःपूर्वक पाठिंबा !

एलपीजी धोरणाबद्दल आधी जनजागृती व्हायला हवी तरच या संपाचा उद्देश्श सफल होईल. नाहीतर या संपाला आणि पर्यायाने संघटनांना मीडियाला हाताशी धरून बदनाम केले जाईल.

राष्ट्रीयीक्रूत बँकांची मालकी सरकारकडे आहे, किमान ५१ टक्के मालकी हक्क सरकारकडे कायम ठेवण्याची पुन्हा घोषणा करावी, खाजगीकरण करु नये >>>

पटले नाही. सरकारी लाल फितीच्या कारभारात, ९ ते ५ ड्युटी व ती पण त्यांना वाटेल तशी, अशी मागणी आहे. आयसीआयसीआयच्या शाखा भारतभर विस्तारण्यापूर्वी SBI, SBH अशा मोठ्या बँकांचे कामगार लोकांना उद्दटपणे उत्तर देत, आज नाही उद्या या असे सांगत, लोन मंजूर व्हायला १-१ महिना लागून तिथे भ्रष्टाचार चालत असे. हे सर्व मोडीत निघाले, आता ह्या बॅंकांनापण ग्राहकाच्या वेळात, कधी घरी जाऊन काम करावे लागते. परत सरकारीकरण झाले की सर्व बट्याबोळ! ग्राहक म्हणून नामंजूर!

केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये अन्नधान्य संकटावर मात करण्यासाठी फॉरवर्ड ट्रेडिंग वर बंदी घालावी, रेशन दुकानांची संख्या वाढवावी. >>

फॉरवर्ड ट्रेडिंगला पर्याय नाही. उद्या मला १ लाख डॉलर हवे असतील तर मी त्याचे फॉरवर्ड कव्हर घेणारच. शिवाय जो फॉरवर्ड कव्हर घेतो तो नेहमीच फायद्यात असतो असे वरील मागणीवरून सूचित होते आहे. ते तसे अजिबात नसते. आजच्या दिनांकाला जी मालाची किंमत आहे, त्या दिनांकाला भविष्यात देखील माल मिळतो, उद्या कापसाचा भाव समजा गडगडला आणि मी ९०० ने कव्हर घेतले तर फॉरवर्ड कव्हर घेऊनही माझा तोटाच झाला. कव्हर हा इन्शूरंस असतो. विचार करा, उद्या LIC म्हणाली की मी इन्शुरंसच देणार नाही तर कसे होईल? अमेरिकेत देखील सगळ्या वस्तूचे कमोडिटी (कॉर्न , शुगर ई ) ट्रेडिंग होते. तरी कोणाला २ डॉलरचा बर्गर अचानक ५ ला एकेदिवशी व परत ३.५ ला दुसर्‍यादिवशी मिळत नाही. थोडक्यात कमोडिटी ट्रेड मध्ये फॉरवर्ड कव्हर घेणे आणि किमतीतील चढ-उतार ह्यांचा संबंध नसतो तर मालाच्या पुरवठ्याशी असतो. स्पेशली २०१२ च्या कॉर्नचे समजा मी कव्हर घेतले आणि तेवढे उत्पादन झालेच नाही तर माझा फायदा होईल, पण उत्पादन झाले आणि किंमत कमी झाली तर माझा तोटा.
रेशन मध्ये किती भ्रष्टाचार होतो हे कोणी वेगळे सांगायची गरज नाही. १० टक्के माल योग्य लोकांपर्यंत पोचत असावा.

ह्या व अशा एक दोन मागण्या सोडल्या तर बाकींशी सहमत आहे.

<<<<<आयसीआयसीआयच्या शाखा भारतभर विस्तारण्यापूर्वी SBI, SBH अशा मोठ्या बँकांचे कामगार लोकांना उद्दटपणे उत्तर देत, आज नाही उद्या या असे सांगत, लोन मंजूर व्हायला १-१ महिना लागून तिथे भ्रष्टाचार चालत असे.>>>>>

खाजगी बँकात सर्व आलबेल आहे असं मुळीच नाही. काहीही असो. राष्ट्रीयीकृत बँका बुडाल्या नाहीत. माझ्या पत्नीने टीव्हीएस स्कूटीसाठी एका नामांकित खाजगी बँकेकडून लोन घेतलं होतं. हप्ते फिटल्यानंतरही त्यांचे फोन येत होते. दोन हप्ते राहीलेत म्हणून एकदा एक गुंड येऊन गेला. दोनशे रूपये दंड घेऊन गेला आणि एकदा गाडी रस्त्यात अडवली. मी बाहेरगावी होतो. आल्यानंतर त्या बँकेच्या मॅनेजरकडे गेलो. त्याने उडवाउअडवीची उत्तरे दिली. मग छत्रपती सेल्स मधे गेलो. तिथं सगळा प्रकार उघड झाला.

बँकेने लोन दिलं २२०००. प्रत्यक्षात कागदपत्रं बनवली २५०००रु ची. चेक परस्पर देण्यात आला. तीन हजार डाऊन पेमेंटच्या नावाखाली घेतले. ते एजंट ने खाल्ले. कर्जाचा हप्ता मात्र २५००० रू वर ठरवला गेला. आणि उलट त्यांचेच हिशेब व्यवस्थित नव्हत्ये. ही कागदपत्रं घेऊन पुन्हा बँकेत गेलो. त्यांच्या अतिवरिष्ठ मॅनेजरने फुल्यांच्या भाषेत उत्तरं दिल्यावर मी डीआयजी दर्जाच्या पोलीस अधिका-याला भेटलो. त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने तपास केल्यावर बँकेचा बनाव लक्षात आला. त्यानंतर त्यांचा एजंट, मॅनेजर आणि वसुली एजंट यांच्याविरूद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला. हे प्रत्ये.कालाच शक्य होत नाही. काही जण चूक नसताना पैसे भरून मोकळे होतात तर काहींना मारहाणही होते.

आयसीआयसीआय च्या होमलोनबद्दल तर खूप ओरड आहे. सुरूवातीला मुलीच्या गोड आवाजात चौकशी केली जाते. लोन दिलं जातं. नंतर ते काही फिटतच नाही. फिक्स्ड रेट हा ऑप्शन भरून दिला तरीही तो आपोआप प्लोटिंग रेट मधे कन्व्हर्ट केला जातो.

सरकारी बँकेमधे ग्राहकाची पत हा मुख्य घटक असतो. अर्थात भ्रष्टाचार थोड्या प्रमाणात आहे. पण खाजगी बँकेचा एजंट तुमच्याकडून पैसे खातोच कि. त्याला बँकेचीच साथ असते. मात्र सरकारी बँकेत काही ठराविक लोकांनाच बँकेकडून मोठी कर्ज दिली जातात हे चूक आहे. बुडीत खात्यांमधे प्रतिष्ठित लोकांचा भरणा जास्त आहे. त्यांच्यावर कारवाई होत नाही हे पण चुकीचं आहे.

दुसरीकडे पारदर्शकतेचा अभाव हे भारतातल्या खाजगी बँकांचे शस्त्र आहे. डॉक्युमेंटची साईन्ड कॉपीही दिली जात नाही.

असाच प्रकार विमा कंपनीबाबत..

खाजगी कंपन्यांचे दावा निकाली काढण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. याउलट एलआयसी मधे ९५% दावे निकाली निघतात. खाजगी कंपन्या काहीही बघत नाहीत. फक्त बकरा पाहतात. एका कंपनीत ग्रुप इन्शुरन्स चा हप्ता एलआयसीने २७००० रु दिला. तर बजाज ने ४०००/- साहजिकच कंपनीने बजाजकडून इन्शुरन्स केला. पहिल्याच वर्षी दोन कॅज्युअल्टीज झाल्या. कंपनीने पुढच्या वर्षी प्रीमियम सांगितला ४५००० रु. त्यात दाव्याची रक्कम अ‍ॅड केली होती. वास्तविक विम्याच्या कायद्याप्रमाणे प्रीमियम फिक्स्ड असावा लागतो तसाच तो सर्व कंपन्यांचा एकच असावा लागतो. पण खाजगी कंपन्या नियम धाब्यावर बसवतात. सरकारी कंपन्या नियम पाळून धंदा करतात. बजाजने प्रीमियम कमी देऊन नियम मॉडलाच पण पुढच्या वर्षी वाढवून पुन्हा एक नियम मोडला.

त्या कंपनीने मग रिलायन्सचे कोतेशन घेतले त्ञांनी सहा हजार प्रीमियम दिला. पुढच्या वर्षी एक मृत्यू झाला. अडीच लाखाची भरपाई दिल्यावर हप्ता २६५००० सांगितला गेला !!

कंपनीने मुकाट एलआयसीची ग्रुप इन्शुरन्स घेतली. जी कंपनी विम्याची जबाबदारी घेणार तिच्याकडे अनुभव तर हवाच शिवाय प्रीमीयम असा हवा कि कंपनीचं दिवाळं निघू नये !

तिसरा प्रकार खाजगी टेलिफोन कंपन्या

कुठलीही कंपनी तेर्फबाबत पारदर्शकता ठेवत नाही. उलट कुणालाही सिम देण्यामुळे दहशतवाद्यांचं फावलं होतं. या कंपन्यांच्या कारभारावर शेवटी अंकुश ठेवावा लागला. एअरटेलने इन्फ्रास्ट्रकचर नसताना महाराष्ट्रात वाट्टेल तितकी सिमकार्डे दिली. परिणामी दोन सेकंदानंतर संभाषण तुटण्याचा अनुभव सर्वांना येऊ लागला. बीएसएनल वर कितीही टीका करा, प्लान पारदर्शक असतो.

आत्ता मात्र बरीचशी सुधारणा आहे. पण सुरूवातीचा गोंधळ हॉरिबल होता.

प्रवासी कंपन्या, मालवाहतूक अशी इतरही क्षेत्रे आहेत ज्यावर बोलता येईल.

मुद्दा हा कि खाजगी सर्व चांगलं आणि सरकारी सर्व वाईट असा निष्कर्ष काढू नये. चांगल्या बाजू समोर मांडाव्यात आणि मग दोष दाखवावेत. नाहीतर रोगापेक्षा इलाज भयंकर होईल. कारण पोलीस, लष्कर, देशापुढील आरिष्टं या प्रत्येक प्रसंगात एलआयसी, स्टेट बँक यांच्ञाकडून मदत होते. इन्फ्रास्ट्रकचर मधे त्यांचा हातभार असतो. मायक्रोलोन्स साठी सरकारी बँकांना पर्याय नाही. उपेक्षित भागात याच बँका आहेत. वंचितांसाठीच्या योजना निव्वळ सरकारी बँकाच राबवू शकतात.

गरज आहे ती या क्षेत्रातली कीड दूर करण्याची. सरकारी बँका संपवण्याची नव्हे !

मुद्दा क्र. १० मात्र आणखी स्पष्ट करण्याची गरज आहे.

चांगला धागा. केदार आणि अनिल यांचे प्रतिसादही आवडले, जरी मतभेद असले तरी.

कोणताही अंकुश नसलेल्या खाजगी कंपन्यांपेक्षा सरकारी कंपन्या चांगल्या असा सर्वसाधारण अनुभव आजकाल येतो. तो अंकुश कधी मार्केट फोर्सेस चा असतो कधी ग्राहकहित वाल्या संस्थांचा तर कधी ग्राहकाचे किमान हित अबाधित ठेवणार्‍या सरकारी नियमांचा. भारतात बर्‍याच वेळा यात तीन्हीपैकी एकही इफेक्टिव्ह नाही असे वाटते.

पण खाजगी कंपन्यांच्या स्पर्धेमुळे सरकारी कंपन्यांनी आपला कारभार सुधारला तर चांगलेच आहे. खाजगीकरणाच्या मूळ हेतूंपैकी तो एक होताच. किती साध्य झालाय माहीत नाही.

मूळ लेखाबद्दल प्रश्नः या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा व्हायला हवी, पण हे वाचताना असे वाटते की हे केवळ एवढ्या जनहिताच्या मुद्द्यांवर एवढे लोक संपावर जातील असे वाटत नाही. हा बँक कर्मचार्‍यांविरूद्ध अविश्वास्/आरोप नाही पण एवढी प्रतिक्रिया व्हायला बँक कर्मचार्‍यांवर थेट परिणाम करणारे काही निर्णय असतील ज्याला विरोध म्हणून संप झालाय. ते कोणते हे या मुद्द्यांतून स्पष्ट होत नाही. कृपया गैरसमज नसावा: सर्वसाधारणपणे स्वतःवर थेट इम्पॅक्ट होणार्‍या गोष्टींसाठीच एवढी प्रतिक्रिया दिली जाते, कोणाकडूनही.

चौथ्या आणि काही प्रमाणात नवव्या,बाराव्या, तेराव्या मागणीशी सहमत. अन्य नाही.
LPG ला पर्याय नाही. आपल्या देशातल्या संरचनेला ते योग्य नाही म्हणजे काय ते कळले नाही. संरचना=सिस्टिम असेल तर त्यात बदलाला भरपूर वाव आहे.
LPG मुळे आपल्या देशातल्या उद्योगांना फायदाही झालेलाच आहे. जर वैश्विकीकरण नको असेल तर निर्याताधारित सगळे उद्योग बंद करायचे का?
आरबीआयच्या कठोर नियंत्रणांमुळे अमेरिकन-युरोपियन मंदी आणि वित्त संस्था डबघाईसे येण्याचा प्रकार आपल्याकडे झालेला नाही.

महागाई रोखण्यासाठी RBI Interest rates वाढवते पण त्यामुळे महागाई तर कमी होतच नाही पण EMI वाढतो. ह्या उपायात काहीतरी लोचा आहे. जाणकारांनी जरा यावर प्रकाश टाकावा. कारण गेल्या १.५ वर्षात तीन वेळा Interest rate वाढवुन महागाई एका पैशानेही कमी झाली नाही.

LPG ला पर्याय नाही. तसेच सरकारचे काम हे कायदे बनवणे व सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त असलेल्या नियंत्रण संस्था बनवणे हे आहे. उदा. सेबि, निवडणुक आयोग इत्यादी. आपल्या देशात ह्या नियंत्रण संस्थांमधला भ्रष्टाचार व सराकारी हस्तक्षेप LPGच्या उद्देशांना सुरुंग लावतो. जळजळीत उदाहरण 2G घोटाळा.
ह्याचा निष्कर्श आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण चुकीचे व खाजगी वित्तीय संस्था वाईटच असतात असा नाही. तसेच जसे आहे तरे उदारीकरणाचे धोरण रेटणे असाही नाही.

खाली नमूद केलेली चढती भाजणी काम करणे महत्त्वाचे असते.
खाजगी संस्था - प्रत्यक्ष ग्राहकांना सुविधा पुरवणे
नियंत्रण संस्था - उद्योगांचे नियंत्रण, कायद्याचे पालन होत आहे ह्याची खबरदारी घेणे वगैरे
सरकार - कायदे बनवणे, नियंत्रण संस्थास सरकारी/प्रशासकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवणे व नियंत्रण संस्थाचे काम त्यांना आखून दिलेल्या नियमात होत आहे की नाही इतकेच पाहणे

अनिल सोनवणे, केदार, भरत मयेकर तसेच विप्रा ह्या सर्वांच्या मुद्द्यात तथ्य आहे.

महागाई का होते? वस्तूच्या पुरवठ्यापेक्षा मागणी वाढली तर किमती वाढतात.
व्याज दर वाढले तर लोकांच्या/उद्योगांच्या हातातला खेळता पैसा कमी होतो. लोक पैसे खर्च करण्यापेक्षा गुंतवणे पसंत करतात, कर्ज महागल्याने कर्ज काढत नाहीत. यामुळे मागणी कमी होते.
पण महागाई जर कमी पुरवठ्याने असेल - जसे दुष्काळामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा तर व्याज दर वाढल्याने त्याचा फार परिणाम होत नाही.

वाचते आहे. चांगली चर्चा.

मस्त लेख व उत्तम चर्चा. वाचन चालु आहे.

विप्रा, नंतर पेपरमधे याबाबत काहीच दिसले नाही. काही मागण्या मान्य झाल्या का?

विप्रा,

आपण बैक नि तिच्या नियमावली, कायदे, मर्यादा यावरही सविस्तर लिहाल तर वाचायला आवडेल.

>>> बँकींग उद्योगात ४० लाख कोटीहुन अधीक बचत ठेवी सर्वसामान्य, कष्टकरी , मध्यमवर्ग या घटकांच्या आहेत मात्र ७० टक्केहुन अधीक कर्जवाटप बड्या कार्पोरेट उद्योगांना केले जाते. >>>>>

ह्या विषयी नक्की काय होतय नि काय व्हायला पाहिजे त्याचेही स्पष्टिकरण केलेत तर खूप मोलाचे ठरेल

धन्यवाद !!!

बँका ह्या व्यावसायीक तत्वावरच चालतात. त्यामुळे त्यांनी खाजगीकरणाला वगैरे घाबरू नये. स्पर्धेमध्ये उतरावे.
शासनाच्या मदतीशिवाय किंवा हस्तक्षेपाशिवाय बँका अधिक कार्यक्षमपणे कार्य करू शकतात, असे मला वाटते.

<<बँकींग उद्योगात ४० लाख कोटीहुन अधीक बचत ठेवी सर्वसामान्य, कष्टकरी , मध्यमवर्ग या घटकांच्या आहेत मात्र ७० टक्केहुन अधीक कर्जवाटप बड्या कार्पोरेट उद्योगांना केले जाते>>
याच्या उलत व्हावे असे अपेक्षित आहे की काय?

<<बँकींग उद्योगात ४० लाख कोटीहुन अधीक बचत ठेवी सर्वसामान्य, कष्टकरी , मध्यमवर्ग या घटकांच्या आहेत मात्र ७० टक्केहुन अधीक कर्जवाटप बड्या कार्पोरेट उद्योगांना केले जाते>>

बँकात ठेवी ठेवणे अधिक फायद्याचे असते, असे सर्वसामान्य, कष्टकरी , मध्यमवर्ग या घटकांना वाटते. बँका बुडू शकतात, हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नसते.

याउलट

बँकात ठेव ठेवण्याऐवजी कर्ज काढणे अधिक फायद्याचे असते, बॅंका जगल्या तर एकपट फायदा, डुबल्या तर दहापट फायदा- असे बड्या कार्पोरेट उद्योगांना वाटते. व्यावसायीक दृष्टीकोन म्हणतात ना, तो यालाच.

विप्रा,

आपण बैक नि तिच्या नियमावली, कायदे, मर्यादा यावरही सविस्तर लिहाल तर वाचायला आवडेल.

<>
बेस रेट आल्यापासून असं करता येतं का?
कर्जासाठीचे व्याज दर ठरवण्यात पारदर्शिता, नियमितता (कन्सिस्टन्सी) असायला हवी असा रिझर्व्ह बँकेचा आदेश आहे ना|

लेख वाचला, चान्गली माहिती.
मागल्या आठवड्यातच एका राष्ट्रीयकृत ब्यान्केत गेलो होतो. तेथिल काम अन एकन्दरीत परिस्थिती पाहून मी देवाचे आभार मानले की इसवीसन एकोणीसशे ऐन्शीच्या दशकात ब्यान्क भरतीच्या परीक्षा मी उत्तिर्ण झालो नाही व तिकडे जावे लागले नाही!
फारच भयानक परिस्थिती आहे. अन हे वेळीच म्हणजे येत्या एक्दोन वर्षात सुधारले नाही तर राष्टीयकृत ब्यान्कान्चा डोलारा कोसळून देशी बाजार-व्यवहार-अर्थव्यवस्थेत हाहा:कार माजण्याची शक्यता मला तरी नाकारता येत नाहीये.

कॉर्पोरेट हाउसेसच्या बॅलन्स शीट ऑडिट होऊन पब्लिक डोमेनमध्ये येतात ना? असं काही (कमी दराने लोन घेऊन जास्त दराने डिपॉझिट ठेवणं) इतक्या उघडपणे करता येईल का? पुन्हा डिपॉझिट-लोन यातल्या व्याजाच्या फरकापेक्षा तो पैसा उद्योगात वापरून जास्त रिटर्न्स मिळणार नाहीत का?बँकाच्या कारभाराचंही ऑडिट आणि पुन्हा आरबीआय कडून परीक्षण होतं, त्यात हे पकडलं जाणार नाही का?

पुन्हा लोन घेताना तारण द्यावं लागतं. त्याचं काय?

हे प्रकार मोठ्य कॉर्पोरेट हाउसेस पेक्षा लहान बिझिनेसेस करत असतील का? माझा २० वर्षांपूर्वीचा एक अनुभव : एका पार्टनरशिप फर्मचे एकाच राष्ट्रीयीकृत बँकेत चार ओडी अकाउंट्स होते, आणि तारण म्हणून ठेवलेल्या कच्च्या मालाचे कधीही परीक्षण केले गेले नाही.

दोष सिस्टमचा/नियमावलीचा नसून ती राबवणार्‍या व्यक्तींचा आहे असे वाटते.