मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
''लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालविले लोकांचे राज्य!'' भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणारे इंग्रज फक्त शासक होते. त्यांनी लोकांचे राज्य लोकांसाठी नाही चालविले. भारत ही वसाहत स्वतःच्या (इंग्लंड) देशाच्या प्रगतीसाठी वापरली.
१८९४ चा जमीन अधिग्रहण कायदा हा असाच त्यांच्या सोयीचा कायदा.
या कायद्यान्वये “Whenever it appears to the Government the land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose or for a company, a notification to that effect shall be published in the Official Gazette…”
म्हणजे आले सरकाराचिये मना , तिथे कुणाचे चालेना.
सरकारला वाटलं की एखाद्या सार्वजनिक किंवा खाजगीकार्याकरता जमीन पाहिजेय, सरकारी गॅझेटात तसे छापून आणा की लगेच जमीनमालकांनी जमीन दिली पाहिजे.
वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांना होणारा स्थानिक विरोध, धरणे- सैनिकी प्रकल्प यांनी विस्थापित होणार्‍या जनतेचे प्रश्न, धाकदपटशा आणि लाचखोरीने होणारे काही अधिग्रहित प्रकल्प आणि विकासकामांसाठी लागणारा वेळ या सगळ्यांमुळे भारतभर या १८९४ च्या कायद्यात बदल होण्याची गरज निर्माण झाली.
या संदर्भाने कायद्यात थोडीबहुत दुरुस्ती करणारे एक विधेयक २००७ साली मांडण्यात आले पण २००९ च्या निवडणूकांच्या धामधुमीत हे बिल वाहून गेले. नव्या सरकारने परत २०११ साली हे विधेयक नव्याने आणले. सरकारने विधेयक मांडायचे, विरोधकांनी त्यात काही उणीवा दाखवायच्या, समाजकारण्यांनी राजकारण्यांनी धरणे धरायचे, मोर्चे काढायचे, मग प्रस्तावित विधेयकात सरकारने काही बदल करायचे, पुन्हा पुढच्या अधिवेशनात विधेयक मांडायचे . हा खेळ २ वर्षे रंगला.
अखेर २०१३ च्या शेवटच्या अधिवेशनात ह्या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप मिळाले.
मूळ विधेयकात तोपर्यंत तब्बल १५७ सुधारणा झाल्या होत्या.
भारतात प्रथमच हा 'रास्त मोबदला आणि पारदर्शी प्रक्रिया कायदा' THE RIGHT TO FAIR
COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION
AND RESETTLEMENT 2013
अर्थात : भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापनात योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचा कायदा.
या कायद्यात काही बदल घडवून आणण्यासाठी मोदीसरकारने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी एक वटहुकूम जारी केला.
बदललेल्या तरतुदींचे मूळ रूप आणि त्यात केलेले बदल पुढीलप्रमाणे :
१) मूळ कायद्यात पायाभूत सुविधा (infrastructure) या संकल्पनेतून खासगी इस्पितळे , खासगी शिक्षणसंस्था आणि खासगी हॉटेल्स जाणीवपूर्वक वगळली होती. म्हणजेच हा कायदा अशा प्रकल्पांना लागू नव्हता. वटहुकुमाद्वारे खासगी शिक्षणसंस्था व खासगी इस्पितळांचा कायद्याच्या तरतुदीत समावेश करण्यात आलेला आहे.
२) मूळ कायद्यात जिथे जिथे private company असा उल्लेख होता तिथेतिथे private entity असा बदल केला गेला आहे. म्हणजे हा कायदा व त्याचा लाभ खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाच नाही तर व्यक्ती व अन्य आस्थापनांनाही लागू होईल.
३) मूळ कायद्यानुसार जिथे खासगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करणार होत्या तिथे किमान ८०% प्रकल्पबाधितांची पूर्वसंमती आवश्यक होती. पीपीपी अर्थात खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा ७०% होता.
वटहुकुमाद्वारे अनेक प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी अशा पूर्वपरवानगीची , सहमतीची गरज राहणार नाही. यात गरिबांसाठी व माफक किंमतीतील गृहप्रकल्प, औद्योगिक पट्टे अर्थात industrial corridors , पायाभूत सुविधा देणारे प्रकल्प तसेच पीपीपी प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यासाठी ८०/७० % प्रकल्पग्रस्तांच्या पूर्वसहमतीची गरज नाही.
४) वटहुकूमानुसार पुढील प्रकारांत मोडणार्‍या प्रकल्पांसाठी भूमी अधिग्रहण करताना शासन सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिसमधून तसेच अन्नसुरक्षा सदर्भाने असलेल्या जमीन अधिग्रहित करण्यासंबंधीच्या नियमांतून सूट घेऊ शकेल.
अ) देशाच्या संरक्षणासाठी, संरक्षणसिद्धतेसाठी , संरक्षण-उत्पादनांसाठीचे प्रकल्प
आ) ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा , यात विद्युतीकरणही आले.
इ) परवडणार्‍या दरातील घरे व गरिबांसाठी घरे
ई) औद्योगिक पट्टे Industrial corridors
उ) पायाभूत सुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधांकरिता खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवले जाणारे(PPP) असे प्रकल्प ज्यांत जमिनीची मालकी शासनाकडेच राहील. (यात मुख्यत्वे वैद्यकसुविधा व शैक्षणिक संस्था)
इथे सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस तसेच अन्न सुरक्षेसाठी केलेल्या नियमांची थोडक्यात माहिती पाहू.
मूळ कायद्याच्या चॅप्टर २ मध्ये ’सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी” संबंधाने तरतुदी आहेत. त्या अशा :
शासनासमोर सार्वजनिक हितासाठी भूमीअधिग्रहणाचा प्रस्ताव येईल तेव्हा शासन त्या त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे(पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका) मत विचारात घेईल आणि त्यांना बरोबर घेऊन त्या त्या भागातील सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी हाती घेईल. सहा महिन्यांत हा अभ्यास पूर्ण करून त्याचे रिपोर्ट्स प्रसिद्धीस दिले जातील. या अभ्यासाअंतर्गत येणार्‍या गोष्टी
१) भूमी अधिग्रहण सार्वजनिक हितार्थ आहे वा नाही?
२) किती कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होईल, त्यातली किती विस्थापित होतील?
३) परिसरातील स्थावर मालमत्ता , वसाहती व सार्वजनिक वापराच्या जागांवर होणारा परिणाम
४) जितकी भूमी अधिग्रहित करायचा प्रस्ताव आहे तितक्या जमिनीची खरेच गरज आहे का?
५) अन्यत्र प्रकल्प स्थापित करणे शक्य आहे का?
६) प्रकल्पाचे सामाजिक परिणाम , त्यांच्या निवारणात येणारा खर्च व प्रकल्पापासून होणार्‍या लाभाची तुलना
७) प्रकल्पबाधित भागातील जनतेची सार्वजनिक सुनावणी
सामाजिक परिणामांच्या अभ्यासावर आधारित या परिणामांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा बनवला जाईल. सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करतानाच पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामाचाही अभ्यास केला जाईल.
या रिपोर्टवर एका तज्ञ समितीकडून दोन महिन्यांत प्रकल्पासंबंधाने मत (कारणांसकट) मागवले जाईल. हे मत नकारात्मक असतानाही शासनाने प्रकल्प राबवायचे ठरवले त्यामागची कारणे लेखी नोंदवली जातील.
थोडक्यात भूमी अधिग्रहण करताना तपासावयाच्या बाबी :
१) प्रकल्प सार्वजनिक हितार्थ आहे.
२) प्रकल्पापासून होणारे लाभ हे दुष्परिणामांच्या व खर्चाच्या तुलनेत अधिक आहेत.
३) प्रकल्पासाठी शक्य तितकी कमीत कमी भूमी अहिग्रहित केली जावी.
४) आधीच अधिग्रहित केलेली पण वापराविना पडून असलेली दुसरी जमीन त्या परिसरात नाही, असेल तर ती या प्रकल्पासाठी वापरावी.
जिथे भूमी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय होईल तिथे ज्याने विस्थापितांची संख्या; पर्यावरण आणि लोकांवरचे दुष्परिणाम लघुतम राहील अशी आणि इतकीच जमीन ताब्यात घ्यावी.
तातडीची गरज असेल तिथे (देशाचे संरक्षण, नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवलेली आणीबाणीची परिस्थिती) सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस न करता तीस दिवसांची नोटिस देऊन भूमी अधिग्रहित करायची तरतूदही आहे.
चॅप्टर ३ मध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने तरतुदी आहेत.
जलसिंचनाची सोय असलेली व एकापे़क्षा अधिक पिकांखालची शेतजमीन अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अधिग्रहित करू नये. अशी शेतजमीन अधिग्रहित केली तर त्याच प्रमाणात जमीन शेतीसाठी तयार करणे किंवा त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे. शेतीखालची कशाप्रकारची ,एकंदरित किती जमीन अधिग्रहित करता येईल याच्या राज्यवार वा जिल्हावार मर्यादा ठरवणे.
या तरतुदी रेल्वे, महामार्ग, मोठे रस्ते, सिंचनासाठीचे कालवे, विद्युतवाहिन्या इ.साठी लागू असणार नाहीत.
५) २०१३ च्या कायद्यानुसार त्याही आधीच्या म्हणजे १८९४ च्या कायद्यानुसार अधिग्रहित केल्या जात असलेल्या जमिनींची प्रकरणे जिथे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत तिथे नव्या कायद्यानुसार भरपाई देणे बंधनकारक केले आहे. अंतिम निर्णय होऊनही पाच वर्षांहून अधिक काळात जमिनीचे हस्तांतरण झाले नसेल किंवा भरपाई अदा झाली नसेल तिथे ती नव्या कायद्यानुसार दिली जाईल. हाच नियम जिथे बहुतांश भूधारकांना (जुन्या कायद्याने) भरपाई दिली गेली नसेल तिथे ती सगळ्याच भूधारकांना नव्या कायद्याने दिली जाईल.
वटहुकुमानुसार पाच वर्षे मोजताना कोर्ट -लवादांकडे प्रकरण प्रलंबित असतानाचा किंवा भरपाई कोर्टात/वेगळ्या खात्यात जमा केलेली असल्यास तो कालावधी धरला जाणार नाही.
६) मूळ कायद्यानुसार : शासनाच्या एखाद्या विभागाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अपराध केला तर विभागप्रमुखाला जबाबदार धरून तो कारवाईस आणि शिक्षेस पात्र असेल.
वटहुकुमानुसार : क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम १९७ प्रमाणे योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयाला अशा अपराधाची दखल घेता येणार नाही.
(अर्थात योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची परवानगी असल्याशिवाय अशा चूक करणार्‍या खात्याविरुद्ध न्यायालयाकडे तक्रार करता येणार नाही.)
७) मूळ कायदा : अधिग्रहित केलेली व ताब्यात घेतलेली जमीन पाच वर्षे वापराविना पडून राहिली तर ती जमिनीच्या मूळ मालकाला परत करावी वा सरकारी लॅंड बॅंकेत वळती करावी.
वटहुकूम : पाच वर्षांऐवजी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी निर्धारित केलेला कालावधी किंवा पाच वर्षे, यापैकी जे नंतर होईल ते. अर्थात प्रकल्प राबवण्यासाठी किमान पाच वर्षे व त्यापेक्षा जास्त, जितका ठरवला जाईल तितका काळ मिळेल.
८) भारतात जमीन अधिग्रहण निरनिराळ्या कायद्यांअतर्गत होतं , जसे रेल्वेसाठी, अणु उर्जेसाठी, मेट्रोसाठी. या सगळ्या कायद्यांखाली होणार्‍या भूमी अधिग्रहणालाही या कायद्याचे नियम सरकारने ठरवलेल्या तारखेपासून लागू होतील.कायदा अंमलात आल्यापासून एका वर्षात सरकारने जाहीर करणे अपेक्षित आहे (होते) वटहुकूमानुसार १ जानेवारी २०१५ पासून या कायद्याचे नियम लागू होतील.
या कलमाचा उद्देश भूमीअधिग्रहण कायद्यात सांगितल्यापेक्षा कमी भरपाई अन्य कायद्यांखाली दिली जाऊ नये असा दिसतो.
९) मूळ कायदा : कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणींच्या निवारणार्थ केंद्रशासन योग्य त्या तरतुदी करेल किंवा आदेश देईल. पण असे कायदा लागू झाल्यापासून दोन वर्षांपर्यंतच करता येईल.
वटहुकूम : दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपर्यंत करता येईल.
चर्चेचा परिघ : कायद्यातील बदललेल्या कलमांचा नक्की परिणाम, त्यांची अपरिहार्यता समजून घेणे.
हे फक्त शेतकर्‍यांबद्दल आहे
हे फक्त शेतकर्‍यांबद्दल आहे असे मी तरी कुठेच म्हटलेले नाही.
<< भारतात मर्जिनल फ़ार्मर किती आहेत म्हजे ज्यांच्या कडे स्वत:चि फ़ार थोडी जमीन आहे. ते स्वत:च्या जमिनीवर काम करतात पण पुरेसे उत्पन्न नसल्यामुळे दुसर्‍या शेतातही मजूरी करतात. ते खरे शेतकरी नाहीत ते शेत मजूर आहेत पण ते शेत जमीन सोडुही शकत नाही आणि त्यावर जगुही शकत नाहीत. ते या उतरंडीवर कुठे बसतात?>>>
यावर त्यांची तुटपुंजी जमीन जास्त उत्पादक बनवणे हा उपाय आहे की आहे तिही जमीन कवडीमोलाने लाटणे हा? शेतीबेस्ड उद्योगातून सर्विस सेक्टर तयार होऊ शकत नाही का? मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री हाच अक्सिर इलाज आहे का?
बरे तोच एक उपाय आहे तर होऊ द्याना त्याची सोशल आणि एन्वायरॉनमेंटल असेसमेंट, उलट अशा असेसमेंट्मुळे तुम्ही म्हणताय तशी उत्पादकता वाढली की नाही ते तरी स्पष्ट कळेल. अन्यथा आताचा वटहुकूम म्हणजे रोगाचे निदान न करताच इलाज करायचा, हाच एकमेव उपाय आहे असेही भासवायचे आणि वर इलाज केला आहे म्हणजे रोगी बरा झालाच अशी घोषणा करायची असा प्रकार आहे.
जर एखाद्या शेतजमिनीतून high
जर एखाद्या शेतजमिनीतून high voltage चा tower किंवा gas lines जाणार असतील, तर त्यांच्यासाठी हा कायदा लागू होतो का? मिळणारा मोबदला कोणत्या स्वरुपाचा आणि किती असेल?
आगाऊ, >> शेतीबेस्ड उद्योगातून
आगाऊ,
>> शेतीबेस्ड उद्योगातून सर्विस सेक्टर तयार होऊ शकत नाही का
व्हायलाच पाहिजेत. भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणवला जातो.
आ.न.,
-गा.पै.
तो काय म्हणवला जातो ते
तो काय म्हणवला जातो ते महत्वाचे नाहीए.
शेतीलाच महत्व द्या वगैरे मी अजिबात सुचवत नाही. एका लिमीट्बाहेर ते शक्य नाही. शेती आतबट्ट्याची, ती नको, मॅन्युफॅक्चर हवे मोठ्या इंडस्ट्री हव्या; ओके; पण मग त्यात नक्की काय आणि कुणासाठी तयार होणार, ते करण्यासाठी जसे स्कील्ड मनुष्यबळ हवे ते कुठून येणार, गावात उगाच कोणाचेही 'जय' करत फिरणार्‍या बेकार पोराला स्थान असणार का, माझी जमीन आणि पाणी त्याने प्रदूषित होणार असेल तर ते मला कळणार तरी का आणि कळाले तर ते नुकसान कोणा भरुन देणार?
आपल्याला आपल्या मापाचे आणि ढंगाचे आर्थिक धोरण बनवता का येऊ नये हा प्रश्न आहे. तसे होत नसेल तर ते तसे होऊ नये ह्यात कुणाचे व्हेस्टेड इंटरेस्ट आहे, कोणाचा दबाव आहे?
युरो, .. भारतात मर्जिनल
युरो, ..
भारतात मर्जिनल फ़ार्मर किती आहेत म्हजे ज्यांच्या कडे स्वत:चि फ़ार थोडी जमीन आहे. ते स्वत:च्या जमिनीवर काम करतात पण पुरेसे उत्पन्न नसल्यामुळे दुसर्‍या शेतातही मजूरी करतात. ते खरे शेतकरी नाहीत ते शेत मजूर आहेत पण ते शेत जमीन सोडुही शकत नाही आणि त्यावर जगुही शकत नाहीत. ते या उतरंडीवर कुठे बसतात? >>>> सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट मध्ये हेच सगळं येतं की. (किमान मी केलेल्या असेसमेंट्समध्ये तरी आम्ही या सगळ्याचा अभ्यास केलेला होता.)
तो काय म्हणवला जातो ते
तो काय म्हणवला जातो ते महत्वाचे नाहीए.
शेतीलाच महत्व द्या वगैरे मी अजिबात सुचवत नाही. एका लिमीट्बाहेर ते शक्य नाही. शेती आतबट्ट्याची, ती नको, मॅन्युफॅक्चर हवे मोठ्या इंडस्ट्री हव्या; ओके; पण मग त्यात नक्की काय आणि कुणासाठी तयार होणार, ते करण्यासाठी जसे स्कील्ड मनुष्यबळ हवे ते कुठून येणार, गावात उगाच कोणाचेही 'जय' करत फिरणार्‍या बेकार पोराला स्थान असणार का, माझी जमीन आणि पाणी त्याने प्रदूषित होणार असेल तर ते मला कळणार तरी का आणि कळाले तर ते नुकसान कोणा भरुन देणार?
आपल्याला आपल्या मापाचे आणि ढंगाचे आर्थिक धोरण बनवता का येऊ नये हा प्रश्न आहे. तसे होत नसेल तर ते तसे होऊ नये ह्यात कुणाचे व्हेस्टेड इंटरेस्ट आहे, कोणाचा दबाव आहे? >>> यासाठी पण +१.
आगाऊ , अल्पना पोस्टी
आगाऊ , अल्पना पोस्टी आवडल्या.. मूळ कायदा आणि बदललेला कायदा याच्या लिंक्स मिळतील का ?
Both links are in the header.
Both links are in the header.
जाई, वर मसुद्यामध्ये
जाई, वर मसुद्यामध्ये मयेकरांनी दोन्ही लिंक दिल्या आहेत.
अरे हो ! पटकन स्क्रोल डाउन
अरे हो ! पटकन स्क्रोल डाउन केल्यामुळे लक्षात आले नाही . पाहते. धन्यवाद
'आपल्याला आपल्या मापाचे आणि
'आपल्याला आपल्या मापाचे आणि ढंगाचे आर्थिक धोरण बनवता का येऊ नये हा प्रश्न आहे.' ..हा आगाऊंचा मुद्दा कळीचा आहे. विकास म्हणजे काय? याच्या रेडीमेड कल्पना घेऊन त्या राबविण्याचा अट्टहास चालवला, तर त्या कल्पना न कळणार्‍या / पटणार्‍या / पटल्या तरी जुळवून घेऊ न शकणार्‍या करोडो माणसांची फरफट होणार / होते. शिवाय विकासाची कल्पना 'रेडीमेड' असेल तर ती आपापल्या वातावरणाला / अर्थकारणाला 'फिट' होणारी नसणार, ही शक्यता जास्त!
विकास - मेड इन चायना
विकास - मेड इन चायना
थोड्या वेगवेगळ्या गोष्टी: १.
थोड्या वेगवेगळ्या गोष्टी:
१. राजकीयः डिसेंबरमधे काढलेल्या अध्यादेशानुसार १३च्या कायद्यात सगळे बदल होऊ शकणार नाहीत, याचा सरकारला एकतर अंदाज आला नाही किंवा आज आता वाटाघाटींमधे त्यांची ती बेसलाईन होऊ शकली. बहुतांश विरोधी पक्षांची आर्थिक धोरणं सरकारपेक्षा मूलतः वेगळी नसल्यानं, यातल्या काही अटी तरी कायद्यात बदलू शकू - या आशेवर/विश्वासावर बोलणी होत राहतील.
२. २०१३ चा कायदा मला आदर्श वाटतो. पण वास्तवात अंमलात आणायला फार कठीण आहे असंही वाटतं. त्यातलं मुख्य आव्हान प्रशासकीय आहे. कायद्यात प्रस्तावित (टाइम-बाउंड असल्यातरी) तरतुदी वेळेत पूर्ण करणं आणि नंतरच्या काळात सहमती निर्माण करणं फार जिकीरीचं आहे. considering the overall workload. त्याशिवाय, प्रशासनाचे आणि राजकीय नेत्यांचे हितसंबंध ही तर महाजटील गोष्ट. त्या गुंत्यातून, कायद्याच्या हेतूशी प्रामाणिक काम बाहेर येणं ही खरंच अशक्यप्राय गोष्ट वाटते.
'व्हायला हवं' हे खरं, आजघडीला चित्र मात्र वेगळं आहे.
३. म्हणून मग 'आत्ताचा अध्यादेश ही जादूची छडी' नाही ठरत. एक फक्त जमीन अधिग्रहणावरच काय तो विकास अडकून पडलाय की काय? पण जमीन अधिग्रहण असो की विमा खाजगीकरण, बँकिंग रिफॉर्म असो की रिटेलसाठी बाजारपेठ खुली करणं असो - या सर्वात बदल घडवून आणण्याचा रेटा मोठा आहे. आणि रेट्याप्रमाणे त्या दिशेला जाण्याची राजकीय पक्षांची तयारी आहे - एकापरीनं तो 'जनमताचा कौल' आहे असं राजकीय व्यवस्था म्हणणार. ते पूर्णपणे खरं नाही - हे सगळ्यांनाच माहितीय. रस्त्यावरच्या आंदोलनांनी एक बाजू मांडली आणि निवडणुकीतली कौल वेगळे लागत राहिले, हे फार काळ चालू राहू नये, असं मनापासून वाटतं. त्यापुढे हेही खरं की 'निवडणूक' ही एकमेव लिटमस टेस्ट नाही लोकशाहीत, हे भान सरकारला असणं.
आजघडीला (जमीन अधिग्रहणासंदर्भात) एवढं तरी व्हावं - कायद्यानं निर्माण केलेले 'चेक्स अँड बॅलन्सेस' काढून घेतले जाऊ नयेत.
४. So, या कायद्याच्या निमित्तानं लोकांनी खरोखर प्रामाणिक, घनघोर चर्चा केली, सुरु ठेवली, सहमतीनं निष्कर्ष काढले आणि त्यावर काही आपापल्या परीनं राजकीय कामही केलं तर काही काळानं 'आपल्या मापाचे आणि ढंगाचे आर्थिक धोरण' ठरवताना मदत होऊ शकेल का?
जेटलीने या अध्यादेशच्या
जेटलीने या अध्यादेशच्या समर्थनात इतके हास्यास्पद विधान दिले आहे की ते एका विनोदी कार्यक्रमात सहज बसले असते. विपक्ष मधे बसून इतकी सवय झालेली आहे की आता सत्ता मिळाली तरी कैच्याकै बडबडणे चालू आहे
कौवा, छान पोस्ट.
कौवा, छान पोस्ट.
साती, as I understand,
साती, as I understand, हेडरमधलं टिपण तुम्हीही लिहीलंय - एकदम नेटकं - धन्यवाद!
कौवा, धन्यवाद. आमचा अड्डा या
कौवा, धन्यवाद.
आमचा अड्डा या ग्रूपच्या सदस्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून हे हेडर लिहिले गेलेय.
सेन्सिबल विचार करणारे अनेक
सेन्सिबल विचार करणारे अनेक लोक या देशात अजुनही आहेत हे पाहून ऑल ज नॉट लॉस्ट यट असे फिलिंग आले.
आगाऊ, >> आपल्याला आपल्या
आगाऊ,
>> आपल्याला आपल्या मापाचे आणि ढंगाचे आर्थिक धोरण बनवता का येऊ नये हा प्रश्न आहे. तसे होत नसेल तर ते
>> तसे होऊ नये ह्यात कुणाचे व्हेस्टेड इंटरेस्ट आहे, कोणाचा दबाव आहे?
सहमत. नेमक्या या मापाचे आणि ढंगाचे आर्थिक धोरण बनवण्यासाठी शेतीबेस्ड उद्योगातून सर्विस सेक्टर तयार व्हायलाच पाहिजे. याबद्दल मी आग्रही आहे.
आज भारतातला बहुतांश सर्व्हिस सेक्टर कारखानदारी उद्योगांवर आधारित आहे. त्याच्यात शेतीला नगण्य स्थान आहे. याचं कारण म्हणजे शासन आजवर शेतीकडे केवळ उपजीविकेचं साधन (subsistance) म्हणून बघत आलंय. याऐवजी शेती हा धनोत्पादक (wealth generating) व्यवसाय व्हायला हवा. आज एखाद्याला जर शेती करायची असेल तर शासनाकडून काडीमात्र मार्गदर्शन मिळत नाही. सरकारात साधा कृषी विभागही नाही.
शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी जी पायाभूत सुविधांची औद्योगिक साखळी लागते (मागणीभाकीत, उत्पादन, साठा, वाहतूक, प्रक्रिया, इत्यादि) तिची वानवा आहे.
अशा परिस्थितीत शेतकरी नागवला गेला नाही तरच नवल. अशा शेतकऱ्याच्या तोंडाला पानं पुसणं सहज शक्य होतं. जमिनीतून उत्पन्न व्यवस्थित घेता येत नसेल तर साहजिकच जमिनीची किंमत कमी होते. असं हे दुष्टचक्र आहे.
आ.न.,
-गा.पै.
शेतमालावर प्रक्रिया
शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी जी पायाभूत सुविधांची औद्योगिक साखळी लागते (मागणीभाकीत, उत्पादन, साठा, वाहतूक, प्रक्रिया, इत्यादि) तिची वानवा आहे. >>> +१
त्याचे एक उदाहरण : २०१३ साली भारतानी ४.८ B US$ ( 30,000 कोटीचा) कापुस चायना ला निर्यात केला( http://www.worldsrichestcountries.com/top-india-exports.html ) त्याचे कपडे बनवुन चायनानी भारताला आणि अख्या जगाला निर्यात केले आणि ५ ते १० पटिनी फायदा कमवले. भारतानी तोच कापुस निर्यात न करता जर त्या कापसापासुन finish good बनवुन निर्यात करण्यासाठी जर औद्योगिक साखळी निर्माण केली तर लाखो लोकाना रोजगार मिळेल.
पण त्यासाठी जागा लागेल जी भारत सरकार्/उद्योजकाकडे नाही!
अशी बरीच उदाहरणे आहेत.
हा वरचा साहिल शहांचा आणि
हा वरचा साहिल शहांचा आणि मागच्या पानावरचा युरो यांचा प्रतिसाद पाहिला तर कुणाला वाटेल की इथे, भूमी अधिग्रहणच नको, उद्योगधंदेच नकोत, कोणाच्याही जमिनी सरकारने/उद्योगांनी घ्यायच्या नाहीत असा लढा चाललाय.
मुळात २०१३ च्या कायद्याचा उद्देश भूमी अधिग्रहण पारदर्शक पद्धतीने, लोकांच्या सहमतीतून व्हावे, त्यासाठी त्यांना रास्त भाव मिळावा, विस्थापितांचे व्यवस्थित पुनर्वसन व्हावे आणि हे सगळे लोकांचे हक्क आहेत असा आहे.
हा कायदा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभाग मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो.
त्यांच्या संकेतस्थळावरील कायद्च्या नावांत 'सामाजिक समाघात निर्धारण आणि सहमती' हे शब्दही समाविष्ट आहेत.
वटहुकुमाद्वारे मूळ कायद्यातला हक्क/अधिकार हिरावून घेतला जातोय हा आक्षेप आहे. सहमतीच्या आणि सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस स्टडीशिवाय केल्या जाऊ शकणार्‍या भूमी अधिग्रहणाचे प्रमाण वाढण्याची चिन्हे आहेत.
भारताची अर्थव्यवस्था आणि लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून राहू राहू शकत नाही हे अमान्य करण्याचा प्रश्नच नाही.
या धाग्यावरचा पहिलाच प्रतिसाद बघा .अन्यत्र लिहिला गेलेला तो प्रतिसाद इथे डकवून या धाग्याची सुरुवात झाली. त्यात लिहिलेल्या कम्युनिस्ट चीन आणि रशियातली परिस्थिती या वटहुकुमाने इथे उद्भवेल. जो ब्र्टिश कायदा रद्द करून २०१३ चा कायदा आणला गेला त्यात आणि ब्रिटिश कायद्यात या वटहुकुमानंतर काही फरक उरेल का?
नवा भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३
नवा भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३ मध्ये आला. त्यानंतर किती प्रोजेक्ट्स आले, अडकले , कँसल केले गेले (कारणां सहित) याची आकडेवारी आहे का कोणाकडे, एस्पेशियली अड्डेवाल्यांकडे? एकाच वर्षात नविन वटहुकुम काढुन त्यात बदल करावेसे का वाटले. कारण फक्त "मेक इन इंडिया" असण्याची शक्यता कमी असावी. जस्ट ट्राइंग टु अंडरस्टँड द ड्रायवर्स बिहाइंड द ऑर्डनन्स. आकडेवारीवरुन हि बाब प्रकाशात आणता येइल...
<<<नवा भूमी अधिग्रहण कायदा
<<<नवा भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३ मध्ये आला. त्यानंतर किती प्रोजेक्ट्स आले, अडकले , कँसल केले गेले (कारणां सहित) याची आकडेवारी आहे का कोणाकडे?एकाच वर्षात नविन वटहुकुम काढुन त्यात बदल करावेसे का वाटले?>>>
ही माहिती वटहुकूम काढणार्‍यांकडून किंवा त्याचे समर्थन करणार्‍यांकडून यायला हवी ना?
ओ कम्मान मयेकर, वी नीड
ओ कम्मान मयेकर, वी नीड बायपार्टिसन अ‍ॅप्रोच/कोलॅबरेशन ऑन धिस इशु...
३०१३ च्या कायद्यानुसार
३०१३ च्या कायद्यानुसार सरकारला किंवा उद्योगकाला जागा मिळणेच अशक्य आहे. ७०/८०% लोक अव्वाच्या सव्वा रक्कम मिळाल्याशिवाय राजी होणारच नाही. आणि कुठलाही business फायदा सोडा break even पण करु शकणार नाही. ही गोष्ट महाराष्ट्राच्या तत्कालिन आणि केरलाच्या मुख्यमंत्रीनी केद्र सरकार ला पत्र लिहुन कळवली होती. उदाहरण द्यायचे झाले तर विमानतळासाठी कमित कमी २००० एकर जमिन लागते. त्यासाठी कमितकमी एका गावाचे तरी पुर्नरवसन केले पाहिजे. ७०/८०% लोक राजी करायला जर जास्त पैसे दिले तर airport चा कराची रक्केम एवढी जास्त होईल की कोणतेच विमान उतरणार नाही.
नविन कायद्याप्रमाणे जर चौपट दर मिळत असतिल तर ज्याना शेती करायची आहे ते नविन जमिन घेउन शेती करु शकतात. किंवा व्यवसाय करु शकतात, वयस्कर माणस निव्रुत होउ शकतात.
आजपर्यन्त विस्थापिताचे पुनर्वसन झाले नाही ही गोष्ट खरी असली तरी ती कायद्याच्या अंमलबजावणि निट होत नाही त्यामुळे झाली आहे. पण विस्थापिताचे पुनर्वसन निट होत नाही म्हणुन कायदाच करायचा नाही हे चुकीचे आहे. समाजसेवकानी / विरोधकानी विस्थापिताचे पुनर्वसन कसे होत आहे त्याचाकडे लक्ष देउन त्यात चुक झाल्यास सरकारला धारेवर धरले पाहिजे.
मला नाही वाटत की कायदा झाल्यापासुन एक तरी प्रोजेक्ट चालु झाला असेल.
बरं दोन्ही बाजूंनी
बरं दोन्ही बाजूंनी अड्डेकरांनीच लिहायचं म्हणताय? थांबा. टीम्स पाडायला लागतील
लोक अव्वाच्या सव्वा जागा मिळाल्याशिवाय जमिनी सोडत नाहीत तर अख्खी नवी मुंबई कशी उभी राहिली? तिथे विमानतळ होण्याच्या चाहुलीनंतरच किती जमिनी विकल्या गेल्या आणि त्या कोणी घेतल्या? आता तेच लोक अव्वाच्या सव्वा भाव घेणार असतील तर. सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिसमध्ये लोकांचं म्हणणं ऐकून घेणं अपेक्षित आहे; त्याच्या जोडीने त्यांना लाभ-हानी समजावून सांगता येणार नाही? (लोक प्रचाराला भुलातात हे गेल्या दीड वर्षांत दोनदा दिसलंच आहे.
केंद्रशासन, राज्यशासन, आर्मी, वेगवेगळी psu's यांच्या लँड बँकेत किती जमीन आहे आणि त्यातली किती पडून आहे? एका शहरातली काही मोकळी=रिकामी जागा सार्वजनिक क्षेत्रातल्या वित्तसंस्थेने लीझवर नुसतीच घेऊन पडीक ठेवल्याचे मीच अनुभवले आहे.
>>बरं दोन्ही बाजूंनी
>>बरं दोन्ही बाजूंनी अड्डेकरांनीच लिहायचं म्हणताय? <<
नाहि तसं काहिहि नाहि. अड्डेकरांनी भरपुर मेहनत घेतलेली आहे ह्या धाग्याकरता. आय अ‍ॅप्रीशेट दॅट अँड वाँट टु मेक श्योर दे गेट क्रेडिट फॉर देर एफर्टस...
एंड ऑफ द डे, वी ऑल वाँट इंडिया टु फ्लरीश अँड अ बेटर प्लेस टु लिव...
ओह बायदवे, विक्रोळीमध्ये
ओह बायदवे, विक्रोळीमध्ये गोदरेजची हजारो एकर जमीन कित्येक वर्षं पडुन आहे. काहि भागात मिठागरं आहेत (असावीत, हल्ली माहित नाहि) परंतु या कायद्या अंतर्गत ती जमीन सरकारने ताब्यात घेऊन झोपडी पुनर्वसनासाठी वापरली तर मी मोदि सरकारसाठी दोन कार्टविल करण्यास तयार आहे...
नवी मुम्बई उभारली तेव्हा हा
नवी मुम्बई उभारली तेव्हा हा कायदा न्हवता. १९९० च्या आसपास शेतकरी ४०००० मागत होते आणि सिडकोने २७००० दिले होते. बरिच आंदोलन झाली पण सरकारनी जमिन घेतलिच लोकानी पण जे पैसे दिले ते मुकाट्याने घेतले. जर ७०/८०% ची अट असती तर त्यानी पण भरमसाट किंमत मागितली असती. ( जमिनिच्या रेट च्या चोपट/पाचपट द्यायला आक्षेप नाही. पण उद्या विमानतळ झाल्यावर त्यावरील मॉल चा जो दर असेल तो पुर्ण विमानतळाच्या जमिनिला द्यावा ह्या गोष्टीला आक्षेप आहे)
तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे लोकाना सोशल इम्पॅक्ट समजावणे अवघड आहे. जसे नेते सांगतात तसे लोक वागतात. आणि multiparty मध्ये सत्ताधारी एक आणि विरोधक अनेक त्यामुळे लोकाना समजवणे अवघड आहे.
कुठल्याही कंपनीला थोडी जागा future expansion साठी ठेवावी लागते. किती ठेवावी त्यावर दुमत असु शकते. काही कंपन्या आपली जागा विकु शकतात. psu पण पब्लिकली लिस्टेड असल्याने सरकारचा होल्ड त्यावर नाही.
आर्मीची जागा मात्र reserve राहिली पाहिजे. आर्मी मध्ये भारत २४ बिलियन $ ( १,४४,००० कोटी ची ) शस्त्र आयात करतो. त्यातली अर्धी जरी भारतात बनवली तरी ती टेस्ट करण्यासाठी आर्मीला भरपुर जागा लागेल.
किती टक्के शेअर्स पब्लिककडे
किती टक्के शेअर्स पब्लिककडे आहेत? इथे नियुक्त्या कोण करतं? आमचा डेफिसिट कमी व्हावा म्हणून जास्त डिव्हिड्ण्ड द्या असं सरकार सांगत नाही?
Pages