रेल्वेमंत्र्यांकडून महाराष्ट्राच्या अपेक्षा: आपल्या सूचना व सल्ले. "विनंती स्वीकरली आहे"

Submitted by ऋग्वेद on 20 November, 2014 - 07:49

भारताच्या इतिहासात दुसर्यांदा महाराष्ट्राकडे देशाचे एक महत्वाचे असे "रेल्वे मंत्रीपद" मिळाले आहे. ( राम नाईक यांच्याकडे एनडीएच्या काळात आलेले होत परंतु ऑगस्ट ते ऑक्टोंबर १९९९ असे अवघे ३ महिनेच होते ) माननिय श्री. सुरेश प्रभुंसारख्या हुशार आणि कल्पक नेतृत्वाकडे हे पद गेल्याने नक्कीच अपेक्षा वाढली आहे. भारतीय अर्थकारणात रेल्वेचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. रेल्वे ही भारताच्या नसनसातुन वाहत आहे. एक प्रमुख दळणवळणाचे साधन म्हणुन तसे स्वस्त आणि जलद मालवाहतुक साधन म्हणुन देखील रेल्वेचे भारतात मुख्य योगदान आहे.
आजपर्यंत जास्त रेल्वेमंत्रीपद हे उत्तर भारतात असणार्या नेत्यांनाच मिळत होती. त्यामुळे महाराष्ट्रामधुन भरघोस उत्पन्न मिळुन सुध्दा योग्य म्हणावे असा परतावा मिळाला नाही. महाराष्ट्रातुन एकुण उत्पन्ना पैकी जवळापास ५०% पेक्षा जास्त उपन्न रेल्वेला मिळते पण दरवर्षी रेल्वे अर्थसंकल्पाच्यावेळी महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानेच पुसली जातात. अर्थात दरवेळेला महाराष्ट्रालाच वाटा मिळाला पाहिजे अशी मागणी नाही पण इमानदारीने पुढच्या स्टेशनवर जाण्याकरीता देखील रांग लावुन तिकिट काढणार्याला योग्य मोबदला मिळावा इतकी तरी रास्त अपेक्षा ठेवणे वागवे ठरणार नाही. सगळ्यांच सरकारांनी रेल्वे वाढवली तिचे उत्पन्न वाढवले बरीच कामे केली तरी लोकांच्या अपेक्षा पुर्ण झाल्या नाहीत. बर्याच जणांच्या अपेक्षा अवास्तव वगैरे असतील. रेल्वेखात्याने देखील स्वतःतर्फे बरीच अपेक्षा पुर्ण करण्याचा प्रयत्न केला असेलच. अश्या प्रयत्नातुनच आजची रेल्वे आपल्याला अनुभवायला मिळते हे खरे आहे. इंटरनेट ई - तिकिट वगैरे सुविधा अश्याच कल्पनेचा जन्म त्यातुन झाला. अश्या विविध कल्पनेतुन सुचनेतुन त्याप्रत्यक्षात उतरतील की नाही याची चाचपणी करता येईल. नुसते डब्बे वाढवुन फेर्‍यावाढवुन समस्येतुन समाधान मिळत नसते. बर्याच छोट्या मोठ्या गोष्टी असतात ज्यातुन चांगले उत्तम परिणाम येउ शकतात.
कोणी मुंबई लोकल ट्रेन बद्दल सल्ले देतील तर कोणी ज़ळगाव, कोल्हापुर स्टेशन वरील लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांबाबत सल्ले सांगतील तर कोणी स्टेशन बद्दल तर कोणी रेल्वे रुळांबद्दल अश्या विविध उत्तम सल्ले गोळा करुन रेल्वेमंत्र्यांना देण्याचा मानस आहे ( त्यावर किती अंमलबजावणी होईल? , सल्ल्यांना गंभीरपणे घेतील का? वगैरे बद्दल सांगता येणार नाही परंतु मी स्वतः तरी सुरेश प्रभुं यांच्या पर्यंत पोहचतील या प्रयत्नात असणार आहे. )

काही सल्ले:-

१) जुलै महिन्यात रेल्वेखात्याने स्टेशन वर ट्रेन (लांबपल्ल्याची) येण्याच्या ३० मिनीट अगोदर रिझर्वेशन करण्याची सोय रद्द केली होती. ( चौकशी काउंटर वर अश्या प्रकारची तिकिटे मिळत होती हे बर्‍याच कमी जणांना माहीत असेल ) ती पुन्हा चालु केली पाहिजे. रिझर्वेशन मधुन रेल्वेला जास्त उत्पन्न मिळते तसेच ग्राहकाचे समाधान देखील होते. डब्ब्यात असणार्या मोकळ्या सीटचा काळाबाजार कमी प्रमाणात होतो. कारण पुढच्या स्टेशनवर त्या रिकाम्या असणार्या सीटचे रिझर्वेशन देखील होउ शकत असल्याने ती सीट दुसर्याला देउ शकत नाही. या सुविधेचा वापर जास्त लोकांनी करावा या करिता माहीती जनमानसांना योग्य माध्यमातुन देण्यात यावी.

२) मुंबईच्या लोकल ट्रेनचे डब्बे एकमेकांना आतुन जोडण्यात यावे. लांब पल्ल्यांच्या गाड्या या आतुन जोडलेल्या असतात. त्यामुळे गाडीतली गर्दी विभागली जाते लोक मोक़ळ्या जागेकडे धाव घेतात. परंतु लोकल ट्रेन मधे डब्बे जोडलेले नसल्याने गर्दी विशिष्ट डब्ब्यांमधेच खच्चुन राहते. याचे कारण रेल्वे स्टेशन्स वर असणारे पादचारी पुल. बर्याच स्टेशन्सवर पादचारीपुल हे सुरुवातीला आणि शेवटी असतात त्यामुळे त्यावरुन येणारी लोक स्टेशन वर आल्यावर तिथेच रेंगाळत राहतात ( ऑफिस मधुन व्यवसायमधुन काम करुन दमलीभागलेली लोक बर्याचदा असेच करतात हा अनुभव देखील आहे.) अश्यामुळे १२ डब्ब्याच्या गाडीमधले पहिले ३ आणि शेवटचे३ या डब्ब्यांमधे गर्दी अतिप्रचंड असते. मधल्या डब्यांमधे इतकी गर्दी नसते वर फर्स्ट क्लासचा मोठा डब्बा देखील मधे येत असल्याने त्याबाजुला लोक कमीच जातात. हेच जर डब्बे मधुन जोडले गेल्यास गाडी चालु झाल्यावर आपोआपच लोक मोकळ्या जागेकडे जातील. महिलांचा डब्बे आणि फर्स्ट क्लासचे डब्बे हे शेवटी आणि सुरुवातीला ठेवल्यास मधले जनरल डब्बे जोडु शकतात. उदा. १५ डब्ब्यांची गाडी मधे दोन्ही बाजुचा दीड डब्बा जर महिलांसाठी आरक्षित ठेवला आणि उरलेला अर्धा डब्बा महिलांकरीता फर्स्टक्लासचा ठेवल्यास सध्या असलेल्या जागेपैकी जास्त जागा महिलांना आणि फर्स्टक्लासवाल्यांना मिळेल. त्यानंतरचा १ डब्बा पुरुष फर्स्टक्लास साठी ठेवावा म्हणजे दोन्ही बाजुंनी ३-३ असे ६ डब्बे महिला आणि फर्स्टक्लास यांच्या वाटणीला येतील आणि त्या मधले ९ डब्बे जनरल होतील ते आतुन एकमेकांना जोडावे म्हणजे गर्दीची विभागणी होउन डब्ब्यांमधे जास्त गर्दी होणार नाही.

३) इंटरनेटचे युगः- आजकालच्या जमान्यात इंटरनेटचा वापर जास्त होउ लागला आहे. तिकिटघरांसमोर इतक्या रांगा लागलेल्या असतात की बारशाला जायचे असल्यास लग्नालाच पोहचतो की काय असे वाटु लागते. त्या मधे देखील सणावारांना आणि महिन्याच्या १-१० तारखेला जास्तच गर्दी असते. मासिक पास काढायचा राहुन जातो. मग सकाळी होणारी धावपळ होतच असते. एक तर ऑफिस मधुन २ तास गर्दीत उभे राहुन आल्यावर पासच्या रांगेत उभे राहण्याचे त्राण नसते तर सकाळी लोकल ट्रेन सुटु नये म्हणुन होत असलेली धावपळ दोन्ही ठिकाणी वेळ काही जमत नाही. मग लेटमार्क वगैरे वगैरे बर्याच गोष्टी घडतात. म्हणुन रेल्वेने मुंबई लोकल साठी वेगळी वेबसाईट सुरु करुन तिथे ई-पास / ई-तिकिट काढण्याची सोय ठेवावी. मोबाईल मधुन कंम्पुटर मधुन लोक हव्या त्यावेळी तिकिट्स पासेस काढु शकतात त्यामुळे त्यांचा वेळ देखील वाचेल. त्याचबरोबर "पेपर"ची बचत देखील मोठ्या प्रमाणात होईल तिकिट छपाईचा खर्च कमी होईल. मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनचा वापर देखील उपयोगी होउ शकतो.

आपले योग्य आणि अमुल्य कल्पना, सल्ले आणि सुचना नक्कीच विचारात घेतल्या जातील.

धन्यवाद

------------------------------------------------------------------------------------

काही दिवसांपुर्वी श्री. सुरेश प्रभु यांना संपर्क केला होता आणि त्यांना एक विनंतीपत्र पाठवण्यात आले होते. त्यात या धाग्याचा आणि मायबोलीचा संदर्भ देउन इथे आलेल्या सुचना आणि सल्ल्यांना त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्याचा मानस व्यक्त केला होता.
त्यानुसार श्री. सुरेश प्रभु यांच्याकडुन सुचना आणि सल्ले पाठवण्याचे उत्तर आले आहे.

आपल्या सुचना आणि सल्ले यांचे वर्गीकरण, मुद्देसुद आणि नीटनेटके करण्याचे काम चालु आहे. ते झाल्यानंतर ईमेल द्वारे आणि पत्राद्वारे त्यांच्यापर्यंत या मागण्या पोहचवण्यात येतील. आशा आहे की आपल्या सर्व सुचना मागण्यांची श्री. सुरेश प्रभु नक्कीच दखल घेतील.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

रेल्वे बजेट जाहीर झाले आहे. यात इथल्या काही सुचना मागण्या घेतल्या आहेत का बघायला हवे.
बजेट जमिनीवर पाउल ठेवुनच बनवले आहे. काही बजेट मधल्या कार्पोरेट सेक्टर वगैरे हित बघुन घेतलेल्या दिसतात परंतु हे सगळीकडेच होते म्हणा. उगाच नविन गाड्या चालु करण्यापेक्षा सर्वेक्षण करुन चालु करण्याचा विकल्प घेतला आहे. हा सुज्ञ निर्णय आहे.

ऋग्वेद,

अमितव यांनी सुचवलेली ही योजना मार्गी लागणार आहे :

>> कळवा ऐरोली मार्ग करून व्हीटी- ठाणे गर्दी नाही कमी होणार ना? ठाणे -वाशी च्या ८-९ नंबरची गर्दी फक्त
>> कमी होईल.

ही योजना जुनीच आहे. त्यासंबंधी माझी रिक्षा इथे आहे : http://www.maayboli.com/node/51626?page=5#comment-3413865

योजना मार्गी लागणार असल्याचा दुवा : http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan/thane-loc...

आ.न.,
-गा.पै.

मनीष यांनी केलेली लॉकर्सची सूचना केली होती. तिचा समावेश ईमेलमध्ये केला नव्हता.
पण त्यांची ही मागणी मान्य झाली आहे.
Facility of self-operated lockers will be available at railway stations.

Facility of self-operated lockers will be available at railway stations >> अरे वा..:-) तुमची पोस्ट बघून मीपण रेल्वेच्या साइटवर चेक केलं. चर्चेचा आणि सूचनांचा उपयोग झाला हे महत्वाचं.. आय होप लोक खरंच या सोइंचा भरपूर उपयोग करतील.

रेल्वेचे भाडे वाढले आहे तरि प्रवाशान्ना सुविधा नाहित.रेल्वे प्रवाशान्ना अच्छे दिन आलेले नाहित हे खेदाने नमुद करावे लागते.त्यात ह्या असल्या घटना.....
MT: मुंबईत लोकलमध्ये तरुणीवर बलात्काराचा प्रयत्न
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/Mumbai-Rape-At... via @maharashtratimes

रविवारी कोकण रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण करण्याच्या कामाचा शुभारंभ केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू ह्यांच्या हस्ते कोलाड येथे झाला. ही मागणी जुनीच आहे. अपघात घडल्यास एकेरी मार्ग असल्याने पूर्ण वाहतूक बंद बडते. पहिल्या टप्प्यात कोलाड ते वीर दरम्यान मार्ग दुपदरी होईल (खर्च अंदाजे २९५ कोटी रुपये). पहिला टप्पा होण्यास ३ वर्षं लागतील.

त्याच जोडीने विद्युतीकरणाच्या कामाचाही शुभारंभ झाला. केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्यातून हे दुपदरीकरण व विद्युतीकरण होत आहे (साधारण ७० ते ८० हजार कोटी रुपये). ७३६ किलोमीटर मार्गाचे विद्युतीकरण झाल्याने कोरेच्या खर्चात कपात होईल व कोकण रेल्वे अधिक पर्यावरणपुरक होईल असे सुरेश प्रभू म्हणाले.

मला अपेक्षा होती की ठाणे-बोरिवली भुयारी अथवा उन्नत रेल मार्गाची दखल घेतली जाईल. कारण या रेलची निकडीची गरज आहे. पण त्याऐवजी दहिसरपूर्व ते अंधेरीपूर्व या वेस्टर्न एक्स्प्रेस वे वरून जाणार्‍या मार्गाची घोषणा झाली आणि लगोलग प्रवासीप्रतिनिधीमंडळांनी त्यावर विरोधी सह्या देऊन कुलाबा-सीप्झ मार्गच पुढे चारकोपपर्यंत विस्तारित करण्याची मागणी केली.
ठाणे-बोरिवली मार्गामुळे एक महत्त्वाचा पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉर उपलब्ध होऊन शिवाय मध्य-पश्चिम रेल तर जोडली जाईलच पण मिरा रोड-भाइंदर-घोडबंदर-ठाणे पट्ट्यात प्रचंड वाढलेल्या आणि वाढतच असलेल्या (आणि कुठलीच सोयीची वाहतूक व्यवस्था नसलेल्या) लोकवस्तीस खूपच दिलासा मिळेल. बोनस म्हणजे खचाखच भरून वाहाणार्‍या विरार गाड्यांवरचा ताणही थोडा कमी होईल.
यासाठी एक मोहीम राबवण्याचा आणि ही मागणी पुढच्या रेल-बजेटच्या आधी पुन्हा रेलमंत्र्यांकडे पोचवण्याचा मानस आहे. कोणी मार्गदर्शन करू शकेल काय?
खरे तर फोर्ट्, गिरगाव, लॅमिंग्टन रोड, सात रस्ता, लालबाग या मध्य-मुंबईच्या भागाला नव्या रेल-मार्गाची तशी गरज नाही. हा दक्षिण-मध्यमुंबईचा मध्यवर्ती भाग तिन्ही रेल मार्गांना (मध्य, हार्बर आणि पश्चिम रेल) तसा जवळ आहे. शिवाय या भागात स्थायिक वस्ती अगदी कमी होत चालली आहे. या भागात अलीकडे जे काही नवे टॉवर्स उभारले गेले आहेत आणि प्रस्तावित रेलमार्गाच्या किनार्‍याने (अधिक एफ.एस.आय.दिला जाण्यामुळे) या पुढे उभारले जाणार आहेत, त्यांमध्येही रेलमार्ग न वापरणारेच लोक राहात/राहाणार आहेत. शिवाय कार्यालयांसाठीसुद्धा या आता प्रचंड महाग झालेल्या जागेला मागणी नाही. मग हा रेल-मार्ग कोण वापरेल? तर या टॉवर्समध्ये राहाणार्‍यांचे घरगुती नोकर, वॉचमन, लिफ्टमन वगैरे. बस्स. हा सगळ्यात खर्चिक मार्ग प्राधान्याने पुढे रेटण्यामागचे प्रयोजन कळत नाही. नव्या रेलमार्गांची खरी गरज अति-उत्तर बृहन्मुंबईला सध्या आहे आणि भविष्यात ती वाढणारच आहे. ठाणे-बोरिवली हा रिंग-रूटसुद्धा होऊ शकेल. यावर रेलमंत्र्यांकडून विचार व्हावा.

त्या लिन्क मधे हे वाचले Happy
रेल्वे इंजिनला गती देण्यासाठी लोकोमोटिव्हज वापरली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

Pages