रेल्वेमंत्र्यांकडून महाराष्ट्राच्या अपेक्षा: आपल्या सूचना व सल्ले. "विनंती स्वीकरली आहे"

Submitted by ऋग्वेद on 20 November, 2014 - 07:49

भारताच्या इतिहासात दुसर्यांदा महाराष्ट्राकडे देशाचे एक महत्वाचे असे "रेल्वे मंत्रीपद" मिळाले आहे. ( राम नाईक यांच्याकडे एनडीएच्या काळात आलेले होत परंतु ऑगस्ट ते ऑक्टोंबर १९९९ असे अवघे ३ महिनेच होते ) माननिय श्री. सुरेश प्रभुंसारख्या हुशार आणि कल्पक नेतृत्वाकडे हे पद गेल्याने नक्कीच अपेक्षा वाढली आहे. भारतीय अर्थकारणात रेल्वेचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. रेल्वे ही भारताच्या नसनसातुन वाहत आहे. एक प्रमुख दळणवळणाचे साधन म्हणुन तसे स्वस्त आणि जलद मालवाहतुक साधन म्हणुन देखील रेल्वेचे भारतात मुख्य योगदान आहे.
आजपर्यंत जास्त रेल्वेमंत्रीपद हे उत्तर भारतात असणार्या नेत्यांनाच मिळत होती. त्यामुळे महाराष्ट्रामधुन भरघोस उत्पन्न मिळुन सुध्दा योग्य म्हणावे असा परतावा मिळाला नाही. महाराष्ट्रातुन एकुण उत्पन्ना पैकी जवळापास ५०% पेक्षा जास्त उपन्न रेल्वेला मिळते पण दरवर्षी रेल्वे अर्थसंकल्पाच्यावेळी महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानेच पुसली जातात. अर्थात दरवेळेला महाराष्ट्रालाच वाटा मिळाला पाहिजे अशी मागणी नाही पण इमानदारीने पुढच्या स्टेशनवर जाण्याकरीता देखील रांग लावुन तिकिट काढणार्याला योग्य मोबदला मिळावा इतकी तरी रास्त अपेक्षा ठेवणे वागवे ठरणार नाही. सगळ्यांच सरकारांनी रेल्वे वाढवली तिचे उत्पन्न वाढवले बरीच कामे केली तरी लोकांच्या अपेक्षा पुर्ण झाल्या नाहीत. बर्याच जणांच्या अपेक्षा अवास्तव वगैरे असतील. रेल्वेखात्याने देखील स्वतःतर्फे बरीच अपेक्षा पुर्ण करण्याचा प्रयत्न केला असेलच. अश्या प्रयत्नातुनच आजची रेल्वे आपल्याला अनुभवायला मिळते हे खरे आहे. इंटरनेट ई - तिकिट वगैरे सुविधा अश्याच कल्पनेचा जन्म त्यातुन झाला. अश्या विविध कल्पनेतुन सुचनेतुन त्याप्रत्यक्षात उतरतील की नाही याची चाचपणी करता येईल. नुसते डब्बे वाढवुन फेर्‍यावाढवुन समस्येतुन समाधान मिळत नसते. बर्याच छोट्या मोठ्या गोष्टी असतात ज्यातुन चांगले उत्तम परिणाम येउ शकतात.
कोणी मुंबई लोकल ट्रेन बद्दल सल्ले देतील तर कोणी ज़ळगाव, कोल्हापुर स्टेशन वरील लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांबाबत सल्ले सांगतील तर कोणी स्टेशन बद्दल तर कोणी रेल्वे रुळांबद्दल अश्या विविध उत्तम सल्ले गोळा करुन रेल्वेमंत्र्यांना देण्याचा मानस आहे ( त्यावर किती अंमलबजावणी होईल? , सल्ल्यांना गंभीरपणे घेतील का? वगैरे बद्दल सांगता येणार नाही परंतु मी स्वतः तरी सुरेश प्रभुं यांच्या पर्यंत पोहचतील या प्रयत्नात असणार आहे. )

काही सल्ले:-

१) जुलै महिन्यात रेल्वेखात्याने स्टेशन वर ट्रेन (लांबपल्ल्याची) येण्याच्या ३० मिनीट अगोदर रिझर्वेशन करण्याची सोय रद्द केली होती. ( चौकशी काउंटर वर अश्या प्रकारची तिकिटे मिळत होती हे बर्‍याच कमी जणांना माहीत असेल ) ती पुन्हा चालु केली पाहिजे. रिझर्वेशन मधुन रेल्वेला जास्त उत्पन्न मिळते तसेच ग्राहकाचे समाधान देखील होते. डब्ब्यात असणार्या मोकळ्या सीटचा काळाबाजार कमी प्रमाणात होतो. कारण पुढच्या स्टेशनवर त्या रिकाम्या असणार्या सीटचे रिझर्वेशन देखील होउ शकत असल्याने ती सीट दुसर्याला देउ शकत नाही. या सुविधेचा वापर जास्त लोकांनी करावा या करिता माहीती जनमानसांना योग्य माध्यमातुन देण्यात यावी.

२) मुंबईच्या लोकल ट्रेनचे डब्बे एकमेकांना आतुन जोडण्यात यावे. लांब पल्ल्यांच्या गाड्या या आतुन जोडलेल्या असतात. त्यामुळे गाडीतली गर्दी विभागली जाते लोक मोक़ळ्या जागेकडे धाव घेतात. परंतु लोकल ट्रेन मधे डब्बे जोडलेले नसल्याने गर्दी विशिष्ट डब्ब्यांमधेच खच्चुन राहते. याचे कारण रेल्वे स्टेशन्स वर असणारे पादचारी पुल. बर्याच स्टेशन्सवर पादचारीपुल हे सुरुवातीला आणि शेवटी असतात त्यामुळे त्यावरुन येणारी लोक स्टेशन वर आल्यावर तिथेच रेंगाळत राहतात ( ऑफिस मधुन व्यवसायमधुन काम करुन दमलीभागलेली लोक बर्याचदा असेच करतात हा अनुभव देखील आहे.) अश्यामुळे १२ डब्ब्याच्या गाडीमधले पहिले ३ आणि शेवटचे३ या डब्ब्यांमधे गर्दी अतिप्रचंड असते. मधल्या डब्यांमधे इतकी गर्दी नसते वर फर्स्ट क्लासचा मोठा डब्बा देखील मधे येत असल्याने त्याबाजुला लोक कमीच जातात. हेच जर डब्बे मधुन जोडले गेल्यास गाडी चालु झाल्यावर आपोआपच लोक मोकळ्या जागेकडे जातील. महिलांचा डब्बे आणि फर्स्ट क्लासचे डब्बे हे शेवटी आणि सुरुवातीला ठेवल्यास मधले जनरल डब्बे जोडु शकतात. उदा. १५ डब्ब्यांची गाडी मधे दोन्ही बाजुचा दीड डब्बा जर महिलांसाठी आरक्षित ठेवला आणि उरलेला अर्धा डब्बा महिलांकरीता फर्स्टक्लासचा ठेवल्यास सध्या असलेल्या जागेपैकी जास्त जागा महिलांना आणि फर्स्टक्लासवाल्यांना मिळेल. त्यानंतरचा १ डब्बा पुरुष फर्स्टक्लास साठी ठेवावा म्हणजे दोन्ही बाजुंनी ३-३ असे ६ डब्बे महिला आणि फर्स्टक्लास यांच्या वाटणीला येतील आणि त्या मधले ९ डब्बे जनरल होतील ते आतुन एकमेकांना जोडावे म्हणजे गर्दीची विभागणी होउन डब्ब्यांमधे जास्त गर्दी होणार नाही.

३) इंटरनेटचे युगः- आजकालच्या जमान्यात इंटरनेटचा वापर जास्त होउ लागला आहे. तिकिटघरांसमोर इतक्या रांगा लागलेल्या असतात की बारशाला जायचे असल्यास लग्नालाच पोहचतो की काय असे वाटु लागते. त्या मधे देखील सणावारांना आणि महिन्याच्या १-१० तारखेला जास्तच गर्दी असते. मासिक पास काढायचा राहुन जातो. मग सकाळी होणारी धावपळ होतच असते. एक तर ऑफिस मधुन २ तास गर्दीत उभे राहुन आल्यावर पासच्या रांगेत उभे राहण्याचे त्राण नसते तर सकाळी लोकल ट्रेन सुटु नये म्हणुन होत असलेली धावपळ दोन्ही ठिकाणी वेळ काही जमत नाही. मग लेटमार्क वगैरे वगैरे बर्याच गोष्टी घडतात. म्हणुन रेल्वेने मुंबई लोकल साठी वेगळी वेबसाईट सुरु करुन तिथे ई-पास / ई-तिकिट काढण्याची सोय ठेवावी. मोबाईल मधुन कंम्पुटर मधुन लोक हव्या त्यावेळी तिकिट्स पासेस काढु शकतात त्यामुळे त्यांचा वेळ देखील वाचेल. त्याचबरोबर "पेपर"ची बचत देखील मोठ्या प्रमाणात होईल तिकिट छपाईचा खर्च कमी होईल. मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनचा वापर देखील उपयोगी होउ शकतो.

आपले योग्य आणि अमुल्य कल्पना, सल्ले आणि सुचना नक्कीच विचारात घेतल्या जातील.

धन्यवाद

------------------------------------------------------------------------------------

काही दिवसांपुर्वी श्री. सुरेश प्रभु यांना संपर्क केला होता आणि त्यांना एक विनंतीपत्र पाठवण्यात आले होते. त्यात या धाग्याचा आणि मायबोलीचा संदर्भ देउन इथे आलेल्या सुचना आणि सल्ल्यांना त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्याचा मानस व्यक्त केला होता.
त्यानुसार श्री. सुरेश प्रभु यांच्याकडुन सुचना आणि सल्ले पाठवण्याचे उत्तर आले आहे.

आपल्या सुचना आणि सल्ले यांचे वर्गीकरण, मुद्देसुद आणि नीटनेटके करण्याचे काम चालु आहे. ते झाल्यानंतर ईमेल द्वारे आणि पत्राद्वारे त्यांच्यापर्यंत या मागण्या पोहचवण्यात येतील. आशा आहे की आपल्या सर्व सुचना मागण्यांची श्री. सुरेश प्रभु नक्कीच दखल घेतील.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

रेल्वे मंत्र्यांनी प्रवासी संघटनांकडून मागण्या मागवाव्यात जेणेकरून त्यांना समस्या कळतील.

उगाच एखाद्या मामुली संघटनेचा सल्ला घेवून प्रवाश्यांचा नि देशाचा भ्रमनिरास करू नये.

सचीन जी.. खॉग्रेस च्या राज्यात रेल्वे मंत्री नव्हते का, तेव्हा प्रवाशी संघटना नव्हत्या का. सर्व होते.. पण हे सगळे खॉग्रेस पुरस्क्रुत आणि गांधी खानदाना ची कशी भरभराट होइल ते पाहन्यात दंग होते. आणि आता ह्या प्रवाशी संघटना पुन्हा कस खॉग्रेस येयिल आणि आपण जास्तीत जास्त कस खाउ शकु यात दंग आहेत. आणि पहिल्यांदा कोनितरी हुशार मानुस या पदावर आलाय. नाहितर खॉग्रेस ने कायमच या पदाचा उपयोग आपलि झोळी भरन्यासाठी केला. आणि चांगला माणुस तिथ आल्याने सगल्यांच्या अपेक्षा वाढल्यात ज्या खॉग्रेस च्या राज्यात करु पण शकत नव्हता.

आणि जी संघटना मामुली म्हणताय त्यानीच हा चांगला मानुस दीलाय.

कोल्हापुर - मिरज दुपदरी मार्ग.
बेळ्गाव - कोल्हापुर - कराड नवीन मार्ग.
कोल्हापुर - रत्नागिरी नवीन मार्ग.

ट्रेन मधील चोर्‍या मार्‍या बंद व्हाव्यात. आणि सगळ्यात महत्वाचे अगदी लाँग रुट ट्रेनमधील गृप प्रवासादरम्यान जो धिंगाणा घालतात तो बंद व्हावा.

मुंबईच्या लोकल्स ही सामान्य प्रवाशांकरता रोजची डोकेदुखी आहे. अशक्य गर्दी, अनियमित गाड्या, रोज डझनावारी मरणारे प्रवासी, समस्त देशातील प्रवाशांचा जवळ जवळ ५० टक्के वाटा हा मुंबईच्या लोकलच्या प्रवाशांचा आहे. पण पुरेशा लोकल नाहीत, काहीही सोयी नाहीत, उशीरा येणार्‍या लोकलबद्दल योग्य त्या उद्घोषणा होत नाहीत. मोबाईल, इंटरनेट ह्या तंत्रज्ञानाचा स्फोट होत आहे. सामान्यातला सामान्य माणूसही ही तंत्रज्ञाने वापरतो. पण रेल्वे ह्यातले काही वापरून प्रवाशांची सोय करत नाहीत. रोजच्या प्रवाशांचे इतके हाल होतात तर काही दिवस कामाकरता मुंबईत येणार्या, मुंबईशी फार परिचय नसणार्‍या लोकांची काय वाट लागत असेल त्याची कल्पनाच केलेली बरी!
रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबईच्या लोकलचा हिशेब वेगळा दाखवून ती किती फायद्यात वा तोट्यात चालते ते लोकांना सांगावे. आत्तापर्यंत असा हिशेब द्यायला रेल्वे मंत्रालयाने नकार दिलेला आहे. एकदा हे आकडे समोर आले की नव्या लोकल, प्लॅटफॉर्मची उंची, नवे लोहमार्ग वगैरे मागण्या नाकारणे रेल्वे अधिकार्‍यांना अवघड जाईल.
क्षमतेच्या कित्येक पट प्रवासी वर्षभर प्रवास करतात्, शिवाय स्टेशनवर, गाडीच्या आत व बाहेर असणार्‍या जाहिराती, मोक्याची जागा असे भक्कम भांडवल असताना लोकलची वाहतूक तोट्यात चालत असेल ह्यावर विश्वास बसत नाही. पण आकडेवारी मिळायलाच हवी.

मराठवाड्यातले एक थोर पत्रकार, समाजसुधारक आणि स्वातंत्र्यसैनिक कै. सुधाकरराव डोईफोडे यांच्या रेल्वेसंघर्षसमितीने बर्‍याच सूचना आणि त्यांचा पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या नांदेड विभाग दक्षिणमध्य रेल्वेतून काढून मध्य रेल वेला जोडावा ही आणि इतर अनेक सूचनांवर कार्यवाही व्हावी. या समितीवर मराठवाड्यातील नामवंतांनी मौलिक काम केले आहे. नुसत्या सूचनाच नव्हेत तर कार्यवाहीतल्या अडचणी, फायदेतोटे, प्रोजेक्ट-रीपोर्ट यांसकट अनेक बारीक-सारीक गोष्टी- ज्याला ग्राउंड-वर्क म्हणता येईल अश्या-, आधीच अस्तित्वात आहेत. या आयत्या अभ्यासाचा आतातरी वापर व्हावा.
@ प्रथमेश, पनवेल-रोहा रोड मार्ग हा कोंकण रेल वेचा भाग सध्या आहेच. खरे तर हा टप्पा कोंकण रेल वे वर सर्वात आधी सुरू झालेला टप्पा आहे. आपल्याला त्याचे दुपदरीकरण म्हणायचे आहे काय? कोंकण रेल वेचे दुपदरीकरण आणि विद्युतीकरण ही मागणी आहेच पण ती खर्चिक असल्याने डावलली जात असावी. तसा तर मुंबई मद्रास रेल मार्गही पूर्ण दुपदरी व्हायला हवा.

<< खुप वर्षे रखडलेला पनवेल -रोहा आणि पनवेल -अलिबाग मार्ग सुरु व्हावा.>> पनवेल -रोहा तर पहिल्याच टप्प्यात सुरु झाला आहे ना ? द्विपदरी करण्याला अग्रक्रम तर आवश्यक आहेच !
मला निश्चित आठवतं कीं आणिबाणीच्या काळात लांब पल्ल्याच्या गाड्या मुक्कामीं पोचण्यास अर्ध्या तासाहून अधिक विलंब झाला तर त्याचीं समाधानकारक कारणं तात्काळ खुद्द रेल्वे मंत्र्याना देणं / दोषी कर्मचार्‍यांवर कारवाई करणं बंधनकारक होतं. त्यामुळे, आतां सारख्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या तासन तास उशीरा येणार असल्याच्या रेडिओ/टिव्हीवरच्या सूचना ऐकायलाच मिळत नसत. मला वाटतं असं कंबर कसून कामाला लागणं जरी रेल्वेने मनावर घेतलं तरीही खूप होईल व त्यासाठी रेल्वे मंत्र्यानी
खंबीरपणे प्रयत्न करणं महत्वाचं.
मला असंही आठवतं कीं बर्‍याच वर्षांपूर्वीं केंद्राने नेमलेल्या Tariff Enquiry Committeeला महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातल्या नविन रेल्वे मार्गांबाबत तपशीलवार प्रस्ताव दिले होते; उदा., औरंगाबाद -मुदखेड ही रेल्वेलाईन वाढवून चंद्रपूरमधील माणिकघर व नंतर रायपूरपर्यंत न्यावी हाही प्रस्ताव त्यांत होता. सध्यां, दक्षिण विदर्भ हा पश्चिम महाराष्ट्राशी रेल्वेने थेट जोडलेला नाही [ नागपूर मार्गेच वहातूक होते]. या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्रात पूर्व- पश्चिम अशी थेट रेल्वे सेवा उपलब्ध होईल व चंद्रपूर, गडचिरोली या अविकसित जिल्ह्यांचा विकासाचा मार्ग बर्‍याच प्रमाणात खुला होईल. रेल्वेमंत्र्यानी या सर्व प्रस्तावांवर व त्यावरील कार्यवाहीवर नजर टाकणं हितावह होईल.

ट्रेनमधील टॉयलेट्सची अवस्था आता सुधारली आहे की काय?

सर्वात पहिले म्हणजे प्रवाश्यांची सुरक्षा आणि सुव्यवस्था ह्याकडे लक्ष पुरवायला हवे आहे.

दहावी नापास माणसाने एम बी बी एस नंतर कोणते स्पेशलायझेशन घ्यावे अश्या प्रकारच्या सूचनांची आत्ता गरज आहे का?

आपण आधी मूलभूत सेवासुविधांमध्येच मार खात आहोत दुर्दैवाने!

खेडोपाडी लोकांना दळणवळणाची स्वस्त आणि जलद साधने हवी आहेत. नवे रेल मार्ग आणि विद्यमान मार्गांवर अधिक वारंवारिता हवी आहे. सुखसोयी नंतर. आज कोंकण मार्गावर इतकी गर्दी असते की आरंभ-बिंदूवरच गाडीत शिरताना अपघात झालेले आहेत. वर्धा-नागपूर मार्गावर सकाळी लोकांना कामधंद्यासाठी नागपूर गाठायचे असते तेव्हा आरक्षित डब्यांत लोक मेंढरांसारखे घुसतात. बसलेल्या लोकांना जबरदस्तीने सरकायला लावून एका बाकावर चारचार पाचपाच लोक दाटीवाटीने बसतात.
रेल मार्ग आणि रेल गाड्या वाढणे ही मूलभूत प्राथमिकता आहे. ती पुरी करताना नवीन तंत्रज्ञानाने मागच्या चुका टाळून सुरक्षितता आणि सोयी यांकडे लक्ष्य देता येईल. जुने मार्ग व गाड्यांमध्ये हे बदल हळूहळू आणता येतील.

कोंकण रेल वेचे दुपदरीकरण आणि विद्युतीकरण ही मागणी आहेच पण ती खर्चिक असल्याने डावलली जात असावी. >>> खर्चिक नाही, टेक्निकली खूप अडचणी आहेत. सध्या असलेले बोगदे आणि पूल मोठे करणे फार कठीण काम आहे. रत्नागिरी कोल्हापूर मार्गावर हाच प्रॉब्लेम आहे.

मंगलोर- बंगलोर आणि बंगलोर मद्रास असा रेल्वेमार्ग उपलब्ध असताना मंगलोरवरून ट्रेन अख्खाकेरळ आणि अर्धा तमिळनाडू फिरत दक्षिण भारतभ्रमण का करवते हा मला पडलेला खूप दिवसाचा अनाकलनीय प्रश्न आहे. सेम विथ गोवा मद्रास ट्रेन रूट. ही ट्रेन मद्रास-तमिळनाडू- केअरळ-कोस्टल कर्नाटका करत गोव्याला जाते त्याहून मग मद्रास बंगलोर-कर्नाटक-बेळगांव असा रूट का घेत नाही? उग्गाच चोवीस पंचवीस तासांचे प्रवास का प्लान करतात हे रेल्वेवाले?

<< खर्चिक नाही, टेक्निकली खूप अडचणी आहेत.>> कोंकण रेल्वेचं बांधकाम चालू असताना कांहीं रेल्वे इंजीनियर्सना मी सुरवातीलाच दुपदरी मार्ग करण्याविषयींच्या अडचणी काय असतात , असं विचारलं होतं. खर्च हा महत्वाचा अडथळा अर्थात होताच. पण एकेरी मार्ग तयार असला कीं अवजड साहित्य, मजूर इ.इ.ची वाहतूक सोपी होवून दुपदरीकरण सोपं व कमी खर्चिक होतं [ मूळ एकेरी मार्गापेक्षां] असं त्यांचं म्हणणं होतं. शिवाय, रेल्वेने जमीन संपादन दुपदरीकरण गृहीत धरूनच केल्याने आतां तीही अडचण नसावी. अर्थात, टेक्निकल अडचणी आहेतच पण त्यावर मात करण्याची क्षमता आतां हिमालयात व इतर देशांतही महाकठीण प्रकल्प राबवणार्‍या रेल्वेकडे निश्चितच आहे. [ कोकण रेल्वेवरील ४-६ किलोमीटर लांबीचे बोगदे व जमीनीवरील उंच पूल यासाठीही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला होताच ]. त्यामुळे, मुख्य अडचणी खर्च व दुपदरीकरणाला रेल्वेच्या नियोजनात अग्रक्रम देणं याच असाव्यात.

हीराजी: माझ्या माहितीप्रमाणे पनवेल ते रोहा हा मार्ग सेंट्रल रेल्वेत येतो. कोलाडपासुन पुढे कोंकण रेल्वे सुरू होते.

हे दुपदरीकरण सध्या मध्य रेल्वेने सुरू केलेले आहे.

१. सर्व ट्रेन मध्ये जैविक शौचालये हवीत. आता हे अर्ध्वट झालेले आहे.याला प्राधान्य हवे.
२. गाडीतले जेवण सुधारावे. सध्या 'शताब्दी' तले सुद्ध्हा टुकार असते. जगात 'मटार पनीर' सोडून इतरही भा़ ज्या असतात!
३.फलाटावरील इंडिके टर्स ( येणार्या गाडीचे डबे थांबण्याचे स्थान दाखवणारे ) अचूक माहिती देणारे हवेत.
४. ज्या दिवशी आरक्षण वाल्या डब्यात सामान्य तिकीटवाले घुसायचे थांबतील त्या दिवशी मी रेल्वेमंत्र्यांना पार्टी देइन!
५. डब्यांमध्ये उदघोषणा ऐकू येणारी यंत्रणा बसवायचे कुठवर आले ?
६. पूर्वी बिगर वातानुकुलीत प्रथम वर्गाचे डबे असायचे. तसा एखादा तरी पुन्हा सुरू करावा. आपल्याकडे १२ महिने 'एसी' ची गरज नसते.

इथे ज्यांनी ज्यांनी सुचना/मागण्या दिलेल्या आहेत. त्यांची नावे त्या मागण्याखालील दिलेली चालतील का ?

ज्यांना आपले नाव द्यायचे नसेल त्यांना विनंती आहे की कृपया त्यांनी आपला आक्षेप आधी नोंदवावे.

येत्या आठवड्यात सुचना / मागण्या पोहचवणार आहे

ऋग्वेद, माझे नाव जरूर द्या. तुम्ही घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल अभिनन्दन!
आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है .

माझे नाव द्यायला माझी काहीही हरकत नाही.

अजून दोन सूचना -
१. सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळांपासून (अ‍ॅट लीस्ट मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगळूरू) जवळच्या शहरांना आणि सिटी सेंटरला जायला ट्रेन्स चालू कराव्यात. जसे की मुंबई विमानतळ ते मुंबई सीएसटी, मुंबई विमानतळ ते पुणे इ.

२. पुणे रेल्वे स्टेशनचे प्लॅटफॉर्मस वाढवावेत. स्टेशनच्या आजूबाजूला जागा फारशी नसेल तर बहुमजली स्टेशन करून लोकांची सोय करावी. हे कुठल्याही गजबजलेल्या स्टेशनसाठी करता येइल.

१)माझं नाव द्या.
२)अगोदरची सूचना घ्या.
३)माथेरान ते नेरळ रेल्वे रेझ॰ कमीतकमी परतीचे तरी चालू करा. दोन वर्षाँपासून बंद आहे. टैक्सिवाल्यांचा दबाव आहे म्हणून बंद केले आहे.
4) कंप्लेटसचा सेंट्रल रेल्वे आणि रेल्वे मंत्रालयाचा इमेल अॅड्रे स हवा आहे तिथेही याच तक्रारी पाठवू.

पुन्हा एकदा,: ठाणे- बोरिवली/अंधेरी लोकल हवीच हवी. सध्याच अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो रेलला खूप गर्दी असते. अंधेरी स्टेशनवर गर्दीच्यावेळी ट्रेन सोडून द्यावी लागते. हा मार्ग लवकरच अपुरा ठरणार हे नक्की. तेव्हा आतापासूनच ठाणे-बोरिवली मार्ग विचारात घ्यावा. ह्या मार्गावर (घोडबंदर रोड मार्गे) भरपूर प्रवासी वाहतूक चालते. शिवाय बोरिवली-विरार मार्गावरचा ताणही ठाणे-बोरिवली मार्गामुळे थोडाफार कमी होईल.

<१. सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळांपासून (अ‍ॅट लीस्ट मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगळूरू) जवळच्या शहरांना आणि सिटी सेंटरला जायला ट्रेन्स चालू कराव्यात. जसे की मुंबई विमानतळ ते मुंबई सीएसटी, मुंबई विमानतळ ते पुणे इ.>

मनीष, मुंबई विमानतळ ते सीएसटी ही सूचना अगदीच अव्यवहार्य आणि अनावश्यक वाटतेय. सांताक्रूज्/पार्ले स्टेशन्स फार लांब नाहीत. अंधेरी सीएसटी अशा लोकल ट्रेनही आहेत. विमानतळावरून टॅक्सी/रिक्षाने जवळच्या रेल्वे स्थानकाकडे/हव्या असलेल्या ठिकाणी जायची सोय आहे. मुंबई विमानतळ ते पुणे अशा रेल्वेमार्गापेक्षा मुंबई विमानतळ ते पुणे रस्तावाहतुकीची सोय योग्य वाटते.
बाकीच्या शहरांबद्दल कल्पना नाही.

चेन्नई एअरपोर्ट शहरापासून जवळ आहे आणि तिथून बस टॅक्सी कनेक्टीव्हीटी चांगली आहे. नवीन चालू होणारी मेट्रो एअरपोर्टच्या अगदी जवळून जाणारीअसल्याने तीदेखील एक कनेक्टीव्हीटी होईलच

दिल्लीला आहे नवी दिल्ली स्टेशन ते एअरपोर्ट मेट्रो. बहूतेक नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावरच मेट्रोत शिरतानाच चेक इन करायची पण सोय आहे. (या मेट्रोलाइनवर मध्ये फक्त दोन स्टेशन्स आहेत.) स्टेशनपासून मेट्रोने एअरपोर्ट बहूतेक २० मिनीटांवर आहे. टॅक्सीने बहूतेक तासभर लागत असावा, ट्रॅफिकमध्ये कदाचीत अजून जास्त.

हो, दिल्लीची एअरपोर्ट मेट्रो उत्तम आहे. पण जर तिघाचौघांना विमानतळावर जायचं असेल, तर महाग आहे. एकदोघांसाठी मेट्रो आणि टॅक्सी यांचे दर साधारण सारखेच आहेत. वेळ खूप वाचतो. शिवाय दिल्ली स्टेशनच्या मेट्रो स्थानकावरच चेक-इनची सोय आहे.

१. मनमाड-मुदखेड विद्युतीकरण आणि दुहेरीकरण.
२. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड-लातूर-पंढरपूर हा नवा लोहमार्ग.
३. सर्व डब्यांची रोज/एक दिवसाआड सफाई आणि धुलाई.

-Dr. मंदार वि. देशमुख, सी सी एम बी, हैद्राबाद.

पाच वर्षाँपूर्वीच्या डेक्कन ओडेसि गाडीला आता {बाहेरून}पाहिलंत तर बघवत नाही. प्रिमिअम गाडीची ही अवस्था तर इतरांची काय ?MTDC कडेच अजून भाड्याने आहे का ?साउथ सेंट्रल रेल्वेची स्टेशने एवढी चकाचक कशी? त्यांचे मंत्रालय कर्नाटक सरकार चालवते का?

@ ऋग्वेद...

मस्त विषय....

सुचना...

१. प्रत्येक राज्यात, त्या-त्या राज्याचे रहिवासीच कर्मचारी असावेत. अगदी स्टेशन मास्तर पर्यंत.

आमच्या गावात आजकाल बुकींग क्लार्क पण अमराठी असतो.

२. शक्य तिथे रेल्वेला समांतर रस्ते बांधणी (अर्थात बंदिस्त, (समाज कंटकांचा उपद्र्व होवू नये म्हणून.) ) करावी. रेल्वेचा अपघात झाला तर, रस्ते नसल्याने , अपघात स्थळी पोहोचण्याचा वेळ वाढतो आणि त्यामुळे अपघातातील म्रुत्यु दर वाढण्याची शक्यता असते.

३. रेल्वे परीसरातील फेरीवाल्यांना हटवा.

४. तिकीट-तपासणार्‍यांची संख्या वाढवा आणि मुख्यतः चालत्या गाडीत तिकीट तपासणारे ठेवा. सुरक्षा अधिकार्‍यांसह. (फिरते तपासनीस असल्याने, मुद्दाम डूख ठेवून हल्ला करणार्‍यांचा त्रास कमी होवू शकतो.)

५. प्रत्येक योग्य तिकीट-धारक प्रवाशाची सुरक्षा, ही रेल्वेची जबाबदारी आहे.फलाटांची उंची कमी असणे, फलाट उंच-सखल असणे, हा प्रवाशांचा अपराध नाही.

महत्वाची सुचना, वरील सुचना ह्या श्री.ऋग्वेद ह्यांनाच आहेत.

सांताक्रूज्/पार्ले स्टेशन्स फार लांब नाहीत. अंधेरी सीएसटी अशा लोकल ट्रेनही आहेत. विमानतळावरून टॅक्सी/रिक्षाने जवळच्या रेल्वे स्थानकाकडे/हव्या असलेल्या ठिकाणी जायची सोय आहे. >> विमानतळावरतीच (किंवा विमानतळाच्या खालीच) जर लोकल/ट्रेन किंवा मेट्रोची सोय झाली तर विमानतळावर उतरून बाहेर जाउन टॅक्सी/रिक्षा करायची गरजच नाही लागणार. ट्रॅफिक कंजेशन टळेल शिवाय बहुतेक आंतरराष्ट्रीय फ्लाइटस (अमेरिका, युरोपातून येणार्‍या) रात्री बर्‍याच उशीरा येतात किंवा निघतात. त्या प्रवाशांसाठी खूप सोइचं होइल. डोमेस्टीक प्रवाशांसाठी सुध्दा या एअरपोर्ट लोकलमधून येणं-जाणं, तेही मोठ्या बॅगा घेउन, सोइचं होइल. युरोपात प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर ही सोय आहे जी खूपच उपयोगी आहे. मोठ्या बॅगा ओढत बाहेरच्या लोकल्/मेट्रो स्टेशनवर जाणं तेवढं सोइच नाहिये.

मुंबई विमानतळ ते पुणे अशा रेल्वेमार्गासाठी पण तेच.रस्ता वाहतुकीपेक्षा रेल्वे कधीही जास्त सुरक्षित आणी सोइस्कर आहे. शिवाय एक्स्प्रेस-वे वरचं ट्रॅफिक कमी होइल ते वेगळंच. पुण्याहून निघताना नेहमी मुंबईत/एक्सप्रेस वे वर ट्रॅफिक जॅमची भिती असते तिही टाळता येइल.

नवीन चालू होणारी मेट्रो एअरपोर्टच्या अगदी जवळून जाणारीअसल्याने तीदेखील एक कनेक्टीव्हीटी होईलच >> चेन्नईलाही जवळून नेण्यापेक्षा जर मेट्रो विमानतळाखालून नेली आणी विमानतळ स्टॉप असेल तर ते जास्त सोइचं होईल.

@ मनीष...

सहमत आहे. बेंगळुरुचा विमानतळ पण शहरापासून दूर असल्याने त्रास होतोच.

प्रतिक्रिया दिल्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद.

काही दिवसांपुर्वी श्री. सुरेश प्रभु यांना संपर्क केला होता आणि त्यांना एक विनंतीपत्र पाठवण्यात आले होते. त्यात या धाग्याचा आणि मायबोलीचा संदर्भ देउन इथे आलेल्या सुचना आणि सल्ल्यांना त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्याचा मानस व्यक्त केला होता.
त्यानुसार श्री. सुरेश प्रभु यांच्याकडुन सुचना आणि सल्ले पाठवण्याचे उत्तर आले आहे.

आपल्या सुचना आणि सल्ले यांचे वर्गीकरण, मुद्देसुद आणि नीटनेटके करण्याचे काम चालु आहे. ते झाल्यानंतर ईमेल द्वारे आणि पत्राद्वारे त्यांच्यापर्यंत या मागण्या पोहचवण्यात येतील. आशा आहे की आपल्या सर्व सुचना मागण्यांची श्री. सुरेश प्रभु नक्कीच दखल घेतील.

विनंतीपत्र तयार केल्याबद्दल श्री. भरत मयेकर यांचे आभार मानतो.

Pages