लोकप्रतिनिधी - शैक्षणीक पात्रता आणि खातेवाटप

लोकसभा निवडणूकीचे निकाल लागले आणि काँग्रेस प्रणित यूपीएचा पराभव होऊन भारतीय जनता पार्टी प्रणित एनडीए सरकारने स्पष्ट बहुमत मिळवलं. खुद्द भारतीय जनता पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळालं. १९५१ सालच्या पहिल्या निवडणूकीपासून प्रथमच काँग्रेसेतर पक्षाला स्पष्ट विजय मिळाला होता. या निर्विवाद विजयाचं श्रेयं नरेंद्र मोदींच्या आक्रमक प्रचाराचं होतं, त्याप्रमाणेच काँग्रेसमधील अभूतपूर्व गोंधळ आणि यूपीए सरकारच्या दुसर्‍या टर्ममध्ये गाजलेले घोटाळे हे देखिल तितकेच जबाबदार होते. जनतेला सरकार आणि विशेषतः राजकीय पक्षं म्हणून काँग्रेसविषयी असलेला तिटकारा आणि चीड मतदानातून व्यक्तं झाली असं म्हटल्यास वावगं ठरु नये.

नव्या सरकारचा शपथविधी झाला. मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप जाहीर झालं. या खातेवाटपात स्मृती इराणींची मनुष्यबळ विकास - ह्यूमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट - मंत्री म्हणून नेमणूक झाली आणि वादाला तोंड फुटलं.

सर्वप्रथम एचाआरडी मंत्रालयाची रचना समजून घेऊ. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून ते १९८५ पर्यंत हे मंत्रालह शिक्षण मंत्रालय म्हणून ओळखलं जात होतं. २५ सप्टेंबर १९८५ रोजी या मंत्रालयाचं एचआरडी मंत्रालयात रुपांतर करण्यात आलं आणि पहिले एचआरडी मिनिस्टर म्हणून पी व्ही नरसिंहराव यांची नेमणूक झाली. या मंत्रालयाचे मुख्यतः दोन विभाग आहेत. शालेय शिक्षण - साक्षरता विभाग आणि उच्च शिक्षण विभाग. साक्षरतेपासून ते देशातील शालेय - माध्यमिक, उच्च माध्यमिक ते पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाची रुपरेषा या मंत्रालयातून निश्चित केली जाते.

स्मृती इराणी या स्वत: ग्रॅज्युएटदेखिल नाहीत. त्यांना कोणत्या पात्रतेच्या आधारावर मनुष्यबळ विकासमंत्री करण्यात आलं असा प्रश्नं अनेकांच्या मनात उभा राहीला. विशेषतः त्यांच्यापूर्वी या मंत्रालयाचा कार्यभार सांभाळणारे सर्व मंत्री हे किमान ग्रॅज्युएट असल्याने तर टीकेचा सूर उमटणं हे अपरिहार्यच होतं. त्यातच इराणींच्या २००४ आणि २०१४ मधील निवडणूकीच्या प्रतिज्ञापत्रातील शैक्षणीक पात्रतेविषयक असलेल्या तफावतीमुळे विरोधकांना आयतंच कोलीत मिळालं.

इराणींच्या बचावासाठी सरसावलेल्या उमा भारतींनी थेट काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या शैक्षणीक पात्रतेविषयीच शंका उपस्थित केली. सोनिया गांधींच्या विविध निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील शैक्षणीक माहीतीबाबतच्या विसंगतीवर त्यांनी बोट ठेवताच काँग्रेस समर्थकांचा तीळपापड झाला. वास्तविक सहावीपलीकडे शाळेचं तोंड न पाहीलेल्या उमा भारतींनी कोणाच्या शैक्षणीक पात्रतेविषयी बोलावं हाच एक प्रचंड विनोद! परंतु काँग्रेसच्या मर्मस्थानावरंच हल्ला चढवल्यामुळे आणि सोनिया गांधींच्या प्रतिज्ञापत्रांत तफावती असल्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्यापलीकडे काँग्रेसला उपाय नव्हता. अर्थात स्पष्टं बहुमत असल्याने नरेंद्र मोदी कोणाचीही पर्वा करणार नाहीत हे उघड होतं आणि त्याप्रमाणेच हा वादही मागे पडला.

या वादातून एक महत्वाचा मुद्दा समोर आला तो म्हणजे लोकप्रतिनीधींची किमान शैक्षणीक पात्रता काय असावी ?

सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींना अक्षरओ़ळख असली तरी ती आमदार किंवा खासदारच काय पण मुख्यमंत्री आणि अगदी पंतप्रधानही बनण्यास पात्रं ठरते. बिहारच्या मुख्यमंत्री राबडी देवी हे चटकन आठवणारं उदाहरण! जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्ष साम-दाम-दंड-भेद वापरून निवडून येण्याची पात्रता, जेणेकरुन आपल्या सदस्यसंख्येत भर पडावी आणि सत्ता काबिज करणं सुकर व्हावं या एकमेव निकषावर उमेदवारांची निवड करताना दिसतो. मतदारांची मानसिकताही मतदारसंघातील उमेदवारांचा, त्यांच्या पात्रतेचा तौलानीक अभ्यास करुन मतदान करण्याच्या भानगडीत न पडता पक्षाला अथवा धर्माच्या उमेदवाराला मतदान करण्याची असल्याचं दिसून येतं. ज्यांच्यावर खटले चालवून तुरूंगात डांबलं जावं अशा प्रवृत्तीचे उमेदवार निवडून येतात ते याच मानसिकतेतून. सत्ताधारी पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी हातभार लागल्यावर त्यांना पद देणं अर्थातच भाग पडतं आणि असे लोक राज्यकर्ते म्हणून जनतेच्या नशीबी येतात.

त्याचबरोबर आणखीन एक विचार करण्यासारखा मुद्दा म्हणजे खातेवाटप केलं जातं ते कोणत्या आधारावर?

शिक्षणाने अथवा पेशाने वकील असलेला मनुष्य अर्थमंत्री बनतो (मनमोहन सिंग वगळता जवळपास सर्वच). अर्थशास्त्राशी काहीही संबंध नसताना देशाचं बजेट मांडतो. परराष्ट्र मंत्रालयाविषयी आणि परराष्ट्रनितीविषयी फॉरेन सर्व्हीसेसशी उभ्या जन्मात संबंध न आलेला माणूस परराष्ट्रमंत्री बनतो (सुषमा स्वराज, एस. एम. कृष्णा). अर्थमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्र्यांच्या खात्यात आपापसात बदल होतो (चिदंबरम आणि प्रणव मुखर्जी). ज्यांचा कोणत्याही खेळाशी कधीही संबंध आला नाही असा माणूस क्रीडा मंत्री बनतो, याचा अर्थ मंत्री बनण्यास त्या खात्याची आणि विषयाची कोणतीही माहीती लागत नाही? शत्रुघ्न सिन्हाचा हेल्थ आणि शिपींग या विषयांशी अर्थाअर्थी तरी संबंध कोणता?

कोणत्याही राजकीय पक्षात सर्वच विषयांवरील तज्ञ मंडळी नाहीत. परंतु तसा प्रयत्नं करणं आणि अशा तज्ञांना पक्षात, राजकारणात येण्यास प्रवृत्त करणं हे अशक्यं आहे का? केवळ वर्षानुवर्षे निवडून आले म्हणून आणि आघाडीच्या राजकारणातील अपरिहार्यता म्हणून कोणालाही कोणत्याही खात्याचा मंत्री करणं हे कितपत संयुक्तिक वाटतं?

देशाच्या आणि राज्यांच्या प्रतिनिधीगृहात जनतेचं प्रतिनिधीत्व करणारे कोणत्या पार्श्वभूमीतून आलेले असतात हा मुद्दा सर्वस्वी वेगळा असला तरी एक किमान शैक्षणीक पात्रता असावी का? पात्रतेचा हा निकष ग्रॅज्युएटची पदवी असावा का मॅट्रीक?

मंत्रीमंडळाच्या खातेवाटपाचे निकष काय असावेत?

(विषयाला अनुसरुन चर्चा करावी आणि वैयक्तीक हेवेदावे आणि हेत्वारोप टाळावेत ही विनंती.)