भारतीय लोकप्रतिनिधी आणि निवृत्तीचं वय

उलट सामान्य माणसाला कुठल्याही जागेसाठी अर्ज करायला जे वयाचे लिमिट असते ते काढून टाकले पाहिजे. जर सेवा करायला सक्षम असेल तर केवळ वयोवृद्ध आहे म्हणून त्या व्यक्तीला का दूर ठेवावे?

कोणत्याही घटनात्मक पदावर नेमणूक करताना ६० व्या वर्षी रिटायर करण्याची कायद्यात तरतूद असावी सोडुन सगळ्या गोष्टीशी सहमत.

पंतप्रधान, राष्ट्रपती ह्या सर्वोच्च पदावर एण्यासाठी माणसाला बरेच कष्ट करावे लागतात , तसेच अनुभव घ्यावा लागतो. आणी तो पर्यन्त साठी येते. अमेरिकेचे उदाहरण घेतले तर ( २४० वर्षाचा काळ, ४४ राष्ट्राध्यक्ष, good for statistics comparison) राष्ट्राध्यक्ष होताना त्याचे वय ५५ होते. म्हणजे ८ वर्ष काम केले तर साठी ओलांडते.

Fortune 500 मधील CEO बघितल्यास फक्त १०% लोक पन्नाशीच्या आत CEO होतात. ९०% लोक पन्नाशी नंतर होतात. (भारतात politics & big corporate मध्ये बर्यापैकी घराणॅशाही असल्याने त्याचे उदाहरण घेतले नाही)

तर पंतप्रधान, राष्ट्रपती , मुख्यमंत्री किंवा मंत्री साठी ६० ची अट ही कमी आहे. पण ६५ - ७५ हे योग्य वाटते.

टाटा ग्रुप नी CEO किंवा board of director चे निव्रुत्ती चे वय ७५ आहे.

सध्याचा सरकारने मंत्रीपदासाठी ७५ वर्ष वय मर्यादा ठेवली आहे. (किती पाळतात ते कळेलच, एक मंत्री ७४ वर्ष वयाचा आहे) . पण हा नियम राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल याना लागु केला नाही.

तरुण पिढीला chance मिळाला पाहिजे. कोणीही १० वर्षाशिवाय जास्त वेळ पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री होउ नये. तसेच म्हातारे होउन popularity कमी झाल्यावर त्याना राज्यपाल पद देणे हे चुकिचे आहे ( सगळेच पक्ष करतात). त्यापेक्षा राज्यपाळ पद काढुन राष्ट्रपती ना अधिकार दिले तर उत्तम.

राष्ट्रपती पण जनतेनी निवडावा.

साहिल यांच्याशी सहमत, ६० नाही पण निदान ७० पर्यंत असावी वयोमर्यादा.

अजुन एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे,
"जर एखाद्या व्यक्तीने सलग दोनवेळा (२ टर्म्स) एखादे पद भुषविले असेल तर त्याला पुढची २ टर्म्स बंदी घालण्यात यावी. असे केल्याने तीच तीच लोके येत राहतात ते कमी होऊन नविन लोकांना पण संधी मिळत राहील.

मानवाचा आयुष्यकाल हा अनेक दृष्टींनी अर्थपूर्ण, वैविध्यपूर्ण असा आहे.

पंचवीस वर्षाच्या तरुणात अनुभव कमी व धडाडी अधिक असते तर पंचाहत्तर वर्षाच्या ज्येष्ठात अनुभव प्रचंड व धडाडी कमी असते. धडाडी असलेले कार्यकर्ते खूप मिळू शकतात पण अनुभव व परिपक्वता असलेले नेते संख्येने तितके नसतात.

हा अनुभव, ही परिपक्वता का आवश्यक असते? ह्याचे उत्तर गृहखाते, अर्थखाते व संरक्षण खात्याकडे नसून त्याचे उत्तर आहे परराष्ट्रखात्याकडे! एक देश म्हणून आपण जगत असताना देशाच्या आतील संपूर्ण पत्रकारितेचे विश्व, माध्यमे, नागरीक, कारखानदार, जवान, शेतकरी, नेते, कार्यकर्ते, न्याययंत्रणेतील लोक हे सर्वजण देशांतर्गत विषयांशी साहजिकच अधिक निगडीत असतात. मात्र एक देश म्हणून जगत असताना देश स्वतः मात्र एक स्वतंत्र राज्य म्हणून परदेशांशी अधिक निगडीत राहतो, सीमाप्रश्न व परदेश-व्यापार / परदेश-राजकारण ह्यावर अधिक फोकस्ड राहतो. ह्याचे कारण आपण एका धगधगत्या यज्ञाने चोहीकडून वेढले गेलेलो आहोत व जगातील जवळपास प्रत्येक देश त्याच अवस्थेत आहे. बेजबाबदार वर्तनाने आहुती पडेल ह्यात शंका नाही. भारतापुरते बोलायचे तर हिंदूधर्मीय जगाच्या पाठीवर बरेचसे एकाकी, त्यामुळे धर्मावर आधारीत परकीय राज्यशक्तींचा पाठिंबा दुर्लभ, त्यात चीन व पाकिस्तानशी वाकडे, अमेरिका ह्या महासत्तेबरोबर फार चांगले नाते नाही, अश्या अवस्थेत जो जोखीम पत्करणार नाही, शांततापूर्ण मार्ग काढेल, ज्याच्या मनात सूडासारख्या भावनांना महत्व राहिलेले नसेल, ज्याला आयुष्याचा अर्थ व फोलपणा दोन्ही जाणवलेले असेल, जो अहिंसावादी व मानवतावादी झालेला असेल असा नेता आवश्यक ठरतो. हे गुण सहसा वयाबरोबर वाढत जातात. (अपवाद निराळेच).

त्यामुळे सत्तरनंतर खरे तर राजकीय आयुष्य सुरू होते असे म्हणता येईल. पण आजकाल कर्तृत्वशून्य म्हातार्‍यांचा जो भरणा झालेला आहे तो पाहून उबग येतोच. (नांवे लिहिण्यात हशील नाही).

काही विषयातील तज्ञही खूप वृद्ध असल्याचे दिसून येते व तेही योग्यच असते. कालच एक 'रक्षा विशेषज्ञ' टीव्हीवर बोलत होते, ते सत्तरी पार करून गेलेले असावेत. म्हणजे जेथे सुरक्षा व आंतरराष्ट्रीय विषय येतात तेथे हा अनुभव सर्वाधिक महत्वाचा ठरतो हे उघड दिसते आहे.

चु भु द्या घ्या

किंवा काही एक प्रमाण ठरविण्यात यावे, जसे की ५०% लोक ५० च्या आतले असलेच पाहिजेत, इ.

वयाची अट असायचे काही कारण नाही.

भारतीय राजकारणात कसली आलीये वयाची अट.. १५ वर्षाच्या व्यक्तीपासून ते ९० वर्षाच्या व्यक्तीपर्यंत कोणीही कधीही राजकारण करताना दिसते..

काहीतरी वयोमर्यादा निश्चीतच असावी. अगदी ६० नाहीतरी ६५ किंवा फार फार तर ७०.

उ.प्र.चे राज्यपाल म्हणुन नियुक्त झालेल्या राम नाईकांचे वय ८० आहे. पण ते आतापर्यंत राजकारणात सक्रीय आहेत. अडवाणीजीही राजकारणात सक्रीय आहेत. त्यामुळे राजकारण्यांना वयाचे बंधन नसावे.

१. कोणत्याही सभागृहाची निवडणूक लढवण्यास ( लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद ) ५८ वर्षांवरील व्यक्तींना बंदी घालण्यात यावी. कोणत्याही सभागृहात एखाद्या लोकप्रतिनिधीने वयाची साठी गाठल्यावर त्याला रिटायर करण्यात येऊन पुन्हा निवडणूक घ्यावी. या पध्दतीनुसार कमीतकमी दोन वर्षे लोकप्रतिनिधी सभागृहाचे सदस्य राहू शकतील. (या कालावधीत सदस्याचा मृत्यू होणार नाही हे गृहीत धरलेलं आहे). उमेदवाराचे वय कमीतकमी २५ वर्षे असावे.
२. लोकसभेतील सरकारनियुक्त सदस्यांचं वय ६० पेक्षा जास्तं नसावं.
३. राष्ट्रपती / राज्यपालांची निवडणूक जनतेमधून व्हावी. या निवडणूकीचे निकष ५५ वर्षे असावे, जेणेकरून ते जास्तीत जास्तं ६० व्या वर्षी निवृत्त होतील.
४. कोणत्याही घटनात्मक पदावर नेमणूक करताना ६० व्या वर्षी रिटायर करण्याची कायद्यात तरतूद असावी.
५. कोणत्याही सदस्यास सलग दोन पेक्षा जास्तं वेळी एका सभागृहाची निवडणूक लढवण्यास बंदी असावी.
६. एका सदस्यास सर्व सभागृहे मिळून ६० व्या वर्षापर्यंत जास्तीत जास्तं ६ वेळा सदस्यत्व घेता यावे.

एखादी व्यक्ती साठी नंतर सुध्दा शारिरिक रित्या उत्तम तसेच मानसीक आणि भावनिक स्तरावर उत्तम असु शकते.

उदा. वय १०५ असताना धोंडो केशव कर्वे यांचे भाषण मी ऐकले होते जे अजिबात पॉज न घेता तर्क संगत होते.
'
एखादा माणुस २५ वर्षी केवळ घराणेशाही पोटी खासदार होऊ शकतो अन्यथा स्थानिक स्वराज्य संस्था ३ टर्म, आमदार , १ /२ टर्म आणि खासदार २ टर्म झाल्याशिवाय मंत्री बनणारे विरळा असतात.

म्ह्णजे एखादा माणुस कितीही घटनेने परवानगी दिली तरी सामन्यतः स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा झाल्याशिवाय खासदार होऊ शकत नाही.

भारतात किमान संसदीय लोकशाहीचा अनुभव असल्याशिवाय कोणालाही केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, पंतप्रधान, राष्ट्रपती बनवु नये असा पायंडा पाडल्यास योग राहील.

राज्यपाल पदावर रिटार्यड सचीवांची / प्रशासकीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती गैर नाही. अनेक लोक त्याही वयात या पदाला योग्य असतात.

लोकसभेत निवडुन आल्याशिवाय पंतप्रधान बनणे ( मागील दाराने सहामहिन्यांचे आत लोकसभेवर / राज्यसभेतुन ) यावर बंधने घालावीत.

साठ वर्षे वयानंतर वैचारिक प्रगल्भता येते असे माझे मत आहे सबब सर्वांना ६० वर्षांनंतर केवळ वयाच्या पात्रतेवर एखाद्या नेत्याला बाद करणे गैर आहे.

भाजपमध्ये हा विचार नानाजी देशमुखांनी पक्षस्थापनेनंतर बहुदा लगेचच मांडला होता. पुढे ते स्वतः पक्षीय राजकारणातुन बाहेर पडले आणि सामाजिक कार्यात गुंतले. पण हा विचार भाजपाने आमलात आणला असता तर वाजपेयींची काही काळ जी कारकिर्द झाली ती झालीच नसती.

या सर्व चर्चेत एक मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे की वयाची अट ही सक्रिय राजकारणातुन रिटायर्ड होण्यासाठी असावी. पक्षपातळीवरचे कार्य आणि पदावर असणार्‍यांना योग्य ते सल्ले देणे हे चालू ठेवता येईलच. पण त्यामधे सुद्धा सल्ल्यांपुरते मर्यादित असावे.
होय अगदी राम नाईक, आडवाणी किंवा अन्य कोणीही असो, असा नियम असायला हवा. त्यामधे पक्षपाती विचार नसावाच. अर्थात जर असे झाले तर.

राअजकारण्यांचे बौद्धिक वय २५ वर्षे मागे असते.

त्यामुळे शरीराने ८५ असतात तेंव्हा त्यांची बुद्धी साठीत असते.

म्हणुन वयाची अट योग्य ठरणार नाही.

वर २५ वर्शाच्याला खासदार करा म्हणतात ते तर अशक्यच आहे. कारण २५ वर्शे असताना त्याचे बौद्धिक वय ० असणार.

६० वर्षांची लिमिट चालेल मला.

मोदींचा जन्म September 17, 1950. म्हणजे आता ६३चे आहेत.

राजीनामा कधी मागताय त्यांचा?

साठ वर्षे वयानंतर वैचारिक प्रगल्भता येते असे माझे मत आहे
<<
साठी बुद्धी नाठी अशी म्हण का आली असावी ब्वा?

७० नंतर बंद केले पाहिजे राजकारण.

साठी बुद्धी नाठी अशी म्हण का आली असावी ब्वा?>>> \
त्यालाच प्रगल्भता म्हणत असतील.

७० नंतर बंद केले पाहिजे राजकारण.>>> म्हणुनच त्या कोणा विमलसिंहानी मोदी १० वषे पंप्र राहतील असे भविष्य वर्तविले असावे.

हा धागा वाहता होण्याची चिन्हे तुलनेने लवकर दिसून आली ह्याबद्दल संबंधितांचे आभार!

खरे तर ५० वर्षा पर्यंत निवडणुका लढवायलाच बंदी केली पाहीजे ( अगदी नगरसेवकाची सुद्धा )

आपल्या २५ वर्षाच्या मुला/मुलीला एकदम नेता म्हणुन आणण्याची संधी कोणाला मिळणार नाही. घराणेशाही एका झटक्यात बंद होईल.

हल्ली राजकारणात घुसुन पैसे कमावणे हाच काही लोकांचा रोजगार झाला आहे. ५० वर्षापर्यंत काही पद मिळणार नसल्यामुळे ह्या लोकांना काहीतरी पैसे मिळवण्यासाठी कामधंदा करावा लागेल.

उमेदवाराला त्रिस्तरीय वयोमर्यादा असावी.

स्थानिक स्वराज्य संस्थां - (ग्रामपंचायत / नगरपालिका / महानगरपालिका / जिल्हापरिषद ) - किमान ३० वर्षे
राज्य विधीमंडळ - (विधानसभा / विधानपरिषद) - किमान ४० वर्षे
संसदीय विधीमंडळ - (लोकसभा / राज्यसभा) - किमान ५० वर्षे

या पध्दतीमुळे संसदेत पोहोचणापूर्वी विधीमंडळाच्या कार्यपध्दतीचा अनुभवही मिळेल आणि पंचवीशीत आणि तिशीत आपल्या वारसदारांना थेट विधानसभा / लोकसभेत पोहोचवणारी घराणेशाही बंद होईल.

राज्यसभेच्या निवडणूकीसाठी उमेदवार त्या राज्याचा रहिवासी असल्याची अट अनिवार्य असावी. आताच्या परिस्थितीत राज्यसभेचे खासदार ज्या राज्यांशी आपला काहीही संबंध नाही तिथून निवडून संसदेत पोहोचू शकतात. (उदाहरणार्थ - मनमोहन सिंग - आसाम, रा़जीव शुक्ला - महाराष्ट्र).

६५ किंवा ७० वर्षांनंतर कोणतीही निवडणूक लढवण्यास बंदी असावी. ज्यांना राजकारणात सक्रीय राहण्याची इच्छा आहे त्यांनी पक्षकार्यात सक्रीय राहवं.

स्पार्टा ,उत्तम प्रतिसाद.

स्पार्टाकस, साहीलशी सहमत.. पण मअ‍ॅत्रीपदासाठी वयोमर्यादा ६५-७० असावी असं वाटतं. कारणं अनेकांनी वर लिहिली आहेतच. आपल्या मुलांची वर्णी लावून देण्याची जी पद्धत पडते आहे त्यावरही कमीत कमी वयाची अट घालुन मर्यादा आणता येतील का हा विचार इंटरेस्टींग आहे. तेव्हा केंद्रीय मंत्र्याचं वय कमीत कमी ४० असावं असं करता येईल. ४५-५० वर्षे वयातले मंत्री अनुभवी व धडाडीचे असतील अशी आशा करता येऊ शकते.
सलग अथवा विभागुन दोन वेळा मंत्रीपद (पंतप्रधान पद सुद्धा) मिळाल्यानंतर निवृत्त व्हावं अशी अट घातली तर वयाच्या ४०-४५ व्या वर्षी कोणीच मंत्री होणार नाही किंवा होऊच शकणार नाही कारण सर्व "पात्र" (व वाट बघत असलेले) खासदार ५५ ते ६० ह्याच वयोगटातले असतील. तसं झाल्यास सर्व मंत्रीमंडळ एकाच वयोगटातले असेल. हे चांगले कि वाईट हा चर्चेचा मुद्दा आहे.
आपवाद म्हणून एखाद्याला ७५ वर्षांचा होईपर्यंत काम करू द्यावं पण नंतर त्यानी स्वतःहून निवृत्ती घ्यावी आणि 'कंसल्टंट' च्या भुमिकेत शिरावं हे योग्य वाटतं.

>>साठ वर्षे वयानंतर वैचारिक प्रगल्भता येते असे माझे मत आहे <<
पटलं नाहि.

बरेचसे नेतृत्वगुण उपजत असावे लागतात. साधारणपणे एखादा शार्प माणुस शिक्षण २५ वर्षांपर्यंत पुर्ण करतो, पुढील १५-२० वर्षे अनुभवाने समृद्ध होतो आणि पुढील सगळी वर्षे तो अनुभव वापरात आणतो. म्हणजेच ४०-४५ वर्षांचा नेता ६०+ वर्षाच्या नेत्याइतकाच बुद्धिने (अनुभवाने) परिपक्व झालेला असतो; शिवाय कामं योग्य व्यक्तिंकडे डेलिगेट कशी करायची याची जाण त्याच्याकडे आलेली असते...

वय साथ देत असल्याने कामात उत्साह आणि कामाचा उरक हि ६०+ माणसापेक्षा कैक पटीने जास्त असतो. विशेषतः भाषण करताना नको तेंव्हा आणि नको तितक्या वेळा पॉजेस, संसद सेशन मध्ये असताना बाकावर डुलक्या इ. प्रकार होत नाहित...

राज,

माफ करा, तुमचा प्रतिसाद मला पटत नाही.

डुलक्या वगैरे फार स्पेसिफिक बाबी आहेत. ४५ आणि ६० ह्यात एक्ज महत्वाचा फरक (बहुधा) असणार(च). तो म्हणजे माणूस अधिक क्षमाशील होतो. आणि क्षमाशीलता ही आपण महात्मा गांधींकडून घेतलेली देणगी आहे. (आपले मूळ राष्ट्रपुरुष सद्दाम हुसेन वगैरे असते तर गोष्ट वेगळी).

आपण एक क्षमाशील प्रवृत्तीचे राष्ट्र आहोत आणि ही क्षमाशीलता अगतिकतेतून आलेली आहे. सामर्थ्यातून नव्हे!

वेल, डुलक्या कदाचित एक्स्ट्रीम उदाहरण झालं, परंतु नेतृत्व हे नेहेमी तडफदार असावं, हे माझं वैयक्तिक मत...

राज
ते चित्रपट बघणे मुद्दा पण जोडाच

डुलकी बरोबर चित्रपट देखील लक्षात राहू द्या
सारखे तुम्हाला आठवून द्यायला बरोबर वाटत नाही

इथल्या अनेक लोकांचं मानसिक वय अद्यापही गर्भावस्थेत असल्याची दाट शंका आहे.<<<