सदस्य प्रवेश |
मॅक्रो टू मायक्रो ईकॉनॉमी व परतमुख्य घटनाक्रम व त्यांचे परिनाम. १ हाऊसिंग मार्केट बबल तयार झाले (केले!) २. बँकाना जास्तीत जास्त कर्ज देता यावे व लगेच ते वितरीत (डिस्बर्स) करता यावे, या साठी ते अनेक नियम अशा काळात शिथील करतात. ३. ह्या बँकांकडे अमर्यादित पैसा नसतो. त्यांना देखील कुठून तरी कर्ज काढावे लागते. मग ते मोठ्या वा परकिय वित्तसंस्था कडे कर्ज मागायला जातात. कर्जाचे तारण (सेक्युअर्ड लोन) म्हणून कर्जदात्याची मालमत्ता ह्या बँका गहान ठेवतात. आता ह्या घटनाक्रमात तसे गैर काहीही नाही. तुम्ही कर्ज घेणार, बँक कर्जे घेणार, तुम्ही परत करणार, बँक दुसर्या बँकेला परत देणार म्हणजे ही सायकल पुर्ण. ह्या सायकलला आणखी एक उपचक्र आहे ते म्हणजे ठेवी. सगळ्याच लोकांना कर्ज नको असते, काही जनांकडे सरप्लस म्हणजे ठेवी असतात त्या ते बँकाना देतात व हे चक्र अव्याहतपणे चालु राहाते. असेच दोन चार वर्ष जातात व अचानक प्रॉपट्री मार्केट पडु लागते. ( म्हणजे बघा तुम्हाला डेक्कन ला घर घ्यायचे आहे, तुम्ही पहिल्यावर्षी ३० लाख, दुसर्या वर्षी ४० नंतर ५०, ६०, ८० लाखापर्यंत घर घ्यायला तयार होता पण आता घराची किंमत २ करोड झाली तर तुम्ही घेनार का? नाही. म्हणजे डिमांड कमी. असे दोन पाच वर्षे जातात. ईकॉनॉमी थोडी शांत व्हायला लागते. सरकार देखील ईकॉनॉमी कुल डाऊन करन्याकरता व्याजदर वाढविते, परिनामी बँका देखील व्याजदर वाढवतात, तुमचे कर्ज फ्लेक्झी दराने असेल तर महाग होते सर्व बाबतीत तुम्हीही खर्च करायला मागे पुढे पाहाता, असे होत होत हाऊसिंग बबल फुटत जाते. त्याचे परिनाम व कारण पाहुयात. ४ व्याजदरात वाढ २००७ च्या जूलै महिन्यात बेअर स्टर्ण्स नावाच्या वित्तीय कंपनीचे दिवाळे निघाले कारण त्यांना वर दिलेल्या कारणांमुळे पैसे मिळाले नाहीत, शिवाय ते स्टुंडन्टना देखील लोन देत त्यामुळे त्यांचा कर्ज वापस मिळन्याचा लिड टाईम हा खुप होता. ऐवढी झळ ते सोसु शकले नसावेत म्हणुन त्यांनी दिवाळखोरी जाहीर केली. मोठ्या वित्तीय संस्थेचा कारभार हा खुप मोठा असतो. त्यांचा भात्यात अर्थ कमविन्याचे अनेक मार्ग असतात. त्यातील काही जुन्या मोठ्या बँकाच ह्या अशा वित्तीय संस्था होतात. जसे गोल्डमन सॅक्स, लिहमन ब्रदर्स, जे पी मॉर्गन, भारतातील आय सी आय सी आय. अशा सर्व कंपन्याचे शेअर्स हे मार्केट मध्ये ट्रेड करत असतात. त्यांचा स्वतच्या ट्रेड पण रोजचा शेकडो मिलीयन्स चा असतो. वर पाहीलेल्या सायकल मुळे ह्या संस्था ईतर बँकांना पैसे वापस देन्याविषयी लकडा लावतात, बाजारात हया विषयी कळते. गुंतवनुकदार मग अशा दोन्ही बँकांचे ( म्हणजे पहिली बँक जीने आपल्या कर्ज दिले, व दुसरी जिने पहिलीला कर्ज दिले) शेअर्स विकायला सुरुवात करतात. दुसर्या वित्तीयसंस्था मग त्यांचे शेअर्स हे शॉर्ट सेल करुन बाजारात पॅनीक निर्मान करतात कारण त्यामुळे त्या दुसर्या वित्तीय संस्थेला फायदा होऊ शकतो. (फ्युचर्स व ट्रेडींग मध्ये कोणीही शॉर्ट व लाँग जाऊ शकते). गुंतवनुकदार पटापट त्या संबधित बँकांचे शेअर्स विकतात, व सटोडिये ते कव्हर करुन स्वताचा फायदा करुन घेतात. वर आपण लिक्वीडीटी क्रंच कसा आला ते पाहीले. पण दुसर्या संस्था ज्यांनी ह्या वित्तीय संस्थेला देखील पैस दिलेले असतात. ( ईथेच फ्रेडी मॅक, व फॅनी मे) येतात ते त्या वित्तीय संस्थाचा पाठीमागे लागुन परत ऐकदा क्रेडीट क्रंच करतात. लोन महाग होते. दुसर्या वित्तीय संस्था हे पहिल्या व दुसर्या बँकेकडुन आपल्या ठेवी, गुंतवनुक काढुन घ्यायला लागतात व गुंतवनुक की लोन मध्ये न करता ट्रेझरी (म्हणजे सरकारी बॉन्डस) व सोने ह्यात केली जाते. परिनामी पहील्या दोन्ही बँकेकडे पैसा न राहुन त्या दिवाळखोर बनतात. वर मी हे चक्र फक्त ऐक बँक, ऐक वित्तीय संस्था व दुसरी आणखी मोठी संस्था ह्यांना घरुन लिहीलेय. प्रत्यक्ष बाजारा मध्ये कित्येक बँकांचे पाय ऐकेमेकांमध्ये अडकलेले असतात. तुम्ही हे उदा कितीही लाबंबू शकता. व परदेशी बँकांना गुंतवु शकता. आता गमंत अशी आहे झाली ही ह्या संस्था अनेक दुसर्या देशात पण गुंतवनुक करतात जसे भारत, ब्राझील, जपान, वैगरे. आणि त्यांना त्यांचा स्वतचा देशात केडीट क्रंच आल्यामुळे अनेक वित्तीयसंस्थांनी त्या दुसर्या देशातील गुंतवनुक अचानक गेल्या महीन्यात काढुन घ्यायला सुरुवात केली कारण त्यांना ईकडे पैसा हवा होता. त्यामुळे ह्या सर्व देशात पण क्रेडीट क्रंच निर्मान झाला. तेथील मार्केट कोसळले. डॉलरचा रेट परत ऐकदा ४७ पर्यंत जाऊन आला. ह्या सर्व घोळात मोठ्या बँका प्रथम बळी ठरतात कारण त्यांचे व्यवहार हे अनेक छोट्या बॅकासोबत असतात. ह्या सर्व बँकाना व वित्तीय संस्थांना पैसे देता यावे म्हणून ७४० बिलीयन डॉलर्सचा प्लान तयार केल्या जात आहे. पुढील काही महीने / वर्षे ह्याचा परिनाम राहनार आहे. अमेरिकन सरकार अशा सर्व बँकाना पैसे देऊन विकत घेनार आहे. भारतातही २००३ च्या सुमारास प्रॉपर्टी बबल सुरु झाले आहे. २००४ मध्ये मी घर घेताना ७ टक्के व्याजाने कर्ज घेतले होते, तेव्हा ते अजुन कमी होईल असे बोलले जात होते. २००५ पर्यंत जी घर साधारण २५ लाखाला मिळायची ती ४० च्या पुढे गेली व २००८ मध्ये हीच घर ८० लाखाला मिळतात. (माझ्या घराची आजची किंमत) हे कोणामुळे झाले, का झाले. तर ह्या वर उत्तर हे सर्वामुळे झाले, कोणा ऐकामूळे हे होऊ शकत नाही. कारण ह्या मॅक्रो लेव्हल पासुन मायक्रो लेव्हल पर्यंत सर्वजन तेवढेच गुंतलेले असतात. अमेरिकेकडे जगातील वित्तीयसंस्थाचे लक्ष, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम जागतीक होऊ घातलाय. पण युरोपीयन बँका ह्या सक्षम असल्यामुळे त्यांना तेवढा फरक पडनार नाही, दोन पाच बिलीयन राईट ऑफ करावे लागतील. ईतकेच. (हा लेख मी निवडनुकीची चर्चा करताना मध्येच ऐका तासाचा अवधीत लिहीला आहे त्यामूळे व्याकरनाचा भरपुर चुका असन्याची शक्यता जास्त आहे. पण ह्यातुन ईकॉनॉमी कशी चालते, बँक रेट का वाढतात, कमी होतात, बँका का बंद पडतात. हे कळु शकेल अशी आशा.) |
चांगली सुरूवात आहे आणि सोप्या शब्दात माहिती!
यूरोप मधे ३-४ वर्षांपूर्वी ते बाझेल-२ (Basel-II) चे नियंत्रण आले ते अशाच हाय रिस्क लोन्स पासून वाचवण्यासाठी होते ना? ते अमेरिकेत लागू नाही झाले बहुतेक.
अमेरिकेतील वित्तीय संस्थांना बाझेल २ आवडले न्हवते. फक्त १५ की १६ मोठ्या संस्था त्या नियमांना पाळनार होत्या.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व बँकेने दोन तीन वेळा व्याजाचे दर कमी केले.... ते कोणते दर आहेत आणि कोणासाठी आहेत?
छान माहितीपुर्ण लेख आहे.
बघा- http://gandharvablog.blogspot.com/
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व बँकेने दोन तीन वेळा व्याजाचे दर कमी केले.... ते कोणते दर आहेत आणि कोणासाठी आहेत>>>
जेव्हा जेव्हा मार्केट खुप मोठ्या प्रमानावर कोसळते तेव्हा बाजारात लोक गुंतवनुक करायला घाबरतात. मोठ्या संस्थांनी जर वेळीच गुंतवनुक केली नाही तर त्याचे परिनाम आणखी जास्त होऊ शकतात. बाजारात पैसे आणन्यासाठी (लिव्कीडीटी) तेव्हा फेड बँकां त्याचा लेंडींग रेट १/२ किंवा ३/४ ने कमी करतात. त्यामुळे अनेक संस्था कर्ज घेऊन बाजारात ( शेअर) गुंतवनुक करतात व भांडवलदारांचा विश्वास त्यामुळे परत येऊन, सायकल सुरु राहाते. म्हणून वेळोवेळी लिव्कीडीटी वाढविन्यासाठी फेड्स रेट कमी करतात. आणी खुप लिक्वीडीटी झाली की तो वाढवतात सुध्दा. हे ऐक ईनबिल्ट मॅकॅनीझम आहे शेअर मार्केट चालन्याचे.
छान आणि समजेल अशा शब्दात उपयुक्त माहिती मांडली आहे, धन्यवाद.
धन्यवाद केदार.. सोपं करून सांगितलंस.
छान माहिती केदार, एकदम सोप्या भाषेत सांगितलीस.
काय मस्त लिहिले आहेस! तुझी समज या विषयात निर्विवाद आहे, आणि सांगण्याची पद्धत अगदी सोपी!
लिहित जा रे..
-----------------------------------------------
कपटी मित्रापेक्षा दिलदार शत्रू बरा!
युरोपमध्ये देखील बँकांना व वित्तिय संस्थांना झळ बसण्याची शक्यता आहे.. एक तर इथल्या वित्तीय संस्थांच्या (विशेषतः पेन्शन फंड वगैरे) अमेरिकेत असलेल्या ठेवी, त्यांनी अंडरराइट केलेल्या बॅड डेट्स वगैरे वगैरे.. आणि गेल्या काही वर्षात झालेली ऍक्वीझीशन्स.. अर्थात इथल्या बँकाचा लोन देण्याचा क्रायटेरिया अमेरीकेतील बँकांपेक्षा खूप स्ट्रिक्ट आहे..
केदार, तुझ्या लेखातील ह्या वाक्याशी माझा गोंधळ झाला >>दुसर्या वित्तीयसंस्था मग त्यांचे शेअर्स हे शॉर्ट सेल करुन बाजारात पॅनीक निर्मान करतात कारण त्यामुळे त्या दुसर्या वित्तीय संस्थेला फायदा होऊ शकतो. >>>>>
ह्या दुसर्या वित्तीय संस्था म्हणजे लेहमन सारख्या बँका का ज्या रिटेल बँकांना कर्ज देतात? त्यांना बाजारात शॉर्ट सेल करुन कसा फायदा होतो नक्की?
-------------------------
उत्तम व्येव्हारे जोडोनिया धन
उदास विचारे 'सेव्ह' करी
केदार, छान माहिती.
इथल्या शेअर बाजारात असा बबल येऊन गेला, शिवाय इथल्या आपल्या घरांच्या किमती देखील २-३ वर्षांत दुप्पट झाल्या, तेव्हाही ही भीती वाटून गेली होती.
आपल्या बँका अन सरकारनं वेळीच आर्थिक उपाययोजना करायला सुरूवात केली आहे, तेव्हा बघायचे- कितपत तरतो ते.
३ वर्षांपुर्वीचे माझे गृहकर्ज अन व्यावसायिक कर्ज (अनूक्रमे एसबीआआय अन सिटीबँक) यांचे व्याजदर ७ अन १०.५ वरून अनूक्रमे १०.७५ अन १५ टक्क्यांवर गेले आहेत..!
केदार खुपच माहितीपुर्ण लेख अगदि साध्या शब्दात.
गुर्जी, आता थोडे आकळू आले. धन्यवाद.
टण्याची शंका मलाही.
गृहतारण (मॉर्गेज) या क्षेत्रात परदेशी वित्तीय संस्थांचा सहभाग/गुंतवणूक असते, त्याला काही मर्यादा ठेवली जात नाही का ? कुठल्याही परदेशी संस्थेने आपल्या देशातील गृहकर्ज/गृहतारण यात किती गुंतवणूक करावी याला मर्यादा असायला पाहिजेत ना ? की अशी काही गरजच नसते ?
दुसरे म्हणजे बेल आऊट पॅकेजला लाल्यांचा विरोध आहे तो कोणत्या कारणाने ? तात्विक की दुसरे काही ?
अमेरिकेसारख्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या देशात सरकारला कंपन्या विकत घ्याव्या लागणे हेच मला मोठे रोचक वाटते. सामान्य गुंतवणूकदारांना सरकार वार्यावर सोडू शकत नाही हे बरोबर, पण तरीसुद्धा....
“You were being asked to choose between financial meltdown on the one hand and taxpayer bankruptcy and the road to socialism on the other and you were told do it in 24 hours,” Representative Jeb Hensarling of Texas, head of the conservative group, said. “It was just never going to happen.”
यावर तुझे मत जाणून घ्यायला आवडेल.
***
Life : The most virulent STD
अमेरिकेसारख्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या देशात सरकारला कंपन्या विकत घ्याव्या लागणे हेच मला मोठे रोचक वाटते. सामान्य गुंतवणूकदारांना सरकार वार्यावर सोडू शकत नाही हे बरोबर, पण तरीसुद्धा..>>>
कर्जदार>छोट्या बँका>मोठ्या बँका>जगभर जाळे असलेल्या वित्तीय संस्था..
असे हे चक्र. यातच गुंतवणूकदारांची पॅरॅलल चेन..
केदार म्हणतो, त्या प्रमाणे या सर्वांचे पाय एकमेकांत अडकलेले आहेत. अमेरिकन सरकारला फक्त गुंतवणूकदारांचीच काळजी नसावी. जगभर पसरलेल्या या कंपन्यांचे जाळे अन आर्थिक सम्राज्य- यांच्या काळजीचा जास्त भाग असावा. ज्या आर्थिक सुबत्तेच्या जोरावर अमेरिका दादा झालीय, ती सुबत्ता अन दरारा प्रस्थापित करण्यात या महाधेंड कंपन्यांचा मोठा सहभाग आहे. त्यांची प्रतिमा जपण्यात आपसूकच, पाणी वाढल्यावर पिलाला डोक्यावर घेणार्या माकडीणीचे मानसशास्त्र आहे.
माकडीणीचे उदाहरण यासाठी, की पाणी आणखी वाढल्यावर पिलाला पायाखाली तुडवून त्यावर ती उभी राहते की नाही हे अजून ठरायचे आहे..
>>दुसर्या वित्तीयसंस्था मग त्यांचे शेअर्स हे शॉर्ट सेल करुन बाजारात पॅनीक निर्मान करतात कारण त्यामुळे त्या दुसर्या वित्तीय संस्थेला फायदा होऊ शकतो.
ईथे मी दुसर्या वित्तीयसंस्था हा शब्द ईतर कुठल्याही वित्तीय संस्थांसाठी वापरला. म्हणजे लिहमन चे शेअर्स गोल्डमन सॅक्स विकनार, गोल्डमन चे मॉर्गन, लिहमन चे मॉर्गन असे.
ह्या दुसर्या वित्तीय संस्था म्हणजे लेहमन सारख्या बँका का ज्या रिटेल बँकांना कर्ज देतात? >>
हो ह्या मात्र चेन मधल्या दुसर्या बँका, ज्या ईतर बँकांना पैसे देतात.
त्यांना बाजारात शॉर्ट सेल करुन कसा फायदा होतो नक्की?>>
आता ऐक उदा घेऊयात.
लेहमन, ऐआयजी आणि मॉर्गन ह्या मोठ्या वित्तीयसंस्था आहेत. त्या जश्या ईंन्वेसेंटमेंट बँक्स आहेत तसेच त्यांचे स्वतःचे हेज फंडस आणि शेअर ट्रेंडींग कंपन्या आहेत.
मनी मार्केट मध्ये ( हा संपुर्ण खुला बाजार नसतो, म्हणजे सामान्य लोकांचा नाही) अशी अफवा / बातमी पसरली की लेहमन आणी ऐआयजी या संस्थानां खेळत्या भांडवलासाठी पैसे उभे करायचे आहेत. पण त्यांना ते मिळत नाहीत. ( ही ह्या दोन्ही संस्थांसाठी गेल्या २ महीन्यांपासुन सत्य परिस्तिथी होती, ऐआयजी ला १४ बिलीयन लगेच हवे होते) मग ह्या स्तिथीचा ईतर संस्था जसे मॉर्गन, सॅक्स, वा ईतर कुठलाही फंड फायदा घेतात. शेअर्स हे स्वतः कडे नसतानाही विकता येतात व परत विकत घेतले ही ते ट्रॅन्झॅक्शन क्लीअर होते. मग हा फायदा कसा घ्यायचा तर लगेच ऐआयजी व लेहमनचे शॉर्टींग (नसताना विकने) व नेकेड फ्यूचर्स विकायला सुरु करायचे, ते ऐवढ्या मोठ्या प्रमानावर ट्रॅन्झॅक्शन करत असतात की सामान्य गुंतवनूकदार जे चार्ट्स फॉलो करतात त्यांना लगेच ऐक दोन दिवसात कळायला सुरु होते की काही तरी सुरु झाले, मग ते लगेच थोडे भावनेत येऊन लेहमन व ऐआयजीचे शेअर्स विकायला सुरु करतात, ह्या ऐकत्रीत विक्रीमूळे (ऐक्सेस सप्लाय) शेअरचा भाव कमी होतो, तो कमी झाला की आपला शॉर्ट व नेकेड फ्यूचर्स कव्हर करायचा म्हणजे बघ अफवेच्या आधी जर भाव १४ रु असेल तर तु विक्री केली १४ ला, ऐक्सेस सप्लाय मूळे भाव समजा १२ वर आला तर लगेच तु विकत घेतले म्हणजे २ रु चा तुझा फायदा.
सामान्य गुंतवनूकदारांचे हयामूळे नुकसानच होते कारण ते पॅनीक ने लगेच शेअर्स विकून टाकतात. जेव्हा आपण विकतो तेव्हा तोच शेअर कुणीतरी घेत असतो हेच तेव्हा विसरल्या जाते.
मार्केट जेव्हा ४ ते ५ टक्यांनी पडते, त्याचा दुसर्या दिवशी लगेच २-३ टक्यांनी रिकव्हर होत असते, कारण हे शॉर्ट्स कव्हर केले जातात. ऐक्सेसिव्ह अनलोडींगमुळेच मार्केट पडते.
गृहतारण (मॉर्गेज) या क्षेत्रात परदेशी वित्तीय संस्थांचा सहभाग/गुंतवणूक असते, त्याला काही मर्यादा ठेवली जात नाही का ?
कुठल्याही परदेशी संस्थेने आपल्या देशातील गृहकर्ज/गृहतारण यात किती गुंतवणूक करावी याला मर्यादा असायला पाहिजेत ना ? की अशी काही गरजच नसते ?
>>>
ऐकदाका तुला ऐखाद्या देशात आपली शाखा उघडायची संधी मिळाली की तुला त्या देशाचे असनारे सर्व नियम ( देशी बँकांना) लागु होतात व तुझी शाखा ही रोजच्या व्यवहारासाठी देशीच धरली जाते. पण प्रत्येक बँक की सर्व व्यवहार म्हणजे, घरकर्ज, वाहनकर्ज, ठेवी, मुदत ठेवी, ईन्शूरंस, ई ई करत नसते तर त्यांना जे व्यवहार करन्यासाठी परवानगी दिली गेली तेच करु शकते. मग सर्व देशी नियम आपोआप लागु होतात. भारता पुरते बोलायचे तर भारतात मुक्त अर्थव्यवस्था येन्या आधी परदेशी बँका फक्त विनीमयासाठी ( फॉरेन ऐक्स्चेंज) आपली शाखा उघडु शकत होत्या. आता मात्र मुक्तव्यवस्थेचा स्विकार केला गेला आहे. त्यामूळे सर्व परदेशी बँका (परमिशन असेल तर) कितीही कर्ज देऊ शकतात. शिवाय ऐखादी बँक किती कर्ज देऊ शकते हे ठरवायला पण ऐक गणित असते. हे गणित तिच्याकडे असलेल्या ठेवींवर अवलंबुन असते.
दुसरे म्हणजे बेल आऊट पॅकेजला लाल्यांचा विरोध आहे तो कोणत्या कारणाने ? तात्विक की दुसरे काही ? >> अरे लाल्यांनीच तर ते पॅकेज आणले आहे. सर्व लाले नाही पण काही लाल्यांचा वा अस म्हणूयात का की जे लोक भांडवलशाही आहेत त्यांचा ह्या पॅकेजला विरोध आहे, मग ते लाल असो वा निळे वा माझ्यासारखे परदेशी
माझा देखील ह्या पॅकेजला विरोध आहे.
You were being asked to choose between financial meltdown on the one hand and taxpayer bankruptcy and the road to socialism on the other and you were told do it in 24 hours,” Representative Jeb Hensarling of Texas, head of the conservative group, said. “It was just never going to happen >>>
खरतर हा लेखच मूळी अमेरिकन निवडनुकीच्या बाफवरच्य माझ्या त्या पॅकेज विरोधी पोस्ट मूळे लिहीला गेला. तिकडे उदय, रश्मी आणि लालू ने लिहायला सांगीतले.
मी तिकडे अशा परिस्तिथीत भारत आणि जपान ह्या दोन देशांचे उदा दिले होते.
" ३० वर्षांपुर्वी जपानमध्ये असेच झाले होते जे त्यांनी मार्केट प्रमाने होउ दिले व भांडवलशाही च्या मुख्य मुल्यांना जपले.
भारतातही असेच झालेले आहे हर्शद मेहताच्या वेळेस. भारताच्या त्या वेळच्या ईकॉनॉमीच्या परसेंटमध्ये तो घोटाळा खरच खुप मोठा होता. ऐसीसीचा ऐक शेअर २०० रु ९९०० रुना गेला होता तेव्हा. जस्ट ईमॅजीन ज्यांनी ऐसीसी घेतला त्यांचे काय झाले असेल. हा फक्त ऐक उदा दाखल शेअर दिला. असे शेकड्यांनी होते. तेव्हा लगेच भारतीय ईकॉनॉमीस्ट नी सर्व बँका ताब्यात घेतल्या नाहीत, काही बँका बुडाल्या, तर काही कायमच्या तोट्यात गेल्या, जनरल पब्लीकची नुकसान भरपाई व्हाव्ही म्हणुन सरकार ने ऐसीसीच्या शेअर्सना परत ९९०० वर नेले नाही, जो पडला तो पडलाच. कारण तेव्हा आपन ऐक मुख्य तत्व फॉलो केले जे म्हणजे बिझनेस मध्ये नफा जसा तसाच तोटा"
हा माझे तेथील पोस्ट मधला भाग.
अमेरिकन लोक भांडवलशाहीला विसरत आहेत असे मला वाटते. हा ऐक चुकीचा पायंडा पडल्या जातोय.
ह्यावर डिटेल उत्तर लिहीतो अजुन.
केदार, मस्त लिहितो आहेस. लिही अजून..
त्या Bailout deal आणि मीटिन्ग बद्दल पोस्ट मधले हे एक आर्टिकल-
How McCain Stirred a Simmering Pot
केदार, मग आता भांडवलशाहीचा अंत होणार का, सोशॅलिस्ट देश असल्यासारखं चाललंय..
) दबाव आणला त्यांच्यावर त्यासाठी.
फॅनी फ्रेडी असल्या लोन्स मार्केट मध्ये सुरुवातीला नव्हते. नंतर आले. आणि कॉन्ग्रेसनेच(हे डेमॉक्रॅट्स
हे एक २००७ चे WSJ मधले आर्टिकल पहा.
Fannie Fredie
जान-फेब मध्येच बर्याच मोठ्या युरोपियन बँकानी आपापल्या जहाजांचे सुकाणू पूर्ण ताकदीनिशी या भोवर्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आणि यामध्ये Basel II फॉलो करणार्यांना बर्यापैकी यश आले.
मला वाटते क्रेडीट बेस्ड लोन हा कन्सेप्टच या सगळ्या महापूराला बर्याच अंशी कारणीभूत ठरला आहे, कारण जेवढे तुमचे एक्स्पेंडिचर्स जास्ती (वाढत्या इन्कमच्या मागोमाग येणारे) तेवढा क्रेडीट स्कोर जास्ती, पण यात वाढती लायबिलीटी ही रिस्क नजरेआड होते आणि तीच रिस्क नेमकी या सगळ्या हाऊसिंग मार्केटच्या मुळावर ऊठली.
भारतात हाच प्रॉब्लेम तयार होण्याची शक्यता असली तरी त्याच्या विपरित परिणामांची भयावहता इतकी नसावी, कारण आपली अर्थव्यवस्था कितीही खुली असली तरी RBI ची त्यावर खूप करडी नजर असते विशेषत: परकीय गुंतवणुकीवर. परकीय गुंतवणुक यात भारतात आलेली गुंतवणुक आणि भारतातल्या कंपन्यांनी परदेशात केलेली गुंतवणुक या दोन्हींवर. लेहमन, बेअर सारखी मोठी जहाजं जेव्हा बुडतात तेव्हा त्यांच्यामुळे ICICI सारख्या हातपाय पसरु पहाणार्या बँकाही सैरभैर होण्याचा धोका असतो(त्यांच्या कुठल्यातरी मार्केट मधल्या लागेबांध्यांमुळे). खोलात पाय अडकलेले असतांनाही अशा 'BRICs' इकॉनॉमी मधुन कॅपिटल उभे करण्याचा प्रयत्न ही बुडती जहाज करतात.
पण इंडिमॅक सारख्या बँक्स जेव्हा बुडतात त्यावेळी ईमानेईतबारे लोन फेडणार्यांवर खूपच अन्याय होतो असे असले तरी पुढे त्यांचे नक्की काय होते हा प्रश्न मला नेहमीच पडतो.
बेलआऊट पॅकेजचा निर्णय खरं उगीचच घेतला गेलाय अस वाटायला भरपूर कारण आहे, त्यापैकी एक म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर रिपब्लिकन्सना मिळालेलं हे आयतं चराऊ कुरण (we saved the day म्हणायचा चान्स, जरी ही वेळ त्यांच्या अति शिथिल आर्थिक धोरणांमुळे आली असली तरी), आणि डेमोक्रॅट्सच्या डोळ्यात हे नक्कीच सलणार. पण बुडत्या कंपन्यांच(पर्यायान गुंतवणुकदारांच) हित यात असल्या कारणान तोंड उघडून त्यांचा रोष ओढवुन घेण त्यांना खचितच नाही परवडणार.
मला ही खरं तर हे पॅकेज नाहीच पटलंय, हे पॅकेज इकॉनॉमीमध्ये एक मोठी पोकळी तयार करणार, तोट्यातल्या कंपन्यांनी पडझड थांबवण्यासाठे स्वतःच प्रयत्न करायला हवेत. निदान भांडवलशाही जपण्यासाठी तरी. नफ्यापासून सुरू झालेलं हे वर्तुळ पूर्ण होऊ द्यायला हवंय खरं पण यावेळी त्याला राजकीय रंग आहे.
या सगळ्या समरात छोट्या गुंतवणूकदारांच भवितव्य मात्र पुढचा बराच काळ अनिश्चित रहाणार हे खरं.
केदार, मला एक प्रश्ण आहे. ह्या बँकाच्या CDs असतात त्या insured असल्या तरी आणि ह्या बँकांनी बँक्रप्सी डिक्लेअर केली की परत problem येऊ शकेलच न? कारण ह्या CDs पण multi million dollars च्या असतात. मग ते सगळ कस handle केलं जात?
Washington Mutual नी bankrupcy declare केली पण त्यांच्या CEOs ची रेन्युमरेशन पॅकेजेस मात्र alter होत नाहीत.
छानच लिहितो आहेस.
केदार, खूप छान लिहिलेस. मला हेच सर्व समजून घ्यायचे होते.
आता प्लीज एका प्रश्नाचे उत्तर दे.
भारतात कधी राहायचा बेत नसल्याने तिथे घर घेतले नाही आणि आता किमती बघितल्या तर घ्यावेसे वाटत नाही. कारण मला असे वाटते, की दोन बेडरूम ला इतके पैसे द्यायचे आणि भाडे तितके मिळणार नाही - त्यापेक्षा तेवढ्याच रकमेच्या एफडी ला जास्त व्याज मिळेल.
दुसरे असे, की पुन्हा काही किमती इतक्या वाढणार नाहीत. त्यांमुळे तोही फायदा नाही.
भारतात घरांच्या किमती कमी होतील असे वाटते का? शेअर बाजाराचा सध्याचा ट्रेंड बघितला तर तिथेही गुंतवणूक करण्याबद्दल साशंकता आहे.
सध्याच्या परिस्थीतीत कुठे गुंतवणूक करावी?
in case if anyone is interested in bailout bill text
http://banking.senate.gov/public/_files/LegislativeTextofChairmansDoddsp...
लालू पुर्ण समाजवादी तर नाही पण अमेरिका आता मिश्र अर्थव्यसस्था म्हणून ओळखला जाणार. जगात मिश्र वाला आधी ऐकच देश होता, भारत आता अमेरिकाही लायनीत येनार.
आर्च चांगला आणी महत्वाचा प्रश्न
आपली प्रत्येक बेंक अकाऊंट मधील $१००,००० पर्यंतची ठेव FDIC अंतर्गत आपोआपच ईन्सुअर्ड असते. सेव्हींग, करंट व सिडी तसेच वेगवेगळ्या बँक, किती बँक ह्याला लिमीट नाही आणि प्रत्येक अकाउंटचे वेगळे. बँक बुडाली तर $१००,००० मिळतील. FDIC ही बँकाकडुन त्यासाठी प्रिमीयम घेते. सेफ बेट अशी की जर १००,००० पेक्षा जास्त पैसे असतील तर दोन, तिन बँकेत (FDIC अंतर्गत येनार्या) ठेवावे म्हणजे रिस्क कमी होते. रिटायरमेंट अकाऊंट साठी हिच लिमीट २५०,००० ची आहे. सध्या ही १००,००० लिमीट १ मिलीयन करा म्हणून जिम क्रेमर सांगत होता. बघु काय होते ते.
मल्टी मिलीयन डॉलर्स साठी थोडा वेगळा रूट असतो. प्रत्येक बँक ह्यासाठी मोठ्या ईन्सुरंश कंपनी कडे वेगळा प्रिमीयम भरते. शिवाय त्या इंन्सुरंस कंपन्या परत तो आणखी दुसर्या ईन्शूरंस कंपनीकडे सब ईन्शुअर करतात. त्यामुळे रिस्क अगदी कमी वा नाहीशी होते. पण हे सर्व करन्यात अनेक कंपन्या आपोआप गुंतल्या जातात.
अगदी अशाच कारणामूळे ऐ आय जी ला वाचवले गेले. काय झाले की ऐ आय जी CDOs - collateralized debt obligations securities विकते. नाव जरी मोठे असले तरी थोडक्यात काय तर समजा तु GM, GE अशा मोठ्या कंपनींचे मल्टी मिलीयन बॉन्ड घेतलेस. पण तुला अशी भिती वाटतीये की ह्या कंपन्या बुडाल्या तर तुझे मल्टी मिलीयन डॉलर्स पाण्यात जातील मग तु ह्यासाठी ईन्शूरंस मध्ये हे CDOs विकत घ्यायचे. तुझ्या मल्टी मिलीयनला त्या कंपन्या वापस देऊ शकल्या नाही तर ऐ आय जी तुला पैसे वापस देनार. आता लोकांनी लेहमनचे CDOs विकत घेतले होते पण लेहमन तर बुडाली मग ईन्शुअर्ड लोक ऐ आय जी कडे जानार पैसे मागायला, आणि ती ही हे मल्टी बिलीयन देऊ शकनार नाही म्हणून ती ही पडनार आणि ऐ आय जी ची कोलॅट्रल अनामत रक्कम रोज बदलते त्यांना मंगळवारी (लेहमन नंतरच्या) १४ बिलीयनची गरज होती. त्यांनी ती दोन दिवसात उभी नाही केली तर ती लिमीट २५२ बिलीयन झाली असती आणि तेवढी रक्कम ऐ आय जी कडे न्हवती म्हणून तिने दिवाळखोरी जाहीर केली. तर अशी ही चेन. मग लोकांचे मल्टी मिलीयन वाया जाऊ नयेत म्हणून अमेरिकन सरकारने ऐ आय जी ला विकत घेतले.
भारतात घरांच्या किमती कमी होतील असे वाटते का? शेअर बाजाराचा सध्याचा ट्रेंड बघितला तर तिथेही गुंतवणूक करण्याबद्दल साशंकता आहे.
सध्याच्या परिस्थीतीत कुठे गुंतवणूक करावी?
>>>>>>>
भाग्या भारतातील किमती ईतक्या लवकर कमी होनार नाहीत. पुणे सोडुन तु औरंगाबाद सारख्या शहरात गुंतवनु़क केलीस तर अजुनही फायदाच होईल कारण तिथे किमती आता वाढत आहेत. शेअर बाजार सध्या जरी मंदीत असला तरी तिथेच गुंतवनूक कर. अगदी लाखोत नाही पण हजारोत तर नक्कीच कर. ह्या पडक्या मार्केट मध्ये पण वर जाणार्या अनेक कंपन्या आहेत, तिथे फायदाच होईल. फक्त २-३ वर्षे थांबावे लागेल.
केदार एकदम माहितीपूर्ण लेख...
==================
श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे
क्षणांत येती सरसर शिरवे क्षणांत फिरुनी ऊन पडे
छान लेख....
सर्वांना धन्यवाद. प्रश्न असतील तर विचारा मी उत्तर देन्याचा प्रयत्न करेन.
केदार, सुरेख माहिती दिलीत.
एक प्रश्न : सध्याच वाचनात आलय, alt A ह्या नावाची /प्रकारची काही नविन लोन्स आहेत का? अस वाचलय, की हा sub primes चाच एक प्रकार आहे.
मस्त लेख लिहीला आहेस.. सोप्या शब्दात बरीच माहिती कळली.
बेलाऊट प्लॅनला तुझा विरोध का आहे? भांडवलशाही निकालात मिळेल म्हणुन?
भारतातील व्याजदर अजुन वाढतील का कमी होतील?? कारण भारतीय रिअल इस्टेट मार्केट मध्ये जरा मंदी जाणवत आहे आता.
केदार मस्तच रे!
बिल पास झाले नाही तर त्याच लघु आणि दूरगामी काय परिणाम होतील ह्याचा तुझा अंदाज ऐकायला आवडेल.
पुण्यात लोक आता घर विकत घेण्यापेक्षा भाड्याने घेऊ म्हणू लागलेयत विशेषत: बाहेरून येणारी.. मग तिथे देखिल इथल्या प्रमाणे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स होण्याची शक्यता दिसते का? २००१ मधे पुण्यात मंदी होता तेव्हा बिल्डरनी फ्लॅट बरोबर गाडी फुकट वगैरे क्लृप्त्या लढवल्या होत्या असं नुकतच वाचलं.. तेव्हा ११ लाखात २ BHK सहज मिळायचा बाणेर सारख्या ठिकाणी..
आणि भारतातल्या व्याजदरांचे सेव्हिंग्ज तसेच मॉर्टगेज तुझा अंदाज समजून घ्यायला मिळाला तरी मस्तच..
धन्यवाद वेळ काढून तू सगळ्म समजवून सांगतोयस.. खरच खूप छान..
महेश alt A लोन सबप्राईमचा ऐक भाग. अश्या टाईपच्या लोन मुळेच अमेरिका गाळात गेली.
बिल पास झाले नाही तर त्याच लघु आणि दूरगामी काय परिणाम होतील ह्याचा तुझा अंदाज ऐकायला आवडेल>> उपासा आज बिल पास झाले नाही आणी डो ७०० ने पडला आहे.
येत्या काही दिवसात अजुन १००० ने पडनार हे नक्की. yes i am lokking at DOW at 9500 allready.
नात्या, बेलाऊट प्लॅनला माझा विरोध नाही पण ७०० बिलीयन डॉलर्सला च्या पॅकेजला आहे. सध्या तिन गोष्टींची जास्त जरुरत आहे आणि त्याच गोष्टींकडे सर्व लोक दुर्लक्ष करत आहेत असे वाटते.
हा ईश्यु सिरीअस आहे यात वादच नाही पण काँग्रेस सध्या लोकात भिती उत्पन करतेय हे चुकीचे आहे. त्यामूळे आत्ता डेमस नी ते पॅकेज पास नाही केले. नॅन्सी पलोसीने ऐक फालतु भाषन केले जे हास्यास्पद वाटले. सिनेटर्स ना भिती वाटतेय की त्यांनी फेवर मध्ये व्होट केले तर लोक परत त्यांना निवडुन देनार नाहीत.
बेलाआउट हे वेगळ्या रितीने करता येईल जी भांडवलशाही आहे, जी ईकॉनॉमी सायकल व्यवस्तिथ ठेवनारी, चालवनारी, सुरु करनारी आहे.
१. ईव्हेस्टर कॉन्फीडंस, मार्केट फिअर - बुश सारखा माणूस टिव्ही वर येऊन उलट सुलट बोलतो त्यामूळे मार्केट पडतच राहते. ह्या बेलआउट च्या बोलन्याला ८ दिवसांपेक्षा जास्त झाले आणि त्यावर काहीही झाले नाही पण मार्केट पडतच राहीले. आज तर ते बिल प्लोअरवर पडले. त्यामुळे मार्केट परत ५००+ ने पडले. तो विश्वास लगेच वापस आणायला पाहीजे. चांगले शेअर्सही पडत आहेत, हे लगेच टाळायला पाहीजे. फेड रिझर्व्ह ने मध्ये स्टेपईन करुन काहीतरी करायला पाहीजे असे वाटते. (मुद्दा नं दोन) हा बेलआउट शब्द देखील बदलला पाहीजे. आधी लिहील्या प्रमाने मोठ्या कंपन्या मध्ये येऊन शेअर्स विकत घेतात, तर ती मोठी कंपनीच वाईप आउट झाली (लेहमन), अश्यावेळी ईतर कंपन्यांनी मध्ये यायला पाहीजे पण त्या भितीमुळे येत नाहीत. ऐका तासात -५०० ते -७०० फक्त भितीने जाऊ शकते. सरकारला मध्ये येऊन शेअर्समध्ये गुंतवनुक करायची गरज नाही. बेल आउट हा शब्दच चुकीचा आहे.
२. लिक्वीडीटी क्रंच कमी करन्यासाठी लगेच २०० ते २५० बिलीयन हवे आहेत. ते अशाच्य बँकांना व लेन्डर्सना द्यायला पाहीजेत की जिथे गरज आहे. म्हणजे व्यवस्तिथ फोकस ठेवुन. ऐकदम ७०० बिलीयन चे पॅकेज करायची गरज नाही कारण तेवढे पैसे लगेच लागनारच नाहीत. काँग्रेस ऐकाच वेळेस अनेक उदिष्ट्य साध्य करन्याच्या प्रयत्नात असल्यामुळे गडबड होतीये. लिक्वीडीटी साठी सध्या ९० ते ११० बिलीयन आणि पुढच्या ऐका महीन्यात डुबनार्या बँकासाठी १२५ ते १५० बिलीयन्स अशी व्यवस्था हवी. आणि ते पण ह्य बँका विकत घ्यायची गरज नाही तर त्यांना कमी दरात लोन वा सबसिडाईज लोन द्यायचे. विकत घेने हा सर्व गोश्टींवर उपाय नाही. मोठ्या चार बँका ह्या कंपन्याना विकत घेऊ शकतात, त्यांनाच फक्त बॅड डेट्स साठी टॅक्स हॉलीडे वा टॅक्स पॅकेज देता येइल. (वरील १५० बि. मधुन). ह्यामुळे सरकारी हस्तक्षेप राहनार नाही व टॅक्स पेअर्सना खुप मोठी झ्ळ बसनार नाही. FDIC ची सामान्य गुंतवनुकदारांची लिमीट १ मिलीयन करावी, मोठ्या ठेवींसाठी ( ५० मिलीयन पैक्षा जास्त) .१० ते ,१५ फिस fdic ने आकारुन गुंतवनुकदारांचा विश्वास परत आनावा म्हणजे लोक सोन्यात गुंतवन्यापेक्षा परत ठेवी ठेवतील. गेल्या १० दिवसांतील सोन्याचा भाव खुप काही सांगुन जाईल. याने लिक्वीडीटी वापस येईल जो आत्ताचा सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आहे.
३.ऐकदाका अनलिमीटेड पॉवर बिल मुळे दिली की उद्या ह्या उरलेल्या चार मोठ्या बँकावर दडपन येऊ शकते व रेग्युलर ईकॉनॉमी सायकल फेड ने सांगीतल्यामुळे ते ब्रेक करु शकतात. ( जे असेही होतच आहे) लाँग टर्म साठी हे चुकीच ठरु शकते. कदाचीत उद्या ह्या उर्वरीत चार मोठ्या बँकांपैकी ऐखादी गाळात गेली तर काय होईल? हे सर्व टाळन्यासाठी चांगले रुलस, रेग्युलेशनस, तयार करुन ते पाळले गेले पाहीजेत ह्यावर भर दिला पाहीजे.
भारतातील व्याजदर अजुन वाढतील का कमी होतील?? कारण भारतीय रिअल इस्टेट मार्केट मध्ये जरा मंदी जाणवत आहे आता. >>> काल भारतीय मार्केट पडले. ईथे आज जोरात पडझड झालीये त्यामुळे आज उद्या तिकडेही पडनार. मला वाटतेय आपले बिऐसई ११००० वर जाईल. त्यामुळे पॅनीक निर्मान होऊन लोक गुंतवनुक करनार नाही परिनामी लिक्वीडीटी आंनन्यासाठी आर बि आय रेट .५० किंवा .७५ बेस ने कमी करेल असे वाटते. ( येत्या ३ आठवड्यात).
रिअल ईस्टेट मध्ये मंदी आहेच कारण वर लिहील्याप्रमाने हे सर्व ऐकमेकां संबधीत आहे.
केदार, हे बघ-
रोल कॉल.
तुला बिल नको होते तर मॅकेनला का नावे ठेवतो आहेस?
लालु
अग त्या लिंक मध्ये काहीच दिसत नाहीये.
http://www.nytimes.com/ref/washington/ROLLCALL.html?currentChamber=house...
आता? जरा वेळ लागेल.
777 magic number at slot machines. today is great day to visit atlantic city.
August 28, 2006 - Peter Schiff
Sept, 27, 2008 - Peter Schiff
उत्कृष्ट! केदार हा लेख म्हणजे रिव्ह्यु पेपर किंवा समरि सारखा वाटला. यातल्याच एकेका विषयावर डिटेल मध्ये लिहणार का प्लिज?
केदार.. सोप्या भाषेत मस्तच समजावले आहेस..
हे असे सगळे रामायण होणार याची कल्पना सॅव्ही गुंतवणूककरांना होतीच.. त्या सगळ्यांनी आपली गुंतवणुक कमी रिस्क असलेल्या फंडात्(म्हणजे बाँड किंवा मनी मार्केट फंडात्)केली असावी व झालच तर सोन्यामधे... त्यांना या सर्कसने कमी फटका बसला असावा.. (पण घराच्या पडत असलेल्या किंमतीसाठी कोणीच काही करु शकत नाही..
)
केदार.. १९३० च्या जागतीक मंदीतुन बाहेर पडण्यासाठी त्यावेळच्या अमेरिकन सरकारने टेनेसी व्हॅलि प्रॉजेक्ट्,हुव्हर व तत्सम मोठमोठे डॅम्स उभारणे, असले उपाय योजले होते.. व नंतर लगेचच दुसरे महायुद्ध सुरु झाले त्यामुळे त्या युद्धाला लागणार्या युद्धसामुग्रीच्या उत्पादनामुळे अमेरिकन इकॉनॉमीला चालना मिळाली... माझा प्रश्न असा आहे की या क्रेडिट क्रायसीस मुळे अमेरिकेत व जगात आर्थिक मंदीची लाट पसरणार्(खर म्हणजे पसरलीच आहे!) ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे... तर या वेळेला अमेरिकन सरकार यातुन कशी वाट काढणार याचा तुला काही अंदाज आहे का? हे बेल आउट वगैरे म्हणजे फाटक्या लुगड्याला ठिगळ लावण्यासारखे आहे.. हा काही लाँग टर्म उपाय नाही... असे मला वाटते..
मुकुंद १९३० च्या मंदीच्या वेळी केलेले रोजगार उपायांची केनेशियन थेअरी आजच्या काळात उपयोगी पडेल की नाही ह्याबद्दल सांशकता आहे.. मुळात ३०च्या मंदीची कारणात घटणारी मागणी हे अत्यंत महत्त्वाचे कारण होते.. आजच्या आर्थिक पेचप्रसंगात मागणी घटत नाहिये, आर्थिक अ-व्यवस्थापनेमुळे निर्माण झालेला हा चलनाचा लोचा आहे.. ह्या क्रायसिस मध्ये माझ्या मते मुळात टोटल वेल्थ (आणि त्यामुळे मार्केट पर्सिव्ड वेल्थ, लिक्विडीटी etc) हीच प्रचंड प्रमाणात फुगली आहे ..
तटी: जॉन केन्स ने म्हटले होते की आर्थिक मंदीच्या/क्रायसिसच्या काळात एकच धंदा तेजीत असतो.. अर्थशास्त्रज्ञाचा
तेव्हा आता economics मध्ये उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेत जाणे सगळ्यात फायदेशीर ठरेल 
-------------------------
उत्तम व्येव्हारे जोडोनिया धन
उदास विचारे 'सेव्ह' करी
केदार तुम्ही फार छान लिहीले आहे. इतरांचेहि लिखाण अभ्यासपूर्ण वाटते. या theory प्रमाणे झाले हे का झाले हे कळते.
पण खरे कारण असे की मुळात माणसे स्वार्थी, लोभी, नि आधाशी. त्यात भर लाचलुचपत. सरकारी लोकांची आतून फूस (त्यांच्या च्या स्वतःच्या फायद्यासाठी!) या सगळ्या गोष्टी पण असतात.
जसा देश मोठा तसाच भ्रष्टाचारहि मोठा! त्यातून रिपब्लिकन म्हणजे दुसर्या बाजीरावाचे वारसदार! आपल्याच जनतेला लुटून श्रीमंत बनणारे! त्यामुळे सगळी theory माहित असूनही, शहाणपणा गहाण टाकून असले धोकेबाज धंदे केले.
त्यांच्यात नि माझ्या दोन तीन मित्रात फरक एव्हढाच की त्यांनी शेअर बाजारात असेच पैसे घालवले पण त्यांना 'bail out' करायला कुणि आले नाहीत!
कसली भांडवलशाही नि काय? पैसा आला की theory, नीतिमत्ता, कायदा सगळा खड्ड्यात!
केदार, छान समजावून सांगितलस.. बेल आउट प्लान हे नावच चुकीचं आहे हे पटतय.. मुळात मिडीयाने सामान्य माणसाच्या मनात एक वेगळाच कीडा सोडून दिला की टॅक्स पेअर चा पैसा वॉल स्ट्रीत वाचवण्यासाठी आणि पर्यायाने श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करण्यासाठी वापरला जाणार.. पण क्रेडीट मार्केट सांभाळण्यासाठी हे कराव लागणारच हे इतक प्रकर्षाने मांडलं गेलेलं दिसलं नाही..
हे सगळं समजवून घेतल्यावर मला काही प्रश्न पडलेत.. झक्की, केदार, मुकुंद तुम्हाला जमेल तसं तुमचे अभ्यासपूर्ण अंदाज ऐकायला आवडतील कारण हा प्रश्न आता राजकीय आणि आर्थिक दोन्ही पातळ्यांवर लढला जातोय.. त्यामुळे गुंतागुंत वाढणार आहेच..
१. मुकुंद ने वरती म्हटल्याप्रमाणे अमेरीका युद्धाद्वारे रीसेशन वर कुरघोडी करण्याची शक्यता कितपत वाटते.. एकतर लोकांच लक्ष अशावेळी मूळ मुद्द्यावरुन फिरवण राजकारण्यांना सोयीस्कर पडतं आणि शस्त्रास्त्र विकीतून तसेच दुसरा प्रदेश काबीज करून पैसाही.. अमेरीकेने हे पूर्वी केलय..
२. काँग्रेस मेंबर्सवर प्रेशर असल्याने त्यांनी काल विधेयक पाडलं पण पुन्हा गुरुवारी ते संमत होईल असं चित्र दिसतय.. अमेरीकन इकॉनॉमी क्रेडीटवर चालतेय त्यामुळे जर हे बिल पास झालं नाही तर होणारे परिणाम किती खोलवर असतील असं वाटतं?
जे नियमित टॅक्स आणि मॉर्टेगेज भरणारे आहेत त्यांनाही गाडी, शिक्षण, घर ह्यासाठी लोन न मिळणे.. बाजरातला पैसा खेळता न राहिल्याने मंदी, छोटे उद्योग बंद आणि मोठ्या प्रमाणात जॉब लॉस, वाढता दैनंदिन खर्च.. तसेच ज्या लोकांनी घर घेतलेयत पण मॉर्टगेज भरणं शक्य नाही त्यांना घर सोडावे लागतील... आणि मग हे सगळं यायला किती वेळ लागेल? गेल्या आठवड्यात बुश आणि त्यांचे सहकारी आज अत्ता ताबडतोब अशी घाई करत होते पैसा ओतायची म्हणजे दर दिवशी डेमेज होत असेलच.. मग गेल्या आठ दिवसात किती डॅमेज झाला त्याची अकांटीबिलीटी असते काय? कालची वॉलस्ट्रीटवरची पडझड ही भावनिक जास्त होती असं वाटलं...
३. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न असा की ७०० बिलियन भरून जरी तुम्ही टेकू लावलेत तरी अशी परिस्थिती परत येणार नाही ह्यासाठी रुट कॉज एनॅलिसिस, तसच सुधारीत मॉनिटरी सिस्टीम ह्यासाठी काही करायला हवय ह्याची समज आणि आवाका समजण्याची ताकद दोन्ही उमेदवारांमधे दिसत नाहीये.. शिवाय बुशचे मुख्य आर्थिक सल्लागार गोल्डमन सच चे सर्वेसर्वा होते मग त्यांनी हा होणारा प्रकार वेळीच ओळखून बुश तसेच अमेरीकन जनतेला सावध करायला नको होते का? म्हणजे त्यांच्या जबाबदार्या त्यांना सांभाळता न आल्याने हा फटका सामान्य लोकांना बसतो आहेच.. शिवाय तुमचे पेंशन फंड्स, इन्वेस्ट्मेंट्स ह्यात गुंतलेत त्यामुळे लोकहो तुम्हाला ह्या बिलास सपोर्ट करावेच लागेल दुसरा पर्याय नाही असं म्हणणं म्हणजे लोकांच्या अगतिकतेचा फायदा घेण्यासारखेच नाही का?
४. अमेरीकेला उत्पादन, मूलभूत सुविधा, शिक्षण ह्यावर लक्ष देणं आवश्यक आहे जर ते १५-२० वर्षांचा विचार करत असतील.. ह्या अशा शॉर्ट टर्म पॅच अप्स आणि शॉर्ट साईटेड करेक्शन्सवर जर वेळ, पैसा जाणार असेल तर काही दशकांनी अमेरीका कोणत्या मार्गाने जाईल हे बघावे लागेल.. शिवाय अमेरीकेन इ़कॉनॉमी फ्लॅट होत जाणार लाँग रन मधे असं वाटतय.. कारण आता इथले आर्थिक सल्लगार सुद्धा ग्लोबल पॉर्टफोलिओ बनवायला सांगताहेत जेणेकरूण भारतासारख्या विकसनशील देशात गुतवणूक करून लॉग रन मधे नक्की फायदा होऊ शकेल निदान रीस्क कमी राहील.. थोड्क्यात अमेरीकेला वॉलस्ट्रीटच्या पलिकडे विचार् करावाच लागेल असं दिसतय..
५. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे अमेरीकेची भांडवलशाही अर्थव्यवस्था ही इमेज पुसून मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणून म्हटली जाणं म्हणजे मोठं फेल्युअर नव्हे काय?
बरोबर मुकूंद हे लोक ठिगळ लावत आहेत व ते ही चुकीच्या ठिकानी. हा प्रॉब्मेम तयारच मूळी कर्ज वापस न देनार्या लोकांमुळे. ऐकतर भरमसाठ कर्ज ज्यांची ऐपत नाही त्यांना दिली आणि आता ते देत नाहीत म्हणून ओरडा.
टण्याने लिहील्या सारखे ईतर काही करुन हा प्रॉब्लेम घालवता येनार नाही. सध्या फक्त गरज आहे ती लिक्वीडीटीची आणि त्यासाठी लागनार्या १५० ते २५० बिलीयनची. ऐकदाका त्या बँकाना अशी मदत मिळाली की आपोआपच गणित पहील्या स्टेप वर येईल व ईकॉनॉमी ज्या बँका चांगल्या नाहीत त्यांना गाळाला नेईल वा ता विकल्या जातील.
भारतात नाही शेतकरी कर्ज वापस देऊ शकत नाहीत म्हणून सरकार बँकाना पॅकेज देते. भ्रष्टाचारामुळे ते शेतकर्यांना पोचत नाही ही गोष्ट वेगळी पण त्यासाठी सरकार सगळ्याच बँकाना विकत घेत सुटत नाही. ( ऑफ्कोर्स मोठ्या बँका आधीच सरकारी आहेत पण त्यांना विकायचा ( प्रायव्हेट करन्याचा) प्रयत्नात सरकार राहील.)
क्रेडीट मार्केट सांभाळण्यासाठी हे कराव लागणारच हे इतक प्रकर्षाने मांडलं गेलेलं दिसलं नाही.. >>>> ऐकदम बरोबर उपास. त्यामुळेच बुशचे भाषण मला थर्ड ग्रेड वाटले.
लाँग टर्म उपाय ऐकच आहे. लगेच पैसा उपलब्ध करुन देऊन पडनार्या बँकाना जास्त कर्ज देने. त्यांना टॅक्स पॅकेज देने व लोकांना कर्ज वापस करन्यास, कर्ज कमी करन्यास, मागनी कमी करन्याच व थोडी सेव्हींग करन्यास प्रवृत्त करने. फार तर मोठ्या कंपन्यांशी अशा बँकाचे लग्न लावुन देने हा आणखी ऐक उपाय. ( जसे बेअर स्टर्ण्स चे लागले)
मागच्या आठवड्यात पुन्याच्या एका इस्टेट एजन्टचा फोन आला होता. भुसारी कॉलनीत एका बिल्डरने ६ महिन्यापूर्वी ६५०० रुपयाने बूकिन्ग घेतले होते तो आता ३५०० रु. ने ऑफर करीत आहे. भाव कमी होणार काय? एजन्ट म्हनतोय दिवाळीपर्यन्त थाम्बा...
काय भानगड आहे?
---------हितगुज दॅट इ़ज....
पंडितसे मिले पंडित, हो जाय दो दो बातें..
गधेसे मिले गधा, हो जाय दो दो लातें.....
भुसारीत ६५००? ऐजंट नक्कीच खोट बोलत असनार. भाव ऐकदम खुप कमी होनार नाहीत पण स्थिर होतील वा ४-५ टक्क्यांनी कमी होतील असे वाटते.
केदार,
सध्याच्या अस्थिर मार्केट्मध्ये कंपनीच्या ४०१K मध्ये पैसे कमी टाकावे, तेवढेच ठेवावे की जास्त टाकावे? अर्थात, कंपनी मॅचींग एवढे नक्कीच टाकावे. पण परवा mad money show प्रमाणे सध्या कंपनी मॅचींग एवढेच टाकावे. बाकी कॅश घ्यावी. कारण मार्केट स्टेबल नसल्यामुळे पुढील गुंतवणूक टाळावी. ही गुंतवणूक जरी म्युच्युअल फंड मध्ये असली तरी. ह्याबाबत तुझ काय मत आहे?
तू प्रेडिक्ट केल्याप्रमाणे मार्केट १०,००० च्या खाली गेल्यामुळे ह्या बाबतीत तुझ मत जाणून घ्यायला आवडेल.
बेल आउट अगदीच वाईट नसावे. निदान थोडातरी श्वास घेता येइल.
मुकुंद, तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे long term मधील जागतिक मंदी कशी टाळता येइल, हा मात्र कळीचा मुद्दा आहे.
केदार, तू म्हटल्याप्रमाणे बँकांना सवलती व लग्न लावून देणे हा सुध्दा तात्पुरता उपाय ठरेल.
दिसेल त्याला शस्त्रास्त्रे विकणार्या अमेरिकेला पाहून तिसर्या महायुध्दाची चिन्हे दिसत आहेत म्हणायला हरकत नाही.
४०१K मध्ये पैसे कमी टाकावे, तेवढेच ठेवावे की जास्त टाकावे? अर्थात, कंपनी मॅचींग एवढे नक्कीच टाकावे >>
बरोबर. तु ४०१के मध्ये निदान कंपनी मॅचींग ऐवढे टाकच. दुसरा पर्याय रॉथ आय आर ऐ आहे पण तो अफ्टर टॅक्स आहे. व सध्या काही फायद्याचा नाही. नविन म्यूचवल फंड मध्ये आत्ता पैसे टाकू नयेत हे मात्र नक्की. अजुन थोडा वेळ वाट पाहा. डो ९२०० वर येईल येत्या काही आठवड्यात. उद्या डो कदचीत ३५० ते ४०० ने गेन पण करेल.
फक्त तुझ्या बाबतीत लिहायचे असेल तर अजुन रिटायर व्हायला खुप वर्षे असल्यामूळे ४०१ के मुळे अगदीच घाबरुन जायला नको. येत्या ३ वर्षात हे सर्व स्टेबल होईल व ४०१के परत वर येईल. त्यामूळे लाँग टर्म गोल ठेवायला हरकत नाही. मार्केट पडुन पडुन फार तर ८८०० ला जाऊ शकते. (व्हर्स्ट केस) पण नंतर पडनार तरी किती. वर येनारच. बर्याच मेजर कंपन्या फायद्यात आहेत त्यामुळे जाने, फेब मध्ये मार्केट्ला अर्नींग्स गाईडन्स मिळेल. ऐकदाका क्रेडीट क्रंच संपला की परत ऐकदा बुल्स मार्केट कंट्रोल करतील. पण त्या साठी निदान १ ते १ १/२ वर्ष वाट पाहावी लागनार. जर चुकून डो ८८०० ला आलाच तर तेव्हा आनंदी होऊन लाँगटर्म साठी खरेदी करायला हवी. पण येत्या काही दिवसात गुंतवणूक करु नये. सध्या काही दिवस तरी कॅशच ठेव गुंतवनूक करु नको.
Thanks केदार. अगदी prompt reply दिल्याबद्दल.