बर्याच दिवसांपासून आपण वाचत आलेलो आहोत कीं चीन जम्मू-काश्मीरला विवादित प्रदेश मानतो व तेथील आपल्या नागरिकांना व्हिसा देताना त्यांची वकिलात (Embassy/Consulate) त्या व्हिसाचा शिक्का त्यांच्या भारतीय पासपोर्टच्या पानांवर न मारता तो एका वेगळ्या कागदावर मारते.
याबद्दल भारताने अनेक वेळा (म्हणे) निषेध नोंदविला आहे. चिनी पंतप्रधान वेन ज्याबाव यांच्या भारतभेटीतल्या चर्चेच्या विषयात हा विषयही होता म्हणे पण त्याचा पाठपुरावा करून "अल्याड-नाहीं-तर-पल्याड" असा सोक्षमोक्ष लावण्यात आला नाहीं. गुळमुळीतपणे आपण गप्प बसलो असेच दिसते.
या आधी आपल्या जम्मू-काश्मीर विभागाचा प्रमुख असलेल्या आपल्या सेनाधिकार्याला याच मुद्द्यावर व्हिसा नाकारण्यात आला होता हेसुद्धा सर्वांनी वाचले असेलच.
असा व्हिसा घेऊन आपले नागरिक जेंव्हां चीनला प्रयाण करतात तेंव्हां आपले इमिग्रेशन खाते त्यांना न अडवता आणि त्यांचा सुट्या कागदावरचा व्हिसा अमान्य न करता त्यांना तसेच बाहेर जाऊ देते असे मला समजले आहे. हे आपल्या सरकारला कसे चालते?
इतकेच नव्हे तर "अरुणाचलप्रदेश" राज्याला स्वत:चा भाग मानणारा चीन तिथल्या लोकांना व्हिसासुद्धा देत नाहीं (म्हणे). "तुम्ही चीनचे नागरिक असल्याने तुम्हाला व्हिसाची गरज नाहीं. तुमच्यासाठी हा प्रवास देशांतर्गत प्रवास (Domestic Travel) समजला जाईल" असे सांगून हे लोक बिन व्हिशाचेच चीनला जाऊ शकतात. हे आपल्या इमिग्रेशन खात्याला कसे चालते?
मला मिळालेली माहिती खरी आहे काय? असल्यास हा आपल्या सार्वभौमत्वाचा अपमान नाहीं काय? मग आपण मूग गिळून गप्प कां बसतो?
"मायबोली"च्या वाचकांपैकी ज्याला याबद्दल संपूर्ण आणि बरोबर माहिती असेल ते याबद्दल लिहितील काय?
धन्यवाद!
??असे होतेय?? कोणाला याबद्दल
??असे होतेय?? कोणाला याबद्दल काहि माहिती आहे का? मलाही वाचायला आवडेल.
अत्यंत महत्वाचा असुन देखील हा
अत्यंत महत्वाचा असुन देखील हा प्रश्न आपले परराष्ट्र खाते निट का हाताळत नाही ?
चीन आणि पाकिस्तान अश्या २
चीन आणि पाकिस्तान अश्या २ शत्रूबरोबर एकच वेळी पंगा घेण्याची भारताची ताकद आहे का? भारतीय राजकारणी तितके प्रगल्भ आहेत का?
अरुणाचल प्रदेशच्या रहिवाशांना
अरुणाचल प्रदेशच्या रहिवाशांना व्हिसाची गरज नाही असे चीनने म्हणणे व काश्मीरच्या रहिवाशांना स्टेपल्ड व्हिसा देणे या गोष्टी भारत सरकार्/परराष्ट्र खाते चालवून घेते ही माहिती कोठून मिळाली?
http://www.ndtv.com/article/india/military-delegation-to-china-off-after...
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-12-23/news/30550995_1_...
चीनने तीव्र विरोध दर्शवूनही जागतिक बौद्ध परिषद नुकतीच भारतात झाली, जिथे दलाई लामा हजर होते.
यापूर्वी अरुणाचल प्रदेशच्या प्रश्नावरून काही खेळांतील भारतीय संघाचे चीन दौरे भारताने रद्द केले आहेत.
पाठीचा कणा नसलेले राजकारणी
पाठीचा कणा नसलेले राजकारणी राज्य करत असले की नोकरशाही सुद्धा त्यांचाच आदर्श समोर ठेवते. इतर देशांमध्ये जसे यु.के. , यु.एस. ऑस्ट्रेलिया यांच्या इमिग्रेशन खात्यांचे आदर्श बाळगले तर चीन आणि पाकिस्तान च काय तर इतर कोणत्याही देशांची आपल्या इमिग्रेशन शी / सरकारशी पंगा घेण्याची हिम्मत होणार नाही.
बोटचेपे धोरण आणि अंतर्गत सुंदोपसुंदी पासून जोपर्यंत सुटकारा मिळ्त नाही तोपर्यंत असे अनुभव येत च राहणार आहेत.
खरे पाहिले तर असे प्रकार आपल्या सार्वभौमत्वा वरचेच हल्ले आहेत. पण संसद भवनावर हल्ले करणार्या आणि भारताचे नाक असणार्या मुंबईवर हल्ले करणार्यांच्या दाढी कुरवाळणार्यांकडून कसली अपेक्षा करणार ????
आपण चीन समोर नांगी का टाकतो
आपण चीन समोर नांगी का टाकतो ?
खर तर नांगी असण, विषारी दात वैगेरे नैसर्गीक सुरक्षा उपाय आहेत, निसर्गाने सजीवांना दिलेले. प्राणी योग्य वेंळी त्याचा वापर करतातच. पण भारताला त्याच्याशी काही देण घेण नाही कारण आपण आहोत अहिंसेचे पुजारी !! जगातील सर्वात नाकर्ते लोक.
चीन हा जगात सर्वात मोठा बुद्धीस्ट लोक संख्या असलेला देश आहे. अहिंसा परमो धर्म हे बुद्ध धर्मा च मुल तत्व्
पण ह्याच देशाने भारता सारख्या नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशावर हल्ला करायला पुढे मागे पाहीले नाही.
चीन स्वता: बुद्धीस्ट असून ही तिबेट सारख्या देशाला गिळंक्रुत करायला त्यांना जरा सुद्धा विचार करावा लागला नाही. ह्याच देशाने देशांत र्गत झालेल्या विद्द्यार्थ्यांच्या चळवळीला ही असेच निर्द्यतेने चिरडून टाकले होते. ह्याच कारण, त्यातल्या अधिकार्यांना, देश चालवणार्याना, देशा पूढे त्यांना बाकी काही दिसत नाही.
आपण मात्र "अहिंसा परमो धर्म" हेच आपल धरून बसलो. आपल्याला त्यातला फोल पणा कधीही जाणवला नाही. पाकिस्तान च्या निर्मीतीच्या वेळी गांधीच्या आग्रहास्तव भारताच्या तिजोरीतील ६४
कोटी रुपये पाकिस्तानला दिले गेले, पण चीनच्या हल्ल्या वेळी भारतीय सैन्या कडे साधे बुट ही नव्ह्ते,
शस्त्रे, बंदूका वैगेरे तर दुरची गोष्ट. आझाद हिंद सेना ज्यानी ईंग्रजा विरूद्द सशत्र उठाव केला त्याना भारत
सरकारने जणू वाळीतच टाकले, त्यांच अस्तित्वच मान्य केल नाही.
कदाचीत १९६२ चीनच्या हल्ल्या नंतरच नेहरूना भारताच्या संरक्षणाबद्द्ल धाडसी निर्णय घ्यावे लागले. पण त्यानी "अहिंसा परमो धर्म" भारताच्या मुलतत्वाला काट दिली नाही.
ज्या देशाच्या सेना प्रमुखाला वयाच्या प्रमाण पत्रासाठी उच्च न्यायालयात जावे लागावे ? ह्या सर्व गोष्ठीचा अंतरराष्ट्रीय राजकारणात किती दुरगामी परीणाम होतो हेच ह्या राजकारण्याना कळत नाही. भारत सरकारचा त्याच्या लष्कर प्रमूखावरच विश्वास नाही असाच अर्थ त्यातून निघतो.
काळेसाहेब, तुम्हीच लेख लिहून
काळेसाहेब, तुम्हीच लेख लिहून आम्हाला ह्याविषयी माहिती द्याल अशी अपेक्षा असताना तुम्ही असा प्रश्न विचारताय म्हणजे कमाल आहे.
आझाद हिंद सेना ज्यानी ईंग्रजा विरूद्द सशत्र उठाव केला त्याना भारत
सरकारने जणू वाळीतच टाकले, त्यांच अस्तित्वच मान्य केल नाही.
>>
अहो हे सगळं करायला फार दूरदृष्टीचे नेते लाभावे लागतात. दुर्दैवाने आपल्याला तसे नेते लाभले नाहीत. बेन गुरिअन जेव्हा इस्राईल चळवळीचे नेते झाले तेव्हा इस्राईलमध्ये हॅगनाह, इर्गुन वगैरे अनेक भूमिगत सशस्त्र बंडखोर तरूणांच्या टोळ्या होत्या. जेव्हा इस्राईल देश म्हणून मान्यता पावला, तेव्हा गुरिअन यांनी या सर्व टोळ्यांना सरकारी मान्यता देऊन त्या टोळ्यांमधूनच इस्राईल आर्म्ड फोर्सेसची स्थापना केली.
आपल्याकडे सरदार पटेल हे अतिशय सक्षम नेते होते. पण नेहरूने त्यांना पुढे येऊ दिले नाही. आजकालचे नेते तर विचारूच नका. हजार करोड रूपयांचा भ्रष्टाचार करणारे, लाच खाऊन मिळालेले पैसे परदेशात ठेवणारे, स्वतः पंतप्रधान असून सुद्धा दुसर्याचा रिमोट कंट्रोल होणारे वगैरे आहेत. असले टुकार लोक असल्यावर चीनच काय, पाकिस्तान पण आपल्याला गंडवत राहील.
भरत
भरत मयेकर-जी,
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-12-23/news/30550995_1_... या दुव्याबद्दल धन्यवाद. 'मी मराठी'वरही मला ही बातमी मिळाली. तिथे हिंदू या दैनिकातील बातमीचा दुवा दिला होता. http://www.thehindu.com/news/national/article1090405.ece
वाचून बरे वाटले हे सांगायला नकोच. पण इथे लिहीपर्यंत मला कुठेच नक्की माहिती मिळत नव्हती. म्हणून हा मार्ग चो़खाळला व तो यशस्वीही झाला.
आता अरुणाचलप्रदेशाबद्दलही अशीच गोड बातमी मिळो हीच इच्छा!
शिंपीसाहेब, सध्या
शिंपीसाहेब,
सध्या पाकिस्तानच्या दौर्यावर असलेल्या श्री. मणिशंकर अय्यर यांची एका पाकिस्तानी टीव्ही वाहिनीवर लष्कर-ए-तोयबाच्या हाफीज सईद यांच्याशी शाब्दिक बाचाबाची झाली त्यात अय्यर यांनी हाफीज यांना अटक करून त्यांच्यावर Anti Terrorism Court मध्ये खटला घालून तुरुंगात टाकले पाहिजे असे ठामपणे प्रतिपादन केले.
त्याला त्यांच्याच काँग्रेस पक्षाचा प्रतिसाद मात्र "शाबास" असा नव्हता तर "असे परदेशी जाऊन बोलणे टाळावे" असा सबूरीचाच सल्ला काँग्रेसच्या मनू संघवी यांनी दिला. (हीसुद्ध एक 'मनुस्मृती'?)