आत्ताच झी न्युजवर आणखी एक बातमी झळकली. आर.टी.आय कार्यकर्ते श्री सुमीत दलाल यांनी आर.टी.आय या अतर्गत श्री नितीन गडकरी यांची चौकशी प्रल्ंबित आहे का असा माहितीचा अर्ज फेब्रुवारी २०१४ मध्ये केला होता.
या संदर्भात आपला अर्ज बाद करण्यात आला आहे असे इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट कडुन कळवण्यात आले. हा अर्ज का बाद केला याचा खुलास इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट कडुन केले गेला नाही.
नुकताच १ मे महाराष्ट्र दिन होऊन गेला. इथल्या सरकारला किवा मुख्य करून बाबू लोकांना (जे खरे राज्य चालवतात ) काहीही पडली नाहीये . महाराष्ट्राची , मराठी भाषेची गळचेपी आणि मराठी राज्यकर्ते, लोक यांच्या नाकर्ते पणामुळे होणारे महाराष्ट्राचे नुकसान . मी काही उदा देत आहे . आपण पण इथे द्यावीत. बघूया किती स्कोर होतो तो .
१. सह्याद्री चानेल वर पंतप्रधान ऐवजी मुद्दाम वापरण्यात येणारा हिंदी शब्द - प्रधानमंत्री !!
इजिप्त - ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
२०१४च्या निवडणुकीचे एक महत्वाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे वगळलेली नावे. एकट्या महाराष्ट्रातच म्हणे ७४ लाख नावं वगळली असल्याचे निवडणूक आयोगानेच प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे कुऱ्हाड पडली ती आमच्याच जातीवर, किंवा आमच्याच पक्षाच्या मतदारांवर, अशा चर्चा, गावगप्पाना उत् आला आहे. महाराष्ट्रापुरतं मतदान संपल आहे, आणि फेर मतदान किंवा ओळखपत्र असूनही मतदान करु न शकलेल्यांसाठी ‘पुरवणी’ मतदान वगैरे पर्याय सुचवले जाताहेत. काही जणांनी तर. मतदार याद्यांची गरजच नाही, एक ठराविक नागरिकत्वाचा पुरावा दाखवणाऱ्या सगळ्यांनाच मतदान करु दिलं पाहिजे, असाही विचार मांडला.
भारतीय सांसदीय निवडणुका म्हणजे जगातील एक ’सर्वात मोठा प्रज्ञाशोध - बिगेस्ट टॅलँट हंट - असल्याचे सूचित करणारी एक (बहुधा हिरोची) जाहिरात दूरदर्शनच्या कुठल्याशा वाहिनीवर परवा पाहण्यात आली आणि विचारांचे एक मोठेच आवर्त मनात घोंगावू लागले. खरंच हा शोध आहे तसाच! म्हणूनच तो तशा प्रकारे लक्षात आणून देणार्या जाहिरात-संहिता-लेखकाचे (कॉपी-रायटरचे) मनःपूर्वक आभारच मानायला हवेत. मात्र दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की, प्रज्ञावंत उमेदवारांना, त्यांच्या मतप्रणालीचे समर्थन करणार्या पक्षांना, त्यांना मते देणार्या मतदारांना आणि एकूणच निवडणूक यंत्रणेला हा प्रज्ञाशोध असल्याची जाणीवच नसल्याचे दिसून येते.