स्थळ- स्टेट बॅन्क ऑफ इंडिया, D.P. Road, कोथरूड, पुणे, आशिष गार्डनच्या जवळ.
मी माझी जुनी कंपनी सोडून दोन महिने झाले. मला माझा PF पूर्ण विथड्रॉव करायचा आहे.
जुनी कंपनी म्हणते कि आता online झाले आहे तिकडे पहा.. online वर ऍडव्हान्स withdraw option दाखवत आहे ज्यात मी काही ठराविक रक्कमच काढू शकतो. पण मला संपूर्ण रक्कम काढायची आहे.
जुन्या कंपनी ला EPF ला मी जॉब सोडल्याचे इन्फॉर्म करावे लागते का.. मी संपूर्ण रक्कम कशी काढू शकतो.
कायद्यात बदल केल्याने विजय मल्ल्याच्या भारतातील मालमत्ता गोठवून त्यातून कर्जाची रक्कम वळती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे अशा स्वरूपाच्या बातम्यांतून आजकाल विजय मल्ल्या पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मुळात हे प्रकरण "मल्ल्याने बँकेकडून कर्ज घेतले आणि ते फेडले नाही" इतके सोपे नाही. अन्यथा इतका गदारोळ झालाच नसता. व्यक्तीला दिले जाणारे कर्ज आणि कंपनीला दिले जाणारे कर्ज ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सर्वसामान्यपणे आपण जे गृहकर्ज वगैरे घेतो ते व्यक्तीला दिलेले कर्ज असते आणि त्याची परतफेड झाली नाही तर बँक कायदेशीर कारवाई व्यक्तीवर (आपल्यावर) करते.
भारतात परत येते वेळी बँकेतील खाते तसेच सुरु ठेवले होते, त्यात कधीतरी लागतील यासाठी १९०० डॉलर्स ठेवले होते. पण खात्याचा वापर गेले ५ वर्षे झाला नाहीय. बँकेने फेब २०१८ मध्ये नोटीस मेल केली होती पण माझ्यकडुन ती चेक झाली नाही. आज बँकेचे पत्र भारतातल्या पत्यावर आल्यावर या गोष्टीची माहिती झाली. Withdrawal Escheat fee and Escheated या सदराखाली सगळा बॅलन्स डेबिट दाखवला आहे.
हा फंड स्टेट कडे जमा होतो अशी माहिती मिळाली. तर भारतात असताना ही रक्कम आपण क्लेम करु शकतो का? नेट वर शोधाशोध सुरुच आहे पण कोणाला फर्स्ट हँड माहीती असेल तर कृपया इथे लिहा.
तुम्हाला कधी कल्चरल शॉक बसला आहे का?
मी पहिल्यांदा अमेरिकेत आलो तेंव्हा एक गोष्ट मला फार वेगळी वाटली ते म्हणजे रेस्ट्रोरंट्स मध्ये कोल्ड्रिंक्स साठी असणारे फ्री रिफिल्स. एका ग्लास चे पैसे भरा आणि हवे तितके कोल्ड्रिंक प्या.
बाहेरगावी फिरताना तुम्ही कधी कल्चरल शॉक अनुभव केले आहेत तर सांगा इथे...
फार्फार वर्षापूर्वी एक त्यातल्या त्यात नावाजलेली बँक होती. प्रत्यक्ष नांव घेणं कितपत कायदेशीर आहे / नाही ह्याबद्दल कल्पना नसल्याने क्षणभर मी तिला 'बहुरुपी बँक' म्हणतो!
माझ्या उमेदवारीच्या काळातील एका जवळच्या मित्राच्या भावाला त्याच्या पहिल्या व्यवसायासाठी एक मदत म्हणून 'कॅश क्रेडिट' साठी जामिन (क्र. २) राहिलो.
पुढील काही काळात ती बुडित निघल्याचे वर्तमान त्या व्यक्तिकडून कळाले.
त्याने असेही सांगितले की त्याने एफ. डी. मध्ये टाकलेली (कॅश क्रेडिट मर्यादेच्या तिप्पट) रक्कम ही ह्या सरकारी टांचेमुळे परत मिळणे दुरापस्त झाले. ती देउ शकण्याबद्दल बँकेने असमर्थता व्यक्त केली.
माझ्या एका EU परदेशी सहकार्‍याचे 'Engineering Outsourcing' ची सुरुवातीची एक छोटिशी assignment करवून देण्यात मी instrumental (? मध्यस्थ?..) आहे.
तर ते काम माझ्याच परिचयातील अनुभवी भारतीय कंपनीकडून करवून घेतो आहे. पण त्यात माझे थोडे contribution असल्याने मला अंशलाभ आहे, व व्यवहार माझ्यामार्फत करणे आहे. माझे फक्त साधे बचत खाते आहे. येणारी रक्कम तशी किरकोळ आहे (x,xxx Euro).
तर हा व्यवहार माझ्या बचत खात्यातून करणे कायदेशीर आहे कां? ह्यात 'RBI' चे कुठले नियम लागू होतात कां?
सरकारने (कैबिनेट) ने नुकतेच हे बील पास केले. आता हे लोकसभेत येइल आणी मनी बिल असल्यामुळे राज्यसभेत न जाता राष्ट्रपतींकडे जाउन पास होइल. नोटबंदी, आधार, जीसटी नंतर आता हे बील आणी त्याचे नक्कि परीणाम काय होतील ह्यावर कोठेहि चर्चा चालु नाहि. पण भारताचे सर्व आर्थिक संरचना सरकार गुपचुप स्वतःच्या ताब्यात घेत आहे असे दिसते. थोडक्यात लंबी रेस की तय्यारी चालली आहे भारताला २/३ लोकांचे आणी २/३ उद्योगपतींचे गुलाम बनवायची.
या बिलावरची मते आणी मुख्य म्हणजे परिणाम जाणुन घ्यायला आवडेल.
मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
