घागर उताणी रे .....!

Submitted by SHANKAR_DEO on 8 August, 2009 - 05:19

महाराष्ट्र स्थापनेला पन्नास वर्षे होत असताना अजूनही आपले राज्य टॅंकरमुक्त करू शकलेलो नाही याचा राज्यकर्त्यांना ना खेद ना खंत. बाकी मुंबईत राहून फुकटच्या मिनिरल वॉटरच्या बाटल्या पिणार्‍यांना या पाणी टंचाईचे चटके सहन करावे लागत नाहीत. म्हणूनच टंचाईग्रस्त भागातले आमदार, खासदार या काळात थेट मुंबई पकडतात ओ कुलर आणि एसीची हवा खात विकास बाजूला ठेऊन निवडणुकांची मोर्चे बांधणी करतात.
निवडणुकीचे ढोल ताशे व नगारे आतापासूनच वाजू लागले आहेत. "मेरा नंबर कब आयेगा" म्हणत बरेचजण केव्हाच गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. हातावर घड्याळ की घड्याळाला हात दाखवायचा याचे बेत अजुन नक्की झलेले नाहीत. सारेच जण देव पाण्यात बुडवून बसलेले आहेत. गणपतीच्या आसपास निवडणुकांच्या संभाव्य तारखा जाहीर होतील आणि मग लोकशाहीच्या महाराष्ट्रातील आणखी एका तमाशाला सुरूवात होईल. या गदारोळात वाढते बाजारभाव, पाणी टंचाई, दहशदवाद, नक्शलि कारवाया या किरकोळ गोष्टींकडे लक्ष देण्यास राज्यकर्त्यांना सवड मिळणार नाही.
अन्नधण्याची साखरेसकट झालेली भाववाढ याचे खापर शरद पवारांसह सारेजण निसर्गाच्या डोक्यावर फोडत आहेत. दोन वर्षे पुरेल इतका धान्यसाठा शिल्लक आहे. अशा गप्पा मारणार्‍या सरकारची डाळ डाळींच्या भावापुढे शिजत नाही. सरकार याबाबत कोणतीच ठोस पावले उचलत नाही. याचा सरळ अर्थ सरकार, दला व व्यापारी यांचे काहीतरी साटेलोटे आहे. शेतीमालाची ही प्रचंड भाववाढ सरकारच्या आर्थिक नीतीचा आणि शेती मंत्र्यांच्या कार्याचा पराभव आहे हे नक्की. केवळ वेगवेगळी पेक्जेस जाहीर करून आणि गोडगोड भाषणे देऊन शेतकर्यांचेच काय पण देशापुढले प्रश्न सुटत नाहीत.
बजारीकरण व जागतिकीकरण या भूतांच्या मागे किती धावायचे हा सध्या प्रश्न आहे. केवळ उद्योगांचा विकास केला व सेझ सारखे प्रकल्प राबविले की प्रगती झाली आ अंधविशस्वास असणार्‍यांना सध्याची आर्थिक परिस्थिती ही एक मोठी चपराक आहे. सेझचा जप करताना आपण ग्रामीण जनतेला रोजगार देणार्‍या शेतीकडे किती अक्षम्य दूर्लक्ष करीत आहोत याचे भान राज्यकार्त्याना राहिलेले नाही. खंडप्राय देश, लहरी हवामानआणि भौगोलिक असमानता ही वैशिष्ट्ये असणार्‍या आपल्या देशात प्रत्येक आर्थिक निर्णय किती खबरदारीने व विचारपूर्वक घ्यायचे असतात याचा सणसणित धडा सध्या सरकारला मिळत आहे.

गुलमोहर: 

देव साहेब ,
तुमचे सगळे मुद्दे पटतात , आणि राज्यकर्त्यांनापण ही परिस्थिती बदलायची इच्छा नाहीये , हे सगळं असच राहील तरच ते त्याची तुंबडी भरु शकतील.