भ्रष्ट नेत्यांना सत्तेसाठी सोबत घेत मोदीजी भ्रष्टाचार कसा हटवणार ?

<<
प्रश्न हा नाही. प्रश्न हा आहे की मोदी भ्रष्ट नेत्यांना आपल्यासोबत का घेतात?
>>
१. राजकीय समीकरणे जुळवायला. विरोधी बाजूने अनेक पक्षांना जमवून आघाडी बनवली मग आम्ही ती आघाडी फोडून त्यातले भ्रष्ट नेते फितवून आघाडीला खिंडार पाडून दुबळी करु.
२. एका जास्त मोठ्या भ्रष्ट नेत्याची राजकीय नांगी ठेचायला जरा कमी भ्रष्ट नेत्याशी हातमिळवणी.
३. बदला. राजकीय दगलबाजी केल्याचा सूड उगवणे. त्याकरता सर्व मार्ग वापरणे.
४. आपण काही भ्रष्ट नेत्यांना आपल्यात घेतले तरी तरी आपली प्रतिमा जनमानसात चांगलीच आहे आणि मते मिळायला अडचण येणार नाही असा (कदाचित फाजिल) आत्मविश्वास.

धन्यवाद. मोदींना या सगळ्याची गरज लागते आणि तरीही ते मी भ्रष्टाचाराविरोधात लढतो आहे असं निर्लज्जपणे सांगत राहतात, यात काय ते आलं.

१ विरोधी बाजूंनी आघाडी बनवण्याच्या आधीपासून हे सुरू आहे. आसाम , बंगाल मध्ये सुरुवात झाली. आणि भाजपही कायम आघाडी बनवूनच लढत आलाय. तेव्हा प्रत्येक गोष्टीत विरोधी पक्षाला दोष देणं थांबवा. सगळेच मतदार भाजप समर्थकांसारखे डोळ्यांवर झापड बांधून नसतात.

>>
धन्यवाद. मोदींना या सगळ्याची गरज लागते आणि तरीही ते मी भ्रष्टाचाराविरोधात लढतो आहे असं निर्लज्जपणे सांगत राहतात, यात काय ते आलं.
<<
कुठला नेता मी भ्रष्टाचाराचा विरोध करतो असे उच्चरवाने म्हणत नाही? मोदींनी काय जगावेगळे केले? निदान मोदींचे जवळचे नातेवाईक त्यांच्या पदाचा वापर करून गब्बर श्रीमंत झाले आहेत असे तरी दिसत नाही. अमित शाहच्या बाबतीत त्याचा मुलगा एक अपवाद म्हणू (आग्रह असेल तर). पण बाकी कुणी नातेवाईक आपले उखळ पांढरे करताना दिसत नाहीत. उलट राबर्ट वद्रा हे जमिन से जुडे हुए नेता पहा. आपल्या सासूच्या सुपर पी एम असण्याचा फायदा घेऊन अब्जाधीश बनले आहेत. काँग्रेसी राज्यात भ्रष्टाचार इतका बोकाळला होता तितका भाजप राज्यात नाही अशी सामान्य लोकांची धारणा आहे. काही बाबतीत रेल्वे, परदेशस्थ भारतीय नागरिकांची काळजी घेणे, स्वच्छता ह्या क्षेत्रात सामान्य लोकांपर्यंत सुधारणा पोचताना दिसत आहे. भाजप विरोधी कावीळ झालेले लोक हे मान्य करणार नाहीत पण भाजप आल्यानंतर भ्रष्टाचार कणभर तरी नक्कीच कमी झाला आहे. पण तो १० वर्षात शून्य होणे अवघड नाही तर अशक्य आहे.

भ्रष्ट नेत्यांना सत्तेसाठी सोबत घेत मोदीजी भ्रष्टाचार कसा हटवणार ?

हे शीर्षक आहे. काही काही आयडीज विषयावर चर्चा का करत नाहीत असा आग्रह अधून मधून धरताना दिसत आहेत. भ्रष्टाचार या मुद्द्यांभोवती अनेक निवडणुका झाल्या पण भ्रष्टाचार हटला नाही. २०११ चे अण्णांचे आंदोलन हे भाजपप्रणित होते याबद्दल आता कुणाच्याही मनात शंका नाही. पण आज जनलोकपाल आणलेला नाही यावर कुणीच बोलत नाही. खुद्द अण्णा गाढ झोपेत आहेत आणि त्यांचे प्रवक्ते विश्वंभर चौधरी या प्रश्नावर उसळून "तुम्ही का नाहीत करत आंदोलन ?" असा प्रश्न विचारत आहेत. विश्वंभर चौधरींनी अण्णा हजारेंच्या या वागणुकीबद्दल जाहीर मत प्रदर्शन करायला हवे.

अण्णांनी ज्या राज्यात लोकपाल नाही त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या घराबाहेर आंदोलन करण्याचा संकल्प २०११ साली सोडला होता. त्याप्रमाणे ते मुंबई आणि लखनौ येथे गेलेही होते. त्या वेळी जनलोकपाल बिल संमतही झाले नव्हते. तरी विशिष्ट राज्यांना लक्ष्य केले होते. गुजरात मधे नऊ वर्षे लोकपाल नसताना तिथे अण्णांनी आंदोलन केले नाही. अजूनही गुजरातेत लोकपाल नाही आणि गेल्या दहा वर्षात मोदींनी त्याबद्दल काही केलेले नाही.

एव्हढा मोठा दगाफटका देशाशी झालेला असताना भ्रष्टाचारी नेत्यांबद्दल प्रश्न विचारून काय मिळणार ?

पाणी वाचवा, पाणी वाचवा.
घडा बघुन पाणी घाला.

आज जिरेटोप घालून बघितला, उद्या राज्याभिषेक करून बघतील. मानुस हौशीच फार
https://www.loksatta.com/mumbai/controversy-over-chhatrapati-shivaji-mah...

<< >>
मोरबी पूल पडतो पण चर्चाही होत नाही.... घड्याळ दुरुस्त करणार्‍या कंपनीला पुलाच्या दुरुस्तीचे कंत्राट कसे मिळाले ? गेले दोने दशके जिल्हा, राज्य पातळीवर आणि दहा वर्षे केंद्रात भाजपा सरकार आहे.
१३५ लोकांचे प्राण गेले होते या मानव निर्मीत दुर्घटनेत.
<<
समुदायाची स्मरणशक्ती अगदी अल्पकाळापुरती असते. ह्या घटनेवर कारवाई करणे हे सर्वथा कोर्टाच्या हातात आहे. भारतीय कोर्टे किती झपाट्याने कामे करतात, खटले किती पटापटा दाखल करतात, न्याय निवाडा किती त्वरित करतात आणि शिक्षा किती तत्परतेने देतात हे आपल्याला माहित आहेच. त्यामुळे बहुतेक आरोपी म्हातारे होऊन मरेपर्यंत हा खटला सुरू देखील होणार नाही. त्याकरता भारताच्या महाथोर न्याय व्यवस्थेचे आभार माना!
Submitted by shendenaxatra on 14 May, 2024 - 02:20 >>

------- १३५ निरपराधी लोकांची हत्या झाली म्हणून सदोष मनुष्य हत्येचा गुन्हा राज्यसरकारने / जिल्हा प्रशासनाने नोंदवला का? केस उभी राहिली आणि कोर्टात पुरावे सादर केले का? कोर्ट निर्णय घेतच असतो. गुन्हेगारांना अटक करुन, कोर्टासमोर पुरावे ठेवण्याचे काम राज्य सरकार/ स्थानिक प्रशासनाचे आहे.

घड्याळ दुरुस्त करणार्‍या कंपनीला पूल दुरुस्तीचे कंत्राट देणार्‍या भ्रष्टाचारी / कुजलेल्या व्यावस्थे विरुद्ध ED/ CBI/ IT ने काय कारवाई केली?

भारतीय कोर्ट झपाट्याने काम करतात याचे चटकन डोळ्यासमोर येणारे उदाहरण म्हणजे राहुल गांधी यांना मोदी बदनामी खटल्यात तब्बल दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली गेली होती ते प्रकरण. न्यायालय अर्थात सुरतचे. किती कमी वेळांत सर्व घटना घडल्या. पुढे खासदारकी रद्द, संसदेतला अडाणी विरोधातला आवाज बंद, घर पण रिकामे करावे लागले होते....