हैदराबाद- महिला अत्याचार मानसिकता.

सामो, भारतात कस्टोडियल डेथ्स अपवादात्मक नाहीत.
एनकाउ़ंटर्सही नाहीत.

>>>>>सामो, भारतात कस्टोडियल डेथ्स अपवादात्मक नाहीत.
एनकाउ़ंटर्सही नाहीत.>>> तुम्ही म्हणत असाल तर असे सर्रास होणे भयानक आहे खरे.

Fear mongering ?

https://timesofindia.indiatimes.com/city/noida/faking-encounter-noida-co...

रेप इश्यूबद्द्ल, प्रॉपर प्रोसेस सुधारण्याबद्दल प्रयत्न केले जात नाहीयेत असे का वाटते तुम्हाला? हे काम आपण सगळ्यांनीच करायला हवे ना? ही फक्त विचारवंतांची जबाबदारी नाही. तसे म्हणणे म्हणजे सामान्य जनतेला कमी लेखणे. आणि इथे खरेच थयथयाट केला गेला का? की विरोधी मत मांडणे म्हणजे थयथयाट?>>>

स्वातीताई, तुमचा दृष्टीकोन मला समजतो आहे आणि तुम्ही तुमच्या जागी योग्य आहात. माझी पोस्ट तुम्हाला उद्देशून नव्हती.

पण प्रत्येक गोष्टीत राजकारण-जात-धर्म बघून मग सोयीस्कर पोझिशन घेऊन निरुद्देश भांडत बसणारे विचारवंत हीच ऊर्जा सिस्टिम रिफॉर्मच्या मागणीसाठी कधी वापरताना दिसलेले नाहीत. रेप बद्दल चर्चा करायला घेतली तर डेथ पेनल्टी नकोच, रेप्स का होतात याची सामाजिक कारणं शोधा (थोडक्यात- absolve the rapists and blame society at large) - अशी आर्ग्युमेंट्स हे लोक करत असतात. बाकी जात-धर्म बघून काडी टाकणं हे तर करतातच. आणि हेच लोक आता रेपिस्टना का मारलं म्हणून रडत आहेत.

पोलीसांनी कायदा हातात घ्यायला नको होता हा मुद्दा मलाही मनात आलाय, पण भरत वा कोणीही, भारतात अशा किती केसेसमधे आरोपींना व्यवस्थित वेळेवर शिक्षा झाली आहे? काय शिक्षा झाली आहे? तसे झाले नसेल, वर्षानुवर्षे केस चालत असेल , आरोपी बाहेर मोकळे फिरत असतील तर या घटनेत लोकांना आनंद झाला तर काय चुकले?
रक्त आटवून आईबाप मुलांना मोठं करतात व कोण एक विकृत क्षणात ते आयुष्य संपवतो. त्या मुलीच्या कुटुंबियांना सावरायला लाख हत्तींचे बळ मिळो.

या घटनेत लोकांना आनंद झाला तर काय चुकले? >> समजा अनेक लोकांसारखे मुलीचे नातेवाईक म्हणाले 'हे असे एनकाऊंटर वाईट झाले. आम्हाला आमच्या मुलीच्या गुन्हेगारांना कायद्याने/न्यायालयाने कॅपिटल पनिशमेंट दिली असती तेव्हाच न्याय झाल्यासारखे वाटले असते. आमचा न्याय मिळवण्याचा अधिकार पोलिसांनी आमच्यापासून हिरावून घेतला '
तर मग कोट्यावधी लोकांना जो आनंद झाला आहे त्याला काय अर्थ ऊरतो?

मुलीचे पालक असे म्हणाले तरी कितीतरी लोकांना आनंद झाला आहे तो 'त्या पालकांना एन्काऊंटरबद्दल काय वाटेल हा विचार मनात न येता', व तो आहे तसाच राहील.
म्हटलं ना, कायदा हातात घेतला गेला त्याचेही वाईट वाटते व नसता घेतला तर ते वर्षानुवर्षे जसे सध्या होते आहे तसे आरामात राहिले असते त्याचेही दु:ख आहे.

प्रियंकाच्या घरच्यांनी पोलिसांना सपोर्ट केलाय. तिला एक बहिण आहे जी या केसमध्ये विटनेस होती. हे चार लोक जिवंत राहिले असते तर बहिणीलाही धोका होता.
दिल्ली केसमधील निर्भयाच्या आईचीही प्रतिक्रिया माध्यमांनी घेतली. तिनेही या सर्व प्रकाराचं जोरदार समर्थन केलंय.
ऑनेस्टली, दॅट्स ऑल पीपल नीड टू हियर टू फील हॅपी. इफ व्ही कॅन गिव्ह दोज फॅमिलीज इव्हन वन मुमेंट ऑफ पीस..

मी लिहिलेल्या रेड सिग्नल च्या उदा वर बर्‍याच जणांना प्रश्न विचारलेत म्हणुन इथेच लिहिते. (विपु वगैरे नको प्लिज. इथेच विचारा. )
नॉर्मल सरकमस्टान्सेस मध्ये रेड सिग्नल अ‍ॅकसिडेंटली तोडून अशा प्रकारे अ‍ॅक्सिडेंट झालेली बरीच उदा आपण बघतो. माझी एक्स्ट्रीम मत त्या लोकांना लागु होत नाहीत. (स्टॉप सिग्नल वर चुकुन न थांबल्यामुळ लॉरा बुश यांच्या कडून एका तरूणावर गाडी घातली गेलेल माहित असेलच.)
या केस मध्ये , या माणसाने अगोदरचे दोन सिग्नल तोडले. आणि तिसर्‍या सिग्नला गाडी या कुटुंबावर घातली. कारण होते , डायव्होर्स प्रोसिडींग्ज इन कोर्ट. उशीर झाला असता तर त्याला छोट्या रकमेचा दंड होणार होता. त्यामुळ त्याने गाडी फास्ट चालवून दुसर्‍यांचा जीव धोक्यात घालणे/घेणे स्वीकारले. दारू पिवून गाडी चालविण्यासारखे आहे हे. जेव्हा तो हॉस्पितल मध्ये अ‍ॅडमिट झाला तेव्हा , अ‍ॅटलिस्ट त्याने गिल्ट्/पश्चाताप दाखवायला हवा होता. याउलट तो स्वतःवर कसा अन्याय झालाय, त्याला हॉस्पिटल मध्ये कशी फेअर ट्रीटमेंट मिळत नाहीये याची तक्रार करत होता. एका मिनिटाकरीता सुद्धा त्याने रिस्पोन्सिबिलिटी घेतली नाही. नंतर नेहमीप्रमाने इन्सॅनिटी ड्यु टु मेंटल हेल्थ इशुज म्हणुन त्याने हॉस्पिटल मध्येच बरेच दिवस मुक्काम ठोकला. अशा माणसाबद्दल जराही फेअर ट्रीटमेंट मिळावी अस वाटत नाही.

प्रियंकाच्या घरच्यांनी पोलिसांना सपोर्ट केलाय. तिला एक बहिण आहे जी या केसमध्ये विटनेस होती. हे चार लोक जिवंत राहिले असते तर बहिणीलाही धोका होता.
दिल्ली केसमधील निर्भयाच्या आईचीही प्रतिक्रिया माध्यमांनी घेतली. तिनेही या सर्व प्रकाराचं जोरदार समर्थन केलंय.
ऑनेस्टली, दॅट्स ऑल पीपल नीड टू हियर टू फील हॅपी. इफ व्ही कॅन गिव्ह दोज फॅमिलीज इव्हन वन मुमेंट ऑफ पीस..>> + १

इफ व्ही कॅन गिव्ह दोज फॅमिलीज इव्हन वन मुमेंट ऑफ पीस..>> ग्रेट! अँड देन वॉट?
'ती मेली म्हणून ते मेले हे चांगले झाले' अशा अर्थाने समाधान मिळाले....असे का?...
बदला आणि न्याय दोन्ही गोष्टींची सुरूवात शेवट सारखाच असतो.... फक्त सुरूवात आणि शेवटामधली प्रोसेस एका गोष्टीला जस्टिफाएबल, रायचस आणि दुसर्‍याला अनजस्टिफाएबल, सिनफुल बनवते.
मॉरल आणि ईमोशनल असा झगडा आहे..ईमोशनल क्लोजर मिळाले तरी ह्या प्रकाराची भलामण करणारा समाज आम्ही न्यायप्रिय, रायचस म्हणून मान ताठ करू शकेल?

>>इफ व्ही कॅन गिव्ह दोज फॅमिलीज इव्हन वन मुमेंट ऑफ पीस.<<
व्हॉट इफ देर इज ए मास्टरमाइंड बिहाइंड धिस हु कॉल्ड दि शॉट्स, अँड नाव हि इज नेव्हर गोइंग टु गेट एक्स्पोज्ड बिकॉज ऑफ धिस ऑर्केस्ट्रेटेड एन्काउंटर? यु थिंक जस्टिस इज सर्व्ड?..

याबाबतीत सखोल चौकशी व्हायलाच हवी. समूळ चौकशीनंतर जी सत्य परिस्थिती समोर येईल - ओन्ली दॅट वुड बी दि रियल क्लोजर फॉर विक्टिम्स फॅमिली...

डबल पोस्ट

>>अशा माणसाबद्दल जराही फेअर ट्रीटमेंट मिळावी अस वाटत नाही.<<
दोन विरुद्ध टोकाच्या घटनांचा संबंध जोडण्याची गल्लत तुम्हि करताय. (ट्रस्ट मी, आय हॅव नो सिंपथी फॉर द गाय हु जंप्ड रेड लाइट; बट आय डु एंपथाय्ज विथ दि प्रिचर्स फॅमिली - बिकॉज दे वेर अ‍ॅट द राँग प्लेस अ‍ॅट द राँग टाइम)

हैद्राबादची घटना प्रिप्लॅन्ड, जाणुनबुजुन किंवा शुद्धीत असताना केलेली आहे. तुम्ही डिस्क्रायब केलेली दुर्घटना (अ‍ॅक्सिडेंट) आहे. इन्वॉलंटरी मॅन्स्लॉटर आणि फर्स्ट डिग्री होमिसाइड यात फरक आहे; अर्थात अमेरिकेत (भारतातहि असावा). तुम्ही डिस्क्राइब केलेली घटना भारतात घडली असती तर कदाचित त्या ड्रायवरला मॉब लिंचिंगला सामोरं जावं लागलं असतं. तसं केल्याने विक्टिम्सना न्याय मिळाला असता, असं तुम्हाला वाटतं?

अमेरिका/भारत, किंवा जगाच्या पाठिवर कुठेहि न्यायसंस्था पर्फेक्ट नाहि. पण याचा अर्थ असा होत नाहि कि जनता आणि कायद्याचे रक्षक यांनी कायदा हातात घेउन परस्पर न्यायनिवाडा करावा. अ‍ॅनर्कित तसं होत असेल, डिमाक्रसीत होता कामा नये...

सगळ्यात भयावह हे आहे की, पोलिसानी खूपच प्लॅनड मूव केला असे दिसतेय ह्या केसमध्ये. राजकिय दबाब सुद्धा असावा.
पण नेहमीप्रमाणे, जनता बळी पडते, कायदाव्यवस्था डळमळीत असल्याने, लोकांच्या मानसिकतेवर परीणाम होणे साहजिकच आहे.

आता जर नीट चौकशी केली ह्या एन्कॉउंटरची तर कळेल. पण चान्सेस कमीच आहेत आतावर झालेल्या केसेसनुसार.

ते सतरा जण निर्दोष होते
https://www.firstpost.com/india/17-killed-in-encounter-at-chhattisgarhs-...

पोलिसांनी हे पीडितेला न्याय मिळावा म्हणुन केलंय असं खरंच वाटतंय का? बलात्काराच्या अजून कितीतरी केसेस असतील ज्यात पोलीस विशेष लक्षही घालत नसतील, आरोपीला अटकही करत नसतील, इतर कुठे नव्हे तर हैदराबादेत सुद्धा.
हे एन्काऊंटर न्याय देण्यासाठी नाही तर कसल्या दबावाखाली झालं असण्याची शक्यताच खूप जास्त आहे.
पोलीस एवढे न्यायप्रिय झाले आहेत तर आता सगळ्या अशा केसेस मध्ये जीव ओतून काम करतील आणि तडीस नेतील त्वरित तक्रार नोंदवून गुन्हे होण्यापासून रोखतील असा विश्वास या घटनेमुळे वाटतोय का?

बलात्कार आणि खून अशा सर्वच प्रकरणांना सारखीच प्रसिद्धी मिळते आणि सारखाच पब्लिक आउटक्राय असतो असे नाही हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. त्यात फरक केला जातोच.

फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने कोर्ट रूम में ताला लगाकर शिमला चले जाना चाहिए और वहां बादाम छुहाड़ा खाना चाहिए. क्योंकि उनका काम खत्म हो गया है. क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर संविधान की शपथ लेकर सासंद बने और टीवी पर आने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना पुलिस की एक असामाजिक करतूत को सही ठहरा दिया है. पुरुषों के अलावा बहुत सी महिलाएं भी उस पब्लिक ओपिनियन को बनाने में लगी हैं और अपने बनाए ओपिनियन की आड़ में इस एनकाउंटर को सही ठहरा रही हैं. यह वही पब्लिक ओपिनियन है जो अखलाक और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को सरेआम मारते समय एक तरह से सोचता है, भीड़ के साथ खड़ा हो जाता है और यह वही पब्लिक ओपिनियन है जो तेलंगाना पुलिस की एनकाउंटर को लेकर भीड़ बन जाता है. क्या पब्लिक ओपनियन अब अदालत है? तो फिर अदालतों को फैसले से पहले ट्विटर पर जाकर देखना चाहिए कि आज का ट्रेंड क्या है. सभी को पता है कि इस घटना को लेकर गुस्सा है. महिलाओं में गुस्सा है तो उस गुस्से में जगह बनाने के लिए महिला सांसद भी एनकाउंटर को सही बता रही हैं.
- रवीश कुमार, एनडीटीव्ही
https://khabar.ndtv.com/video/show/prime-time/supporters-of-telangana-en...

मानव +१.

पोलिसांनी आपला हलगर्जीपणा, कर्तव्यच्युती यांच्यावरील जनक्षोभाचे रूपांतर यशस्वीपणे सूडाच्या उन्मादात केले आहे.

निर्भयाप् प्रकरणानंतर कायद्यात बदल झाले.

त्यांनी पोलि सांसंबंधी आणि लोकप्रतिनिधित्वासंबंधी बदलही सुचवले होते. त्यांचं पुढे काय झालं?

Police reforms: The Committee has recommended certain steps to reform the police. These include establishment of State Security Commissions to ensure that state governments do not exercise influence on the state police. Such Commissions should be headed by the Chief Minister or the Home Minister of the state. The Commission would lay down broad policy guidelines so that the Police acts according to the law. A Police Establishment Board should be established to decide all transfers, postings and promotions of officers. Director General of Police and Inspector General of Police should have a minimum tenure of 2 years.

Reforms in management of cases related to crime against women:

A Rape Crisis Cell should be set up. The Cell should be immediately notified when an FIR in relation to sexual assault is made. The Cell must provide legal assistance to the victim.
All police stations should have CCTVs at the entrance and in the questioning room.
A complainant should be able to file FIRs online.
Police officers should be duty bound to assist victims of sexual offences irrespective of the crime’s jurisdiction.
Members of the public who help the victims should not be treated as wrong doers.
The police should be trained to deal with sexual offences appropriately.
Number of police personnel should be increased. Community policing should be developed by providing training to volunteers.

Electoral reforms: The Committee recommended the amendment of the Representation of People Act, 1951. Currently, the Act provides for disqualification of candidates for crimes related to terrorism, untouchability, secularism, fairness of elections, sati and dowry. The Committee was of the opinion that filing of charge sheet and cognizance by the Court was sufficient for disqualification of a candidate under the Act. It further recommended that candidates should be disqualified for committing sexual offences.

उन्नाव प्रकरण समोर ठेवलं तर यातल्या किती गोष्टी पाळल्या गेल्या?

या एनकाउंटर चे हिरीरीने समर्थन करणार्‍या सर्वांना मी दोन थेट प्रश्न विचारेन. या प्रश्नांची उत्तरे प्रामाणिकपणे स्वतःलाच द्यावीत.
समजा
१ तुमचा मुलगा एकटाच कार घेऊन लांबवर गेला. येताना त्याला तीन तरूण भेटले व लिफ्ट द्यायची विनंती केली. मुलाने लिफ्ट दिली.
दुर्दैवाने त्या तीन तरुणांनी नुकताच एका मुलीचा खून केला आहे. पोलीसानी कारचा पाठलाग केला व चौघांना ताब्यात घेतले. दोन दिवसानी चौघांचे एनकाउंटर झाले.
२ तुमचा मुलगा एक गरीब रिक्षा चालक आहे. त्याने एका मुलीला स्टेशनवरून घरी सोडले. घराबाहेर थांबलेल्या अति श्रीमंत माणसाच्या अति लाडक्या मुलाने त्या मुलीचा खून केला. अति श्रीमंत बापाने पोलिसाना मलिदा चारून तुमच्या मुलाला आरोपी केले. यथावकाश तुमच्या मुलाचा एनकाउंटर झाला.

वरील दोन्ही प्रसंगात तुम्ही "माझा निरपराध मुलगा गेला तरी त्यामुळे निर्भयाच्या आईला आनंद झाला., पीडीत मुलीच्या कुटुंबाला क्लोजर मिळाले व इतर संभाव्य बलात्कार्‍यांना वचक बसला" असे म्हणून आपली समजूत करून घेणार ? पोलिसांना दुवा देणार ?

या प्रश्नांची उत्तरे "हो" असतील तर माझा मानाचा मुजरा घ्यावा. "नाही" असेल तर मी ढोंगी अहे हे मान्य करावे.

एखाद्या स्टेशन वर अचानक गलका होतो , "पाकिटमार " पाकिटमार". एका तरुणाला लोक बदडत असतात. बघेही आपला हात साफ करून घेतात. त्यांना कुणाचे पाकिट गेले, किती नुकसान झाले, खरेच तो पाकिटमार आहे का? याच्याशी देणे घेणे नसते, दोन घटका करमणूक. या एकनाउंटरचे समर्थन करणारे व वरील बघे यात काहीही फरक नाही.

प्राचीन रोम मध्ये म्हणे आरोपींना ठार करणे हा एक समारंभ असे. लोकही गर्दी करून बघत. तेवढीच दोन घटका करमणूक !

( वेळ मिळाल्यास धनंजय चॅटर्जी ची केसही वाचा )

क्षणभरासाठी त्या बातमीने बरं वाटणं काही गैर नाही. चूक नाही. मात्र त्यानंतर विचार करायचा नसेल आणि फक्त एक बाजू लावून धरायची असेल तर मायबोलीचा सुद्धा उकीरडा झाला आहे असे म्हणायचे का ?
प्रश्न विचारणे हा गुन्हा असल्याप्रमाणे जेव्हां वातावरण बनवले जाते, तुम्ही जर एण्काउंटरचे समर्थन करत नसाल तर तुम्ही बलात्का-यांच्या समर्थनार्थ आहात अशा मोहीमा चालवणे आणि त्या प्रमाणे प्रश्न विचारणा-यांना अपमानीत करणे असे होत असेल तर या प्रकरणाचे राजकियीकरण झालेच आहे. त्यावर शांतपणे विचार करायची आता गरज उरलेली नाही किंवा आम्ही तसे होऊ देणार नाही वाल्यांचा जय झालेलाच आहे.

सातत्याने असे होत असेल तर मग अशांना गप्प करण्यासाठी त्यांच्या सिलेक्टिव्ह ओपिनियन ची उदाहरणे देण्यासाठी इतर केसेस सांगणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यातून आणखी भरकटणे होते.

या प्रकरणात पोलिसांनी सुरूवातीला जी हेळसांड केली, बेपव्राई दाखवली त्यामुले जनमत प्रक्षुब्ध झाले होते ही परिस्थिती आहे. पोलिसांनी तत्परता दाखवत जर घटनास्थळी धाव घेतली असती, किंवा कॉल ट्रेस करून जवळच्या पोलीस ठाण्याला घटनास्थळी पाठवले असते तर कदाचित ती मुलगी वाचली असती असे जनमत आहे जे चुकीचे नाही. पोलिसांनी तेव्हां जी उत्तरं दिली ती प्रक्षुब्ध करणारी होती. आणि त्यानंतर सकाळी हा भयानक प्रकार उघडकीला आला.

यात पोलिसांची जी इज्जत गेली ती रिकव्हर करण्यासाठी बूंदसे गई वो हौद से वापस लाते है हा प्रकार केला गेला हे दिसून येते. पोलिसांनी योग्य त्या ठिकाणी कार्यक्षमता दाखवली असती तर ती मुलगी वाचली असती असे कुणालाच का वाटत नाही ?
त्यांनी एण्काउंटर केले म्हणून कित्येक प्रियंका वाचल्या असत्या असे म्हणणा-यांच्या डोक्यात हा साधा विचार का आला नाही ? की सर्वांचे तालिबानीकरण झाले आहे ?
वेळीच हस्तक्षेप होऊन अटक व्हायला लागली तरी धाक राहतोच.

भीती ही आहे की पोलीसांनी जसे दबावाखाली येऊन आत्ता एण्काऊंटर केले , त्याला मान्यता मिळाली की पोलीस मोकाट सुटतील. ज्यांच्या साठी पब्लीक आउटक्राय कधीच नसतो त्यांना या जन्मात न्याय मिळण्याची शक्यता नाही, त्यांना पोलीस सुद्धा न्याय देणार नाहीत. उलट त्यांनाच खोट्या गुन्ह्यात अडकवून एण्काऊटर करून प्रमोशन्स घेतले जातील आणि त्यावरून देशभरात वाहवाची लाट उसळेल.

असाच न्याय खैरलांजी प्रकरणात दिला गेला नाही. त्या गावाला आदर्श गाव म्हणून पुरस्कार मिळाला. भोतमांगे सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन वाट पाहून वारले. त्यांच्या बाजूने कधी पोलीस असा एण्काउंटर करतील ? करायचाच झाला तर एका नेत्याला ज्यांनी डोक्यावर घेतले आहे त्याचे काय ?

जे लोक म्हणतात सीसीटीव्ही फूटेज आहे. तर आता टोल नाक्याला सीसीटीव्ही का नाही म्हणून प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ज्यांनी सीसीटीव्हीत तेच आरोपी होते असा निकाल इथल्या मायबोली कोर्टात दिला आहे त्यांनी कोणत्या साक्षीपुराव्यांचे आधारे हा निकाल दिला ? सीसीटीव्ही असता तर त्याच स्थळी त्या चार जणांना मारले त्याचे सीसीटीव्ही फूटेज का नाही ?

स्की सीसीटीव्ही पण इमोशनल असतात ? वाईट हेतूच्या घटनांचे ते चित्रीकरण करून ठेवतात आणि उदात्त हेतूने केलेल्या एण्काउंटरचे चित्रीकरण होऊ नये म्हणून डोळे बंद करून घेत असतील ?

स्मृती इराणी यावर बारकाईने विचार करतील अशी अपेक्षा आहे.
https://www.hindustantimes.com/india-news/bjp-has-highest-no-of-mps-and-...

ज्याच्या कवितांचे अनुवाद आजही होतात त्या विद्रोही कवी गदर याचीही हत्या अशाच प्रकारे फेक एण्काऊंटर मधे झाली होती. सुधाकर रेड्डी हा नक्षलवादी नेता होता. त्याला नाशिकच्या जेलमधून ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर चार दिवसांनी त्याला चकमकीत ठार केल्याचे वृत्त आले. या हत्या तत्कालीन आंध्रप्रदेश राज्यात झालेल्या होत्या.

भरत, राज, हाब, पुरोगामी गाढव यांचं त्यांच्या चिकाटीबद्दल अभिनंदन. विचारवंत हा शब्द शिवीसारखा वापरणाऱ्या मद्दड लोकांकडून लिहिल्या जाणाऱ्या उन्माद पसरवणाऱ्या लेखांचा आणि प्रतिसादांचा जिथल्या तिथे प्रतिवाद व्हायलाच हवा.

पुरोगामी गा., खैरलांजी मधल्या भोतमांगींबद्दल फार वाईट वाटते. बाकी सर्व पक्षाच्या राजकारण्यांनी केलेल्या अत्याचाराचे पण. ते सर्व स्पष्ट दोषी आहेत का? ते आहेत व तरीही मोकाट फिरत आहेत व कदाचीत सुटतीलही. समजा पैशाच्या, सत्तेच्या जोरावर सुटले व नंतर कोणी त्यांचे एन्काऊंटर केले तर तुम्हाला आनंद होईल का? की त्यांनी उरलेले आयुष्य मजेत घालवलेले चालेल? त्यांना शिक्षा काय व्हावी ?
हा हैद्राबाद बद्दल बोलताय म्हणुन उलट प्रश्न नसुन, खरंच विचारत आहे. त्यांना न्यायलायाने सोडले तरी त्यांना जगण्याचा अधिकार मिळाला याचा खुप राग आहे. निदान जन्मभर तुरुंगात तरी रहायला हवीत, जाऊदेत टॅक्स भरणार्‍यांचे पैसे पण ती आतच खितपत हवीत, आणि बाहेर आली तर त्यांना जगण्याचा अधिकार कोणी देऊ नये, त्यांना कोणी बदला म्हणुन मारुन टाकले तर वाईट वाटणार नाही.
तुम्हाला काय वाटते? कोणीही उत्तर द्या. कदाचीत द्विधा प्रश्नाची उत्तरे मिळून जातील.

सुनिधी, तुम्हाला माझ्या पोस्ट्स समजलेल्या नाहीत हे जाणवले.

या प्रकरणातल्या मुख्य पोलिस अधिकार्‍यांनी काही वर्षांपूर्वी अ‍ॅसिड हल्ल्यातील आरोपींचं ही अगदी अशाच पद्धतीने एनकाउंटर केलं होतं.
द वायर या मीडिया पोर्टलने आंध्र- तेलंगणामधल्या गेल्या काही वर्षांतल्या एन्काउंटर केसेस चा आढावा घेतलाय. उ प्र पोलिस तर अभिमानाने एन्काउंटर्सची आकडेवारी देताहेत.

जेव्हां जेव्हां खैरलांजीचा उल्लेख येतो तेव्हां वाईट वाटते किंवा माहीत नव्हते एव्हढीच प्रतिक्रिया असणारे विशिष्ट केस मधे अतिसंवेदनशील का होतात असा उलटा प्रश्न आहे. खैरलांजी मधे महिला संघटना सपशेल अपयशी ठरल्या होत्या. या प्रकरणाचा उल्लेख हा सातत्याने करण्याची आवश्यकता आहे. कारण भारतातल्या संवेदनशीलतेला वर्ग, वर्ण, प्रवाह असे काही न काही चिकटलेले असते. मुख्य प्रवाह कशाची दखल घेतो त्याबाबत मत व्यक्त झाले की आपण संवेदनशील. बाकीचे गेले खड्ड्यात.

त्या गोष्टी पटलावर आणून जाणीव करून देणा-यांनाच विचित्र प्रश्न विचारून वितंडवाद घालून काय मिळणार आहे ? अशांच्या केस मधे एण्काउंटर होणार आहे का हा प्रश्न विचारणे म्हणजे असा एण्काउंटर झाला तर आनंद होईल असा अर्थ कुणी घेईल असे स्वप्नात देखील वाटू शकत नाही. बेसिकमाधेच गोची असेल तर काय कप्पाळ चर्चा करणार आपण ?