लोकसंख्येवर ( लिहून) बोलू काही.

आपल्या देशाची लोकसंख्या एकशे तीस कोटींवर गेली आहे. सद्यस्थितीत आणखी बऱ्याच कोटींची भर पडली आहे. पुर्वीचं एकत्र कुटुंब पद्धती जाऊन विभक्त कुटुंब पद्धती येऊन दशकं लोटली. आता प्रत्येकाला स्वतंत्र घर हवं असतं. एका घरात स्वतंत्र खोल्या हव्या आहेत. स्वतंत्र गॅजेट्स, वाहनं असे स्व मालकीचं असावं यासाठी सगळा आटापिटा चाललेला दिसतोय.
या सगळ्याचा विचार केला तर वाढलेल्या गरजा भागविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण सुरू आहे व बेकारी हटवण्यासाठी सरकारही औद्योगिकीकरणाला चालना देत आहे. हे सगळे करताना. जंगल, सुपिक शेतजमीन, जलस्त्रोत यावर अतिशय वाईट रितीने अतिक्रमण होत आहे. शहरांचा विकास कितीही केला तरी काम शोधत येणारे माणसांचे लोंढे शहरातील सुविधांवर ताण आणून प्रगतीवर पाणी फिरवत आहे.
सरकार कुटुंब नियोजन, हम दो हमारे दो असे कुठेतरी फाटलेल्या आभाळाला ठिगळ लावू पाहतंय पण ते परिणामकारक नाहीत.
देशाला अतिशय कडक धोरण या बाबतीत घेणे गरजेचे आहे. नाहीतर गुन्हेगारी, प्रदुषण, अपघात या गोष्टी वाढतच राहतील व एकदिवस निसर्ग कोलमडून पडेल. यावर उपाय सुचवावेत ही विनंती.