'जिएसटी' आहे तरी काय??

Submitted by र।हुल on 27 June, 2017 - 13:41

'जिएसटी' अर्थात गुड्स अँड सर्व्हिस टैक्स १ जूलै २०१७ पासून भारतात लागू होणार आहे त्या अनुषंगाने मला आत्ताच आमच्या करसल्लागार अर्थात सिए कडून नविन इन्व्हॉइसचा फॉरमैट (proforma as per GST rules) प्राप्त झाला आहे. तो बघून मला जे प्रश्न पडले तसे सामान्यपणे सर्वांनाच पडतील..मला पडलेल्या प्रश्नांचे निराकरण आमच्या करसल्लागाराकडून होईलच मात्र सामान्य अशा कुठल्याही व्यक्तीला समजू शकेल अशा स्वरूपात GST चं स्वरूप उलगडावं यासाठी हा धाग्याचा प्रपंच.
जिएसटी चं ढोबळमानाने, संपुर्ण देशभरात एकच करप्रणाली असं वर्णन करण्यात येतं परंतू देशभरातील सामान्य नागरिक, लघु-उद्योजक, पुरवठादार आणि कर सल्लागार अशा सर्वांमध्ये अजूनही भरपूर संभ्रमाचे वातावरण आहे.
जिएसटीबाबत मायबोलीवर कार्यरत असणार्या या क्षेत्रातील जाणकारांनी आणि तज्ञांनी सामान्य माणसाला समजू शकेल अशा प्रकारे येथे चर्चा घडवून आणावी अशी अपेक्षा.

आता मला सुरूवातीला पडलेले काही प्रश्न→
१) या इन्वॉईस मध्ये CGST, SGST आणि IGST असे तिन कॉलम्स आहेत. या संज्ञांचा नक्की अर्थ काय?
२) एक्स्पोर्ट इन्वॉईस मध्ये वरीलपैकी कुठल्याही स्वरूपात (CGST, SGST,IGST etc.) कर लावण्यात आलेला नाही याचा अर्थ निर्यात होणार्या उत्पादनावर/मालावर/सेवेवर तो आकारण्यात येणार नाही काय?
३) 'GST payable on reverse charge' ही नक्की काय कन्सेप्ट आहे?
४) विस लाख रुपयापर्यंत वार्षिक उलाढाल असणारे उत्पादक, पुरवठादार, व्यापारी GST तून वगळणार परंतू यांनी खरेदी केलेला माल किंवा सेवा (as a raw material or primary service) GST भरून खरेदी केलेला असेल तर कसं करणार की असा माल किंवा सेवा खरेदी करताना उत्पादन मर्यादेमुळे supply chain मधील आधीच्या कडीला (previous service or goods provider) आपण GST देण्याचीही आवश्यकता नाही??
५) GST लागू होण्यापूर्वी vat भरून खरेदी केलेल्या मालाबाबत नक्की काय भूमिका आहे?
६) कर विवरणपत्र भरण्यावरून बराच गोंधळ आहे.

Frequently Asked Questions साठी खालील लिंक्स वरून pdf file डाउनलोड केल्यास बहुतांश शंकांच निरसन होऊ शकेल.

●इंग्रजी आवृत्ती साठी―
http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/deptt_offcr/faq-on-gst.pdf

●मराठी आवृत्ती साठी―
http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/faq-on-gst-marathi.pdf

महाराष्ट्र सरकारने जीएसटीची माहिती असलेली एक मराठी पुस्तिका प्रसिद्ध केलेली आहे.
इच्छुकांनी ती अवश्य वाचावी.
http://www.mahavat.gov.in/Mahavat/MyFold/WHATS%20NEW/GST%20Book%20Marath...
हि लिंक माहीती करून दिल्याबद्दल प्रसाद यांचे आभार!

मायबोलीकर सुजा यांनी या धाग्यावर दिलेला प्रतिसाद मुळ धाग्यात सामाविष्ट करत आहे.

नवीन Submitted by सुजा on 1 July, 2017 - 19:22...
विकास सोमण या माझ्या फेसबुक फ्रेंड चे स्टेटस त्यांच्या परवानगीने इथे कॉपी - पेस्ट करत आहे
विकास सोमण हे चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.

....राहता राहिला प्रश्न tax implementation चा .... तर एकसूत्री कर प्रणाली, सूसूत्रता व सोपी करप्रणाली वर देशाचे अर्थव्यवस्थेचं यश अवलंबून असतं... त्यामुळे जी एस टी बाबत कोणीही कितीही थिल्लर विरोध केला तरी "जी एस टी" हिट होणारच...
करावर कर ज्याला आम्ही आमच्या भाषेत cascading effect (कॅसकॅडींग इफेक्ट) म्हणतो तो वाचणार आहे. थोडक्यात सांगायचं तर एक्साईज लावलेल्या वस्तूवर पुन्हा वॅट लागणे म्हणजे कॅसकॅडींग इफेक्ट ... कारण पूर्वी इथे एक्साईज केंद्राच्या तिजोरीत तर वॅट राज्याच्या तिजोरीत जायचा. पण सामान्यांना करावर कर लागत होता... आता हा भार जाणार...
एक लक्षात घ्या "कर प्रणाली जितकी सोपी तितकी अर्थव्यवस्थेची भरभराट असते" ह्याच सूत्रानुसार वॅट आला. वॅटने BST आणि CST वर मात केली. इन्पूट टॅक्स क्रेडीट म्हणजे सेवा देताना किंवा वस्तू विकताना केलेल्या खरेदीवर अथवा घेतलेल्या सेवेवरील कर वजावट म्हणून मिळणे हे सुरु झाले... त्याचेच हे पुढचे पाऊल आहे.अर्थशास्त्र हे कधीच फिक्स्ड असू शकत नाही... निसर्ग, समाजरचना, राहणीमान, आंतरराष्ट्रीय घटना ह्यांचा अर्थशास्त्रावर वारंवार परिणाम होत असतो. त्यानुसार अर्थशास्त्र बदलत असते व सरकारी उपायही... मग कुठलेही सरकार असो ते हेच करते...
सरकारचे उद्दिष्ट हे सरकारी उत्पन्न वाढवणे, देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणे आणि ह्याच सोबत लोकांच्या गरजांकडे लक्ष देणे असते...
जास्त क्लिष्ट, गुंतागुंतीची कर रचना आणि जास्त कर हे देखील अर्थव्यवस्था वाढीस खिळ घालतात ... म्हणूनच ह्या सगळ्याचा मेळ घालणे गरजेचे असते...
भारतातली जनता (ह्यात सत्ताधारी आले, विरोधक आले, फेसबुकीय समर्थक आले आणि सगळेच आले) एका नव्या करप्रणालीला सामोरे जातेय.. जग जेव्हा भारताकडे "आर्थिक महासत्ता" म्हणून पाहतय तेव्हा करप्रणालीच्या ह्या नव्या बदलाकडे "जागतिक बदल" म्हणून पाहताना हा बदल स्वीकारला पाहिजे..सामान्य जनतेच्या मनातला गोंधळ चुकीचा नाही पण लवकरच सारे चित्र स्पष्ट होईल. आत्ता कुठे तरी "अरुणोदय" झालाय.

(हेच मत माझे २०१३ साली देखील होते)
--- विकास सोमण

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

GST कायद्याने ग्राहकाचे पैसे वाचतात हा भ्रम आहे.
>>>
मलाही असंच वाटतं किंमतीमध्ये जास्त फरक पडणार नाही.
पण GST मुळे लहानमोठे सर्व उद्योजक एका समान सुत्रात बांधले जातायत. व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि without bill खरेदीविक्री वर मर्यादा येऊन करसंकलन वाढेल. लोकांना आर्थिक शिस्त लागेल...

तसाही कररचनेत मूलभूत असा काही फरक नाहीये, मग वस्तू स्वस्त होतील असा भ्रमित करणारा प्रचार का सुरु आहे?
>>>
असा प्रचार म्हणजे सामान्य लोकांसाठी सोडलेलं पिल्लू असू शकतं...

Submitted by Sanjeev.B on 29 June, 2017 - 13:37
कार सर्विसिंग / रिपेर्स वर किती कर लागेल.
>>>
१८%

धन्स राहुल.
कार सर्विसिंग / रिपेर्स हे वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट च्य अंतर्गत येऊ शकतं का.
वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट ला १२% कर आहे कि १८%

सर्विस सेक्टर साठी लागू होणार्या GST च्या Rates बाबत येथे बघा. Happy

या file मध्ये पान ४ वर असलेल्या ३६ क्रमांकावर नमुद करण्यात आल्यानुसार मी १८% सांगितलं. कारण बाकी इतर ठिकाणी कुठेही cars Repairing and servicing चा उल्लेख नाहीये.

Shashi Tharoor
2 mins ·

BJP's cumbersome GST w/5 tier Tax structure(5%,12%,18%,28%,43%), highest rates in the world, will hurt shopkeepers, traders, small business

>>> ४३% कर आहे का खरंच कशावर?

४३% मी अजूनतरी कशातही पाहीलं नाही.

GST Council च्या दि. १८-१९ मे २०१७ रोजी झालेल्या१४ व्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार
0%, 5%, 12%, 18%, 28%
ह्या कर आकारणीच्या पाच स्टेज आहेत.

मालावर आकारण्यात येणार्या कराचा दर बघण्यासाठी हि फाईल बघा.

मार्मिक, मलाही तसेच वाटते आहे. १५ टक्के हा २८% वर लावलेला सेस आहे. पण लोक जाणून बुजून गोंधळ घालून २८+१५ असे करत आहेत.

तरीही २८ टक्के अधिकतम असतांना त्याच्यावर आणखी १५% सेस लावायचा, म्हणजे जीएसटीच्या मूळ संकल्पनेत बरेच बदल केलेले दिसत आहेत. ढोबळमानाने एक संपूर्ण नवी करवाढ जिएसटी च्या गोंडस नावाखाली आणली जात आहे का असा मला डाउट येतोय. अर्थात मी जाणकार नाही पण व्यवसायिक आहे.

२८% वर १५% सेस लावून एकूण कर ३२.२०% होत आहे. म्हणजे १००० रुपयातले सरळ सरळ ३२२ रुपये सरकार घेणार.

या सर्व करांचे नेमके करणार काय आहेत ह्याबद्दल मात्र काही चर्चा दिसत नाहीये.

४३% GST नसून अधिकतम(१५%) सेस आहे.
>>>
पण हा सेस कुठल्याही सर्वसाधारण वस्तूवर सेवेवर नाहीये...
तंबाखू वैगरे व तत्सम वस्तूंवर आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवं.

सर्व manufacturers ना त्यांच्या products चं नव्यानं मुल्यांकन करून नवी किंमत ठरवावी लागणार असं दिसतंय. बराच गोंधळ होणारेय...

Manufacture साठी त्यांच्या प्रॉडक्ट्स ना HSN नंबर अस काहीतरी आहे त्यामुळे त्याच रेकॉर्ड ठेवण सोपं जाईल अशी ढोबळ माहिती आलीय.

२८% वर १५% सेस लावून एकूण कर ३२.२०% होत आहे. म्हणजे १००० रुपयातले सरळ सरळ ३२२ रुपये सरकार घेणार. >>>
मला वाटतं येथे रूपयातले ऐवजी रूपयांवर हवंय Happy

अक्षय, हो. कस्टम्स टॅरिफ कोड मधिल पहिली चार अंके = HSN code.

जर कुठल्या प्रॉडक्टला / सेवेला HSN code अस्तित्वात नसेल तर GST २८% पडणार.
अशा प्रॉडक्ट्सना HSN code मिळवण्यास अर्ज करावा लागेल.

पण हा सेस कुठल्याही सर्वसाधारण वस्तूवर सेवेवर नाहीये...

छोट्या व मोठ्या कारवर आहे. तरीही ह्या गाड्यांच्या किमती कमी होणार आहे.

कारण आतापर्यंत फक्त GST पूर्वीच्या किमती व GST लागू झाल्यावरच्या किमती दाखवून दिशाभूल केली जात होती. त्यात स्थानिक दर पकडले जात नव्हते.

GST करप्रणालीत वस्तू, मालांचे वर्गिकरण करण्यासाठी HSN (Harmonized System of Nomenclature) code प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. ज्यांची उलाढाल १.५ कोटी ते ५ कोटी पर्यंत आहे त्यांना त्यांच्या चलनावर / इन्व्हॉइस वर two digit संकेतांकाचा उल्लेख करावा लागेल. ज्यांची उलाढाल ५ कोटी व त्यापेक्षा जास्त आहे त्यांना four digit संकेतांकाचा उल्लेख करावा लागणार. ज्यांची उलाढाल १.५ कोटीपेक्षा कमी आहे त्यांना HSN code चा उल्लेख करण्याची आवश्यकता नाही.
HSN ही संकल्पना नक्की काय आहे बघावं लागेल..
invoice चा जो सर्वसाधारण proforma आहे (as per gst rule) त्यामध्ये HSN हा एक कॉलम आहे.

सेवांच्या वर्गीकरणासाठी services accounting code अर्थात् SAC नुसार होईल.

जर कुठल्या प्रॉडक्टला / सेवेला HSN code अस्तित्वात नसेल तर GST २८% पडणार.
अशा प्रॉडक्ट्सना HSN code मिळवण्यास अर्ज करावा लागेल.
>>>
मानवकाका, जर माहीती असेल तर या HSN code विषयी अजून समजावून सांगाल ? Happy

उद्या सकाळ पासून नवीन प्राणलिने टॅक्स आकारला जाणार असताना, उद्योजक लोक बघावे लागेल, कदाचित असे असेल, नंतर कळेल अशी भाषा वापरताना पाहून भीती वाटतेय,

उद्या सकाळ पासून नवीन प्राणलिने टॅक्स आकारला जाणार असताना, उद्योजक लोक बघावे लागेल, कदाचित असे असेल, नंतर कळेल अशी भाषा वापरताना पाहून भीती वाटतेय, >>>
सिम्बाजी, वास्तव परीस्थिती अशी नक्कीच आहे...बराच सावळा गोंधळ आहे... एकतरी बरंय की नोटाबंदीचा निर्णय जसा अचानक जाहीर केला होता तसं काही झालं नाहीये... Lol

VAT No. आणि CST No. यांना replace करणारा Permanent GSTIN अजूनही मिळालेला नाहीये Provisional Numbers provide केलेत...

Composition Scheme हि ७५ लाखां पेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल (मागील वर्ष) असलेल्या सर्व छोट्या उद्योजकांना मोठ्या उद्योजकांबरोबर स्पर्धा करताना कॉम्पिटिशन मध्ये टिकण्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

या scheme नुसार ट्रेडर्स साठीचा दर हा वार्षिक उलाढाली वर १% , उत्पादकांसाठी २-३% व रेस्टोरेंट्स चालविणार्या उद्योजकांसाठी ५% आहे.
(हॉटेल व्यावसायिक सोडून इतर सर्व सेवा क्षेत्र या स्किम मधून वगळण्यात आले आहे.)

विकास सोमण या माझ्या फेसबुक फ्रेंड चे स्टेटस त्यांच्या परवानगीने इथे कॉपी - पेस्ट करत आहे
विकास सोमण हे चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत .

कॉन्ग्रेसनेच "जी एस टी" आणण्यासाठी प्रयत्न केले पण जेव्हा जी एस टी लागू केला जात होता तेव्हा परसाकडला गेले...
ह्याला करंटेपणा म्हणण्या ऐवजी त्यांचं फुटकं नशीब म्हणा...
राहता राहिला प्रश्न tax implementation चा .... तर एकसूत्री कर प्रणाली, सूसूत्रता व सोपी करप्रणाली वर देशाचे अर्थव्यवस्थेचं यश अवलंबून असतं... त्यामुळे जी एस टी बाबत कोणीही कितीही थिल्लर विरोध केला तरी "जी एस टी" हिट होणारच...
करावर कर ज्याला आम्ही आमच्या भाषेत cascading effect (कॅसकॅडींग इफेक्ट) म्हणतो तो वाचणार आहे. थोडक्यात सांगायचं तर एक्साईज लावलेल्या वस्तूवर पुन्हा वॅट लागणे म्हणजे कॅसकॅडींग इफेक्ट ... कारण पूर्वी इथे एक्साईज केंद्राच्या तिजोरीत तर वॅट राज्याच्या तिजोरीत जायचा. पण सामान्यांना करावर कर लागत होता... आता हा भार जाणार...
एक लक्षात घ्या "कर प्रणाली जितकी सोपी तितकी अर्थव्यवस्थेची भरभराट असते" ह्याच सूत्रानुसार वॅट आला. वॅटने BST आणि CST वर मात केली. इन्पूट टॅक्स क्रेडीट म्हणजे सेवा देताना किंवा वस्तू विकताना केलेल्या खरेदीवर अथवा घेतलेल्या सेवेवरील कर वजावट म्हणून मिळणे हे सुरु झाले... त्याचेच हे पुढचे पाऊल आहे.अर्थशास्त्र हे कधीच फिक्स्ड असू शकत नाही... निसर्ग, समाजरचना, राहणीमान, आंतरराष्ट्रीय घटना ह्यांचा अर्थशास्त्रावर वारंवार परिणाम होत असतो. त्यानुसार अर्थशास्त्र बदलत असते व सरकारी उपायही... मग कुठलेही सरकार असो ते हेच करते...

सरकारचे उद्दिष्ट हे सरकारी उत्पन्न वाढवणे, देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणे आणि ह्याच सोबत लोकांच्या गरजांकडे लक्ष देणे असते...
जास्त क्लिष्ट, गुंतागुंतीची कर रचना आणि जास्त कर हे देखील अर्थव्यवस्था वाढीस खिळ घालतात ... म्हणूनच ह्या सगळ्याचा मेळ घालणे गरजेचे असते...
भारतातली जनता (ह्यात सत्ताधारी आले, विरोधक आले, फेसबुकीय समर्थक आले आणि सगळेच आले) एका नव्या करप्रणालीला सामोरे जातेय.. जग जेव्हा भारताकडे "आर्थिक महासत्ता" म्हणून पाहतय तेव्हा करप्रणालीच्या ह्या नव्या बदलाकडे "जागतिक बदल" म्हणून पाहताना हा बदल स्वीकारला पाहिजे..सामान्य जनतेच्या मनातला गोंधळ चुकीचा नाही पण लवकरच सारे चित्र स्पष्ट होईल. आत्ता कुठे तरी "अरुणोदय" झालाय, लवकरच क्षितीजावर भगवा सूर्य झळकेल...
(हेच मत माझे २०१३ साली देखील होते)
--- विकास सोमण

लवकरच क्षितीजावर भगवा सूर्य झळकेल...

>>> हा काय प्रकार आहे? जीएसटीबद्दल लिहिलंय की भाजपची तळी उचलायला. टिपिकल संघी पोस्ट आहे.

Pages