'जिएसटी' आहे तरी काय??

Submitted by र।हुल on 27 June, 2017 - 13:41

'जिएसटी' अर्थात गुड्स अँड सर्व्हिस टैक्स १ जूलै २०१७ पासून भारतात लागू होणार आहे त्या अनुषंगाने मला आत्ताच आमच्या करसल्लागार अर्थात सिए कडून नविन इन्व्हॉइसचा फॉरमैट (proforma as per GST rules) प्राप्त झाला आहे. तो बघून मला जे प्रश्न पडले तसे सामान्यपणे सर्वांनाच पडतील..मला पडलेल्या प्रश्नांचे निराकरण आमच्या करसल्लागाराकडून होईलच मात्र सामान्य अशा कुठल्याही व्यक्तीला समजू शकेल अशा स्वरूपात GST चं स्वरूप उलगडावं यासाठी हा धाग्याचा प्रपंच.
जिएसटी चं ढोबळमानाने, संपुर्ण देशभरात एकच करप्रणाली असं वर्णन करण्यात येतं परंतू देशभरातील सामान्य नागरिक, लघु-उद्योजक, पुरवठादार आणि कर सल्लागार अशा सर्वांमध्ये अजूनही भरपूर संभ्रमाचे वातावरण आहे.
जिएसटीबाबत मायबोलीवर कार्यरत असणार्या या क्षेत्रातील जाणकारांनी आणि तज्ञांनी सामान्य माणसाला समजू शकेल अशा प्रकारे येथे चर्चा घडवून आणावी अशी अपेक्षा.

आता मला सुरूवातीला पडलेले काही प्रश्न→
१) या इन्वॉईस मध्ये CGST, SGST आणि IGST असे तिन कॉलम्स आहेत. या संज्ञांचा नक्की अर्थ काय?
२) एक्स्पोर्ट इन्वॉईस मध्ये वरीलपैकी कुठल्याही स्वरूपात (CGST, SGST,IGST etc.) कर लावण्यात आलेला नाही याचा अर्थ निर्यात होणार्या उत्पादनावर/मालावर/सेवेवर तो आकारण्यात येणार नाही काय?
३) 'GST payable on reverse charge' ही नक्की काय कन्सेप्ट आहे?
४) विस लाख रुपयापर्यंत वार्षिक उलाढाल असणारे उत्पादक, पुरवठादार, व्यापारी GST तून वगळणार परंतू यांनी खरेदी केलेला माल किंवा सेवा (as a raw material or primary service) GST भरून खरेदी केलेला असेल तर कसं करणार की असा माल किंवा सेवा खरेदी करताना उत्पादन मर्यादेमुळे supply chain मधील आधीच्या कडीला (previous service or goods provider) आपण GST देण्याचीही आवश्यकता नाही??
५) GST लागू होण्यापूर्वी vat भरून खरेदी केलेल्या मालाबाबत नक्की काय भूमिका आहे?
६) कर विवरणपत्र भरण्यावरून बराच गोंधळ आहे.

Frequently Asked Questions साठी खालील लिंक्स वरून pdf file डाउनलोड केल्यास बहुतांश शंकांच निरसन होऊ शकेल.

●इंग्रजी आवृत्ती साठी―
http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/deptt_offcr/faq-on-gst.pdf

●मराठी आवृत्ती साठी―
http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/faq-on-gst-marathi.pdf

महाराष्ट्र सरकारने जीएसटीची माहिती असलेली एक मराठी पुस्तिका प्रसिद्ध केलेली आहे.
इच्छुकांनी ती अवश्य वाचावी.
http://www.mahavat.gov.in/Mahavat/MyFold/WHATS%20NEW/GST%20Book%20Marath...
हि लिंक माहीती करून दिल्याबद्दल प्रसाद यांचे आभार!

मायबोलीकर सुजा यांनी या धाग्यावर दिलेला प्रतिसाद मुळ धाग्यात सामाविष्ट करत आहे.

नवीन Submitted by सुजा on 1 July, 2017 - 19:22...
विकास सोमण या माझ्या फेसबुक फ्रेंड चे स्टेटस त्यांच्या परवानगीने इथे कॉपी - पेस्ट करत आहे
विकास सोमण हे चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.

....राहता राहिला प्रश्न tax implementation चा .... तर एकसूत्री कर प्रणाली, सूसूत्रता व सोपी करप्रणाली वर देशाचे अर्थव्यवस्थेचं यश अवलंबून असतं... त्यामुळे जी एस टी बाबत कोणीही कितीही थिल्लर विरोध केला तरी "जी एस टी" हिट होणारच...
करावर कर ज्याला आम्ही आमच्या भाषेत cascading effect (कॅसकॅडींग इफेक्ट) म्हणतो तो वाचणार आहे. थोडक्यात सांगायचं तर एक्साईज लावलेल्या वस्तूवर पुन्हा वॅट लागणे म्हणजे कॅसकॅडींग इफेक्ट ... कारण पूर्वी इथे एक्साईज केंद्राच्या तिजोरीत तर वॅट राज्याच्या तिजोरीत जायचा. पण सामान्यांना करावर कर लागत होता... आता हा भार जाणार...
एक लक्षात घ्या "कर प्रणाली जितकी सोपी तितकी अर्थव्यवस्थेची भरभराट असते" ह्याच सूत्रानुसार वॅट आला. वॅटने BST आणि CST वर मात केली. इन्पूट टॅक्स क्रेडीट म्हणजे सेवा देताना किंवा वस्तू विकताना केलेल्या खरेदीवर अथवा घेतलेल्या सेवेवरील कर वजावट म्हणून मिळणे हे सुरु झाले... त्याचेच हे पुढचे पाऊल आहे.अर्थशास्त्र हे कधीच फिक्स्ड असू शकत नाही... निसर्ग, समाजरचना, राहणीमान, आंतरराष्ट्रीय घटना ह्यांचा अर्थशास्त्रावर वारंवार परिणाम होत असतो. त्यानुसार अर्थशास्त्र बदलत असते व सरकारी उपायही... मग कुठलेही सरकार असो ते हेच करते...
सरकारचे उद्दिष्ट हे सरकारी उत्पन्न वाढवणे, देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणे आणि ह्याच सोबत लोकांच्या गरजांकडे लक्ष देणे असते...
जास्त क्लिष्ट, गुंतागुंतीची कर रचना आणि जास्त कर हे देखील अर्थव्यवस्था वाढीस खिळ घालतात ... म्हणूनच ह्या सगळ्याचा मेळ घालणे गरजेचे असते...
भारतातली जनता (ह्यात सत्ताधारी आले, विरोधक आले, फेसबुकीय समर्थक आले आणि सगळेच आले) एका नव्या करप्रणालीला सामोरे जातेय.. जग जेव्हा भारताकडे "आर्थिक महासत्ता" म्हणून पाहतय तेव्हा करप्रणालीच्या ह्या नव्या बदलाकडे "जागतिक बदल" म्हणून पाहताना हा बदल स्वीकारला पाहिजे..सामान्य जनतेच्या मनातला गोंधळ चुकीचा नाही पण लवकरच सारे चित्र स्पष्ट होईल. आत्ता कुठे तरी "अरुणोदय" झालाय.

(हेच मत माझे २०१३ साली देखील होते)
--- विकास सोमण

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मोहन की मीरा छान माहिती.
येणारा काळच सांगेल या जीएसटीच्या यश अपयशाबद्दल हे खरंय, पण माझ्यासारख्या सामान्यांना त्याचेही मूल्यमापन करता येणार नाही हे ही खरंय. हल्ली जिथे सरकारचा संबंध येतो ते सारे राजकारणाच्या चष्म्यातून बघितले जात असल्याने कोणत्या जाणकाराच्या माहितीवर विश्वास ठेवायचा हे देखील अवघड होऊन जाते.

सध्या चालू असलेलं जीएसटी बद्दलचं वातावरण वाय२के ची आठवण करुन देणारं आहे. पुढच्या सहा महिन्यात कळेलच.

२० लाखाच्या आत वाल्यांना जीएसटी लागू नाही पण त्यांनी माल जर २० लाखाच्या वरच्या व्यापार्‍याकडून घेतला तर तो व्यापारी त्यावर जीएसटी वसूल त्यांच्याकडून वसूल करणार मग ते जीएसटी टॅक्स कसा रेफंड होणार ? बिना जीएसटी नंबर? २० लाखापर्यंत व्यापार झाला हे जीएसटी रिटर्न्स न भरता सरकारला कसे कळणार?

भाबडा प्रश्न आहे पण आमच्यासारख्या व्यापारांसाठी महत्त्वाचा आहे. कुणाला यावर माहीती असेल तर नक्की सांगावे

भूषणजी आपल्याला पडलेला प्रश्न मलाही पडलाय..
आणखी एक म्हणजे composition scheme हा पर्याय 50 लाखांच्या आत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापार्यांना देण्यात आलाय जो वैकल्पिक आहे परंतू त्याच्या कर आकारणी बाबत तसेच अंमलबजावणी बाबत बरीच संदिग्धता दिसत आहे.

२० लाखाच्या आत वाल्यांना जीएसटी लागू नाही>> लागू नाही असे थोडे आहे, तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही जीएसटी नंबर घेऊन सगळी प्रोसेस करु शकता. थोडेसे डोके खाजवल्यावर असे लक्षात आले आहे, की जीएसटी नंबर न घेता फार काही फायद्याचे घडणार नाही, त्यापेक्षा नंबर घेऊन प्रोसेस फॉलो केली तर त्याचा जास्त सोयीचे होईल.
तुमचे उत्पन्न २० लाखापेक्षा कमी दाखवून जीएसटी प्रोसेस मधून सूट घेतलीत तर काही ठराविक टक्के रक्कम डायरेक्ट जीएसटी म्हणून भरावी लागणारच आहे, पण मग तुम्ही खरेदी करताना भरलेला कर तुम्ही परत मागू शकणार नाही.

नोटबंदीला सगळ्यांनी व्यवस्थीत सपोर्ट केला असता तर कुठल्या कुठे पोहचलो असतो आपण>> नोटबंदीला सपोर्ट न करण्याचा पर्याय उपलब्ध होता? ती तर कम्पलसरी होती. आणि सपोर्ट केले नाही म्हणजे नक्की काय केले?

२० लाखाच्या आत वाल्यांना जीएसटी लागू नाही>> लागू नाही असे थोडे आहे, तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही जीएसटी नंबर घेऊन सगळी प्रोसेस करु शकता.

>> जीएसटीन ऑप्शनल आहे का? जरा उदाहरण देऊन कोणी सांगणार काय?

मी पंधरा लाखाचा व्यवसाय करणार एक बुट विक्रेता आहे. माझ्या ग्राहकाला २००० हजार रुपयाचा शुज विकला, तोच शुज मला डिस्ट्रीब्युटरकडून १६०० ला मिळाला आहे. म्हणजे मी डिस्ट्रीबुटरला १६०० पे केलेत. आता या उदाहरणात नेमके काय पुढे घडेल कोणी जाणकार सांगेल काय?

लेमन लॉजिक: जर १०% GST असेल तर तुम्ही १६० GST distributer ला पे केलात. ग्राहकाने २०० तुम्हाला पे केला. तुम्ही तिमाहीचा भराल तेव्हा आता सरकारला ४० रु भरायचा.
कारण १६० सरकारला distributer कडून मिळेल.
त्याने समजा रॉ मटेरीअल १००० ला घेतलं असेल आणि तेव्हा १०० त्या रॉ मटेरीअल वाल्याला दिले असतील तर तो ६० भरेल आणि सो ऑन.
जाणकार सांगतीलच.

आत्ता सुद्धा सगळ्या विक्रेत्यांकडे व्हॅट टीन नंबर आहे असे थोडेच आहे.

https://cleartax.in/s/tax-calculation-gst

इथे तुम्हाला कॅलक्युलेशन्स कशी असतील ते दाखवले आहे.

इनपुट टॅक्स क्रेडीट मुळे वरती अमितवने म्हटले आहे तसे होईल. तुम्ही दाखवलेले खरेदीचे बील आणि होलसेलर नी दाखवलेले विक्रीचे बील हे मॅच झाले तर एकदा होलसेलरने टॅक्स भरलेला असल्यामुळे तुम्हाला तुम्ही जो जास्तीचा टॅक्स गोळा केला आहे तेव्हढाच भरावा लागेल. त्यामुळे होलसेलर त्याची विक्रीची पावती पोर्टल वर अपलोड करण्या इतकेच तुम्ही तुमची खरेदीची पावती पोर्टल वर अपलोड करणे ही महत्त्वाचे आहे. तसे झाले तरच इनपुटटॅक्स क्रेडीट मिळेल. आणि तुम्ही टॅक्स किती नियमित भरता त्यावर अपोआप रेटींग मिळणार आहे, त्यामुळे ज्याचे रेटींग चांगले त्याच्या बरोबर व्यवहार केला तर आपल्याला इनपुट टॅक्स क्रेडीट वेळेत मिळेल असे असल्यामुळे ज्यांचे रेटींग चांगले आहे अश्यांकडून वस्तू घेण्याचे प्रमाण वाढणार आहे.

म्हणजेच मी अंडर-वीसलाख टर्नओवर वाला आहे मग मला रिटर्न्स भरायची गरज नाही, जीएसटी लागू नाही ह्या सरकारी अधिकार्‍यांच्या म्हणण्याला काही अर्थ राहत नाही हेच स्पष्ट होत आहे ना?

मी जीएसटी-लागू सर्विस किंवा वस्तू विकतो तेव्हा माझे टर्नओवर किती आहे याने काही फरक पडणार नाही, मला जीएसटीन घ्यावाच लागेल, कारण डिस्ट्रिब्युटर आता अशाच लोकांसोबत काम करतील जे रिटर्न्स फाइल करतात.

याचा दुसरा परिणाम असा की रिटर्न्स न भरणार्‍यांना धंदा बंद करावा लागेल.

ज्या कंपन्या B to B धंदा करतात त्यांनी URD म्हणजे ज्या डीलर कडे gst no नाही अशाकडून खरेदी करणे तोट्याचे होऊ शकेल.

पुण्यातील लोकासाठी - MCCIA मध्ये
“GST Help desk -Training on working Knowledge of GST”
from 27th June,17 to 5th July,17
Timing: 5.00 p.m. to 7.00 p.m.

कारण १६० सरकारला distributer कडून मिळेल.
हे कन्फर्म कसे होईल, एखाद्या डिस्ट्रीबुटरने जीएसटी न भरता मला माल विकला तर त्याला जबाबदार कोण, ओघाने ते मला भरावे लागेल काय ?

प्रश्न २ : मी एक गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक घेतले ते पुर्ण करण्यासाठी जो माल बाजारातून घेतला आहे त्यावर आधिच जीएसटी लावलेली असेल . आता मी गव्हर्मेंटकडून जी काही रक्कम घेइल त्यातसुद्धा जीएसटी कापली जाणार यात शंका नाही अशा वेळी एकाच वस्तूवर किंवा सेवेवर अनेकदा जीएसटी भरली गेली असल्यास त्याचा परतावा मिळेल काय ? जरा किचकट होणार आहे हे नक्की

आणि नोटबंदी उद्दीष्टयाला नेमके कुठे तोटा झाला हे नोटबंदीच्या एखाद्या धाग्यांवर सांगणार का?
>>>>

नाही ब्वा! माझी मतं माबोवर मांडावीत इतकी महत्वाची नाही

महाराष्ट्र सरकारने जीएसटीची माहिती असलेली एक मराठी पुस्तिका प्रसिद्ध केलेली आहे.
इच्छुकांनी ती अवश्य वाचावी.
http://www.mahavat.gov.in/Mahavat/MyFold/WHATS%20NEW/GST%20Book%20Marath...

व्हॉट्स अप वर वाचलेला मेसेज

GST म्हणजे काय?*
उत्तर:- (पूर्ण वाचा)
वस्तू आणि सेवा म्हणजे काय ?
जनरली ज्या गोष्टी भौतिकरीत्या तुम्ही बघू शकता आणि विकत घेऊ शकता त्या गोष्टी वस्तू(Goods) मध्ये मोडतात. जसे कि कपडे, परफ्युम, शर्ट ई.
तसेच ज्या गोष्टींचा तुम्ही उपभोग घेता परंतु कायमच्या खरेदी करत नाहीत त्या सेवा(Services) मध्ये मोडतात. जसे कि हॉटेल, पर्यटन, वाहतूक, ई.
सरकार कर का घेते ?
वस्तू किंवा सेवा यातली कुठलीही गोष्ट जेव्हा तुम्ही खरेदी करता किंवा वापरता तेव्हा त्याचा कर सरकारला द्यावा लागतो. कर रूपाने वसूल झालेला पैसा सरकारच्या तिजोरीत जातो. सरकार हा पैसा विविध योजनांमध्ये वापरते. जसे कि रस्ते, रोजगार हमी योजना, धरणे, ई.
वस्तू आणि सेवा कर कायदा हा भारत सरकारचा सर्वात क्रांतिकारी निर्णय समजला जाणार आहे. या करालाच जी.एस.टी (GST) Goods and Services Tax म्हणूनही ओळखले जाते.
जुलै १, २०१७ पासून हा कायदा अमलात आणला जाणार आहे.
GST साठी भारतीय संविधानात दुरुस्ती देखील होणार आहे. हा कायदा VAT(Value Added Tax) ला रिप्लेस करणार आहे.
काय आहे वस्तू आणि सेवा कर कायदा ?
बऱ्याचदा बातम्या किंवा न्यूजपेपर मध्ये खूपच अर्थशास्त्राच्या संबंधित शब्द वापरल्याने GST हा कायदा समजण्यास खूप अवघड जाते. आपण एक उदाहरण घेऊनच हा कायदा समजून घेऊ.
या उदाहरणात आपण एक शर्ट चे उत्पादन ते विक्री बघू आणि तो सध्याच्या करपद्धतीने महाग कसा पडतो आणि नवीन करपद्धतीने( GST कायदा लागू झाल्यानंतर) कसा स्वस्त पडेल हे बघू.
GST मुळे सर्वात जास्त फायदा ग्राहकाला होणार आहे. तो कसा हे आपण पाहू.
उदाहरणासाठी टॅक्स रेट १०% आहे असे समजू.
कर आकारणीची सध्याची पद्धत:
१. शर्ट बनवणारी कंपनी शर्ट साठी लागणारे कच्चे मटेरिअल(कापड, दोरे, बटन ई.) ९० रुपयाला विकत घेते. हे विकत घेताना त्याला १०% टॅक्स द्यावा लागणार. म्हणजे मटेरियल सुमारे १०० रु चे झाले.

२. जेव्हा शर्ट तयार होतो तेव्हा ३० रु मजुरी लावून शर्ट ची किंमत १३० झाली. म्हणजे होलसेलर जेव्हा हा शर्ट कंपनीकडून विकत घेणार तेव्हा या १३० रु वर त्याला परत १०% टॅक्स द्यावा लागणार. म्हणजे १३ रुपये. म्हणजे शर्ट ची किंमत १३० + १३ = १४३ झाली. म्हणजे होलसेलर ला कंपनी शर्ट १४३ रु ला विकणार.

३. होलसेलर कडे हा शर्ट गेल्यानंतर तो नफ्यासाठी शर्टची किंमत २० रु ने वाढवतो. म्हणजे शर्ट ची किंमत झाली १४३+२० = १६३ रु.

४. जेव्हा होलसेलर रिटेलर ला हा शर्ट विकणार तेव्हा १६३ रु वर परत १०% टॅक्स(१६.३० रु) रिटेलर ला द्यावा लागणार. म्हणजे रिटेलर हा शर्ट १६३ + १६.३० = १७९.३० रुपायाला विकत घेणार.

५. रिटेलर जेव्हा ग्राहकाला हा शर्ट विकायला काढणार तेव्हा स्वतःचा नफा त्यात ऍड करणार. त्यात नफा म्हणून तो १० रु टाकणार. म्हणजे शर्टची किंमत १७९.३० + १० = १८९.३० इतकी होणार. यावर १०% टॅक्स(१८.९३ रु.) लागून ग्राहकाला हा शर्ट १८९.३० + १८.९३ = २०८.२३ रुपयाला खरेदी करावा लागेल.

म्हणजे सध्याच्या पद्धतीमध्ये वस्तूच्या प्रत्येक व्यवहारात टॅक्स लागला जातो आणि जास्त टॅक्स जमा केला जातो.
वरच्या उदाहरणात कच्च्या मटेरिअल पासून तर ग्राहकापर्यंत पोहचेपर्यंत शर्ट च्या किंमतीत १० + १३ + १६.३० + १८.९३ = ५८.२३ रु. टॅक्स ऍड झाला आहे.
GST नंतर(१ जुलै २०१७ नंतर) कर कसा आकारला जाईल:
१. शर्ट बनवणारी कंपनी शर्ट साठी लागणारे कच्चे मटेरिअल(कापड, दोरे, बटन ई.) ९० रुपयाला विकत घेते. हे विकत घेताना त्याला १०% टॅक्स द्यावा लागणार. म्हणजे मटेरियल सुमारे १०० रु चे झाले.

२. मग कंपनी या शर्टची किंमत १३० रु ठरवणार. यावर १०% टॅक्स म्हणजे १३ रु लागणार. पण कंपनीने आधीच कच्च्या मटेरिअलवर १०% टॅक्स दिल्याने येथे कंपनीला फक्त ३० रु वरच टॅक्स भरावा लागणार, म्हणजेच ३ रु. कंपनी हा शर्ट होलसेलर ला १३३ रु ला विकणार.

३. होलसेलर स्वतःचा नफा टाकून शर्ट १५० रु ला लावणार. यावर १०% टॅक्स लावताना आधीचा टॅक्स कमी करून फक्त नफ्याच्या रकमेवरच टॅक्स लावला जाईल. म्हणजे २ रु.

४. म्हणजे रिटेलर ला हा शर्ट १५२ रु ला मिळणार. मग रिटेलर आपला नफा टाकून शर्त १६० रु ला लावणार. ग्राहकाला विकताना त्याला फक्त नफ्यावरच टॅक्स भरावा लागेल म्हणजे १ रु.

५. आणि ग्राहक हा शर्ट १६१ रु ला विकत घेईल.

म्हणजेच कच्च्या मटेरिअल पासून तर ग्राहकापर्यंत पोहचेपर्यंत शर्ट च्या किंमतीत १० + ३ + २ + १ = १६ रु. टॅक्स ऍड झाला.
म्हणजे सध्याच्या पद्धतीत २०८.२३ रु ला मिळणारा शर्ट GST अमलात आणल्यानंतर फक्त १६१ मिळेल. म्हणजे ग्राहकाचे सुमारे ४५ ते ५० रुपये यात वाचतील.उदाहरणातील आकडे थोडे मागे पुढे होऊ शकतात पण GST कायद्याने ग्राहकाचे पैसे कसे वाचतात हे नक्कीच समजण्यास मदत होईल.
एकंदरीत GST मुळे कच्चे मटेरीअल ते ग्राहकापर्यंत वस्तू पोहचवण्यासाठी जी टॅक्स ची चैन होते ती तुटली जाणार आहे आणि त्यातून थेट फायदा ग्राहकाला होणार आहे.केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही हा कर वसूल करणार:भारत एक संघराज्य आहे. म्हणजे देशातील राज्यांचा कारभार हा स्वायत्त चालतो. म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारकडून वेगवेगळा GST वसूल केला जाईल. सध्यादेखील केंद्र आणि राज्य सरकार वेगवेगळा कर आकारत आहेत. फरक फक्त उदाहरणात सांगितल्याप्रमाणे टॅक्स ची चैनिंग बंद होणार आहे. सध्या जगातील जवळपास सर्वच प्रगत देशात अशाप्रकारची करआकारणी होते त्यामुळे भारतात हा कायदा अमलात आणताना काही अडचण येऊ नये असे मला वाटते.

हे गणित एबीपी न्युज वर दाखवले होते जे चुकिचे आहे. वाढीव किंमत म्हणजे नफ्यावर परतावा जो मिळतो तो व्हॅट मधे ही मिळत होता. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी टॅक्स कमी भरावा लागेल हे धांदात धुळफेक आहे

इथल्या सी ए किंवा तत्सम लोकांना एक प्रश्न . जी एस टी मुळे नुकत्याच बी कॉम झालेल्या मुलामुलींना नोकरीची संधी वाढेल का ? एखादा कोर्स करून फायदा होईल का?

जी एस टी मुळे नुकत्याच बी कॉम झालेल्या मुलामुलींना नोकरीची संधी वाढेल का >>> हो. टॅली शिकलेल्यांना स्कोप आहे. परंतू ती नोकरी म्हणजे कॉरपोरेट जॉब नसेल. मुंबईत बील एंट्रीकरुन देणार्‍यांना १०-१२ हजार पगार मिळेल पण इतरत्र ६ हजार पगार मिळेल.
अकाउंटन्टचे काम वाढणार एंट्री केलेली बिलांची योग्य छाटनी करून ती साईट्वर टाकावी लागेल.

Submitted by किरण कुमार on 29 June, 2017 - 20:07
प्रश्न २ : मी एक गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक घेतले ते पुर्ण करण्यासाठी जो माल बाजारातून घेतला आहे त्यावर आधिच जीएसटी लावलेली असेल . आता मी गव्हर्मेंटकडून जी काही रक्कम घेइल त्यातसुद्धा जीएसटी कापली जाणार यात शंका नाही अशा वेळी एकाच वस्तूवर किंवा सेवेवर अनेकदा जीएसटी भरली गेली असल्यास त्याचा परतावा मिळेल काय ? जरा किचकट होणार आहे हे नक्की

किरणकुमारजी, आपण गव्हर्नमेंट कॉंट्रैक्ट घेतलेलं असेल तर आपण काम केल्याचं किंवा वस्तु पुरविल्याचं अगर सेवा दिल्याचं invoice सरकारच्या संबंधित खात्याकडे जमा कराल मग आपण सरकारकडून कामाचे पैसे घेताना invoice मध्ये दाखविलेल्याgst च्या रकमेचे घेणेकरी असाल ना...आपल्या प्रश्नात काहीतरी गडबड वाटतेय.. प्लिज समजावून सांगाल का? Happy

Submitted by सुजा on 29 June, 2017 - 22:48
व्हॉट्स अप वर वाचलेला मेसेज
GST म्हणजे काय?*
उत्तर:- (पूर्ण वाचा)
वस्तू आणि सेवा म्हणजे काय ?
जनरली ज्या गोष्टी भौतिकरीत्या तुम्ही बघू शकता आणि विकत घेऊ शकता त्या गोष्टी वस्तू(Goods) मध्ये मोडतात. जसे कि कपडे, परफ्युम, शर्ट ई.
तसेच ज्या गोष्टींचा तुम्ही उपभोग घेता परंतु कायमच्या खरेदी करत नाहीत त्या सेवा(Services) मध्ये मोडतात. जसे कि हॉटेल, पर्यटन, वाहतूक, ई.
सरकार कर का घेते ?
वस्तू किंवा सेवा यातली कुठलीही गोष्ट जेव्हा तुम्ही खरेदी करता किंवा वापरता तेव्हा त्याचा कर सरकारला द्यावा लागतो. कर रूपाने वसूल झालेला पैसा सरकारच्या तिजोरीत जातो. सरकार हा पैसा विविध योजनांमध्ये वापरते. जसे कि रस्ते, रोजगार हमी योजना, धरणे, ई.
वस्तू आणि सेवा कर कायदा हा भारत सरकारचा सर्वात क्रांतिकारी निर्णय समजला जाणार आहे. या करालाच जी.एस.टी (GST) Goods and Services Tax म्हणूनही ओळखले जाते.
जुलै १, २०१७ पासून हा कायदा अमलात आणला जाणार आहे.
GST साठी भारतीय संविधानात दुरुस्ती देखील होणार आहे. हा कायदा VAT(Value Added Tax) ला रिप्लेस करणार आहे.
काय आहे वस्तू आणि सेवा कर कायदा ?
बऱ्याचदा बातम्या किंवा न्यूजपेपर मध्ये खूपच अर्थशास्त्राच्या संबंधित शब्द वापरल्याने GST हा कायदा समजण्यास खूप अवघड जाते. आपण एक उदाहरण घेऊनच हा कायदा समजून घेऊ.
या उदाहरणात आपण एक शर्ट चे उत्पादन ते विक्री बघू आणि तो सध्याच्या करपद्धतीने महाग कसा पडतो आणि नवीन करपद्धतीने( GST कायदा लागू झाल्यानंतर) कसा स्वस्त पडेल हे बघू.
GST मुळे सर्वात जास्त फायदा ग्राहकाला होणार आहे. तो कसा हे आपण पाहू.
उदाहरणासाठी टॅक्स रेट १०% आहे असे समजू.
कर आकारणीची सध्याची पद्धत:
१. शर्ट बनवणारी कंपनी शर्ट साठी लागणारे कच्चे मटेरिअल(कापड, दोरे, बटन ई.) ९० रुपयाला विकत घेते. हे विकत घेताना त्याला १०% टॅक्स द्यावा लागणार. म्हणजे मटेरियल सुमारे १०० रु चे झाले.
२. जेव्हा शर्ट तयार होतो तेव्हा ३० रु मजुरी लावून शर्ट ची किंमत १३० झाली. म्हणजे होलसेलर जेव्हा हा शर्ट कंपनीकडून विकत घेणार तेव्हा या १३० रु वर त्याला परत १०% टॅक्स द्यावा लागणार. म्हणजे १३ रुपये. म्हणजे शर्ट ची किंमत १३० + १३ = १४३ झाली. म्हणजे होलसेलर ला कंपनी शर्ट १४३ रु ला विकणार.
३. होलसेलर कडे हा शर्ट गेल्यानंतर तो नफ्यासाठी शर्टची किंमत २० रु ने वाढवतो. म्हणजे शर्ट ची किंमत झाली १४३+२० = १६३ रु.
४. जेव्हा होलसेलर रिटेलर ला हा शर्ट विकणार तेव्हा १६३ रु वर परत १०% टॅक्स(१६.३० रु) रिटेलर ला द्यावा लागणार. म्हणजे रिटेलर हा शर्ट १६३ + १६.३० = १७९.३० रुपायाला विकत घेणार.
५. रिटेलर जेव्हा ग्राहकाला हा शर्ट विकायला काढणार तेव्हा स्वतःचा नफा त्यात ऍड करणार. त्यात नफा म्हणून तो १० रु टाकणार. म्हणजे शर्टची किंमत १७९.३० + १० = १८९.३० इतकी होणार. यावर १०% टॅक्स(१८.९३ रु.) लागून ग्राहकाला हा शर्ट १८९.३० + १८.९३ = २०८.२३ रुपयाला खरेदी करावा लागेल.
म्हणजे सध्याच्या पद्धतीमध्ये वस्तूच्या प्रत्येक व्यवहारात टॅक्स लागला जातो आणि जास्त टॅक्स जमा केला जातो.
वरच्या उदाहरणात कच्च्या मटेरिअल पासून तर ग्राहकापर्यंत पोहचेपर्यंत शर्ट च्या किंमतीत १० + १३ + १६.३० + १८.९३ = ५८.२३ रु. टॅक्स ऍड झाला आहे.
GST नंतर(१ जुलै २०१७ नंतर) कर कसा आकारला जाईल:
१. शर्ट बनवणारी कंपनी शर्ट साठी लागणारे कच्चे मटेरिअल(कापड, दोरे, बटन ई.) ९० रुपयाला विकत घेते. हे विकत घेताना त्याला १०% टॅक्स द्यावा लागणार. म्हणजे मटेरियल सुमारे १०० रु चे झाले.
२. मग कंपनी या शर्टची किंमत १३० रु ठरवणार. यावर १०% टॅक्स म्हणजे १३ रु लागणार. पण कंपनीने आधीच कच्च्या मटेरिअलवर १०% टॅक्स दिल्याने येथे कंपनीला फक्त ३० रु वरच टॅक्स भरावा लागणार, म्हणजेच ३ रु. कंपनी हा शर्ट होलसेलर ला १३३ रु ला विकणार.
३. होलसेलर स्वतःचा नफा टाकून शर्ट १५० रु ला लावणार. यावर १०% टॅक्स लावताना आधीचा टॅक्स कमी करून फक्त नफ्याच्या रकमेवरच टॅक्स लावला जाईल. म्हणजे २ रु.
४. म्हणजे रिटेलर ला हा शर्ट १५२ रु ला मिळणार. मग रिटेलर आपला नफा टाकून शर्त १६० रु ला लावणार. ग्राहकाला विकताना त्याला फक्त नफ्यावरच टॅक्स भरावा लागेल म्हणजे १ रु.
५. आणि ग्राहक हा शर्ट १६१ रु ला विकत घेईल.
म्हणजेच कच्च्या मटेरिअल पासून तर ग्राहकापर्यंत पोहचेपर्यंत शर्ट च्या किंमतीत १० + ३ + २ + १ = १६ रु. टॅक्स ऍड झाला.
म्हणजे सध्याच्या पद्धतीत २०८.२३ रु ला मिळणारा शर्ट GST अमलात आणल्यानंतर फक्त १६१ मिळेल. म्हणजे ग्राहकाचे सुमारे ४५ ते ५० रुपये यात वाचतील.उदाहरणातील आकडे थोडे मागे पुढे होऊ शकतात पण GST कायद्याने ग्राहकाचे पैसे कसे वाचतात हे नक्कीच समजण्यास मदत होईल.
एकंदरीत GST मुळे कच्चे मटेरीअल ते ग्राहकापर्यंत वस्तू पोहचवण्यासाठी जी टॅक्स ची चैन होते ती तुटली जाणार आहे आणि त्यातून थेट फायदा ग्राहकाला होणार आहे.केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही हा कर वसूल करणार:भारत एक संघराज्य आहे. म्हणजे देशातील राज्यांचा कारभार हा स्वायत्त चालतो. म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारकडून वेगवेगळा GST वसूल केला जाईल. सध्यादेखील केंद्र आणि राज्य सरकार वेगवेगळा कर आकारत आहेत. फरक फक्त उदाहरणात सांगितल्याप्रमाणे टॅक्स ची चैनिंग बंद होणार आहे. सध्या जगातील जवळपास सर्वच प्रगत देशात अशाप्रकारची करआकारणी होते त्यामुळे भारतात हा कायदा अमलात आणताना काही अडचण येऊ नये असे मला वाटते.

हे गणित चुकीचे आहे..
सध्या लागू असलेल्या VAT मध्येही असंच होत... (VAT म्हणजे value addition tax म्हणजेच कच्चा माल ते end use साठी तयार होणारं अंतिम product ह्या प्रवासादरम्यान value additionहोत असताना प्रत्येक टप्प्यावर वाढणार्या किंमतीवर आकारला जाणारा कर) आता लागू होणारा GST हा सुद्धा वरीलप्रमाणेच आकारला जाणार आहे.
वर फक्त vat शी कंपेर केलंय exciseवैगरे बाबत ह्या विषयातील जाणकार चांगल्या प्रकारे समजावून सांगतील...

इथल्या सी ए किंवा तत्सम लोकांना एक प्रश्न . जी एस टी मुळे नुकत्याच बी कॉम झालेल्या मुलामुलींना नोकरीची संधी वाढेल का ? एखादा कोर्स करून फायदा होईल का?

>>>>
GST वर काम करण्यासाठी स्वतंत्र कोर्स ही Design केले जातील..आणि त्याद्वारे विद्यार्थ्यांची अव्वाच्या सव्वा फिज आकारून लूटमार ही केली जाईल...

सध्या लागू असलेल्या VAT मध्येही असंच होत

>> रिवर्स मेकॅनिझम बद्दल विचार करत होतो तेव्हा हेच क्लिक झालेलं. तसाही कररचनेत मूलभूत असा काही फरक नाहीये, मग वस्तू स्वस्त होतील असा भ्रमित करणारा प्रचार का सुरु आहे?

Pages