काळा - पांढरा : नवा व्यापार

Submitted by .... on 20 December, 2016 - 18:42

नवा व्यापार म्हणून एक खेळ असतो ना ?
नळ कंपनी विकत घेतकी कि ३० रु, वीज कंपनी विकत घेतली कि २० रु. पण दोन्ही कंपन्या एकानेच घेतल्या तर मात्र चार हजार रूपये द्यावेत अशी नोट त्या तिकिटांवर असते, प्रत्येकाने ती वाचलेली नसते. चाणाक्ष खेळाडू ती वाचतो आणि या दोन कंपन्या घ्यायच्या मागे लागतो.

असे भारतातल्या व्यापाराचे आहे.
काँग्रेस असो वा भाजप. हे पक्ष मुळात व्यापा-यांचे पक्ष आहेत. यांची बाजू घेऊन एकमेकांना देशभक्तीचे दाखले देणे, पुरोगामित्व धोक्यात आल्याचे इशारे देणे इत्यादी हास्यास्पद गोष्टी करणारे मला एक तर लबाड वाटतात किंवा अगदीच भाबडे तरी. सामना सिनेमाचे एक विश्लेषण इथेच अन्यत्र दिलेले आहे. हिंदुराव धोडेपाटील बद्दल कुजबुजणा -या लोकांचे खरे स्वरूप मास्तर ला जेव्हां कळते तेव्हां तो हिंदुराव ला आणायला जातो. थोडक्यात एकतर हिंदुरावला पर्याय नाही किंवा मग नवीन येतील ते हेच धोरण चालवणार. हिंदुराव हुकूमशहा असल्याने त्याच्या छत्रछायेखाली बिनबोभाट व्यापार करता येतो.

पण आपण पडलो लोकशाही देश म्हणून मिरवणारे. प्रत्यक्षात असे हिंदुरावासारखे मिरवता येत नाही. मग लोकांचे भले करतो असे दाखवत प्रत्यक्षात व्यापा-यांच्या सोयीचे निर्णय घेतले जातात. याला कुणीही अपवाद नाही. त्यावरून कचाकचा भांडणारे लोक गेले महिनाभर मायबोलीवर पाहतेय. त्याआधी सोशल मीडीयावर अन्यत्र पाहतेच आहे. या लोकांना मानले पाहीजे. एकमेकांशी भांडताना त्या पक्षांचे व्यापा-यांशी असलेले साटेलोटे मात्र बाहेर काढत नाहीत. किती भांडायचे याचा अलिखित करार याच्यामधे असतो.

सध्याच्या कॅशलेस बद्दल अन्यत्र लिहीलेले आहे. ३॑१ मार्चनंतर चित्र स्पष्ट होईल. तोपर्यंत घाईने आरोप करता येणार नाहीत. पण रोकड उपलब्ध झाली नाही तर मात्र अनेक आरोपांची जबाबदारी हे सरकार ओढवून घेणार आहे. बीएसएनल ने २४९ रुपयात अनलिमिटेड ब्रॉडबॅण्डचे बोर्ड्स लावलेले आहेत. मी आनंदनगर येथील कार्यालयात गेले होते. तिथे सांगितले की आमचे फायबर ऑप्टिक तुमच्या एरियात नाही. तुम्ही फ्रेण्ड्स / व्हीनस किंवा रिलायन्सचे कनेक्शन घ्या, याच बीएसएनएल चे टॉवर्स खाजगी कंपन्या घेणार आहेत. हे घडतेय भाजपच्या काळात.

काँग्रेसने काय केले ? ओएनजीसी ने बॉम्बे हायच्या क्षेत्राच्या तीस वर्षे सर्व्हे करायचा. तीस वर्षानंतर रिपोर्ट द्यायचा कि या भागात तेल किंवा नैसर्गिक वायू सापडला नाही. मग अंबानी म्हणणार तुम्हाला नाही ना सापडला ? बरं मग हे क्षेत्र मला द्या. काही सापडले तर ते माझे. सरकार मंजुरी देते आणि काय आश्चर्य ? सहा महीन्यात गॅस सापडतो. ओएनजीसी च्या एका उच्चपदस्थ अधिका-याची मुलगी रिलायन्समधे डायरेक्टर म्हणून घेतली जाते. तिच्या नावावर मुंबईत आलिशान फ्लॅट असतात. बाकिच्यांचे काय ?

हेच कृष्णा गोदावरी बेसीनमधे होतं. तेच कोळसा खाणींमधे होतं. तेच टूजी स्पेक्ट्रम मधे होतं.

एसबीआय भारताची सर्वात मोठी बँक. जगात सर्वात मोठी बँक बनण्याची क्षमता आहे. या बँकेने भारतात सर्वात जास्त एटीम बसवली. या इन्फ्रास्ट्रकचरच्या जोरावर खाजगी बँकांचे ग्राहकही आपापले एटीम वापरू लागले. म्हणजे आयसीआयसीआय आणि अ‍ॅक्सीस सारख्या बँका आपल्या ग्राहकांना एसबीआयच्या पैशांच्या जोरावर देशभराय्त वापरण्यासाठी कार्ड्स इश्यू करतात. न्यायालयात एसबीआय च्या विरोधात निकाल जातात. एसबीआयची बाजू कशा प्रकारे मांडली गेली याबद्दल सामान्य अनभिज्ञच राहतो. हा व्यापार सरकारच्या जिवावर खेळला जात नाही ना ?

हरियाणातल्या सरकारच्या जिवावर जमिनींचे सौदे करून डीएलएफ कंपनी शून्यातून वर येते. एरव्ही हे शक्य होते का या प्रश्नाचे उत्तर काय येते ? महाराष्ट्रात पंचशील डेव्हलपर्स, एबीसीएल किंवा शाहीद बलवा सारखे लोक कसे मोठे होतात ?

मल्य्याला कर्ज कसे मिळते ? मोठ्या कंपन्यांची कर्ज राईट ऑफ कशी होतात ? मुळात एनपीएन हाताबाहेर असताना याच कंपन्यांच्या डायरेक्टर्सना वेगवेगळ्या नावाने कर्जे कशी मिळत राहतात ? दुसरीकडे सामान्य, शेतकरी, दुर्बल यांणा अवजारे घ्यायला कर्ज का मिळत नाहीत ?
गेल्या साठ वर्षात राष्ट्रीय बँका सर्वदूर जाऊ शकल्या नाहीत. त्या गेल्याच नाहीत म्हणून मोठ्या संख्येच्या लोकसंख्येला बँकिंग नाही. कर्ज नाहीत. त्यांचा आर्थिक विकास नाही. ही परिस्थिती मुद्दामून केली गेली का ? राष्ट्रीय बँका जात नाहीत म्हणून मग पतपेढ्या आणि ग्रामीण बँका फोफावतात आणि त्या माध्यमातून नवे हिंदुराव ग्रामीण भागात मोठे होत राहतात.

याचे उत्तर एकच . नवा व्यापार. सरकारच्या जिवावर खेळलेला.

यावर शंका घेतली जाऊ नये म्हणून कुणी देशभक्तीचा फंडा काढते , कुणी धर्मनिरपेक्षतेचा. कुणी विरोध करेल त्याने [आकिस्तानात जावे म्हणते कुणी सरकारविरोधात कारस्थानात परकीय हात आहे असे म्हणत राहते तर कुणी शेतक-यांच्या नावाने गळे काढते.

आपल्या देशात मुद्द्यांवर चर्चा होतच नाही. तेव्हढी जागृती नाही.
दुर्दैवाने अमेरिकन निवडणुकांनी भारतात आणि प्रगत देशांमधे काही फरक नाही हे सिद्ध केलेले आहे. व्यापा-यांनी जग पादाक्रांत केलेले आहे. भारतातल्या व्यापारावर पारशी आणि बनिया नावाने ओळखल्या गेलेल्या कम्युनिटीजने वर्चस्व मिळवलेले आहे. आता तर पैशानेच पैसा ओढता येतो. तुमच्या हक्काचा पैसा बँकेतून काढायला देखील पैसा द्यायला लागेल कि काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

अमेरिका आणि अन्य देशांवर ज्यू कम्युनिटीजने वर्चस्व मिळवलेले आहे. अमेरिकेतला ७० टक्के पैसा ज्यू या कम्युनिटीजचा आहे असे म्हणतात. ( हा मुख्य मुद्दा नाही. सबब पुरावे द्या या मागणीला वा अ लावण्यात येतील). भारतात ८५% पैसा वरच्या दोन कम्युनिटीजकडे आहे, यांचा पैसा ज्या पक्षाच्या बाजूला तो जिंकतो असे म्हणतात. यातून काळा पैसा निर्माण होणार नाही का ? शिवाय राजकीय पक्षांना णि धार्मिक संस्थांना दिलेल्या देणग्या ही काळा पैसा पांढरा करण्याची वाट तशीच ठेवून काळ्या पैशाविरुद्ध मोहीमा कशा काय आखता येऊ शकतात असे आता वाटू लागलेले आहे.

याला पर्याय काय ही मात्र लांबची गोष्ट आहे. मुळात लोकशाही नसून भांडवलशाहीची हुकूमशाही आहे हे कळाले तरी पुरे.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

काँग्रेस किंवा भाजप या पक्षाच्या भक्तांना पक्ष बाजूला ठेवायचे असतील तर चर्चेत स्वागतच आहे. नाहीतर इथे पायधूळ नाही झाडली तरी चालेल.

चांगला लेख.
माझा यात भर घालण्या एवढा अभ्यास / अवेअरनेस नाहीय.
यावर अजुन काय मत येतात हे बघण्यास उत्सुक.

सपना, लेख पटला. सरकार कुणाचेही असो, देशाबद्दल फार काळजी करणारे कधीच नव्हते ते !

मानवजी, दिनेशजी आभार.
दिनेशजी तुम्ही सीए आहात ते वाचले होते. तुमच्यासारख्या जाणकारांचा प्रतिसाद मोलाचा आहे.

राजनेता बदल जाएँगे, लेक़िन राजनीति नहीं बदलेगी।
असं एका संताला १९२३ मध्ये त्याच्या गुरूंनी सांगितलं होतं; कारण तो संत कट्टरपणे गांधीजींना समर्थन देत होता.

पद्य, विवेक धन्यवाद.

काँग्रेसच्या भक्तांचे पायधूळ न झाडून केलेल्या सहकार्याबद्दल अनेक आभार.

सपना, लेख पटला. सरकार कुणाचेही असो, देशाबद्दल फार काळजी करणारे कधीच नव्हते ते !>>>>+१