चलनी नोटांचे निर्धनीकरण - सध्याच्या परिस्थितीवर उपाय सुचवणे

Submitted by .... on 18 November, 2016 - 04:34

( फक्त सध्याची परिस्थिती आटोक्यात येण्यासाठी आपण सामान्य काय करू शकतो याबद्दलच सुचवण्या अपेक्षित आहेत. लायन किरकिरे टोळीने इथे पायधूळ झाडून रडगाणे गात बसू नये ही नम्र विनंती).

मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय हा अपरिहार्य होता. कुणीतरी तो घ्यायला हवा होता. मागचे आपले पीएम अर्थविद्वान होते. पण त्यांना पीएम चे अधिकार काय असतात हे ठाऊक नव्हते. म्हणूनच मोदींजींनी घेतलेल्या निर्णयावर बहुतेक जण समाधान व्यक्त करताहेत. अंमलबजावणीत त्रुटी राहिल्या असतील, त्याचा दोष मोदीजींनी देण्यात अर्थ नाही. कारण हा निर्णय सर्वस्वी रिझर्व्ह ब्यॅंकेचा आहे. त्याला मोदी सरकारने इच्छाशक्तीचा पाठिंबा दिलेला आहे. निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम दिसणारच आहेत.
आपण या निर्णयाला पाठिंबा देऊयात आणि त्याचाच भाग म्हणून सध्या होत असलेल्या गोंधळावर किरकिर न करता मार्ग कसा काढता येईल याचे उपाय शोधूयात. ते जमेल तसे व्हॉट्स अप, फेसबुक च्या माध्यमाने जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल.

उदा.
१. जास्तीत जास्त व्यवहार ऑनला करूया.
२. लागतात तेव्हढेच पैसे जवळ ठेवू (पाचशे रु बस झाले).
३. कर भरून व्यवहार करू. सवय लावून घेऊया.
४. अ) सध्या काही दिवस विनाकारण प्रवास नको करूयात, खर्च नको.
ब) सायकल चालवूयात. जवळच्या अंतरांसाठी (पाच किमीच्या परिसरात) चालत जाऊ. पूर्वीच्या काळी लोक सहजच ५० किमी अंतर चालत असत.
क) उत्तर भारतात सुरू असलेल्या सायकल रिक्षा संपूर्ण भारतात चालू करा अशी मागणी व्हायरल करू. असे झाले तर रोजगार मिळेल. इंधन वाचेल आणि आवश्यक तेव्हां स्वस्तात प्रवासाचा प्रदूषणमुक्त पर्याय उपलब्ध होईल. हा पर्याय पण लॉंगटर्म मधे फायद्याचा ठरेल.
५. शक्यतो आजारी पडायला नको. व्यायाम करायचा. बाहेरचं खायाचं नाही. त्यामुळे मेडीकल सर्विस वर पैसे खर्च होणार नाहीत. त्यांच्यावरही सुट्ट्या पैशांचा ताण येणार नाही. (मेडीकल मधे कार्ड रीडर असतात. डॉक्टरांनी कार्ड रीडर बसवून घ्यावेत
६. किराणा जिथे प्लास्टिक मनी स्विकारला जातो तिथून भरू. (काही दिवस)
७. जवळच्या भाजी मार्केट, किरकोळ विक्रेते यांच्याकडे जा. (जमेल तितक्या) या विक्रेत्यांना मोबाईल वरून नेटबॅंकिंग शिकवा. मोबाईल वॉलेट, पेटीएम शिकवा. त्यांचाही धंदा चालू राहील. तुम्हाला पुण्य लाभेल. ( या छोट्या विक्रेत्यांना सरकार तर्फे स्वस्तात किंवा मोफत कार्ड रीडर देण्यासाठी मोहीम चालू करता येईल. यात फायदा सर्वांचाच आहे).
८. लग्न इ. समारंभ यासाठी भेटी स्विकारू नका, देऊही नका. शक्यतो सर्व कौटुंबिक, सामाजिक कार्यक्रम पुढे ढकला. यामुळे खर्च होणार नाही आणि नवीन नोटांची आवश्यकता पडणार नाही.
९. गरजा अगदी माफक ठेवा. शक्य झाल्यास आठवड्यातून एक दिवस उपवास करण्यासाठी ही सुवर्णसंधी आहे. त्यामुळे आरोग्यही सुधारेल.

चुका असतील तर क्षमस्व
कृपया उपाय सुचवावेत ही नम्र विनंती.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

तुम्ही आधीच चांगले उपाय सुचविले आहेत.

(सर्व प्रकारच्या) "गरजा कमी करा" हा एकच महत्वाचा उपाय ठरतो.
माझ्या खिशात पैसेच नाहीयेत असे म्हणायला/सांगायला आता "लाजायचे" कारण उरले नाहीये, सगळेच कफल्लक... Proud एकासारखे एक...! मज्जानु लाईफ..!

गरजा कमी केल्या, बाहेरच अरबट चरबट खाण कमी केल,
थोड फार चालुन रीक्षा बसचा खर्च कमी केला तर
पैसे कमी लागतील तसेच,
तब्येत चांगली रहायला मदत मिळेल,

Wink

जर सगळ्यांनीच सर्व प्रकारच्या गरजा कमी केल्या आणि पैसे खर्च न करता बँकेत साठवून ठेवले तर त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

>>> आणि पैसे खर्च न करता बँकेत साठवून ठेवले तर त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? <<<< चांगलाच परिणाम होईल....
फक्त बँकेत साठवुन ठेवणे महत्वाचे. तुमचे बँकेतील सेव्हिंग/डिपॉझिट बँकेकरता चालू भांडवल बनते...! त्यातुनच बँका कर्जपुरवठा करु शकतात, ज्यामुळे लहानमोठे उद्योग वाढू शकतात.

बँकेत न ठेवता (टॅक्स वाचवायला/लाचेचा-कमिशनचा भ्रष्टाचार उघड होऊ नये म्हणून) काळ्या/भ्रष्टाचारी मार्गाने मिळवलेल्या पसे साठविण्यासारखे बेड/बाथरुममधे नोटांच्या थप्प्या लावुन ठेवणे असे होऊ नये.... ! किंवा एकच एक प्रकारे रिअल इस्टेट मधे अवाच्यासवा दरास गुंतवणूक करीत रहाणे... असेही होऊ नये! या सगळ्यालाच तर चाप बसलाय नोटा रद्द झाल्याने. अन तेच तर तिकडे शाम भागवत छानपणे सांगत आहेत.

लिम्बूटिम्बू,
गांधीजींनी सत्तर ऐंशी वर्षांपूर्वी हेच तर सांगितले होते. साधी राहाणी उच्च विचारसरणी. उपभोग अजिबात नाही. धनाचा व्ययही नाही. धन मुळी साठवायचेच नाही. पण जगाने ऐकले नाही ना. खाजगीकरण काय, जागतिकीकरण काय, उद्योगीकरण काय. ते काही नाही. शंभर वर्षांपूर्वीचीच स्थिती परत यायला पाहिजे. सगळी शहरे रोडावायला पाहिजेत. सगळी गावे समृद्ध व्हायला पाहिजेत.
यात थोडासा उपहास असला तरी बरेचसे सत्य आहे. सुखी माणसाकडे सदरा नसतो.

टग्या, विठ्ठल आणि अनिल चे एंबर (कि अनिलचे ?) .
भकरटवु नका प्लीज.

हीरा तुमचे प्रतिसाद चांगले आहेत इतर ठिकाणचे. पण आताचा प्रतिसाद विषयाला धरून नाही.

क्रेडीट / डेबीट कार्डानेच जास्तीत जास्त व्यवहार करावे , जो व्यापारी कार्ड स्विकारत नाही त्यावर बहिष्कार घालावा !

देशातिल ५% लोक कर भरतात त्याम्धुन सरकारला १८% individual आयकर येतो. अमेरिकेत हेच प्रमाण ४७% आहे.

बाकी ९५% लोकात ७०% जनता गरिब आहे आणि त्यानी कर द्यावा ही अपेक्षा ही नाही.

उरलेले २५% लोक हे फक्त रोखीत व्यवहार करतात किवा खरेदी आणी विक्री पैकी एक गोष्ट रोख करतात. (खरेदी आणी विक्री पैकी एक गोष्ट जरी रोख केली तरी पण उत्पन्न कमी दाख ऊन कर वाचवतात. ) उदा घराजवळ चा केमिस्ट किंवा कपडे विकणारा. या लोकाचे बर्याच वेळा कर भरण्याचे प्रमाण नगण्य असते. त्यामुळे जर ह्या लोकाशी सगळ्यानी जर कार्ड किंवा एतर कॅशलेस पध्दतीने सगळ्यानी व्यवहार केला तर हे लोक पण टॅक्स ब्रेकेट मध्ये येतिल. कारण प्रत्येक बॅक व्यवहार पाउल खुणा ठेवत असते. ( हे श्री बोकिल याचे वाक्य आहे) .

सध्या बॅक ०.८% चार्ज लावते हा काही फार नाही कारण दुकान्दाराला कॅश मोजुन थोडी बॅकेत भराअयला थोडी विल्हेवाट लावायला जास्त त्यापेक्षा जास्त खर्च येतो. त्यावर कर भारावा लागेल हीच खरी अडचण होती.

त्यामुळे जास्तित जास्त व्यवहार बॅकेतर्फे करुन पगारदार लोकानी बाकिच्या लोकाना कर भरायला लावला तर त्याचावरचा भार कमी होईल.

काही ज्ये.नांना कार्ड वापरणं अवघड वाटतं -- त्याचा पिन लक्षात ठेवा/स्लिपवर सही करा वगैरे. त्यांच्यासाठी एखादं सोपं डेबिट कार्ड असायला हवं - नो पिन/ नो सही. पण त्यात कार्ड चोरी होण्याचा मोठा धोका असल्यामुळे अशा कार्डची डेली लिमिट कमी असावी - १०००/१५०० वगैरे. म्हणजे चोरीला गेलंच तर कमी नुकसान. आणि ही कार्ड्स जास्तीत जास्त ठिकाणी चालावीत. रोजच्या दूध्/भाजी/रिक्शा इ साठी हा अगदी सोपा कॅशलेस मार्ग आहे. असं कुठलं कार्ड आहे का कुठल्या बँकेचं?

त्यांच्यासाठी एखादं सोपं डेबिट कार्ड असायला हवं - नो पिन/ नो सही. पण त्यात कार्ड चोरी होण्याचा मोठा धोका असल्यामुळे अशा कार्डची डेली लिमिट कमी असावी - १०००/१५०० वगैरे. >>> ही आयडिया भारी आहे जरुरीप्रमाणे मोबाईलचे जसे पॅक रिचार्ज करतो तसे रिचार्ज करायचे. त्यामुळे भरभक्कम रक्कम पण बाळगायला नको आणि चोरीला गेले तरी जास्त फटका बसणार नाही.

>>जरुरीप्रमाणे मोबाईलचे जसे पॅक रिचार्ज करतो तसे रिचार्ज करायचे.
किंवा बॅंकेतून डेबिट होऊ शकतात पैसे .. फक्त त्याची रोजची स्पेंडिंग लिमिट आपण ठरवायची. रिचार्ज करायचं तर जास्तीचं काम आलं (ज्येष्ठ नागरिकांना कार्ड वापरण्यासाठी उद्युक्त करायचं तर जास्तीची प्रोसेस नसलेलीच बरी Lol )

ही अती कमी लिमिट्स असलेली कार्ड्स ची कल्पना चांगली आहे. हजारभर रुपयेही लागत नाहीत बहुतेकवेळेला... डेली ग्रोसरी साठी.

>>ही अती कमी लिमिट्स असलेली कार्ड्स ची कल्पना चांगली आहे.<<

स्मार्टफोन ॲप्स जी बॅंक अकाउंट/डेबिट कार्डशी लिंक्ड असतात ती का चालणार नाहि या सिनॅरियोत? किंवा एनेफ्सी बेस्ड पेमेंटस्?..

चालतील की पण सगळ्यांकडेच स्मार्ट फोन नसतील आणि खेडेगावाच्या पातळीवर अ‍ॅप्सपेक्षा अशी कार्ड्स जास्त सोयीस्कर ठरतील.

अशी कमी लिमिट्स असलेली प्रिपेड कार्ड्स आहेत. नेटवर पेमेंट करताना पण वापरता येतात. कार्ड रीडरवर चालतात. पेट्रो कार्ड्स असतात. बिग बझारचं एक कार्ड आहे. माझ्या लक्षात नाहीत आता नावं. क्रेडीट कार्ड्स आणि मोबाईल वॉलेटमुळे त्यांना मागणी नाही बहुतेक.

स्टेट बँकेचं प्रिपेड कार्ड
https://prepaid.onlinesbi.com/

आयसीआयसीआयचं प्र्पेड कार्ड आणि ई-वॉलेट, मोबाईल वॉलेट
https://www.icicibank.com/Personal-Banking/cards/prepaid/index.page

सरकार बहुतेक छोट्या आणि मायक्रो व्यावसायिकांना कार्ड रीडर मशीन्स फ्री देणार आहे. त्यांना बहुधा प्रोसेसिंग फीज पण नसणार आहे. नेमकी योजना नाही सांगता येत. पण मंडई किंवा छोट्या व्यावसायिकांच्या संघटना यांच्यात ठराविक लोकांमधे एक असं देतील बहुतेक.

येडी घालायचे धंदे.

कुणी ही कोणतीही सेवा फ्री देत नाही.

मी एक ५ रुपयाची नोट चहावाल्याला दिली, यात माझ्या वा त्याच्या चलनाचा व्यय झाला नाही. तिसरी कोणतीही पद्धत वापरली, तर इंटरनेट, फोन कॉल, बँक इ. ना खर्च करावाच लागतो.

सरकारने चलन छापणे व चालवणे, ही मूलभूत सुविधा आहे. अशाच सुविधा चालविण्यासाठी मी सरकारला टॅक्स देत असतो.

निर्लज्ज सरकार मला रस्ता वापराय्ला टोलटॅक्स लावतात, तसा इथे ट्रँजॅक्शनवर खर्च करायला लावून चलनाला पाठबळ पुरवण्याच्या स्वतःच्या जबाबदारीतून पळ काढत आहे. या बदल्यात मला टॅक्समधून सूट नाही

यासोबतच सामान्यांचा अडीअडचणीसाठी कनवटीला ठेवलेला पैसा बँकेत ओढून आपल्या क्रॉनी कॅपिटलिस्टची कर्जे माफ करीत आहेत.

ज्या भगतांना आता ढोल वाजवावे वाटताहेत, त्यांना अजून नीटसे चिमटे बसलेले नाहिएत. चिमटे बसलेल्या भक्तांची भजनं बदलू लागलेली आजच ऐकून आनंदित झालो आहे.

उन्मत्त मनमानी करून सारासार विचार न करता देश चालविण्याचा प्रयत्न करणे, हे अत्यंत धोकादायक आहे, ही बाब लोकांच्या लक्षात येते आहे. भजनी मंडळाच्या लक्षात आली असली तरी अ‍ॅक्चुअल भजनगायकीसाठी जे मानधन मिळते आहे त्यापायी अजून कित्येक दिवस भजनं अपेक्षितच आहेत.

झाडूजी , मी तुम्हाला इग्नोर केलेलं आहे तरीपण सांगते.
तुम्ही माझा उल्लेख पहिल्यापासून भक्त करताय. मी अनेकदा इथे दुसरी बाजू पण विचारात घेतलेली आहे. भक्त असते तर असं शक्य झालं असतं का ?

मी स्वतंत्र आहे. कृपया मला कुठल्याही गोटात समजून उर्मट प्रतिसाद देऊ नयेत. यापुढे आपली मर्जी. मला तुम्हाला उलटून बोलणे जमणार नाही. कुठलीही चर्चा प्रसन्न मनाने पण करता येऊ शकेल म्हणून हा प्रतिसाद दिला. शेवटचा प्रयत्न. धन्यवाद.

कम्युनिझमचे 'अतिराष्ट्रवाद व सामान्य माणसाच्या वैयक्तिक संपत्ती निर्माण करायच्या अधिकाराचा अधिक्षेप' व कॅपिटलिझमचे 'क्रॉनि कॅपटलिझम'

ही दोन प्रणालींतील सर्वाधिक दोषात्मक तत्वे एकत्र करणारा, व ती इम्प्लिमेंट करणारा द्रष्टा सत्ताधीश म्हणून मोदी यांच्या नावाची नोंद जगाच्या इतिहासात ऑलरेडी झालेली आहे.

कम्युनिस्ट तत्वज्ञानाला शिव्या देणारे संघिष्ट, अ‍ॅक्चुअली त्या तत्वज्ञानातील सर्वाधिक त्याज्य व हिडिस बाबीच फक्त आत्मसातच नव्हे, तर इम्प्लिमेंटही करताना दिसताहेत, हे पाहून डोळे निवलेत माझे.

तर,

ऑन टॉपिक,

उपाय :

सध्याच्या सरकारने राजीनामा देऊन वानप्रस्थाश्रमी जाणे, व पुन्हा ही अस्ली तुघलकी या देशात घडू नये ही प्रार्थना प्रत्येक देशवासियाने करणे.

माझ्या इतिहासतज्ञ नवतरुण भजनभ्रमित मित्रमंडळींसाठी पुरवणी वाचनः

Muhammad bin Tughlaq founded a new city, called Jahanpannah (meaning, "Protection of the World"), which connected older Delhi with Siri. Later, he ordered that the capital of his Sultanate be moved from Delhi to Deogir in Maharashtra (renaming it to Daulatabad). He ordered a forced mass migration of Delhi's population.

संदर्भः

पंतप्रधानांना काय अधिकार असतात हे मनमोहन्सिंगांना माहितीच नव्हते.
तुघलकाचे अधिकार त्याला ठाऊक होते. त्याने काय केले, ती हाय-स्टोरी उर्फ hi story लिंकेत आहे.

सपना, मी एसबीआय ची प्रीपेड कार्डची लिंक बघितली - त्यात पण सही करावी लागते स्लिप वर. आयसीआयसी ची कार्ड्स जरा वेगळया कारणांसाठी आहेत - मोस्टली कंपन्याना त्यांच्या एम्प्लॉयींसाठी. बाकीची (बिग बझार वगैरे) बघते. वापरायला सोपी कार्ड्स असतील तर उत्तम.

फार्फार वर्षांपूर्वी बँकेसाठी सॉफ्टवेअर लिहिणार्‍यांच्या संपर्कात होतो. तेव्हा आकडे ऐकून भंजाळलो होतो.

इथल्या तज्ञांनी उत्तर द्यावे, अशी विनंती.

मी १० रुपये माझ्या एका अकाउंटमधे भरले. वा १० रुपये काढले.

तर या एका ट्रँजॅक्शनसाठी बँकेला अ‍ॅक्चुअल खर्च किती येतो?

बँकिंग प्रणालीमधे रोज होणार्‍या हायपोथेटिकली करोडो ट्रँजॅक्शनपाठी अ‍ॅक्चुअली किती पैसे 'खर्च' होतात, अर्थात वाया जातात? (जे कॅश व्यवहारात होत नाहीत)

बरीच आहेत. पण आता माझ्या लक्षात नाहीत. माझ्या नात्यातला एक जण अशा ठिकाणी काम करायचा. त्यापेक्षा मोबाईल वॉलेट अ‍ॅप सोपं आणि सुटसुटीत आहे. स्टेट बँकेचं बडी आहे. एकदा त्यात पैसे ट्रान्सफर केले की कुठेही खर्च करता येतात.

मी फाईव्ह डॉलर्स फंड करायचे तेव्हांपासून वॉलेट वापरतेय.

Pages