काळा पैसा माझे काही तुटके फुटके विचार

4 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
4 वर्ष ago

Hello friends and professional collegues in furtherance of my yesterday's articles regarding some questions on the scheme of Govt/ RBI, I have received a lot of criticism and curses by some of my respected friends and known contacts.

In fact, I have been asked upon whether I have any full proof/ guaranteed/ alternative plan for curtailing black money and boosting of the economy. I have been working on this throughout last night and derived some rough plan. This plan is not full proof and requires lot of fine tunning and brainstorming is required to make it practicable to meet the objects. All our professional collegues, professionals from other streams, economists, lawyers, administrators,IRS officers has to have work in totality to get the desired outcome

The draft abrupt plan proposed is as under

1) Low value currency notes of Re 1 Rs 5 Rs 10 Rs 20 Rs 50 and Rs 100 should be fully functional. Coins should be discontinued
In addition, only one high value note of say Rs 2000 or Rs 5000 may be introduced in the system (this will ensure only low value transactions in cash and augment electronic fund transfer, cheque payments, payment wallates etc)

2) Apart from pvt App such as Freecharge, PayTM ,Govt App or software or mobile facility to be developed in with options to chose languages such as English, Hindi, Regional language etc ( this will ensure to build a common platform for all)

3) dealing in Rs 2000/ 5000 note to be discouraged by leving processing charges of say 2% on all withdrawals whether by ATM or through bank for total value of these high value denominations. This will be purely revenue of the Govt and bank has to deposit the amount collected to Govt Treasury account which will be Govt income ( this will ensure minimisation of usage of high value notes in the economy and also provide revenue to the Govt)

4) As a corollary, to point number 3, any deposit of high vallue currency notes in banks and ATM should make the Depositor entitled to claim some incentive of say 0.25% of total value of high value currency notes deposited. This amount is to be paid annually to the deposit holder ( this will ensure that these high vallue currency notes are always availible in the system and not withdrawn out of the system. Plus Govt has to pay annually and receive monthly. So it is as good as interest free money for its usage)

5) A regular infrastructure of banking, payment wallates, electricity and basic education to utilise the app etc to be provided. For those who are uneducated special agents pvt/ Govt to be appointed at a nominal fee ( this will ensure that all people are brought into system. Sabka saath sabka vikas)

6) For dealing with black money, an immunity scheme may be introduced by the Govt wherein all the money in Swiss bank account and hawala money etc can be brought into India without any enquiry within the stipulated period by payment of nominal tax of 15 to 20 %. This amount may be allowed to be repatriated or used in Indian market by paying tax. For domestic consumption tax may be levied at 15% upfront and for foreign investment tax may be levied at ,20% of the amount brought in. Before bringing the money the person has to give a declaration supported by indemnity bond about whether the amount will be utilised for domestic consumption or foreign investments in permissible sectors by RBI. The authorised dealer bank has to deduct the tax amount and pay immediately to Govt Treasury. Further switch over of utilisation either way by properly paying adjusting tax. If within stipulated time, the funds are not utilised the purpose mentioned, the immunity provided will be lost and tax of 50% will be levied including earlier tax rate. This additional tax to be paid immediately. A special extension of time over stipulated time may be provided on case to case basis but not exceeding total 18 months in any case. ( this will ensure curtailing of black money to certain extent, add to Govt revenue and will also help to bring unutilsed unaccounted money on main stream )

7) The concept of One person company may be made popular by relaxing some of its conditions on compulsory conversion of OPC to Private Company only if annual turnover exceeds threshold say rs 50 crores the other conditions on reserves, balancesheet total may be relaxed Specific sectors such as construction, jwellers, film and serial makers, certain professionals etc should only operate through the Structure of OPC or LLP or company ( No partnership, AOP, proprietorship will be allowed) tax rate for OPC can be restructured to say 15-20% to encourage and popularise OPC concept. The OPC can be managed by MCA ROC or other stipulated authority just to ensure that the existing Dept of ROC is not overburdened with work. If possible it should be on seperate platform developed by any reputed vendor other than Infosys ( who is developer for mca portal) say TCS , WIPRO to name with ( this will increase Govt revenue by way of taxes from normal slab of 10% for individuals. Offcourse for partnetship firm tax is reduced but it will be compensated more than enough in proprietory business where normal tax slab rate is 10% Also it will control sectors which are exposed for creation of black money)

8) Significant revision in tax slab and/ or tax rate may be considered

Disclaimer: This is my personal opinion expressed in good faith and does not any way degrade, discourage, criticize policies implemented by honourable prime minister and the Govt. I love my country and respect the rules and laws as a honest law abiding citizen does)


जगात असा प्रयोग आधी कुठ झालाय का?
हा प्रयोग trial बेसिस वर पि चिदंबरम यानी करुन बघितला होता. जत बॅकेतुन ५०००० च्या पेक्षा जास्त रक्कम काढली तर त्यावर त्यानी ०.५% कर लावला होता. त्यात सहकारी बॅकेना सुट दिली होती. ( राजकीय पक्षाचे कडबोळे असल्याने हे करावे लागले होते). मग निगरगट्ट लोक ४९००० रुपये काढायचे किंवा सहकारी बॅकेतुन काढायचे, ह्यात सरकारला काही उत्पन्न आहे नाही. त्यामुळे १ वर्षानी तो रद्द केला .

drastic and sudden revision of ready reckner value considering market conditions>>>

भारतात सर्व घर सारखी नाहीत. दोन बाजुच्या ईमारतीत त्याचा वयोमाना नुसार किंवा सोई सुविधा नुसार दरात ४०% चा फरक असु शकतो. ready reckner ची किंमत कमी किंमतीच्या नुसार ठरवली जाते नाहीतर सरकारला कमी किंमत असण्यार्या लोकाचा रागाला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे ह्यात ६०- ४० % चा वाव आहे.

धन्यवाद नोटेवर कर नाही हो खाते काढणी वर कर आहे तो only two thousand Rs denomination वर

दिनेशादा तुम्ही जर barter system मधे निर्माण होणार्या काळ्या धना बद्दल (मी पैसे म्हणत नाहीये ) बोलत असाल तर ती पद्धती आणिक त्यातला भ्रष्टाचार नियंत्रीत करण्यासाठी आपल्याला कोटी ल्याचे अर्थशास्त्र वाचावे लागेल त्यात काहीतरी उपाय असेलच

आणि २००० रुपयाच्या नोटॆवर तैयार होणार्या प्रत्येक उत्पन्ना वर कर लागत जाईल जो पर्यन्त ती नोट circulation मधून काढून घेतली जाणार नाही तुम्ही म्हणता तसे नोट साठवण केली जाईल तो पर्यन्त

तसेच तुम्ही दिलेल्या उदा हरण बद्दल जसे दोन हजाराच्या नोटावर निव्वळ नफा हा presumptive taxatipn basis वर ८ टक्के आहे म्तअसे ग्रुहीत धरा म्हणजे एकशे साठ रुपये त्यावर maximum tax
३० टक्के म्हणजे अठ्ठेच्गाळॆस रुपये भरून white income जो actual margin आणि ८ टकके ह्यातील फरक होईल
त्याउलट दोन हजार रुपये खात्यात भरल्यास पाँव टक्क्या प्रमाणे पाच रुपये निव्वळ नफा
त्यामोळॆ नुकसान काहीच नाही उलट पैसा circulation मध्ये राह्रेल
त्यामॊळे पैसे काढून घेण्याची वृत्ती कमी होईल अर्थात human behaviour is always inpredictable

साहिल मी आपणाला विनंती करतो की आपण पूर्ण प्रपोजल एकत्र consider करा एक एक point independently analyse करण्या पेक्षा Happy

मान्य आहे साहिल पण कसे आहे ना हां प्रयोग महानगरा मध्ये प्रयोग तत्वावर राबवण्यास काय हरकत आहे तसे आताही लोकांचा रोष आहेच की

लोकांना जर विश्वासात घेउन एखाद्या निर्णयाचि विचार प्रणाली समजावून सांगण्यात आली तर लोक ते नक्की स्वीकारतात सध्याचा अनुभव बघा की

किंवा आणि एक गोष्ट करता येईल ready reckner value वर stamp duty ५% ठेवून वरील कीमती वर ती कमी करता येईल उदा एक टक्का त्यामॊळे pinch कमी होईल आणि bank /cash प्रमाण बर्यापैकी नियन्त्रणात येऊ शकेल Happy

लोकांना जर विश्वासात घेउन एखाद्या निर्णयाचि विचार प्रणाली समजावून सांगण्यात आली तर लोक ते नक्की स्वीकारतात सध्याचा अनुभव बघा की

कैच्याकै बोलू नका

हे राजाने मारले व पावसाने बुडवले तर तक्रार कुणापाशी करायची? असे आहे.

अहो, लोक हा निर्णय स्वीकारताहेत, म्हणजे त्याला दुसरा पर्याय आहे, तरीही हाच पर्याय निवडलाय का लोकांनी? जर आज ५००-१०००च्या नोटा वापरण्याचा अल्टरनेटिव्ह मार्ग दिला असता, तर सध्या सुरू आहे तो जीवघेणा पर्याय तुम्ही तरी स्वीकारला असता का?

कुनाले येडी घालून र्‍हायले भौ? सोताले?

बरं, केदारभौ, एक शंका विचारतो, रागावू नका. वैयक्तिक आहे, माफ करा. पण खरीखुरी जेन्यिइन शंका आहे.

आपले फील्ड ऑफ वर्क माबो ओळखीत "सीए" असे आहे.

आपल्या क्लायंट्सपैकी किती लोकांचे काळे पैसे, तुम्ही "जाळून टाकायचा" सल्ला दिलात? व किती ब्लॅक मनी अत्यंत इमानदारीने एक्स्पोज केलात?

त्याचप्रमाणे गेल्या व्हिडीआय स्कीममधे तुमच्या क्लायंटसपैकी किती लोकांनी संपूर्ण डिस्क्लोजर केली?

नै म्हणजे सिरियसली. आय अ‍ॅम लुकिंग फॉर अ‍ॅन ऑनेस्ट सीए. माझी बुक्स द्यायचीत. तुमची फी परवडण्यासारखी असेल तर Wink

आय क्नो, तुम्ही वरच्या प्रश्नांची उत्तरं इथे देणार नाही, प्रोफेशनल सिक्रसी की प्रिव्हिलेज्ड कम्युनिकेशन वगैरे.

फक्त, भारतातल्या सीए धंद्याबद्दल थोडं ठाऊकेय म्हणून विचारलं, स्वतःलाच उतरं दिलीत तरी पुरे.

सीए धंद्याबद्दल एक जाताजाता. हियरसे बर्का Wink

माझ्या एका कलिगने सांगितलेला किस्सा :

पोलो कंपनीचे ३५००+ किमतीचे टीशर्ट व ४-५हजारांची ब्रँडेड जीन्स, हा "माझ्या बिझिनेसचा युनिफॉर्म आहे" असे दाखवून, दर तीन महिन्याला एक सेट लागतो, या हिशोबाने ५० हजाराची डिडक्शन मिळवलेली आहे.

(सत्य घटना. खोटी असेल तर माझी बोटं जळोत, कीबोर्ड करप्ट होवो. सर्व सीए टॅक्स बुडवायचे मार्ग सांगणे बंद करोत.)

कस आहे ना झाडू प्रत्येक व्यवसायात बर्या वाईट गोष्टी आहेतच तरीही काही सन्माननीय अपवाद असतातच की मी त्यात आहे की नाही हां वेगळा विषय आहे

तुमचा tax planning आणि tax evasion ह्या मधे गैरसमज झालेला दिसतो अशीलाला tax planning करून देणे हे सनदी लेखापालाचे कामच आहे त्यात tax evasion चा प्रश्न कुठे येतो

खर सांगायच ना झाडू भाऊ तर आपण सामान्य लोकच भ्रश्टाचाराचे जनक असतो मला सांगा किती सामान्य लोक vat भरून पक्के बील घेतात किती सामान्य्य लोक फलाटावर असताना अरे पास विसरालोय म्हणून गाडी आली असताना तिकीट काढायला धावतात किती सामान्य लोक जीर्ण फाटलेल्या नोटा न ख्पावता bank मध्ये जमा करतात किती लोक स्वताचे पगाराचे आयकर विवरण पत्र (जे ते सी ऐ च्या सल्ल्या शिवायच भरतात) भरताना खोटी मेडीकल बील रेंट रीसेट आणत नाहीत आणि प्रामाणॆक पणे कर भारतात ही अगदी छोटी उदाहरण दिलीत तुम्ही जर ह्यातली किंवा तत्सम कुठलीच गोष्ट केली नसेल तर तुम्ही संतपदाला पोहोचालात असे समाजा

ह्या गोष्टी आपल्या सोयी नुसार करायच्या सी ऐ चा सल्ला धुड्कवायचा आपली मनमानी करायची आणि मग माझ्या सी ए ने सांगीतल नाही म्हणून आरडा करायचा " अग अग म्हशी मला कुठे नेशी "

आणि तुमच्या पहील्या पोष टीच तुमच्या सर्व प्रश्नाची उत्तर आहे

जर सामान्य माणसाला पर्याय दिला की जागेच्या व्यवहारात एक तर तुम्ही पूर्ण किम्मत declare करा आणि पूर्ण stamp duty भरा किंवा कमी रकमेची नोंदणी करून stamp duty वाचवा तर बहुतेक लोक काय पर्याय निवडतॆल असे तुम्हाला वाटते अगदी खर खर सांगा हां वाटल्यास तुमच्या नातेवाईक मित्र परिचीत ह्याना विचारा ज्यानी असा व्यवहार केला आहे ( ह्या व्यवहारात सी ए चा सल्ला घेतला जात नाही माझा अनुभव) तुम्ही स्वतालाच उत्तर दया इथे नाही लिहीलत तरी चालेल बर

तसेच तुम्ही लिहीलेला अनूभावावर मी काही लिहू शकत नाही तो तुमचा वैयक्तीक अनुभव आहे तरीही त्या अशीलाने तो सल्ला का बर धुड्कावला नाही अगदी ग्राम्य भाषेत सांगायच तर ( सर्व मायबोलीकर आणि माझ्या मायाबोलीची क्षमा मागून ) "मी नाही त्यातली आणि कड़ी लावा आतली" अस आहे

बर आणि माझ्या वैयक्तीक प्रश्ना बद्दल सविस्तर बोलू तुमचा व्य नि आणि खरे नाव (मी ड्यू आय म्हणत नाहीये ) पाठवा मी स्वतहूँ तुम्हाला माझ्या खर्या नावाने फोन करें

तुमच्या सर्व प्रश्न मी इथेच दिली आहेत त्यासाठी वि पू चा आडोसा कशाला

अरे हे मराठीत लिहायला काय फार वेळ लागणार नाही तुला. मात्र माबोवर अनेक काळानंतर करेक्ट इंग्रजी लिहीलेले वाचले. मला वाटले होते अ‍ॅडमिन शेवटी सांगतील की मराठीत लिहा, इंग्रजीत लिहा, पण हॉरिबल इंग्रजीत लिहू नका :). मात्र ते व्हॅल्यू शब्दात एक दोन ठिकाणी एका एल ची व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन केली आहेस त्याला माबोकर व्हॅट लावायच्या आत बदल.

जरा क्लिष्ट आहे पण रविवार सकाळच्या मानाने जोरदार प्रयत्न करून वाचले. तरी #७ पुन्हा वाचावा लागेल (ते ओपीसी, एओपी, एलएलपी सगळे सारखेच वाटायला लागले Happy ). #४ ची कल्पना इंटरेस्टिंग आहे. करून पाहायला हवी सरकारने - पण त्याच अकाउण्ट मधून कॅश पुन्हा ३-४ महिने काढता येणार नाही असे काहीतरी कंट्रोल त्यावर पाहिजे. नाहीतर लोक त्याच नोटा आज भरून, उद्या काढून परवा परत भरतील व एक दिवसात ०.२५% निव्वळ फायदा डबल करतील :).

#६ ची इम्युनिटी/अ‍ॅम्नेस्टी अमेरिकेत मधे दिली होते बहुधा. किती फायदा झाला माहीत नाही.

मोबाईल पेमेण्ट्स हळुहळू पण नक्कीच येणार आहेत भारतातही सर्वत्र. ते मार्केट कोण कॅप्चर करते कोणास ठाउक. मला वाटले होते ते स्क्वेअर सारखे एक चौकोनी गॅजेट फोन वर लावून क्रेडिट कार्ड स्कॅन करतात तसे आपल्याकडे लगेच लोकप्रिय होईल पण तसे झालेले दिसत नाही.

बाकी, इथे लेख मराठीत दिलेला नाही हा भाग मान्य केला, तर पब्लिक एवढे आक्रमक का झाले आहे?


विपूच्या आडोशातून विचारलंय ना? तुम्ही कड्या लावता का? लावत नसाल तर रोज जेवता कसं? आय मीण सोर्स ऑफ इन्कम काय?

मला नाही वाटत नॉर्मल पब्लिकला सीए ची गरज लागते! मंजी ते आय्टीवालं पब्लिक हो!

सी ऐ ची गरजच नसेल तर प्रश्नाच संपला आमही मात्र उगाच दिवसाचे वीस वीस तास जागवून अभ्यास करतो आणि मग महीना ३०० रुपये घेऊन तीन वर्ष राबॊन त्यातून पुस्तक खरेदी कऋन होस्सा मौजा मारूंन आयुष्य enjoy करत असतो

वार लावून जेवातो त्यामॊळे सोर्स ऑफ इनकम उद्भवत नाही त्यमॊळे

तुम्हाला सी ए प्रोफेशन बद्दल काही अनुभव लिहायचे असतील काही तक्रारी करायच्या असतील तर वेगळा धागा उघडून त्या मांडा ना

का उगाच वैयक्तीक आकसा पाई एका गंभीर आणि महत्वाचा विषयाची दिशाभूल करत आहात

जर तुम्हाला विषयाचा संदर्भात काही सूचना माण्डायच्य असतील टीका करायच्या असतील तर त्या नक्की मांडा अन्यथा कृपया वेगळ्या धाग्याचा पर्याय निवडा


वरचे जे ब्रँडेड कपड्यांचे उदाहरण दिलेय त्यात काहीच गैर नाही, कारण जर ५०हजाराचे कपडे खरेदी केले असतील तर त्याच्या पावत्या लागणारच आणि जर ती खरेदी असेल तर त्या खरेदीवर विक्री कर / व्हॅट आणि त्यातून विक्रेत्याला मिळालेल्या नफ्यावर आयकर वसूल झालाच असणार.


सामान्य जनच काळा पैसा निर्माण करण्यास हातभार लावतात हे खरेय... शाळेत दिलेल्या डोनेशन पासूनच सुरवात होते हि. आजकाल कुठलीही वैद्यकिय परिक्षा, वेगळे पैसे दिल्याशिवाय उत्तीर्ण होता होत नाही. सी.ए. पास होण्यासाठी मात्र असे काही पैसे द्यावे लागतात, असे अजून तरी ऐकले नाही.

आणि हे व्यवहार सरकारला माहीत नसतील असे नसावे. जर धाडी घालायच्याच असतील तर वैद्यकिय परिक्षांचे परिक्षक, शाळांचे संचालक... पासून बिल्डर्स पर्यंत सर्वांवरच घालायला हव्यात.

आजकाल कुठलीही वैद्यकिय परिक्षा, वेगळे पैसे दिल्याशिवाय उत्तीर्ण होता होत नाही.>>

हे जरा अतिच झालं बरं का दिनेशदा!
'असं ऐकलं आहे' म्हणू सुटका करून घ्या.

फारच म्हणजे फारच मोठा आरोप करताय बै तुम्ही.

हे सर्व करेक्ट मराठीत लिहीणे शक्य असेल तर लिहा किंवा रुळलेले इंग्रजी शब्द किंवा मराठीत समजायला अवघड अशा टर्म्स तशाच ठेवून ट्रान्सलेट करा. मला पण इथे कधीच वापरत नसलेले बयंकर मराठी शब्द वापरताना ऑकवर्ड फील होतं. पण सर्वांनीच इथं इंग्लीश लिहील तर मग मराठी वेबसाईतचं एव्हढं काय आहे ना ? त्यापेक्षा फर्स्टपोस्टवर जाऊ शकतो आपन सगळे. इथे माहितीसाठी लिंक देता येईल. पोस्टइंह्ग्लीश आणि प्रतिसाद म्हराठी हे पण बाईट दिसतं.

असं नै गडे, विषय भरकटवायचा नाही. ट्रंपिंग वगैरे शब्द अजून अमेरिकेत आला नाही आणि कर्नाटकातलं इंग्लिश मला काहीच कळत नै.

नै म्हणजे सिरियसली. आय अ‍ॅम लुकिंग फॉर अ‍ॅन ऑनेस्ट सीए. माझी बुक्स द्यायचीत. तुमची फी परवडण्यासारखी असेल तर डोळा मारा >>>> द्या आणून माझ्या भावाला. फी पण फार नाही. त्याने आताच्या क्रायसिसमध्ये काळ्यापैशाला अजिबात साथ दिली नाहिये. देवू केल्या गेलेल्या मजबूत फीला नाकारलं आहे. चार्टर्ड आणि कॉस्ट अकाऊंट असूनही अत्यंत माफक फी लावत असल्याने अगदी मध्यमवर्गीय आयुष्य जगतोय. त्याच्या clients ना कधीही tax evasion चे सल्ले देत नाही. I have been always proud of him.

तरी बरं, पेशंट्सची लूटमार करणारे, टारगेट्स साधण्यासाठी गरज नसताना operations, tests करायला लावणारे डॉक्टर्सही भरपूर असतात. पण तुम्ही, साती किंवा जामोप्या तसं करत नसणार, उलट लोकांना मदत करत असणार हे तुम्हा तिघांना न भेटताही माहित आहे. मग तुमच्यात इतकी असहिष्णुता का? सरसकट सगळ्यांना झोडपणी का?

झाडू, सरसकटपणे सर्व CA लोकांवर आरोप करता आहात त्याबद्दल तुमचा निषेध. जामोप्यांना कुणीतरी ते करत असलेल्या AIDS बद्दलच्या कामाबद्दल हिणवलं होतं तेव्हाही निषेध केला होता. तोच रूल तुम्हाला.

अरे ह्या धाग्याचा मुळ विषय भरकटतोय की

मला हे प्रोपोजल घेऊन बोकील सरान्च्या ऑफीस मध्ये जायच आहे म्हणून प्रपोजल मध्ये सुधारणा विचारतोय ईतकच Happy

अरे बापरे कृपया काही पोलीटीकल भाष्य करू नका. त्यामूळे आपली मायबोली आणि एडमीन (आणि हो तुम्ही सुद्धा) अडचणीत येऊ शकता. आपली मुम्बईची सायबर क्राईम टीम सशक्त आहे Happy

सगळे सीए करप्ट का ? वा वा छान छान . पब्लिकने काळे धंदे करायचे आणि टॅक्स कसा वाचवा यासाठी सीए कडे धाव घ्यायची . बदनाम कोण तर सीए , सीएस प्रोफेशन . चांगलं आहे राव . 20 तास अभ्यास करून वर हे ऐका .

बाकी अश्विनी के ला पूर्ण अनुमोदन .

(प्रॉमिसरी नोटांवर नव्हे, चलन म्हणून सर्क्युलेट होणार्‍या नोटांवर.) >> एक रुपयाच्या नोटे पेक्षा जास्त चलन असलेल्या सगळ्या नोटा प्रॉमिसरी नोट्सच आहे... ज्या चलन म्हणून सर्क्युलेट होतात. फक्त त्या नोटेवरच 'I Promise To Pay' असा उल्लेख नाही.. बाकी सर्व नोटांवर तसा उल्लेख आहे..

एखाद्या प्रोफेशनबद्दल उगाचच इतक्या वाईट कमेंटस देण्यामागची वृत्ती लक्षात आली नाही. चांगले वाईट दोन्ही प्रकारचे लोक सर्वच क्षेत्रात असतात की. सर्व डॉक्टर चांगले असतात का? नाही. सर्व शिक्षक चांगलेच असतात का? नाही. सर्व वकील चांगलेच असतात का ? नाही. तसंच सर्व सीए एथिकल असतीलच असं नाही. त्याचबरोबर वर दिनेशदांनी लिहिल्याप्रमाणे टॅक्स बुडवणे आणि टॅक्स प्लॅनिंग करणे यात जमिनअस्मानाचा फरक आहे. बरं सीए तर्फे टॅक्स बुडवणारे आपल्यातुपल्यातलेच असतात. सीए काही लोकांना पकडून बळजबरीनं काही करत नसतात.

उगाचच काड्याघालू पोस्टी लिहून आपलं फ्रस्ट्रेशन इथे काढण्यात काय अर्थ आहे?