मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
आपल्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत ग्रा. सं . कायद्याच्या मदतीने ग्राहकांनी कसा न्याय मिळवला याच्या काही सत्यकथा आतापर्यंत आपण वाचल्या. मात्र आजची कथा त्यापेक्षा निराळी आहे . या कायद्याचा दुरुपयोग व्यापारी, उत्पादक तसेच सेवा पुरवणारे इ. ना त्रास देण्यासाठी किंवा 'एखादा जुना हिशोब चुकता करण्यासाठी ' केला जाऊ नये अशी तरतूदही या कायद्यात केलेली आहे, हे या कायद्याचे वैशिष्ट्य आहे . मंच/ आयोग यांच्याकडे ग्राहकाने केलेली एखादी तक्रार उथळ स्वरूपाची किंवा विरुद्ध पक्षाला त्रास देण्यासाठी ( frivolous or vexatious ) केलेली आहे, असे त्यांना दिसले तर निकालपत्रात लेखी त्याची कारणे नोन्दवून ती तक्रार फेटाळण्याचा आणि तक्रारदाराने विरुद्ध पक्षाला जास्तीत जास्त रु. १०,०००/- दंड / खर्च ( cost ) म्हणून देण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार त्यांना कायद्याने दिलेला आहे . थोडक्यात कायद्याचा दुरुपयोग केल्यास त्याचा बडगा तक्रारदाराला बसू शकतो. आता हेच प्रकरण पहा .
नवी मुंबईमध्ये राहणाऱ्या निलेश शिर्के यांनी चेम्बूरमधील ललवाणी रेडिओ सर्विसेस यांच्याकडून सॅम्संग कंपनीचा रु. १४७००/- किंमतीचा रेफ्रिजरेटर ८ जानेवारी २००३ रोजी खरेदी केला. सुरवातीपासूनच कॉम्प्रेसरमधून आवाज येऊ लागला व फ्रीजच्या दारावर ओरखडे दिसत होते. त्यामुळे त्यांनी २५ जून रोजी तक्रार केली व कंपनीच्या तंत्रज्ञाने त्वरित दुरुस्तीही केली. त्यानंतर या तक्रारीची पुनरावृत्ती झाल्यामुळे कंपनीने कॉम्प्रेसर बदलला. तरीही फ्रीज समाधानकारक सेवा देत नाही असे वाटल्यामुळे शिर्के यांनी मुंबई उपनगर जिल्हा मंचाकडे तक्रार केली. वितरकाने फ्रीज परत घेऊन त्याची किंमत परत द्यावी व या प्रकरणी झालेल्या मनस्तापाबद्दल रु . ५०,०००/- इतकी नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च रु. १०,८००/- इतका द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. मंचाच्या नोटीसीला दिलेल्या उत्तरात वितरकाने अशी माहिती दिली की फ्रीजबाबत वरचेवर तक्रार येत असल्याने कंपनीने शिर्के यांना १३ जानेवारी २००४ रोजी नवीन फ्रीज दिला आहे. त्यामुळे आता तक्रारीचे कोणतेही कारण उरलेले नाही. तरीही मंचाने तक्रार अंशतः मान्य केली व वितरक आणि उत्पादक यांनी जुना व नवा असे दोन्ही फ्रीज परत घ्यावेत व तक्रारदाराला रु. १४७००/- परत द्यावेत तसेच रु. १०००/- नुकसान भरपाई व रु. ५००/- तक्रारीचा खर्च इतकी रक्कम द्यावी असा आदेश दिला .
नुकसानभरपाईची रक्कम कमी वाटल्यामुळे तक्रारदाराने मंचाच्या या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आयोगाकडे अपील केले. आयोगाने ते अपील फ़ेटा ळल्यामुळे त्याने दिल्ली येथील राष्ट्रीय आयोगाकडे सुधारणा अर्ज दाखल केला. कंपनी व वितरक यांनी तक्रारदाराला नवीन फ्रीज दिला. इतकेच नव्हे तर जिल्हा मंचाने तक्रारदाराला फ्रीज नको असल्यास तो परत घेऊन त्याची किंमत नुकसानभरपाई व तक्रारीच्या खर्चासह परत देण्याचा आदेश उत्पादक व वितरक यांना दिला होता. तरीही अर्जदार एकावर एक अर्ज करीत आहे, हा कायद्याचा दुरुपयोग आहे असा खरमरीत शेरा मारून राष्ट्रीय आयोगाने शिर्के यांचा अर्ज फेटाळला. शिवाय त्यांनी कंपनी व वितरक यांना रु. ५०००/- खर्चापोटी द्यावेत असा आदेशही दिला.
राष्ट्रीय आयोगाने अर्ज फेटाळताना तक्रारदाराने मागणी केलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेचाही विचार केला असावा. वास्तविक फ्रीज सदोष असल्याची तक्रार शिर्के यांनी केल्यावर वितरकाने तत्परतेने तिची दखल घेतली होती. तरीही मंचाकडे केलॆल्या तक्रारीत त्यांनी मनस्तापाबद्दल रु.५०,०००/- अशा अवास्तव भरपाईची मागणी केली हे अयोग्य होते . किंबहुना ग्राहक मंचाकडे तक्रार करताना नाममात्र शुल्क भरावे लागते, या तरतुदीचा गैरफायदा घेऊन तक्रारदार अनेकदा अवाजवी भरपाईची मागणी करतात असे दिसते. परंतु त्यामुळे त्यांच्या तक्रारीमागील उद्देशाबद्दल शंका निर्माण होऊन मंचाचे मत प्रतिकूल होण्याची शक्यता असते हे लक्षात घेतले पाहिजे .
संदर्भ : Nilesh Shirke Vs .१) Lalwani Radio Services २) samsang India Electronics
NCDRC
ग्राहकहित जुलै २०१३ मधील लेखावर आधारित
--
मुंबई ग्राहक पंचायत , पुणे विभाग
सदर लेख मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभागाच्या http://punemgp.blogspot.in या ब्लॉगवरही प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. या ब्लॉगवर या पुर्वीचे असे ग्राहक माहितीचे लेख आपणांस वाचता येतील.
