राष्ट्रीय आयोगाचा सोन्यासारखा निर्णय

Submitted by मुंबई ग्राहक पं... on 20 February, 2016 - 03:30

राष्ट्रीय आयोगाचा सोन्यासारखा निर्णय

गणेशोत्सव , दसरा , दिवाळी यासारखे मोठे सण जवळ आले की फ्रीज, टी .व्ही .अशा किमती वस्तूंच्या खरेदीवर मोठी सूट , हप्त्याने खरेदीच्या योजना , किंवा मोठी भेटवस्तू इ. चा सुकाळ असतो. यामध्ये अलीकडे scratch कार्ड योजनेची भर पडली आहे . या योजनेमध्ये खरेदीच्या वेळी बिलासोबत एक कार्ड दिले जाते . त्यावरील एक छोटेसे आवरण खरडले की खाली एका वस्तूचे नाव, चित्र किंवा क्वचित रोख रकमेचा आकडा लिहिलेला असतो . ग्राहकाला बक्षीस म्हणून मिळालेली ही वस्तू, किंवा रक्कम देण्याची मुख्य जबाबदारी योजना जाहीर करणाऱ्या उत्पादकाची आणि त्याचा प्रतिनिधी म्हणून वस्तू विकणाऱ्या वितरकाची असते. बहुसंख्य scratch कार्डांवर किरकोळ किंमतीच्या वस्तूंची नावे असतात. मात्र ग्राहकांना या योजनेकडे आकर्षीत करण्यासाठी 'गळ 'म्हणून काही कार्डांवर किंमती वस्तूचा समावेश असतो . आणि जाहिरातींमध्ये प्रामुख्याने याच वस्तूंचा उल्लेख असतो .

बक्षीसाच्या किरकोळ वस्तू ग्राहकांना खरेदीच्या वेळी जागेवरच दिल्या जातात . त्यामुळे ग्राहकांची सहसा तक्रार नसते . मात्र एखाद्या ग्राहकाला चक्क पाच किलो सोने बक्षीस म्हणून मिळणार असेल ,परंतु उत्पादक काहीतरी सबब दाखवून ते देण्याची टाळाटाळ करत असेल तर त्या ग्राहकाने काय करावे ? चंदीगढ येथील रवींद्र महाजन यांनी या प्रश्नाचे उत्तर आपल्या कृतीने दिले आहे . याची थोडक्यात हकीकत अशी --

सप्टेंबर २००३ मध्ये Videocon कंपनीने " दिवाळी फटाका ,एक मी चार धमाका " या नावाने scratch कार्ड योजना जाहीर केली . महाजन यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी बटाला येथील रामजी electrical corporation यांच्याकडून Videocon टी .व्ही. संच विकत घेतला . पावती त्यांची छोटी मुलगी अनमोल हिच्या नावाने केली होती . पावतीसोबत वितरकाने त्यांना २९१२०६ या क्रमांकाचे कार्ड दिले . ते खरडले असता त्यांना पाच किलो सोने बक्षीस म्हणून मिळणार असल्याचे दिसले तेव्हा त्यांचा आपल्या डोळ्यांवर विश्वासच बसेना ! आश्चर्याच्या या सुखद धक्क्यातून सावरल्यावर त्यांनी कंपनीला पत्र लिहून सोने देण्याची विनंती केली . कंपनीने तब्बल साडेतीन महिन्यांनंतर ५ मार्च २००४ च्या पत्राने त्यांची मागणी नाकारली . त्यासाठी त्यांनी दिलेले कारण असे होते की सदर योजना २६ सप्टेंबर ते ३१ ऑक्टोबर २००३ या काळातच लागू होती .महाजन यांनी टी . व्ही . खरेदी केला तेव्हा योजना लागू नसल्याने त्यांना बक्षीस देण्याचा प्रश्नच येत नाही !

यावर महाजन यांनी अनमोल हिच्या वतीने चंदीगढ राज्य आयोगाकडे तक्रार केली . आयोगाने कंपनीतर्फे केलेला युक्तिवाद मान्य करू तक्रार फेटाळली . या निर्णयाने नाउमेद न होता महाजन यांनी राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील केले . वास्तविक रामजी इलेक्त्रिकल्स यांनी आपण scratch कार्ड योजनेखाली महाजन यांना संच विकल्याचे राज्य आयोगापुढे तोंडी व लेखीहि मान्य केले होते . परंतु आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष करून कंपनीची बाजू घेतली होती .शिवाय टी . व्हि. ची पावती ,किंवा scratch कार्ड यावर कोठेही योजनेची मुदत किती आहे याचा उल्लेख नव्हता ,हे महाजन यांच्या वकीलाने राष्ट्रीय आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले . विशेष म्हणजे रामजी electricals यांनी राष्ट्रीय आयोगाच्या नोटीसीला स्वतंत्र उत्तर दिले होते . त्यात "या योजनेची मुदत संपली असली तरी शिल्लक माल scratch कार्डासह विकून टाकावा" अशी स्पष्ट तोंडी सूचना Videocon International व त्यांची चंदीगढ शाखा यांच्याकडून देण्यात आली होती " असे त्यांनी नमूद केले होते . यावर V .I . ने आपल्या ठिकठिकाणच्या वितरकांना पाठवलेल्या पत्राची प्रत आयोगापुढे सादर केली. त्यात योजनेची मुदत ३१ ऑक्टोबर रोजी संपत असल्याचे स्पष्ट केलेले होते .
मात्र वरील पत्र हा कंपनी आणि त्यांचे वितरक यांच्यातील व्यवहार होता . तसेच वितरकाला कंपनीने स्क्रेचकार्ड योजनेखाली टी .व्ही. विकण्याची परवानगी दिली होती की नाही हा मुद्दा वादग्रस्त असला तरी ग्राहकाचा या दोन्ही बाबींशी काहीही संबंध नाही . सम्बंधित योजना राबवण्याबाबत कंपनी आणि वितरक यांच्या परस्पर संवादातील गोंधळाची शिक्षा ग्राहकाला देता येणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रीय आयोगाने घेतली . Videocon International ,त्यांची चंदीगढ शाखा आणि वितरक यांनी संयुक्तपणे आणि स्वतंत्रपणे ( jointly and severally ) तक्रारदार महाजन यांना तीन महिन्याच्या मुदतीत पाच किलो सोने किंवा टी . व्ही. खरेदीचा व्यवहार झाला त्या दिवशीच्या दराने सोन्याच्या किंमतीची रक्कम द्यावी . अन्यथा त्यावर ९% दराने व्याज द्यावे लागेल अस आदेश देऊन राष्ट्रीय आयोगाने तक्रारदार महाजन यांना न्याय दिला .

संदर्भ : Baby Anamol Mahajan Vs M /S Videocon International Ltd &others
First Appeal १४५ of २००७ (N C D R C )
Date of order १८Nov . २०१३

पूर्वप्रसिद्धी : ग्राहकहित January २०१३
मुंबई ग्राहक पंचायत , पुणे विभाग

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हल्ली कॅशबॅक नावाची स्कीम बरेच विक्रेते वापरत आहेत.म्हटला तर फायदा नाही घेतला तर वितरकाचा फायदा हा प्रकार आहे.-
अमुक वस्तूवर कॅशबॅक* पाच हजारची वस्तू चार हजारात** असं काहीतरी असतं.विक्रते ती वस्तू काउंटरवर पाच हजाराला देतात व त्याबरोबर हजार रु ची कुपन /बोनस कुठेतरी जमा करतात आणि तारखेची सीमा असते.बय्राचवेळा गिह्राइक दिलेल्या कुपन्सचा वापर करत नाही/त्याला त्या प्रॅाडक्टचा काहीएक उपयोग नसतो आणि वस्तू स्वस्त पडतच नाही.पुन्हा आम्ही तुम्हाला दिलं ते तुम्ही घेतलंच नाही म्हणायला मोकळे.