वर्षानंतरचे होळीचेच दिवस, फॅक्स...
"मांडणगावात मोर्चावर लाठीहल्ला, ५५ जखमी"
बातमी ठळक होती. पुनर्वसनाची मागणी करीत मोर्चा गेला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच मोर्चाला झोडपून काढलं होतं पोलिसांनी. दहा जणांचं शिष्टमंडळ आत न्यायचं की पंचवीस जणांचं यावरून वाद आणि मग रेटारेटी होऊन पोलिसांचं कडं मोडलं गेलं. लाठीहल्ला. लाठीहल्लाच तो. वर्णनावरून तरी नक्कीच. फॅक्सच्या तळाशी निरोप - प्लीज, सर्क्युलेट कर.
गंभीर जखमींच्या यादीत पिंजारी. जिल्हा रुग्णालयात दाखल होती. हाताच्या कोपरावर टाके घालावे लागले होते. पळापळीत पडून झालेली जखम. कदाचित फरफटही झाली असावी. गुलाबकाका, काकी यांचीही नावं जखमींमध्ये होती. रजनीही जखमी होती.
राज्यभरात या लाठीहल्ल्याची बातमी झाली आणि व्हायचा तो परिणाम झाला.
"लाठीहल्ल्याची चौकशी करण्याची मागणी आज सीएमनी मान्य केली. शिष्टमंडळ भेटलं तेव्हा ते चांगलेच वरमले होते..." चार दिवसांनी मंत्रालयात झालेल्या या घडामोडी. रजनी सांगत होती.
"पिंजारीनं कल्पना लढवली. नेहमी शिष्टमंडळात आपण बोलू शकणाऱ्या व्यक्तींना ठेवतो. यावेळी पिंजारीनं सुचवलं की, त्याऐवजी जखमी झालेल्या माणसांनाच शिष्टमंडळात घ्यायचं. जखमाच बोलल्या पाहिजेत..."
"हो ताई. एरवी बोलणारी असतातच कारण तिथं बोलण्याचं कामच असतंय. पण आत्ता इथं जखमाच दाखवल्या पाहिजेत त्यांना. म्हणून..." पिंजारीची पुस्ती. हे कुठून तुझ्या डोक्यात आलं असं विचारल्यावरची.
"कलेक्टरसायेबच चौकशी करतील. त्यांच्यापुढं आपण साक्ष द्यायची आहे. संघटनेचं निवेदनपण जाईल." आता तिला ही प्रक्रियाही ठाऊक झालेली असते.
"सीएमनी एकूण लाठीहल्ल्याचं चित्रच पाहिलं माणसा-माणसांच्या अंगावर. त्यामुळं त्यांना या प्रश्नाचंही गांभीर्य समजलं. त्यांनी लगोलग पुनर्वसनाचा आराखडाही तयार करायला सांगितलाय..." ही खरी आश्वासक घडामोड होती. त्यातही संघटनेला काही स्पेसिफिक मागण्या असतील तर त्या द्यायला सांगितलं गेलं होतं. त्याच्याही तयारीत आता ताकद लावावी लागणार होती.
"जमिनीच्या बदली जमीन हे तर आहेच. पण गावठाण एकत्र करून घ्यायचं नाही असं आम्ही ठरवलंय. मूळ गावात जशी घरं आणि शेती एकच होती, तसंच इथंही हवंय. म्हणूनच आपण झऱ्याच्या कडेनं लांबसडक जागा मागितली आहे. प्रत्येकाला पाण्याचा स्रोत मिळावा म्हणून..." पिंजारीच्या डोक्यात हेही असायचं.
शाळा, दवाखाना हेच फक्त सामायीक जागेत असावं अशीही एक सूचना होती.
पुनर्वसनाचा प्रश्नही मार्गी लागण्याची चिन्हं आहेत हे पिंजारी किंवा रजनीनं स्पष्ट बोलून दाखवण्याची गरज नव्हती. दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या ब्रीफिंगच्या बातम्यातून ते स्पष्ट झालं होतं.
"पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करणार, उपमुख्यमंत्र्यांकडं समन्वयाची जबाबदारी" हे बातमीचं शीर्षक.
इथंही त्यांनी चलाख राजकारण खेळून घेतलं होतं. पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा पक्ष एकच. म्हणजेच तुमचं तुम्ही सांभाळा.
पंधरवड्यातच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा अहवाल आलादेखील. पोलिसांनी बळाचा अवाजवी वापर केल्याचा ठपका, उपअधीक्षकांच्या बदलीची शिफारस वगैरे.
"हा आमचा विजय म्हणण्यापेक्षा पालकमंत्र्यांचा मोठा पराभव आहे. पण आता आम्हाला आणखी तयारी करावी लागणार. कारण तो पेटून उठणार." हे मात्र रजनीचं बरोबर होतं. पालकमंत्र्यांचा एकूण स्वभाव पाहता ते पेटून उठणार हे नक्की.
"...त्यात त्यांनी आवर्जून आणलेल्या उपअधीक्षकाची बदली हा किती नाही म्हटलं तरी वर्मी लागलेला घाव असणार."
एकूण पुढचा मार्ग खडतर होता.
---
दिवाळी, प्रत्यक्ष भेट...
"पिंजारीनं आज कमाल केली. पुनर्वसनात झाडांची मागणी डेप्युटी सीएमला मान्य करावी लागली तिच्यामुळं..."
मांडणगावचा जिल्हाधिकारी तरूण होता. आयएएसबरोबरच त्यानं एमबीएही केलं होतं. पुनर्वसनाचा आराखडा बनवण्याचं काम त्याच्यावरच सोपवण्यात आलं होतं. सलग बैठका, स्पष्ट कार्यक्रम हे त्याचं वैशिष्ट्य.
"त्याचं एक बरं असतं. आठवड्याचे पहिले दोन दिवस तो बैठका लावतो. त्यातला पहिला दिवस असतो तो आधीच्या आठवड्यात केलेल्या कामाचा आढावा घेत त्यातल्या दुरूस्त्या करण्यासाठी. दुसरा दिवस पुढच्या चार दिवसांचं काम ठरवण्यासाठी," रजनी किती नाही म्हटलं तरी प्रभावित झालेली होतीच. पण इतकं सलग काम काय असणार?
"तेच त्याचं वैशिष्ट्य. छोट्या तुकड्यात काम. त्याच्या म्हणण्यानुसार आराखडा बनवण्यासाठी एकूण सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. तेवढा पुरेसा आहे. पेवली हे गावच डोळ्यासमोर ठेवून सारं करूया, कारण तेच पहिलं बुडणारं गाव आहे. त्यानंतर बाकीच्या गावांसाठी तेच मॉ़डेल पुढं नेता येतं."
पर्ट मॉडेलचा वापर करून तो हा आराखडा बनवत होता. कारण स्वाभाविक होतं त्याच्या लेखी. पुनर्वसन बुडिताच्या आधी पूर्ण करावयाचं असल्याने एकेक प्रक्रिया नीट आखून वेळापत्रकात बसवून करणं भाग आहे, असं तो म्हणायचा. त्याच्या तोंडून वारंवार हे पर्ट मॉडेल शब्द यायचे आणि पिंजारी, गुलाबकाका वगैरेंची पंचाईत व्हायची.
"सायब, ते आम्हाला समजत नाही. कळतं ते इतकंच की पाणी येण्याच्या आधी आम्ही तिथून उठून नवीन जागी बसलो पाहिजे आणि पाणी येण्याचे तुमचे अंदाज चुकतात. कागद घ्या, तक्ते आखा किंवा आणखी काय करा," पिंजारी आता ठणकावून बोलायला शिकलेली होती.
"पाण्याचा अंदाज चुकू नये यासाठी आपण पावसाचाही अंदाज घेऊया..." कलेक्टरची सारवासारव, पण काही सावरलं जाण्याऐवजी तेथे लोक हसलेच.
"गेल्या वर्षी सीईओनं पावसाचा अंदाज घेतला होता सर. नेहमीपेक्षा कमी पाऊस म्हणून. प्रत्यक्षात काय झालं? तुमच्या त्या अंदाजांपेक्षा आमच्या डुव्या कारभाऱ्याचा अंदाज बरोबर निघाला. तो म्हणाला होता, पाऊस जादा आहे यंदाचा असं..." गुलाबकाका.
एकेका मुद्याची अशी चिरफाड करीत आराखडा बनवण्याचं काम सहा महिने सुरू राहिलं. जिल्हाधिकाऱ्यानं ही प्रक्रिया पारदर्शक ठेवली होती, कारण त्यालाही पालकमंत्र्याचा दबाव नकोच होता. त्यामुळं प्रत्येक बैठकीनंतर काय ठरलं याची टिप्पणी संघटनेला द्यायची, त्यांच्याकडून घ्यायची आणि तिसऱ्याच दिवशी ठरलेल्या गोष्टींचं उभयपक्षी मंजूर टिपण तयार करायचं असं तो करायचा. ते टिपण प्रेसकडंही जायचं. बातम्या काही नेहमीच यायच्या असं नव्हतं, पण आपण पारदर्शक आहोत, हा त्याचा संदेश जाऊन पोचायचाच. बहुदा संघटनेच्या मागण्यांमध्ये सातत्य रहावं हाही त्यामागं त्याचा हेतू असावाच.
गावठाणासाठी सरकारच्याच ताब्यात असलेली जमीन द्यायचं नक्की झालं होतं. शेतीही सलग होती. सगळं जमून आराखडा आता अंतिम स्वरूपात तयार होणार असं चित्र असतानाच एके दिवशी पिंजारीनं नवा मुद्दा काढला.
"गावठाणाभोवती दहा हजार झाडं सरकारनं लावून द्यावी. आंबा, मोह, चारोळी वगैरे..."
जिल्हाधिकारी चमकला. हे नवं होतं.
"त्याची तरतूद नाही. आणि आपण जमीन घेतली आहे त्याभोवती जंगल आहेच." त्याचा युक्तिवाद.
"जंगल तुमचंच आहे. आम्हाला गावासाठी झाडं लावून पाहिजेत. आमच्या मूळ गावात आमची गावाची म्हणून झाडं आहेत." मुद्दा बिनतोड होता. गावाची म्हणून असणाऱ्या झाडांचा हिशेब भरपाईत कुठंच नव्हता.
जिल्हाधिकारी मात्र त्याला तयार होतच नव्हता. "दहा हजार झाडं काही सरकारला जड नाहीत..." रजनीनं सांगून पाहिलं, पण तो ऐकत नव्हता आणि आराखड्यातील बाकी मुद्यावर सहमती आणि हा मु्दा मतभेदाचा ठेवायचा यावरच शेवटी एकमत करावं लागलं. चेंडू उपमुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला.
मंत्रालयातल्या बैठकीवेळी रजनीसह दहा जण होते. उपमुख्यमंत्री, पुनर्वसन आणि वन खात्याचे सचिव, जिल्हाधिकारी, सीईओ अशी मंडळी सरकारी बाजूनं.
आराखड्यावर प्राथमिक चर्चा झाली. किती गावठाणांना मिळून एक शाळा, एक दवाखाना वगैरे प्रश्न उपमुख्यमंत्र्यांनी विचारले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकसंख्येचे गुणोत्तर सांगून त्यांचं समाधान केलं. आश्रमशाळा स्वतंत्रपणे रजनीच्या संस्थेलाच देऊया असंही उपमुख्यमंत्र्यांनी बोलून घेतलं. त्यानिमित्तानं झाला थोडा संघटनेचा सूर मवाळ तर हवाच ही भूमिका.
"त्यावर नंतर बोलू, आधी झाडांचा मुद्दा." रजनी सावध असावी.
"झाडांचं काय?" उपमुख्यमंत्र्यांचं बेरकी अज्ञान. कारण प्रश्न विचारतानाच हळूच त्यांनी अधिकाऱ्यांना गप्प राहण्याचीही खूण केली होती हे रजनीच्या नजरेनं टिपलं होतंच. पण ती सरळ बोलण्याच्याच पक्षाची.
"गावठाणाभोवती दहा हजार झाडं सरकारनं लावून द्यावीत. त्यांची निगराणी करावी. ती झाडं गावाच्या मालकीची असतील."
झाडं लावणं इतकाच हा मुद्दा नव्हता. झाडं लावायची म्हणजे त्यासाठी जमीन आली आणि तीच देण्याची सरकारची तयारी नव्हती हे एव्हाना स्पष्ट झालं होतं. कारण एकट्या पेवलीचा हा प्रश्न नव्हता.
"गावठाणाची जागा जंगलाला लागूनच आहे." उपमुख्यमंत्री. ठरलेला सरकारी पवित्रा.
"जंगलात आम्हाला थोडंच जाऊ दिलं जातं. पडलेलं फळ उचललं तरी फॉरीष्ट पकडतो. पन्नास रुपये मोजावे लागतात..." पिंजारी.
वन खात्याचे सचिव काही बोलू पहात होते, पण त्यांना उपमुख्यमंत्र्यांनी रोखलं.
या चर्चची हकीकत रजनीच सांगत होती. "झाडांचा इतका का आग्रह, असं उपमुख्यमंत्र्यांनी विचारलं. एकाचवेळी गुलाबकाका, जात्र्या वगैरे बोलू लागले. आपल्या तिघीजणी होत्या. त्या किंचित गप्पच होत्या. ते पाहून उपमुख्यमंत्रीच म्हणाले की, त्यांनाही बोलू द्या. पिंजारीच बोलू लागली. उन्हाळा, शेतीचा प्रश्न, अशावेळी जंगलातील कंदमुळांवरच कसं जगावं लागतं आणि म्हणून झाडं कशी आवश्यक वगैरे ती सांगू लागली. उपमुख्यमंत्री ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. आम्ही रोजगाराची कामं काढू वगैरे ते सांगू लागले..."
हा नेहमीचाच सरकारी युक्तिवाद असतो. रोजगारासाठी मागणी करायची, रेशनसाठीही मागणी करायची, त्यासाठीही आंदोलनं करायची हे रजनीला नवं नव्हतंच.
"टेबलाच्या त्या बाजूला उपमुख्यमंत्री. इकडे आम्ही. त्यांच्या उजव्या हाताला सगळे अधिकारी. डावीकडे स्टेनो. अचानक पिंजारी उठली आणि वाकून तिनं उपमुख्यमंत्र्यांच्या समोर ते नोट्स घेत असलेले कागदच हिसकावून घेतलं. ती आक्रमक झाली असं वाटून, स्टेनो, इतर अधिकारी पुढं सरसावले. उपमुख्यमंत्र्यांनीच त्यांना रोखलं. मीही पुढं झाले, पण तेवढ्यात पिंजारीचे शब्द आले...
"पिंजारी म्हणाली, 'सायब, या कागदांवर एक सही करून तुम्ही गाव उठवलं. आता मी कागद काढून घेतले, आता दाखवा तुमचं काम होतं का ते? तुमचा रोजगार तसा असतो. तो कामाचा नाही...' उपमुख्यमंत्र्यांनी हात पुढे करून पिंजारीकडं कागद मागितले. पण ती ऐकायला तयार नव्हती. 'जंगलात राहणाऱ्या माणसांना झाडंच वाचवतात. जंगल नसेल तर आम्ही उन्हाळ्यात जावं कुठं. रेशनच्या मागं लागून लाठ्या खाल्ल्या तरी पोटात अन्न पडत नाही.' पिंजारी कुणालाही बोलू देत नव्हती. एव्हाना तिच्या सुरात इतरांनीही सूर मिसळायला सुरवात केली. त्यांच्या बोलण्यातली खोच उपमुख्यमंत्र्यांच्या बहुदा ध्यानी आली."
काही काळाच्या चर्चेनंतर गावाभोवती दहा हजार झाडं लावण्याचा निर्णय झाला. गावठाणांच्या जागेचा विस्तार झाला. तोच फॉर्म्यूला इतर गावांसाठी लागू करायचं ठरलं आणि पुनर्वसनाचा आराखडा तयार झाला.
बुडित न आणणारा बांध व्हावा येथून सुरू झालेलं एक आंदोलन आता बुडिताचा आणि म्हणून पुर्वसनाचाही स्वीकार करून थांबण्याची चिन्हे दिसू लागली होती.
सरकार खुश होतं, काही चांगल्या गोष्टी पदरी पडतील म्हणून ही मंडळीही खुश झाली होती. बऱ्याच काळापासून पाहिलेल्या स्वप्नांना एक उभारी मिळू लागली होती.
(क्रमशः)
याआधी पिंजारी - १, पिंजारी - २, पिंजारी - ३
मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
