फुसके बार – ३० जानेवारी २०१६ - इंदिरा गांधीची पंतप्रधान म्हणून ‘उमेदवारी’ संपण्याचा काळ

Submitted by Rajesh Kulkarni on 29 January, 2016 - 12:57

फुसके बार – ३० जानेवारी २०१६ - इंदिरा गांधीची पंतप्रधान म्हणून ‘उमेदवारी’ संपण्याचा काळ
.

१) द्वारकापीठाचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद यांनी ‘शनी हा देव नव्हे, तो ग्रह आहे’ असे विधान केले आहे. मागे शिर्डीच्या साईबाबाना देव समजू नये असे विधानही त्यांनी केले होते.

शनीशिंगणापूरमध्ये आंदोलन करणा-या दोन्ही बाजू कशा हास्यास्पद आहेत हे मी नुकतेच दाखवले होते. शिर्डीत चाललेला धर्माच्या नावाखालील भ्रष्ट बाजार साईबाबा स्वत: थांबवू शकत नाहीत, हे स्पष्ट दिसत असूनही तो अव्याहतपणे चालू आहे आणि राजकारणी विश्वस्तांच्या खळग्या भरत आहेत. तरीही तेथे भरभरून दान टाकणारे ‘भक्त’ अंध आहेत असेच म्हणावे लागेल.

आजच बातमी वाचली की शिर्डीमध्ये रस्त्याच्या कडेला झोपलेल्या ७५वर्षीय वृद्धाला तेथील पालिकेच्या लोकांनी कचरा गाडीत घालून नेले व रूग्णालयात त्याचा मृत्यु झाला. आता पालिका कर्मचा-यांच्या अशा अमानवी कृत्याबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे. पण तेथे जाणारे अंध भक्त अशी काही दैवी शक्ती नसते हे न समजून घेता तेथे गर्दी करत राहतीलच. काही जण तर साईबाबांनी कोणाकोणाकडे पहावे, आम्ही त्यांची भक्ती करतो म्हणून आम्हाला त्याचे फळ मिळते अशीही भलावण करतील.

या सर्व प्रकरणात याविरूद्ध बोलणारे हिंदू धर्माविरूद्ध आहेत अशी हाकाटी करणारेच संख्येने अधिक दिसतात. या पार्श्वभूमीवर हे शंकराचार्य गृहस्थ स्वतंत्र विचार करणारे आहेत असे म्हणता येईल. गंमत म्हणजे या सगळ्या शंकराचार्यांमध्येही यावरून एकवाक्यता असण्याची शक्यता नाही.

२) प्रधानमंत्री ही एबीपीन्यूजवरील मालिका - इंदिरा गांधीची पंतप्रधान म्हणून ‘उमेदवारी’ संपण्याचा काळ

१९६७च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला अगदी काठावरचे बहुमत मिळाले. त्यानंतर मागच्याप्रमाणेच इंदिरा गांधी व मोरारजी देसाईंची नेतृत्वावरून स्पर्धा झाली. नेहमीप्रमाणे मोरारजींचे काही चालले नाही व उपपंतप्रधानपद व अर्थमंत्रीपदावर त्यांची बोळवण झाली. कामराज यांच्यासह सिंडीकेटमधले बहुतेक सदस्य निवडणुकीत पराभूत झाले.

अर्थात कोणताच विरोधी पक्ष सामर्थ्यशाली नसल्यामुळे कॉंग्रेसच्या सत्तेला धोका नव्हताच.

त्या काळात बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाबद्दल चर्चा चाललेली होती. मात्र अर्थमंत्री मोरारजी देसाईंसह अनेक मोठ्या नेत्यांचा त्याला विरोध होता. भारतभर मोठ्या बॅंकांच्या केवळ ६,००० शाखा होत्या. सहा लाख खेड्यांमध्ये मिळून यातल्या केवळ पाचशे शाखा होत्या. अशी दारूण परिस्थिती होती.

त्याच सुमारास पुढील राष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणुकीचा उमेदवार ठरवण्याचे काम होते. इंदिराजींनी जगजीवनराम यांचे नाव सुचवले तर कॉंग्रेस पक्षाने नीलम संजीव रेड्डींचे नाव सुचवले. मात्र त्यावरून एकमत झाले नाही. अखेर कॉंग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत मतदान झाले. अगदी मोरारजींसह गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी रेड्डी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे इंदिरा गांधींची चांगलीच कोंडी झाली.

तेव्हा त्यांच्या सल्लागारांनी ‘उंट की चोरी छुपछुप के नहीं हो सकती’ असे सांगत काही गोष्टी निर्धारानेच कराव्या लागतील याची त्यांना कल्पना दिली. या विश्वासघातावरून चव्हाण यांच्यावर कारवाई केली जाईल अशी अटकळ असताना इंदिरा गांधींनी मोरारजींचा अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा मागितला. मात्र ते उपपंतप्रधानमंत्रीपदावर राहू शकतील असे त्यांना सांगण्यात आले. अखेर मोरारजींनी दोन्ही पदांचा राजीनामा दिला. मोरारजी मंत्रीमंडळातून जाण्यामुळे बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा इंदिरा गांधींचा मार्ग मोकळा झाला. आणि ते त्यांनी केलेही. त्याचा परिणाम देशभरात बॅंकांच्या शाखांचे जाळे उभारणीत झाला. इंदिरा गांधींची लोकप्रियता त्यामुळे वाढली.

नंतर राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवरून मात्र मोठेच राजकारण झाले. इंदिरा गांधींनी आधी सुचवलेले जगजीवन राम यांचे नाव मागे पडले व नंतर त्यांनी चक्क मोरारजींचे नाव त्यासाठी सुचवले. अर्थात मोरारजींना स्वत:ला ते मान्य होणे नव्हतेच.

बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर इंदिरा गांधींवर थोडा तरी अंकुश रहावा म्हणून राष्ट्रपतीपदासाठी नीलम संजीव रेड्डी यांची उमेदवारी कॉंग्रेस पक्षाने जाहीर केली. रेड्डी त्यावेळी केवळ आंध्रातलेच नव्हे तर दक्षिण भारतातील मोठे नेते होते. त्याविरूद्ध इंदिरा गांधी यांनी व्ही. व्ही. गिरी यांना अपक्ष उमेदवार म्हणून उभे केले.

गिरी हे इंदिरा गांधीचे वैयक्तिक उमेदवार असल्यामुळे त्यांना पाडण्यासाठी कॉंग्रेसने कंबर कसली. कॉंग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा जनसंघाच्या नेत्यांसह अनेक विरोधी पक्षीय नेत्यांना भेटले व गिरींना पराभूत करण्यासाठी मतदान करण्यास सांगितले. याचा फायदा इंदिरा गांधींनी घेतला व मतदानाच्या आदल्या दिवशी रेड्डींना जातीयवादी शक्तींचा पाठिंबा असल्यामुळे आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर करून मतदान करण्याचे म्हणजे गिरींना विजयी करण्याचे जाहीर आवाहन त्यांनी केले. अखेर गिरी फारच थोड्या मताधिक्याने विजयी झाले, तरी इंदिरा गांधींच्या वर्चस्वाचा त्यामुळे प्रत्यय आला. तेव्हापासून राजकारणात ‘सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर’ हा शब्दप्रयोगही केवळ सोयीप्रमाणे त्याचा वापर करण्याच्या त्याच्या नवीन व्याख्येमुळे बदनाम झाला. तोच प्रकार नंतर ‘अंतरात्म्याचा आवाज’ ऐकण्याच्या सोनिया गांधींच्या भंपक दाव्याबाबत नंतर झाला.

अखेर १२ नोव्हेंबर १९६९ ला इंदिरा गांधी यांची कॉंग्रेस पक्षातूनच हकालपट्टी करण्यात आली. कॉंग्रेसमध्ये फूट पडली. ही एक ऐतिहासिक घटना होती. त्यांचे सरकार अल्पमतात आल्यासारखे वाटले तरी त्यांनी द्रमुक, अकाली दल, डावे पक्ष यांच्याशी संधान जुळवून सरकार टिकवले. व तेथून ख-या इंदिरा पर्वाला सुरूवात झाली.

बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण तर त्यांनी केले होतेच. त्यापाठोपाठ त्यांनी राजे-संस्थानिकांना दिला जाणारी रक्कम बंद करण्याचाही कायदा केला.

हे दोन मोठे निर्णय घेण्याचे श्रेय त्यांना द्यायला हवेच. मात्र देशहिताच्या असलेल्या या दोन्ही निर्णयांवरून तेव्हाच्या जनसंघासह इतर विरोधकांनी केवळ विरोधासाठी विरोध केला का, तो का केला की त्यामागे इतर कोणती कारणे होती हे शोधणे मात्र आवश्यक आहे. जाणकारांनी यावर प्रकाश टाकावा.

आजही दारिद्र्यपातळीच्या आसपास असलेल्या व त्याखाली असलेल्या शहरी-ग्रामीण भागातील असंख्य लोकांची बॅंकेत खाती नाहीत हे दारूण वास्तव आहे. आज २०१६मध्येही सरकारला तेच काम करावे लागत आहे. त्याकाळी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले नसते तर आज ही परिस्थिती केवढी आणखी गंभीर झाली असती!

या दरम्यान मोरारजी देसाईनी सत्तेसाठी केलेल्या खटपटींचा उल्लेख होतो. कॉंग्रेसमध्ये असेपर्यंत त्यांची पंतप्रधानपदाची इच्छा पूर्ण झाली नाही. पुढे कॉंग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतरच व तेही जनता पक्षाच्या कडबोळ्यातून त्यांची ती इच्छा पुरी झाली. परंतु त्याआधीच्या बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाबाबत त्यांनी घेतलेल्या प्रतिगामी भूमिकेवरून त्यांच्यावर टीका झालेली दिसत नाही. शिवाय विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे बरखास्त करण्याच्या इंदिरा गांधींच्या मंत्रीमंडळाचे एक सदस्य म्हणून त्यांनी विरोध केला होता का याबद्दलही फार कळत नाही. सतत इंदिरा गांधींना लक्ष्य करण्याच्या माध्यमांच्या प्रवृत्तीमुळे त्यांच्यावर होऊ शकणारी टीका मागे पडली असेल काय?

शिवाय इंदिरा गांधींनी एकीकडे ही चांगली कामे केली तरी आसाम व शेजारी राज्यांमध्ये बांगलादेशी निर्वासितांना जवळजवळ खुले मैदान मिळवून देणा-या फक्रुद्दिन अली अहमद यांच्यासारख्यांच्या उद्योगांकडे केवळ राजकीय फायद्याकरता दुर्लक्ष करण्याच्या त्यांच्या भुमिकेकडे मात्र दुर्लक्ष झालेले दिसते. हे कृत्य देशद्रोही म्हणण्याइतके गंभीर आहे. आपल्या कारकिर्दीत विरोधी पक्षांची ३९ राज्य सरकारे बरखास्त करत तेथे राष्ट्रपती राजवट आणण्याच्या प्रकारांमुळे त्यांना लोकशाहीची किती चाड होती हेदेखील स्पष्टपणे कळते. सत्तेच्या हव्यासापोटी राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, उघडउघड भ्रष्टीकरण करण्याचे अपश्रेय त्यांना न दिले जाता ७१च्या बांगलादेश निर्मितीचे श्रेय मात्र त्यांना आवर्जून दिले जाते व पुढे त्यांच्या झालेल्या हत्येला बलिदानाचा मुलामा देण्याचेच काम केले जाते. खरे तर ७१च्या घटनांबद्दल त्यांचे कौतुक आहेच, परंतु तेव्हा शास्त्री किंवा त्यांच्यासारखे कोणी जरी पंतप्रधान असते, तरी तेच निष्पन्न झाले असते यावर दुमत होईल का? ८४मधील त्यांचे तथाकथित हौतात्म्य हे राजकीय स्पर्धेतून त्यांनी आधी पंजाबमध्ये जे निव्वळ देशद्रोही उद्योग केले होते त्याचेच फळ होते; याकडे तर सोयीस्करपणे कानाडोळाच केला जातो.

या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत या पुरूषप्रधान देशात एका बाईने इतकी वर्षे राजकारणात मुरलेल्या एवढ्या पुरूषांना आपल्या तालावर कसे नाचवले याचाच अधिक गवगवा होताना दिसतो.

इंदिरा गांधीच्या लोकशाहीवर घाल्याचे उदाहरण म्हणून अनेकदा केवळ त्यांनी लादलेल्या आणीबाणीचाच उल्लेख केला जातो. मात्र राज्य सरकारे बरखास्त करण्याच्या त्यांच्या कृतीबद्दल त्यांना तेवढ्याच गांभिर्याने जबाबदार धरले जाताना दिसत नाही.

असो. या दोन उत्तम कामांनंतरच्या घटनाक्रमाबद्दल सदर मालिकेत कोणते भाष्य केले आहे ते पुढे पाहू.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वाचतोय.
तुमची मते पटतील /पटताहेत असे नाही. मात्र बर्‍याच गोष्टींची उजळणी होऊन भूतकाळाचा पट परत परत मांडुन बघितला जातो आहे जेणेकरुन बनलेली मते, बनवायची मते यात सुधारणा होत जाते. त्याकरता दिलेल्या माहितीबद्दल, खास करुन ३९ राज्यसरकारे बरखास्त वगैरे निर्णय नव्याने माहित होत आहेत.
३९ हा आकडा बरोबर आहे का? याच्या पुष्टीकरणार्थ काही लिंक वगैरे?

मालिकेतच ती माहिती होती. ते कन्फर्म करण्यासाठी विकीवर पाहिले होते. तेथे एका ठिकाणी तर टेबलच दिल होते. कोणते सरकार, राष्ट्रपती राजवट आणण्याचे कारण, कोणत्या वर्षी वगैरे.
नंतर जनता सरकारने सत्तेत अाल्यावर त्याचा बदला म्हणून कॉंग्रेसची ८-९ सरकारे बरखास्त केली. नंतर बोम्मई खटल्यानंतर या प्रकाराला आळा बसला.

मोघलाना संताजी धनाजी दिसायचे दिवसरात्र .

तसे हिंदुत्ववाद्याना अजुनही - पूर्ण बहुमतात मोदी येऊनही - नेहरु व इंदिरा दिसत रहातात .

Proud

ना सिर ना पैर.

जामोप्या ह्या आयडीमधे गांधीजी आणी नेहरुंना अद्वातद्वा बोलणारा इसम इथे त्यांच्या बाजुने बोलतोय. आश्चर्य है मियाँ !