सर्वोच्च न्यायालयाचा पथदर्शक निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाचा पथदर्शक निर्णय

काही महत्वाच्या कामासाठी किंवा चक्क सुट्टीमध्ये चार दिवस मजेत घालवण्यासाठी परगावी जायला आपण रेल्वेचे आरक्षण करावे ,आणि स्टेशनवर जाऊन बघावे तर आपले आरक्षणच गायब !शेवटी प्रवास रद्द करण्याची वेळ येते . जीव चडफडतो . रेल्वेच्या एका कर्मचाऱ्याची चूक किंवा हलगर्जीपणा ,पण त्याची केव्हडी किंमत ग्राहकाला द्यावी लागते ?ग्राहक म्हणून आपल्याला मिळालेली अशा प्रकारची सेवा ही निश्चीतच सदोष असते. अशा वेळी जागरूक ग्राहक हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचा ( ग्रा.सं. का.) आधार घेऊन ग्राहक मंचाचे दार ठोठावतो आणि रेल्वे खात्याकडून झालेल्या मनःस्तापाबद्दल आणि गैरसोयीबद्दल नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून दावा दाखल करतो . अशा परिस्थितीत रेल्वे खात्याने तक्रारदार ग्राहकाला नुकसानभरपाई द्यावी असे आदेश मंचानी दिलेले आहेत .

परंतु अशाच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला . सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवा देणाऱ्या संस्था अशा प्रकारे ग्राहकांना नुकसानभरपाई देऊ लागल्या तर त्यामुळे येणारी आर्थिक तूट ही त्या सेवांची किंमत किवा दर वाढवून ग्राहकांकडून वसूल केली जाईल किंवा करवाढ करून प्रामाणिक करदात्यांकडून घेतली जाईल अशी शक्यता आहे . अशा परिस्थितीत सेवा क्षेत्रातील कर्मचार्यांची याबाबतीत वैयक्तिक जबाबदारी काही आहे का असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला . या अनुषंगाने भारतीय घटना ,आपले कायदे ,यांचा उहापोह करून अशा प्रकरणी ग्राहकाचे नुकसान भरून देण्यास सदर सेवा देणारी कंपनी / उपक्रम जरी जबाबदार असला तरी याबाबतीत जे अधिकारी /कर्मचारी ग्राहकांच्या नुकसानीस जबाबदार असतील त्यांच्याकडून ही नुकसानभरपाईची रक्कम वसूल केली पाहिजे असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे . ( लखनौ development authority विरुद्ध एम.के ग़ुप्ता . संदर्भ : १९८६-९५ कन्झुमर २७८)

५ नोवेंबर १९९३ या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवा देणाऱ्या संस्थांना याची त्वरित दाखल घ्यावी लागली . उदा. ठाण्याहून औरंगाबादला बदली झाल्यामुळे जीवन विम्याची आपली policy औरंगाबादला पाठवण्याची विनंती एका ग्राहकाने आयुर्विमा महामंडळाला केली होती . पण ती policy झाली गहाळ ! ग्राहक विम्याचे मासिक हप्ते देऊ इच्छितोय ,पण policy मिळत नाही म्हणून विम्याचे हप्तेही घेण्यास नकार या परिस्थितीत काही कालावधीत policy रद्द झाली . ग्राहकाने महामंडळाच्या या अंदाधुंद कारभाराविरुद्ध औरंगाबाद जिल्हा मंचापुढे दाद मागितली . या प्रकरणी ग्राहकाला नुकसानभरपाई देताना जिल्हा मंचाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निर्णयाचा आधार घेतला . व नुकसान भरपाईची रक्कम policy गहाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून वसूल केली जावी असाही आदेश दिला .

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील ऐतिहासिक निर्णयामुळे सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची ग्राहकांच्या प्रति असलेली कायदेशीर जबाबदारी आता स्पष्ट झाली आहे . याची नोंद घेऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील बऱ्याच संस्थांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांची ग्राहकांबद्दलची मानसिकता बदलण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. ग्रा. सं . कायद्याचे हे एक मोठे फलित म्हणता येईल .

पूर्व प्रसिद्धी --ग्राहकनामा मुंबई ग्राहक पंचायत ,पुणे विभाग
लेखक --Adv. शिरीष देशपांडे