दालमे कुछ काला है !

दालमे कुछ काला है !

गेले काही आठवडे प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये तूरडाळीविषयीच्या बातम्या  सातत्याने झळकत आहे .या दृष्टीने तूरडाळ  ही सध्या सेलेब्रिटी झाली आहे . परंतु ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्त्यांना या बातम्या वाचतांना "दाल मी कुछ काला है " असा संशय येत आहे . डाळीचे बाजारातील भाव वाढायला सुरवात झाल्यापासून , म्हणजे साधारणतः गेले तीनेक महिने मुंबई ग्राहक पंचायतीचे (मुं . ग्रा. पं . ) कार्याध्यक्ष श्री . शिरीष देशपांडे आणि त्यांच्या सहकारी वर्षा राऊत डाळीच्या प्रश्नाचा पाठपुरावा करीत आहेत . या संदर्भात त्यांनी २५ ऑगस्ट रोजी मा. मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन डाळी , कडधान्ये इ. च्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा लागू करावा अशी विनंती करणारे लेखी निवेदन सादर केले . त्यावर दोन दिवसात कारवाई करण्याचे आश्वासन त्यांना मिळाले . मात्र त्यानंतर कोणतीही  कारवाई झालेली दिसली नाही . दरम्यान केंद्र शासनाने डाळी , कडधान्ये , कांदे  बटाटे इ. ची संभाव्य भाववाढ व या परिस्थितीत ग्राहकांना या वस्तू रास्त दारात उपलब्ध करणे या विषयावर राज्यांना मार्गदर्शन व आदेश देणारी  १० जून २०१५ पासून काढलेली पारिपत्रके या कार्यकर्त्यांच्या हाती आली . त्यामुळे ही  सर्व परिपत्रके व त्यावर आधारित त्वरित कृती करण्याचे आवाहन करणारे    एक निवेदन त्यांनी मा. मुख्यमंत्री तसेच अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक व्यवहारमंत्री यांना दि. ८ ऑक्टोबर रोजी  दिले . त्यानंतरही शासनाकडून कोणतीही ठोस कृती न झाल्याने बाजारात तूर डाळीने किलोस रु. २२० /- वर झेप घेतली . त्यामुळे मुं . ग्रा . पं .च्या कार्यकारी मंडळातील सदस्यांनी १९ ओक्टोबर रोजी मा. राज्यपालांची भेट घेऊन परिस्थितीचे गांभीर्य त्यांच्या निदर्शनास आणून त्वरित व ठोस कृतीची अपेक्षा  व्यक्त केली .त्यानंतर मात्र वेगाने सूत्रे हलली , व त्याच संध्याकाळी व्यापार्यांच्या तूरडाळीच्या  साठ्यावर मर्यादा घालणे , साठेबाज व्यापारयांच्या गोदामांवर धाडी घालून अतिरिक्त डाळीचा साठा ताब्यात घेणे , इ कारवाई सुरु झाली . हजारो मेट्रिक टन तूरडाळ शासनाने ताब्यात घेतल्याच्या बातम्या रोज प्रसिद्धीमाध्यमातून प्रसिद्ध होऊ लागल्या . डाळीचे उत्पादन कमी झाल्याने दरवाढ होत आहे हे  शासन व व्यापारी यांचे स्पष्टीकरण ग्राहकांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारे  होते हे यावरून उघड झाले आहे . 
आता डाळ  ताब्यात आल्यावर आणखी एक नाटक सुरु झाले.पंचायतीच्या प्रतिनिधींनी अन्न व ना. पु . खात्याच्या सचिवांची भेट घेऊन शासनाने ताब्यात घेतलेली डाळ रेशन दुकाने , ग्राहक सहकारी भांडारे  इ. द्वारा ग्राहकांना नियंत्रित दारात उपलब्ध करावी अशी सूचनां केली . त्यावर सचिवांचा आग्रह असा की कायद्यानुसार या डाळीचा लिलाव करूनच  ती बाजारात विक्रीस आणणे शक्य आहे  .( त्यामुळे अत्यावाश्यक  वस्तूंच्या कायद्यात महाराष्ट्र शासनाने १९७५ मध्ये केलेल्या सुधारणेमुळे रेशन दुकानांतून ही डाळ  विकणे शक्य  आहे हे त्यांच्या निदर्शनास कार्यकर्त्यांनी आणून दिले ) बाजारात लिलाव केल्यास व्यापारयांना  संगनमताने कमी बोली लावून  डाळ खरेदी करणे व नंतर शासननिर्धारित किलोस रु. १००/- दराने डाळ विकूनही बक्कळ नफा कमावणे शक्य आहे हे सांगण्यास कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज नव्हती! त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा शासनाच्या या प्रस्तावाला विरोध होता . याशिवाय शासनाने एका परिपत्रकाद्वारे  असेही जाहीर केले की रु. १००/- हा निर्धारित दर फक्त जप्त केलेल्या  डाळीलाच लागू असेल . याचाच अर्थ व्यापार्यांकडे शिल्लक डाळ कितीही जास्त दराने विकत येईल . ( हे सध्या चालूच आहे ) आता जप्त केलेली डाळ कोणती आणि आणि व्यापार्यांकडची शिल्लक दाल कोणती हे कसे समजणार ? शिवाय नियंत्रित दर हा फक्त घाऊक व्यापार्यांसाठी बंधनकारक आहे व त्यांच्याकडून शासनाने तशी हमी घेतली आहे . पण किरकोळ व्यापार्यांवर तसे कोणतेही बंधन  दिसत नाही .आज पुण्यात दिसणारे चित्र असे की काही सहकारी दुकाने ( उदा. ग्राहक पेठ ) नियंत्रित दराने मर्यादित प्रमाणात ग्राहकांना पुरवत आहेत , तर काही राजकीय पक्षांचे स्थानिक नेते दिवाळी , स्वतःचा वाढदिवस , ई. निमित्ताने मोठाले फलक लावून  'स्वस्त दरात ' डाळ विकून पुण्य जोडीत आहेत . किरकोळ विक्रीचे दर रु. १५० /- च्या आसपास आहेत तर रेशन दुकानातील डाळीच्या उपलब्धतेबद्दल सामान्य ग्राहकांना माहितीच नाही . त्यातच समजलेली एक चिंताजनक बातमी अशी की  काही ठिकाणी नियंत्रित दरात विकल्या जाणाऱ्या तूरडाळीत तशाच दिसणाऱ्या पण आरोग्याला अपायकारक अशा लाखी डाळीची भेसळ आढळली आहे ! सामान्य ग्राहकाला ही  भेसळ लक्षात येणेही अवघड आहे . 

मुळात किलोस रु. १०० /- हा शासन निर्धारित दर जास्त आहे.तूरडाळीचा हमी दर , गेल्या वर्षी या काळातील बाजारदार आणि उपलब्ध असलेला डाळीचा साठा या सर्व बाबी लक्षात घेता ग्राहकांना रु. ८० /- या दराने रेशन दुकाने व सहकारी दुकाने येथे तूरडाळ उपलब्ध करणे शासनाला शक्य आहे असा मु.ग्रा. पं . चा दावा आहे . तसेच अन्न्धान्यासारख्या जीवनावश्यक  वस्तूंचा पुरवठा , मागणी , व बाजारातील दर यांवर लक्ष ठेऊन शासनाला वेळोवेळी दरनियन्त्रणाच्या दृष्टीने मार्गदर्शक ठरेल असा कायम स्वरुपी किंमत नियंत्रण कक्ष ( price monitoring cell  ) कार्यान्वित करावा  अशीही पंचायतीची मागणी आहे . 

या सर्व प्रकरणातून काही संशयास्पद प्रश्न   निर्माण होतात  .
१) केंद्र शासनाने १० जून २०१५ पासून संभाव्य दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाला पाठवलेली विविध परिपत्रके  शासनाकडे कित्येक महिने फायलीत बंद का होती ? मुं . ग्रा. पं . ने ती शासनाच्या निदर्शनाला आणून दिल्या नंतरही व बाजारातील दर आकाशाला भिडत चाललेले असतानाही     १९ ऑक्टोबरपर्यंत त्यावर  कोणतीही कारवाई का झाली नाही ?(केंद्र व  राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असूनही ?)   
२) केंद्र शासनाने डाळ आयात करण्यापूर्वी राज्याला किती टन डाळीची गरज आहे याबाबत विचारणा केली असता राज्य शासनाने त्याचे उत्तरही पाठवले नाही याचे कारण काय ? 
३) अत्यावश्यक कायद्यातील तरतुदीनुसार जप्त केलेली डाळ रेशन दुकानातून न विकता ती लिलावाद्वारे परत व्यापारयांकडे वळवण्याचे कारण काय ? 
ग्राहकांबद्दल अनास्था ,कारभारातील  गलथानपणा , कायद्याची अपुरी माहिती इतकी सोपी उत्तरे वरील प्रश्नांची नसावीत असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे .त्यामुळे या डाळ प्रकरणाची योग्य यंत्रणेकडून चवकशीची मागणी करणे अस्थानी होणार नाही . 

मुंबई ग्राहक पंचायत