एल बी टी बंद ? भाजप चालू

Submitted by किरण कुमार on 4 August, 2015 - 01:26

एल बी टी बंद ? भाजप चालू

१ ऑगस्ट पासून एलबीटी बंदचा महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आला. एलबीटी म्हणजे लोकल बॉडी टॅक्स -स्थानिक संस्था कर. तसे पाहता सध्या एलबीटी हा माहापालिकांचा उत्पन्नाचा प्रमूख स्त्रोत होता मग तो बंद करताना त्याला योग्य तो पर्याय पुढे यायला हवा होता, पण इथे झाले उलटेच कुठलाही दूसरा मार्ग नसताना एलबीटी बंद करुन महापालिकांचे कंबरडे मोडले गेले.एलबीटी बंद झाल्यामुळे सर्वात मोठा फायदा व्यापारी/व्यावसायिक वर्गाला झाला आहे. आणि ही एलबीटीची तूट आता सामान्यांच्या खिशातूनच वसूल केली जाईल यात दूमत नाही.
मी स्वतः महापालिका क्षेत्रात व्यवसाय करतो. तरीही एलबीटी बंद व्हावी असे मला कधीच वाटले नव्हते कारण महापालिकांच्या अंदाजपत्रकात एलबीटीचा वाटा मोठा होता. यातून विविध विकास कामे,योजना आणि मेंटेनन्स स्वरुपाचीही कामे केली जातात. एलबीटीला पर्याय म्हणून शासन आता काही रक्क्म (राज्याच्या तिजोरीतून) महापालिकांना देणार असे सांगते आहे पण राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारी रक्कम ही गोरगरीबांकडूनच आणि ग्रामीन भागातूनही जमा होत असते . अशी रक्कम महापालिकांना देणे योग्य आहे का ?

अच्छे दिन दिसू लागतेत पण ते व्यापा-यांना बाकि भाजप सरकार म्हणजे अपना काम बनता,भाड मे जाए जनता हे आता कळू लागले आहे. व्यापा-यांना कळवळा आता स्पष्ट झाला. एलबीटी बंद झाल्यामुळे व्यापारी कोणताही माल स्वस्त करणार नाहीत हे काय वेगळे सांगायला नको. म्हणजे आपला खर्च आहे तेवढाच व्यापा-यांची मात्र चांदी होणार ..

जय भारत जय भाजप जय अच्छे दिन .

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आदरणीय केदारजी, अ‍ॅडिशनल व्हॅट कुणाच्या खिशातून जाणार आहे?
खरेदीदाराच्या की व्यापारांच्या?

नॉर्मली व्हॅट खरेदीदाराच्या पाकिटातून जातो. आणि जो सरप्लस व्हॅट लावणार आहेत तो ही खरेदीदाराच्या खिशातून जाईल असा अंदाज आहे.
आपण कृपया यावर प्रकाश टाकावा.

हिम्सकूल, समजा १०० रू ची वस्तूची एम आर पी असेल तर व्हॅट पकडून (समजा व्हॅट ५टक्के असेल ) तर १०५ रू दुकानात ती वस्तू खरेदी करताना ग्राहकाला द्यावे लागतात.
समजा एल बीटी ५टक्केअसेल तर ते पाच रू ती वस्तू बनवणारा भरतो. ( भले तो वस्तूची किंमत ठरवताना ग्राहकाकडून हे वसूल होऊन स्वतःचा फायदा कमी होणार नाही अशी एम आर पी ठेवत असला तरी)
आणि हा एल बीटी रद्द झाला तर लगेच उत्पादक मालाची किंमत म्हणजे एम आर पी ,त्या प्रमाणात कमी करणार नाही.

म्हणजे आता नव्या पद्दतीनुसार मला पाच रू जास्त द्यावे लागतील म्हणजे बहुतेक ११० रू. आणि उत्पादकाचे पाच रू वाचून त्याचा फायदा वाढेल.

खरंय ना?

केदारजी, मोबाईलच्या ऑटो संपादकाने पुढचा जी मागे चिकटवला. संपादित करते.
Wink

पालिकांना आपले कंबर पट्टे घट्ट करायला लावले पाहिजेत सरकारने. कारण फुकट चा पैसा उडवायची सवय लागली आहे या पालिकांना.
<<
उत्पन्नाच्या ९०%+ रकमा फक्त भत्ते-पगारांवर खर्च करतात.

जीएसटी आधी भाजपसाठी वाईट होतं,आता अचानक ऐतिहासिक सुधारणेएवढ चांगलं झालं,अन्य काही गोष्टींप्रमाणेच.यांचं तर काही समजतच नाही

पगार कुणाला देतात?
म्युन्सिपाल्टीत झाडू मारणारे आणि उंदीर पकडणारे Wink अस्तात त्यांनापण पालिका देते पगार महाराष्ट्रात .
तुमचे आमचे बर्थ, डेथ सर्टिफिकीटे, नको नको ते परवाने असं सगळं मॉनिटर करायला/ द्यायला लोक बसवतात ते काय राष्ट्रसेवा म्हणून फुकटात काम करतील काय?
आणि पगार त्या कामाचा देतात ना?
पगाराचे पैसे खर्च करतात म्हणजे काय?

जीएसटी आधी भाजपसाठी वाईट होतं,आता अचानक ऐतिहासिक सुधारणेएवढ चांगलं झालं,अन्य काही गोष्टींप्रमाणेच.यांचं तर काही समजतच नाही >>

खरंय आणि हेच विधेयक काँग्रेसने आणायचे ठरवल्यावरही काँग्रेसनेच त्याला पारीत करायला विरोध केला. अचानक तेच विधेयक वाईट झालं,अन्य काही गोष्टींप्रमाणेच.यांचं तर काही समजतच नाही

बाकी 'भाजप चालू ' ही 'पिवळा पितांबर' सारखी 'द्विरुक्ती आहे याकडे लोकांचे लक्ष गेले नाही का?
की ते असे असायचेच याला लोकांनी पिवळ्या पितांबराच्या सहजतेने मान्य केले आहे?
Wink

विधेयक काँग्रेसने आणायचे ठरवल्यावरही काँग्रेसनेच त्याला पारीत करायला विरोध केला>>
कृपया बुध्दीभेद करणे बंद करा. संपूर्ण जीएसटीला नाही तर त्यातल्या भाजपाने टाकलेल्या अटींना विरोध केला आहे आणि मुख्य विरोध गुजरातने केलेला आणि अजुन ही गुजरातच करत आहे हे लक्षात घ्यावे

चांगली चर्चा चालूय.

माझा एक मित्र जो सैनिक आहे आणि नेहमी भाजपाला शिव्या घालतो तो या मुद्द्यावरून पलटी खात पहिल्यांदा भाजपने काही चांगले केलेय असे गुणगाण गाऊ लागला.

कोणी तरी त्याला रिप्लाय टाकला, - काय चांगले केले, यात व्यापारांचाच फायदाय आणी हे व्यापारांचेच सरकार आहे वगैरे वगैरे..

तर तो उत्तरला, - मग त्यात काय झाले? मराठी माणसे व्यापारी नसतात का? मी आहे ..
(यात मराठी मुद्दा कुठून आला देव च जाणे !)
पण एकंदरीत व्यापारी जनता, मग ती कुठल्याही पक्षाची असो, खुश आहे असे दिसतेय

इथे एल्बिटीवर चर्चा होतेय की जिएसटीवर?

एनी वेज, एल्बिटीला विरोध व्हायचे अजुन एक कारण हे होते की त्याचे अकाउंटींग खुप गुंतागुंतीचे होते. एका एल्बिटीक्षेत्रातुन दुस-या एल्बीटीक्षेत्राकडे माल पाठवताना त्याच्यावर काही सवलती होत्या ज्यांचे कॅल्कुलेशन परत् गुंतागुंतीचे होते. यात एल्बीटी भरणा-याचे एकुण पेपरवर्क इतके वाढत होते की एल्बीटी भरतो पण हे कॅल्कुलेशन आवर असे म्हणायची वेळ आलेली.

आणि डायरेक्ट टॅक्स सामान्याच्या खिशातुन जातो व इंडायरेक्ट टॅक्स व्यापा-याच्या हेही तितकेसे खरे नाही. शेवटी सगळे सामान्याच्याच खिशातुन जाते.

ब-याच वर्षांपुर्वी मी एका कंपनीत कॉस्टींग डिपार्टमेंटमध्ये काम करत होते तेव्हा मनमोहन सिंग आणि त्यांचे रिफॉर्म यांचा बराच गवगवा होत होता. एका वर्षी आमच्या कंपनीला आतुन खबर मिळाली की कंपनी उत्पादित करत असलेल्या वस्तुंवरचा एक्साईज कमी होणार. (अर्थात हेही सरकार स्वत्: ठरवत नाही, यासाठी प्रचंड मोठे लॉबीयिंग करावे लागते जे आमच्याही कंपनीने केलेले आणि तिथुनच हा निरोप मिळालेला). एक्साईज डिपार्टमेंटला प्राइसलिस्ट देणे तेव्हा बंधनकारक होते. आमच्या कंपनीने डिसेंबरमध्ये पुर्ण भारतभरातला माल परत मागवला. त्याचे पुर्ण नवे किंमती वाढवुन प्रायसिंग केले आणि माल परत नव्या किंमतीनिशी बाजारात पाठवला. यानंतर फेब मध्ये बजेट आले, त्यात ब-याच वस्तुंवर एक्साईज कमी केला गेला. मनमोहन सिंगांनी हा कमी केलेला एक्साईजचा फायदा थेट सामान्य जनतेच्या खिशात जायला हवा ही अपेक्षा बजेट सादर करताना व्यक्त केली. बहुतेक सरकारनेही हे असे व्हावे असे बंधन घातले असावे, मला आठवत नाहीय आता. आम्ही मग नव्या एक्साईजच्या दराने आमच्या किंमती कमी केल्या, ज्या डिसेंबरातल्या आधीच्या किंमतीच्या जवळपास तर काही वस्तूंमध्ये थोड्याश्या जास्तही अशा होत्या पण नंतरच्या नविन प्राईसल्लिस्ट्पेक्षा मात्र थोड्या कमी होत्या. हे करुन आम्ही सरकारची अपेक्षा पुर्ण केली. पण यात जनतेच्या खिशात किती फायदा गेला?

बजेटनंतरच्या आठवड्यात हिंदुस्तान लिवर वगैरे मोठ्या कंपन्यानी पेपरमध्ये जाहिराती देऊन आधीच्या आणि नंतरच्या किंमती दाखवल्या आणि आपण कशा किंमती कमी केल्या त्याचे ढोल पिटले. यांनीही आमच्यासारखेच केले असणार हे नक्की.

त्याच्यामुळे अमुक टॅक्स हा व्यापा-याला हितकारक आणि तमुक सामान्य माणसाला या हिशोबात काही खरे नाही. शेवटी सगळे जाते सामान्य माणसाच्या खिशातुन.

एल बी टी बंद झाली हे चांगलेच झाले (माझे काम कमी झाले हे नक्की)
महापालिकेला एल बी टी मधुन मिळणार्या उत्पन्नची खरेच काय गरज आहे म्हणजे त्या पैश्यातून महापालीका काय काय करते (??)
चालायला रस्ते नाहीत, पुरेसा पाणि पुरवठा नाही, कचर्‍याची विल्हेवाट लावली जात नाही, नद्यांची गटारे झाली आहेत, बे कायदेशीर बांधकामे राजरोस पणे होत आहेत,

असहमत
महापालिकांच्या खर्चावर राज्य शासनाचेही नियंत्रण असते. एकूण उत्पन्नाच्या ३३ % पेक्षा जास्त रक्कम स्वायत्त संस्था स्वखर्चासाठी (पगार भत्ते व इतर) वापरु शकत नाही.

जीएसटी नक्कीच फायदेशीर आहे मात्र ती लागू होईपर्येंत सद्यस्थितीतील गुंतागुंतीची करप्रणाली चालवावीच लागेल.

केदार आपले बरेच मुद्दे पटण्याजोगे आहेत.
मात्र भारतीय व्यवस्थेला आयडीयल म्हणता येणार नाही. प्रत्येक ठिकाणी उत्पादनांच्या ठिकाणीच कर लावता येत नाही,कारण कर हा फायद्यावर आकारला जातो जो ती वस्तू विकल्यानंतरच मिळतो. मला स्वतःला सध्याची कर कार्यपध्दती अजिबात पटत नाही कारण मला दरवर्षी प्राप्तीकराबरोबर व्हॅट्,सेल टॅक्स,सर्विस टॅक्स,एलबीटी आणि टीडीएस हे सर्व भरावे लागतात. भीक नको पण कुत्रा आवर अशी अवस्था असते दर महिन्याला नविन नोटीस येते आणि त्याचे समाधान करत बसावे लागते. थोडा जास्त घ्या पण एकदाच कर घ्या असे कधी कधी वाटते.

BMC च्या बँक मध्ये ठेवी आहेत. ३८ हजार कोटी रुपये फक्त !!
पण बेस्ट ला द्यायला पैसे नाहीत. म्हणून तिकिटे वाढवली. प्रवासी पळाले !! बेस्ट कर्मचारी आत्ता भिकाऱ्या सारखे डेपो बाहेर लाउड स्पीकर वर घोषणा देऊन प्रवासी मिळवायचा प्रयत्न करत आहेत.
परत बेस्ट , TMT , ST आणि किती तरी परिवहन सेवा - यांना केंद्र सरकारचा दट्ट्या असतो. AC बस घ्यायलाच पाहिजेत ( काही टक्के तरी ) म्हणून. त्या रिकाम्या पळत असल्या तरी. नाहीतर JNNURM चे अनुदान मिळत नाही. आणि मग बेस्ट वाले परत त्या बस कुठे तरी भाड्यावर लावायला बघतात.
हा रिकामXX धंदा कशाला ?
आता AC ट्रेन आणतायत . त्या परवडणार आहेत का लोकांना ?
सर्वाना परवडणारी परिवहन सेवा देणे हे सरकारचे काम आहे. ज्यांना ५ star सेवा हवी आहे त्यांना इतर मार्ग आहेत. ते सरकारचे काम नाही.

झाला नाहिये. अ‍ॅडमिन यांनी केला असावा. सकाळपर्यंत दोन पाने होती. वाहता धागा दुसर्‍या पानावर जात नाही.

BMC च्या बँक मध्ये ठेवी आहेत. ३८ हजार कोटी रुपये फक्त !!
असतीलही पण त्या वापरण्याचा अधिकार त्यांना आहे का ?
अशा ठेवी प्रामुख्याने सुरक्षा अनामत (सिक्युरिटी डिपॉझीट ) असतात ज्या कंत्राटदारांच्या/बिल्डरांच्या किंवा इतर बिलातून कापलेल्या असतात आणि ठराविक मुदतीनंतर ( डिफेक्ट लायबिलीटी ) त्या संबंधीतांना परत कराव्या लागतात. अशा ठेवी महापालिका वापरु शकत नाही. कंत्राटदार या ठेवी परत मागतातच असे नाही त्याची कारणे वेगळी आहेत. अशा परिस्थितीत कंत्राटदारांना नोटीस देवून ठेवी जप्त करुन वापरता येतात पण ही प्रक्रिया किचकट तसेच न्यायालयात पोहचण्यासारखी असल्याने ठेवी स्वरुपातील पैसे प्रत्यक्ष कामात वापरणे अडचणीचे आहे. तसेही बीएमसी च्या बजेट च्या तूलनेत ३८ हजार कोटी फार मोठी रक्कम नाही.ती फार तर २ वर्षे पुरेल पुढे काय .... आहे तो कर वाढवायचा कि नवा कर लादायचा हा यक्षप्रश्न तसाच राहतो.

आता विषय एल बी टी चाच चालू आहे तर मला कोणी सांगेल का ऑनलाईन शॉपिंग मध्ये इतके डिसकाउंट देणं कसं परवडतं आणि ते लोक एल बी टी आणि व्हॅ ए टी चे नियम कुठे वाकवतात का? (गुगल करण्यापेक्शा इथे जास्त नि:पक्ष मते मिळतील.)

ऑनलाईन शॉपिंग मध्ये इतके डिसकाउंट देणं कसं परवडतं << हा केवळ मार्केटिंग चा फंडा आहे
कर तर त्याला भरावेच लागतात

वॅट हा प्रत्येक राज्यात निराळा असतो. उदा. मोबाईलवर महाराष्ट्रात १२.५%, तर ईतर राज्यात ५%. त्यामुळे ईतर राज्यातले डीलर कमी किंमतीत मोबाईल विकु शकतात. हे एक ढोबळ उदा. झाले.

मॉम अँड मी मध्ये १५०० ला असलेली मोदी जॅकेट आज बेबीओये वर ३०० मध्ये आहेत. (इतकी सूट देणे परवडत असेल तर मूळ किंमत अत्यंत अवाच्या सवा मुद्दाम लावली होती असे म्हणायला वाव आहे.)
(मूळ विषयावर आलं तरी चालेल, मला शॉपिंग या विषयावर बरंच दळण दळायची सवय आहे. विषयांतर सम्राट अनु)

ऑनलाईन शॉपिंग मध्ये इतके डिसकाउंट देणं कसं परवडतं
<<
अनेक शहरांत मोक्याच्या जागी आकर्षक शोरूम, तिथला स्टाफ, भाडे, लाईटबिल, इंटेरिअर, स्टॉक मेन्टेनन्स इ. खर्च वाचतो. तितक्या शोरूम्समधे माल पोहोचवतानाची फूटतूट, घसारा, वाहतूक खर्च वाचतो. तुम्हाला माल डायरेक्ट स्वस्त जागा मिळेल तिथल्या, अनाकर्षक वेअरहाऊसमधून कुरियर केला जातो. टॅक्स त्यांनाही भरावाच लागतो.