अखेर महाराष्ट्राला स्थिर सरकार मिळाले...

कीबोर्ड वरुन उठ आता

विचारायची गरजच नाही. फक्त मी "दुसर्याला" किबोर्ड वरुन उठ म्हणु शकत नाही

http://marathinews.loosecannon.in/2014/12/sanjay-dhotre-controversial-st...

भाजप नेते संजय धोत्रे साहेब :- ज्यांना शेती करायची आहे त्यांनी करा नाही तर द्या सोडुन . जे होत आहे ते होउ द्या . मी तर कितीवेळा चिढुन बोललो यांच्याकडे लक्ष देउन काहीच फायदा नाही. त्यांना काही देउ नका मरु द्या त्यांना"

अरे हे काय बोलायचे झाले ????
सत्तेचा माज लवकरच चढला म्हणायचा का ?
या पेक्षा काँग्रेस बरी किमान १० वर्ष सरकार चालवल्यानंतर माज आला. यांना तर लगेच चढायला सुरुवात झाली.

असे सरकार हवे होते ?

केंद्राच्या पावलावर पाऊल टाकत महाराष्ट्र राज्यसरकारची यू-टर्न्सना दिमाखात सुरुवात.

तेव्हा :

फेब्रुवारी २०१४ : संजय दत्त पॅरोल प्रकरणी भाजपने राज्यसरकारला फटकारले.

There are many convicts serving terms who had demanded parole but it had been continuously rejected. Mr. Dutt may be technically correct, but the government must understand who they are favouring and the kind of message being conveyed to society,” Mr. Tawde said.

आत्ता ....
संजय दत्तला ख्रिसमस आणि नववर्ष साजरे करण्यासाठी सुटी मिळाली. त्याच्यासाठी पीकेचा खास शोही आयोजित केला गेला
Mumbai: The Maharashtra government has said it will investigate the 14-day furlough - a temporary leave of absence - granted to actor Sanjay Dutt, which allowed him to leave jail yet again on Christmas eve.

Minister of State for Home Ram Shinde said today, "If Sanjay Dutt is granted leave over and over again then we will inquire about all the other criminals who are serving their sentence and who wanted leaves and weren't given any. We will find out and not let injustice happen to them. The report that I have asked of my department will not favor anyone, this cannot happen and if indeed happened then we will set an inquiry."

आधी संजय दत्तला सुटी मिळू नये अशी भूमिका होती. आता त्याला मिळते तर बाकीच्या कैद्यांनाही द्या म्हणे.

राज्यशासन निनावी तक्रारींची दखल घेणार नाही

भक्तांना लिंक उघडून वाचायचे धाडस होणार नाही म्हणून
The General Administration Department, headed by Chief Minister Devendra Fadnavis, has issued directives to all state departments stating that complaints not carrying the name and the address of the complainant must be closed without any action. It further states that the same rule should be followed in complaints that carry the name of the complainant, but the allegations levelled in them are “vague” in nature.Even in cases where the complainant chooses to identify himself/herself and the allegations are “verifiable”, the approval of the competent authority should be taken for taking cognisance of such a complaint.

After which, it must first be referred back to the complainant to ascertain if he/she owns up to filing the complaint.

If nothing is heard from the complainant within a month, such complaints must be treated as “pseudonymous” in nature and discarded without any probe, the directive adds.

निनावी तक्रारी विचारात घेऊ नयेत हे बरोबर वाटतंय. पण नाव, काँटॅक्ट नंबरसकट केलेल्या सुस्पष्ट तक्रारींच्या बाबतीत प्रक्रिया किचकट नसावी. कारण किचकट प्रक्रिया असेल तर कुणी तक्रार करायचे कष्ट घेणारच नाही. असो..

-------
ट्रेनने जाता येता कुठल्याश्या स्टेशनबाहेर विधानसभा निवडणूकीपुर्वीचे भाजपाचे एक आश्वासन देणारे होर्डिंग पाहिले होते की ९ महिन्यांत रेल्वे प्लॅटफॉर्म्सची उंची वाढवली जाईल. २ महिने काहीच हालचाल दिसली नाही. पण आता गेल्या महिन्याभरात सेंट्रल रेल्वेवरचे बरेचसे प्लॅटफॉर्म्स उंच करायची कामे चालू दिसत आहेत. ठाण्याचे अर्धे अधीक झाले आहेत. वेस्टर्न रेल्वेवरच्या प्लॅटफॉर्मवरचे माहित नाही.

2022 पर्यंत राज्यात कोणीही बेघर राहणार नाही >>>> महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात घोषणा
अरे आधी पुढची निवडणुक जिंका तर आधी मग पुढच्या वर्षाचे प्लँनिंग करा. उगाचच हरभर्याच्या झाडावर चढुन यांव आणि त्यांव चालु आहे. ५ वर्षात काय देणार ते सांगा. पुढे काय होईल ते पुढे बघु
ही सगळी सवय त्याने लावली आहे.

राज्यसरकारच कशाला? आमच्या कंपनीत देखिल निनावी तक्रार/सूचनांची दखल घेतली जात नाही, व असा नियम बनविणे पूर्णतः कायदेशीर आहे. आता कायदेशीर बाब करूनही तुम्हाला डाचत असेल, तर बघा बोवा तुमचेच काहीतरी....

काय पण मोठा तीर मारला भरतराव तुम्ही?

नाव पत्ते देऊन तक्रार करणार्यांचे , माहिती अधिकार वापरणार्यांचे या देशात मुडदे पडतात. नावे देऊन केलेल्या तक्रारींनाही केराची टोपली दाखवायी तयारी केलीय त्याचे काय?

मोटारींसाठी ५३ टोलनाक्यांवर टोल माफ. १२ टोलनाके बंद.

http://www.loksatta.com/mumbai-news/light-motor-vehicle-excluded-from-to...

http://www.loksatta.com/mumbai-news/we-have-fulfill-our-assurance-about-...

http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=1&newsid=5199389
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील ६६ हजार अवैध बांधकामे पाडण्याच्या आधीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी सरकारला अर्ज करता आला असता. पण राज्य सरकारमध्ये तसे धाडस नाही म्हणून सरकारने महापालिकेला पुढे करून त्यांच्यामार्फत तसा अर्ज केला, असे खडे बोल सुनावत मुंबई उच्च न्यायालयाने ही अवैध बांधकामे वाचविणे आता शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.

दलितांसाठी वेगळी विहीर खोदायला प्रशासनास उद्युक्त करणार्‍या मध्यप्रदेशापाठोपाठ महाराष्ट्राची मध्ययुगाकडे दिमाखात वाटचाल.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील १३ दलित कुटुंबांवर गावातील तथाकथित सवर्णांनी वाळीत टाकले आहे. गावातल्या सार्वजनिक विहिरी, नळांवर त्यांना पाणी भरता येत नाही. जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी त्यांना गावाबाहेर जावे लागते.
दलितांवर अशी कृपादृष्टी होण्याचे कारण आंबेडकर जयंतीला आंबेडकरासंबंधी गीते न वाजवता छत्रपती शिवरायांची गीते वाजवायचा आग्रह, ज्यापुढे दलितांनी मानही तुकवली होती.
दलितांवरील या बहिष्काराचे प्रतीक म्हणून गावात जागोजाग भगवे झेंडे फडकत आहेत.

मोदींना निवडुन देउन किती मोट्ठी चुक केली कळुदे त्यांना.

तीव्र निषेध
काहीजण अश्या घटनांचा निषेध करणार नाहीत उलट इतर बातम्या टाकून त्यांच्या सरकारचा भित्रेपणा लपवतील

भुजबळांवर गुन्हा दाखल

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/Chhagan-Bhujba...

दहावीच्या नापास विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात... शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची घोषणा... विद्यार्थ्यांचं वर्षं वाचवण्यासाठी राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय... फेरपरीक्षेचा निकाल ऑगस्टमध्ये निकाल... पास होतील त्यांना सप्टेंबरपासून महाविद्यालयात जाता येणार... - मटा लाईव्ह ब्लॉग.

सरकारी नोकरांवर कारवाई करण्याआधी त्यांच्या ज्येष्ठांची परवानगी घ्यावी लागेल. जवळपास २०० सरकारी कर्मचार्‍यांना दिलासा (?) खासा न्याय देवेंद्राचा!

भारतालाही स्थीर सरकार मिळाले
.

फक्त पंप्र चे बूड मात्र स्थीर नाही.

बूड स्थिर करायला कोण कुठे किती दिवस गायब झाले होते बरे?

-गा.पै.

गायब ? नागपुरात रोज हजेरी लावुन जायचे असते का ?

सकाळी सकाळी ह्यो पैलवान उगाचच पार्श्वसंगीत वाजवत फिरत असतो.

नरेश माने,

भुजबळांवर गुन्हा दाखल ?

अरेच्च्या !! काँग्रेस वर घोटाळ्याचे खोटे नाटे आरोप करत होते ते आता डायरेक्ट गुन्हा दाखल ?

ह्यावर ही तैं ना काहीतरी म्हणायच असेलच !!

दहा वर्षे दिल्लीत केंद्र सरकार च बुड चिकटलेल असुन ही जनतेने बाहेरचा रस्ता दाखवलेला डोम काव ळ्याला आठवत नसेल !!

:G: :G: :G:

हो का ? तेरा दिवस , तेरा महिने सरकारं चालवुन जनतेकडुन हाकलुन काढलेले कोण होते ?

करोडो रुपये शायनिंग इंडियाच्या जाहिरातीत घालवुनही पाच वर्षात घरी कोण बसले होते ?