जस्टिस वर्मा कमिटीने केलेल्या शिफारशी म्हणजे निव्वळ डोंगर पोखरून उंदिर !

Submitted by मी-भास्कर on 30 January, 2013 - 02:59

जस्टिस वर्मांनी दिलेल्या मुदतीत अहवाल दिल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे लागेल.
पण कांही बाबतीत त्यांनी निराशा केली आहे.
जस्टिस वर्मा कमिटीने केलेल्या शिफार्शी म्हण्जे निव्वळ डोंगर पोखरून उंदिर काढल्यागत वाटतात.
कांही शिफारशी अशा:
(१)संसदेची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी ज्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप आहेत त्यांनी संसदेतील आपली जागा खाली करावी [ म्हणजे राजिनामा द्यावा असे त्यांना म्हणायचे असावे.]
{पकडल्या गेलेल्यांची } दिडशेच्या आसपास अशांची संख्या आहे म्हणे.
वर्माजी, यांनी राजिनामा दिला तर सरकार पडून संसद बरखास्त होईल. ती तशी होऊ नये म्हणून उरलेले खासदारच 'राजिनामा देऊ नका म्हणून धरणे धरतील. तेव्हा या सूचनेची ऐशी तैशीच होणार आहे.
•Implemention of police reforms.
(२) पोलिस सुधारणा
त्या कागदावरच राहाणार. कोणाला हव्या आहेत त्या?
(३)'दोन बोटांच्या' तपासणीस बंदी. ही टेस्ट म्हणजे बलात्कारीत व्यक्तीवर केलेला 'वैद्यकीय बलात्कार' आहे आणि तो थांबला पाहिजे अशी सर्व महिला संघटनांची मागणी आहे म्हणे!
यात वैद्यकीय बाजूची सहमती असेल तर ही एक गोष्ट कदाचित अंमलात येईल.
(४) बलात्कार्‍याला फाशी दिली तर तो पिडित व्यक्तिला मारून टाकील त्यामुळे 'बलात्कारी व्यक्तिला फाशी द्यावी' ही मागणि मान्य झालेली नाही.
ती मान्य न करण्याचे कारण मात्र विनोदीच म्हणावे लागेल. फाशीची तरतूद नसूनही आज अनेक जण बलात्कार करून त्या व्यक्तीला ठार का करताहेत? आणि नंतर 'राष्ट्रपतींकडे दयेच्या अर्जाची ' तरतूद वापरून जीव का वाचवताहेत?नुसत्या बलात्काराला फाशीची तरतूद नसली तरी बलात्कार करून खून केला तर मरेपर्यंत फाशी ही एकमेव शिक्षा. 'राष्ट्रपतींकडे दयेच्या अर्जाची सवलत नाही.' अशी शिफारस करता आली असती.
शक्यता अशी आहे " कि नाही तरी न्यायालयाने संपूर्ण विचारा अन्ती फाशीची शिक्षा कायम केली तरी राजकारणि ती जन्मठेपेवर आणून ठेवतातच. मग नकोच तशी तरतूद! " हा विचार प्रबळ झाला असावा. तेव्हां बलात्कार करून खून करणार्‍याला [दयेच्या अर्जाची मुभा नसणारी ] फाशीच अशी शिक्षा हवी.
(५) सज्ञान झाल्याचे वय कमी करू नये .
बलात्काराचा गुन्हा करणार्‍यासाठी सज्ञान होण्याचे असे नेमके वय ठरवूच नये. तेराव्या चौदाव्या वर्षां पासूनच लैंगिक भावना कमी अधिक प्रमाणात विकसित होऊ लागतात. व्यक्तिव्यक्तिमध्ये त्यात फरक पडेल. ज्या दिवशी १८ वर्षे पूर्ण होतात त्याच दिवशी ती व्यक्ती बलात्काराची क्षमता प्राप्त करते असे होत नाही. त्यामुळे ज्याने बलात्कार केला तो त्याबाबतीत सज्ञानच मानला जाऊन त्याच्यावर सामान्य गुन्हेगाराप्रमाणे कारवाईची मागणी करायला हवी.
महिला स्वताच याबाबत मागणी का करीत नाहीत हे आश्चर्यच आहे.
त्यामुळे जस्टिस वर्मा कमिटीने केलेल्या शिफार्शी म्हण्जे निव्वळ डोंगर पोखरून उंदिर काढल्यागत वाटतात.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मी वाचली आहे ती डेव्हलपमेन्ट. त्या वृत्तांतात "अप्रूव्ह" असे नसून 'रेकमेन्ड' चे योजन असल्याचे तुम्हाला दिसून येईल. आणि घोडे पेंड खाते ते इथेच. कायद्यातील बदलाबाबतचा निर्णय म्हणजेच 'अप्रूव्हल' केवळ राष्ट्रपती सल्लागारांच्या स्वतंत्र अहवालानंतर करू शकतात. मृत्युदंडाची शिफारस किंवा आजन्म कारावास....अशी युनिअन कॅबिनेटची पुंगी वाजली आहे. जर सरकारने नियुक्त केलेली कमिटीच डेथ पेनल्टीच्या मतात नाही तर युनिअन कॅबिनेटने जरी मृत्युदंडाची शिफारस केली तरी त्या शिफारशी अंमलात येईतो घोंगडे भिजतच राहील. >> धन्यवाद माहिति बद्दल! टाईम्स ने अप्रुव्ह लिहिलेले वाचले. पण राष्ट्रपतींची मंजुरी अजुन बाकि आहे तर! होप ती मंजुरी मिळेल आणि काहि तरि पॉझिटिव बदल होतिल यासाठि मी होपफुल आहे! Crossed my fingers!

बेफिकीर....

मी इतपत सीनिअर आणि कोर्टकचेर्‍याबाबत अनुभवी व्यक्ती आहे की या प्रकरणाबाबत तुमच्या मनी साठलेला संताप सहज समजू शकतो. किंबहुना तुमची प्रतिक्रिया एकप्रकारे सार्‍या देशाचा या संदर्भातील आरसाच आहे असे म्हटले तरी ते वावगे होणार नाही.

पण मित्रा....कायद्यापुढे असे एकच प्रकरण ठेवून जुनी चौकट मोडून टाका आणि चटदिशी खिळेमोळे घेऊन नव्यासाठी रंधा मारायला तयार व्हा असे करता येत नाही. एकदा का लोकशाही प्रणाली आपण स्वीकारली म्हणजे वाटचाल त्याच अनुषंगाने व्हावी लागते, अन्यथा मग जस्टिस वर्मा कमिटीची स्थापना तरी कशासाठी केली असती ? तालिबानी हवेचे अशा बाबतीत कितीही कौतुक होत असले तरी त्यांचा कायदा इथल्या मातीत आणण्याबाबत संसद विचारही करू शकणार नाही, हे तुम्हीही जाणत असाल.

अहवाल घेतला.... त्यातील शिफारशीवर विचार चालू झाला.... काही बाबी मानल्या जातील, सुधारल्या जातील, फेटाळल्या जातील.... हे होणारच, अन् होणारच असेल तर मग त्यात नपुंसकत्व कसले ? कारण परत तेच, कायद्याची अंमलबजावणी करतानाही काही कायदे पाळावे लागतीलच ना ? म्हणजे उद्या बजेट सत्रात जस्टिस वर्मा अहवाल पटलावर आला की, काही खासदार त्यात 'बलात्कार करण्यार्‍याला फाशीची तरतुद झालीच पाहिजे...' असे म्हणणार तर त्या अगोदरच पंजाब, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश येथील खासदारांनी 'फाशीला आमचा विरोध कायम राहील...' असा गिल्ला केला आहेच. समजा फाशीचा मुद्दा मतदानाला घेतलाच तर ३/४ मतांनी ते बिल पास व्हावे लागते. आज दिल्लीतील स्थिती अशी आहे की, मुळात युपीएचे सरकारच कसेबसे बहुमताचे वल्हे हाती घेऊन नोहाने नैय्या चालवित असताना वर हे "होय्/नाही" चे गाठोडे कसे सांभाळेल ? म्हणजेच वर्मा समितीच्या शिफारशीवरच [कमाल २० वर्षे सक्तमजुरी] शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता.

"...आजच्या न्यायाधीशांची संकल्पना म्हणजे 'या, केव्हाही कोणावरही बलात्कार करा' अशी अप्रत्यक्ष परवानगीच आहे. ...."

--- असे म्हणू नये बेफिकीर. इतपत आपण सम़ंजस जरूर आहोत की, या देशातील न्यायव्यस्था अशी टोकाची भूमिका घेऊन कधीच आपले कामकाज चालविणार नाही. हां...त्रुटी आहेत त्या पोलिस तपासात. ते दलच जर डोळ्यात तेल घालून आपले कार्य करीत राहिले आणि त्यांच्या पातळीवरच जर असे निर्घृण प्रकार थांबविण्यासाठी कार्यवाही होत राहिली तर मग जनतेला न्यायमूर्तींच्या दंडाकडे पाहाण्याची गरजदेखील भासणार नाही.

@ सुसुकु.....

"पळपुटेपणा" म्हणता येणारच नाही. कारण उद्या तुम्ही आम्ही जसे म्हणत आहोत की त्या ६ नराधमांना फाशी द्यायलाच हवी....आणि ती दिलीही गेली तरी त्यामुळे 'निर्भया' च्या आयुष्यातील हिरवळ पुनः टवटवीत होत राहील याबद्दलचे प्रश्न सदैव उभे राहतील. केवळ बलात्कार नव्हे तर त्या गुंडांनी तिच्या शरीराची अशी काही चाळण केली होती की ते पाहून महावीर मेडिकल कॉलेजचे तज्ज्ञ डॉक्टर्सही हादरून गेले होते. समजा त्यातूनही ती जगली असतीच तर उर्वरित आयुष्य अरुणा शानभागसारखेच तिला व्यतीत करावे लागले असते...

"...लढाई हरायची नाही अशी तयारी करायला हवी आपण सर्वानी..." ~ हे तुमचे दुसरे एक वाक्य. ठीक आहे, एक विचार म्हणून स्वागतार्ह आहेच आहे. पण आरोपीली शिक्षा होऊनसुद्धा ज्यांच्यावर {बलात्कारीत कुटुंबावर म्हणतो} तो कडा कोसळतो त्यांचे काय हाल होतात ते मी फार जवळून पाहिले असल्याने याबद्दल मी फार व्यवहारी आहे, सुसुकु.

अशोक पाटील

@बेफ़िकीर | 1 February, 2013 - 22:54

सगळेच बदल व्हायला हवे आहेत. बदल करायची मानसिकतासुद्धा उरलेली नाही की काय! 'निव्वळ एकच निर्भया केस' आहे असे गृहीत धरूनतरी न्याय मिळायलाच हवा<<

सहमत. अशोक म्हणतात त्याप्रमाणे आपल्या लिखाणातून जनतेच्या मनातील विचारच जोरकसपणे मांडले गेले आहेत यात शंका नाही.
या आणि या आधीच्या अनेक केसेसमधील नराधमांनी जी पशुता दाखवली ती लक्षात घेऊन या केससाठी खरे तर संसदेने सर्वानुमते आवश्यक बदल केले पाहिजेत. करीत नसतील तर स्त्रियांनी एक होऊन सध्याच्या संसदेतील सगळ्या खासदारांना निवडणुकीत घरचा रस्ता दाखविण्याचा निश्चय करावा. मतदारांमध्ये त्या ५०% आहेत. त्यांचा आवाज संसदेला धडकी भरावी इतका बुलंद होऊ शकतो. बलात्काराचे आरोप असलेले अनेक खासदार आज लोकप्रतिनिधी आहेत किमान त्यांनी निकाल लागेपर्यंत राजिनामे द्यावेत ही मागणी तरी त्यांना रेटता येईल ना? कोणत्या का कारणाने असेना तिकिट कापले जाईल का आणि निवडणुकीत पडू कि काय एवढी एकच धास्ती लोकप्रतिनिधिंना असते. त्यासाठी असा दबाव हवा.
संसदेला इमर्जन्सी आणता येते, भत्ते वाढवून घेता येतात, अधिवेशन लांबवता येते, ससदेचा अवमान केला म्हणून कोणालाही बोलावून गुन्हेगार ठरवता येते, स्पेशल सेशनही बोलाविता येते आणि असे कितितरी!! करायचे मनात असेल तर संसदेत हत्तीला प्रवेश मिळू शकतो पण कांही करायचेच नसेल तर मूंगीदेखील विशालकाय ठरून घटनेच्या भरभक्कम चौकटीतून आत शिरू शकत नाही.

>>आपण कडक होऊ शकत नाही कारण काय तर म्हणे आपणच केलेले नियम! आपणच केलेले नियम आपणच बदलायला हवेत ना?
<<
अहो घटनेत आजपर्यंत कितितरी दुरुस्त्या झाल्यात तिथे नियमांचे काय? पण करायचे मनात असेल तरच!

प्रिया७ | 1 February, 2013 - 17:32
तिथे आणि इथे हि सेमच चर्चा होणार तर.
>>
कांही प्रमाणात तसे होईलही.
पण त्या बाफ वर मतदानासाठी, लग्नासाठी, गुन्ह्यांसाठी 'सुजाण' तेचे मुद्देहि चर्चेत येतात म्हणून मी त्याला व्यापक समजत होतो. असो.

आजच्या हिंदुस्तान टाईम्समधे बातमी आहे कि बिहार कोर्टने फक्त ९ दिवसांत एका बलात्कार्‍याला फाशी सुनावली आहे.
प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला किती वेळ लागेल काय माहीत्,पण फाशीची इतकी जलद शिक्षा दिली जावी हेही खूप आहे..

@पिशी अबोली | 4 February, 2013 - 13:31
आजच्या हिंदुस्तान टाईम्समधे बातमी आहे कि बिहार कोर्टने फक्त ९ दिवसांत एका बलात्कार्‍याला फाशी सुनावली आहे. <<

जल्द न्याय देणे शक्य असते हेच यातून दिसते.

न्या.धर्माधिकारी यांच्या समितीने राज्यसरकारला अंतरीम अहवाल दिला.[दि.म.४-२-१३ ]
वर्मा समितीपेक्षा हा उजवा वाटतो. उल्लेखनीय शिफारशी :-
(१)बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यात अल्पवयाच्या व्याख्येत बदल करून ती १५ वर्षे करावी.
{बलात्कार ज्या व्यक्तिकडून घडला आहे ती त्याबाबत सज्ञान मानून शिक्षा दिली जावी असे मला वाटते}
(२)राजकीय पक्षानी स्त्रियांवरील अत्त्याचाराचे आरोप असलेल्यांना उमेदवारी देऊ नये.
{या मुद्द्यावर विशेषतः स्त्रियांनी रान उठवले तर उमेदवार पडण्याच्या भीतीने कदाचित असे होण्या ची शक्यता आहे}
(३)महिलांची छेड्छाड करणार्‍यांचे चालक परवाने रद्द करावेत. त्यांना पासपोर्ट देऊ नये.
{ हे कडकपणे अमलात आणले तर उपयुक्त आहे पण अशा अमलबजावणीत राजकीय कार्यकर्ते/समर्थक अडकण्याचीच शक्यता फार. त्यामुळे कागदावरच राहाणार!}
(४)शासनाकडून नुसती आश्वासने नकोत कडक अमलबजावणी हवी.
{घोडे इथेच तर पेंड खाते कारण अशा अमलबजावणीत राजकीय कार्यकर्तेच अडकण्याची शक्यता फार.}

दिमः८-२-१३: पीजे कूरियन यांच्यासारखी सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपी व्यक्ति राज्यसभेच्या उपसभापतीपदी कशी राहू शकते?-पिडित तरुणीच्या आईने केला संतापजनक सवाल. केरळ विधानसभेत गदारोळ.

असे नेते कडक कायदे करून स्वताच्या पायावर धोंडा पाडून घेतील? किति भाबडी आशा?

पीजे कूरियन यांच्यासारखी सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपी व्यक्ति राज्यसभेच्या उपसभापतीपदी कशी राहू शकते?-पिडित तरुणीच्या आईने केला संतापजनक सवाल. केरळ विधानसभेत गदारोळ.

असे नेते कडक कायदे करून स्वताच्या पायावर धोंडा पाडून घेतील? किति भाबडी आशा?

------- भास्करसाहेब या कुरियन यांच्या बचावासाठी सर्वोच्च न्यायालयांत कोण उभे होते ? तर प्रख्यात कायदे तज्ञ अरुण कुमार जेटली.

सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे मारल्यावरही राज्यमंत्री पदी असलेले देशमुख काही महिन्यांत कॅबिनेट मंत्री बनले होते. कुणिही, कुठल्याही पक्षाने त्याच्या विरुद्ध आवज उठवला नाही. महाराष्ट्र सरकारने दंडाची रक्कम १० लाख रुपये मुकाट्याने भरली होती.

@उदय | 9 February, 2013 - 10:29 नवीन
" असे नेते कडक कायदे करून स्वताच्या पायावर धोंडा पाडून घेतील? किति भाबडी आशा?" या माझ्या म्हणण्यालाच आपला प्रतिसाद दुजोरा देतोय.

भास्कर साहेब सध्या तुम्ही मायबोलीवर आहात काय ? असल्यास कुठल्या आयडीने ?
पूर्वीच्या भूमि़कांबद्दल आता काही शंका विचारायच्या आहेत.

जस्टिस वर्मा कमिटीचा रिपोर्टच काय , त्याबद्दलच्या बातम्यासुद्धा वाचायचे कष्ट न घेता हा लेख लिहिलेला आहे.
कमिटीच्या रिपोर्टची अंमलबजावणी करीत बलात्कार या शब्दाऐवजी sexual assault हा शब्द वापरून गुन्ह्याची व्याख्या व्यापक केली गेली आहे. त्याचे परिणाम गेल्या काही महिम्यांत दिसून आले आहेतच.
शिक्षेच्या स्वरूपाबद्दल : "बलात्कार्‍याला फाशी दिली तर तो पिडित व्यक्तिला मारून टाकील त्यामुळे 'बलात्कारी व्यक्तिला फाशी द्यावी' ही मागणि मान्य झालेली नाही." असं या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय?

शोधा.

<५(५) सज्ञान झाल्याचे वय कमी करू नये .
बलात्काराचा गुन्हा करणार्‍यासाठी सज्ञान होण्याचे असे नेमके वय ठरवूच नये. तेराव्या चौदाव्या वर्षां पासूनच लैंगिक भावना कमी अधिक प्रमाणात विकसित होऊ लागतात. व्यक्तिव्यक्तिमध्ये त्यात फरक पडेल. ज्या दिवशी १८ वर्षे पूर्ण होतात त्याच दिवशी ती व्यक्ती बलात्काराची क्षमता प्राप्त करते असे होत नाही. त्यामुळे ज्याने बलात्कार केला तो त्याबाबतीत सज्ञानच मानला जाऊन त्याच्यावर सामान्य गुन्हेगाराप्रमाणे कारवाईची मागणी करायला हवी> याबाबत दुसर्‍या एका धाग्यावर लिहिले आहे. कायद्यात बदल होऊ घातला आहे.

भरत मयेकर,

आपला वरचा संदेश वाचला. न्या. वर्मांचा अहवालही वरवर चाळला. मला काय वाटतं ते सांगतो.

१.
>> कमिटीच्या रिपोर्टची अंमलबजावणी करीत बलात्कार या शब्दाऐवजी sexual assault हा शब्द वापरून गुन्ह्याची
>> व्याख्या व्यापक केली गेली आहे.

अहवालात नेमकं उलटं लिहिलं आहे. पान ४४७ वर कारण दिलंय की sexual assault ही संज्ञा बालकांविरुद्ध लैंगिक अपराध संरक्षण कायद्यात स्पष्ट झालेली आहे. तिच्यानुसार भेदनहीन (नॉन पेनिट्रेटिव्ह) अपराधही sexual assault आहे. या व्याखेत बलात्कार समाविष्ट झाला तर ते चुकीचं ठरेल.

पान ११८ मुद्दा ६४ मध्ये म्हटलंय की sexual assault च्या व्याखेची व्याप्ती वाढवली तरी त्यात पुढे पान १२३ इतर अपराध (उदा. : सूचक हातवारे करणे) अंतर्भूत करता येत नाहीत.

पुढे पान १२३ मुद्दा ६७ मध्ये बलात्कार हा स्वतंत्र अपराध ठेवण्याची शिफारस आहे. तसेच भेदनहीन अपराधांना केवळ विनयभंग असं न म्हणता त्यांचाही स्वतंत्र वर्ग (कॅटेगरी) ठरवला आहे. पुढे मुद्दा ६८ मध्ये बलात्काराच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढवून त्यात असंमत भेदन समाविष्ट करायचं सुचवलं आहे. तसेच मुद्दा ६९ मध्ये असंमत अभेदनासाठी वेगळी तरतूद प्रस्तावित केली आहे.

एकंदरीत sexual assault या संदिग्ध नामाभिधानापासून फारकत घेऊन लैंगिक अपराधांची सुस्पष्ट वर्गवारी आणि प्रतवारी केलेली दिसते.

२.
>> शिक्षेच्या स्वरूपाबद्दल : "बलात्कार्‍याला फाशी दिली तर तो पिडित व्यक्तिला मारून टाकील त्यामुळे 'बलात्कारी
>> व्यक्तिला फाशी द्यावी' ही मागणि मान्य झालेली नाही." असं या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय?

असं म्हटलेलं नाहीये. कारणमीमांसा वेगळी दिलीये. पान २४९ मुद्दा ९ मध्ये न्यायालयासमोरील पेच वर्णिला आहे. पाशवी गुन्ह्यांत एकतर मृत्युदंड वा जन्मठेप असते. जन्मठेपेचा कैदी चांगल्या वर्तणुकीवर १४ वर्षांत सुटतो. बऱ्याचदा १४ वर्षे की कमी सजा असते आणि मृत्युदंड ही ज्यादा कडक सजा असते.

पुढे पान २५४ मुद्दा १८.३८(iii) मध्ये स्पष्ट केलंय की जन्मठेप हा नियम असून मृत्युदंड हा अपवाद आहे. हे मार्गदर्शन बच्चन सिंग खटल्याचे वेळी उत्पन्न झालेलं आहे.

पुढे पान २५६ मुद्दा २१ मध्ये मृत्युदंडाच्या आवश्यकतांचा सारांश दिला आहे. त्यानुसार गुन्हा दुर्मिळातील दुर्मिळ असावा. तसेच मृत्युदंडाशिवाय इतर कोणताही पर्याय सुयोग्य नसावा.

पुढे पान २६२ मुद्दा ३७ नुसार मृत्युदंडाची भीती गंभीर गुन्हा टाळण्यास पुरेशी नसते.

वरील सर्व पार्श्वभूमींचा विचार करता बलात्काऱ्यास फाशी न देता अधिक कठोर शिक्षा वा मरेपर्यंत (irremissible) जन्मठेप द्यायला सुचवलं आहे.

मात्र या कारणमीमांसेचा चुकीचा अर्थ लावणे सहज शक्य आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

Pages