जस्टिस वर्मा कमिटीने केलेल्या शिफारशी म्हणजे निव्वळ डोंगर पोखरून उंदिर !

Submitted by मी-भास्कर on 30 January, 2013 - 02:59

जस्टिस वर्मांनी दिलेल्या मुदतीत अहवाल दिल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे लागेल.
पण कांही बाबतीत त्यांनी निराशा केली आहे.
जस्टिस वर्मा कमिटीने केलेल्या शिफार्शी म्हण्जे निव्वळ डोंगर पोखरून उंदिर काढल्यागत वाटतात.
कांही शिफारशी अशा:
(१)संसदेची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी ज्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप आहेत त्यांनी संसदेतील आपली जागा खाली करावी [ म्हणजे राजिनामा द्यावा असे त्यांना म्हणायचे असावे.]
{पकडल्या गेलेल्यांची } दिडशेच्या आसपास अशांची संख्या आहे म्हणे.
वर्माजी, यांनी राजिनामा दिला तर सरकार पडून संसद बरखास्त होईल. ती तशी होऊ नये म्हणून उरलेले खासदारच 'राजिनामा देऊ नका म्हणून धरणे धरतील. तेव्हा या सूचनेची ऐशी तैशीच होणार आहे.
•Implemention of police reforms.
(२) पोलिस सुधारणा
त्या कागदावरच राहाणार. कोणाला हव्या आहेत त्या?
(३)'दोन बोटांच्या' तपासणीस बंदी. ही टेस्ट म्हणजे बलात्कारीत व्यक्तीवर केलेला 'वैद्यकीय बलात्कार' आहे आणि तो थांबला पाहिजे अशी सर्व महिला संघटनांची मागणी आहे म्हणे!
यात वैद्यकीय बाजूची सहमती असेल तर ही एक गोष्ट कदाचित अंमलात येईल.
(४) बलात्कार्‍याला फाशी दिली तर तो पिडित व्यक्तिला मारून टाकील त्यामुळे 'बलात्कारी व्यक्तिला फाशी द्यावी' ही मागणि मान्य झालेली नाही.
ती मान्य न करण्याचे कारण मात्र विनोदीच म्हणावे लागेल. फाशीची तरतूद नसूनही आज अनेक जण बलात्कार करून त्या व्यक्तीला ठार का करताहेत? आणि नंतर 'राष्ट्रपतींकडे दयेच्या अर्जाची ' तरतूद वापरून जीव का वाचवताहेत?नुसत्या बलात्काराला फाशीची तरतूद नसली तरी बलात्कार करून खून केला तर मरेपर्यंत फाशी ही एकमेव शिक्षा. 'राष्ट्रपतींकडे दयेच्या अर्जाची सवलत नाही.' अशी शिफारस करता आली असती.
शक्यता अशी आहे " कि नाही तरी न्यायालयाने संपूर्ण विचारा अन्ती फाशीची शिक्षा कायम केली तरी राजकारणि ती जन्मठेपेवर आणून ठेवतातच. मग नकोच तशी तरतूद! " हा विचार प्रबळ झाला असावा. तेव्हां बलात्कार करून खून करणार्‍याला [दयेच्या अर्जाची मुभा नसणारी ] फाशीच अशी शिक्षा हवी.
(५) सज्ञान झाल्याचे वय कमी करू नये .
बलात्काराचा गुन्हा करणार्‍यासाठी सज्ञान होण्याचे असे नेमके वय ठरवूच नये. तेराव्या चौदाव्या वर्षां पासूनच लैंगिक भावना कमी अधिक प्रमाणात विकसित होऊ लागतात. व्यक्तिव्यक्तिमध्ये त्यात फरक पडेल. ज्या दिवशी १८ वर्षे पूर्ण होतात त्याच दिवशी ती व्यक्ती बलात्काराची क्षमता प्राप्त करते असे होत नाही. त्यामुळे ज्याने बलात्कार केला तो त्याबाबतीत सज्ञानच मानला जाऊन त्याच्यावर सामान्य गुन्हेगाराप्रमाणे कारवाईची मागणी करायला हवी.
महिला स्वताच याबाबत मागणी का करीत नाहीत हे आश्चर्यच आहे.
त्यामुळे जस्टिस वर्मा कमिटीने केलेल्या शिफार्शी म्हण्जे निव्वळ डोंगर पोखरून उंदिर काढल्यागत वाटतात.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

भास्कर सहमत. याच खटल्यातील प्रमुख आरोपी वयाच्या कारणावरुन मोकळा सुटणार आहे. ते वय केवळ कागदपत्रांवरुन ठरवले गेले आहे. पोलिसांनी केलेल्या वैद्यकीय तपासणीच्या मागणीला मान्यता मिळालेली नाही.

दोन बोटांची ( पी.व्ही. ना ?) तपासणी अगदी नॉर्मल आहे. त्या संदर्भात वैद्यकीय अधिकारी योग्य ती खबरदारी घेतातच. फाशीची शिक्षा द्यायचा न्यायालयाचा अधिकार अबधित राहील असे वाटते.

@दिनेशदा | 30 January, 2013 - 12:04
भास्कर सहमत. याच खटल्यातील प्रमुख आरोपी वयाच्या कारणावरुन मोकळा सुटणार आहे.
<<
गंभीर गुन्ह्यांबद्द्ल वयाची एखादी कट ऑफ लाईन हवी कशाला? व्यक्तिव्यक्ति प्रमाणे शारिरिक आणखी मानसिक बदल होण्याचा काळ वेगवेगळा असतो. अगदी चालणे आणि बोलणे या अगदी प्राथमिक क्रिया निर्निराळी मुले निरनिराळ्या वयात शिकतात असे दिसून येते.

एखाद्याने खरोखरच बलात्कार केला आहे असे जर सिद्ध झाले तर त्याचा अर्थ तो ते कृत्य करायला सक्षम होता. अशा परिस्थितीत तो १५ वर्षांचा असो वा ९० वर्षांचा , त्याला तीच शिक्षा व्हायला हवी.

>>दोन बोटांची ( पी.व्ही. ना ?) तपासणी अगदी नॉर्मल आहे. त्या संदर्भात वैद्यकीय अधिकारी योग्य ती खबरदारी घेतातच. <<

तरीही या तपासणीस ज्याअर्थी महिलावर्गाने तीव्र विरोध केला आहे त्याअर्थी तसेच कांही कारण संयुक्तिक असले पाहिजे.

भास्करराव....

शीर्षकातील "...डोंगर पोखरून उंदीर..." चे प्रयोजन मला काहीसे खटकल्याचे नमूद करणे आवश्यक आहे. जस्टिस वर्मा, सुप्रीम कोर्टाचे माजी सरन्यायाधिश होते, तर कमिटीतील अन्य दोन सदस्यही त्याच मोलाचे....(२) श्रीमती लैला सेठ, सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधिश (३) गोपाल सुब्रह्मण्यम, भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल. अशा सर्वार्थाने तीन जेष्ठांनी सादर केलेला ६३० पानांचा अहवाल नक्कीच अभ्यासपूर्ण असणार.

'निर्भया' च्या प्रकरणाने सार्‍या देशात जो संतापाचा इन्स्टंट डोंब उसळला त्याचे 'मास ओपिनियन' असे झाले आहे की त्या नराधमांना 'फाशी' हीच शिक्षा हवी, असाच मतप्रवाह काश्मिर ते कन्याकुमारीपर्यंतच्या पट्ट्यात पसरला. मिडियानेही तो टॅग असा काही फुलविला की उठसूट जो तो आजच्याआज फाशी द्या, असेच म्हणू लागला. अण्णा हजारेसारखे ज्येष्ठ गांधीवादीही दिल्लीच्या चौकात त्या चांडाळांना फाशी द्या अशी मागणी करतात म्हणजे हा प्रक्षोभ कुठल्या पातळीपर्यंत गेला आहे त्याचे चित्र तुम्ही आम्ही सहज उभे करू शकतो.

पण कायद्याला तसे करून चालत नाही. घटनेच्या चौकटीत राहूनच ही सारी प्रकरण हाताळावी लागतात. जस्टिस वर्मा यानाही 'तशा आरोपींना फाशी तात्काळ व्हावी' असे म्हणायचे असते तर मग कशाला ती ६३० पाने टंकावी लागली असती ? एका पानातही शिफारस करता आलीच असती ना. तथापि कमिटीपुढे ती एकच 'निर्भया' केस नसते तर भविष्यातही अशा घटना घडल्या [त्या प्रकरणानंतरही बलात्काराच्या घटना थांबलेल्या नाहीतच] तर फाशीशिवायही काय काय तरतुदी करता येईल यावर साकल्याने विचार करणे अटळ असते.... जे वर्मा कमिटीने केले आहे अशी माझी धारणा आहे.

शिफारशीबद्दल जरूर वादविवाद होत राहतील. केन्द्र सरकारही 'आज आला रीपोर्ट, तर चला उद्यापासून त्याची अंमलबजावणी चालू करू या....' असे म्हणू शकत नाही. त्या रीपोर्टवर अजून खूप भवतीनभवती होणार आहे....काही शिफारशी स्वीकारल्या जातील, काही नाकारल्या जातील, काहीत सुधारणाही केल्या जातील.

आपल्या हाती....'वेट अ‍ॅण्ड सी....' इतकेच असते.

अशोक पाटील

?नुसत्या बलात्काराला फाशीची तरतूद नसली तरी बलात्कार करून खून केला तर मरेपर्यंत फाशी ही एकमेव शिक्षा. 'राष्ट्रपतींकडे दयेच्या अर्जाची सवलत नाही.' .>>>>> अशी शीफारस करायलाच हवी होते. निदान 'फाशीच्या भितीमुळेतरी' व्हिक्टीमचे प्राण घेतले जाणार नाहीत.

@अशोक
शीर्षकातील "...डोंगर पोखरून उंदीर..." चे प्रयोजन मला काहीसे खटकल्याचे नमूद करणे आवश्यक आहे. <<

जस्टिस वर्मां आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी दिलेल्या मुदतीत आपले काम केले आहे त्याबाद्दल अभिनंदन करूनच मी सुरुवात केली आहे. पण त्यांच्याकडून अपेक्षाभंग झाल्याच्या जरा तीव्र प्रतिक्रीयेमधून "...डोंगर पोखरून उंदीर..." असे लिहिले गेले आहे हे मान्य. त्याऐवजी 'अपेक्षाभंग करणारा अहवाल' [अर्थात माझे हे वैयक्तिक मत. कारणे लेखातच दिली आहेत.] असे लिहिण्याने भागले असते असे आता वाटते.
सज्ञान समजण्याचे वय आणी बलात्कार करून खून करणारे या बाबत कांही नवे बदल करावेच लागतील असे मला वाटते.
आपल्या प्रतिसादाबद्द्ल धन्यवाद!

मी-भास्कर,

>> एखाद्याने खरोखरच बलात्कार केला आहे असे जर सिद्ध झाले तर त्याचा अर्थ तो ते कृत्य करायला सक्षम होता.
>> अशा परिस्थितीत तो १५ वर्षांचा असो वा ९० वर्षांचा , त्याला तीच शिक्षा व्हायला हवी.

समजा एखाद्या अल्पवयीन मुलास (उदा. १५ वर्षाखालील) कुण्या प्रौढ स्त्रीने नादी लावलं आणि बलात्कार केल्याची बोंब ठोकली तर त्या मुलाला गंभीर शिक्षा देणार का? अशा काही घटना इथे इंग्लंडमध्ये घडल्या आहेत. भारतातही घडतात असं ऐकून आहे. मुलानेच बलात्कार केला असं गृहीत धरावं का?

अर्थात दिल्लीच्या प्रकरणात अल्पवयीन उघडपणे दोषी आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

गा. पै. तुम्हि ज्या प्रतिसादाला उत्तर दिले आहे तो प्रतिसाद मी-भास्कर यांनी दुसर्‍या बाफ वर दिला आहे ना मग त्याचे उत्तर त्याच बाफ वर द्या ना. उगिच कशाला दुसर्‍या बाफ वरचा प्रतिसाद इथे कॉपि करुन इथे उत्तरे देत आहात. नविन चर्चा सुरु होते अशाने आणि मुळचा मुद्दा बाजुला पडतो.

समजा एखाद्या अल्पवयीन मुलास (उदा. १५ वर्षाखालील) कुण्या प्रौढ स्त्रीने नादी लावलं आणि बलात्कार केल्याची बोंब ठोकली तर त्या मुलाला गंभीर शिक्षा देणार का?>>>>>>>> १८ वर्षे पुर्ण केलेली व्यक्ती नादाला लागू शकत नाही का? जस्टिस वर्मा यानीं अहवाल देण्याच्या आगोदर पब्लिक कडून सजेशन्स मागवली होती. सर्वत्र प्रतिक्रियेंचा ओघ पाहता गुन्हेगारानां फाशीच्या शिक्षेचीच मागणी सर्वाधीक असेल, तरीसुध्दा बलात्कार करून खून केला तर मरेपर्यंत फाशी च्या शिक्षेची मागणी त्यानीं केलेली नाही त्यामुळे त्यांच्या कमिटीने केलेल्या शिफारशी म्हणजे निव्वळ डोंगर पोखरून उंदिरच आहे

खुप कडक शिक्षा (उदा. फाशी) कायद्यात असेल आणि त्याचा अंमल अत्यंत काटेकोर पणे होत राहिला तर बलात्काराच्या किंवा अत्यंत टोकाच्या घटना यांना आवर बसेल का ?

प्रश्न दिल्ली घटनेतल्यांना फाशी व्हावी अथवा नाही हा नाही आहे.... समजा त्यांना फाशीची शिक्षा झाली तर त्याने भविष्यांतल्या अशा प्रकारच्या घटनांना आळा बसेल का?

@गा_पै
समजा एखाद्या अल्पवयीन मुलास (उदा. १५ वर्षाखालील) कुण्या प्रौढ स्त्रीने नादी लावलं आणि बलात्कार केल्याची बोंब ठोकली तर त्या मुलाला गंभीर शिक्षा देणार का? <<

नादाला लाऊन विश्वासघात करून निरनिराळ्या कारणाने बोंब ठोकली जाणे हे कोणाही सक्षम पुरुषाच्या बाबतीत होऊ शकतं. कायदा करतांना हीही शक्यता विचारात घेतली जातेच कि. किंबहुना पूर्वीही असे घडत होते आणि आताही घडते. तसे असेल तर त्याचा वकील तो बलात्कार नसून विश्वासघात होता हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीलच की. या सगळ्यांच्या पलिकडे जाऊन १५ वर्षांखालील मुलाने बलात्कार केल्याचे सिद्ध झाले तर त्याला गंभीर शिक्षा दिली जावीच.
यासाठीच बलात्कारासाठी जन्मठेप आणि
बलात्कारोत्तर खून वा खुनाचा प्रयत्न यासाठी फाशीच दिली जावी अशी तरतूद व्हावी.

@आहना | 1 February, 2013 - 05:29 नवीन
>> १८ वर्षे पुर्ण केलेली व्यक्ती नादाला लागू शकत नाही का? <<
हे कोणाही सक्षम पुरुषाच्या बाबतीत होऊ शकतं.

@प्रिया७ | 1 February, 2013 - 00:46
गा. पै. तुम्हि ज्या प्रतिसादाला उत्तर दिले आहे तो प्रतिसाद मी-भास्कर यांनी दुसर्‍या बाफ वर दिला आहे ना मग त्याचे उत्तर त्याच बाफ वर द्या ना. उगिच कशाला दुसर्‍या बाफ वरचा प्रतिसाद इथे कॉपि करुन इथे उत्तरे देत आहात. नविन चर्चा सुरु होते अशाने आणि मुळचा मुद्दा बाजुला पडतो.
<<
'सुजाण'तेची वयोमर्यादा हा लेख माझ्या आकलनाप्रमाणे अधिक व्यापक चर्चा करणारा आहे असे मला वाट्ते.
माझा हा लेख फक्त बलात्कारासंदर्भातच चर्चा करतो. त्यामुळे तेथील वा येथील मूळ मुद्दा बाजूला पडायचे कारण नाही.

@उदय | 1 February, 2013 - 06:07
खुप कडक शिक्षा (उदा. फाशी) कायद्यात असेल आणि त्याचा अंमल अत्यंत काटेकोर पणे होत राहिला तर बलात्काराच्या किंवा अत्यंत टोकाच्या घटना यांना आवर बसेल का ?
<<
नक्कीच आवर बसेल. घटना अगदी शून्यावर येणार नाहीत.
खुनासाठी फाशीची शिक्षा देण्याची कायद्यात तरतूद असूनही प्रत्यक्षात ती क्वचितच दिली जाते आणि क्वचितच अंमलात येते यामुळे ती असून नसल्यासारखीच आहे. असेही होऊ नये.
कसाबसारखा नराधम वगळता अलिकडे फाशीच्या शिक्षेतून सरसकट माफ्या देऊन सरकारने फार फार अक्षम्य अपराध केला आहे असे म्हणावे लागते.

@प्रसिक | 31 January, 2013 - 17:32
निदान 'फाशीच्या भितीमुळेतरी' व्हिक्टीमचे प्राण घेतले जाणार नाहीत.
<<
खरेच!
धन्यवाद!

मी-भास्कर,

>> नादाला लाऊन विश्वासघात करून निरनिराळ्या कारणाने बोंब ठोकली जाणे हे कोणाही सक्षम पुरुषाच्या बाबतीत
>> होऊ शकतं. कायदा करतांना हीही शक्यता विचारात घेतली जातेच कि. किंबहुना पूर्वीही असे घडत होते आणि
>> आताही घडते. तसे असेल तर त्याचा वकील तो बलात्कार नसून विश्वासघात होता हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न
>> करीलच की

खुलाश्याबद्दल धन्यवाद!

हा प्रश्न विचारायचं एक कारण होतं. समजा एखाद्या प्रौढ पुरुषाने अल्पवयीन मुलीला नादी लावलं आणि तिचा संमतीने उपभोग घेतला. तरीही तो बलात्कार धरला जातो कारण ती मुलगी अल्पवयीन होती. भले तिचा सहभाग ऐच्छिक असेल, पण ती संमती देण्यास कायदेशीर रीत्या सज्ञान नसते. यास इंग्रजीत statutory rape म्हणतात. नेमका हाच निकष स्त्री प्रौढ असेल आणि मुलगा अल्पवयीन असेल तरी लावला जातो.

आता अशाच प्रकारात दोन्ही पक्ष अल्पवयीन असतील तर तो प्रौढ बलात्कार धरावा का? बहुधा कायद्यात योग्य ती काळजी घेतली असेल अशी आशा आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

@गा_पै
समजा एखाद्या प्रौढ पुरुषाने अल्पवयीन मुलीला नादी लावलं आणि तिचा संमतीने उपभोग घेतला. तरीही तो बलात्कार धरला जातो कारण ती मुलगी अल्पवयीन होती.<<
त्या मुलीने बलात्कार केला म्हणून बोंब मारली तरच हा प्रश्न उद्भवत असेल ना?
यावर ज्याअर्थी फार्से मतभेद दिसत नाहीत त्याअर्थी त्याला संयुक्तिक कारणे असावित.
तरीही तुम्ही नजरेस आणलेल्या सकृतदर्शनी विसंगति दर्शविणार्‍या मुद्द्याचाही कायद्यात सुधारणा करतांना सर्वांगिण विचार व्हावा.

'सुजाण'तेची वयोमर्यादा हा लेख माझ्या आकलनाप्रमाणे अधिक व्यापक चर्चा करणारा आहे असे मला वाट्ते.
माझा हा लेख फक्त बलात्कारासंदर्भातच चर्चा करतो. त्यामुळे तेथील वा येथील मूळ मुद्दा बाजूला पडायचे कारण नाही >>>
अच्छा! मला तर शिर्षकावरुन वाटले कि इथे फक्त कमिटिने केलेल्या शिफारशिंवर चर्चा आहे. वयाचा मुद्दा जो दुसर्‍या बाफ वर आहे तो त्या बाफ ला जास्त सुसंगत वाटला. तिथे आणि इथे हि सेमच चर्चा होणार तर.

मी भास्कर, सहमत.कायदा जास्तीत जास्त शिक्षा ठरवतो, कोर्ट परिस्थितीजन्य पुराव्यांवरून शिक्षेत सूट/वाढ देतच असते.असे असताना फाशी ही तिच्या deterrent effect साठी ठेवली पाहिजे.

भारती....

"...कोर्ट परिस्थितीजन्य पुराव्यांवरून शिक्षेत सूट/वाढ देतच असते...."

~ अगदी बरोबर. पण यात गोची अशी असते की कोणत्याही न्यायाधिशाला आयपीसीच्या चौकटीबाहेर जाऊन शिक्षेचे मीटर कमीजास्त करता येत नाही. उदा. 'अ' ला अमुक एका कोडखाली ५ ते ८ वर्षाची शिक्षा असेल आणि खालच्या कोर्टाने त्याला ५ वर्षाची शिक्षा ठोठावली तर अपीलात ही शिक्षा ८ [आठच] वर्षाची होऊ शकते. ९ किंवा १० वर्षाची देण्याची तरतुद नाही. किंबहुना खालच्या कोर्टाने जर कलमाखालील जास्तीतजास्त ८ वर्षाची शिक्षा जाहीर केली असली तर संबंधित आरोपीचा वकील वरच्या कोर्टात त्याविरुद्ध आरोपीच्या बाजूने 'प्लीडिंग' करून त्याच्यावर असलेली कुटुंबाची जबाबदारी, त्याचे वय, त्याला झालेला पश्चात्ताप आदीची कुंडली वाचून दाखवून शिक्षेत सूट मिळावी असा अर्ज करू शकतो....आणि जर वरच्या कोर्टाला वाटले तर ८ वर्षाच्या शिक्षेचे ५ वर्षाच्या शिक्षेत रुपांतरही होऊ शकते. नव्हे, तशी उदाहरणे घडलेली आहेतच.

याचाच स्पष्ट अर्थ असाही की, आजच्या कायद्यात बलात्काराबद्दल जास्तीतजास्त १० वर्षाची सक्तमजुरी [Rigorous Imprisonment] असल्याने सार्‍या देशाने सुप्रीम कोर्टापुढे डोके जरी आपटले तरी 'निर्भया' केसमधील त्या नराधमांना फाशी सुनावली जाणे केवळ अशक्य आहे.....विद्यमान तरतुदीमुळे.

त्यातच प्रचंड गाजावाजा करून स्थापित केलेल्या जस्टिस वर्मा कमिटीने तर तशा प्रकारच्या गुन्ह्यातील आरोपींना 'फाशी' देऊ नये अशीच शिफारस केल्याने आता केन्द्र सरकारपुढील याबाबतीतील पेच संपुष्टातच आला असेच म्हणावे लागेल.

अशोक पाटील

याचाच स्पष्ट अर्थ असाही की, आजच्या कायद्यात बलात्काराबद्दल जास्तीतजास्त १० वर्षाची सक्तमजुरी [Rigorous Imprisonment] असल्याने सार्‍या देशाने सुप्रीम कोर्टापुढे डोके जरी आपटले तरी 'निर्भया' केसमधील त्या नराधमांना फाशी सुनावली जाणे केवळ अशक्य आहे.....विद्यमान तरतुदीमुळे.
<<
सर,
एक छोटी सुधारणा.
बलात्काराच्या गुन्ह्यात जरी अधिक शिक्षेची तरतूद नसली, तरी तिचा मृत्यू हा खून म्हणून किंवा सदोष मनुष्यवध तरी धरला जाईल बहुतेक. त्यासाठीची शिक्षा जास्त आहे.

डॉक्टर....

मी 'खून' बाजूनेही नक्कीच विचार केलेला आहे. त्या संदर्भातही 'मर्डर डीग्री.... फर्स्ट...सेकंड आणि थर्ड' ची पट्टी लागते, जिचा वापर आरोपींचे पाच वकील जरूर करणार यात शंका नाही. [होय, कालपर्यंत एक वकील पुढे येत नव्हता....आज वातावरणातील तप्तता कमी झाल्यावर एक नाही तर चक्क ५ वकील 'बचाव' पक्षाचा काळा झगा घालून सुप्रीम कोर्टात हजर झाले आहेत.]

जरूर दिल्ली पोलिसांनी 'निर्भया मर्डर' चा दावा चार्जेशीटमध्ये केला आहे.... पण ते सिद्ध होणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे....[ती इस्पितळात जिवंत होती... त्यातही तिचा मृत्यू झाला तो परक्या ठिकाणी...] असे असले तरी सरकारी वकिलांनी निर्भयाचा मृत्यू हा 'मर्डर'च सिद्ध करून दाखविला तरी पुन्हा तो मुद्दा की 'गॅन्ग रेप' प्रमाणेच तो 'गॅन्ग मर्डर' झाला असल्याने झाडून सार्‍यांना फाशी देणेही गुंतागुंतीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.... कायद्याच्या दृष्टीने.

मघाशी वर एकदोन प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे जिथे भारताचे एक माजी सरन्यायाधिशच बलात्कार करणार्‍याला फाशी देण्याच्या विरोधात आहेत, तर मग सिटिंग जज्ज तरी काय वेगळी भूमिका घेतील ?

सुन्न करणार्‍या आहेत ह्या कायद्याच्या कलम पारंब्या, डॉक्टर.

अशोक पाटील

आताच वाचलेल्या बातमीनुसार रेप च्या एक्स्ट्रिम केसेस साठि कॅबिनेटने डेथ पेनल्टी / आजन्म कारावस लॉ अप्रूव्ह केला आहे.
हि लिंक

याचाच स्पष्ट अर्थ असाही की, आजच्या कायद्यात बलात्काराबद्दल जास्तीतजास्त १० वर्षाची सक्तमजुरी [Rigorous Imprisonment] असल्याने सार्‍या देशाने सुप्रीम कोर्टापुढे डोके जरी आपटले तरी 'निर्भया' केसमधील त्या नराधमांना फाशी सुनावली जाणे केवळ अशक्य आहे.....विद्यमान तरतुदीमुळे.
-----
दिल्लीच्या गुन्हेगारांवर विद्यमान तरतुदीं नुसारच कारवाई होणार ना ? आजचा विद्यमान कायदा बदलला तरी त्या कायद्याचा अंमल ज्या दिवशी राष्ट्रपतींची त्यावर स्वाक्षरी होईल त्या दिवसा पासुनच लागू होणार. म्हणजे मागच्या दिवशी घडलेल्या गुन्ह्यांसाठी तो नवा कायदा काही कामाचा नाही.

थोडक्यांत कुठल्याच प्रकाराने दिल्ली घटनेतील आरोपींना फाशीची शिक्षा होणार नाही. आणि ज्याने अत्यंत घृणास्पद कृत्य केले आहे तो तर आज १७.५ वर्षांचाच म्हणजे कायद्याच्या भाषेत 'बालकच' आहे. त्याला वेगळा कायदा, आणि जास्तित जास्त ३ वर्षांची शिक्षा.... अरे पण कायद्यानुसार १८ वर्षांच्या वर त्याला बालसुधार गृहांत ठेवता येणार नाही... म्हणजे तो मोकाटच रहाणार...

या आणि अशा अनेक घटनांत आरोपींना कुठलिही शिक्षा झाली तरी ज्या व्यक्तीवर अत्याचार झाले आहेत तिला खरोखरच न्याय मिळतो का ? तिला आधी अत्याचार आणि नंतर (कोर्टात केस गेल्यास किंवा न गेल्यास) कमालीचा मनस्ताप अशी दुहेरी शिक्षा मिळतेच मिळते.

सर,
एक छोटी सुधारणा.
बलात्काराच्या गुन्ह्यात जरी अधिक शिक्षेची तरतूद नसली, तरी तिचा मृत्यू हा खून म्हणून किंवा सदोष मनुष्यवध तरी धरला जाईल बहुतेक. त्यासाठीची शिक्षा जास्त आहे.
---- खुन कोर्टात सिद्ध करणे अत्यंत अवघड आहे.... आरोपींचे वकिल काय तारे तोडतील ह्याची झलक अशोक यांनी इतरत्र दिली आहे.

सरकारी खात्यांवर (आरोग्य खाते, गृह खाते) पण त्यांची तोफ डागली जाणार.... खुन 1st degree किंवा सुनियोजीत होता असे माप लावता येत नाही तसे सिद्ध करणे अशक्य आहे... Angry : अरेरे:

ह्या प्रसंगावर, मुद्द्यावर मी पलायनवादी भूमिका घेतो. मला हा कीस सहन होत नाही.

पाशवी आत्याचाराना हाताळण्यासाठी वेगळी संहिता हवीच. फक्त बलात्कार, सरळसरळ खून यासाठी सध्याची संहिता ठीक आहे, पण त्याबरोबर केलेल्या अमानुष अत्याचारांसाठी सध्याची संहिता पुरेशी नाही.
न्या. वर्मा व इतर यांच्याविषयी काही आकस नाहीच, आदर आहे. पण त्यांचे "डोंगर पोखरून उंदिर" यशाची मर्यादा इथेच आहे. म्हणूनच, ही घटना आणि भूतकाळातील इतर अमानुष प्रकरणे (उ.दा. खैरलांजी) समाजामधे चीड उत्पन करतात व व्यवस्थेवरील अविश्वासाचे रूपांतर जाती/धर्म यातील कायमस्वरूपी तेढ यामध्ये करतात.

प्रिया....

मी वाचली आहे ती डेव्हलपमेन्ट. त्या वृत्तांतात "अप्रूव्ह" असे नसून 'रेकमेन्ड' चे योजन असल्याचे तुम्हाला दिसून येईल. आणि घोडे पेंड खाते ते इथेच. कायद्यातील बदलाबाबतचा निर्णय म्हणजेच 'अप्रूव्हल' केवळ राष्ट्रपती सल्लागारांच्या स्वतंत्र अहवालानंतर करू शकतात. मृत्युदंडाची शिफारस किंवा आजन्म कारावास....अशी युनिअन कॅबिनेटची पुंगी वाजली आहे. जर सरकारने नियुक्त केलेली कमिटीच डेथ पेनल्टीच्या मतात नाही तर युनिअन कॅबिनेटने जरी मृत्युदंडाची शिफारस केली तरी त्या शिफारशी अंमलात येईतो घोंगडे भिजतच राहील.

@ उदय ....

तुमचा हा मुद्दा रास्तच आहे...."ज्या व्यक्तीवर अत्याचार झाले आहेत तिला खरोखरच न्याय मिळतो का ? ...." आणि त्याला उत्तर आहे....कधीच नाही. आजन्म तो रोज भाजत राहाणारा डाग आपल्या अंगावर घेऊनच ती जीवन जगते. [अशी एक केस तर माझ्या पाहाण्यातीलच आहे.]

....म्हणून इथेच नव्हे तर अन्य कित्येक संस्थळावर {इंग्रजी/हिंदी/मराठी} झालेल्या विविध चर्चेत असेच दिसून आले की 'निर्भया' चा इस्पितळातील मृत्यू म्हणजे देवाने खर्‍या अर्थाने तिची 'सुटका' केली.

अशोक पाटील

@अशोक,
- <<'निर्भया' चा इस्पितळातील मृत्यू म्हणजे देवाने खर्‍या अर्थाने तिची 'सुटका' केली>> नाही हा आपला पळपुटेपणा आहे.
- <<आजन्म तो रोज भाजत राहाणारा डाग आपल्या अंगावर घेऊनच ती जीवन जगते>>. तो डाग नाही. ती जखम आहे. लढवय्यासारखी ती जखम झाली तरी लढाई हरायची नाही अशी तयारी करायला हवी आपण सर्वानी.

>>>पण कायद्याला तसे करून चालत नाही. घटनेच्या चौकटीत राहूनच ही सारी प्रकरण हाताळावी लागतात. जस्टिस वर्मा यानाही 'तशा आरोपींना फाशी तात्काळ व्हावी' असे म्हणायचे असते तर मग कशाला ती ६३० पाने टंकावी लागली असती ? एका पानातही शिफारस करता आलीच असती ना. तथापि कमिटीपुढे ती एकच 'निर्भया' केस नसते तर भविष्यातही अशा घटना घडल्या [त्या प्रकरणानंतरही बलात्काराच्या घटना थांबलेल्या नाहीतच] तर फाशीशिवायही काय काय तरतुदी करता येईल यावर साकल्याने विचार करणे अटळ असते.... जे वर्मा कमिटीने केले आहे अशी माझी धारणा आहे.<<<

अशोकराव, खड्यात गेली ती घटनेची चौकट आणि ६३० पानांचा अहवाल. सरळ सरळ पशूसारखे कृत्य झाले आहे आणि चौकटी पाळाव्या लागतात हे मान्य करणे नपुंसक धोरण आहे. सगळेच बदल व्हायला हवे आहेत. बदल करायची मानसिकतासुद्धा उरलेली नाही की काय! 'निव्वळ एकच निर्भया केस' आहे असे गृहीत धरूनतरी न्याय मिळायलाच हवा, थोडक्यात पशूसारखीच शिक्षा त्या आरोपींना व्हायला हवी. साकल्याने विचार करायला ही काय अडवानींची रथयात्रा आहे की बोफोर्सचा भ्रष्टाचार? आपण कडक होऊ शकत नाही कारण काय तर म्हणे आपणच केलेले नियम! आपणच केलेले नियम आपणच बदलायला हवेत ना? पुढे अशी केस पुन्हा झाली तर निर्भयाच्या वेळी काय न्याय देण्यात आला होता हे तपासल्यावर त्या पुढच्या केसला योग्य दिशा मिळायला हवी ही आजच्या न्यायाधीशांची संकल्पना म्हणजे 'या, केव्हाही कोणावरही बलात्कार करा' अशी अप्रत्यक्ष परवानगीच आहे.

काही नाही, आपल्या सरकारच्या **त दम नाही हेच खरे, मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो!

Pages