होर्मूझची सामुद्तधुनी पेटणार? भाग-२

अमेरिक-इराणमधील समेटाचा संभव
मूळ लेखक-जॉर्ज फ्रीडमन, रूपांतर: सुधीर काळे (sbkay@hotmail.com)
(या लेखातील सर्व प्रथमपुरुषी एकवचनी उल्लेख मूळ लेखकाला उद्देशून आहेत.)
गेल्या लेखात आपण इराण आपले प्रभावक्षेत्र पश्चिम अफगाणिस्तानपासून भूमध्यसमुद्रकिनार्‍यावरील बेरूत बंदरापर्यंत वाढविण्यासाठी कसे डावपेचयुक्त आव्हानाला तोंड देत आहे ते पाहिले. अमेरिकेकडे आणि पश्चिम युरोपीय देशांकडे असलेले विकल्पही कसे मर्यादित आहेत याची चर्चाही त्यात करण्यात आली होती. एक विकल्प होता इराणच्या सीरियावर प्रभाव वाढविण्याच्या प्रयत्नांना जे अडथळे आणले जात आहेत ते वाढविणे आणि दुसरा विकल्प होता इराणबरोबर वाटाघाटी करून समझोता करणे. गेल्या कांहीं दिवसात हे दोन्ही विकल्प वापरले जात असल्याचे दिसत आहे!

सीरियामध्ये होत असलेली बंडखोरांची प्रगती

सीरियाच्या नैऋत्येला असलेले झाबदानी हे शहर अस्साद राजवटीच्या विरोधकांच्या हातात पडल्याचे वृत्त आहे. बंडखोरांना या शहराचे रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून जरी फारसे महत्व नसले आणि हे शहर सरकारी फौजांनी परत जरी काबीज केले तरीही या घटनेला खरोखरच खूप महत्व आहे. अस्सादच्या विरोधकांनी जरी वृत्तसंस्थांचे लक्ष वेधून घेतले असले तरी त्यांचा विरोध आतापर्यंत फारसा परिणामकारक वाटला नव्हता. कारण कुठल्याही बंडाळीला एकाद्या भागावर कबजा मिळविणे फारच महत्वाचे असते. त्या दृष्टीने या विरोधकांना आतापर्यंत असा कुठल्याच भागावर कबजा मिळाला नव्हता.
आता हे शहर किती दिवस बंडखोरांच्या ताब्यात रहाते ते पहायचे. जर ते त्यांच्या हातात टिकले तर तिथे त्यांना एक तात्पुरते सरकार स्थापता येईल.
पण कमकुवत आणि विखुरलेल्या बंडखोरांच्याविरुद्ध चालू असलेल्या युद्धात भाग घेणे वेगळे आणि अस्साद यांच्या झाबदानी परत घेण्यासाठी तैनात केलेल्या रणगाड्यांविरुद्ध लढणे वेगळे! पण पहिल्यांदाच लष्करी हस्तक्षेप करण्यायोग्य असे एक लक्ष्य बंडखोरांना बाहेरून मदत करणार्‍यांना मिळाल्यामुळे सीरियासंबंधात चैतन्यपूर्ण बदलांची शक्यता निर्माण झाली आहे. अरब लीगकडून झालेल्या हंगामी सरकार स्थापण्याबद्दलच्या मागण्यामुळे झालेले वातावरणातील बदल आपण जेंव्हां विचारात घेतो तेंव्हां काहीं अर्थपूर्ण दबाव नि:संशयपणे निर्माण होईल.

इराणच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास या घटनेमुळे आपले प्रभावक्षेत्र विस्तृत करण्याच्या इराणच्या महत्वाकांक्षांना अस्साद राजवट कोसळल्यास अडथळा निर्माण होण्याचा धोका स्पष्ट दिसतो. जोवर इराकमधील इराणचा प्रभाव अबाधित राहील तोपर्यंत या घटनेमुळे इराणला कुठल्याही नव्या मूलभूत आव्हानाला तोंड द्यावे लागणार नाहीं. पण इराणच्या आकांक्षांना ही घटना एक धोक्याची घंटीच आहे. आज जरी सीरियातील परिस्थिती इराणची कोंडी होण्याइतकी हाताबाहेर गेली नसली तरी तेहेरानला सगळ्या गोष्टी त्याच्या योजनेनुसार होणार नाहींत याचा एक इशाराच आहे.

वाटाघाटीची शक्यता
इराण सरकारने असा दावा केलेला आहे कीं अमेरिकेने इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनेई यांना पाठविलेल्या पत्रात सुरुवातीच्या परिच्छेदात होर्मूझची सामुद्रधुनी बंद केल्यास ते कृत्य लक्ष्मणरेषा ओलांडल्याचे समजले जाईल अशी धमकी जरी दिली असली तरी लगेच पुढच्याच परिच्छेदात थेट वाटाघाटी करण्याबद्दल अमेरिकेचे निमंत्रणही होते. अमेरिकेने अशा वाटाघाटीसाठी निमंत्रण दिल्याचे नाकारले. त्यावर इराणने "ते निमंत्रण तोंडी दिले होते" अशी मखलाशीही केली. हिलरी क्लिंटन यांनी आम्हाला संघर्ष टाळायचा आहे असे सांगून इराणी जनतेचा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे आणि जर आपली अणस्त्रसज्ज होण्याची योजना रद्द करून तो देश जर पुन्हा जगातील इतर देशांच्या समूहात परत आला तर इराण्यांना अशा उज्ज्वल भविष्यकाळाचा लाभ घेता येईल असे सांगितले.
माझ्या* मते इराणच्या शस्त्रागारात अणूबाँब यायला कित्येक वर्षे लागतील. ही अण्वस्त्रें वाहून नेण्यासाठी लागणारी साधने/क्षेपणास्त्रे मिळविणे हे इराणपुढील त्यानंतरचे मोठे आव्हान आहे! जरी सध्या इराण त्याच्या शत्रूंना शह देण्यासाठी अण्वस्त्रे मिळविण्याच्या मागे लागला असला तरी ती प्राप्त करणे लष्करी दृष्टिकोनातून इराणला उपयुक्त वाटत असेल असे मला* वाटत नाहीं. इराणकडील कांही अणूबॉम्ब इस्रायलला बेचीराख करू शकतील पण त्याला प्रत्युत्तर म्हणून झालेल्या प्रतिहल्ल्यात इराण नेस्तनाबूद होऊन जाईल हे त्याला माहीत आहे. जरी इराणी नेते खूप आक्रमक भाषा वापरत असले तरी ते खूप सावधगिरीने वागतात हेच इतिहास सांगतो. थोडक्यात कुठल्या देशावर टाकण्यासाठी नव्हे तर एक नावापुरती धमकी देण्यासाठी आणि वाटाघाटींत वरचष्मा मिळविण्यासाठीच त्याला अण्वस्त्रे हवी आहेत.
म्हणजे जर इराणने अण्वस्त्र प्रकल्पाबाबत सौम्य धोरण अवलंबिल्यास त्याच्या बदल्यात इराणला काय हवे आहे आणि अमेरिका इराणला काय देईल हाच महत्वाचा प्रश्न आहे असे म्हणता येईल. इराणला जगातील देशांच्या समूहात परत आणले पाहिजे असे हिलरीबाई म्हणाल्या त्याचा अर्थ हाच होता काय आणि इराणला असे परत यावयाचे आहे काय याचा विचार करायला हवा..
म्हणजे अण्वस्त्रसज्ज होणे हा मुख्य मुद्दा नाहींच, उलट इराकमधून अमेरिकन सैन्याने माघार घेतल्यावर इराणच्या प्रभावक्षेत्राचा विस्तार करणे आणि तेल उत्पादक अरब राष्ट्रांवरील त्याचा दबाव वाढविणे हा मुख्य मुद्दा आहे! क्रमाने ओटोमान साम्राज्य, ब्रिटिश आणि अमेरिका अशा सत्तांनी इराणला या भागात कधीच नेतृत्व मिळू दिले नव्हते हीच इराणची तक्रार आहे व ते आता अशी नेत्याची भूमिका पार पाडू इच्छितात.
अमेरिकेचा आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांचा इराणला केवळ अण्वस्त्रधारी बनू द्यायचे नाहीं हाच उद्देश नसून त्यांना इराणने आपल्या वरचढ पारंपारिक सैन्यबळाच्या सहाय्याने सौदी अरेबियावर वचक बसविलेलाही नको आहे. पण सीरियामध्ये आणि इराकमध्ये इराणने केलेल्या हस्तक्षेपांना आवरले जाऊ शकलेले नाहीं. इराणने ही सर्व बंधने निर्णायकपणे झुगारून दिली आहेत व या भागावर एक तर्‍हेचा वचक बसविला आहे. थोडक्यात इराणने अण्वस्त्रे बनविण्याचा हट्ट सोडून दिल्यानंतर केवळ त्याच्यावरची नाकेबंदी उठवून पुरणार नाहीं कारण रशिया-चीनच्या सहकार्याशिवाय ही नाकेबंदी फारशी जाचक बनलीच नाहींय्!

इराणला मिळालेली ऐतिहासिक संधी
सध्या कुठलीच परकीय सत्ता इराणला लष्करी किंवा राजनैतिक तर्‍हेने अडवू शकत नाहीं. ही इराणला मिळालेली ऐतिहासिक संधी आहे. आर्थिक नाकेबंदीच्या गैरसोयी किती का असेनात, अशी संधी केवळ आर्थिक नाकेबंदीसाठी गमावणे हे सयुक्तिक नाहीं. इराणच्या प्रभावक्षेत्राचा होणारा विस्तार ही अमेरिकेची मुख्य डोकेदुखी आहे आणि इराण या विस्ताराच्या संधीची या आर्थिक नाकेबंदीबरोबर अदलाबदल करायला तयार होणार नाहीं. मग अमेरिका काय द्यायला तयार आहे?
दुसर्‍या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर इराणच्या आखातातून होणार्‍या तेलाच्या वाहतुकीच्या हमी-केवळ स्वत:साठीच नव्हे तर सार्‍या औद्योगिक जगतासाठी-अमेरिकेने घेतली व या वाहतुकीत त्यांना व्यत्यय यायला नको आहे. जसजसा इराणचा प्रभाव वाढत जाईल तसतशी संघर्षाची शक्यता वाढत जाईल आणि त्यात इराण-पुरस्कृत घातपातापासून किंवा थेट युद्धापासून आपल्या अरबी मित्रराष्ट्रांचे संरक्षण करण्यासाठी अमेरिका हस्तक्षेप करण्याची शक्यताही वाढेल. (१) अमेरिका या विभागात हस्तक्षेप करू इच्छित नाहीं. (२) तिला तेलाच्या वाहतुकीत व्यत्यय आलेला नको आहे. (३) तसेच इराणच्या प्रभावक्षेत्राचा विस्तारही तिला नको आहे. अमेरिकेला या तीन्ही गोष्टी मिळतील काय?
इराणलाही तीन गोष्टी हव्या आहेत (१) तिला अमेरिकेची या भागातली उपस्थिती कमी करायची आहे. इराक-अफगाणिस्तानवरील आक्रमणापासून इराणने योग्य ते धडे घेतले आहेत. अमेरिकेची इराणच्या आखातातील उपस्थिती आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्या अस्थिरता निर्मिणार्‍या गुप्त कारवाया इराणच्या सुरक्षिततेला एक धोका आहे असे तो समजतो. (२) "इराण या विभागातील बिनीची सत्ता आहे" याला पाश्चात्यांकडून इराणला मान्यता हवी आहे. त्यांना सौदी अरेबियाकडून लष्करी धमकी नको आहे. (३) तेलापासून होणार्‍या कमाईची इराणला पुनर्रचना करून या भागातील प्रचंड आर्थिक संपन्नतेत मोठा वाटा मिळायचा आहे.
अमेरिकेला इराणबरोबर संघर्ष नको आहे. इराणलाही अमेरिकेबरोबर संघर्ष नको आहे. इराणला अव्याहतपणे तेल विकायचे आहे. अमेरिकेला पाश्चात्य देशांना तेल मिळेल याची हमी द्यायची आहे. म्हणजेच इथून होणार्‍या तेलाच्या प्रचंड वाहतुकीच्या सातत्याबद्दल इराणबरोबर लष्करी किंवा राजकीय देवाणी-घेवाणीद्वारा अमेरिका अशी हमी मिळवू शकते काय? तसे पाहिल्यास ही वाहतूक इराण क्षणात बंद करू शकते. मग प्रश्न उभे रहातात ते असे (१) अमेरिका इराणवर विश्वास ठेऊ शकते काय? (२) इराकमधून सैन्य मागे घेतल्यावर अरबस्तानातील जुन्या मित्रराष्ट्रांना वार्‍यावर सोडून अमेरिका तग धरू शकेल काय?
आपण जेंव्हां अमेरिकन किंवा इराणी नेत्यांची भाषणबाजी ऐकतो तेंव्हां या दोघांचा एकमेकावर विश्वास बसू शकेल याची कल्पना करणेच कठीण आहे. पण अमेरिकेची स्टॅलिन, माओ बरोबरची मैत्री पहाता भाषणबाजीकडे लक्ष देण्यात अर्थ नाही हे कळून येते. प्रत्येक देश आपल्या हितसंबंधांच्या मागे असतो. हे हितसंबंध कधीच शाश्वत नसले तरी भरीव असतात. Great Satan आणि Axis of Evil च्या संस्थापकाची दोस्ती करणे अवघड असले तरी इतिहासात याहूनही जास्त अवघड गोष्टींत यश मिळविण्यात आलेले आहे!
इराणचे अंतिम हितसंबंध आहेत अमेरिकेविरुद्ध संरक्षण आणि जास्तीत जास्त नफा मिळवत तेलाची विक्री करणे. अमेरिकेचे अंतिम हितसंबंध आहेत योग्य किमतीला आणि लष्करी हस्तक्षेपाशिवाय तेलाची सतत उपलब्धता.

अरबी घटक आणि समेटाची शक्यता
कळीचा मुद्दा आहे अमेरिकेचे अरबस्तानातील राष्ट्रांशी भावी संबंध. अमेरिका आणि इराणमधला कुठल्याही समेटाचा त्यांच्यावर दोन प्रकारे प्रभाव पडतो. एक म्हणजे इराणबरोबरच्या समझोत्याशिवाय अरबस्तानातून सैन्य काढून घेणे इथे अवघड आणि अस्थिरता निर्माण करू शकते. दुसरा मुद्दा आहे शक्तिसंपन्न इराणच्या मागण्या वाढत रहातील.
स्वत:च्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी जुन्या मित्रराष्ट्रांना वार्‍यावर सोडण्याच्या प्रथेचा "शोध" कांहीं अमेरिकेने लावलेला नाहीं. सौदी अरेबियाच्या खजीन्यात पैसे ओतण्यापेक्षा इराणच्या खजीन्यात ओतणे अमेरिकेला जास्त आवडण्याचे स्वाभाविक कारण दिसत नाहीं.
इराणला कसे काबूत ठेवायचे हाच अमेरिकेपुढील मुख्य प्रश्न आहे. पैशाचा ओघ सुरू झाला कीं इराणचे बळ आणखीच वाढेल आणि तो आपले प्रभावक्षेत्र अमेरिकेच्या लक्ष्मणरेषेच्या पलीकडे वाढवू पाहील. याला संभाव्य उत्तरे आहेत. पहिले, अमेरिका पुन्हा या भागात आपले अस्तित्व वाढवेल. इराण अमेरिकेला कधीच दुर्बल समजत नाहीं तर एक अनपेक्षित कारवाई करणारा देश समजतो. म्हणून इराणने एकदा का आपले ऐतिहासिक लक्ष्य गाठल्यानंतर अमेरिकेला आव्हान देणे इराणला परवडणार नाहीं. दुसरे म्हणजे इराणची प्रगती कितीही झाली तरी तो तुर्कस्तानपेक्षा मागासलेलाच राहील. आज जरी तुर्कस्तान इराणला शह देण्यासाठी सक्रीय भूमिका घेत नसला तरी इराण आपली बाजू शक्तिसंपन्न करेपर्यंत तुर्कस्तानची शक्तीही वाढलेली असेल आणि तो इराणला काबूत ठेवू शकेल. थोडक्यात कराराच्या मसूद्यात जर दोन्ही बाजूंच्या फायद्याच्या आणि इराणच्या प्रभावक्षेत्राच्या मर्यादा स्पष्ट करणार्‍या अटी असतील तरच दोन्ही बाजूंमध्ये समेट होईल. आणि जर इराणला या समेटापासून खूप फायदा होण्यासारखा असेल तरच इराण आपल्या प्रभावक्षेत्रावर पडणार्‍या मर्यादा स्वीकारेल.
भूगोलावर आधारित राजकारण (Geopolitics) एका दिशेला नेते तर विचारप्रणाली (Ideology) दुसर्‍या दिशेला. एकमेकांवर विश्वास ठेवण्याची क्षमता हा एक तिसरा विकल्प आहे. अमेरिकेची काय करण्याची आज तयारी आहे याबद्दल इराणी नेतृत्वाला अद्यापही खात्री नाहीं. अमेरिका इराणशी युद्ध पुकारू इच्छित नाहीं. दोघांना तेलाचा वाहता प्रवाह हवा आहे आणि दोघांनाही अण्वस्त्रांची ते दाखवतात तेवढी पर्वा नाहीं आहे. या दोघांव्यतिरिक्त या समेटात तिसर्‍या कुणालाच रस नाहींय्. जेवढे ते दाखवितात तेवढे इस्रायली इराणबद्दल कट्टर नाहींत. आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला बाधक असे करण्याचा इस्रायलचा सल्लाही अमेरिका मानणार नाहीं. आणि इराणकडे जर अण्वस्त्रे नसतील इस्रायलचा इराणशी कुठलाच तंटा उरणार नाहीं.
इराणशी थेट वाटाघाटींसाठी अमेरिकेची तयारी असेल किंवा विचारप्रणालीवर आधारलेल्या धोरणाऐवजी लष्करी आणि आर्थिक शक्तीवर आधारलेले धोरण स्वीकारण्याची इराणची तयारी असेल याचे किंवा आज थेट वाटाघाटीबद्दलच्या ज्या बातम्या कानावर येत आहेत त्याचे कुणालाच आश्चर्य वाटायला नको! या सर्व प्रकारात सौदी अरेबियाचे थोडेसे नुकसान होईल पण ते सौदी स्वीकारतील.
-------------------------------------------------
टीप:
* हे मत मूळ लेखक जॉर्ज फ्रीडमन यांचे आहे. त्यांचा मूळ लेख http://www.stratfor.com/weekly/considering-us-iranian-deal?utm_source=fr... इथे वाचता येईल.
-------------------------------------------------