आपल्या विधायकांच्या बेजबाबदार करणीमुळे दहशतवाद नक्कीच फोफावेल! (सुधारित)

SUDHIR SAAHEB CHHAN AAHE....
PAN...
1) TUMCHE SHIRASHAK CHUKALE...
2) TUMCHI SURUVAAT VEGALI AAHE...SHEVAT VEGALA AAHE....
3) NEMAKA MUDDA JO AAHE FAASHI CHAA TO AAPAN EKDAM SHEVATI GHETALAAT....
4) DUSARYAA BAAJU CHAA AAPAN KAHI VICHARACH MAANDALAA NAAHI..SAMARTHAN MHANATH NAAHI PAN EK TYANCHI BAAJU KAAY AAHE..YAA VAR THODAA PRAKASH HAVAA...

HE NAKKICH SAMARTHNIYA NAAHI AAHE.. PAN HE KAA ZAALE YAA VAR SUDDHA CHARCHAA ZAALI PAAHIJE...

दुसर्‍या बाजुचा विचार केला गेला नसेल असे नाही. तुम्ही जर राजीव गांधी यांच्या हत्येसंदर्भात शिक्षा झालेल्या लोकांबद्दल म्हणत असाल तर सर्वोच्च न्यायालयच नाही तर अगदी राष्ट्रपतींनी देखील दयेचा अर्ज फेटाळला होता मग एखाद्या प्रांताची विधानसभा काय त्याउपर आहे की काय ?

चांगला लेख !

अभिनंदन.
प्रथमच कोणताही रंग न देता दहशतवादाविरोधी एक विश्लेषण केल्याबद्दल.
निवडुन आलेले / न आलेले - नुसते विधायक जबाबदार आहेत का?... मला वाटते धर्म/प्रांत/जात/भाषा असल्या अनेकानेक तुकड्यांत आपल्यालाच विभागून घेणारे आपणही जबाबदार आहोत. हे निकम्मे विधायक आपणच निवडून दिलेले.
तुमच्या विचारांस अनुमोदन.

>>> आपण त्यांना सांगत आहोत कीं "तुम्ही कांहींही करा. भारताचे ’दयाघन सरकार’ तुम्हाला जिवे मारणार नाहीं. तुरुंगात तुमची उत्तम बडदास्त ठेवली जाईल. आणि तुम्ही जन्मठेपेची शिक्षा भोगताना आंही एकाद्या मंत्र्याच्या मुलीला पळवू [*१] किंवा एकाद्या विमानाचे अपहरण करून ते कंदाहारला नेऊ [*२] आणि तुम्हाला सोडवून आणू.
>>> मुश्ताक अहमद झरगार, अहमद ओमार सईद आणि मौलाना मसूद अझर यांना जसवंतसिंग कंदाहारपर्यंत "पोचवून" आले.

या विचारांशी सहमत नाही. ते विमान थेट काठमांडूतून पळविण्यात आले होते (भारतातून नव्हे). त्यात भारताची कोणतीही चूक नव्हती. त्यातल्या एका प्रवाशाला अतिरेक्यांनी आधीच मारून टाकले होते. त्यात असलेल्या १६० प्रवाशांचे प्राण वाचविण्याकरता त्या तिघांना सोडण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय शिल्लक नव्हता. ते विमान कंदाहार विमानतळावर तालिबानी सैनिकांनी व रणगाड्यांनी वेढलेले होते. जगातल्या कोणत्याही देशाला, अगदी इस्राईलला सुध्दा, कंदाहारला जाऊन कमांडो कारवाई करणे संपूर्ण अशक्य होते. भारताने १६० निरपराध प्रवाशांचे प्राण वाचविण्यासाठी योग्य तीच कृती केली होती. या मुद्द्यावर पूर्वी बरीच चर्चा झालेली आहे. नवीन चर्चा करण्यात अर्थ नाही.

या मुद्द्याऐवजी तुम्ही, सप्टेंबर १९९३ मध्ये काश्मिरमधल्या चरार-ए-शरिफ या मशिदीत लष्कराने वेढा घालून आत अडकवलेल्या १५-२० अतिरेक्यांना, डिसेंबर १९९३ मध्ये असलेल्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून न पकडता सुखरूप पाकिस्तानला जाऊन देण्यात आले, हा मुद्दा मांडायला पाहिजे होता.

MAASTURE...NEHAMI PRAMANE APURI MAAHITI AAHE AAPALYALAA....

TE VIMAN DILLI LAA PETROL SATHI UTARLELE HOTE... JAVALPAAS 1 TAAS HOTE..TE... TEVHA CHYA BAATAMI MADHE UDAY BHASKAR (MILITARY INTELIGENCE) YANNI ASE SANGITALE KI CHAKANCHI HAVAA KADHALI ASATI ATHAVAA PETROL BHARANYAAT VEL LAAUN TYA VELET COMMANDO UTARAVALE ASATE ...TAR KADACHIT HI VEL AALI NASATI....

JUNYAA BATAMYAA NNA UJALAA DYAA...
MI SHAALET ASATANAA YAA VAR NIBANDH LIHILELAA...MHANUN AATA AATHAVAT AAHE...

चांगला आहे लेख.

कपडे, नीतिमत्ता, उधारीवर चैन करणे, जीवन-शैली वगैरेंच्या बाबतीत आपण अमेरिकन होऊ लागलो आहोतच. ते चुकीचे आहे. पण अमेरिकेने ज्या पद्धतीने "डूख धरून" ओसामा बिन लादेनला मारले त्याचे अनुकरण आपण नक्कीच करायला हवे!
अनुमोदन.

मास्तुरे, ते विमान अमृतसरला उतरले होते ना? इंधन भरायला? तेव्हा काहीच का केले नाही??

TUMHALAA CONGRESS CHE KAATE...AANI MATRA BJP CHE KAMAL....ASECH KAA DISATE...?

JE KAATE AAHET TE KAATECH MHANAA NAA...MAG TE CONGRESS CHE ASOT KI BJP CHE...

KHAR MAANYA KARA NAA....

udayone

जोरदार अनुमोदन.

लेखकाने रंग न देता लिहिलंय ना? मग हे येणारच धावत भगवे हिरवे रंग द्यायला. चूक केली तर चूक म्हणून मान्य करायला प्रचण्ड मोठेपणा लागतो.

लोकहो,

थोडा वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकतोय.

विमान अमृतसरात इंधन भरायला उतरलं होतं. तेव्हा ते भारतीय सैन्याच्या रणगाड्यांच्या गराड्यात होतं. दिल्लीवरून एक फोन आला आणि दलप्रमुखाला रणगाडे मागे घेण्याची आज्ञा झाली. काही लोक म्हणतात की हा फोन पाकिस्तानातूनही आलेला असू शकतो. आज्ञाशृंखला (chain of command) नक्की माहीत नाही. कोणास ठाऊक आहे का?

ब्रजेश मिश्रा हे वाजपेयींचे विश्वासू अधिकारी (स्वीय सचिव?) परिस्थिती हाताळीत होते. त्यांनी अत्यंत भोंगळपणे हाताळली अशी त्यांच्यावर टीका करण्यात आली. नंतर साहजिकच त्यांना अज्ञातवासात पाठवण्यात आले. अपहरणाची बाब मुलकी अधिकार्‍याऐवजी सेनाधिकार्‍यास हाताळायला द्यायला हवी.

आ.न.,
-गा.पै.

दिल्लीला नव्हे तर अमृतसरला उतरवले होते. वैमानिकांनी अपहरणाबद्दल कळवूनही त्यावेळी कुठल्याच 'साहेबलोकां'नी धडाडीचा निर्णय घेतला नाहीं त्यामुळे वैमानिकांचा नाइलाज झाला व पुढील रामायण घडले.....!
------ विमान अमृतसरला तब्बल ५० मिनीटे होते... त्या अगोदर १ तास अपहरण नाट्याला सुरवात झालेली होती.... हा अमुल्य वेळ आपण दवडला. त्यानंतर दुबईला २४ ला मध्यरात्री विमान उतरवले व २५ ला पहाटे ६:०० वाजता कंदाहर साठी रवाना झाले... पुन्हा तब्बल ६ तास आपण दवडले.... दुबईचा कुठलाही फोर्स, तोफा नव्हत्या... पण आपण कमी पडलो.

आपण या चुकीनंतरही काही शिकलो? मुंबईला कसाब टोळीने हल्ला केल्यावर दिल्ली वरुन ब्लॅक कॅटस (NSG) गोळा करावे लागले.... त्यांना आणण्यासाठी विमानाची "वाट" पहावी लागली.... मुंबईला बेस्ट गाडीने त्यांना युद्धभुमीवर आणावे लागले.... पुन्हा तब्बल ९ तास दवडले. त्यांची कारवाई सुरु असतांना प्रत्यक्ष दर्शन (आंखो देखा हाल... ) दुरचित्रवाणीवर दाखवण्यात येते होते... अक्कल कुठे गहाण ठेवली होती माहित नाही. पण हे सर्व करत असतांना आपण आपल्याच जवानांचे / नागरिकांचे जिव धोक्यात घालत होतो.

जगातल्या कोणत्याही देशाला, अगदी इस्राईलला सुध्दा, कंदाहारला जाऊन कमांडो कारवाई करणे संपूर्ण अशक्य होते.
---- हे मान्य नाही.... अमृतसर ला (अमुल्य अशी ५० मिनीटे), दुबईला (तब्बल ६ तास) दवडले.

भारतिय नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी भारत प्रसंगी लष्करी कारवाई करु शकतो पण आपण हे दाखवण्याची संधी गमावली... जरुर नव्हते की कंदाहरला विमान तळावरच हल्ला चढवायचा... नाक दाबल्यावर तोंड उघडता येते... त्यासाठी कल्पकता व जोडीला धाडस असायला हवे.

नेहमीप्रमाणे चांगला लेख आहे काळेसाहेब. ओसामाबाबतच्या मताला अनुमोदन.

चांगला लेख.
राजीव गांधींची हत्या करणार्‍या श्रीलंकी नागरिकांना केवळ ते तामिळ आहेत म्हणून माफी मिळावी या तामिळनाडू विधानसभेच्या मागणीवरून जाणवलेले आणखी काही....

अन्य देशांत पिढ्यानपिढ्या (काही शतके) राहिलेल्या मूळ भारतीय वंशाच्या लोकांच्या हिताचे रक्षण भारताने करणे वा त्यात अवाजवी रस दाखविणे ही त्या देशाच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ नाही का होत?
काही वर्षांपूर्वी अतिपूर्वेच्या एका देशातल्या (त्या देशाचे नागरिक असलेल्या) तामिळींच्या प्रश्नांबद्दल तामिळनाडूतील राजकारण्यांनी असाच गदरोळ केला होता.

श्रीपेरुंबुदुर येथे अनेक भारतीयांची (ज्यात तामिळही होते) काही श्रीलंकन अतिरेक्यांनी हत्या केली होती. तामिळनाडूच्या जनतेने आणि राजकारण्यांनी आपल्याला तामिळ नसलेल्या भारतीयांपेक्षा श्रीलंकेचे नागरिक असलेले तामिळ अधिक जवळचे वाटतात का याचे उत्तर द्यायला हवे. तिथल्या काही राजकीय पक्षांचा तर वेगळ्या तामिळ राष्ट्राला उघड पाठिंबा आहे.

>>> मास्तुरे, ते विमान अमृतसरला उतरले होते ना? इंधन भरायला? तेव्हा काहीच का केले नाही??

ते विमान अमृतसरला इंधन भरण्याचे कारण देऊन उतरवण्यात आले होते. इंधन भरायला जास्तीत जास्त उशीर करावा ज्यामुळे कारवाईसाठी वेळ मिळेल अशी सूचना अमृतसर विमानतळाच्या अधिकार्‍यांना दिल्लीहून करण्यात आली होती. इंधनाच्या टँकरमधून काही साध्या वेषातले शूटर पाठवून इंधन भरत असताना गोळ्या झाडून विमानाचे टायर पंक्चर करायचे असा प्लॅन ठरवला होता. इंधन भरायला जसा उशीर लागत गेला, तसे अतिरेकी अस्वस्थ झाले. वैमानिकाला बरीच दरडावणी करून सुध्दा इंधन वेळेवर येत नाही हे बघून त्यांना संशय येऊ लागला. त्यामुळे त्यांनी वैमानिक कॅ. देवी शरण यांना विमान उडविण्याची आज्ञा केली. पण विमानात इंधन कमी आहे, असे सांगून त्यांनी विमान उडवण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे अतिरेक्यांनी संतापून रूपेन कट्याल नावाच्या प्रवाशाला सर्वांच्या देखत भोसकून ठार केले व विमान न उडवल्यास सर्वांना मारून टाकण्याची धमकी दिली.

याच वेळी इंधनाचा एक टँकर विमानाच्या जवळ येताना दिसला. अतिरेक्यांना कारवाईचा संशय आल्यामुळे त्यांनी वैमानिक कॅ. देवी शरण यांच्या मानेला सुरा लावून विमान उड्डाण करावयास लावले. विमान अमृतसरला उतरल्यापासून केवळ ४५-५० मिनिटांत विमानाला पुन्हा उड्डाण करावयाला लागले.

४५-५० मिनिटांत दिल्ली किंवा इतर कोणत्याही शहरातून अमृतसरला कमांडो आणणे अशक्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची कमांडो कारवाई शक्य नव्हती. अगदी इस्राईलला सुध्दा कोणतीही पूर्वसूचना नसताना ४५-५० मिनिटात अशी कारवाई करणे अशक्य आहे. युगांडात जेव्हा इस्राईलने कमांडो कारवाई केली तेव्हा त्याची पूर्वतयारी ३-४ दिवस चालू होती व अनेकदा रंगीत तालिम केल्यावर त्यांनी अंतिम कारवाई केली. भारताला फक्त ४५ मिनिटे मिळाली होती.

>>> विमान अमृतसरात इंधन भरायला उतरलं होतं. तेव्हा ते भारतीय सैन्याच्या रणगाड्यांच्या गराड्यात होतं. दिल्लीवरून एक फोन आला आणि दलप्रमुखाला रणगाडे मागे घेण्याची आज्ञा झाली.

ही संपूर्ण चुकीची माहिती आहे. विमानतळावर एकही रणगाडा किंवा सैनिक नव्हता. भारतातल्या कोणत्याच मुलकी विमानतळावर रणगाडे किंवा सैनिक नसतात.

>>> >>> हे मान्य नाही.... अमृतसर ला (अमुल्य अशी ५० मिनीटे), दुबईला (तब्बल ६ तास) दवडले.

भारत कोणत्याच परक्या देशात अशी कारवाई करत नाही. भारताला साधे बांगलादेश, ब्रह्मदेश, पाकिस्तान इ. देशात राजरोस वास्तव्य करणारे अतिरेकी पकडून आणता येत नाहीत, तर दुबईतले अपहरणकर्ते फक्त ६ तासात कसे पकडणे शक्य होते?

दुसर्‍या देशात त्या देशाच्या संमतीशिवाय सैन्य वा कमांडो पाठविणे ही अत्यंत अवघड गोष्ट आहे. त्यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय कारणे आहेत. कोणताही देश आपल्या भूमीवर इतर देशांचे सैन्य येऊन द्यायला उत्सुक नसतो. फक्त अमेरिका किंवा इस्राईलसारखे दादा देशच हे करू शकतात. पण काही वेळा ते सुध्दा हतबल होतात. १९७९ मध्ये तेहरान मधल्या अमेरिकन दूतावासातल्या इराणी विद्यार्थ्यांनी ओलिस ठेवलेल्या ७९ अमेरिकन नागरिकांना मुक्त करायला अमेरिकेला २ वर्षे लागली होती. ते सुध्दा अमेरिकन कारवाईमुळे नव्हे तर खोमेनीने अमेरिकेवर मेहेरनजर करून २ वर्षांनी त्यांना मुक्त केले म्हणून ते सुटले.

दुबई म्हणजे मुंबई नव्हे की मनात आलं की लगेच पाठवा सैनिक. २६/११ च्या वेळी दिल्लीहून मुंबईला सैनिक पाठवायला १२ तास लागले होते, तर एका लांबच्या परक्या देशात त्या देशाशी बोलणी करून कमांडो कारवाईसाठी संमती घेऊन कमांडो पाठवायला किती वेळ लागला असता? मुळात दुबईने अशा कारवाईला कधीही संमती दिली नसती. त्यांना ते विमान लवकरात लवकर आपल्या देशातून घालवायचे होते. त्यामुळे दुबईला जाऊन ते विमान भारतीय लष्कराला मुक्त करता आले असते, हा निव्वळ कल्पनाविलास आहे.

>>> भारतिय नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी भारत प्रसंगी लष्करी कारवाई करु शकतो पण आपण हे दाखवण्याची संधी गमावली... जरुर नव्हते की कंदाहरला विमान तळावरच हल्ला चढवायचा... नाक दाबल्यावर तोंड उघडता येते... त्यासाठी कल्पकता व जोडीला धाडस असायला हवे.

तुम्हाला काय वाटलं की भारताने लष्करी कारवाईचा पर्याय चाचपून पाहिला नसेल का? किंवा इतर पर्यायांचा विचार केला नसेल का?

या प्रसंगी लष्करी कारवाई अशक्य होती. कोणाचे नाक दाबल्यावर तोंड उघडले असते असे तुम्हाला वाटते? पाकिस्तानचे? अफगाणिस्तानचे? की दुबईचे? की अजून कोणाचे? भारताला आंतरराष्ट्रीय जगतात फारशी किंमत नाही. भारताला शेजारची लहानसहान राष्ट्रे सुध्दा घाबरत नाहीत. चीनचे सैन्य मनाला येईल तेव्हा भारतीय भूमीत प्रवेश करून दादागिरी करून निघून जाते. आपण त्यांचा साधा निषेध करायला सुध्दा घाबरतो. चीनचा राजदूत भारतात सार्वजनिक प्रसंगी "अरूणाचल प्रदेश" ही चीनची मालमत्ता आहे असे बिनदिक्कतपणे सांगतो आणि आपण त्यावर काहिही करू शकत नाही.

त्यामुळे कोणाचे नाक दाबल्यावर तोंड उघडले असते ते लिहा. त्याच्या जोडीला हे विमान सोडविण्यासाठी काय कल्पकता दाखवायला पाहिजे होती ते देखील लिहा.

अतिरेक्यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक योजना आखून त्या विमानाचे नेपाळमधून (भारतातून) अपहरण केले होते. नेपाळमधल्या विमानतळावरच्या कर्मचार्‍यांना फितवून ते विमानात शस्त्रे नेण्यात यशस्वी झाले होते. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान इ. देशांच्या सहकार्यानेच ही योजना आखलेली होती. ते विमान कंदाहारला पोचताक्षणीच तिथे आधीच हजर असलेल्या तालिबानी सैनिकांनी ते वेढले व काही क्षणातच धावपट्टीवर व विमानाभोवती तालिबानी रणगाड्यांनी वेढा घातला होता. त्या विमानाची सुटका करणे अशक्य होते. त्यातल्या १६२ प्रवाशांचे प्राण जाऊन देणे किंवा अतिरेक्यांशी बोलणी करून त्यांना सोडविणे हे २ च पर्याय शिल्लक होते. त्यामुळे १६२ प्रवाशांचे प्राण वाचविण्यासाठी तडजोड अपरिहार्य होती.

>>> हा लेख विमान अपहरणाबद्दलचा नसून त्या घटनेचा उल्लेख केवळ अतिरेक्यांना जिवंत ठेवण्यातील तोट्यांवर भर देण्यासाठी (highlight) आणि त्या तोट्यांना अधोरेखित करण्यासाठी होता.

सहमत. आपल्या घटनेतील अनेक वेळकाढू तरतुदींमुळे अतिरेकी अनेक वर्षे जिवंत राहतात. फाशीच्या शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केल्यानंतर दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती व गृहखाते यांच्यावर घटनेने कोणतीही कालमर्यादा लादलेली नाही. त्यामुळे आपल्या राजकीय सोयीनुसार ह्या संस्था वेळकाढूपणा करतात. नुकताच दयेचा अर्ज फेटाळण्यात आलेल्या भुल्लरच्या दयेच्या अर्जावर तब्बल १८ वर्षांनी निर्णय घेतला गेला. अफझल गुरू चा दयेचा अर्ज ऑक्टोबर २००६ पासून राष्ट्रपतींकडे पडून आहे. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रपती व गृहखाते यांना एका विशिष्ट कालमर्यादेत दयेच्या अर्जावर निर्णय घेणे बंधनकारक केले पाहिजे.

>>> पण लेखाचा मूळ उद्देश आहे तद्दन प्रांतीय हितसंबंधांच्या समीकरणांकडे फाजील ल़क्ष देऊन देशहिताकडे काणाडोळा करणार्‍या, थोडक्यात "सत्तेसाठी कांहींही" करायला तयार असणार्‍या बेजबाबदार विधायकांचे वर्तन उघड करून ते सुधारण्याबाबत.

यासाठीच मी १९९३ मध्ये घडलेल्या चरार-ए-शरिफ या मशिदिचे उदाहरण दिले. सप्टेंबर १९९३ मध्ये आपल्या लष्कराने १५-२० अतिरेक्यांना या मशिदीत कोंडले होते. त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर एकही नागरिक आत नव्हता. अतिरेक्यांना सुटण्याची कोणतीच संधी नव्हती. परंतु, डिसेंबर १९९३ उ.प्र., म.प्र, हि.प्र. व राजस्थानमध्ये विधानसभेच्या निवडणूका होत्या. त्यामुळे मुस्लिम मतांवर डोळा ठेवून पंतप्रधानांच्या आदेशाने या अतिरेक्यांना सुखरूप पाकिस्तानला जाऊन देण्यात आले. त्यांच्यामध्ये महंमद गुल नावाचा प्रख्यात अतिरेकी सुध्दा होता. हा नंतर २०००-०१ मध्ये एका चकमकीत मारला गेला. आपल्या वरील लेखात विमान अपहरणापेक्षा हे उदाहरण अपेक्षित होते.

>>> विमानहरणाचा प्रसंग जास्त दिलखेचक (glamorous) नक्कीच आहे.

हा प्रसंग या लेखासाठी अप्रस्तुत आहे.

मला वाटते की एक नवा कायदा आता आलेला आहे. त्यानुसार विमान हायजॅक केल्यास त्यांची मागणी मान्य होणार नाही आणि त्यातल्या लोकांची जबाबदारी सरकारवर रहाणार नाही.. हायजॅकवर एक हिंदी सिनेमा आला होता, त्यात शेवटी ही नोट दाखवल्याचे मला आठवते.. त्यामुळेच आजकाल असे हायजॅकचे प्रसंग घडत नसावेत.

भारताला आंतरराष्ट्रीय जगतात फारशी किंमत नाही.
>>
काय मास्तुरे, काय गंमत करताय का? अहो सहा एक महिन्यांपूर्वी आपले तडफदार, बाणेदार परराष्ट्रमंत्री हे युएनच्या सभेत शिवरायांच्या आवेशात भाषण करायला लागले तेव्हा ते ऐकून तिथल्या सदस्यांना दरदरून घाम फुटला की आता हे काय करतील म्हणून. तेवढ्यात आपल्या मंत्र्यांना कुणीतरी सांगितले की, 'अहो, तुम्ही पोर्तुगीज मंत्र्यांचं भाषण वाचताय'. मग त्यांनी दिलगीरी व्यक्त करून जेव्हा पुन्हा भारतीय भाषण वाचायला सुरूवात केली, तेव्हा कुठे सगळ्यांना हुश्श झाले आणि त्यांच्या जीवात जीव आला. एवढे महान लोक जगापुढे भारताचं नेतृत्व करतायेत, आणि तुम्ही म्हणत आहात की किंमत नाही!

sudhirkale42 | 19 September, 2011 - 17:16 नवीन

पण हा लेख 'हायजॅक'बद्दल नसून आपल्या विधायकांच्या बेजबाबदार वागणुकीवर आहे!

काळे साहेब,

हा लेख 'हायजॅक' करण्याच्या मायबोली वरील 'रंगारी' लोकांबद्दल आपणास माहीती नाही वाट्टं? हे लोक कय बेजबाबदार वाटले की काय तुम्हाला? तुमचा हेतू कितीही निरलसपणे आपल्या देशातील तॄटी दा़खविण्याचा असो. हे जबाबदारीने येऊन त्या विषयाला कमळाचा 'कॉपीराईट' भगवा फासणारच!

वरतून, तुम्ही अमुक दिलेले 'हे' उदाहरण चूक आहे. ''ते '' का नाही दिले? तुम्ही दिलेल्या उदाहरणात अमक्यांनी शेण खाल्ल्याचे असेल, पण त्या उदाहरणात 'तमक्यांनी' xxx खाल्ल्याचे आहे! असे म्हणून धागा हायजॅक होणारच. अन तुमचा सूर चुकुनी सेक्युलर वाटला तर तुम्हास हिरवा ही फासण्यात येईल! (कलर का पैसा! माल फुकट!!)

नका चिडचिड करू.

चालायचंच.

अशा ठरावाचे आष्चर्य वाटायला नको. भाषा वा प्रांतभक्ती (regionalism) आणि देश या पैकी आपण भारतिय प्रथम पसंती प्रांताला देणार. शिवसेनेने राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत श्रीमती प्रतिभा पाटिल यांना पाठिंबा त्या केवळ मराठी आहेत म्हणुन दिलेला होता...

श्रीलंकेतील तामिळ यांच्या बद्दल भारतातील तामिळींना आत्मियता आहे, दोघांची नाळ (सांस्कृतिक तसेच रक्ताचे नाते) घट्ट जुळलेली आहे हे नाकारुन चालणार नाही. किंबहुना श्रीलंकेनी २००९ मधिल लिट्टे विरुद्धची अंतिम टप्प्यतील कठोर कारवाई तमिळ्नाडू मधील निवडणुका पार पडल्यावरच सुरु केली होती. चतुर राजकीय नेत्यांचा मतपेटीवर डोळा असतोच, तेथे देश आणि भवितव्याचा विचार मागे पडतो.

तामिळनाडूच्या जनतेने आणि राजकारण्यांनी आपल्याला तामिळ नसलेल्या भारतीयांपेक्षा श्रीलंकेचे नागरिक असलेले तामिळ अधिक जवळचे वाटतात का याचे उत्तर द्यायला हवे.
---- भरतजी, राजकारण्यांबद्दल माहित नाही... पण सामान्य तमिळ माणासाला श्रीलंकन तमिळांबद्दल आत्मियता नक्कीच आहे. माझ्या मते त्यात गैर असे काही नाही. त्यांच्या या नाजुक भावनांचा फायदा घ्यायला धुर्त राजकारणी तत्पर आहेत.

अतिरेक्यांना शिक्षा जाहीर झाल्याबरोबर फाशी देऊन "न रहे साँप, न टूटे लाठी" अशी "विन-विन" परिस्थिती आणायची माझी शिफारस आहे. त्यामुळे विमान अपहरण काय किंवा चरार-ए-शरिफ काय, सगळेच गैरलागू!
--- फाशीची शिक्षा जाहिर झाल्यावर राष्ट्रपतींची संमती अत्यावश्यकच आहे. अपराध्याला दयेचा अधिकार आपल्या घटनेत आहे, ते बदलणे कठिण आहे. आपण फक्त जलद कारवाईची अपेक्षा ठेवू शकतो.

अनेक देशांत फाशीची शिक्षा रद्द झालेली आहे...

मास्तुरे,

>> विमान अमृतसरात इंधन भरायला उतरलं होतं. तेव्हा ते भारतीय सैन्याच्या रणगाड्यांच्या गराड्यात होतं.
>> दिल्लीवरून एक फोन आला आणि दलप्रमुखाला रणगाडे मागे घेण्याची आज्ञा झाली.

ही माझी ऐकीव माहिती होती. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे ती चुकीची आहे. त्याबद्दल क्षमस्व!

मात्र विमानाचे टायर फोडायची सुसंधी भारतीयांनी गमावली हे खरंय. याला लेखकाने उल्लेख केलेली बेजबाबदार करणी तर कारणीभूत नाही? विशेषत: ब्रजेश मिश्रांवर जी टीका झाली त्यावरून असं म्हणावंसं वाटतं.

आ.न.,
-गा.पै.

मास्तुरे...अहो किती चुका करत आहात ..वर्णन असे लिहिले आहे जसे आपणच अतिरेकी बनुन त्या विमानत होतात.. दिव्यदृष्टी आली का आपल्याला..? आधी भारतात उतरलेच नाही असे जाहीर करतात..मग उतरले असे कळल्यावर ..उतरल्यावर काय काय घटना झाल्या त्या सगळ्या नाट्यरुपांतरीत लिहिता सुध्दा..
कधी पुर्व तर कधी एकदम पश्चिम.. ? एका ठिकाणी उभे रहा पाहु..आधी.. वारा जसा वाहतो ज्या ज्या दिशेला वाहतो त्यात्या दिशेला आपले लिखान असते..
असो...--------------------------------------------------------------------------------------------------

तामिळनाडुमधे जो ठराव आणला गेला आहे तो जनहित म्हणुन नाही तर फक्त तामिळ लोकांच्या संवेदनांचा उपयोग कसा करता येयील हेच बघितले गेले आहे...
फाशीची शिक्षा होउन १० वर्षांहुन अधिक काळ लोटला आहे..ज्यांना ज्यांना शिक्षा झाली आहे त्याना आपल्या कृत्याचा पश्च्याताप झाला आहे..जेव्हा प्रियांका गांधी त्यांना भेटायला गेली तेव्हा त्यांनी त्याची कबुली दिली होती..प्रियांकाने आपण माफ केले हे देखिल जाहीर केलेले..(यावर वाद नको कसलाही. तो तिचा वयैक्तिक प्रश्न होता..त्यात तिने राजकारन आणायचे कि नाही तो सुध्दा तिचाच प्रश्न आहे).. खर तर १० वर्षे सतत मृत्युच्या छायेत राहणे हे जास्त भयानक आहे..आपले काय होणार आहे..इत्यादी विचार... याच आधारावर आणि याच परिस्थितीचा फायदा घेऊन हा ठराव आणला आहे.. तामिळ लोक एक तर स्वतः ला इतर भारता पेक्षा वेगळेच मानतात..त्यात हे लोक सुध्दा तामिळ आहेत..राजीव गांधींनी जी शांतीसेना पाठवली आणि जे काही कार्य झाले श्रीलंका मधे त्यावरुन तामिळ लोक विरुध्द झालीत..त्यांची मानसिकता फार वेगळी आहे...स्वतःच्या बांधवांवर जगात कुठेही अत्याचार झाले तरी हे विरोध करतात..आपापल्याच बांधवांना आधी मदत मग बाकीचे असे त्यांचे धोरण असते.. त्यामुळे तामिळ हे श्रीलंके मधले असोत की जपान मधले एकच मानले जातात..स्वतःला..

उद्या काँग्रेस चे किंवा भाजपाचे सरकार जरी तामिळनाडुत आले... तरी ते हेच करतील जे आता जयललीता यांनी केले.. पुर्ण भारत एकाबाजुला आणि कर्नाटकाचे येडुरप्पा एका बाजुला..शेवटी भाजपाने मान खाली केलीच ना..नाममात्र राजीनामा घेउन येडुरप्पाचाच बोलका बाहुला बसवला..वोटबँक हातची जाउ नये म्हणुन..

काश्मीर मधे जेव्हा असाच ठराव आला तेव्हा भाजप ठो ठो बोंबलायला लागला..पण तोच पक्ष तामिळनाडुत शेपुट घालुन बसला...का? कारण कर्नाटकात त्यांचे सरकार आहे.. हे सगळे वोटबँक साठी आहे...काँग्रेस ने जिवंत ठेवले वोटबँक साठी आणि भाजपा स्वतः सत्तेत नाही म्हणुन मारावे या साठी मागणी करत आहे..
भाजपाच्याच कारकिर्दीत राजीव यांच्या मारेकर्यांना फाशीची शिक्षा होती..मग ती लगेच नाही दिली त्यांनी सुध्दा..

कॉग्रेस आणि भाजप हे एकाच नाण्याचे दोन बाजु आहेत....एक हरामखोर असेल तर दुसरा नालायक आहे...तु माझी खाजव मी तुझी खाजवतो...हेच या दोघांचे काम आहे..

...................