काळा पैसा म्हणजे काय ? देशाबाहेर गेलेला पैसा कसा परत आणणार ?

अनिलजी,
महत्वपुर्ण लेख
हा मुद्दा खुप गंभीर वाटतो,पण सत्ताधारी बरोबर विरोधी पक्षांना काळा पैसा परत आणण्याबद्दल मनातुन नक्कीच विरोध असणार आहे.
त्यामुळे जनआंदोलनाशिवाय काही घडणार नाही असं वाटतं..

पैशाचे २ प्रकार असत्तात

१) काळा पैसा
२) गोरा पैसा

आता नेहमीच्या टीपीकल भारतीय मेन्टॅलिटी नुसार सर्वांन्ना गोरा पैसा फार आवडतो .....त्या मुळे काळा पैसा रुसला आणि देश सोडुन बाहेर देशात गेला ...:(

काळा पैसा बाळगला आहे हे सिद्ध करुन गुन्हेगाराला/ भ्रष्टाचारी माणसाला ताबडतोब फाशीची शिक्षा देणे.

जर त्याने देशाला पैसा परत केला तर फाशी रद्द करणे.

कॅपिटल पनिशमेंट कितीही कृर वाटली तरी आजच्या परिस्थितीत मी त्याचे समर्थन करेल. लाख कोटी रुपयांची प्रकरणे होत आहेत, ५० हजार निव्वळ कर चुकवला यांना सामान्य घटना म्हणुन गणने मुर्ख पणा आहे.

सर्व पक्षांचे या महत्व पुर्ण विषयावर एकमत आहे. बोलायचे पण करायचे काहीच नाही... निव्वळ दुसर्‍याकडे बोटे दाखवायचे आणि आपल्याला किती फायद मिळतो आहे ह्याचे गणिते मांडायचे.

असे म्हणतात भारत सरकारला पुढच्या ३० वर्षात कुठलाही कर लादावा लागणार नाही एव्हढा पैसा भारताच्या बाहेर गेला आहे. कुणा आंतर राष्ट्रिय बँकेच्या CEO च्या म्हणण्यानुसार, "भारताने काही % पैसा जरी परत घेतला, तरी आमच्या बँका पुर्ण बुडणर... आमचे सर्व व्यावहार भारता सारख्या देशाच्या मेहेरबानीवर चालले आहेत."

हे दृष्ट चक्र थांबणार कधी? जेव्हा १० लोकांना फासावर लटकवले तर काही प्रमाणात आळा बसेल...

फाशी वगैरे फारच टोकाचे होईल.
१ स्वित्झर्लंडला आपलीही गरज आहेच. आपले अनेक पर्यटक, सिनेमा शूटिंग वगैरेमुळे त्यांना बराच पैसा मिळतो. भारत सरकारने त्यांना राजनैतीक संबंध तोडायची भिती घातली तर नाक दाबले की तोंड उघडते या न्यायाने ते काहीतरी करतील.
२ एकदा राजनैतीक संबंध तोडले की त्यांचे आपल्या देशातील कॉन्सुलेट बंद होतील आणी भारतियांना व्हिसा मिळणार नाही. न रहेगा बांस ..
३ ए बी बी , यू बी एस सारख्या स्विस कम्पन्यांनी भारतात केलेली गुंतवणूक राष्ट्रियिकृत करून टाकणे, फूल ना फूलाची पाकळी.
४ स्विस कॉन्सुलेट वर मोर्चा नेऊन त्या कर्मचार्‍यांना काळे फासणे म्हणजे राजनैतीक संबंध तोडण्याच्या दिशेने एक पाऊल.
५ स्विस बँकेतला आमचा निम्मा पैसा आम्हाला द्या आणी उरलेले तुम्ही घ्या आणी मजा करा अशी मांडवली करणे.

त टी : नव्या सायबर नियमातील कलम १२-अ परिशिष्ट ड अन्वये वरील लेखन दोन देशातील संबंध वगैरे बिघडवणारे असेल तर उडवून टाकावे.

हल्ली इतरही काही देशात बँक अकाउंटच्या गोपनीयतेची खात्री दिली जाते.

नोटा रद्दबिद्द करून काळा पैसा मुळीच नष्ट होणार नाही. तो अ‍ॅसेट्स मध्ये विखुरलेला आहे.स्विस बँकांतला पैसा काय कागदी नोटांमधे आणि तोही भारतीय चलनामध्ये असणार आहे काय?काहीच्या काहीच प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत म्हणून पुन्हापुन्हा हॅमर करावे लागते आहे. मुंबई,दिल्ली,बंगळूर आणि सर्व गुजरात इथे रियल एस्टेट मध्ये प्रचंड पैसा गुंतलेला आहे. नोटा रद्द करण्याचे उपाय पूर्वी करून झाले आहेत.कितीतरी अ‍ॅम्नेस्टी स्कीम्स आल्या आणि गेल्या.काळा पैसा जिथल्या तिथे आहे,उलट वाढतो आहे.आज मुंबई,अहमदाबाद,सुरत,गांधीधाम,बंगळूर्,हैदराबाद इथल्या अतिउच्चभ्रू म्हणजे कफ परेड्,नरिमन पॉइंट,बंजारा हिल्स,वसंतविहार यासारख्या ठिकाणी एक कोटी रुपये आणि अधिक किंमतीचे हजारो फ्लॅट्स आहेत. या सर्वांची झडती घेणे फिजिकली शक्य आहे काय?आज शेअर बाजारात एकेका दलालाचे लाखो करोडो रुपयांचे सौदे होतात.आय्.पी.ओज निघाल्या की आपापले असलेले नसलेले नोकरवर्ग,घरातली नवजात तान्ही मुले यांच्या नावाने फॉर्म्स भरले जातात आणि शेअर कॉर्नर केले जातात. अशा कितीतरी गोष्टी. यातला बेनामीपणा उघड होईल अशा तर्‍हेने आधार कार्डाची आखणी चालू आहे तर त्याविरुद्धही बोंबाबोंब. हितसंबंधी लोक सरकारचा हाही प्रामणिक प्रयत्न हाणून पाडतील अशी चिह्ने दिसताहेत.अरे, कोट्यवधी लोकांची झाडाझडती घ्यायची काय खायचे काम आहे? किती मोठी यंत्रणा लागेल? आणि त्या यंत्रणेवर लक्ष्य ठेवणारी आणखी एक यंत्रणा...म्हणजे नाइंटीन एटीफोर मधले बिग बॉस इज वॉचिंग प्रत्यक्षात उतरले म्हणायचे! खरी गोष्ट अशी आहे आपण सर्व अतिशय अप्रामाणिक लोक आहोत.लबाडी,बनवेगिरी,शॉर्ट कट आपल्या हाडीमासी मुरले आहेत.शपथेवर खोटे बोलण्यात आपण एक्स्पर्ट आहोत.(जो अमेरिकेत फार मोठा अपराध समजला जातो.) बोला,अश्या या आपल्या देशाचे आणि आपले काय करायचे?सरकारचे जे काय व्हायचे ते होईल,पडेल,राहील,जिंकेल,हरेल.आपण काय करणार आहोत?

टग्या यांच्या सखोल वैचारीक भुमिकेस १००% अनुमोदन!!!

काळा पैसा शोधून काढण्यापेक्षा तो वापरण्यावर जास्त बंधन आणले पाहिजे... कोणताही १०,००० रूपयापेक्षा जास्त खरेदी-विक्रीवर पॅन कार्ड क्रमांक नोंदणे आवश्यक केलंच पाहिजे...

२ एकदा राजनैतीक संबंध तोडले की त्यांचे आपल्या देशातील कॉन्सुलेट बंद होतील आणी भारतियांना व्हिसा मिळणार नाही. न रहेगा बांस >> ज्यांना पैसा ठेवायचा आहे ते विसा घेऊन सूटकेसमधे पैशाच्या थप्प्या भरून तिथे जाऊन पैसे भरतात असे वाटतेय का तुम्हाला ?

विजय रावांनी सुचवलेल्या उपायांत भारताची दुर्दम्य राजकिय इच्छाशक्ती आहे आणि स्विस बँक्/सरकार कडुन संपुर्ण असहकार्य मिळते आहे असे गृहितक आहे.... दुर्दैवाने तसे ते नाही आहे.

देशासमोरिल अनेक समस्यांचे मुळ विकास (तो सर्वत्र समान झालेला नाही) हाच आहे. सर्वांचा सारखा विकास होत नाही, झालेला नाही... दरी वाढतच आहे. सर्वांचेच शिक्षण मोफत झाले तर देशाच्या अर्ध्या समस्या सुटतील. अन्यथा देशातच एक शायनिंग इंडिया/ आणि भारत असे दोन अभेद्य तट निर्माण होण्याकडे वेगाने वाटचाल सुरु झालेली आहे... प्रत्येक दिवसाला अंतर वाढते आहे :अरेरे:.

मला पण फाशी ची शिक्षा अतिशयोक्ती वाटते, सुचवतांना पण थोडे ओशाळल्या (?) सारखे वाटते... तसे करण्याला पण न्यायालय आणि राजकिय पाठबळ हवेच (शेवटी कायदा संसद करते, न्यायालय त्या कायद्याचा अंमल होतो आहे अथवा नाही हे बघते). पण ४० % जनता उपाशी आहे, असंख्य विकासाचे प्रकल्प पैशा विना विंनंबले आहेत... त्यामुळे हे चोर कुठल्याही दयेस अपात्र आहेत असे ठाम मत होते.

हीरा, अगदी अगदी यथार्थ वर्णन केलेत परिस्थितीचे. खुप चिडचिड होते, पण कोणीच काही करू शकत नाही असे झाले आहे खरे.
जगातल्या सर्व प्रश्नांना एकच उत्तर आहे ते म्हणजे प्रत्येकाने स्वतःची सदसदविवेकबुद्धी जागी ठेवून सभ्यतेने वागणे. स्वतःच स्वतःचा अभ्यास करणे (स्व-अध्याय).

मला काय वाटतं.. सरकारने काय करायला पाहीजे हे सांगण्यापेक्षा नायकन मधल्या अनिलकपूरसारखी एक दिवसाची संधी मिळाली आणि तुम्ही पंतप्रधान झालात तर काय कराल हे सांगणं जास्त चांगलं राहील. ...

>>बोला,अश्या या आपल्या देशाचे आणि आपले काय करायचे?सरकारचे जे काय व्हायचे ते होईल,पडेल,राहील,जिंकेल,हरेल.आपण काय करणार आहोत? <<
अतिशय वास्तववादि निरिक्षण. जोपर्यंत भारतातील मध्यमवर्ग (जो मेजॉरिटीत आहे) आपली "खाओ, खुजाओ, बत्ती बुझाओ" व्रुती सोडत नाही तोवर हे असंच चालणार...

त टी : नव्या सायबर नियमातील कलम १२-अ परिशिष्ट ड अन्वये वरील लेखन दोन देशातील संबंध वगैरे बिघडवणारे असेल तर उडवून टाकावे. >> आता वकिली पदवी घेतलेले मॉडरेटर मायबोलीला नियुक्त करावे लागतील असे दिसते.

आणि काळा पैसा म्हणजे स्वीस बँकच का? वस्तू घेताना टॅक्स वाचावा म्हणून बील न घेणारे वीर भारतातच आहेत ना? तो काळा पैसाच होतो.

बिल्डरला १० लाख कॅश देऊन घर खरेदीखताची रक्कम कमी दाखवून कर चुकवणारे तर १० मधील चार लोक मिळतील. ती पण काळा पैसा निर्मितीच की.

हा राक्षस आपणच वाढवला आहे. भारतीयच जबाबदार. उपाय राजने म्हणल्याप्रमाणे वृत्ती सोडणे हाच. अवघड दिसतो.

>>हा राक्षस आपणच वाढवला आहे. भारतीयच जबाबदार
ओक ट्री वर हा अनुभव पदोपदी येतो.

या लेखात कांहींच माहिती दिसली नाहीं. कीं माझी पहाण्यात चूक होते आहे?

बिल्डरला १० लाख कॅश देऊन घर खरेदीखताची रक्कम कमी दाखवून कर चुकवणारे तर १० मधील चार लोक मिळतील. ती पण काळा पैसा निर्मितीच की. >>>>> इथे दुसरी बाजुही आहेत.. बर्‍याचदा बिल्डर लोकच कॅश किंमत मागतात.. त्यांना कितीही सांगितलं की डीडी किंवा चेक देतो तरी ते ऐकत नाहित (स्वानुभव).. यात बिल्डर लोकांचा जास्त फायदा होतो..

सोन्याचांदीचे व्यापारी क्वचितच पावती देतात. >>>> मोठ्या ब्रॅन्डेड दुकानात पावती कम्पलसरी मिळतेच, आपण पावती नको असं सांगितलं तरी... छोट्या दुकानात तसं होत नाही..

असंघटीत किरकोळ दुकानदारांकडूनही याला हातभार लागतो.>>> अनुमोदन

"...बिल्डरला १० लाख कॅश देऊन घर खरेदीखताची रक्कम कमी दाखवून कर चुकवणारे तर १० मधील चार लोक मिळतील. ती पण काळा पैसा निर्मितीच की...."

~ मीही या फेजमधून गेलो आहे. ५ लाख 'कॅश' प्रथम देऊन मग कागदपत्रावरील लिखापढाईसाठी वेगळे २.५ लाख. असहायता...याशिवाय दुसरी अवस्था नाही या वर्तणुकीला. त्यातही मनाला एकच दिलासा द्यावा लागतो तो म्हणजे "चला, आपल्याला तो फ्लॅट अमुक एका रकमेला पडला...ज्यात ते ५ देखील अ‍ॅड करून."

वर श्री.अनिल म्हणतात तसा सोन्याचांदीच्या व्यापार्‍यांचा अनुभव तर आलेला आहे, पण त्याहीपुढे जाऊन सांगतो की अगदी तस्साच अनुभव "मंगल कार्यालय" चालकांचाही आला आहे. कार्यालय बुकिंग ज्या चार्जेसला बुक झाले, त्या बुकिंगबद्दल फक्त एक 'टोकन' देण्यात आले....त्याचे कारण विचारले असता, "अहो, तुम्ही आम्ही ओळखीचेच आहोत ना...? झाले तुमचे बुकिंग कन्फर्म....पावती असली वा नसली, मी आहेच की इथे...!" लग्नासारख्या प्रसंगी नस्ती कटकट नको म्हणून आमच्या घरातील सीनिअर्स चूपही बसले....अर्थात लग्न तिथे व्यवस्थित पार पडले ही गोष्ट अलाहिदा....पण एक रुपयाचीही पावती मिळाली नाही.

माणसांच्या हतबलतेचा पुरेपूर फायदा घेणार्‍या जळवांची सांप्रत देशा कमतरता नाही.

https://m.lokmat.com/national/bjps-income-2018-19-rs-2410-crore/

अबबब! पैसाच पैसा