अस्वस्थ भारताचे प्रश्न आणि उपाय

सध्या भारतात विविध प्रश्नांनी थैमान घातले आहे आणि सर्वसामान्य नागरिकाच्या मनात अनंत प्रकारे त्याबद्दल असंतोष पसरत आहे. या देशासाठी बलीदान करणाऱ्यांचा एक काळ होता,जेव्हा देशभक्ती शिवाय त्या लोकांना काही दुसरे सुचत नव्हते.कित्येकांनी ऐन तरुणाईत स्वातंत्र्य संग्रामात झोकून दिले.कित्येकांनी देशासाठी स्वता:चे संसार उद्ध्वस्त केले.कित्येकांनी अनेक वर्षे तुरुंगात काढली.कैक फासावर गेले.कित्येक कायमचे बेपत्ता झाले.त्या स्वातंत्र्यवीरांचा हा देश कायमचा ऋणी आहे. आणि आजची धूर्त पुढारी मंडळी आयती मलाई खाण्यात मग्न आहे.स्वतंत्र भारताच्या उण्यापुऱ्या ६५ वर्षांत निर्माण झालेला हा प्रचंड मोठा विरोधाभास आहे!

महागाई,भ्रष्टाचार,विषमता,जातीयता,धर्मांधता,लुच्चेगिरी,चापलूसी, नोकरशहांचा 'निष्काम' भ्रष्टयोग,मानवी मुल्यांची पायमल्ली ,भरकटलेली तरुण पिढी,बेरोजगारी,गुन्हेगारी,खून,बलात्कार,अंडरवर्ल्डची दहशत,शैक्षणिक संस्थांची मुजोरी आणि त्यामुळे गुणवत्तेची पायमल्ली,घाणीच्या साम्राज्यात आणि भ्रष्टाचाराने माखलेले सरकारी तर मालप्राक्टिस करून पेशंटला लुटणारे खाजगी दवाखाने,पैसे भरून नोकरीला चिकटलेले आणि विद्यार्थ्यांच्या पिढ्याच्या -पिढ्या बर्बाद करणारे शिक्षक,चोराला सोडून संन्याशाला पकडून खंडणी मागणारे पोलीस,कासवाच्या गतीने चालणारी आणि भ्रष्टाचाराची लागण झालेली न्यायव्यवस्था( जिथे वकील नावाचा वाकपटू तारखांवर तारखा मागून घेऊन न्यायप्रक्रियेस विलंब करतो आणि शब्दांच्या जंजाळात अडकवून आणि शब्दच्छल करून न्यायाचे अन्यायात रूपांतर करतो,ती जागा!),एकीकडे कोट्यावधी रुपयांच्या गाड्यांतून फिरणारे उच्चवर्गीय तर दुसरीकडे ७५ रुपये रोजाने ५० डिग्री सेंटीग्रेड तपमानात डांबरी रस्त्यांचे काम करणारा रोहयो कामगार , रस्त्यावर मनुष्य मरत असताना पोलिसांचे आणि कोर्टाचे लचांड नको म्हणून पळ काढणारे पांढरपेशे,बिल न देता वस्तूची पूर्ण एम.आर.पी.घेऊन आणि चायनाचा माल माथी मारून ग्राहकाला आणि सरकारला फसवणारे व्यापारी,एकूणच नीतीमत्ता खालावलेला,क्वचित कधीतरी मोर्चा बिर्चा काढणारा,आणि आपले काम झाले की हळूच पळ काढणारा अक्षरश: गांडू प्रवृतीचा- नेभळट माणूस ,आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे किडलेली,सडलेली शासनयंत्रणा आणि ती चालवणारे सत्तापिपासू नेतेमंडळी !असे असंख्य प्रश्न!! हे आहे आजच्या महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करणाऱ्या भारताचं चित्र. पण नजीकच्या काळात हे चित्र बदलण्याची अंधुकशी आशा दिसते आहे.आज सारे उदासीन दिसत असले तरी आतून खदखद जाणवते आहे.एकंदरीत जे काही चालले आहे त्याविषयी संपूर्ण भारतीय जनतेच्या मनात हळूहळू असंतोष निर्माण होत आहे.ह्या असंतोषाचे आंदोलनात रूपांतर होईल,अशी हजारो आंदोलने होतील,आणि कदाचित लवकरच स्वकीय सत्तापिपासू ,स्वत:चीच तुंबडी भरणाऱ्या आणि देश विकायला बसलेल्या स्वार्थी पुढाऱ्यांची जमात नष्ट करण्यासाठी आणखी एक क्रांती घडेल.ही क्रांती-आवश्यक नाही की शस्त्रांनी होईल..ही क्रांती नि:शस्त्र आणि वैचारिक असेल.एका साध्या चांगल्या प्रामाणिक विचारापुढे जगज्जेते राष्ट्रही नतमस्तक झाल्याचे दाखले आपल्याच इतिहासाने दिलेले आहेत.

तर आता उपायांकडे वळूया- हे उपाय अंमलात आणले गेल्यास मला खात्री आहे की नजीकच्या काळात भारताचे चित्र निश्चितपणे बदललेले दिसेल. येत्या फक्त २५ वर्षांत भारत एक खराखुरा निधर्मी आणि महासत्ता बनलेला असेल. ते उपाय खालीलप्रमाणे-

१)मतदान सक्तीचे करावे.यामुळे गरीब वर्गाचे मत जे शंभर रुपयात विकले जाते,ते होणार नाही.आणि सर्वांनी मतदान केल्यामुळे आज ४०%मतदानातून(त्यात १० प्रतिस्पर्धी) म्हणजे जेमतेम १०-२०%(त्यात बरीचशी विकत घेतलेली मते) मतांवर नालायक उमेदवार निवडून येतात- ते होणार नाही.

२)भ्रष्टाचारावर युद्धपातळीवर काम हाती घ्यावे.यासाठी प्रामाणिक स्वयंसेवक ,प्रसार माध्यमे , सामाजि क संस्थांची मदत घ्यावी.भ्रष्टाचार दिसून आल्यास अशा व्यक्तीस मग ती सरकारी नोकर असो,वा पुढारी यांना कायमस्वरूपी त्या त्या पदावरून काढून टाकावे.त्यांची आणि त्यांच्या नातेवाईकांची मालमत्ता जप्त करावी. हे काम अत्यंत कठोरपणे व्हावे.तिथे पंतप्रधान वा तत्सम पदाची व्यक्तीही अपवाद असू नये. १९७५ साली इंदिराजीं नी आपले पद वाचवण्यासाठी देशांतर्गत आणीबाणी पुकारली होती.(ती त्यांच्या वैयक्तीक स्वार्थासाठी होती.)पण त्याचे जसे दुष्परिणाम झाले,तसे काही चांगले परिणामही दिसून आले होते. उदा.तेव्हा सरकारी खात्यांतील भ्रष्टाचारात कमालीची घट झाली होती.असे म्हणतात की लोक तेव्हा लाच घ्यायला घाबरत होते (गंमत आहे नाही?),आणि लोकांची कामे फुकटात होत होती. जो काय भ्रष्टाचार होत होता तो उच्च पातळीवर होता.पण सर्वसामान्य सरकारी कर्मचारी हा दहशतीमुळे नोकरीवर गदा येईल म्हणून 'इमानेइतबारे' नोकरी करत होता. हे सर्व सांगण्याचे कारण असे की नोकरशहा लोकांमध्ये भ्रष्टाचाराविषयी भीती उत्पन्न करण्यासाठी 'असा' काही उपाय करता येईल का?भ्रष्टाचाराच्या कारणांसाठी सरकार आणि खात्यांतर्गत 'इमर्जन्सी' लागू करून भ्रष्टाचाऱ्यांना धडा शिकवला पाहिजे. आजचा सरकारी कर्मचारी मग तो चतुर्थ श्रेणी कामगार असला तरी किमान १२-१५०००/-रू. पगार मिळतो आणि तरीही लाच मागण्याचा भिकारचोटपणा काही कमी होत नाही. . पुन्हा त्यास विमा,पी एफ.आरोग्यसेवा व इतर सवलतीही असतात. .आणि दुसरीकडे ३०-४० रुपये रोजावर काम करणारे शेतमजूर, त्यातही हे काम वर्षभर मिळत नाही. एकीकडे अतिसंपन्न नोकरशाही,गर्भश्रीमंत भांडवलशाही, घरात आणि देशात पैसा मावत नाही म्हणून स्वीस बँकेत पैसा ठेवून सर्वसामान्य जनतेस आश्वासनांच्या खैरातीवर भुलवणारी पुढाऱ्यांची जमात आणि दुसरीकडे एका वेळच्या पोटभर अन्नासाठी तडफडणारी जनता! किती विरोधाभास आहे!!

३)स्वीस बँकेतील वा इतर देशातील बँकांमधील पैसा (नामी-बेनामी,जो काय असेल) तो भारतात आणावा. तो तसा आणण्यात काही अडचणी असल्यास निदान ती खाती कायमस्वरूपी गोठवण्यासाठी स्वीस वा तत्सम बँकांवर दबाव आणावा.तो पैसा त्या त्या बँकांनी कधीही,कोणत्याही मार्गाने चलनात आणू नये. मात्र रिझर्वबँकेमार्फत सरकारने त्या गोठवलेल्या खात्यांतील रकमेएवढे नवीन चलन छापून त्याचा विनियोग दारिद्र्यरेषेखालील जनतेचे राहणीमान उंचावण्यासाठी करावा. सामान्य नागरिकांना करसवलती,विमा संरक्षण,आरोग्यसेवा पुरवाव्यात.

४)न्यायव्यवस्थेला गती द्यावी.आणि त्यातील भ्रष्ट न्यायाधीश,सरकारी वकील आणि न्यायदानाच्या कामात तारखांवर तारखा घेऊन विलंब करणारे खाजगी वकील यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी.त्यांची सनद रद्द करण्यात यावी.अधिकाधिक न्यायालयांची स्थापना करावी.त्यात अंमलबजावणी होत नाही.)आणि त्याचा तेवढ्या कालवधीत निपटारा न झाल्यास संबंधीत न्यायाधीश,सरकारी व खाजगी वकील,तसेच कारणाशिवाय गैरहजर राहणारे वादी-प्रतिवादी आणि साक्षीदार यांना शिक्षेची तरतूद असावी. आज भारतातील सर्व न्यायालये मिळून जवळपास ३ कोटी २५ लाख खटले प्रलंबित आहेत.वादी-प्रतिवादी-त्यांचे नातेवाईक-वकील-न्यायाधीश,साक्षीदार- याप्रमाणे एका खटल्याशी किमान १० लोकांचा संबंध येतो. भारतात ३.२५ कोटी गुणिले १० = ३२.५ कोटी लोक कोर्टात विविध खटल्यांत गुंतलेले .म्हणजे भारताची किमा न २५% लोकसंख्या कोर्टाच्या चकरा मारत आहे! कधी लागतील हे निकाल?आरोपी म्हातारे होऊन मरूनही जातात.पण निकाल काही लागत नाही आणि शिक्षा काही होत नाही. ज्यांच्यावर अन्याय झाला ते बिचारे कोर्टाच्या चकरा मारून एक प्रकारची जन्मठेपच भोगतात जणू! आणि आरोपी-ते उजळमाथ्याने फिरतात.आणि आणखी गुन्हे करत राहतात. आज सर्व न्यायालनंमध्ये फ्याक्स,इंटरनेट,मोबाईल ई. सम्पर्क साधने उपलब्ध असताना पारंपारिक पद्धतीचाच अवलंब का केला जातो?आरोपीला समन्स बजावायचे तर न्यायाधीशांनी आदेश देऊनही तेथिल बाबू लोक ते तयार करायला बरेच दिवस लावतात.मग ते बंद पाकिटातून त्या त्या पोलीस स्टेशनला पाठवले जाते.तिथे आणखी २-४ दिवस ते पाकीट टाईमपास करतं.केव्हातरी एखादा पोलीस आरोपीच्या पत्त्यावर जातो.आरोपी तिथे नसतोच.किंवा असला तरी 'सदर इसमाचे घरास कुलूप होते.त्यामुळे समन्स बजावता आले नाही.अश्या शेऱ्यानिशी पाकीट परत येते.एखादे वेळी समन्स बजावले गेलेच तर ते नेमके कोर्टाच्या तारखेच्या दिवशी बजावले जाते जेणेकरून 'बिचारे' आरोपी हजर राहू शकत नाहीत! न्याययंत्रणेने आपला औपचारिकपणा आता सोडून द्यायला पाहिजे.पूर्वी राजे-महाराजे स्वत:दरबार भरवून तत्काळ न्याय करीत असत.उदा.शिवाजी महाराज,अकबर वगैरे;समजा एखादा आरोपी हजर झाला नाही,आणि तुमच्याजवळ जर त्याचा मोबाईल नंबर आहे,इमेल आयडी आहे,तर खुद्द कोर्टाने वा संबंधीत कर्मचाऱ्याने त्याला फोन लावून 'कारे बाबा,तू का आला नाहीस? पुढच्या वेळेला असे केलेस तर एकतर्फी निकाल दिला जाईल' असा इशारा का देऊ नये? जर अकबर बादशाह ,शिवाजी महाराज आणि असे अनेक चांगले राजे जर औपचारिकता सोडून तडकाफडकी न्याय करू शकत होते,तर आजचे कोर्ट इतके 'फॉर्मल' कशासाठी? ही औपचारिकता सोडून दिल्यास येत्या २ वर्षांत ५०% खटले निकाली निघतील.

५)आजची शिक्षणपद्धती चुकीची आहे.त्यात बदल करावा.मुलांना धर्म ,जात,पंथ याविषयी शिकवू नये.इतिहास जो जसा आहे तसाच शिकवावा.उगाचच इतिहासाचे उदात्तीकरण वगैरे करू नये.राम,कृष्ण,येशू,पैगंबर,मनू,इत्यादी वादाचे विषय केवळ कथा म्हणून शिकवाव्यात.आपला इतिहास आदिमानवापासून सुरु होतो.त्यामुळे जे वैज्ञानिक तथ्य आहे तेच फक्त शिकवावे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसमोर तंबाखू वा तत्सम वस्तूंचे सेवन करू नये.सर्व विद्यार्थ्यांना तुम्ही स्वत:च्या मुलाला जसे शिकवता तसे शिकवावे. ग्रामीण भागात पालकांकडून लाच घेऊन विद्यार्थ्यांना कॉप्या पुरवणारे शिक्षक सर्रास आढळून येतात. अश्या शिक्षकांना नोकरीतून कायमचे कमी करावे.१० वी ,१२ वी च्या परीक्षा या ५०% मौखिक स्वरूपाच्या असाव्यात आणि परीक्षक हे स्थानिक असू नयेत.पालकांनी सुरुवातीपासूनच आपल्या पाल्यावर सुसंस्कार करावेत.आणि कॉपी वगैरे प्रकारांचा त्याला स्पर्शही होणार नाही याची काळजी घ्यावी. शिक्षण हे नोकरी मिळवण्यासाठी नसून आयुष्याचा अर्थ समजावून घेण्यासाठी असते,हे पाल्याच्या मनावर ठसवावे.सर्व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाची आणि शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी.आणि त्याच्या विशिष्ट विषयातील प्राविण्य पाहून त्यास त्या विषयाचे विशेष प्रशिक्षण द्यावे.

६)व्यापाऱ्यांना १० रुपयांवरील कोणत्याही वस्तूचे बिल देणे बंधनकारक करावे.त्यासाठी सरकारने तश्या इलेक्रोनिक यंत्रणा प्रत्येक व्यापाऱ्याकडे,दुकानात,सोने चांदीच्या दुकानात बसवाव्यात.म्हणजे व्हाट वा तत्सम कर चुकवले जाणार नाहीत.ग्रे किंवा ब्ल्याक मार्केटींग होणार नाही.आणि ग्राहकांची लूट थांबेल.

७) वारंवार त्याच त्याच सरकारला निवडून देऊ नये! कारण वारंवार निवडून येणारे सत्ताधीश आपली पाळे-मुळे अधिक घट्ट करत जातात.त्यांना देशाची गुपिते माहित होतात.असे लोक सत्तापिपासू बनतात आणि मग ते त्यासाठी काहीही करू शकतात.असे लोक देशावर हुकुमशाहीसुद्धा लादू शकतात किंवा देशाच्या सुरक्षेला धोका पोचवू शकतात.संरक्षणयंत्रणा,न्याययंत्रणा, सरकार यांच्यात समन्वय असावा,पण देशाची संरक्षण गुपिते पंतप्रधानच काय राष्ट्रपतींनाही माहित असू नयेत.भारताची लष्करी गुपिते फक्त महत्वाच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनाच माहित असावीत. जनतेने क्षुद्र आश्वासनांना बळी न पडता मतदान करावे. देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने काय हिताचे ठरेल याचा विचार करून मतदान करावे.कोणताही एक पक्ष १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ सत्तेवर राहू नये,यासाठी घटनेत बदल करावा.१० वर्ष काळ उलटून गेल्यावर पुन्हा निवडणुका होऊन तोच पक्ष निवडून आला तरी त्याने दुसऱ्या पक्षाकडे सत्ता हस्तांतरीत करावी आणि विरोधी पक्षाची जागा सांभाळावी.आणि त्या नवीन सत्तेवर आलेल्या पक्षाने पूर्वीच्या पक्षासोबत त्यातील २०% लोकांना मंत्री मंडळात घेऊन सरकार स्थापन करावे. यात पाठींबा काढून घेणे वगैरे भानगड असू नये यासाठी खाली मुद्दा क्र.१० मध्ये महत्वाचा उपाय सांगत आहे.

८)विषमता नष्ट व्हावी- भारतात प्रत्येकाला त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार आणि कौशल्यानुसार काम मिळायला हवे.त्यासाठी सरकारी वा खाजगी कार्यालयांसाठी 'किमान वेतन' सरकारने ठरवून द्यावे,जे आजच्या चतुर्थ श्रेणी सरकारी कामगाराच्या वेतनापेक्षा कमी असू नये.शेतमजुराला वा रोहयो कामगाराला किमान १५०-२०० रू. रोज याप्रमाणे पगार मिळावा.आणि या कामाची वर्षातून किमान १५० दिवस रोजगाराची हमी सरकारने घ्यावी. यासाठी आवश्यकता वाटल्यास सरकारने पडीक खाजगी शेते त्यांच्या मालकांकडून कराराने वा विकत घ्यावीत.आणि ती जमीन विकसित करावी.विषमता हा भ्रष्टाचारा इतकाच महत्वाचा मुद्दा आहे.इकडे तातडीने लक्ष देणे अवश्यक आहे!एकवेळ मध्यम आणि उच्चवर्गातील लोक जी क्रांती घडवून आणतील,ती नि:शस्त्र,वैचारिक असेल; मात्र समाजाच्या दुर्बल घटकात धगधगणारा असंतोष भारताला रक्तरंजीत क्रांतीकडे ओढून नेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

९)भारतीय नागरिकांनी आपली कर्तव्ये समजून घ्यावीत.
बऱ्याच लोकांचा असा समज असतो,की त्यांना पोसणे,त्यांना हवे ते देणे,त्यांची सर्वतोपरी काळजी घेणे ही देशाची जबाबदारी आहे! शेतकऱ्यांना प्याकेज हवे असते.यातील बहुतांश शेतकरी हे सधन असतात.नोकरदारांना(काम न करता) वेतन आयोगाचा फरक तत्काळ हवा असतो.व्यापाऱ्यांना विविध करसवलती हव्या असतात.बेकारांना काम हवे असते आणि खाजगी कंपन्यांना आणि पुढाऱ्यांच्या शैक्षणिक संस्थांना २०००/-रु.महिन्यावर १२ तास काम करणारे मजूर आणि शिक्षक हवे असतात.पालकांना आपल्या मुलांना महागड्या इंग्रजी शाळेत प्रवेश हवा असतो.गुंड मवाल्यांना पुढारी व्हायचे असते आणि पुढाऱ्यांना रोजच सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी म्हणजे सत्ता हवी असते.
मित्रहो,आपण आणखी नव्या जातिव्यवस्था आणि वर्णव्यवस्थेला जन्म देत आहोत,असे नाही वाटत? आजचा सामान्य शेतमजूर,कामगार,बेरोजगार यांना आपण "शुद्र"पण बहाल करून टाकलंय ! यांचा विचार आम्ही कधी करणार?
आम्ही संविधानात सांगितलेल्या आदर्श भारतीय नागरिकाच्या व्याख्येत केव्हा समाविष्ट होणार? मित्रहो,अलीकडे काही मुर्ख आणि धूर्त पुढाऱ्यांमुळे हा देश अनिश्चिततेच्या गर्तेत ढकलले असले तरीही ,लक्षात घ्या-पुढारी किंवा सरकार म्हणजे हा देश नाही! तुम्ही या मातीत जन्माला आलात,तेव्हाच तिचे ऋणी झालात. नुसते स्वतःपुरते हक्क कसले सांगता? कर्तव्ये करा.आपण देण लागतो आपल्या देशाचं,देशबांधवांचं, आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या वीरांचं! आपल्याला समान हक्क बहाल करणाऱ्या आपल्या संविधानाचं! जाती ,पाती,धर्म,पंथ,भाषा यावरून भांडत काय बसता?आपल्याला या अस्वस्थ भारताला स्वस्थ,समृध्द म्हणून पहावयाचे असेल तर नागरिक या नात्याने आपणच ते घडवू शकतो.पुढारी हे घडवीत नसतात.कारण बिघडविणे हिच त्यांची प्रवृत्ती आहे.आज देशात जी परिस्थिती आहे,तिला नागरिक म्हणून आपणच जबाबदार नाही का? आपणच निवडून देतोना,या नालायक पुढाऱ्यांना?स्वत:चे किरकोळ स्वार्थ पोसण्यासाठी! त्याचीच तर ही फळे आहेत. आपण आपले कर्तव्य नीट न निभावल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवलीय हे मान्य करा.आपली कामे पटकन होण्यासाठी आपणच लाच देवू करतो! भ्रष्टाचाराला: पुढारी,नोकरशाही आणि आपण भारतीय नागरिक-सारखेच कारणीभूत आहोत! आपण आपल्या स्वत:च्या कुटुंबापुरते मर्यादित झालो आहोत.स्वत:च्या क्षुद्र कोषातून बाहेर या ,आणि आता तरी जागे व्हा.ही परिस्थिती आपली आपणच फक्त बदलू शकतो.म्हणून देशहितासाठी सर्वांनी एकत्र या.आपण ही परिस्थिती नक्कीच बदलून टाकू.आपली ताकद या दिडदमडीच्या भ्रष्ट राजकारण्यांना दाखवून द्या!

१०)भारतात समांतर सरकार असावे!
भ्रष्टाचारी शासन यंत्रणेवर आताच नियंत्रण ठेवले नाही तर भारताचा पाकिस्तान व्हायला वेळ लागणार नाही.
यासाठी समांतर सरकार असण्याची निकड जाणवू लागली आहे. अर्थात यासाठी घटनेच्या चौकटीत राहून घटनेत तसा बदल करावा लागेल. या शासनात निवृत्त न्यायाधीश, IAS, IPS अधिकारी,शास्त्रज्ञ, राष्ट्रीय दर्जाच्या समाजसेवी संस्था,लष्करातील काही निवडक अधिकारी,आणि कमांडोज असावेत.या समांतर सरकारने केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कामावर लक्ष ठेवावे.मात्र अनावश्यक हस्तक्षेप करू नये.सर्व आमदार,खासदार,मंत्री, सरकारी कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासंदर्भातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे या सरकारने हाताळावीत. या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाखालोखाल अधिकार असावेत. आणि या सरकारच्या निर्णयाला केवळ सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे.देशात वा राज्यात जेव्हा आणिबाणीसारखी परिस्थिती उद्भवेल ,तेव्हा हे सरकार राष्ट्रपतींच्या सल्ल्याने काम पाहील.देशहितासाठी आवश्यक असे कोणतेही निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य या सरकारला राहिल. आत्ययिक परिस्थितीत म्हणजे परकीय आक्रमण इत्यादी.त केंद्र,लष्कर आणि राष्ट्रपती यांच्या सल्ल्याने लष्करास आणि नागरिकांस योग्य ते आदेश देण्याचा अंतिम अधिकार या सरकारला असेल.मुद्दा क्र. ७ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे हे सरकार सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांवर सतत नजर ठेवून असेल.कोणालाही कोणत्याही कारणासाठी वा केवळ वैयक्तीक पक्षहितासाठी सरकारचा पाठींबा काढून घेणे,अविश्वास ठराव मांडणे वगैरे प्रकार करता येणार नाहीत. काही ठोस कारण असल्यास दोषी (पंतप्रधान असेल तरी) लोकांना पदावरून दूर करून दुसऱ्या योग्य व्यक्तीस ते पद (मग ती व्यक्ती विरोधी पक्षाची असली तरी) दिले जाईल. प्रत्येक सरकार आपला नियत कालावधी पूर्ण करेल.आणि अश्या 'मिश्र' सरकारमधील लोकांना केवळ देशहितासाठीच एकत्र राहून काम करावे लागेल. यामुळे नालायक सत्ताधिशांना चपराक बसेल आणि एकाच पक्षाची 'मक्तेदारी' किंवा घराणेशाही वगैरे प्रकार संपुष्टात येतील.आणि चांगले आणि प्रामाणिक नेते लाभतील.

११) काळ्या पैशाला आळा कशाप्रकारे घालता येईल?
अ)१०००,५००,१०० व ५० रु.च्या नोटांचा रंग बदलण्यात यावा.
ब)जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी ६ महिने कालावधी देण्यात यावा.
क)हा कालावधी उलटून गेल्यानंतर येणाऱ्या नोटा(त्यांची नोंद घेऊन) जप्त करून व्यवहारातून बाद कराव्यात.या बाद ठरविलेल्या नोटांच्या रकमेइतके नवीन चलन छापून त्याचा विनियोग जनतेचे राहणीमान उंचावण्यासाठी करावा.
ड)नोटा बदलून देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रत्येक गावात,शहरात,जिथे कुठे कोणतीही बँक असेल अश्या ठिकाणी केवळ नोटा बदलून देण्यासाठी आपली कार्यालये सुरु करावीत,आणि सर्वसामान्यांना (रांगेत उभे न करता) त्वरित नोटा बदलून द्याव्यात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारांची केवळ ह्या कामासाठी नियुक्ती करावी.त्यासाठी त्यांना योग्य ते वेतन देण्यात यावे.या वेतनाची व्यवस्था जप्त केलेल्या नोटांच्या रकमेतून करावी.
इ)दरवर्षी सरकारने नवीन नोटांची आवृत्ती काढावी आणि त्यास दोन वर्षांची व्ह्यालीडीटी असावी. व्ह्यालीडीटी संपलेल्या नोटा जप्त कराव्यात. आणि तेवढ्या किमतीचे नविन चलन छापावे.
ई)ही प्रक्रिया सतत सुरु ठेवावी .
यामुळे किमान ५०% काळा पैसा बाहेर येईल;आणि जो आला नाही,तो व्यवहारात चालणार नाही.
उ) ५०००/-वरील सर्व खासगी व सरकारी व्यवहार चेकने करणे बंधनकारक करावे.