ओसामा बिन लादेनच्या मृत्यूनंतर बिघडू लागलेले अमेरिका-पाकिस्तान संबंध

Mother of all embarrassments

Ayaz Amir

Friday, May 06, 2011

For a country with more than its share of misfortunes and sheer bad luck, we could have done without this warrior of the faith, Osama bin Laden, spreading his beneficence amongst us. He was a headache for us while he lived, but nothing short of a catastrophe in his death. For his killing, and the manner of it, have exposed Pakistan and its security establishment like nothing else.

To say that our security czars and assorted knights have been caught with their pants down would be the understatement of the century. This is the mother of all embarrassments, showing us either to be incompetent – it can’t get any worse than this, Osama living in a sprawling compound a short walk from that nursery school of the army, the Pakistan Military Academy and, if we are to believe this, our ever-vigilant eyes and ears knowing nothing about it – or, heaven forbid, complicit.

I would settle for incompetence anytime because the implications of complicity are too dreadful to contemplate.

And the Americans came, swooping over the mountains, right into the heart of the compound, and after carrying out their operation flew away into the moonless night without our formidable guardians of national security knowing anything about it. This is to pour salt over our wounds. The obvious question which even a child would raise is that if a cantonment crawling with the army such as Abbottabad is not safe from stealthy assault what does it say about the safety of our famous nuke capability, the mainstay of national pride and defence?

Barely 24 hours before the Osama assault General Kayani, at a ceremony in General Headquarters in remembrance of our soldiers killed in our Taliban wars, was describing the army as the defender of the country’s ideological and geographical frontiers. For the time being, I think, we should concentrate on ideology and leave geography well alone, the Abbottabad assault having made a mockery of our geographical frontiers.

Every other country in the world is happy if its armed forces can defend geography. We are the only country in the world which waxes lyrical about ideological frontiers. To us alone belongs the distinction of calling ourselves a fortress of Islam.

In the wake of the Raymond Davis affair a certain sternness had crept into our tone with the Americans, as we told them that they would have to curtail their footprint in Pakistan. I wonder what we tell them now. It is not difficult to imagine the smile on American lips when we now speak of the absolute necessity of minimising CIA activities.

With whom the gods would jest, they first make ridiculous. The hardest thing to bear in this saga is not wounded pride or breached sovereignty but our exposure to ridicule. Osama made us suffer in life and has made us look ridiculous after his death. Around the tallest mountains there is the echo of too much laughter at our expense.

Consider also the Foreign Office statement of May 3, “As far as the target compound is concerned, ISI had been sharing information with CIA...since 2009....It is important to highlight that taking advantage of much superior technological assets, CIA exploited intelligence leads given by us to identify and reach Osama bin Laden.” This is hilarious. If we were aware of the compound and had suspicions about its occupants what ‘superior technological assets’ were required to go in and find out?

But what takes the cake is the stern warning attached: “This event of unauthorised unilateral action cannot be taken as a rule. The government of Pakistan further affirms that such an event shall not serve as a future precedent for any state, including the US.” We can imagine the CIA trembling in its shoes. My son burst out laughing when he read this. If the Americans get a clue to the whereabouts of Ayman al-Zawahiri or Mullah Omar will they ask our permission before sending their SEAL teams in?

The CIA chief, Leon Panetta, has rubbed the point in: “It was decided that any effort to work with the Pakistanis could jeopardise the mission. They might alert the targets.” That’s about the level of trust we seem to inspire.

Anyway, trust Prime Minister Gilani to put it best, that the failure to find Osama for so long was not just Pakistan’s failure but that of intelligence agencies around the world. This is really cool, absolving ourselves of all responsibility even when Osama is discovered within walking distance of PMA Kakul.

We have some funny notions of sovereignty and national honour. The CIA spreading itself wide in Pakistan is a breach of national sovereignty, and rightly so. And American boots on the ground, as in Abbottabad, are totally unacceptable. But when it comes to Al Qaeda using Pakistan as a base, Sirajuddin Haqqani and the rest of the Taliban holed up in North Waziristan and Taliban elements in Quetta, we somehow can’t work up the same outrage.

We already had a tough job on our hands convincing the world of our bona fides. After the Osama operation it gets that much tougher.

In an ideal world this should be a wakeup call for Pakistan, an opportunity for some honest introspection and a hard look at some of the bizarre notions underpinning our theories of national security. Must we spend so much on defence? Is the world engaged in a conspiracy to undermine our foundations? Aren’t our nuclear weapons enough to give us a sense of security? Hasn’t the time come to curb some of our zest for nurturing and sustaining jihadi militias? And isn’t it time we stopped fretting so much about Afghanistan and made internal order and prosperity the principal focus of our endeavours?

But we do not live in an ideal world and our capacity for self-deception should not be under-estimated. Shaken as we may be by the Osama operation, we can safely assume that we won’t take this as a wake up call. As the Foreign Office statement vividly shows, we’ll hunt for lame excuses and hide behind false explanations, convinced of our ability to fool the world when the only thing fooled will be ourselves.

So we will keep talking about strategic assets and good and bad Taliban, and about protecting our interests in Afghanistan, and we’ll keep subscribing to theories of Indian hostility and encirclement, because these are the foundations on which stands the peculiar national security state we have constructed, forever threatened and insecure.

If the separation of East Pakistan was not a wake up call, if Musharraf’s adventure in Kargil wasn’t that either, it is too much to expect that Pakistan’s comprehensive exposure in this saga, the Islamic Republic without its clothes, will lead to any radical departures in national outlook.

Our ruling establishment is too set in its ways and, sadly, the roots of national stupidity run too deep.

And perish the thought of anyone taking responsibility and throwing in his papers. That’s just not the Pakistani way.

But there should be no escaping the fact that from now on we will have to be more careful. All the signs suggest that this may prove to be a milestone of sorts, a dangerous turning point, in that our friends, let alone our enemies, become more sceptical of our pronouncements and increasingly less willing to put up with our hidden and double games.

We will be asked some tough questions and the time for bluster or a show of righteous indignation may have passed.

आमच्या देशातील अण्वस्त्रे अतिरेकी संघटनांच्या हाती पडू शकतात हे पाकिस्तानचे आता खास ठेवणीतले शस्त्र ठरणार असल्याने अमेरिकेला आणि एकंदरित सगळ्याच देशांचे हात पाकिस्तानी दगडाखाली अडकलेत. मध्यपूर्वेतल्या अधिकाधिक देशांत लोकशाही व प्रागतिक विचारांची सरकारे यावीत अशी आशा ठेवायला हवी.

that the failure to find Osama for so long was not just Pakistan’s failure but that of intelligence agencies around the world.
--- मजेशीर विधाने आहेत...
मला त्यांच्या परराष्ट्र खात्याचे खुप कौतुक वाटते, किती तारे वरची कसरत करतात. तो पाकच्या लष्करी मुख्यालयात सापडला असता तरी त्यांची विधाने बदलली नसती.

अँडरसन कुपर ने आज (अमेरिकास्थित) पाक वकिलाला खुप अडचणित आणणारे प्रश्न विचारले
(अ) 'अल्मान झवेरी नं २, तालिबान नेता ओमार' हे पाक मधे नाही आहेत असे तुम्ही सांगत आहात... तर ते खरोखरच नाही आहे हे खरे का? कशावरुन?
(ब) तुमच्या अंतर्गत मंत्र्याने आयएसआय, पाक लष्कराचा हात नसल्याचा स्पष्ट दावा केला. चौकशी सुरु व्हायच्या आधिच निष्कर्ष कसा काय निघाला?

सुधीरजी,
तरी ते एक मोठ्या जनसमुदायाचे नेते आहेत. <<< ते मोठं जनसमुदाय एक अतिरेकी संघटना आहे हे आपण विसरु नाही शकत, नाही का. म्हणुन त्याला (त्यांना) अरे तुरे म्हणुन संबोधावे किंवा अहो जाहो हा प्रश्न सर्वस्वी तुमचा अहे

'जिहादी युद्धप्रणाली'ला जन्म देऊन त्यांनी एक क्रांतीच केलेली आहे<<< ???

माझ्या अल्पमती प्रमाणे क्रांती चे काही उदा :-

छत्रपती शिवाजी महाराज : हिंदवी स्वराज्य ची स्थापना
लोकमान्य टिळक : सार्वजनीक गणेशोतसव द्वारे जनजागरण
महात्मा जोतिबा फुले : स्त्री शिक्षण
राजा राम मोहन रॉय : सती विरुध्द आंदोलन.

अजुन ही बरेच उदा देता येतील.

असो, लहान तोंडी मोठा घास घेतल्या बद्दल क्षमस्व.

माझी आणखी एक नकारार्थी ( अनुल्लेखायोग्य ) पोस्ट.

आज भोपाळ गॅस कांडाच्या मारेक-यांवर नव्याने खटला चालवायला सर्वोच्च न्यायालयाने नकारघंटा वाजवल्याचं वाचनात आलं..

अमेरिकेला असा शब्द दिला गेलाय असं समजतं.. ( मला वाटतं ओसामाने आयुष्यातजितके लोक मारले नसतील तितके युनियन कार्बाईडच्या निष्काळजीपणाने एका क्षणात लोक मेले असतील). हीच दुर्घटना अमेरिका या देशात घडली असती तर अमेरिकेने त्या कारखान्याच्या मालकाच्या तो ज्या देशाचा नागरिक आहे तिथून मुसक्या बांधून आणल्या असत्या आणि शिक्षा व्यायच्या आधीच अमेरिकेच्या दबावाखाली त्याला खतरनाक अपराधी वगैरे जाहीर केले गेले असते.

भारताचं सरकार सोडाच, आता जनतेलाही युनियन कार्बाईडच्या केससंबंधी काही वाटेनासे झालेय. अशा लोकांना इतरांच्या प्रकरणात मत द्यायचा काही नैतिक अधिकार उरला आहे असं वाटतं का ?

सुधीर साहेब,
जिहादी युध्द प्रणाली : हे जरा समजाऊन सांगता का.

>>हे यश फारच मोठे आहे!!
काळे साहेब,
with due respect, हे ग्लोरिफिकेशन झाले.. कसाब आणि ईतर २६/११ च्या अतीरेक्यांबद्दलही त्यांचे बांधव असेच समजतात. तेव्हा ओसामा ला तुम्ही एकवचनी, अनेकवचनी, आदरार्थी काहिही म्हटले तरी हरकत नाही पण त्याच्या समर्थनार्थ चूकीचे ग्लोरिफिकेशन नको असे वाटते.

बाकी केदार म्हणतो तसे मलाही काहितरी नविन वाचायला मिळेल असे वाटले होते कारण तुमचा व्यासंग्/अभ्यास प्रचंड आहे यात शंका नाही. पण तेच तेच आणि बरेचसे आधी वाचलेलेच पुन्हा दिसले. असो. छान आढावा घेतला आहे.

ओसामा ठार झाला.. खेळातील एक (मोठे) प्यादे मेले, आता पुढे काय? बाकी अमेरीकेची ही कृती कुठल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याला धरून होती हे वाचायला आवडेल. पाक्-अमेरीकेची डील म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायदा होतो का? तसे नसेल तर पाक ला "अब तक ५०" ची लिस्ट देण्यापेक्षा ठोस कारवाई करण्याचा नविन पायंडा घालता येईल काय? अमेरिका करेल ते self defense ईतर कुणिही केले तर agression? वाह रे! तिकडे अमेरीकेच्या स्टेल्थ हेलिकॉप्टर चे पार्ट चायना मध्ये रवाना झाले (decoding साठी) असे वाचले.. हेही कुठल्या आं. कायद्यात बसते? त्याबद्दल अमेरीका चायना ला दंड वगैरे ठोठावणार आहे का? का पार्ट चायना ला दिले म्हणून पाक ला शीक्षा देणारे? हे प्रश्ण अ‍ॅं कूपर ने अमेरीकेतील सत्तेला विचारलेले बघायला अधिक आवडेल.
भारताच्या अधिपत्त्याखालील काश्मीर मध्ये अजूनही पूर्णपणे सुव्यवस्था, कायदा आणि लोकशाहीचे राज्य नाही. अजूनही तिथल्या जनतेचे हाल अपेष्टा यांना वाली नाही. तो भाग आणि तिथली जनता अजूनही देशाच्या मूळ प्रवाहात सामिल होवू शकलेले नाहीत- आता हा काय पाक चा दोष आहे का? मुळात आपल्याकडे तशी राजकीय ईच्छाशक्ती आणि नेतृत्व नाही ही खरी शोकांतीका आहे. किमान हा "अंतर्गत" प्रश्ण निकालात काढला तरी काश्मीर च्या अनुशंगाने आणि संबंधीत इतर बरेच प्रश्ण निकालात निघायला मदत होवू शकते. कारण एकदा सामान्य जनता विश्वासात आली की सरकारची धोरणे अधिक मजबूत अन कृती अधिक ठोस होवू लागते हा ईतीहास आहे.
असो. कसाब आणि अफजल गुरू यांना अजूनही शीक्षा झालेली नाही. तिथे नेमके काय आड येते ? या सरकराचे सर्वच अजब आहे.. तेव्हा ओसामाच्या घटनेने जिथे आपल्या अंतर्गत कारभारात काहिही फरक पडणार नाही तिथे आंतरराष्ट्रीय स्तरवार आपण काहितरी फरक पाडू शकू या आशा/अपेक्षा फोल आहेत.

पाक आणि अमेरीकेचा हा शिमगा दोन दिवस चालेल आणि मग पुन्हा आहेच ये रे माझ्या मागल्या..

त्यांनी धार्मिक भावनांना इतक्या ताकतीने आवाहन केले आहे कीं लोक स्वतःचा जीव देऊन टोकाचा त्याग (ultimate sacrifice) करायला तयार होतात! हे यश फारच मोठे आहे!!

मला प्रश्न पडतो की इतरत्र कुणाला 'इतक्या ताकदीने आवाहन' करून 'स्वतःचा जीव' नाही तरी स्वार्थ बाजूला ठेवून 'टोकाचा' नाही पण थोडासाच त्याग करून, शिक्षणाचा प्रसार, सार्वजनिक स्वच्छता ठेवणे, लाचलुचपत कमी करणे, अश्या काही चांगल्या गोष्टींकडे, लोकांना तयार करणे का जमू नये?

मी तर मागे अनेकदा लिहीले आहे की अतिरेक्यांना शिव्या द्या, बुवाबाजी करणार्‍यांना शिव्या द्या, अगदी प्रत्यक्ष महात्मा गांधींशी वैचारिक मतभेद असू शकतील, पण लोकसंग्रह, असंख्य लोकांना काहीहि काम एक विचाराने करायला लावणे हा नेतेपणाचा मोठ्ठा गुण आहे, तो कसा आत्मसात् करता येईल, याचा विचार करावा.

सुधीर साहेब,
छत्रपती शिवरायांनी ही मरहट्ट्यांना (मावळ्यांना) एकत्रीत केलं आणि देव, देश आणि धर्मा च्या संरक्षणासाठी परकीय शक्तिंवर आक्रमण केले, म्हणजे ही जे युध्दप्रणाली फार जुनी आहे. त्याही ही पुर्वी महाराणा प्रताप / पॄथवीराज चौहान, त्यांनी जे युध्द केलेत, जाणकारांनी त्यावर प्रकाश टाकावे.

पण शिवराय ने जे केले ते नक्किच जिहादी युध्दप्रणाली नव्हते, there's definitely a difference, शिवरायांनी स्वतः च्या देव / देश आणि धर्मा चे रक्षण करताना, दुसर्‍या कोणत्याही देव / देश आणि धर्माचे अनादर केले नाही आणि हिंदवी स्वराज्य ची स्थापना केली, ह्याला म्हणतात क्रांती.

असो, मुळ चर्चा फार चांगली चालली आहे, माझे हे पोस्ट मुळ चर्चा भरकटवु नये ही सदिच्छा.

आपण माझ्यापेक्षा अनुभवाने फारच मोठे आहात, काही कमी जास्त बोललो असेन, परत लहान तोंडी मोठा घास घेतल्याबद्दल क्षमस्व.

थोडक्यात घरचं झालं थोडं आणि ओबामाने धाडलं घोडं अशी गत बहुसंख्य भारतियांची आहे. पोटापाण्याचे प्रश्न सुटले तर घालूयात लक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांत . >>>

खूप भावनिक आवाहन केलं की सगळं सपंत असा खूप लोकांचा गैरसमज आहे. नेते अशीच भाषा वापरून भारतीयांना गंडवतात!

किरण, जमाना मल्टी टास्कींगचा आहे, क्वॅड कोअर प्रोसेसर प्रत्येकाच्या डोक्यात हवे. एकाच वेळेस अनेक प्रश्न सोडवता आले पाहिजेत. मुगलांशी युद्ध करायचे म्हणून महाराजांनी गड बांधने सोडून दिले नव्हते, युद्ध चालू असताना जनहिताची कामे चालू होती, तसेच काम सरकारचे असते. दुर्दैवाने भारतीय जनता खूप लवकर मुर्ख बनते अन्यथा "इंडिया शाईन" खूप लवकर झाला असता. आणि त्या जनतेत तू आणि मी पण आहोत. जागरुक नागरीक असले तर इतके दिवस गंडवता येत नसते. तसेच भाकरी मिळत नाही म्हणून आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही !

इ सकाळची लिंक देशील का? १८ रू रोज ही खोटी फिगर आहे. भारताचे पर कॅप्टा इनकम असा सर्च कर किंवा भारत सरकारच्या साईटवर जा, तिथे खरी फिगर मिळेल.

खूप भावनिक आवाहन केलं की सगळं सपंत असा खूप लोकांचा गैरसमज आहे. नेते अशीच भाषा वापरून भारतीयांना गंडवतात!

गैरसमज नाही ही वस्तुस्थिती आहे. नेते अशी नाही तर इंडिया शायनिंग, फील गुड सारखी भाषा वापरून लोकांना गंडवतात. इसकाळची लिंक आज दिवसभरात कधीही मिळू शकली असती. आता शोधणे मला तरी कठीणच.

किरण, जमाना मल्टी टास्कींगचा आहे, क्वॅड कोअर प्रोसेसर प्रत्येकाच्या डोक्यात हवे
मल्टी टास्किंगमधे कधीतरी स्वतःच्याच देशात खरी परिस्थिती काय आहे आणि प्रपोगंडा काय आहे हे ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न असावा असं आपलं माझं मत. एनी वे, रामलालचा विनोद सांगायचा मोह गिळला...

मुगलांशी युद्ध करायचे म्हणून महाराजांनी गड बांधने सोडून दिले नव्हते,
महाराजांचे राज्य जनतेला आपले वाटत होते. आणि आता ती परिस्थितीही राहीलेली नाही. तुलना अस्थानी आहे

१८ रू रोज ही खोटी फिगर आहे.
विनोद आहे हा
National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector (NCEUS), chaired by Arjun Sengupta. ही सर्च स्ट्रिंग देऊन पहा.
http://www.idrbt.ac.in/newsroom/news/10_year_celebtrations/Banking%20tow...
इथे बघ.

पर कॅप्टा इन्कम आणि सरासरी यातला फरक लक्षात घ्यावा ही नम्र विनंती. यातील पंधरा टक्के लोकांचं इन्कम वजा करा आणि मग दरडोई उत्पन्न काढा. अमर्त्य सेन नावाने सर्च द्या.

अंबानीचं उत्पन्न आणि आत्महत्या करणा-या शेतक-यांचं उत्पन्न यात साम्य आहे का ? पण जेव्हा या भागातल्या शेतक-यांच्या उत्पन्नात अंबानीचं उत्पन्न अ‍ॅड करून सरासरी काढलं तर काय होईल ?
अंबानीचं वार्षिक उत्पन्न समजा पाचशे कोटी रूपये आहे आणि पाचशे शेतक-यांचं मिळून ७०० * ५०० = ३५०० आहे. सरासरी काढताना पाचशे कोटी साडेतीन हजार भागिले पाचशे एक ( हा एक कोण?) अशी विनोदी येईल...

हल्ली ह्युमन डेव्हलमेंट इण्डेक्स पाहीली जाते. सर्च देऊन पहा.

मला वाटतं भारत सरकारवर तुझा गाढ विश्वास असावा. बरं वाटलं. मला वाटतं स्वतंत्र धाग्यावर भारताचा विकास नक्की कुणाचा यावर मी एक भन्नाट लिंक देऊ शकेन..

ओसामा जिवंत पकडला असता तर अमेरिकेचा हा "विजय" जास्त इफेक्टिव झाला असता.

तो कसा..?

>>मला वाटतं स्वतंत्र धाग्यावर भारताचा विकास नक्की कुणाचा यावर मी एक भन्नाट लिंक देऊ शकेन..
(ओसामा चा पर कॅप्टा इंकम काय असेल यावर बाफ काढा...)

वंदना... सहमत आहे.

पण लादेनने तोंड उघडलं असतं तर अमेरिकेचीही गोची झाली असती.

असे म्हणतात त्याला सजिव धरायचेच नव्हते... त्याच्या अनुयायांनी विमाने पळवली असती, किती तरी ठिकाणी (जवळपास प्रत्येक देशात) अमेरिकनांना ओलिस म्हणुन ठेवले असते... त्याची प्रसिद्धी आकाशाला पोहोचली असती... ते अमेरिकेला परवडणारे नव्हते. अनेक मार्ग समोर होते आणि प्रत्येक मार्गामधे कमी-जास्त नुकसान (अमेरिकेचे) होणार होते, फक्त कमी नुकसान समुद्रात दफन करण्याने होणार आहे अशी अटकळ बांधली असावी.

भुत मानगुटीवर बसणार आहेच... अजुन बरेच काही बाहेर यायचे आहे.

शेवटी-शेवटी ओसामाची स्थिती मुगल-ए-आझमच्या अनारकली सारखी झाली होती. त्या चित्रपटात अकबर म्हणतो, "अनारकली, सलीम (पाकिस्तान) तुम्हे मरने नहि देगा और हम (अमेरिका) तुम्हे जीने नहि देंगे".

जोक अपार्ट, पण वस्तुस्थिती अशी आहे कि, ओसामा जगाच्या पाठीवर कुठेही जाऊन लपला असता तरी अमेरिकेने जवळ्पास १ मे सारखीच कारवाई केली असती. अमेरिका डझ नॉट निगोशिएट विथ टेररिस्ट, पिरियड. ओसामाला जिवंत पकडायचाच नव्हता; कारणं वर उदयने दिलि आहेत.

या घटनेमुळे अमेरिका-पाकिस्तान संबंध पुर्विसारखे राहणार नाहित आणि रातोरात मोडणारहि नाहित. कारण अमेरिकेशी दोस्ती काहिअंशी (ईस्लाम फॅक्टर) वाईट आणि दुश्मनीतर त्याहुनही वाईट याची चांगली कल्पना पाकिस्तानला आहे/असावी. दुर्दैवाने, पाकिस्तानची धोरणं एव्हढी फ्लुइड असतात कि त्याचा फायदा चीनने उठवला तर भारत्/अमेरिकेची ती डोकेदुखी ठरु शकेल.

झकेरिया-
Ultimatum for Pak

jar ka...OSAAMA kashmir madhe saapad la asata tar.......?........

काळेसाहेब,

तुमची जॉर्जिया, अझरबाइजान व तुर्कमेनिस्तान या पर्यायी मार्गाची कल्पना चांगली आहे. हा विचार अमेरिकेने केला असेलच. परंतु अमेरिकेने त्याबाबत फारसे काही केले नाही त्याची माझ्या मते खालील कारणे असावीत.

(१) ही राष्ट्रे पूर्वीच्या युएसएसआर चा भाग असल्याने अमेरिका त्यांच्याविषयी जरा साशंक असणार.
(२) अझरबैजानचे पूर्वी शेजारी राष्ट्रांशी युध्द झाले होते. तसेच परत झाले तर रसद पाठविण्यात अडथळे येऊ शकतात.
(३) युएसएसआर ची काही अण्वस्त्रे या राष्ट्रांकडे, विशेषतः जॉर्जियाकडे, आहेत.
(४) यातली काही राष्ट्रे मुस्लिम असल्याने व अमेरिकेची मुस्लिम जगतात चांगली प्रतिमा नसल्याने समस्या निर्माण होऊ शकतात.
(५) सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे सध्या पाकिस्तान हाच अमेरिकेचा आवडता देश आहे. अमेरिकेला पाकिस्तानमध्ये आपला लष्करी तळ ठेवता आलेला आहे. पण दक्षिण आशियातल्या भारतासह इतर देशांनी अमेरिकेला या भागात लष्करी शिरकाव करून दिलेला नाही. त्याच कारणाने अमेरिका फारशी भारताच्या पाठीमागे उभी रहात नाही. जर भारताने आपल्या भूमीवर अमेरिकेच्या लष्करी तळाला परवानगी दिली तर एका रात्रीत भारत अमेरिकेचा आवडता देश होईल. भविष्याच चीनशी युध्द झाले तर अमेरिकेला दक्षिण आशियातल्या लष्करी तळाचा उपयोग होईल. त्यामुळे सध्या तरी अमेरिकेला पाकिस्तानशी मैत्री ठेवण्यास पर्याय नाही.

भारताने आपल्या भूमीवर अमेरिकेच्या लष्करी तळाला परवानगी दिली तर एका रात्रीत भारत अमेरिकेचा आवडता देश होईल.
नि दुसर्‍या रात्री भारतातल्या त्या भागाचे वाट्टोळे! ड्रग्स, बायका पळवणे, आजूबाजूला हाणामारी, लुटालूट करणे इ. नियत फार वाईट असते त्यांची, असे म्हणतात!

काळेसाहेब.. तुमचे ओसामाला अहो जाहो म्हणण्याचे समर्थन अजिबात पटले नाही. तसेच योग बरोब्बर म्हणाला की त्याच्या पुढारीपणाचे ग्लोरिफिकेशन केल्यासारखे वाटते जे अजिबातच पटले नाही.. असो. जिहादी फॉलोअर्स मिळण्यासाठी तोच जर कारणीभुत असला तर तो मेल्यामुळे यापुढे एकही जिहादी घटना घडणार नाही असे तुम्हाला म्हणायचे आहे काय? व ओसामाच्या आधी जिहादी घटना घडल्याच नाहीत असेही तुम्हाला म्हणायचे आहे काय?ओसामाला तसे जिहादी फॉलोअर्स मिळण्याची कारणे वेगळीच आहेत.त्यामागे फार मोठा जिओ-पॉलिटिकल इतिहास आहे.तो इथे देउन तुमच्या मुळच्या लेखाला फाटे फोडायचे नाहीत.

तुमच्या जॉर्जिया-अझरबजान्-टर्कमेनिस्तान-अफगाणीस्तान मार्गाबद्दल...

तसा विचार अमेरिकेने केव्हाच केला होता.. ९/११/२००१ च्या आधीपासुन.. अर्थात त्यावेळी वेगळ्या कारणासाठी..
त्याचा थोडक्यात इतिहास असा...

१९९१ मधे जेव्हा पुर्विच्या सोव्हिएत युनिअनची १०० छकले झाली तेव्हा टर्कमेनिस्तान हे एक त्यातलच एक.. सोव्हिएट युनिअनच्या तेल व नॅचरल गॅसने सम्रुद्ध असलेल्या कॉकेशस पर्वतराजींमधला तो एक भुखंड... कॅस्पिअन समुद्र व त्याच्या आजुबाजुचे तेल व नॅचरल गॅसने सम्रुद्ध असलेलले (पुर्विच्या सोव्हिएट युनिअनमधले) अजुनही काही देश म्हणजे आझरबजान व जॉर्जिया...

अर्थातच अश्या नव्याने निर्माण झालेल्या तेल समृद्ध देशांकडे अमेरिका व इंग्लंडचे लक्ष गेले नसते तरच नवल!.. लगेचच अमेरिकेने तेल बळकवण्यासाठी त्या देशांचे लांगुलचालन करण्यास सुरवात केली. त्या ३ पैकी टर्कमेनिस्तानने त्यांच्या नॅचरल गॅससाठी अब्जावधी डॉलर्सचा मोबदला मागितल्याबरोबर अमेरिकेने त्यांचे नविन सरकार अजिबात लोकशाही धरतीचे नाही असा बहाणा करुन ताबडतोब त्यांचा नाद सोडला. अझारबाजानमधे मात्र डिक्टेटरशिप असुनही त्या डिक्टेटरला कमी पैशात खिशात टाकता आल्यानुळे अमेरिकेने अझरबजानबरोबर कॅस्पिअन समुद्रातल्या त्यांच्या तेलासाठी ताबडतोब करार करुन टाकला.. पण जॉर्जिया मधे एडवर्ड शेव्हर्नाझे (जे पुर्विच्या सोव्हिएट युनिअन् चे परराष्ट्रमंत्री होते) या रशियन धार्जिण्या अध्यक्षांमुळे जॉर्जियाने त्यांच्या तेलाचे भांडार अमेरिकेला मोकळे करुन दिले नाही.. त्यामुळे अमेरिकेचा त्या भागातील तेलावर डल्ला मारायचा बेत काही तडीस जाउ शकत नव्हता.. तेव्हा मग १९९५ मधे अमेरिकेच्या सी आय ए ने जॉर्जिया मधे राजकिय क्रांती घडवुन आणली व शेव्हरनाझे यांना पदच्युत करण्यात आले व त्यांच्या ऐवजी साकिव्हाली नावाच्या अमेरिकेत शिकलेल्या नाणसाला त्यांच्या हातातले बाहुले म्हणुन जॉर्जियाचे अध्यक्ष म्हणुन निवडुन आणण्यात आले. आता आझरबजान व जॉर्जिया हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या खिशात आल्यामुळे मग १९९५ मधे लगेच ब्रिटिश पेट्रोलिअम व अमेरिकेच्या कॉनॅको व शेव्हरॉन या कंपंनींनी मिळुन बाकु-तिब्लिसी-त्रेहान अशी बाकु या अझारबजानच्या कॅस्पिअन समुद्रतिरावरील राजधानीपासुन.. तिब्लिसि या जॉर्जियामधील शहरातुन टर्की मधल्या त्रेहान या भुमध्य सनुद्रावरच्या बंदरापर्यंत पाइप लाइन बांधायला सुरुवात केली जी २००२ मधे पुर्ण झाली. म्हणजे मग बिनदिक्कत कॅस्पिअन समुद्रामधले व कॉकेशसमधले तेल युरोप व अमेरिकेसाठी अगदी स्वस्त दरात खुले झाले.

यांमुळे रशिया व व्लादिमिर पुटिनचा मात्र जळफळाट झाला की पुर्वी ज्या कॉकेशस व कॅस्पिअन मधल्या तेलावर त्यांचा ताबा होता ते तेल आज अमेरिकेला व युरोपला पाण्याच्या भावात मिळत आहे... म्हणुन मग २००८ मधे रशियाने जॉर्जियावर आक्रमण करुन उत्तर जॉर्जियामधे आपले सैन्य घुसवले होते.. त्याला उत्तर म्हणुनन मग बुशनेही आपले आरमार भुमध्य समुद्रात पाठवले होते व काही काळाकरता तिथे तणाव निर्माण झालेला तुम्हाला आठवत असेलच.. बाकु तिब्लिसी त्रेहान ही पाइपलाइन पुटिन व रशियाच्या डोळ्यात केव्हापासुन सलत आहे.. अझरबजान व जॉर्जिया हे देश अमेरिकेने पैशाच्या बळावर खिशात टाकल्यामुळे फक्त आता टर्कमेनिस्तान तरी अमेरिका धार्जिणा होउ नये याची काळजी पुटीन घेत आहे व त्यामुळे पुटिन अमेरिकेला टर्कमेनिस्तानशी सलगी करुन देइल असे मला तरी वाटत नाही.. हे अमेरिकेलाही पक्के ठाउक आहे.

टर्कमेनिस्तान मात्र आपली अब्जावधी डॉलर्सची मागणी काही आजही सोडत नाही. त्यामुळे अमेरिकेला त्यांच्याशी मैत्री करण्यात फारसे स्वारस्य नाही. व मिलिटरी स्ट्रॅटीजीसाठी म्हणाल तर टर्कमेनिस्तान आजही रशिया धार्जिणेच आहे त्यामुळे ते अमेरिकेला तिथुन त्यांचे ड्रोन अ‍ॅटॅक करु देणार नाहीत व कॅस्पिअन समुद्राच्या पश्चिमेला असलेल्या अझरबजानपासुन अफगाणिस्तान-वझिरेस्तान ड्रोनच्या रेंजच्या बाहेर आहे व जरी रेंजमधे असले तरी टर्कमेनिस्तान त्यांची एअरस्पेस अमेरिकेला वापरु देणार नाही.

होपफुली या थोडक्यात दिलेल्या माहीतीमधे तुम्ही सुचवलेला पर्याय का शक्य नाही याचे उत्तर तुम्हाला मिळाले असेल.