तेजस्विता

तेजस्विता मकवाना... तिशीची देखणी तरुणी. मला माझगावच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टात भेटली. तिने तिच्या नवर्‍याविरोधात ‘महिलांचे कौटुंबिक छळापासून संरक्षण अधिनियम-2005’ (डीव्हीएन) अंतर्गत खटला दाखल केला होता. सुरुवातीला आम्ही एकमेकींना नुसत्याच बघायचो. मग हळूहळू ओळख झाली, मैत्रीही झाली. एके दिवशी तिने तिची कहाणी सांगितली-
तिचा आणि तिच्या नवर्‍याचा हा प्रेमविवाह. अर्थात तिचं पहिलं लग्न तर नवर्‍याचं दुसरं. तिचा नवरा दीपक कुठल्याश्या कंपनीत मार्केटिंग एक्झ्युक्युटिव्ह होता म्हणे. लग्नानंतर वर्षभर ठीकठाक चाललं होतं. पण हळूहळू तिला त्याचा आणि तिच्या सासू-सासर्‍यांचा स्वभाव कळू लागला. आधी टोमणे, मानसिक छळ आणि मग मारहाण करण्यापर्यंत मजल गेली. ती बिचारी अर्धमेलीच झाली होती. शेवटी छळाला कंटाळून घर सोडलं आणि आईवडिलांच्या आश्रयाला आली. घरच्यांनी आधार दिल्यावर मग तिने डीव्हीएनखाली केस दाखल केली. तिच्या इथून पुढच्या कथेची मी साक्षीदार होते.
खटला सुरू झाल्यावर सुरुवातीला काही दिवस दीपक कोर्टात यायचा. डीव्हीएनचा खटला 60 दिवसांत निकाली काढण्यात यावा, असे कायद्यात संकेत आहेत. पण तो लांबणार असं दिसल्यावर न्यायाधीशांनी तिला अंतरिम (तात्पुरत्या) स्वरुपात महिना दहा हजार रुपये एवढी रक्कम देण्याचे आदेश दीपकला दिले. त्यानंतर तो यायचाच बंद झाला. कधी पाय फ्रॅक्चर झाल्याचं कारण तर कधी आई अ‍ॅडमिट असल्याचं. त्याची वकीलही कोर्टात येईचना. शेवटी कोर्टाने त्याच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट काढलं. पण पोलिसांनी दिलेल्या पत्त्यावर तो राहत नसल्याचा आणि बेपत्ता झाल्याचा रिपोर्ट दिला. ती बिचारी चकरा मारतच होती. त्याच्या ऑफिसमध्ये गेली. तिथून त्याने नोकरी सोडली होती. आता एवढ्या मोठ्या मुंबईत त्याला शोधायचं कुठे आणि कसं? पण तिने हार मानली नाही. याच दरम्यान त्याने फॅमिली कोर्टात घटस्फोटासाठीचा अर्ज दाखल केला होता. त्याच्या पहिल्या तारखेला तो आला आणि मग पुन्हा बेपत्ता झाला.. जणू हवेत विरघळला असावा.
त्याचे सगळे बँक अकाऊंट्स शोधून काढले. ते सील करायला भाग पाडले. कोर्टात यायचीच. नेहमी त्याला अजामीनपात्र वॉरंट काढावं आणि त्याच्याविरोधात आदेश द्यावेत, अशी विनंती करायची. पण न्यायाधीश म्हणायचे ‘आदेश द्यायला मी तयार आहे, पण कोणाच्या विरोधात देऊ? माणूस समोर तर येऊदेत.’
असं करत करत तब्बल दीड वर्ष उलटलं. शेवटी तिला तो वडाळाच्या कुठल्याश्या कंपनीत काम करत असल्याचं कळलं. तिथे जाऊन त्याची माहिती काढेर्पयत ती नोकरी त्याने सोडली आणि पुन्हा पळाला. मग वसईत कुठेतरी असल्याचं कळलं. तिथूनही पळाला. 2009 सालच्या दिवाळीच्या एक-दोन दिवस आधी तिला कुठूनतरी त्याचा कांदिवलीचा पत्ता सापडला. तिने तारीख नसतानाही कोर्टात येऊन धावपळ केली. कोर्टानेही तिची धावपळ लक्षात घेऊन दोन अजामीनपात्र वॉरंट्स जारी केली. पहिल्या वॉरंटनंतर सुटला तर दुसरं वॉरंट, असा हेतू होता. इथे तिने माझी मदत घेतली. आम्ही सरळ मुंबईचे सहपोलिस आयुक्त राकेश मारिया यांच्याकडे धडकलो. त्यांना मी फोनवरून केसची कल्पना दिलीच होती. त्यांनी तिच्या नवर्‍याला पकडण्यासाठी विशेष पथक पाठवलं. दिवाळीच्या दिवशी समोर पोलिस आणि आम्ही हे बघून तो हडबडलाच. त्याच्यासोबत एक छोटी मुलगी आणि आणखी एक स्त्री होते. हे त्याचं आणखी भलतंच प्रकरण दिसत होतं.
त्याला अटक झाली. आधी कांदिवलीच्या स्थानिक दंडाधिकार्‍यांकडे आणि मग माझगाव कोर्टात त्याला बखोटीला धरून आणलं गेलं. न्यायाधीश त्याला पाहून प्रचंड चिडले. त्याचा जामीनअर्ज हजर झालाच होता. ‘मी जज नसतो तर तुझ्या कानाखाली खेचली असती. आधी मेन्टेनन्सची रक्कम भरा आणि मग पुढे पाहू,’ असं सुनावलं. त्याने कशीबशी मुदत घेऊन थोडे पैसे भरले आणि पुन्हा सूंबाल्या केला. या वेळी मदतीला आले ते पश्चिम विभागाचे पोलिस उपायुक्त संजय बॅनर्जी. त्यांनी त्याच्यावर लक्ष ठेवलंच होतं. पुन्हा अटक झाली आणि मग तिचा घटस्फोट मार्गी लागला. तिला नुकसानभरपाई म्हणून काही लाख रुपये आणि एक फ्लॅट मिळाला. मग तिने डीव्हीएनचा खटला मागे घेतला.
हल्लीच तिने स्वत:चा व्यवसाय सुरू केला आहे आणि आता एक शांत आयुष्य जगतेय. पण ते दीड वर्ष तिने जे काही भोगलं ते शब्दातीत आहे. कितीतरी रात्री तिने झोपेशिवाय काढल्या, तो जिथे आहे असं कळायचं तिथे धावायची, मग कुठलीही वेळ असो, काहीही असो. तिचा तणावग्रस्त चेहरा काळजाला घरं पाडत जायचा पण तिचं हसू कधीही मावळलं नाही. "छोडूंगी नहीं मैं" हे शब्द तिने खरे करून दाखवले. शेवटपर्यंत पिच्छा सोडला नाही. तेजस्विता- आपल्या नावाचं असं सार्थक करणार्‍या या माझ्या मैत्रिणीचा मला अभिमान वाटतो...