बिहार निवडणुका : पुढे काय?

Submitted by pkarandikar50 on 7 December, 2010 - 22:49

बिहार निवडणुका : पुढे काय?

बिहारमधे अलीकडेच झालेल्या निवडणुकांमध्ये अपेक्षेप्रमाणेच नीतिशकुमार आणि भा.ज.प. यशस्वी झाले. त्यांना 'इंबंकन्सी फॅक्टर' आडवा आला नाही, उलट खुद्द त्यांनीही अपेक्षा केली नसेल इतक्या जागा त्यांना मिळाल्या. 'जाती-पातीच्या राजकारणापासून बिहारने एकदाची फारकत घेतली आणि विकासासाठी मतदान केले' असा या निकालाचा अन्वयार्थ अनेकांनी काढला, तो चुकीचा नसला तरी संपूर्णपणे बरोबरही नाही, असे मला वाटते.

पंधरा वर्षांपूर्वी जाती-पातींची जुनी समीकरणे मोडीत काढून आणि नवी समीकरणे मांडूनच लालूप्रसादांच्या रा.ज.द. ने सत्ता काबीज केली होती आणि ती टिकवलीही होती. पाच वर्षांपूर्वी लालूंनी सत्ता गमावली, तेंव्हा त्या निवडणूक-निकालांचे विश्लेषण जातींच्या त्रैराशिकावरच केले गेले होते. पंधरा वर्षे सलग सत्ता उपभोगूनही बिहारच्या सर्वंकष मागासलेपणात काही सुधारणा घडवून आणण्यात रा.ज.द. अपयशी ठरले होते. भ्रष्टाचाराचे बाबतीत बिहार कधीच मागासलेला नव्हता पण जेंव्हा खुद्द लालू, त्यांचे नातेवाईक आणि यादव समाजातले त्यांचे समर्थक यांचेच काय ते भले झाले; बाकीच्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. जे आमदार-मंत्री आणि लालूंना सामील नोकर होते त्यांनी सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारला. इतरांसाठी लालूंनी गुन्हेगारीचा रस्ता मोकळा करून दिला. 'सडक -पानी- बिजली - रोटी - कपडा - मकान' यांची आधीच मारामार असलेल्या 'आम आदमी'ला तसेच वंचित ठेवले गेले, त्याची किंमत खरे म्हणजे रा.ज.द. ला चुकवावी लागली होती. यादव वगळता इतर 'पीछड्या' जातींना नीतिशकुमार जवळचे वाटावेत ही वेळ लालूंनीच आणली होती, तो 'फॅक्टर'ही रा.ज.द. ला भोवला होता.

ज्या कारणांसाठी जनतेने सत्त्ता-बदल घडवला त्या कारणांचे भान ठेवून नीतिशकुमारांच्या सरकारने पाच वर्षे कारभार केला, त्याचा भरपूर राजकीय फायदा त्यांना मिळाला हे तर उघडच आहे. गेल्या पाच वर्षात बिहारने नेत्रदीपक आर्थिक प्रगती साधली अशातला भाग नाही परंतु त्या आघाडीवर आशादायक कामगिरी नीतिशकुमारांनी करून दाखवली हे त्यांचे विरोधकही नाकारत नाहीत. 'कायदा आणि सुव्यवस्थे'च्या बाबतीत लक्षणीय बदल घडून आला, हे त्यांचे मोठे यश मानावे लागेल. सरकारी यंत्रणेत बोकाळलेली लाच-लुचपत काही पूर्णपणे नाहीशी होणार नसली तरी भ्रष्टाचारी व्यक्तिंना नुसते संरक्षण नव्हे तर प्रोत्साहन रा.ज.द.च्या राजवटीत मिळत होते, त्या परिस्थितीत गुणात्मक फरक पडला, याची नोंद 'आम आदमी'ने घेतल्याचे ताज्या निवडणूकीच्या मतदानात दिसून आले.

याचा अर्थ बिहारच्या राजकारणातून जात-पातीचे समूळ उच्चाटन झाले असा मात्र होत नाही. ती विषवल्ली इतक्या सहजासहजी नाहीशी होणारी नाही. नीतिशकुमार आणि भा..ज.प. यांच्या एकत्र येण्याने 'सोशल एंजिनीयरींग' मात्र साधले गेल्याचे दिसते. हे सूत्र मायावतींनी उत्तर प्रदेशात यशस्वीपणे वापरून दाखवले पण त्या जोरावर निवडणूक जिंकून दाखवल्यानंतर पुढे चांगले प्रशासन देणे मात्र मायावतींना जमलेले नाही. त्या बाबतीत नीतिशकुमार उजवे ठरतील असे त्यांच्या आज पर्यंतच्या कामगिरीवरून वाटते. भा.ज.प.च्या भागीदारीमुळे तथाकथित पुढारलेल्या जातींचे समर्थन त्यांना लाभले, त्यामुळेच त्या दोन्ही पक्षांना चांगले यश मिळवता आले. मुस्लीमांची मतेही त्यांना मिळालेली दिसतात. काँग्रेस पक्ष सत्तेवर येण्याची शक्यता नसल्याने अल्पसंख्याकांनी काँग्रेसची साथ सोडली असावी. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना भा.ज.प..ने प्रचारासाठी बिहारमध्ये आणायचे नाही अशी अट नीतिशकुमारांनी घातली होती, त्यांची ही खेळी यशस्वी ठरली.

बिहारचे मूलभूत आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न अद्याप कायम आहेत. जमीन सुधारणांच्या बाबतीत इतर राज्यांच्या तुलनेने बिहार फारच मागासलेला आहे. येथे मोठ्या सुधारणेला वाव असला तरी भा.ज.प.चे समर्थक मोठे शेतकरी आणि जमीनदार असल्याने नीतिशकुमारांना आस्ते कदम चालावे लागणार आहे. रस्ते, वीज आणि पिण्याचे पाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधा किंवा प्राथमिक शिक्षण, साक्षरता प्रसार, आरोग्य सेवा आणि महिला सक्षमीकरण यांच्या बाबतीत मात्र तशी कोणतीच अडचण येणारी नसल्याने निदान या आघाडीवर तरी या सरकारने भरीव काम करून दाखवावे अशी अपेक्षा बिहारच्या जनतेला नक्कीच असणार. पंचायत राज्य-व्यवस्था बळकट करण्यावर लालूंचा कधीच विश्वास नव्हता उलट ती दुर्बळ आणि अकार्यक्षम ठेवण्याचेच धोरण त्यांनी राबवले होते. या बाबतीतही नीतिशकुमार-सरकारने योग्य ती पाऊले उचलली तर त्याचा राजकीय लाभ त्यांना मिळू शकतो. 'या निवडणुकीत महिला मोठ्या संख्येने मतदानाला आल्या आणि त्यांनी आम्हालाच मते टाकली' अशी एक प्रतिक्रिया नीतिशकुमारांनी दिली. आता महिलांचे समर्थन टिकवून धरण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या सरकारला विशेष धोरणे आखून ठोस काम करावे लागणार आहे. एकंदरीत, विकासाचे राजकारण करण्याची घोषणा करणे सोपे असले तरी विकास साधणे अवघड असते. त्याबाबतीत नीतिशकुमारंची कसोटी लागणार आहे.

गोध्रा-हत्याकांड आणि त्यातून उसळलेल्या भीषण दंगली हा एक मोठाच 'हँडीकॅप' घेउन नरेंद्र मोदींना चालावे लागते. तरीही, त्यांनी गतिमान आणि विकासाभिमुख प्रशासन दिल्यामुळे गुजरातची जनता त्यांना पुनःपुन्हा निवडून देते आहे, ही बाब नीतिशकुमारांना दिलासा देणारी असेल. हा 'हँडीकॅप' नसता तर आज नरेंद्र मोदी भा.ज.प.चेच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे नेते ठरले असते. शेवटी, तात्कालिक भावनिक मुद्द्यांवर एखाद-दुसरी निवडणूक जिंकता आली तरी तो कायम-स्वरुपी 'विनिंग फॉर्म्युला' ठरत नाही. 'विकासाचे बाबतीत राजकारण येऊ देणार नाही' अशा घोषणा तारस्वरात देणार्‍या मंडळींच्या हातून धड ना विकास होतो ना दीर्घकालीन राजकारण होते; फक्त 'आदर्श' घोटाळे होतात, याची जाणीव ठेवून, नीतिशकुमारांनी विकासाच्या कामावर लक्ष केंद्रित केले तर त्यांचे बिहारमधले स्थान तर बळकट होईलच परंतु देशाच्या पातळीवरही त्यांचे नेतृत्व उदयास येऊ शकते.

उद्या, भा.ज.प. पुन्हा केंद्रात सरकार स्थापण्याच्या स्थितित आला तर भा.ज.प.ला [अटल बिहारी वजपेयींसारखा] एक 'सेक्युलर' छबीचा पंतप्रधान शोधावा लागेल. तशी वेळ आलीच तर नीतिशकुमार ती जागा घेऊ शकतील. अर्थात त्यांच्या सरकारच्या 'परफॉर्मन्स' वर बरेच काही अवलंबून असेल.

प्रभाकर [बापू] करंदीकर

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: