राजकारण्यांच्या विळख्यात विद्यापीठ

Submitted by ठमादेवी on 27 November, 2010 - 03:47

हा लेख प्रहारमध्ये प्रकाशित आहे....

मुंबई विद्यापीठात विद्यमान कुलगुरूंच्या नेमणुकीला न्यायालयात आव्हान मिळाल्याने ‘कुलगुरूपदाचं अवमूल्यन झालं’ या चर्चेला पुन्हा जोर आला. पण चार माजी कुलगुरूंची गेल्या 12 वर्षातली कारकीर्द पाहून या ‘अवमूल्यना’चा धांडोळा घेतल्यास काय दिसतं? कुलगुरू पदावरल्या व्यक्तींवर गोंधळ सहन करण्याचे वा हताश होण्याचे प्रसंगच अनेक आले.. ज्यांच्या कारवायांमुळे कुलगुरू वाद्ग्रस्त ठरले, ते मात्र सहीसलामत राहिले. राजकीय हस्तक्षेप वाढत गेला, तसतसं कुलगुरूपदाचं अवमूल्यन अधिक प्रमाणात झालं, हेच ताजा इतिहास सांगतो..

मुंबई विद्यापीठात तब्बल वर्षभरानंतर नवीन कुलगुरू आले; त्यांना पदावर येऊनही तीन महिने उलटले. एव्हाना सगळं कसं स्थिरस्थावर व्हायला हवं. काही नवीन निर्णय होणंही अपेक्षित होतं. पण तसं काहीच घडलेलं दिसत नाही. एवढय़ा दिवसांनी नवीन कुलगुरूंची नेमणूक ही काही साधी गोष्ट नाही. अवघ्या दोन वर्षापूर्वी शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सव मोठय़ा थाटामाटात साजरा केलेल्या विद्यापीठाला तब्बल एक वर्ष कुलगुरूशिवाय राहावं लागणं आणि एवढं झाल्यावरही कुलगुरू वाद्ग्रस्त ठरणं.. हे कशाचं लक्षण आहे? गेल्या दहा-बारा वर्षात मुंबई विद्यापीठाची पूर्णच रया गेली. एवढय़ा गोंधळ आणि घोटाळ्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या काही माजी कुलगुरूंची कारकीर्द गाजली, ते पाहता विद्यापीठात घोटाळे आणि गोंधळाचंच वातावरण असावं, असं वाटायला पुरेपूर वाव आहे.

दोष केवळ एकटय़ाचा नसतो, असं मान्य करूनही हे घोटाळे आणि गोंधळ यांमुळे अवमूल्यन झालं ते कुलगुरूपदाचंच.अशा अवमूल्यनाची सुरुवात कुठून झाली, याचा विचार केल्यास कदाचित डॉ. शशिकांत कर्णिकांच्या कारकीर्दीपर्यंत मागे लागेल. डॉ. कर्णिक हे नंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष झाले आणि मग एमपीएससीच्या मोठय़ा घोटाळ्यात अडकले. त्यांना अटकही झाली. त्यांच्या कुलगुरूपदाच्या कारकीर्दीत तृतीय वर्ष बी. कॉम.चा पेपर फुटला होता आणि त्यावरूनही मोठा गदारोळ झाला होता. नंतर डॉ. स्नेहलता देशमुख मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू झाल्या. त्यांच्या कालावधीत त्यांनी एमबीबीएसच्या दहा विद्यार्थ्यांचे गुण वाढवल्याचं प्रकरण इतकं गाजलं की त्यामुळे इतर अनेक गोष्टी बाहेर फुटूच शकल्या नाहीत, असं माहीतगार सांगतात.

दहा वर्षात काय घडलं?
डॉ. स्नेहलता देशमुख यांच्यानंतर डॉ. भालचंद्र मुणगेकर मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. अत्यंत हुशार आणि प्रश्नांची जाण असलेल्या डॉ. मुणगेकर यांच्यासारख्या व्यक्तीलाही या अनागोंदीला आळा घालता आला नाही. त्यांच्या काळात विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अर्जुन मुरुडकर यांचा मुलगा अजय याचं एलएलबीमध्ये प्रथम येण्याचं प्रकरण गाजलं होतं. पहिल्या दोन वर्षात चांगली कामगिरी करू न शकणारा अजय तिसऱ्या वर्षात पहिला कसा येतो, असा प्रश्न निर्माण झाला होता आणि त्याच्या गुणांमध्ये फेरफार झाल्याचाही आरोप झाला होता. परंतु डॉ. मुरुडकर यांनीच, ‘डॉ. मुणगेकर यांनी आपल्यावर वैयक्तिक आकस काढला’ अशी ओरड सुरू केली होती. डॉ. मुणगेकरांच्या काळात बी. कॉम.चा पेपर एकाच परीक्षेत दोन वेळा फुटला. त्या वेळी मुणगेकरांनी ‘ही सिस्टिम आहे आणि विद्यार्थ्यांना सिस्टिमशी जुळवून घ्यावंच लागेल,’ असं विधान केलं आणि मोठाच वादंग निर्माण झाला. हयात इंटरनॅशनल हॉटेलला ‘अ‍ॅक्सेस रोड’ देण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या आवारातली जागा देण्याच्या निर्णयाबद्दलही डॉ. मुणगेकर काहीच करू शकले नाहीत. या रस्त्याच्या आराखडय़ात विद्यापीठाची 1300 चौरस मीटर जागा होती, त्यापैकी सुमारे 750 चौ. मीटर जागा हॉटेलला देण्यात आली. त्यासाठी विद्यापीठाला दुसरीकडे तेवढीच जागा देण्याचं आणि नुकसान भरपाई देण्याचं हॉटेलने जाहीर केलं होतं. डॉ. मुणगेकरांनी जागा देण्याला कडाडून विरोध केला. परंतु सरकारी दबावाखाली झुकावंच लागलं आणि जागा देण्यात आली. उर्वरित जागा विद्यापीठापासून तुकडा पडून वेगळी झाली. पण आजतागायत विद्यापीठाला त्याबदली दुसरी जागाही मिळाली नाही आणि नुकसान भरपाईही मिळाली नाही. याच काळात वाणिज्य शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. विवेक देवळणकर यांच्यावर बी.कॉम.च्या विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेतल्याच्या आरोपाखाली सीबीआय चौकशी नेमावी लागली होती. विद्यापीठाचे उपसचिव दिनेश गोसावी यांच्याही विरोधात याच प्रकरणी चौकशी नेमण्यात आली होती. देवळणकर या काळात काही दिवस ‘बेपत्ता’ होण्यात यशस्वी झाले. डॉ. अर्जुन मुरुडकर विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर ल. रा. माने यांना प्रभारी कुलसचिव म्हणून नेमण्यात आलं होतं. त्यांना मुंबई विद्यापीठाच्या चर्चगेट येथील आवारात दारूपान करताना पकडण्यात आले होते आणि त्यावरूनही गदारोळ झाला होता. त्यावरही काही कारवाई करण्यात डॉ. मुणगेकर असमर्थ ठरले होते. नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाच्या कार्यकर्त्यांनी तब्बल तीन दिवस डॉ. मुणगेकरांच्या कार्यालयाबाहेर ठिय्या दिला होता. या काळात तब्बल तीन र्वष पूर्णवेळ परीक्षा नियंत्रकच नव्हता. शेवटी सरकारने हे पद रद्द करून प्रकाश देशमुख या आयएएस अधिका-याची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली.
सर्वाधिक गोंधळाचा काळ
डॉ. विजय खोले यांच्या कुलगुरूपदाच्या कारकीर्दीत सर्वाधिक गोंधळ झाला असं म्हणावं लागेल. विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेला लागलेली उतरती कळा यांच्या काळात आणखीच उतरली. मुख्य म्हणजे डॉ. खोलेंच्या कारकीर्दीत मुंबई विद्यापीठाने आपला शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सव मोठय़ा थाटामाटात साजरा केला, मोठय़ा प्रमाणात पैशाचा ओघही या वर्षी आला. पण गडबड गोंधळाचे पडसाद त्यावरही उमटलेच. विद्यापीठाच्या अधिसभेसाठी शिक्षक मतदारसंघाची झालेली निवडणूक विलास आठवले यांच्या तक्रारीनंतर रद्दबातल झाली आणि नव्याने निवडणूक घेणं भाग पडलं. ग्रंथपालाला शिक्षकाचा दर्जा देऊन निवडणूक लढवता येऊ शकेल, हे तत्त्व मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर ही निवडणूक रद्द झाली. पाठोपाठ के. सी. महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. इंदू शहानी यांनी विनापरवानगी सुरू केलेल्या अभ्यासक्रमाचं प्रकरणही गाजलं. हा अभ्यासक्रम रद्द करण्याची मागणी सिनेटने केली. तो रद्द करण्याचा निर्णयही झाला. पण नंतर सरकारकडून दबाव आल्यावर महाविद्यालयाकडून दंड घेऊन हा अभ्यासक्रम नियमित केला गेला. त्याच डॉ. इंदू शहानी पुढे मुंबईच्या नगरपाल झाल्या!जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्सच्या काही शिक्षकांनी आठ विद्यार्थ्यांना नापास केल्याचंही प्रकरण याच काळात गाजलं. मुंबई विद्यापीठाच्या मॉडरेटर्सनी पेपर तपासल्यानंतर यातले सात विद्यार्थी पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण झाल्याचं लक्षात आल्यामुळे, ‘आमच्यावर डूख धरून, जाणीवपूर्वक हे करण्यात आलं’ असा विद्यार्थ्यांचा आरोप खरा ठरत होता. पण संबंधित शिक्षकांवर कारवाई करण्यात डॉ. खोले अयशस्वी ठरले. अलीकडेच यातल्या एक-दोघांची बदली झाली पण ती रद्दही झाली, यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नेत्याचं नाव घेण्यात येतं. दुसरीकडे, मुंबईबाहेरून आलेल्या विद्यार्थ्यांना खोटी समकक्षता प्रमाणपत्रं देण्याचं एक मोठं रॅकेट मुंबई विद्यापीठात झालं. तत्कालीन प्रभारी कुलसचिव डॉ. ल. रा. माने यांचे भाऊच या प्रकरणातले मुख्य आरोपी होते. या प्रकरणाची चौकशी अद्यापही सुरू आहे. डॉ. खोले यांचा वरदहस्त असलेले आणि त्यांच्याच काळात नेमले गेलेले परीक्षा नियंत्रक डॉ. विलास शिंदे यांनी तर या गोंधळावर कळसच चढवला. त्यांच्या काळात परीक्षांचे निकाल तर वेळेवर लागले नाहीतच पण त्यांनी पदवी प्रमाणपत्रंच वेळेत न छापल्यामुळे समारंभच दोन वेळा पुढे ढकलावा लागला. एरवी डिसेंबरमध्ये होणारा हा पदवीदान समारंभ 2009 च्या मे महिन्यात घेण्यात आला. त्यामुळे शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवानंतरच्या पहिल्याच वर्षात विद्यापीठाला शरमेने मान खाली घालावी लागली. डॉ. शिंदे यांच्यावरही कोणतीही कारवाई झाली नाही. डॉ. खोले यांच्या कारकीर्दीत सिद्धार्थ विधी महाविद्यालयातील एक अधिव्याख्यात्या चित्रा साळुंखे यांची पदवी आणि डॉक्टरेट दोन्ही बोगस आहेत, हे सिद्ध झालं. या प्रकरणावर पडदा टाकावा यासाठी आणि इस्माइल युसुफ महाविद्यालयातल्या एक रीडर डॉली ठाकूर यांना पात्रता नसताना प्राध्यापक पदावर वर्णी लावावी म्हणून काही मंत्र्यांनी दबाव आणला. मात्र तोपर्यंत डॉ. खोलेंची कुलगुरूपदाची कालमर्यादाच संपली.

कुलगुरूशिवाय एक वर्ष
डॉ. खोलेंनंतर एसएनडीटी महाविद्यालयाच्या कुलगुरू डॉ. चंद्रा कृष्णमूर्ती यांची नेमणूक प्रभारी कुलगुरू म्हणून झाली. या काळात त्यांनी विद्यापीठ आवारातल्या कुलगुरू निवासात काही लाख रुपयांचे पडदे खरेदी केले. हे प्रकरण गाजलंच पण कुलसचिव डॉ. वेंकटरमणी आणि डॉ. कृष्णमूर्ती यांच्यातल्या लाथाळ्यांनी या काळ गाजला. वेंकटरमणी यांना सिनेट निवडणुकीच्या मुद्दय़ावरून सुट्टीवर पाठवण्यात आलं. पण कृष्णमूर्ती यांनीही या काळात काहीही निर्णय घेतले नाहीत. पी.एचडी.साठी सीईटी घेण्यात यावी, अशी सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 2009 मध्ये विद्यापीठाला दिली होती. पण ती लागूच झाली नाही. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय दाबून ठेवणं आणि वेंकटरमणी यांच्याविरोधात कारस्थानं करणं असा प्रकार या काळात या प्रभारी कुलगुरूंनी केला. वेंकटरमणी यांनीही त्याला उत्तरं देताना महत्त्वाची कामं बाजूला ठेवलीच. कृष्णमूर्ती यांच्या याच धोरणामुळे पदवी अभ्यासक्रमांसाठी विद्यापीठात क्रेडिट आणि सत्र पद्धत लागू होऊ शकली नाही. शेवटी सरकारला मान्यता काढून घेण्याची तंबी द्यावी लागली तेव्हा कुठे ही पद्धत यंदापासून लागू झालीय.याच दरम्यान राज्याचे नवीन राज्यपाल शंकर नारायण यांनी मुंबई विद्यापीठाची कुलगुरू शोधसमिती योग्य सदस्य नसल्याच्या कारणांवरून रद्द केली. त्यामुळे कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सहा महिने पुढे गेली. नव्याने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात पूर्ण एक वर्ष गेलं. त्यामुळे एक वर्षभर मुंबई विद्यापीठात कुलगुरूच नव्हते. मग डॉ. राजन वेळूकर यांची नेमणूक झाली.
डॉ. वेळुकरांच्या नेमणुकीनंतर
डॉ. राजन वेळूकर यांची नेमणूक झाल्यानंतर त्यांच्या पात्रतेबद्दल शंका उपस्थित केली जातेय. त्यांना डॉक्टरेट चुकीच्या पद्धतीने दिली गेल्याचा आरोप तर आहेच पण ते ‘प्राध्यापक’ नाहीत, असाही आरोप आहे. ज्या सिडनहॅम महाविद्यालयाचे ‘डायरेक्टर’ असल्याचं त्यांनी सांगितलंय ते पद प्रत्यक्षात ‘को-डायरेक्टर’ असं असून प्राध्यापकांच्या नव्हे, तर अधिव्याख्यात्यांच्या पात्रतेचं आहे, असा आरोप त्यांच्यावर आहे. शिवाय त्यांनी एक-दोन मासिकांमध्ये छापून आलेले लेखच ‘प्रबंध’ म्हणून सादर केल्याचा आरोप केला जात आहे. पण त्याचवेळी त्यांनी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून तीन र्वष काम केल्याचा अनुभव आहे आणि तोच प्राध्यापक म्हणून ग्राह्य धरल्याचं काही माहीतगार सांगतात. ‘पीएचडीसाठी गेल्या वर्षी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही सीईटी लागू होईल,’ असं धक्कादायक विधान त्यांनी केल्याचं वरिष्ठ पातळीवरच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी नमूद केलंय. पण त्यांचा हा प्रयत्न विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेनेच हाणून पाडला.कुलगुरूपदाच्या स्पर्धेतले एक उमेदवार आणि राजस्थान विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. अरुण सावंत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. वेळुकरांच्या नेमणुकीविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तशीच नितीन देशपांडे यांचीही एक याचिका न्यायालयात आहे. पण डॉ. सावंत यांचा पवित्रा अयोग्य असल्याचं मतही काही माहीतगारांनी व्यक्त केलंय. डॉ. वेळूकर दोषी ठरले तर त्यांच्यावर कारवाई होईलच, असं (पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळातही खातं कायम राहिलेले) उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनीही स्पष्ट केलं आहे. विद्यापीठातला हा गोंधळ हिमनगाचं एक टोक आहे आणि तेवढंच विद्यापीठाच्या प्रशासनाचे वाभाडे काढण्यास पुरेसं आहे. याचा अर्थ विद्यापीठात चांगलं काम झालंच नाही, असा होतो का? तर नाही. अनेक चांगली कामं झाली आहेत. नवीन अभ्यासक्रम, अत्याधुनिक यंत्रणा असं सगळं विद्यापीठात आहे. ज्या डॉ. खोलेंच्या काळात सर्वाधिक गोंधळ झाला त्यांच्याच काळात सर्वाधिक नवीन अभ्यासक्रम सुरू झाले, संशोधनावर भर देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले, हेही तितकंच खरं. पण राजकीय हस्तक्षेप आणि ढिसाळ कारभार, बेदरकारी आणि बेपर्वाई यांच्या विळख्यानं हे सारं झाकोळून गेलं. विद्यापीठ मोकळा श्वास कधी घेणार, याचं उत्तर राजकारण्यांचा विळखा झुगारल्याखेरीज कोणतेही कुलगुरू देऊ शकणार नाहीत.

गुलमोहर: 

ह्या लेखाविषयी तुझ्याकडून ह्यापुर्वीही ऐकलं होतं , निवांत वाचेल हा कुलगुरू विद्यापिठ इतिहास.

विद्यापीठ मोकळा श्वास कधी घेणार, याचं उत्तर राजकारण्यांचा विळखा झुगारल्याखेरीज कोणतेही कुलगुरू देऊ शकणार नाहीत. << खरं आहे.

सर्वच विद्यापीठे कृषी ,कृषेतर, आरोग्य विज्ञान होऊ घातलेले तांत्रिक विद्यापीठ-कोणीही अपवाद नाही- या संशोधनापेक्षा केवळ परीक्षा घेणार्‍या यंत्रणा झाल्यामुळे व केवळ परीक्शाना व त्यातील यशाला महत्व प्रप्त झाल्याने त्या दृष्टीनेच शिक्षण संस्थाद्वारे विद्यापीठात माणसे घुसवण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे कुलगुरुपदाला एखाद्या शाळामास्तराची कळा आली आहे. विद्या पीठाचे कॉलेजावर नियंत्रण असण्याऐवजी कॉलेजांचेच विध्यापीठावर आहे. आणि अकॅमेडिशियन हा चांगला प्रशासक अथवा एक्झिक्युटर असतोच असे नाही. किम्बहुना तो बर्‍याचदा नसतोच. अपवाद फक्त नियम सिद्ध करण्यापुरतेच. कोणत्याही कुलगुरुने त्यापदावर येण्यासाठी इतके नाक घासलेले असते की कोनावरही कारवाई करताना त्याला नियुक्तीत मदत करणारे कैकेयी सारखे ऐन वेळेला दिलेल्या 'वरांची' आठवण करून देतात.

भारतात नॅचरल जस्टीसच्या नावाखाली कोणावरही कारवाई करणे इतके कठीण झाले आहे की आणि त्या कारवाईच्या प्रक्रिया इतक्या वेळखाऊ आणि जटिल झाल्या आहेत की कारवाईच होणे अशक्य. मग तो कसाब असो अथवा एखादा शिपाई....

त्यामुळे कोणीही कुलगुरु अगदी ब्रम्हदेव आला तरी ही विद्यापीठे आता सुधारणे अशक्य. ....

000201DD.gif

बाप रे! यातील काही गोष्टीच अंधुक वाचलेल्या आठवताहेत. पण एकूण परिस्थिती दारूण झालेली दिसते आहे. मुंबई विद्यापीठाची ही अवस्था म्हणजे बाकीच्यांची काय परिस्थिती असेल..

>>जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्सच्या काही शिक्षकांनी आठ विद्यार्थ्यांना नापास केल्याचंही प्रकरण याच काळात गाजलं. <<
जे जे हा एक खूप मोठा वेगळा विषय आहे. कुलगुरूंशी तसा खूपसा संबंध नसलेला. साउथ मुंबईतले जागांचे दर वाढल्यानंतर पद्धतशीरपणे जे जे स्कूल ऑफ आर्ट म्हणून सडवण्याचे प्रयत्न चालू झालेले आहेत. अधिक माहितीसाठी http://chinhatheblog.blogspot.com/ हे सतीश नाइकांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहीलेले पत्र वाचा. २००८ चा चिन्हचा अंक जे जे या विषयावरच होता.

जेजे पदवी देत नसल्याने विद्यापीठाच्या अंतर्गत येत नाही वाटते. बहुधा नाहीच. ते डायरेक्टर ऑफ आर्ट स च्या नियंत्रणाखाली आहे. जसे डायरेक्टर ऑप्फ टेक्निकल एज्युकेशन तसे कला संचालनालय. ते थेट शासनास जोडलेले आहे. तिथे सडवेलकरांच्यानन्तर आनन्दच दिसतो आहे.

>>पद्धतशीरपणे जे जे स्कूल ऑफ आर्ट म्हणून सडवण्याचे प्रयत्न चालू झालेले आहेत

पैशासाठी काय वाट्टेल ते करतात काय लोक!!
जागाच हवी असेल तर चांगली शिक्षणसंस्था स्थलांतरित का करीत नाहीत? सडवण्यापेक्षा ते चांगले नाही का?

फार जूनी नाही हि गोष्ट, अभिमान वाटायचा मुंबई विद्यापिठाचा त्यावेळी आम्हाला. आता दिवसेंदिवस नको नको त्याच गोष्टी कानावर येत आहेत. आणि आधी कतृत्ववान असणारी माणसे त्या पदावर गेल्यावर कशी इतक्या खालच्या थराला जातात तेच कळत नाही. का ती सगळी व्यवस्थाच सडलीय आता ?

कठीण आहे सगळं, पण मी अजूनही ऑप्टिमिस्टीक आहे! हे सगळं बदलू शकेल. मनमोहनसिंगासारख्या एकाने जसे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल केले तशा एकाची गरज शिक्षण क्षेत्रात आहे. काही आवश्यक बदल असे वाटताहेत.. राजकारण्यांचा हस्तक्षेप संपवणे हा एक आणि परदेशी विद्यापीठांची कॉम्पिटिशन हा दुसरा. त्यातला पहीला चांगलाच अवघड आहे कारण विद्यापीठे अनुदानासाठी सरकारवर अवलंबून आहेत. अनुदान बंद केलं तर फिया वाढतील.

>> अकॅमेडिशियन हा चांगला प्रशासक अथवा एक्झिक्युटर असतोच असे नाही. किम्बहुना तो बर्‍याचदा नसतोच.
या बाबतीत बाजोला अनुमोदन! पण इकडच्या विद्यापीठांचे कुलगुरू अकॅमेडिशियन असतात आणि इथल्याही विद्यापीठांना सरकारी अनुदाने आहेत तरीही त्यातली काही वर्ल्ड क्लास कशी हा अभ्यासाचा विषय आहे.

कोमल, तुझ्यासारख्या वार्ताहरांवर असल्या लोकांना सतत एक्स्पोज करायची जास्तीची जबाबदारी आली आहे.

जेजे पदवी देत नसल्याने विद्यापीठाच्या अंतर्गत येत नाही वाटते. <<
जेजे मधे पदवी सुरू होऊन जमाना झाला. १९८१ पासून जे जे मुंबई युनिव्हर्सिटीशी अफिलिएटेड आहे.
पण कुलगुरू राडा आणि जे जे राडा हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत.

जेजे पदवी देत नसल्याने विद्यापीठाच्या अंतर्गत येत नाही वाटते. <<
जेजे मधे पदवी सुरू होऊन जमाना झाला. १९८१ पासून जे जे मुंबई युनिव्हर्सिटीशी अफिलिएटेड आहे.
पण कुलगुरू राडा आणि जे जे राडा हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत.

>>> बरोबर नीधप... जेजेची अवस्था पाहून त्याला स्वायत्तता देण्याचा विचार सरकारने सुरू केला होता. प्रभाकर कोलतेंच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमली होती, तिचा अहवालही दिला होता सरकारला... पण नंतर ते बारगळ्लं... टोपे एकदा नाही अनेकदा- जेजेला स्वायत्तता द्यायला हवीय असं म्हणाले होते... पण त्यांचेच काही मंत्री त्यात हात घालत आहेत.. त्यामुळे टोपेंना गप्प बसावं लागतंय..
जेजेच्या आवारात असलेल्या डीन बंगल्यात प्रदर्शन भरवून तो पद्धतशीरपणे जिंदाल उद्योगसमूहाच्या घशात घालायचा प्रयत्न झाला. सुहास बहुलकर त्या समितीवर होते... पण तो हाणून पाडला... सध्या जेजे मध्ये कुणालाही कशाचंही सोयर सुतक नाही असा प्रकार आहे... जेजे चे अनेक सुरस किस्से माझ्याकडे आहेत... त्यात मलाही गोवण्याचा प्रयत्न झाला... पण मी सुटले... असो,
कुलगुरूंचा राडा हा वेगळा विषय आहे... त्यात अनेकांचे हात आहेत. राष्ट्रवादीचे विशेष...